कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29 जुलाई 2025
अधिसूचना
क्रमांक एफ-9-17/2024/तक.शि/42 - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 में दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम 1987 के नियम 10 (ण) के तहत् बनाए गये कार्यरत पेशेवरों हेतु दिशा निर्देश के तारतम्य में छत्तीसगढ़ की संस्थाओं में डिप्लोमा इंजीनियरिंग द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर), बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी द्वितीय वर्ष एवं मास्टर ऑफ टेक्नालॉजी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् -
1. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार-
(1) यह नियम ''छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी एवं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजीे पाठ्यक्रमों एआईसीटीई की कार्यरत पेशेवरों हेतु योजना के अंतर्गत प्रवेश नियम-2025'' कहलायेंगे।
(2) यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू हाेंगे ।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से प्रभावी होंगे।
2. परिभाषायें -इन नियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नानुसार होगा -
(1) 'छत्तीसगढ़' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य, जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01-11-2000 को अस्तित्व में आया ।
(2) 'अभातशिप' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
(3) 'अभ्यर्थी' से अभिप्रेत है, उस कार्यरत पेशेवर व्यक्ति से जो इन नियमों के अंर्तगत प्रवेश हेतु इच्छुक है एवं जिसने इस हेतु इन नियमों के अंतर्गत आवेदन किया है।
(4) 'अल्पसंख्यक संस्था' से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिसूचित की गई हो। (5) 'निजी संस्था' से अभिप्रेत है, कोई तकनीकी शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो।
(6) 'काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, विभिन्न पाठ्यक्रमाें में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित निर्णय करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति।
(7) 'संस्थागत काउंसिलिंग समिति' से अभिप्रेत है, प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्य एवं प्रवेश संबंधित कार्य करने हेतु संस्था द्वारा गठित समिति।
3. प्रवेश हेतु आरक्षण -
(1) प्रत्येक पाठ्यक्रम में एक सीट केंन्द्र सरकार की संस्थाऐं/कंपनियॉ/स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगी, किन्तु यदि ऐसे अभ्यर्थी नहीं मिलते है तो यह सीट अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हेतु परिर्वतित होगी।
(2) उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ आरक्षण के प्रावधान, इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाने के समय विधि के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार होंगे।
4. प्रवेश हेतु अर्हता-
(1) शैक्षणिक अर्हताः- इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता क्रमशः ''छत्तीसगढ़ की पॉलीटेक्निक संस्थाओं के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023'' की कंडिका 4 (4), ''छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023'' की कंडिका 4 (2), एवं ''छत्तीसगढ़ की संस्थाओं के मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजीे (एम.टेक.) पाठ्यक्रमों हेतु प्रवेश नियम-2023'' यथा संशोधित, के अनुसार होगी।
(2) अभ्यर्थी का निवास/कार्यस्थल प्रवेश लिये जाने वाली संस्था से अधिकतम 75 किलोमीटर की दूरी में स्थित होना चाहिए तथा अभ्यर्थी पंजीकृत उद्योग या केंन्द्र शासन/राज्य शासन के उपक्रम या पंजीकृत निजी/पब्लिक लिमिटेड/सूक्ष्य लघु एवं मध्यम उद्योग में, कार्यरत होना चाहिए।
(3) अभ्यर्थी को न्यूनतम एक वर्ष का पूर्णकालिक/नियमित कार्य का अनुभव होना चाहिए, एवं अभ्यर्थी को इस अध्ययन हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुमति/अनापत्ति प्राप्त होना चाहिए।
5. प्रवेश हेतु सीटों में अल्पसंख्यक कोटा -
(1) छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अल्पसंख्यक घोषित की गई निजी संस्थाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें रहेंगी।
6. प्रावीण्यता सूचियॉ-
(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावीण्यता सूचियां बनाई जायेंगी -
(क) केंन्द्र सरकार की संस्थाऐं/कंपनियॉ/स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता सूची - यह प्रावीण्यता सूची केंन्द्र सरकार की संस्थाऐं/कंपनियॉ/स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों की अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर बनाई जायेंगी। (ख) संयुक्त प्रावीण्यता सूची - यह प्रावीण्यता सूची समस्त अभ्यर्थियों के अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों के आधार पर बनाई जायेंगी।
7. काउंसिलिंग- सीटों का आबंटन संस्थागत कॉउंसिलिंग समिति द्वारा किया जायेगा। संस्थागत कॉउंसिलिंग समिति शासन द्वारा गठित कॉउंसिलिंग समिति के अधीन कार्य करेगी।
8. सीट आबंटन का क्रम -
इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु -
(अ) इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा। और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (क) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा। (ब) खण्ड (अ) अनुसार सीटें आबंटित करने के पश्चात बची हुई सीटों का आबंटन सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा। और इसके बाद भी यदि सीटें बच जाती है, तो उनका आबंटन छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को नियम 6 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) की प्रावीण्यता सूची के अनुसार किया जायेगा।
9. दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन तथा संस्था में प्रवेश-
(1) काउंसिलिंग में किया गया सीट का आबंटन प्राविधिक होगा। काउंसिलिंग में पाठ्यक्रम के आबंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही प्रवेश दिया जावेगा।
(2) अभ्यर्थी को संबंधित संस्था की फीस निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी फीस जमा नहीं करता है, तो उसका प्रवेश निरस्त माना जावेगा।
10. प्रवेश की अंतिम तिथि- अभातशिप द्वारा प्रवेश के लिये निर्धारित तिथि ही अंतिम तिथि मानी जायेगी। 11. प्रवेश रद्द करना- यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर आबंटन/प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को त्रुटिवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. कठिनाईयों का निराकरण- इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में शासन द्वारा गठित कॉउसिलिंग समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. संशोधन- छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।
14. निर्वचन- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा इस पर शासन का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
15. निरसन एवं व्यावृत्ति- इस नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।
परंतु इन नियमों के प्रभावशील होने के पूर्व इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकिता गर्ग, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 29th July 2025
NOTIFICATION
Number F-9-17/2024/Tech.Edu/42.— Exercising the powers conferred by Article 254 of the Indian Constitution, and in accordance with the guidelines for working professionals framed under Rule 10 (O) of the All India Council for Technical Education (AICTE) Act, 1987, the government makes the following rules for admission to the second year (third semester) of Diploma Engineering, the second year of Bachelor of Technology, and the first year of Master of Technology courses in institutions in Chhattisgarh :
1. Short title and extent. -
(1) These rules may be called "Admission Rules for Diploma Engineering, Bachelor of Technology and Master of Technology Programs for working professionals under the scheme of AICTE for the institutions of Chhattisgarh 2025"
(2) These rules shall apply to the whole of Chhattisgarh.
(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, the following expressions shall mean:
(1) „Chhattisgarh" means the State of Chhattisgarh, which came into existence on 01.11.2000 due to the notification of the Central Government;
(2) „AICTE" means the All India Council for Technical Education, New Delhi;
(3) „Candidate" means a working professional person who is willing to take admission as per these rules and who has made an application for the same under these rules;
(4) „Minority Institution" means such institution which has been notified as a minority Educational Institution by the Government of Chhattisgarh;
(5) „Private Institution" means any Technical Educational Institution which is not established by any State or Central Government and is not receiving any kind of financial aid or grant-in-aid;
(6) „Counselling Committee" means the committee formed by the State Government for conducting counselling work for admission to various programs and to take decisions on admission-related issues.
(7) „Institutional Counselling Committee" means the committee formed by the institution for conducting counselling work for admission and admission-related work.
3. Reservations for Admission. -
(1) One seat in each Program shall be reserved for candidates working in Central Government institutions/companies/self-governing institutions, but if such candidates are not found, then this seat will be changed for candidates of the unreserved category.
(2) The provisions of reservations for admission to these programs shall be as per the reservation related provisions prevailing in the State of Chhattisgarh as per the law at the time of admission to these programs.
4. Qualification for Admission.-
(1) Educational Qualification. - The educational qualification for admission in these Programs shall be as per clause 4 (4) of "Admission Rules for Diploma Programs for Polytechnic Institutions of Chhattisgarh-2023, clause 4 (2) of "Admission Rules for the Bachelor of Technology (B.Tech.) Program for the Institutions of Chhattisgarh-2023" and "Admission Rules for Master of Technology (M. Tech.) Program for the institutions of Chhattisgarh-2023, respectively, as amended.
(2) The candidate should be working in a registered industry or Central Government/State Government undertaking or registered private/public limited/micro small and medium industry within a maximum distance of 75 KM either from place of residence/working place to the enrolled institutions.
(3) The candidate should have full-time/regular work experience of at least one year, and the candidate should have permission/no objection issued by the employer for this study.
5. Minority quota in seats for admission. -
(1) 50 percent seats shall be reserved for minority candidates in private institutions which are declared Minority Institutions by the Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department of Government of Chhattisgarh.
6. Merit Lists. -
(1) The following merit lists shall be prepared for admission under these rules -
(a) Merit list of candidates working in Central Government
institutions/companies/self-governing institutions - This merit list shall be prepared on the basis of percentage marks obtained by the candidates working in Central Government institutions/companies/self-governing institutions in the qualifying examination.
(b) Combined Merit List – This merit list shall be prepared on the basis of percentage of marks obtained by all the candidates in the qualifying examination.
(2) Among the candidates who obtain the same percentage of marks, the candidates who are older in age shall be placed higher in the merit list.
7. Counselling.- Counselling for allotment of seats shall be done by the Institutional Counselling Committee. The Institutional Counselling Committee shall work under the Counselling Committee formed by the government.
8. Order of seat allotment. –
For admission in these Programs -
(A) Allotment of seats for admission in these Programs shall be done first to the candidates who are domicile of Chhattisgarh, according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6 and even after that, if seats are left vacant, their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (a) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
(B) After allotting the seats as per Sub-Rule (A), the remaining seats shall be allotted to the candidates, who are domicile of Chhattisgarh as per the merit list in Clause (b) of Sub-Rule (1) of Rule 6, and even thereafter if the seats are left vacant, then their allotment shall be done to the candidates from outside the State of Chhattisgarh according to the merit list of Clause (b) of Sub-Rule 1 of Rule 6.
9. Examination and Verification of the documents and Admission in the Institution.-
(1) The allotment of seats done in the counselling shall be provisional. After allotment of the program in the counselling, the candidate shall have to get his/ her original documents examined and verified. Admission shall be given only after the verification of original documents.
(2) It shall be mandatory for the candidate to deposit the fees of the concerned institution within the prescribed date and time. If the candidate does not deposit the fees, his/ her admission shall be treated as cancelled.
10. Last date of Admission.- The date fixed by AICTE for admission shall be considered as the last date for admission.
11. Cancellation of Admission.- If it is found that any candidate has managed to get allotment/ admission in any institution by furnishing false/ incorrect information or by hiding relevant facts or it is found at any time after admission that the candidate has got admission by mistake, then such admission given to the candidate shall be cancelled by the Institution/ University during the course of his/ her studies. In case of any dispute or doubt regarding admission, the decision of the concerned University shall be final.
12. Removal of Difficulties. - In case of any difficulty related to these rules, the decision of the counselling committee formed by the government shall be final.
13. Amendment.- State Government of Chhattisgarh reserves the right to amend any rule/ procedure of admission at any time as required in public interest and any such amendment shall be binding.
14. Interpretation. - If any question arises regarding the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, and the decision of the State Government thereon shall be final and binding.
15. Repeal and Savings. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed in respect of the matters covered by these rules.
Provided that any order made or action taken under the rules so repealed before these rules come into force shall be deemed to have been ordered or taken under the corresponding provisions of these rules.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANKITA GARG, Deputy Secretary.