शासन
त्तीसगढ़
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 714 ]
नवा रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2025 भाद्र 21 , शक 1947
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 12 सितम्बर 2025
अधिसूचना
क्रमांक: एफ 7-19/ 2015 /12.- खान और खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम , 1957 ( 1957 का सं. 67) की धारा 9 (ख ) , धारा 15 की उप-धारा (4) एवं धारा 15 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
* 6. प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों की पहचानः-
(1 ) प्रभावित क्षेत्र:-
(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रः- ग्राम और ग्राम पंचायतें या शहरी स्थानीय निकाय जिनके भीतर खानें ( गौण खनिजों के अतिरिक्त) अवस्थित हैं और प्रचालनरत हैं । ऐसे खनन क्षेत्र पड़ोसी गांव / कस्बे, ब्लॉक या जिले या यहां तक कि राज्य तक भी विस्तृत हो सकते हैं ।
(1 ) राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किसी खान या खान समूह से ऐसी परिधि के भीतर कोई क्षेत्र ।
(2) जिन गांवों / वार्डों में खानों से विस्थापित हुए परिवारों को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनः बसाया/ पुनर्वासित किया गया है ।
(3 ) जो गांव / वार्ड अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष रूप से खनन क्षेत्रों पर निर्भर हैं और उनके पास चारागाह, गौण वनोपज संग्रहण आदि जैसी परियोजना
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2025
क्षेत्रों पर उपभोग और परंपरागत अधिकार है , उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र माना जाएगाः
परंतु प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र किसी खान या खान समूह से राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परिधि में आने वाला क्षेत्र है , लेकिन उसे गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों की खानों की सीमा से 15 किमी से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा ।
(ख) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र- वे क्षेत्र, जहाँ गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के खनन - संबंधी कार्यों से आर्थिक , सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण स्थानीय आबादी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है । खनन के प्रमुख नकारात्मक प्रभाव जल, मिट्टी और वायु की गुणवत्ता में गिरावट, धारा प्रवाह में कमी और भूजल की कमी , खनन कार्यों से भीड़ और प्रदूषण , खनिजों की ढुलाई, मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर बढ़े हुए भार के रूप में हो सकते हैं ।
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वह क्षेत्र है , जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र से परे है और किसी खान या खानों के समूह से राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी परिधि में आने वाला कोई क्षेत्र है, लेकिन गौण खनिजों के अलावा अन्य खनिजों की खानों की सीमा से 25 किमी से अधिक नहीं है , चाहे यह संबंधित जिले या निकटवर्ती जिले के भीतर आता हो ।
(ग) एक से अधिक जिलों में प्रभावित क्षेत्र- यदि एक जिले में, किसी खान का प्रभावित क्षेत्र दूसरे जिले के अधिकार क्षेत्र में भी आता है (यद्यपि वह दूसरे राज्य में हो) , तो संस्थान द्वारा खान से एकत्र की गई राशि का प्रतिशत, अनुपात में प्रभावित क्षेत्रों का हिस्सा, ऐसे क्षेत्रों में कार्यकलापों को शुरू करने के लिए अन्य संबंधित जिले के संस्थान को अंतरित किया जाएगा । एक परियोजना, जो प्रभावित क्षेत्र / लोगों के लाभ के लिए है, लेकिन जिले की भौगोलिक सीमा से परे तक फैली हुई है, उसे राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् (डीएमएफटी ) जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत शुरू किया जाना चाहिए ।
(घ) प्रभावित क्षेत्रों की सूची जिला खनिज संस्थान न्यास, ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा ।
(2) प्रभावित लोग :-
(क) निम्नलिखित में प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति सम्मिलित होंगे : -
(एक) भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 3 (ग) के अधीन यथा परिभाषित 'प्रभावित परिवार ' । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 (1 ) (दो) भूमि अधिग्रहण , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का सं. 30) की धारा 3 (ट) के अधीन परिभाषित ' विस्थापित परिवार ' । यथा (तीन) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में संबंधित ग्राम सभा / शहरी स्थानीय निकाय ( यूएलबी) द्वारा उचित रूप से यथा अभिचिह्नित कोई अन्य ।
(ख) खनन प्रभावित व्यक्तियों में, उन लोगों को शामिल करना चाहिए , जिनके पास खनन की जा रही भूमि पर वैधानिक और व्यावसायिक अधिकार हैं , जिनके पास उपभोग और पारंपरिक अधिकार हैं, और जिनकी आजीविका खनन के कारण प्रभावित हुई है । (ग) यथासंभव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में ग्राम सभा/ शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के स्थानीय / निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श से प्रभावित परिवारों की पहचान की जानी चाहिए ।
(घ ) जिला खनिज संस्थान न्यास , ऐसे प्रभावित व्यक्तियों / स्थानीय समुदायों की एक अद्यतन सूची तैयार करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा । सूची को प्रत्येक 5 वर्ष में कम से कम एक बार अद्यतन करने के लिए फिर से गौर किया जाएगा । "
2. नियम 12 के उप- नियम (8 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात् :-
" (8) परियोजना प्रबंधन इकाई- संस्थान की वार्षिक आय के 5 % से अधिक की राशि का उपयोग संस्थान की प्रशासनिक, पर्यवेक्षी और ऊपरी लागतों के लिए नहीं किया जा सकता है । जहाँ तक संभव हो, जिला खनिज संस्थान के अंतर्गत कोई अस्थायी / स्थायी पद सृजित नहीं किया जाना चाहिए । संस्थान द्वारा किसी भी अस्थायी / स्थायी पद के सृजन और वाहन की खरीद के लिए राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी । तथापि, न्यूनतम आवश्यक कर्मचारियों को संविदा के आधार पर संलग्न किया जा सकता है । डीएमएफ की क्षमता बढ़ाने और डीएमएफ निधि के प्रभावी उपयोग के लिए , 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक संग्रह करने वाले डीएमएफ , तकनीकी, लेखांकन और निगरानी सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करेगा और इस पीएमयू की लागत प्रशासनिक खर्चों से पूरी की जा सकती है । पीएमयू अनुबंध संविदात्मक आधार पर आवश्यक योग्य कार्मिक को संलग्न कर सकता है । जिला खनिज संस्थान न्यास के अधीन परियोजनाओं के लिए कर्मियों की संलग्नता केवल सीमित अवधि के लिए पूर्णतः संविदात्मक होगी । "
3.नियम 15 के उप - नियम ( 3 क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
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" (3क ) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना - सभी प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों कें व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से पूर्ण कवरेज के लिए, दीर्घकालिक योजना आवश्यक है । जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) निधि का उपयोग करके कार्यों के कार्यान्वयन हेतु धन के उचित उपयोग के लिए: -
(एक) जिले , परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों / प्रसिद्ध संगठनों / एजेंसियों के माध्यम से एक आधारभूत सर्वेक्षण करेंगे । ग्राम सभा / स्थानीय निकाय आवश्यकता मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने में सहायता कर सकते हैं । डीएमएफ किसी विभाग द्वारा किए गए आधारभूत सर्वेक्षण , यदि उपलब्ध हो तो, का भी उपयोग कर सकता है । सर्वेक्षणों के संदर्भ और प्रमुख निष्कर्षों को जिले के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास के अधीन परिप्रेक्ष्य योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए ।
चिह्नित निष्कर्षों (दो) आधारभूत सर्वेक्षण या ऐसे किसी सर्वेक्षण / आकलन के माध्यम से यथा और अंतरालों के आधार पर, डीएमएफ पांच वर्षों के लिए एक रणनीति तैयार करेगा और उसे परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल किया जाएगा । उपलब्ध मौजूदा शेष राशि और पांच वर्ष की अवधि में डीएमएफ में संभावित संचय को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जाएगी । पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को वर्ष-वार कार्य योजनाओं में विभाजित किया जाएगा ।
(तीन) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना में पेयजल , स्वास्थ्य, शिक्षा , महिला और बाल कल्याण आदि जैसे सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा सड़क , सिंचाई आदि जैसे अन्य क्षेत्रों पर अलग -अलग खंड होंगे ।
(चार) पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना को डीएमएफ की शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और डीएमएफ की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
(पाँच) प्रत्येक वर्ष शासी परिषद द्वारा अनुमोदित की जाने वाली डीएमएफ की वार्षिक योजनाएं पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और पिछले वर्षों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में प्राप्त सफलता पर आधारित होंगी । वार्षिक योजनाओं में अत्यावश्यक समझे जाने वाले कुछ अन्य कार्य और व्यय शामिल हो सकते हैं, यद्यपि वार्षिक योजना के अधिकतम 10 % तक परिप्रेक्ष्य योजना में शामिल नहीं किया गया हों ।
(छः ) राज्य सरकार बेसलाइन सर्वेक्षण करने और पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित संगठन / एजेंसियों / विश्वविद्यालयों को अधिकृत कर सकती है ।
(सात) शासी परिषद्, वित्त वर्षों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की सूची सहित पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक योजना को मंजूरी देगी । "
4. नियम 15 के उप - नियम ( 13 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
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1428 (3 ) " (13) . पारदर्शिता एवं जवाबदेही :-(क) प्रत्येक संस्थान एक वेबसाइट / या जिला प्रशासन की वेबसाइट पर एक विशिष्ट अनुभाग तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा, जिस पर अन्य बातों के साथ - साथ , निम्नलिखित सूचना दी जाएगी और अद्यतन की जाएगीः- (एक) डीएमएफ की शासी परिषद् और प्रबंध समिति के गठन का विवरण / चाहे किसी भी नाम से जाना जाए ।
(दो) खनन प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची (आवधिक अद्यतन सहित) ।
(तीन) पट्टेदारों और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त सभी अंशदानों का त्रैमासिक विवरण ।
(चार ) डीएमएफ की सभी बैठकों की कार्यसूची , कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) ।
(पाँच ) दस्तावेज जारी होने के 30 दिनों के भीतर पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना, अक्षय निधि के निवेश , वार्षिक योजनाएं और बजट , कार्य आदेश और वार्षिक रिपोर्ट का विवरण । (छः ) चालू कार्यों की ऑनलाइन स्थिति जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत किए जा रहे सभी परियोजनाओं / कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति / प्रगति को वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए , जिसमें कार्य का विवरण , लाभार्थियों का विवरण , अनुमानित लागत , कार्यान्वयन एजेंसियों का नाम, प्रारंभ की अपेक्षित तिथि और कार्य की समाप्ति, पिछली तिमाही तक की वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति आदि शामिल है ।
(सात) विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची ।
(आठ) आरटीआई अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण ।
(ख ) प्रत्येक न्यास परियोजना स्थल पर एक नोटिस बोर्ड पर परियोजना और स्वीकृत राशि का विवरण प्रदर्शित करेगा ।
(ग) सोशल मीडिया , फिल्मों, वीडियो आदि के माध्यम से जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत् कार्यान्वित योजनाओं के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप ।
(घ) जिला खनिज संस्थान (डीएमएफ) निर्धारित प्रारूप और विनिर्दिष्ट तरीके से निधि जमा करने और कार्यों के कार्यान्वयन सहित डीएमएफ के प्रदर्शन से संबंधित सूचना , राज्य सरकार और खान मंत्रालय , भारत सरकार को साझा करेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
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(ङ) केंद्र सरकार , परियोजनाओं की मंजूरी , निधि जारी करने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी सहित डीएमएफ के प्रशासन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगी । प्रत्येक डीएमएफ को अनिवार्य रूप से केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तिथि से केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं को मंजूरी देगी , धनराशि जारी करेगी और निष्पादन की निगरानी करेगी । "
5. नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
" 17. राज्य स्तरीय निगरानी समिति. - (क) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक ' राज्य स्तरीय निगरानी समिति' का गठन किया जाएगा , जिसमें कार्यनिष्पादन विभागों , वित्त और योजना विभाग के सचिवों तथा खान मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगी ।
(ख) राज्य में डीएमएफ की निगरानी के लिए सुपुर्द किये गये भूविज्ञान और खनन विभाग या किसी अन्य विभाग के सचिव " राज्य स्तरीय निगरानी समिति" के सदस्य- सचिव होंगे ।
(ग) राज्य सरकार द्वारा यथा न्यस्त किया गया भूविज्ञान और ' खनन निदेशालय या कोई निदेशालय राज्य में डीएमएफ के कार्यकलापों की निगरानी के लिए " राज्य स्तरीय नोडल डीएमएफ प्रकोष्ठ" नामक एक प्रकोष्ठ का गठन करेगा और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा ।
(घ) राज्य स्तरीय निगरानी समिति डीएमएफ के कार्य निष्पादन और पारदर्शिता मानदंडों के अनुपालन , लेखापरीक्षा और डीएमएफ की वार्षिक रिपोर्ट की निगरानी करेगी । (ङ) राज्य स्तरीय निगरानी समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी ।
6. नियम 22 के उप- नियम (1 क) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " कम से कम 50 % " के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह " न्यूनतम 70 % " प्रतिस्थापित किया जाये ।
7. नियम 22 के उप- नियम (2) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - नियम प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
" (2) न्यास के पास उपलब्ध निधि का न्यूनतम 70 % उच्च प्राथमिकता के क्षेत्रों में उपयोजित किया जाये , जैसे कि-
(क ) पेयजल आपूर्ति- केंद्रीकृत शुद्धिकरण प्रणाली, जल प्रशोधन संयंत्र, पेयजल के लिए स्टैंडअलोन सुविधाओं सहित स्थायी / अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, पाइपयुक्त जल आपूर्ति प्रणाली लगाना ।
(ख ) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय- अपशिष्ट निपटान संयंत्र, क्षेत्र में नदियों, झीलों, तालाबों, भू- जल , अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण की रोकथाम, खनन कार्यों और कचरे छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 (5) से उत्पन्न वायु और धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय , खान जल निकासी प्रणाली , खान प्रदूषण रोकथाम प्रौद्योगिकियां, और कार्यशील या परित्यक्त खानों के लिए उपाय और पर्यावरण - अनुकूल एवं सतत खान विकास के लिए आवश्यक अन्य वायु, जल और सतह प्रदूषण नियंत्रण तंत्र । खनिज - विशिष्ट प्रदूषकों और उनकी हानिकारक क्षमता की पहचान प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों / अनुसंधान संस्थानों को शामिल करके की जा सकती है । निधि को खतरों की पहचान करने , वायु गुणवत्ता मॉनिटर एवं डिस्प्ले स्थापित करने और अनुसंधान की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के लिए आवंटित किया जा सकता है ।
(ग) स्वास्थ्य देखभाल - उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिनका स्वास्थ्य खनन के कारण प्रभावित होता है, प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक / माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए । केवल स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना /अधोसंरचना सृजन पर ही जोर नहीं दिया जाना चाहिए , बल्कि इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक स्टाफिंग (डॉक्टर / पैरामेडिकल / सहायक स्टाफ ) , उपकरण और आपूर्ति की व्यवस्था पर भी बल दिया जाना चाहिए । उस हद तक स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकार की मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के साथ मिलकर काम करने का प्रयास होना चाहिए । राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में खनन से संबंधित बीमारियों और रोगों से बचाव , मोबाइल स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी किया जा सकता है । खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल हेतु समूह बीमा योजना लागू की जा सकती है ।
(घ) शिक्षा- स्कूल / कॉलेज / व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भवन , अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, प्रयोगशालाएं , पुस्तकालय , कला और शिल्प कक्ष, शौचालय ब्लॉक, पेयजल व्यवस्था , प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षकों के लिए आवासीय विद्यालय , आवासीय छात्रावास , खेल अवसंरचना का निर्माण , शिक्षकों/ अन्य सहायक कर्मचारियों की भर्ती, ई - लर्निंग सेटअप, अन्य परिवहन सुविधाओं (बस / वैन / साइकिल रिक्शा आदि) की व्यवस्था और पोषण संबंधी कार्यक्रम । उच्च शिक्षा के सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों को वित्तीय सहायता । (ङ) महिला एवं बाल कल्याण- मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण , संक्रामक रोगों आदि की समस्याओं के समाधान के लिए न्यास के तहत विशेष कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं । (च ) वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण- वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण हेतु विशेष कार्यक्रम और चिकित्सकीय सहायता और जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी ) को वित्तीय सहायता । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 ( 6 )
(छ) कौशल विकास और आजीविका सृजन- स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिए आजीविका सहायता, आय सृजन और आर्थिक कार्यकलापों हेतु कौशल विकास । परियोजनाओं /योजनाओं में प्रशिक्षण , प्रशिक्षण किट, कौशल विकास केंद्र का विकास , ऊष्मायन केंद्र, स्व- रोजगार योजनाएं , स्वयं सहायता समूहों को सहायता और ऐसे स्व-रोजगार आर्थिक कार्यकलापों के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का प्रावधान, प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के शिल्प एवं कला में सुधार और प्रदर्शन कार्य , गौण वन उपज का संग्रह और प्रसंस्करण शामिल हैं ।
(
ज) स्वच्छता- अपशिष्ट संग्रहण, ढुलाई और निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई , उचित जल निकासी और सीवेज उपचार संयंत्र व्यवस्था, मल - कीचड़ के निपटान की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था और अन्य संबंधित कार्यकलाप ।
(
झ) आवास- केंद्रीय या राज्य योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाने वाले खनन प्रभावित लोगों के लिए पक्के आवास की व्यवस्था ।
(ञ) कृषि- कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी से संबंधित कार्यकलाप । प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सहायता, एफपीओ / सामूहिक / सहकारी समितियों को सहायता, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता, शीतागार सहित भंडारण , बाजार यार्ड आदि जैसी विपणन सुविधाएं, वृक्षारोपण, औषधीय जड़ी- बूटियों का प्रसंस्करण । (ट) पशुपालन- पशुधन, मुर्गी पालन, सुअर पालन , मत्स्य पालन, चारा और भूसा के विकास को बढ़ावा देना और पशुपालन, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) , स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) , किसान सहकारी संगठनों (एफसीओ) में नवाचार का समर्थन करना ।
8. नियम 22 के उप- नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
" (3 ) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र- इन क्षेत्रों के तहत न्यास निधि का 30 % तक उपयोग किया जाएगा-
(क) भौतिक अधोसंरचना- आवश्यक वास्तविक अवसंरचना सड़कें, पुल, रेलमार्ग और जलमार्ग परियोजनाएं प्रदान करना ।
(ख) सिंचाई चेक डैम और डायवर्जन वियर सहित सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना , उपयुक्त और उन्नत सिंचाई तकनीकों को अपनाना, ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता, बोरवेल और पंप ऊर्जाकरण के लिए सहायता । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 (7 ) (ग ) ऊर्जा और वाटरशेड विकास - ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों (माइक्रो-हाइड्रल , विकेन्द्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय स्रोतों सहित) और वर्षा जल संचयन प्रणाली का विकास । बागों का विकास , एकीकृत खेती एवं कृषि वानिकी और जलग्रहण क्षेत्रों की बहाली । (घ ) खनन प्रभावित जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई अन्य उपाय । " 9.
नियम 22 के उप- नियम (6) के पष्चात्, निम्नलिखित उप - नियम अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
"(6क) योजनाओं का अभिसरण- न्यास के अंतर्गत शुरू किये जाने वाले विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यकलापों की, यथा संभव, राज्य के साथ - साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जा रही चालू योजनाओं / परियोजनाओं को पूरा करने की प्रकृति होनी चाहिए । ' प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यकलापों को न्यास के अंतर्गत शुरू नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, न्यास की शक्तियों के पूर्वाग्रह के बिना, राज्य और जिला योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि न्यास द्वारा शुरू किए गए कार्यकलाप विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यकलापों को पूरा कर सकें और उन्हें राज्य योजना के लिए अतिरिक्त - बजटीय संसाधनों के रूप में माना जाए । डीएमएफ खनन प्रभावित क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी ) को प्राप्त करने के लिए चल रही केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करेगा । योजनाएं तैयार करते समय , डीएमएफ आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्राथमिकता देंगे ।
10. नियम 22 के उप - नियम (9) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
" (9) अक्षय निधि- स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए वार्षिक आय के 10 % से अधिक की उचित राशि अक्षय निधि के रूप में रखी जानी चाहिए । जिन जिलों में वार्षिक संग्रह 10 करोड़ रु. या उससे अधिक है वे अक्षय निधि का अनुरक्षण करेंगे । अक्षय निधि को सरकारी प्रतिभूतियों / बॉन्डों और अनुसूचित बैंकों की एफडी और राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य कागजातों में निवेश किया जा सकता है । अक्षय निधि का उपयोग उन क्षेत्रों में आजीविका सृजित करने और बनाए रखने के लिए किया जाना चाहिए जहां खनिज की कमी सहित किसी भी कारण से खनन कार्यकलाप /गतिविधि बंद हो गया है । "
11. नियम 23 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात्ः-
"23 डीएमएफ से निधि अंतरण पर प्रतिबंध- जिलों की डीएमएफ निधियों के संबंध में:
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 ( 8 )
(एक) जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा निधि के उपयोग के संबंध में अधिनियम की धारा 9 ख के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा ।
(दो) जिला खनिज संस्थान न्यास से राज्य राजकोष या राज्य स्तरीय निधि (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए) या मुख्यमंत्री राहत कोष या किसी अन्य निधियों या योजनाओं में किसी भी तरह से कोई निधि अंतरित नहीं की जाएगी;
(तीन) जिला खनिज संस्थान न्यास की निधि से राज्य स्तर पर राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा किसी व्यय की मंजूरी या अनुमोदन नहीं किया जाएगा;
(चार) नियम 6 में यथा परिभाषित किसी जिले के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बाहर अथवा प्रभावित व्यक्तियों के अलावा कोई भी निधि व्यय नहीं की जाएगी;
(पाँच) नियम 6 के उप - नियम (1 ) (ग) में यथा उल्लिखित के अलावा किसी भी तरीके से कोई भी निधि एक जिले से दूसरे जिले में अंतरित नहीं की जाए; तथा
(छः ) डीएमएफ से निधियों के व्यय की मंजूरी देने का अधिकार केवल डीएमएफ की शासी परिषद के पास है । राज्य सरकार या राज्य स्तरीय समिति (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए) के पास परियोजनाओं की मंजूरी , निधियों / व्यय की मंजूरी पर व्यापक अधिकार नहीं होगा और उनका कार्य जिला खनिज संस्थान न्यास के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी तक सीमित होगा । (अ) शिकायत निवारणः-
(क) डीएमएफ एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार करेगा और उसे कार्यान्वित करेगा ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके, और यथा अधिसूचित कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी को शिकायत करने के 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को उचित उत्तर दिया जा सके ।
(ख) राज्य सरकार किसी भी शिकायत / सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक शिकायत का डीएमएफ द्वारा निवारण किया जा रहा है और शिकायतकर्ता को निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित उत्तर दिया जा रहा है ।
(ग ) केंद्र सरकार, डीएमएफ निधियों के अनुचित उपयोग , परियोजनाओं के खराब कार्यान्वयन या जिला खनिजसंस्थान न्यास दिशा - निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत / सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होने पर छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 ( 9 ) (एक) विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शिकायत को राज्य सरकार को भेज सकती है । राज्य सरकार भारत सरकार से संदर्भ प्राप्त होने के 2 माह के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।
(दो) वैकल्पिक रूप से, यदि यह उचित हो तो केंद्र सरकार ऐसी शिकायत पर किसी केंद्रीय टीम या किसी तीसरे पक्ष से जांच करा सकती है ।
(तीन) राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट या केंद्रीय टीम या तीसरे पक्ष की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऐसे निर्देश प्राप्त होने के एक माह के भीतर आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने का निर्देश देगी ।
(चार) राज्य सरकार सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । "
12. नियम 25 के उप- नियम (7) का लोप किया जाये ।
13. नियम 25 के उप- नियम (8 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप- नियम अंतःस्थापित किया जाये अर्थात्:-
" (8क) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी । " 14. नियम 29 के उप- नियम (1 ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
" (1 ) ऐसी खरीद के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद डीएमएफ द्वारा कार्यों / सामानों की खरीद की जा सकती है । GeM पोर्टल के माध्यम से खरीद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । "
15. नियम 29 के उप- नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप- नियम जोड़ा जाये, अर्थात्ः-
" (6) छत्तीसगढ़ भण्डारण / क्रय नियम का पालन किया जाना होगा तथा जिला द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को सूचित किया जाना होगा । "
16. नियम 30 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्ः- "30. अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान : -
अनुसूचित क्षेत्रों में न्यास निधि के उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और पंचायतों के प्रावधानों से संबंधित संविधान की अनुसूची पाँच और अनुसूची छः के साथ पठित अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
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पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 ( 1996 का सं. 40) और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम , 2006 (2007 का सं. 2 ) द्वारा निर्देशित होगी ।
अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित खनन प्रभावित ग्रामों के संबंध मेंः
(क) ग्राम सभा की मंजूरी आवश्यक होगी
(एक) न्यास के तहत शुरू की जाने वाली सभी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ।
(दो) सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत लाभार्थियों की पहचान ।
(ख) प्रत्येक वित्त वर्ष के पूरा होने के बाद संबंधित गांव में न्यास के तहत किए गए कार्यों की रिपोर्ट ग्राम सभा को प्रस्तुत की जाएगी ।
[ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार ) अधिनियम , 1996 ( 1996 का सं. 40 ) के प्रावधानों के कार्यान्वयन के उद्देश्यं से दिया गया है।
17. नियम 32 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
"32अनुपालन तंत्र- (क) यदि , कोई डीएमएफ
(एक) नियम 22 (9 ) में यथा अधिदेशित अक्षय निधि बनाए रखने में विफल रहता है (दो) नियम 23 ( 1 ) के उल्लंघन में कोई निधि अंतरित करता है
(तीन) नियम 15 (13 ) के किसी खंड का अनुपालन करने में विफल रहता है
( चार) नियम 25 (3 ) में यथा अधिदेशित खातों की लेखा परीक्षा कराने में विफल रहता है (पाँच) नियम 25 (8 ) उप - नियम (8 क) में यथा अधिदेशित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने में विफल रहता है
(छः) नियम 23 (2) में राज्य सरकार या केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है । राज्य सरकार या केंद्र सरकार निम्नलिखित का निर्देश दे सकती है
(ख) किसी या सभी नए कार्यों की मंजूरी का निरस्तीकरण या पहले से स्वीकृत किसी या सभी कार्यों का निष्पादनय और या उन बैंकों जहां डीएमएफ निधि जमा की गई है; और / या निष्पादन एजेंसियों के बैंक खाते जहां डीएमएफ से निधियां अंतरित की गई हैं, द्वारा किसी या सभी कार्यों के लिए निधि जारी करने को निरस्त करना ।
(ग ) राज्य सरकार या केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए गए हैं, ऐसे निरस्तीकरण को वापस ले सकती है । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 ( 11 ) (घ) यदि केंद्र सरकार द्वारा उपर्युक्त ख या ग के तहत कोई निर्देश दिया जाता है , तो ऐसे निर्देश को केवल केंद्र सरकार द्वारा ही वापस लिया जाएगा । "
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
श्रीकांत वर्मा, उप- सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 (12 )
Nava Raipur Atal Nagar , the 12th September 2025
NOTIFICATION
No. F 7-19 / 2015 / 12 . In exercise of the powers conferred by Section 9B , sub - section ( 4 ) of Section 15 and Section 15A of the Mines and Minerals ( Development and Regulation ) Act , 1957 ( No. 67 of 1957 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendment in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules , 2015 , namely : -
AMENDMENT
In the said rules , -
1. For rule 6, the following rule shall be substituted , namely : -
" 6. Identification of affected areas and people.-
( 1) Affected areas : -
( a) Directly affected areas- Villages and gram panchayats or Urban Local Bodies ( ULBs ) within which the mines ( other than minor minerals ) are situated and are operational . Such mining areas may extend to neighboring village /town , block or district or even State .
( i) An area within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government .
(ii ) Villages / wards in which families displaced by mines have been resettled / rehabilitated by the project authorities .
( iii ) Villages /wards that significantly depend on the mining areas for meeting their economic needs and have usufruct and traditional rights over the project areas , for instance , for grazing , collection of minor forest produce etc. should be considered as directly affected areas :
Provided that directly affected area is an area within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government but shall not extend beyond 15 km from the boundary of the mines of mineral other than minor minerals .
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 (13 ) (b) Indirectly affected areas- Those areas where local population is adversely affected on account of economic , social and environmental consequences due to mining-related operations of minerals other than minor minerals . The major negative impacts of mining could be by way of deterioration of water , soil and air quality , reduction in stream flows and depletion of ground water, congestion and pollution due to mining operations , transportation of minerals , increased burden on existing infrastructure and resources .
Indirectly affected area is an area beyond the directly affected area and within such radius from a mine or cluster of mines as may be specified by the State Government but not more than 25 km from boundary of mines of mineral other than minor minerals , irrespective of whether this falls within the district concerned or adjacent district .
(c) Affected area in more than one district- If the affected area of a mine in one district also falls in the jurisdiction of another district ( even if it is in another State ) , such percentage of amount collected from the mine by the Foundation , in proportion of affected areas , shall be transferred to the Foundation of the other district concerned for taking up the activities in such areas . A project that is for benefit of the affected area/ people , but stretches beyond the geographical boundary of the district should be taken up under the DMFT after obtaining prior approval of the State Government .
(d) List of Affected areas- The District Mineral Foundation Trust shall prepare and maintain an updated list of such directly and indirectly affected areas .
(2) Affected people : -
(a) The following shall include directly affected persons : -
(i) ' Affected family ' as defined under Section 3 (c) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) .
(ii) 'Displaced family ' as defined under Section 3 (k) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 (No. 30 of 2013 ) .
(iii ) Any other as appropriately identified by the concerned gram sabha/Urban LocalBody in directly or indirectly affected area .
(b) Persons affected by mining should include people who have legal and occupational rights over the land being mined, those with usufruct and traditional rights , and those whose livelihoods have been affected due to mining.
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(c) Affected families should be identified , as far as possible , in consultation with local/ elected representatives of gram sabha/Urban Local Body in directly or indirectly affected area.
(d) The District Mineral Foundation Trust shall prepare and maintain an updated list of such affected persons/ local communities . The list shall be revisited for updation at least once every 5 years . "
2. For sub - rule (8) of rule 12 , the following sub - rule shall be substituted , namely : - " ( 8 ) Project Management Unit- An amount not exceeding 5 % of the annual receipts of the Foundation may be utilised for administrative , supervisory and overhead costs of the Foundation. As far as possible , no temporary /permanent posts should be created under the District Mineral Foundation . Any creation of temporary /permanent posts and purchase of vehicle by the foundation shall require prior approval of the State Government . However , minimum required staff can be engaged on contractual basis . In order to enhance the capacity of the DMFs and for effective utilization of DMF funds , the DMF with annual collection in the excess of Rs . 50 crores shall set up a Project Management Unit for planning , technical , accounting and monitoring support and the cost of such PMU may be met from administrative expenses . The PMU may engage required qualified manpower on contractual basis . Engagement of personnel for projects under the DMFT shall be purely contractual for a limited period only . "
3. For sub - rule (3a) of rule 15 , the following sub - rule shall be substituted , namely : - " (3a) Five years perspective planning and yearly plan- For complete coverage of all affected people and areas in a systematic and timebound manner , long - term planning is essential . For proper utilization of funds for the implementation of works using District Mineral Foundation (DMF ) funds : -
(i) The Districts shall conduct a baseline survey through Academic Institutions / Renowned organisations / agencies for perspective plan formulation . Gram Sabha/Local Bodies may aid in preparation of need assessment reports . The DMF may also use the baseline survey undertaken by any Department , if available . The reference and major findings of the surveys should be included in the Perspective Plans under DMFT for the District .
(ii) Based on the findings and gaps as identified through the baseline survey or any such survey / assessment , the DMF shall prepare a strategy for five years and the same shall be included in the Perspective Plan . The five year Perspective Plan shall be prepared taking into account current balance available and likely accrual to the DMF over a period of five years . The five year Perspective Plan shall be disaggregated into year - wise action plans .
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1428 (15) (iii ) The five year Perspective Plan shall have separate sections on all priority sectors like drinking water , health , education , welfare of women and children , etc and other sectors like roads , irrigation etc
(iv) The five year Perspective Plan shall be approved by the Governing Council of the DMF and displayed on the website of the DMF .
(v) The Annual Plans of the DMF to be approved by Governing Council each year shall be based upon the five year perspective plan and success achieved in fulfilling its targets in earlier years . The Annual Plans may include some other works and expenditures considered urgent in nature although not included in the perspective plan to a maximum extent of 10% of the annual plan .
(vi) The State Government may empanel renowned organisation/ agencies / universities for conducting the baseline surveys and preparing five year perspective plans .
(vii ) The Governing Council shall approve the five years perspective plan and annual plan comprising of list of projects to be taken up in financial years . " 4. For sub - rule 13 of rule 15 , the following sub - rule shall be substituted , namely: - " (13 ) Transparency and Accountability.- ( a) Each Foundation will prepare and maintain a website/ or a specific section on the website of the District Administration on which , inter - alia, the following information will be hosted and keptupdated: -
(i) Details of composition of the Governing Council and Managing Committee ofDMF /by whatever name called .
(ii) List of areas and people affected by mining (including periodic updation) .
(iii ) Quarterly details of all contributions received from lessees and others .
(iv) All meeting agenda , minutes and action taken reports (ATRs ) of the DMF .
(v) 5 years Perspective Plan, details of investment of endowment fund , Annual Plans and budget , work orders and Annual Report within 30 days of issuance of the document .
(vi) Online status of ongoing works- implementation status / progress of all the projects /programs being undertaken under DMFT should be made available on the website , including description of work, details of beneficiaries , estimated cost, name of implementing agencies , expected date of commencement and completion of work , financial and physical progress up to the previous quarter etc.
(vii) List of beneficiaries under various welfare programs .
(viii) Voluntary disclosures under RTI Act .
(b) Each Foundation shall display description of the project and amount sanctioned on a notice board at the project site .
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(c) Information, Education and Communication ( IEC) activities to create awareness regarding schemes implemented under DMFT through social media, films , videos etc.
(d) The District Mineral Foundation (DMF) shall share information pertaining to performance of DMF including deposit of funds and implementation of works to the State Government and Ministry of Mines , Government of India as per the formats prescribed and manner specified.
(e) The Central Government shall develop an online portal for facilitating administration of DMF including approval of projects , release of funds and monitoring of implementation of the projects . Each DMF shall compulsorily sanction , release funds and monitor execution of projects through the online portal only from the date as may be notified by the Central Government . " 5. For rule 17, the following rule shall be substituted , namely : -
" 17. State Level Monitoring Committee.- ( a) A " State Level Monitoring Committee" shall be constituted at the State level under the Chairpersonship of the Chief Secretary with Secretaries of executing Departments , Finance and Planning Department, and one representative of Ministry of Mines , Government of India as members .
(b) The Secretary of Geology and Mining Department or any other Department entrusted to supervise DMFs in the State shall be the Member Secretary of the " State Level Monitoring Committee" .
(c) The Directorate of Geology and Mining or any Directorate as entrusted by the State Government shall constitute a cell to be called " State Level Nodal DMF Cell " for monitoring activities of DMFs in the State and shall act as the Secretariat to the State Level Monitoring Committee .
(d) The State Level Monitoring Committee shall monitor performance of DMFs and compliance of transparency norms , audit and annual report of DMFs .
(e) The State Level Monitoring Committee shall meet at least twice in a year. " 6. In sub - rule ( la) of rule 22, for the words , figures and symbol " At least 50 percent " , the words , figures and symbol " A minimum of 70 percent " shall be substituted .
7. For sub - rule (2) of rule 22, the following sub - rule shall be substituted , namely : - " (2) A minimum of 70 % of the funds available with the Trust shall be Utilized for High Priority areas like-
( a) Drinking water supply- Centralized purification systems , water treatment plants , permanent/ temporary water distribution network including standalone facilities for drinking water, laying of piped water supply system .
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1428 (17) (b) Environment preservation and pollution control measures- Effluent treatment plants , prevention of pollution of streams , lakes , ponds , ground water , other water sources in the region , measure for controlling air and dust pollution caused by mining operations and dumps , mine drainage system , mine pollution prevention technologies , and measures for working or abandoned mines and other air , water and surface pollution control mechanisms required for environment - friendly and sustainable mine development. Identification of mineral - specific pollutants and their hazard potential may be done by involving reputed educational institutes / research institutions . The fund may be allocated for the identification of the hazards , setting up air quality monitors and displays , and undertaking measures for the implementation of the recommendations of the research .
(c) Health care- The focus must be on people whose health is affected due to mining , creation of primary/secondary health care facilities in the affected areas . The emphasis should not be only on the creation of the health care infrastructure, but also on provision of necessary staffing (doctors /paramedical/ support staff) , equipment and supplies required for making such facilities effective . To that extent , the effort should be to supplement and work in convergence with the existing health care infrastructure of the local bodies , State and Central government . The expertise available with the National Institute of Miners ' Health may also be drawn upon to design special infrastructure needed to take care of mining related illnesses and diseases , mobile health care units in the mining affected areas . Group Insurance Scheme for health care may be implemented for mining affected persons .
( d) Education- Construction of schools/ colleges/ vocational training institute buildings , additional class rooms , laboratories , libraries , art and crafts rooms , toilet blocks , drinking water provisions , residential schools , residential hostels for students of affected areas and teachers in remote areas , sports infrastructure , engagement of teachers/ other supporting staff, e - learning setup , other arrangement of transport facilities (bus/ van/cycles/ rickshaws etc.) and nutrition related programs . Financial support to students of affected areas for pursuing education in government/government aided institutions of higher education .
(e) Welfare of Women and Children- Special programmes for addressing problems of maternal and child health , malnutrition, infectious diseases , etc. can be taken up under the DMFT .
(f) Welfare of aged and differently abled- Special program and medical support for welfare of aged and differently abled people and financial assistance to District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs ) .
(g) Skill development and Livelihood generation- Skill development for livelihood support , income generation and economic activities for local छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
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eligible persons . The projects / schemes may include training , training kits , development of skill development center , incubation center , self- employment schemes , support to Self Help Groups and provision of forward and backward linkages for such self- employment economic activities , works to improve and showcase the arts and crafts of the affected people and areas , collection and processing of minor forest produce
(h) Sanitation- Collection , transportation and disposal of waste , cleaning of public places , provision of proper drainage and Sewage Treatment Plant , provision for disposal of fecal sludge , provision of toilets and other related activities .
(i ) Housing - Provision of pucca housing for mining affected people not covered under Central or State schemes .
(j ) Agriculture- Activities related to agriculture , horticulture and agroforestry . Assistance to farmers through trainings , support to FPOS/ collectives / cooperatives , support for setting up of food processing units , storage including cold storage, marketing facilities like market yards etc. , plantation , processing of medicinal herbs .
(k) Animal Husbandry- Promotion of livestock, poultry , piggery , fishery , feed and fodder development and supporting innovation in animal husbandry , Farmers Producer Organizations ( FPOs ) , Self Help Groups ( SHGs ) , Farmer Cooperative Organisations ( FCOs ) . "
8. For sub- rule (3) of rule 22, the following sub - rule shall be substituted , namely : - " (3 ) Other priority Sectors - Up to 30 % of the trust funds to be utilized under these sectors-
( a) Physical infrastructure- providing required physical infrastructure - roads , bridges , railways and waterways projects .
(b) Irrigation- developing alternate sources of irrigation including check dams and diversion weirs , adoption of suitable and advanced irrigation techniques , assistance for micro irrigation facilities including drip irrigation , assistance for bore wells and pump energization
(c) Energy and Watershed Development - Development of alternate sources of energy ( including micro - hydel , decentralized solar or other renewable sources ) and rainwater harvesting system . Development of orchards , integrated farming and agroforestry and restoration of catchments .
(d) Any other measures for enhancing environmental quality in the mining affected district . "
9. After sub - rule (6) of rule 22 , the following sub - rule shall be inserted , namely : - छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 (19) " ( 6a ) Convergence of schemes- The developmental and welfare activities to be taken up under the DMFT should be , as far as possible, in the nature of complementing the ongoing schemes /projects being funded by the State as well as Central Government . Activities meant to be taken up under the ' polluter pays principle ' should not be taken up under the DMFT . However, without prejudice to the powers of the Foundation , efforts shall be made to achieve convergence with the State and the District Plans so that the activities taken up by the Foundation supplement the development and welfare activities and are treated as extra - budgetary resources for the State Plan . The DMFs shall focus on convergence with ongoing central and state schemes for achieving the Sustainable Development Goals ( SDGs ) in mining affected areas . While formulating schemes , DMFs will give priority to achieving targets under Aspirational Districts Programme and Aspirational Blocks Programme . "
10. For sub - rule (9) of Rule 22 , the following sub - rule shall be substituted , namely: - " (9) Endowment fund- A reasonable sum not exceeding 10% of the annual receipts should be kept as endowment fund for providing sustainable livelihood . The districts having annual collection of Rs . 10 crore or more shall maintain an endowment fund . The endowment fund may be invested in government securities /bonds and FDs of scheduled banks and other instruments as are permitted by the State Government . The endowment fund should be used for creating and sustaining livelihoods in areas where mining activity has stopped due to any reason including exhaustion of mineral . "
11. For rule 23 , the following rule shall be substituted , namely: -
" 23. Restriction on fund transfer from DMF.- In respect to the DMF funds of the districts:
(i) The provisions of Section 9B of the Act shall be strictly adhered to in respect of utilisation of funds by the District Mineral Foundations ;
(ii) No fund shall be transferred in any manner from the District Mineral Foundations to the State exchequer or State level fund (by whatever name called) or Chief Minister's Relief Fund or any other funds or schemes ;
( iii) No sanction or approval of any expenditure out of the fund of the District Mineral Foundation shall be done at the State level by the State Government or any State level agency;
(iv) No fund shall be spent outside directly or indirectly affected areas within a district or for other than affected people as defined in rule - 6 ;
(v) No fund shall be transferred in any manner from one district to another district except as mentioned in rule - 6 ( 1 ) ( c) ; and छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 ( 20)
(vi) The approval of expenditure of funds from DMF lies solely with the Governing Council of DMF . The State Government or State level Committee (by whatever name called) shall not have overarching authority on sanction of projects , approval of funds/ expenditure and their function shall be limited to monitoring effective implementation of projects sanctioned under DMFT ;
23A. Grievance Redressal.- ( a) The DMFs shall devise and implement a grievance redressal mechanism so that each grievance is redressed , and a suitable reply is given to the complainant within 30 days of making a complaint to the Collector or any other officer as may be notified.
(b) The State Government may , on receipt of any complaint/public grievance shall ensure each grievance is redressed by DMF and a suitable reply is given to the complainant within the stipulated timeframe .
(c) The Central Government may, on receipt of any complaint/ public grievance regarding improper utilization of DMF funds , poor implementation of projects or violation of PMKKKY guidelines -
( i) Refer the complaint to the State Government for submitting a detailed Action Taken Report . The State Government shall submit a detailed Action Taken Report within 2 months from receipt of reference from the Government of India .
( ii ) Alternatively , if it considers fit , the Central Government may get an inquiry conducted by a Central team , or any third party on such complaint.
( iii) On receipt of the Action Taken Report by the State Government or report of Central Team or the third party , the Central Government shall direct the State Government to take necessary corrective measures within one month of receipt of such direction .
( iv) The State Government shall submit a report on implementation of corrective measures ."
12. Sub - rule (7) of rule 25 shall be omitted .
13. After sub - rule (8) of rule 25 , the following sub - rule shall be inserted , namely : - " (8a) The Annual Report of each Foundation shall be laid before the State Legislative Assembly. "
14. For sub - rule ( 1 ) of rule 29 , the following sub - rule shall be substituted , namely: - " ( 1 ) Works /goods may be procured by the DMF after following due procedure prescribed by the respective State Governments for such procurements . Procurement through GeM portal should be preferred ."
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 (21 ) 15. After sub - rule (5) of rule 29 , the following sub - rule shall be added, namely: - " (6 ) Chhattisgarh store/ purchase rule has to be followed and concerned administrative department should be informed by the district . "
16. For rule 30 , the following rule shall be substituted , namely : -
" 30. Special provisions for scheduled areas . The process to be adopted for utilization of DMFT funds in the scheduled areas shall be guided by the provisions contained in Article 244 read with Schedule V and Schedule VI to the Constitution relating to administration of the Scheduled Areas and Tribal Areas and the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas ) Act , 1996 (No. 40 of 1996 ) and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights ) Act , 2006 (No. 2 of 2007) .
In respect of villages affected by mining situated within the scheduled areas:
(a) Approval of the Gram Sabha shall be required
(i) for all plans , programs and projects to be taken up under DMFT
( ii) identification of beneficiaries under the existing guidelines of the Government. (b) Report on the works undertaken under DMFT in the respective village shall be furnished to the Gram Sabha after completion of every financial year .
[Gram Sabha will have same meaning as assigned to it for the purpose of implementation of the Provisions of the Panchayats ( Extension to the Scheduled Areas) Act , 1996 ( No. 40 of 1996 ) ] "
17. For rule 32, the following rule shall be substituted , namely : -
" 32. Compliance mechanism.- (a) In case , a DMF
(i) fails to maintain an endowment fund as mandated in rule - 22 (9 )
(ii ) transfers any fund in violation of rule - 23 ( 1 )
(iii) fails to comply with any of the clauses in rule - 15 ( 13)
(iv) fails to get the accounts audited as mandated in rule - 25 (3 )
(v) fails to prepare and publish annual report as mandated in rule - 25 ( 8 ) and (8a) (vi) fails to follow directions of State Government or Central Government in rule- 23( 2) the State Government or the Central Government may direct - (b) Suspension of sanction of any or all new works or execution of any or all of already sanctioned works ; and/ or suspension of release of funds for any or all the works by the bank (s ) where DMF fund is deposited or the bank account of the executing agencies where funds have been transferred from DMF .
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2025
1428 ( 22)
(c) The State Government or the Central Government may , after being satisfied that necessary corrective measures have been taken , withdraw such suspension .
(d) In case any direction under b . or c . above is given by the Central Government the withdrawal of such direction shall only be done by the Central Government . "
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , SHRIKANT VERMA , Deputy Secretary .
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2025 .