वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2025
अधिसूचना
क्रमांक 670/988/2022/स्था./चार.- छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 1(ए) 2/2003/स्था./चार रायपुर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 को अतिष्ठित करते हुए, संपरीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरें निर्धारित करती हैः-
क. स्थानीय प्राधिकारी (निगमित एवं अनिगमित) लेखाओं की संपरीक्षा के लिए शुल्क, आय का 0.33 प्रतिशत होगा। संपरीक्षा शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित प्राप्तियां आय की मद में सम्मिलित मानी जायेगीः- केन्द्र एवं राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं, जिनमें संपरीक्षा शुल्क की राशि प्रावधानित हो, संपरीक्षा शुल्क का भुगतान इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त अनुदान से किया जाएगा।
ख. संपरीक्षा शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित प्राप्तियां आय की मद में सम्मिलित नहीं मानी जायेगी :-
1. शासकीय प्रतिभूतियों की बिक्री की रकम एवं बैंक से आहरण।
2. ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए डूबन्त निधि की प्राप्ति।
3. निक्षेप कार्यों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त धन एवं राज्य लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों को भुगतान।
4. केन्द्र/राज्य सरकार से सामाजिक, कल्याणकारी पेंशन योजनाओं (सुखद सहारा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, विकलांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता अथवा समय-समय पर शासन द्वारा नियत किये गये पेंशन/भत्ता/सहायता राशि आदि) के अंतर्गत वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी कोई धनराशि, जो अधीनस्थ या अन्य स्थानीय निकाय/संस्था/व्यक्तियों को वितरित करने के लिये प्राप्त हुई हो, जिसके लिए निकाय ने केवल अभिकरण के रूप में कार्य किया हो।
5. नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 105(3) के अधीन पब्लिक यूटिलिटी स्कीम फण्ड से आहरण।
6. ऐसी निविदाओं के संबंध में प्राप्त प्रतिभूति जमा धन, जो अनुमोदित नहीं किये गये हों।
7. समायोजन से आय।
8. अग्रिमों की वापसी। ग. विशेष संपरीक्षा के लिए :-
विशेष संपरीक्षा संपादित करने के लिए, उपरोक्त सामान्य दरों से 6 गुना संपरीक्षा शुल्क देय होगा। घ. अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/महाविद्यालय) के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए :-
1. जहाँं छात्रों की संख्या 500 तक हो रू. 5000 2. जहांँ छात्रों की संख्या 500 से अधिक हो किंतु 1000 से कम हो रू. 10000 3. जहांँ छात्रों की संख्या 1000 से अधिक हो रू. 20000
4. जहांँ छात्रों की संख्या 2000 से अधिक हो रू. 25000
टीप- विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में रक्षित सहकारी निधि (सोसायटी निधि) का, अंकेक्षण नहीं किया जायेगा। ड़. मुख्यमंत्री सहायता कोष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भारतीय रेडक्रास सोसायटी एवं रोगी कल्याण समिति (जीवनदीप समिति) एवं न्यास निधियाँ- धार्मिक एवं धर्मस्व प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान प्राप्त समस्त संस्थाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए रूपये 1.00 (रूपये एक मात्र) प्रतिवर्ष के मान से संपरीक्षा शुल्क देय होगा। ये दरें दिनांक 01 अप्रैल 2025 से प्रभावशील होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजशेखर शर्मा, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 सितम्बर 2025
क्रमांक 670/988/2022/स्था./चार.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 670/988/2022/स्था. दिनांक 11 सितम्बर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजशेखर शर्मा, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 11th September 2025
NOTIFICATION
No. 670 /988/2022/Estt./IV. - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), the State Government, hereby, in supersession of the department's earlier notification no. F 1(A) 2/2003/Estt./IV: Raipur dated 07 December 2004 determines, the following rates for Audit fee:-
A. For the audit of local authority (Corporate and Non-corporate) accounts, the fees shall be 0.33 percent of the income. For the purpose of calculation of audit fee, the following receipts included in the head of income, shall be considered: -
Such schemes of the Central and State Government, in which the amount of audit fee has been provided for, the audit fee shall be paid from the grants received for the implementation of these schemes.
B. The following receipts shall not be considered included in the head of income for the purpose of calculation of audit fee: -
1. Amount of sale of government securities and withdrawal from the bank.
2. Receipt of sinking fund for repayment of loans.
3. Funds received during the year for deposit and payment to State Public Works, Public Health Engineering Departments.
4. Any amount received during the year from the Central/State Government under social welfare pension schemes (Sukhad Sahara Pension, Old age pension, Widow pension, National family assistance, Disability pension, Unemployment allowance or pension/allowance/assistance amount etc. fixed by the government from time to time) for distribution to subordinate or other local body/institution/individuals, for which the body has acted only as an agency.
5. Withdrawal from Public Utility Scheme Fund under Section 105(3) of the Municipalities Act, 1961(No. 37 of 1961).
6. Security deposit money received in respect of such tenders which have not been approved.
7. Income from adjustments.
8. Refund of Advances.
C. For special audit:-
For conducting special audit, audit fees shall be payable 6 times above normal rates.
D. For audit of accounts of grant-aided educational institutions (school/college):-
1. Where the number of students is up to 500 Rs. 5000
2. Where the number of students is more than 500 but less than 1000 Rs. 10000
3. Where the number of students is more than 1000 Rs. 20000
4. Where the number of students is more than 2000 Rs. 25000
Note - Cooperative Fund (Society Fund) kept in educational institutions by the Department shall not be audited.
E. Chief Minister's Relief Fund, District Legal Services Authority, Indian Red Cross Society and Patient Welfare Committee (Jeevandeep Committee ) and Trust Funds - for the audit of accounts of all institutions receiving grant-in-aid for religious and charitable purposes at the rate of Rs 1.00 (Rupees one only) per year audit fee will be payable.
These rates shall be effective from 01 April 2025.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJ SHEKHAR SHARMA, Deputy Secretary.