छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद् नियम, 2025 संबंधी

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 चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक RULE/370/2025-MED. - राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (क्रमांक 14 सन्‌ 2021) की धारा 68 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, ''छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌''के गठन, उक्त परिषद्‌ के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों, परिषद्‌ के कामकाज की प्रक्रिया और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ :-

नियम भाग-एक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ नियम, 2025 होगा।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम"से अभिप्रेत है राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 की संख्या 14);

(ख) ''परिषद्‌'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ ;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप;

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किये गये हैं।

भाग-दो राज्य परिषद्‌ के गठन के लिए खोज सह चयन समिति

3. परिषद्‌ के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नामांकन.-(1) परिषद्‌्‌ के अध्यक्ष और सदस्यों को खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश के आधार पर नामित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा गठित खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्‌ः-

(3) राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग, अधिनियम 2021 की धारा 22 की उप-धारा (1), (2) एवं (3) के अनुसार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ का गठन एवं संरचना, अर्थात्‌ः-

4. खोज-सह-चयन समिति का गठन.-उपरोक्त खोज-सह-चयन समिति के गठन के लिए माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदन दिया जाना होगा तथा आवश्यकतानुसार समिति के नामों में संशोधन किया जा सकेगा।

5. अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा 3 के अधीनपरिषद्‌्‌ के अध्यक्ष और सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया.-खोज-सह-चयन समिति द्वारा परिषद्‌्‌ के अध्यक्ष और सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता मापदण्ड के अनुसार राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष और सदस्य के नामांकन के लिए राज्य स्तर पर व्यापक रूप से प्रसारितकम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक प्रकाशन करके तथा इसे अपनी वेबसाइटपर अपलोड करके आवेदन आमंत्रित करेगा।

(2) निर्धारित समय के भीतर प्राप्त आवेदनों की जांच एवं समीक्षा आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में गठित दस सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी। साक्षात्कार के लिए केवल अपेक्षित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों को ही चुना जाएगा। (3) खोज-सह-चयन समिति अपने स्तर पर चयन के लिए युक्तिसंगत प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी, किन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी तथा योग्यता आधारित हो।୧୯୩୮ (୨) (4) खोज-सह-चयन समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेगी, जो उसकी राय में उक्त पद के लिए उपयुक्त हैं, साथ ही ऐसे पैनल में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता और अन्य विशेषताओं को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त विवरण भी होगा, लेकिन कोई वरीयता क्रम संप्रेषित नहीं किया जाएगा। यह पैनल इसमें उल्लिखित व्यक्तियों के अंतिम चयन के आदेश के लिए राज्य सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, खोज-सह-चयन समिति स्वयं को संतुष्ट कर लेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(6) खोज-सह-चयन समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण कोई भी नामांकन अवैध नहीं होगा।

(7) माननीय मुख्यमंत्री खोज-सह-चयन समिति द्वारा प्रस्तुत नामों के पैनल में से परिषद्‌ के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम नामित करेंगे।

(8) जहां माननीय मुख्यमंत्री को खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित एक या अधिक व्यक्ति उपयुक्त न लगें या अनुशंसित व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो वे समिति से नए नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(9) राज्य सरकार, मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्ति होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या कार्यकाल की समाप्ति से तीन मास पूर्व परिषद्‌्‌ के अध्यक्ष या सदस्य के नामांकन के लिए खोज-सह-चयन समिति को भेजेगी।

6. राज्य परिषद्‌्‌ के अध्यक्ष के लिए योग्यता.-अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए योग्यता अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अनुसार होगी।

7. राज्य परिषद्‌ सदस्य के लिए योग्यता.- परिषद्‌ के सदस्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और ईमानदारी वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी में स्नातक या अधिमानतः स्नातकोत्तर डिग्री होगी और सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख विज्ञान में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होगाः

परंतु योग्यता-पश्चात अनुभव की गणना करते समय, स्नातक उपाधि पूरी करने के बाद सेवा के वर्षों को ध्यान में रखा जाएगा।

8. राज्य परिषद्‌ के सदस्य के रूप में धर्मार्थ संस्थाओं के सदस्य.- कुल 2 सदस्य जिनके पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेखवृत्तिशिक्षा या सेवा के क्षेत्र में राज्य में कार्यरत पंजी—त धर्मार्थ संस्था का प्रतिनिधित्व करने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव होः୧୯୩୮ (୩) परंतु किसी भी संस्था का प्रतिनिधित्व एक समय में एक से अधिक नामित व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा।

9. राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा परिषद्‌्‌ के अधीन स्वायत्त बोर्डोे के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्ते.-(1) मनोनीत अध्यक्ष को वेतन-मैट्रिक्स लेवल 13 के अनुसार समेकित वेतन 67300-213100 रुपये दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति को परिषद्‌ के अध्यक्ष पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो वेतन-मैट्रिक्स लेवल 13- 67300-213100 रुपये अनुमन्य होंगे। सेवानिवृत्त कार्मिकों के मामले में, अंतिम आहरित वेतन माइनस पेंशन अनुमन्य होगी।

(2) यदि परिषद्‌ का अध्यक्ष राज्य सरकार की सेवा में है, तो उसका वेतन और भत्ते उस पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे। परिषद्‌ में उसका कार्यकाल राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण माना जाएगा।

(3) परिषद्‌ के अध्यक्ष, सदस्यों, स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों को राज्य सरकार के वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 (56100-177500) के समतुल्य यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार देय होगा।

(4) परिषद्‌ के अध्यक्ष, सदस्य, स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और उनके सदस्यपरिषद्‌ की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए 5000/- रुपये (केवल पाँच हजार रुपये) या परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर तय की गई बैठक शुल्क के हकदार होंगे।

10. परिषद्‌ के अध्यक्ष, सदस्यों, स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की अन्य सेवा शर्तें .

-(1) परिषद्‌ के अध्यक्ष, सदस्य, स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और उनके सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से अधिकतम्‌ दो वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और अधिकतम दो कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के पात्र होंगे।

(2) नियमित सरकारी कर्मचारी पर लागू अवकाश के नियम समेकित वेतन पर नियुक्त अध्यक्ष पर लागू नहीं होंगे। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति आनुपातिक आधार पर एक कैलेंडर वर्ष में बारह दिन केअवकाश का हकदार होगा।

(3) समेकित वेतन पर नियुक्त व्यक्ति को छोड़कर अध्यक्ष की अवकाश और अन्य हकदारियां राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रचलित नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी। (4) राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष को अवकाश स्वी—त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्य स्वयं अपने भत्तों से संबंधित बकाया राशि के संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी होंगे।

(6) परिषद्‌ का अध्यक्ष या सदस्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन परिषद्‌ के अध्यक्ष और सदस्य के लिए विहित रीति से अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा या हटाया जा सकेगा।୧୯୩୮ (୪) (7) परिषद्‌ के अध्यक्ष को राज्य सरकार में समकक्ष स्तर के कर्मचारियों के लिए लागू नियमोंया दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण दाखिल करना होगा। (8) अध्यक्ष को अपनी प्रथम नियुक्ति के समय तथा पद छोड़ते समय इन नियमों से संलग्न प्ररूप-क में निर्धारित तरीके से अपनी व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक प्रतिबद्धताओं या संबद्धताओं की घोषणा करनी होगी।

11. अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (2) के अधीन परिषद्‌ के सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्ते.-(1) राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति को सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 (ए) 56100-177500 रुपये स्वीकार्य होंगे। सेवानिवृत्त व्यक्ति के मामले में, अंतिम वेतन आहरण माइनस पेंशन स्वीकार्य होगी।

(2) यदि परिषद्‌ का सचिव राज्य सरकार की सेवा में नियोजित है, तो उसके वेतन और भत्ते उस पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे और परिषद्‌ में उसका कार्यकाल राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण माना जाएगा। 12. परिषद्‌ के सचिव की पदावधि.-परिषद्‌ का सचिव नियमित सेवा में द्वितीय श्रेणी का अधिकारी अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। उसका कार्यकाल शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा। 13. परिषद्‌ के सचिव की नियुक्ति और योग्यता.-परिषद्‌ के सचिव की नियुक्ति चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन नियमित सेवा में कार्यरत द्वितीय श्रेणी अधिकारी या 70 वर्ष से कम आयु का सेवानिवृत्त द्वितीय श्रेणी अधिकारी होगा, जिसे सरकारी सेवा में कम से कम 20 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। उक्त नियुक्ति सरकार द्वारा द्वितीय श्रेणी अधिकारी के रूप में की जाएगी।

14. सचिव की भूमिका.-(1) सचिव, परिषद्‌ सचिवालय के कार्यालय के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन के अधीन ''कार्यालय प्रमुख'' द्वारा प्रयोग किया जाता है तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि अधिनियम तथा नियमों में उपबंधित किया जाए। (2) सचिव परिषद्‌ की संपत्ति की सुरक्षा तथा परिषद्‌ सचिवालय, लेखाओं और पत्राचार के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होगा और यह देखेगा कि कर्मचारी समय पर उपस्थित हों और सामान्यतः ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन करें, जिनकी उनसे अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिषद्‌ और सलाहकार परिषद्‌ तथा व्यावसायिक बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए।

(3) सचिव परिषद्‌्‌, इसकी किसी उप-समिति, सलाहकार परिषद्‌्‌ और व्यावसायिक बोर्ड तथा अन्य समितियों की बैठकों में भाग लेगा, जिन्हें परिषद्‌्‌ या इसके किसी निकाय द्वारा स्थापित किया जा सकता है और उनकी कार्यवाही का अभिलेख रखेगा।

(4) सचिव किसी विद्यमान नियुक्ति की अवधि की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पूर्व किसी रिक्ति की ओर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करेगा और अध्यक्ष तत्काल इसकी रिपोर्ट परिषद्‌्‌ को प्रस्तुत करेगा ताकि नई नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी हो सके जिस तारीख को विद्यमान नियुक्ति समाप्त होती है।୧୯୩୮ (୫) (5) सचिव, परिषद्‌ के निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए यात्रा, आवास और अन्य भत्तों के लिए प्रमाणन प्राधिकारी होगा और परिषद्‌ का अध्यक्ष, सचिव के लिए यात्रा, आवास और अन्य भत्तों के लिए प्रमाणन प्राधिकारी होगा।

(6) परिषद्‌ के सचिव एवं अन्य अधिकारियों की अवकाश एवं अन्य अधिकार छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

(7) सचिव, परिषद्‌ के अन्य सभी कर्मचारियों को अवकाश स्वी—त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(8) परिषद्‌ का सचिव राज्य सरकार में समान स्तर के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण दाखिल करेगा।

(9) सचिव अपनी प्रथम नियुक्ति के समय तथा पद छोड़ते समय अपनी व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक संलग्नता या संबद्धताकी घोषणा इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप'क' के अनुसार करेगा।

15. अधिकारियों और कर्मचारियों (सचिव के सिवाय) के कर्तव्य और कार्यकाल.-(1) परिषद्‌्‌ के अधिकारी और कर्मचारी, जिस माह में वे साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, उसके पश्चात्‌वर्ती माह के अंतिम दिन दोपहर को अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

(2) परिषद्‌्‌ के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिषद्‌्‌ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा समय-समय पर सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन उन्हें सौंपे जाएं। (3) परिषद्‌ का अध्यक्ष परिषद्‌ के कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी होगा। अध्यक्ष परिषद्‌ के सचिव को अवकाश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(4) परिषद्‌, राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, विभिन्न संवर्गों, क्षेत्र विशेषज्ञों, प्रशासन, लेखा, आईटी, सहायक कर्मचारियों आदि में नए या स्थायी पदों का सृजन या उन्मूलन करेगी, जैसा कि वह परिषद्‌ के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक समझे।

(5) उक्त पद राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, राज्य दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।

(6) परिषद्‌्‌, बजट निधि की उपलब्धता के अधीन, अधिकतम्‌ दो वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर आवश्यकतानुसार परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकेगी।

(7) परिषद्‌, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, चपरासी, सफाई कर्मी एवं गार्ड जैसे विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की भर्ती कर सकेगी।

(8) परिषद्‌्‌ राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने कर्मचारियों के लिए भर्ती, पदोन्नति, वेतनमान, अवकाश, अग्रिम तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों के लिए नियम बना सकेगी।୧୯୩୮ (୬)

भाग-तीन

परिषद्‌ की बैठक और कार्य

16. परिषद्‌ की बैठकों का समय और स्थान.-(1) परिषद्‌ की बैठकों का समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा।

(2)अध्यक्ष किसी भी समय तीन दिन का नोटिस देकर किसी अत्यावश्यक मामले पर विचार करने के लिए परिषद्‌ की विशेष बैठक बुला सकेगाः

परन्तु विशेष बैठक में चर्चा उस विषय या विषयों पर होगी जिसके लिए बैठक बुलाई गई है। 17. बैठक की सूचना और कार्यसूची पत्र.-(1) विशेष बैठक को छोड़कर, प्रत्येक बैठक की सूचना, सचिव द्वारा परिषद्‌ के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व दी जाएगी।

(2) सचिव, बैठक की सूचना के साथ एक प्रारंभिक कार्यसूची पत्र जारी करेगा, जिसमें बैठक के समक्ष लाए जाने वाले कार्य और उसके समक्ष लाए जाने वाले सभी प्रस्तावों की शर्तें, जिनकी लिखित सूचना उसे पहले ही मिल चुकी है, तथा प्रस्तावकों के नाम दर्शाए जाएंगे। (3) कोई भी सदस्य, जो प्रारंभिक कार्यसूची पत्र में शामिल न किया गया कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है या सम्मिलित किए गए प्रस्ताव में कोई अद्यतन प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम पांच दिन पूर्व सचिव को स्पष्ट रूप से सूचित करना होगा।

(4) सचिव बैठक की सूचना के साथ एक पूर्ण कार्यसूची पत्र जारी करेगा, जो बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व जारी किया जाएगा अथवा विशेष बैठक की स्थिति में, बैठक के समक्ष लाए जाने वाले कार्य को दर्शाते हुए एक पूर्ण कार्यसूची पत्र जारी किया जाएगा।

(5) कोई सदस्य, जो कार्यसूची पत्र में सम्मिलित किन्तु प्रारंभिक कार्यसूची पत्र में सम्मिलित न किए गए किसी प्रस्ताव को अद्यतन करना चाहता है, तो उसे बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व सचिव को इसकी सूचना देनी होगी।

(6) सचिव, प्रत्येक सदस्य के उपयोग हेतु उन सभी अद्यतनों की सूची उपलब्ध कराएगा जिनके संबंध में उप-नियम (5) के अधीन सूचना दी गई हैः

परंतु यदि परिषद्‌्‌ लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से सहमत हो, तो अध्यक्ष बैठक में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा, भले ही इस नियम के अनुपालन के लिए इसकी सूचना देरी से प्राप्त हुई हो।

18. प्रस्ताव की स्वी—ति.-अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अस्वी—त कर सकेगा।

(1) यदि संबंधित विषय परिषद्‌्‌ कार्य-क्षेत्र के अंदर नहीं है।୧୯୩୮ (୭) (2) यदि उस बैठक की तारीख से, जिसमें विषय को लाया जाना है, तत्काल पूर्ववर्ती छह मास के दौरान किसी भी समय, वही प्रश्न, जो परिषद्‌्‌ की अनुमति से लाया गया था या वापस लिया गया था, प्रस्ताव या अद्यतन के माध्यम से मूल रूप में उठाया जाता हैः

परन्तु ऐसा प्रस्ताव परिषद्‌्‌ के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रयोजन के लिए आहूत की गई परिषद्‌्‌ की विशेष बैठक में स्वी—त किया जा सकेगा;

परन्तु यह और भी कि इन नियमों की कोई बात अधिनियम के अधीन अपने किसी —त्य के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा परिषद्‌्‌ को निर्दिष्ट किसी विषय पर चर्चा को प्रतिषिद्ध नहीं करेगी।

(3) जब तक कि यह स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त न हो और कोई महत्वपूर्ण मुद्दा न उठाए। (4) यदि इसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ, आरोप या मानहानिकारक कथन शामिल हैंः परंतु यदि कोई प्रस्ताव अद्यतन द्वारा स्वीकार्य है, तो अध्यक्ष प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बजाय उसे अद्यतन के रूप में अनुमति दे सकता है। जहाँ अध्यक्ष किसी प्रस्ताव को अस्वी—त करता है, वहां सचिव संबंधित सदस्य को ऐसी अस्वी—ति के कारण बताते हुए सूचित करेगा।

19. गणपूर्ति के अभाव के कारण स्थगन.-(1) बैठक के लिए गणपूर्ति,परिषद्‌ के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से होगी।

(2) यदि किसी समय या बैठक के किसी भी चरण के दौरान गणपूर्ति नहीं होती है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और यदि ऐसे स्थगन से तीस मिनट की समाप्ति पर गणपूर्ति नहीं होती है, तो बैठक ऐसी आगामी तारीख और समय तक स्थगित हो जाएगी, जैसापरिषद्‌्‌ का अध्यक्ष नियत करे।

(3) विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति, अध्यक्ष सहित परिषद्‌ के कुल सदस्यों के एक तिहाई से होगी। 20. परिचालन.-(1) अध्यक्ष,परिषद्‌ की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे। (2) किसी सदस्य द्वारा उठाए गए प्रत्येक मामले का निर्धारण, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा, जिसे अध्यक्ष द्वारा विधिवत्‌ समर्थन दिया जाएगा तथा परिषद्‌्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) जब कोई प्रस्ताव, अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, उसका समर्थन किया गया हो तथा उसे परिषद्‌्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो, तो उस पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से समाधान किए जाने वाले प्रश्न के रूप में चर्चा की जा सकेगी अथवा कोई सदस्य नियम 25 के अधीन अद्यतनीकरण की परिधि में प्रस्ताव में अद्यतनीकरण प्रस्तुत कर सकेगाः परन्तु अध्यक्ष किसी ऐसे अद्यतन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देगा जो, यदि वह मूल प्रस्ताव होता तो परिषद्‌्‌ के कार्यक्षेत्र से बाहर विचार के लिए अग्राह्य होता।୧୯୩୮ (୮) (4) बैठक में अनुपस्थित किसी सदस्य के नाम से प्रस्ताव या अद्यतनीकरण अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

21. प्रस्ताव का अद्यतनीकरण.-जब किसी प्रस्ताव का अद्यतनीकरण प्रस्तुत किया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है या जब दो या अधिक अद्यतनीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उनका समर्थन किया जाता है, तो अध्यक्ष मूल प्रस्ताव और प्रस्तुत अद्यतनीकरण या अद्यतनीकरणों की शर्तों का क्रमवार उल्लेख करेगा या परिषद्‌्‌ के समक्ष पढ़कर सुनाएगा।

22.समरूप प्रस्ताव.-जब उद्देश्य के अनुरूप कोई प्रस्ताव दो या अधिक सदस्यों के नाम पर हो, तो अध्यक्ष को यह निर्णय करना होगा कि किसका प्रस्ताव पेश किया जाए और उसके पश्चात्‌ अन्य प्रस्ताव वापस लिए गए समझे जाएंगे।

23. अद्यतनीकरण का कार्यक्षेत्र.-(1) अद्यतनीकरण उस प्रस्ताव के अनुरूप तथा उसके सीमा में होगा जिसके लिए वह प्रस्तावित है।

(2) मूल प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाला अद्यतन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा। (3) अध्यक्ष,परिषद्‌ को कोई भी अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने से इंकार कर सकता है, जो उसकी राय में प्रस्ताव के अनुरूप नहीं है।

24. अद्यतन का प्ररूप.-प्रस्ताव में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया जा सकेगा,-

(क) शब्दों को हटाना, जोड़ना या परिवर्तित करना, और

(ख) किसी मूल शब्द के स्थान पर, अन्य शब्द प्रतिस्थापित करना।

25. विचार-विमर्श.-(1) जब कोई प्रस्ताव या अद्यतनीकरण चर्चा के अधीन हो, तो उसके संबंध में निम्नलिखित के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव नहीं किया जाएगा,-

(क) प्रस्ताव या अद्यतन पर चर्चा को निर्दिष्ट तिथि और समय तक या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव।

(ख) समापन हेतु प्रस्ताव, अर्थात्‌ वह प्रस्ताव जिस पर अभी प्रश्न पूछा जाना हैः

(ग) ऐसा प्रस्ताव जिस पर परिषद्‌्‌, प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के बजाय, कार्य-क्रम में अगले मद पर आगे बढ़ जाती हैः

परंतु कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव उस सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो बैठक से पहले ही उक्त प्रश्न पर बोल चुका होः

परंतु और यह कि समापन या अगले मद के लिए प्रस्ताव बिना चर्चा के प्रस्तुत किया जाएगा। (2) किसी प्रस्ताव या अद्यतन पर चर्चा स्थगित करने के प्रस्ताव को स्वी—त करना या अस्वी—त करना, अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर होगा।

(3) समापन प्रस्ताव पारित होने पर, अध्यक्ष प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार देने के पश्चात्‌, मूल प्रस्ताव या अद्यतनीकरण को मतदान के लिए रखेगा।୧୯୩୮ (୯) 26. प्रस्ताव को वापस लेना.-प्रस्तुत या समर्थित कोई भी प्रस्ताव और अद्यतन प्रस्ताव परिषद्‌ की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जाएगा, यदि कोई सदस्य अनुमति दिए जाने से असंतुष्ट है तो उसे स्वी—त माना जाएगा।

27.सदस्यों द्वारा चर्चा.-जब कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है, तो प्रस्तावक और समर्थक के अलावा अन्य सदस्य उस प्रस्ताव पर उस क्रम में बोल सकते हैं जैसा अध्यक्ष निर्देश देः

परन्तु किसी प्रस्ताव या अद्यतन का समर्थक, अध्यक्ष की अनुमति से, प्रस्ताव या अद्यतन का समर्थन करने तथा चर्चा के किसी भी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उस पर बोलने तक ही अपने को सीमित रख सकेगा।

27. प्रस्तावक का उत्तर देने का अधिकार.-प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी गई हो, तथा अद्यतन प्रस्तुत करने वाला अंतिम उत्तर देने का अधिकार प्राप्त करेगा तथा कोई भी सदस्य व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने या सदस्य से प्रश्न पूछने तथा परिषद्‌्‌ को संबोधित करने के प्रयोजनार्थ अध्यक्ष की अनुमति के सिवाय चर्चा में एक बार से अधिक नहीं बोलेगाः

परंतु कि कोई सदस्य चर्चा के किसी भी चरण में, उससे संबंधित मुद्दे उठा सकेगा जिसमें विधि या संवैधानिक प्रक्रिया का कोई मुद्दा शामिल हो, किन्तु उसे भाषण देने की अनुमति नहीं होगीः परंतु और यह कि कोई सदस्य, जो किसी प्रस्ताव पर बोल चुका है, प्रस्ताव में बाद में किए गए अद्यतनीकरण पर पुनः बोल सकता है।

29. प्रस्ताव पर मतदान.-जब कई बिंदुओं से संबंधित किसी प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, तो अध्यक्ष कोयह विधिकाधिकार होगा कि वह प्रस्ताव को विभाजित कर दे और प्रत्येक या किसी बिंदु को मतदान के लिए अलग से रखे, जैसा वह ठीक समझे।

30. प्रस्ताव के अद्यतनीकरण पर मतदान और बैठकों का स्थगन.- (1) प्रस्ताव के अद्यतनीकरण पर मतदान किया जाएगा।

(2) यदि किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक बार अद्यतनीकरण किया जाता है, तो अध्यक्ष यह निर्णय लेंगे कि उन पर किस क्रम में विचार किया जाए।

(3) मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा, किन्तु यदि कम से कम तीन सदस्यों द्वारा इस आशय की मांग की जाए, तो मतदान मतपत्र द्वारा भी किया जा सकता है।

(4) मतदान का परिणाम अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा।

(5) मत बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। 31.व्यवस्था के बिन्दु.-(1) अध्यक्ष बैठक में उठने वाले सभी व्यवस्था-बिन्दुओं या विवादों पर निर्णय करेगा।

(2) यदि किसी मामले में प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न उठता है जिसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो अध्यक्ष उस पर निर्णय लेंगे।୧୯୩୮ (୧୦) 32.परिषद्‌ की बैठकों में भाग लेने के लिए प्राधि—त व्यक्ति.-परिषद्‌ के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना या विशेष आमंत्रण के बिना परिषद्‌ की बैठकों में भाग नहीं लेगा।

भाग-चार

प्ररूप/शुल्क और पंजीेेेेे

33. अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य पंजी में पंजीकरण के लिए शुल्क.-(1) परिषद्‌, छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख व्यावसायिक पंजी का संधारण करेगी, जो ऑनलाइन एवं लाइव होगा। (2) आवेदक को इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप ख में दिए गए प्ररूपमें या पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए परिषद्‌ द्वारा तैयार किए गए प्ररूप में आवेदन करना होगा। (3) परिषद्‌ द्वारा निर्धारित शुल्क आवेदन के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ निधि के पक्ष में देय पंजीयन शुल्क के रूप में लिया जा सकेगाः

परन्तु जब तक परिषद्‌ द्वारा शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता है, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद्‌ द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा।

34.अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (3) के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप.- प्रमाणपत्र, सचिव द्वारा अपनी मुहर के अधीन इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूपग में दी गई रीति से या परिषद्‌्‌ द्वारा संशोधित रूप में जारी किया जाएगा।

35. अधिनियम की धारा 34 के अधीन शुल्क और प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए प्ररूप.- प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के मामले में, परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क, छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ निधि के पक्ष में देय, आवेदन पत्र के साथ लिया जा सकेगाः परन्तु जब तक परिषद्‌ द्वारा शुल्क निर्धारित नहीं कर दिया जाता, तब तक छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद्‌द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा।

36. अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन फीस और ऐसी फीस के भुगतान की रीति.

-(1) प्ररूप गमें दी गई रीति से या परिषद्‌्‌ द्वारा संशोधित रूप में जारी किया जाएगा। (2) नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति में, परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ निधि के पक्ष में देय होगा, आवेदन के साथ लिया जा सकेगा।

37. अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (2) के प्रावधान के अधीन राज्य पंजी में नाम पुनः अंकित करने हेतु शुल्क.-धारा 35 की उप-धारा (2) के परंतुक के अधीन चूककर्ता का नाम हटा दिए जाने की स्थिति में, हटाए गए नाम को परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान୧୯୩୮ (୧୧) करने पर उक्त पंजी में पुनः सम्मिलित किया जा सकेगा, जो आवेदन पत्र के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ निधि के पक्ष में देय होगा।

38. अधिनियम की धारा 37 के अधीन राज्य पंजी में नाम पुनः अंकित करने हेतु शुल्क.- (1) राज्य पंजी में किसी व्यक्ति का नाम पुनः प्रविष्ट करने की स्थिति में, परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर अवधारित शुल्क, छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ निधि के पक्ष में देय होगा। (2) राज्य पंजी में अतिरिक्त प्रविष्टि के लिए आवेदन का प्ररूप, रीति और शुल्क निम्नानुसार होगाः-

(एक) राज्य सहबद्ध स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिपंजी में अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण के लिए आवेदन परिषद्‌ को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

(दो) नवीन योग्यता/अनुवर्ती शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिपरिषद्‌ निधि के पक्ष में समय-समय पर निर्धारित शुल्क लिया जा सकेगा। (तीन) अतिरिक्त योग्यता की प्रति (विधिवत्‌ प्रमाणित डिग्री या डिप्लोमा) आवेदन के साथ भेजी जाएगी, जिसके लिए अतिरिक्त प्रति अपेक्षित है।

(3) प्ररूप-घ अथवा परिषद्‌ द्वारा संशोधित प्ररूप में प्रमाण-पत्र सचिव द्वारा अपनी मुहर के अधीन जारी किया जाएगा।

39.परिषद्‌ के कार्यों के निर्वहन में उपगत व्यय के लिए निधियों के उपयोग की रीति.- अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट निधि का उपयोग ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा कि परिषद्‌ द्वारा अधिनियम/परिषद्‌ के प्रयोजनों के लिए अपने कार्यों के निर्वहन में उपगत व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाए।

40.अधिनियम की धारा 53 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का समय और प्रारूप.-

(1) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह माह की अवधि के अंत में , परिषद्‌ राज्य सरकारद्वारा निर्धारित वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए टिप्पणियों और निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुसूचियों, लेखांकन टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ निम्नलिखित वित्तीय विवरण तैयार करेगीः -

(क) बैलेंस शीट

(ख) आय और व्यय खाता

(ग) प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण,परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित और स्वीकृत किया जाएगा तथा उसके प्रमाणीकरण के प्रयोजनार्थ परिषद्‌ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। (3) परिषद्‌ के अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा परिषद्‌ द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की जाएगी तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रत्येक छह माह में परिषद्‌ की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

(4) परिषद्‌्‌ इन नियमों से संलग्न प्ररूप-ड. में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में प्रत्येक वर्ष एक बार वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।୧୯୩୮ (୧୨) (5) परिषद्‌ प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक अपनी वार्षिक रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्तुत करेगी।

भाग-पांच

विविध

41. अंतरिम व्यवस्था.-(1) अधिनियम में मान्यता प्राप्त श्रेणियों के लिए राज्य सरकार के अधीन गठित शासी निकाय, अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ राज्य फिजियोथेरेपी और आक्युपेशनल थेरेपीपरिषद्‌, छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल परिषद्‌, एक वर्ष तक या अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के अधीन उल्लिखित राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ के राजपत्र में अधिसूचित उपरांत गठन होने तक, जो भी पहले हो, अस्तित्व में बने रहेंगे और कार्य करते रहेंगे, जो भी पूर्ववर्ती हो।

(2) राज्य सरकार के अधीन गठित शासी निकाय अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ राज्य फिजियोथेरेपी और आक्युपेशनल थेरेपीपरिषद्‌, छत्तीसगढ़राज्य पैरामेडिकल परिषद्‌ के सचिव को एक वर्ष के लिए या अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के अधीन उल्लिखित राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किए जाने उपरांत गठन तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, राज्य नियमों के अधीन निर्धारित और परिभाषित अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधि—त किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार के अधीन पूर्व में गठित शासी निकाय का सचिव/रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिपरिषद्‌ में सचिव की नियमित नियुक्ति होने तक परिषद्‌ का पदेन सचिव होगा तथा सामान्य सेवाएं शासी निकाय द्वारा प्रदान की जाती रहेंगी। 42. सामान्य उपबंध.-(1) छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल काउंसिल और फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल से संबंधित विभिन्न शीर्षों में उपलब्ध एवं प्राप्त निधियों को राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार स्थानांतरण विवरण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ को हस्तांतरित किया जाएगा।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल काउंसिल तथा फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल आदि से संबंधित आस्तियां एवं दायित्व राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ को हस्तांतरित किए जाएंगे।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ के लिए कार्यालय भवन की व्यवस्था आयुष विश्वविद्यालय नवा रायपुर के भवन में उपलब्ध रिक्त स्थान अथवा आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा उपलब्धता अनुसार की जाएगी।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल काउंसिल एवं फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल के वर्तमान कर्मचारी, जिनकी सेवाएं दोनों संस्थाओं की संयुक्त सहमति से राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ को हस्तांतरित की जाएगीं, को वही वेतन, लाभ, सुविधाएं एवं सेवा शर्ते प्रदान की जाएंगी, जो उनके मूल संस्था में उनके लिए लागू हैं। (5) यदि छत्तीसगढ़ राज्य पैरामेडिकल काउंसिल एवं फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसिल तथा राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌के मध्य कोई विवाद उत्पन्न୧୯୩୮ (୧୩) होता है, तो उक्त मामला राज्य शासन को न्यायनिर्णयन हेतु संदर्भित किया जाएगा तथा राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों संस्थाओं पर बंधनकारी होगा। (6) नियमों के निर्वहन से संबंधित किसी भी मामले में, राज्य सरकार का निर्वचन अंतिम होगा। (7) राज्य सरकार अधिनियम के अनुसार समय-समय पर परिषद्‌ के लिए सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।

(8) राज्य सरकार, इन नियमों के किसी उपबंध के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ सामान्य या विशेष आदेश दे सकेगी, जैसा कि वह लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे, किन्तु वह अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल या असंगत नहीं होना चाहिए।

43. दिशा-निर्देश और नियम.-राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग द्वारा राज्य परिषद्‌ों के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देश और नियम छत्तीसगढ़ राज्य पर भी बाध्यकारी होंगे और अधिनियम के राज्य परिषद्‌ के लिए निर्दिष्ट सभी खण्ड इसराजपत्र का हिस्सा होंगे। 44.राज्य परिषद्‌ के कार्य.-ऐसे सभी कार्य, जो राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के अनुसार सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख शिक्षा को बढ़ावा देंगे तथा सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगेः-

(1) अधिनियम की अनुसूची में उपलब्ध सभी मान्यता प्राप्त श्रेणियों का पंजीकरण। (2) पाठ्यक्रम संचालन, सुविधाएं, स्टाफ पैटर्न, शैक्षिक योग्यता, योग्यता मूल्यांकन, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान कार्य हेतु न्यूनतम मानकों का निर्धारण।

(3) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख पाठ्यक्रमों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा, काउंसलिंग आदि सुनिश्चित करना।

(4) राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन।

(5) मशीनरी उपकरण सामग्री एवं सेवाओं के लिए न्यूनतम मानकों का निर्धारण।

(6) पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता निर्धारण हेतु संबद्धता/अनुमति।

(7) गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संस्थाओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना तथा जुर्माना अधिरोपित करना।

(8) क्लीनिकों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रैक्टिस के लिए न्यूनतम मानकों कीएकरूपता सुनिश्चित करना।୧୯୩୮ (୧୪) प्ररूप-क (नियम 10(8) एवं 14(9) देखिये)

प्रथम नियुक्ति और पद छोड़ते समय व्यावसायिक और व्यावसायिक संलग्नता या संलिप्तता का विवरण

यदि आवश्यक हो, तो अधिक पंक्तियाँ जोड़ें

दिनॉँक :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-ख (नियम 33(2) देखिये)

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिपंजी में पंजीकरण के लिए और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र

तस्वीर 1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) 2. लिंग : पुरुष/महिला/अन्य 3. आयुः 4. माता-पिता का नाम (पूरा) 5. क्या आप भारत के नागरिक हैं?

क. जन्म से या ख. निवास स्थान के आधार पर

यदि हाँ, तो भारतीय नागरिक बनने की तारीख बताएँ୧୯୩୮ (୧୫) 6. जन्म तिथि और स्थान 7. वर्तमान व्यवसाय और पता (स्पष्ट अक्षरों में) पिन कोड सहित 8. स्थायी पता (स्पष्ट अक्षरों में) पिन कोड के साथ 9. फोन नंबर 10. पंजीकरण शुल्क के भुगतान का विवरण 11. सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख योग्यताओं से पूर्व/अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताओं का विवरणः-

12. सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख योग्यता का विवरण जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है।

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- 1. आवेदन पत्र सही ढंग से एवं साफ-सुथरे ढंग से भरा जाना चाहिए तथा सभी संबंधित दस्तावेज स्वयं सत्यापित होने चाहिए।

2. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिएः

(क) विश्वविद्यालय या कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा की मूल प्रति या अनंतिम प्रमाण पत्र कि आवेदक डिग्री के लिए पात्र है, उसकी सत्यापित प्रतियों के साथ पंजी—त प्रमाण पत्र के साथ भेजा जा सकता है।

(ख) महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी व्यावहारिक प्रशिक्षण (अनिवार्य घूर्णन इंटर्नशिप) के प्रमाण पत्र की विधिवत सत्यापित प्रति।

(ग) अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र की मूल प्रति।

ख्

(घ) दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ।

ख्

(ड.) आवेदन के साथ दी गई दो स्वयं चिपकने वाली पर्चियों पर हस्ताक्षर।

3. पंजीकरण शुल्क के रूप में आवेदन के साथ कुल पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।୧୯୩୮ (୧୬) प्ररूप-ग (नियम 34, 36 (1) देखिये) छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌ (अधिनियम, 2021 की धारा 33 (3) के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र।

एतद्‌वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि यह राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिपंजी में उपर्युक्त निर्दिष्ट नाम की सत्य/द्वितीयक/नवीनी—त प्रति है।

(मुहर) सचिव छत्तीसगढ़ सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिपरिषद्‌

दिनाँक

'''''''''''''''''''''''''''''''' टिप्पणी : 1. प्रत्येक पंजी—त व्यवसायी को अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना, सचिव को तुरन्त भेजने में सावधानी बरतनी चाहिए तथा सचिव द्वारा उससे संबंधित सभी पूछताछ का उत्तर भी देना चाहिए, ताकि उसका सही पता, पंजी—त व्यवसायियों कीपंजी में विधिवत्‌ दर्ज की जा सके।

2. पते में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

3. डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने/नवीनीकरण प्रमाण पत्र के मामले में शुल्क देय है। शुल्क के भुगतान का तरीका राज्य सहबद्ध स्वास्थ्य परिषद्‌ द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।୧୯୩୮ (୧୭)

प्ररूप-घ

(नियम 38(3) देखिये)

आवेदन फार्म

छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिपरिषद्‌(अधिनियम, 2021) के अधीन अतिरिक्त याग्े यता (योग्यताओं) का पजं ीकरण

1. वृत्ति का नाम :

2. प्राथमिक योग्यता पंजीकरण संख्या :

3. प्राथमिक पंजी—त योग्यता प्राप्त करने का वर्ष सहितः

4. पंजी में दिया गया पता और फोन नं.

5. वह परिषद्‌ जिसके साथ पहले से पंजी—त है (यदि कोई हो)ः

6. वर्तमान पता बड़े अक्षरों में पिन कोड और फोन नंबर के साथ।

7. स्थायी पता, बड़े अक्षरों में, पिन कोड और फोन नंबर के साथ।

8. आवेदन की गई अतिरिक्त योग्यता का विवरण :

दिनाँकः

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता/करती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त प्रविष्टियाँ सही हैं। दिनाँक :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर (नाम..........................)୧୯୩୮ (୧୮) अतिरिक्त योग्यता के पंजीकरण हेतु आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देशः-

1. आवेदन पत्र सही ढंग से एवं साफ-सुथरा भरा जाना चाहिए। 2. प्रत्येक योग्यता के लिए शुल्क का एक गैर-वापसीयोग्य बैंक ड्राफ्ट, जो ''छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति परिषद्‌''के पक्ष में रायपुर में देय हो, आवेदन के साथ शुल्क के रूप में संलग्न किया जाना चाहिए या ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

3. अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी की गई स्नातकोत्तर योग्यता की डिग्री/डिप्लोमा या अनंतिम प्रमाण पत्र की मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतियां भेजनी होंगी।

4. आवेदन पत्र सीधे इस कार्यालय को भेजा जाना चाहिए तथा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिपरिषद्‌, रायपुर को संबोधित किया जाना चाहिए।

यह प्रमाण पत्र केवल उन्हीं को जारी किया जाएगा जिनके पास मान्यता प्राप्त बुनियादी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख योग्यता है और बाद में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता प्राप्त की है।

प्ररूप-ड. (नियम 40(4) देखिये) छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेखवृत्तिपरिषद्‌ की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष..................

1 परिचय 2. परिषद्‌ का गठन 3. परिषद्‌ 4. परिषद्‌ के उद्देश्य 5. परिषद्‌ के कार्य 6. सलाहकार परिषद्‌ (यदि कोई हो) 7. सलाहकार परिषद्‌ की सिफारिश 8. व्यावसायिक परिषद्‌ 9. विभिन्न व्यावसायिक परिषद्‌ों की गतिविधियाँ 10.विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों के अधीन प्रत्येक पेशे के संबंध में पाठ्यक्रम और अभ्यास के दायरे का मानकीकरण। 11. कार्य स्थानांतरण 12. सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्तियों का पंजीकरण 13. अपील 14. संस्थानों का प्रत्यायन और रेटिंग 15. सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख शिक्षा प्रणाली का विकास (राज्य वितरण सहित)

(A) विश्वविद्यालय/संस्थान/कॉलेज (B) संकाय शक्ति (C) छात्र का नामांकन୧୯୩୮ (୧୯) (D) स्नातक छात्र (E) रोजगार सांख्यिकी (चालू वर्ष में कार्यबल की वृद्धि, रोजगार रहित छात्रों का प्रतिशत आदि ) (F) विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसंधान विकास (G) सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त आँकड़े

16. निजी संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में सीटों के लिए शुल्क निर्धारण हेतु दिशानिर्देश 17. सामान्य प्रवेश परीक्षा 18. निकास-सह-लाइसेंसिंग परीक्षा 19. स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए मानव संसाधन सहित स्वास्थ्य सेवा का मूल्यांकन और इसके विकास के लिए रोड मैप 20. वेबसाइट 21. कानूनी मामले 22. सतर्कता 23. सूचना का अधिकार 24. लेखा एवं स्थापना, वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित 25. प्रकाशन 26. विविध

दिनाँकः

(सचिव) छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद्‌

(अध्यक्ष) छत्तीसगढ़ राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद्‌ ୧୯୩୮ (୨୦)୧୯୩୮ (୨୧) PART- TWO SEARCH CUM-SELECTION COMMITTEE FOR THE FORMATION OF STATE COUNCIL

3.Nomination of Chairperson and Members of Council.-

(1) The Chairperson and members of the Council shall be nominated on the basis of the recommendation of the Search cum- selection Committee.

(2) The Search-cum-selection committee constituted by the State Government shall consist of the following persons, namely:-

(3) Constitution and composition of State Allied and HealthcareProfessions Council as per sub-section (1), (2) and (3) of Section 22 of the National Commission for Allied and Healthcare Profession, Act 2021, namely:-

୧୯୩୮ (୨୨)

4.Constitution of Search cum Selection Committee.-For formation of search-cum-selection committee as above, approval will have to be given by the Hon'ble Medical Education Minister୧୯୩୮ (୨୩) and can make updations in the names of the committee as required.

5.Procedure for nominating the Chairperson and Members of the Council under sub-section 3 of section 22 of the act.- The procedure for nomination of the Chairperson and Members of the Council by the Search-cum-Selection Committee shall be as follows:-

(1)The Commissioner, Medical Education shall invite applications for nomination of Chairperson and Members of the State Council as per the eligibility criteria prescribed by the Commission by making wide publication in at least two daily newspapers widely circulated at the state level as well as uploading it on its website.

(2) The applications received within the stipulated time will be scrutinized and reviewed by a ten-member committee constituted under the Chairpersonship of the Commissioner of Medical Education, Raipur, Chhattisgarh. Only eligible candidates having the required qualification will be shortlisted for the purpose of Interview.

(3)The Search-cum-Selection Committee shall determine a rational procedure for selection at its own level and regulate its own process but it shall be ensured that the selection process is transparent and merit-based.

(4) The Search-cum-Selection Committee shall prepare a panel of at least three names for each vacancy, which in its opinion are suitable to hold the said post, along with a brief statement indicating the educational qualifications and other specialties of each person included in such panel but no preference order shall be communicated. This panel shall be submitted to the Hon'ble Chief Minister through the State Government for orders of final selection of the persons mentioned in it.

୧୯୩୮ (୨୪) (5) Before recommending any person, the Search-cum-Selection Committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his functions as Chairperson or Member of state council.

(6) No nomination shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy in the Search-cum-Selection Committee or the absence of any member.

(7) The Hon'ble Chief Minister shall nominate the names of the Chairperson and Members of the Council from the panel of names submitted by the Search-cum-Selection Committee.

(8) Where the Hon'ble Chief Minister does not find one or more persons recommended by the Search-cum-Selection Committee suitable or if one or more persons among the recommended persons is not available, he may require the Committee to submit a list of new names.

(9) The State Government shall, within a period of three months from the date of occurrence of vacancy due to death, resignation or removal from the post or three months before the expiry of the term, refer the Search-cum-Selection Committee for nomination of the Chairperson or member of the Council.

6.Qualification for State Council Chairperson.- The qualification for the appointment of Chairperson shall be according to clause (a) of sub-section (3) of Section 22 of the act.

7.Qualification for State Council Member. The Members of the Council shall be persons of eminent qualification, proven administrative ability and integrity in the field of allied and Healthcaresciences who possess a graduate or preferably post graduate degree in a recognized category of allied and Healthcaresciences from a recognized University and have not୧୯୩୮ (୨୫) less than ten years experience in allied and Healthcaresciences:

Provided that while counting post qualification experience, the years of service after completion of graduation degree shall be taken into account.

8.Members from charitable institutions as members of State Council.-Total 2 members who have not less than ten years experience in representing a registered charitable institution working in the State in the field of allied and Healthcareprofession education or service:

Provided that no institution shall be represented by more than one nominee at a time.

9.Salary and allowances of Chairperson and Members of State Allied and Healthcare Professions Council and President and Members of Autonomous Boards under the Council.-

(1) The nominated Chairperson will be given consolidated salary as per the pay-matrix level 13- Rs. 67300-213100.

In case a person employed in the service of the State Government is appointed on deputation to the post of Chairperson of the Council, pay-matrix level 13- Rs. 67300-213100 shall be admissible. In case of retired personnel, last pay-drawn minus pension shall be admissible.

(2) If the Chairperson of the Council is in the service of the State Government, his pay and allowances shall be regulated as per the rules applicable to him. His tenure in the Council shall be treated as transfer on deputation as per the prevailing rules of the State Government.

(3) The Council Chairperson, members, President of the Autonomous Board and their members shall be paid travelling allowances and daily allowances equivalent to the Pay Matrix Level 12 of the State Government, Rs.

୧୯୩୮ (୨୬) 56100-177500, as per the rules applicable from time to time.

(4) The Council Chairperson, members, President of the Autonomous Board and their members shall also be entitled to Rs. 5000/- (Rupees five thousand only) for each day of the meeting of the Council or sitting fee as decided by the Council from time to time

10.Other service conditions of the Council Chairperson, members, President of the Autonomous Board and their members.-

(1) The Council Chairperson, members, President of the Autonomous Board and their membersshall hold office for a term not exceeding two years from the date on which they enter upon their offices and shall be eligible for re- nomination for a maximum period of two terms.

(2) The leave rules applicable to a regular Government servant shall not apply to a Chairperson appointed on consolidated pay. A person so appointed shall be entitled to twelve days leave in a calendar year on a proportionate basis.

(3) The leave and other entitlements of the Chairperson, other than a person appointed on consolidated pay, shall be as per the prevailing rules or guidelines applicable to employees of the State Government.

(4) The competent authority to grant leave to the Chairperson of the State Council shall be the State Government.

(5) The Chairperson and Members shall themselves be the controlling authorities in respect of dues in respect of their allowances.

(6) The Chairperson or Members of council may resign or be removed from his office in the manner prescribed for the Chairperson and Members of the Council under section 24 of the Act.

(7) The Chairperson of the Council shall have to file a return of assets and liabilities in accordance with the rules or guidelines in force for employees of equivalent level in the State Government.

(8) The Chairperson shall have to declare his professional and commercial engagements or affiliations on his first appointment and at the time of leaving office in the manner prescribed in Form-A annexed to these rules.

11.Salaries, allowances and other service conditions of the Secretary, other officers and employees of the Council under sub-section (2) of section 28 of the Act.-

(1) A person employed in the State Government service if appointed on deputation to the post of Secretary, pay matrix level 12 (a) Rs. 56100-177500 shall be admissible.

In case of retired person, last pay drawn minus pension shall be admissible.

(2) If the Secretary of the Council is employed in the State Government service, his pay and allowances shall be regulated as per the rules applicable to him and his tenure in the Council shall be treated as transfer on deputation as per the prevailing rules of the State Government.

12.Tenure of office of the Secretary of the Council.-The Secretary of the Council will be a Class II officer in regular service or a retired officer.His tenure will be as per the Government guidelines.

13.Appointment and qualification of the Secretary of the Council.-The appointment of the Secretary of the Council shall be a Class II officer employed in regular service under the Medical Education Department or a retired Class II officer below 70 years of age and having minimum 20 years of administrative experience in Government service. The said ୧୯୩୮ (୨୮) appointment shall be made by the Government as a Class-II Officer.

14.Role of the Secretary.-

(1) The Secretary shall exercise such powers in respect of the office of the Council Secretariat as are exercised by the "Head of Office" under the Government of Chhattisgarh and shall perform such duties as may be provided in the Act and the Rules.

(2) The Secretary shall also be responsible for the safety of the property of the Council and for the control and management of the Council Secretariat, accounts and correspondence and shall see that the employees attend punctually and generally perform all such duties as may be required of them by the Council and the Advisory Council and the Professional Board for the purposes of the Act.

(3) The Secretary shall attend the meetings of the Council, any of its sub-committees, the Advisory Council and the Professional Board and other Committees that may be established by the Council or any of its bodies and shall maintain records of their proceedings.

(4) The Secretary shall, not less than ninety days before the expiry of the term of any existing appointment, draw the attention of the Chairperson to the occurrence of any vacancy and the Chairperson shall forthwith submit a report thereof to the Council so that the new appointment may take effect from the date on which the existing appointment expires.

(5) The Secretary shall be the certifying authority for travel, lodging and other allowances for the inspectors and other employees of the Council and the Chairperson of the Council shall be the certifying authority for travel, lodging and other allowances for the Secretary.

(6) The leave and other entitlements of the Secretary and other officers of the Council shall be as per the prevailing rules/guidelines of the Government of Chhattisgarh.

(7) The Secretary shall be the competent authority to sanction leave to all other employees of the Council.

(8) The Secretary of the Council shall file a statement of assets and liabilities in the manner prescribed by the State Government for employees at the same level in the State Government.

(9) The Secretary shall also declare his professional and commercial engagements or affiliations on his first appointment and at the time of leaving the post as given in Form A attached to these rules

15. Duties and tenure of officers and employees (other than Secretary).-

(1) The officers and employees of the Council shall retire on superannuation at noon on the last day of the month following the month in which they attain the age of sixty years.

(2) The officers and employees of the Council shall perform such duties as may be assigned to them by the Chairperson and Secretary of the Council from time to time under the overall supervision of the Secretary.

(3) The Chairperson of the Council shall be the appointing authority of the employees of the Council. The Chairperson shall be the competent authority to grant leave to the Secretary of the Council.

(4) The Council shall, subject to the approval of the State Government, create or abolish new or permanent posts in various cadres, field specialists, administration, accounts IT, support staff etc., as it may deem necessary for the smooth functioning of the Council.

୧୯୩୮ (୩୦) (5) The said posts shall be filled through deputation or direct recruitment as per the State Guidelines, subject to the approval of the State Government.

(6) The Council may appoint consultants as required on contract basis for a period not exceeding two years, subject to the availability of budget funds.

(7) The Council may recruit employees on various posts like computer operator, stenographer, driver, peon, house keeping staff and guard through outsourcing in accordance with the guidelines of the State Government from time to time.

(8) The Council may make rules for recruitment, promotion, pay scale, leave, advance and other service related matters for its employees with the approval of the State Government.

PART-Three

MEETING AND BUSINESS OF THE COUNCIL 16.Time and place of council meetings.-

(1) The time and place of meetings of the Council shall be decided by the Chairperson.

(2) The Chairperson may, at any time after giving three days' notice, call a special meeting of the Council to deal with any urgent matter:

Provided that the discussion at a special meeting shall be on the subject or subjects for which the meeting has been called.

17.Notice of meeting and agenda papers.-

(1) Notice of every meeting, other than a special meeting, shall be communicated by the Secretary to every member of the Council not less than fifteen days before the date of the meeting.

(2) The Secretary shall issue a preliminary agenda paper along with the notice of the meeting showing the business to be brought before the meeting and the terms of all motions to be brought before it of which written notice has already reached him, and the names of the movers.

(3) Any member who wishes to move a motion not included in the initial agenda paper or wishes to move an updation to a motion so included shall notify the Secretary clearly at least five days before the date fixed for the meeting.

(4) The Secretary shall issue a complete agenda paper along with the notice of the meeting, not less than ten days before the date fixed for the meeting or, in the case of a special meeting, a complete agenda paper showing the business to be brought before the meeting.

(5) A member who wishes to move an updation to any motion included in the agenda paper but not included in the preliminary agenda paper, shall give notice thereof to the Secretary not less than three days before the date fixed for the meeting.

(6) The Secretary shall make available for the use of every member a list of all updations in respect of which notice has been given under sub-rule (5):

Provided that the Chairperson may, if the Council agrees for reasons to be recorded in writing, permit a motion to be moved at a meeting notwithstanding the fact that the notice thereof was received late for adopting compliance with this rule.

18.Acceptance of the offer.-The Chairperson may disallow a motion:-

(1) If the matter concerned is not within the scope of the functions of the Council.

୧୯୩୮ (୩୨) (2) If at any time during the six months immediately preceding the date of the meeting at which the matter is designed to be brought, the same question in substantial form as the one brought or withdrawn by the permission of the Council is raised by way of a motion or updation:

Provided that such a motion may, on the requisition of not less than two thirds of the members of the Council, be adopted at a special meeting of the Council convened for the purpose, provided further that nothing in these rules shall operate to prohibit the discussion of any matter referred to the Council by the State Government in the exercise of any of its functions under the Act.

(3) Unless it is clearly and concisely expressed and raises a substantial point.

(4) If it contains arguments, conjectures, sarcastic expressions, imputations, or defamatory statements:

Provided that if a motion is tenable by updation, the Chairperson may, instead of disallowing the motion, allow it as updated. Where the Chairperson disallows a motion, the Secretary shall inform the member concerned stating the reasons for such disallowance.

19.Adjournment due to lack of quorum.-

(1) The quorum for a meeting shall be one half of the total members of the Council including the Chairperson.

(2) If at any time or during any stage of a meeting there is no quorum, the meeting shall be adjourned and if there is no quorum at the expiration of thirty minutes from such adjournment, the meeting shall stand adjourned till such future date and time as the Chairperson of the Council may fix.

(3) The quorum for a special meeting shall be one third of the total members of the Council including the Chairperson.

20.Operations.-

(1) The Chairperson shall preside at every meeting of the Council. In the absence of the Chairperson, the members present at the meeting shall elect one of them to preside at the meeting.

(2) Every matter raised by a member shall be determined on a motion moved by the member duly supported and submitted to the Council by the Chairperson.

(3) When a motion has been moved and seconded and presented to the Council by the Chairperson, it may be discussed as a question to be resolved either affirmatively or negatively or a member may move an updation to the motion within the scope of updations under rule 25:

Provided that the Chairperson shall not permit an updation to be moved which, if it had been an original motion, would have been inadmissible for consideration outside the scope of the functions of the Council.

(4) A motion or updation in the name of a member absent from the meeting may be moved by another member with the permission of the Chairperson.

21.Updations to the proposition.-When an updation to a motion is moved and supported or when two or more updations are moved and supported, the Chairperson shall mention or read to the Council in sequence the terms of the original motion and the updation or the updations moved.

22.Homogeneous propositions.-When a motion corresponding with the purpose exists in the name of two or more members, the Chairperson will have to decide whose motion should be moved and thereafter the other motions shall be deemed to be withdrawn.

23.Scope of updations.- ୧୯୩୮ (୩୪) (1) An updation shall be consistent with, and within the scope of, the motion for which it is proposed.

(2) An updation which negates the original motion may be moved.

(3) The Chairperson may refuse to submit to the Council any updation which, in his opinion, is not consistent with the motion

24.Form of Updations.-The proposition may be amended by,-

(a) deleting, adding or altering words, and

(b) substituting words for any original word.

25.Discussions.-

(1) When a motion or updation is under discussion, no motion shall be made in respect thereof other than,-

(a) a motion for the adjournment of the discussion on the motion or updation to a specified date and time or indefinitely.

(b) a motion for closure, that is to say, a motion on which the question is now to be asked:

(c) a motion on which the Council, instead of proceeding to deal with the motion, proceeds to the next item in the programme of business:

Provided that no motion of this nature shall be moved by a member who has already spoken on the said question before the meeting:

Provided further that a motion for closure or for the next item shall be moved without discussion.

(2) It shall be in the discretion of the Chairperson to adopt or disallow a motion for the adjournment of the discussion on a motion or updation.

(3) On the closure motion being carried, the Chairperson shall, after allowing the mover the right of reply, put the original motion or the updation to the vote.

26.Withdrawal of proposition.-No motion or updation moved and seconded shall be withdrawn except with the permission of the Council, which shall be deemed to have been adopted if any member is dissatisfied with the grant of the permission.

27.Discussion by members.- When a motion is moved and seconded, members other than the mover and seconder may speak on the motion in such order as the Speaker may direct:

Provided that a seconder of a motion or updation may, with the permission of the Speaker, confine himself to supporting the motion or updation, as the case may be, and to speaking thereon at any subsequent stage of the discussion.

28.Offeror's right to reply.- The mover of a motion, if permitted by the Chairperson, and the mover of an updation shall be entitled to the right of final reply and no member shall speak more than once in a discussion except with the permission of the Chairperson for the purpose of offering personal explanation or putting a question to a member and addressing the Council:

Provided that a member may, at any stage of the discussion, raise points connected therewith substantially involving a point of law or constitutional procedure but shall not be permitted to make a speech:

Provided further that a member who has spoken on a motion may speak again on a subsequent updation made to the motion.

29.Voting on the proposition.- When a motion involving several points is discussed, it shall be the discretion of the Chairperson to divide the motion and to put each or any of the points separately for voting, as he may deem fit.

୧୯୩୮ (୩୬) 30.Voting on updations to the motion and Adjournment of meetings.-

(1) Updations to a motion shall be put to vote.

(2) If there is more than one updation to a motion, the Chairperson shall decide on the order in which they shall be taken.

(3) Voting shall ordinarily be by a show of hands but may be by ballot if a demand to that effect is made by not less than three members.

(4) The result of the vote shall be declared by the Chairperson.

(5) In the case of an equality of votes, the Chairperson shall have the right to cast a second or casting vote.

31.Points of order.-

(1) The Chairperson shall decide on all points of order or disputes which may arise at a sitting.

(2) If any question arises in respect of procedure in any matter for which no provision is made in these rules, the Chairperson shall decide thereon.

32.Persons authorised to attend meetings of the Council.- No person other than the members, officers and employees of the Council shall attend the meetings of the Council except with the prior permission of the Chairperson or by special invitation.

PART-Four

Forms/Fees and Registers

33. Fee for registration in the State Register under sub- section (1) of Section 33 of the act.-

(1) The Council shall maintain Chhattisgarh State Allied and HealthcareProfessional Register which shall be online and live.

(2) The applicant shall apply in the format as provided in Form B annexed to these rules or in the format designed by the Council for issue of registration certificate.

(3) A fee as fixed by the Council may be charged along with the application as registration fee payable in favour of Chhattisgarh State Allied and Healthcare Professions Council Fund:

Provided that till the fee is fixed by the Council, the fee prescribed by Chhattisgarh State Paramedical, Physiotherapy and Occupationl Therapy Council shall be charged.

34.Form of certificate of registration under sub-section (3) of Section 33 of the act.-A certificate shall be issued by the Secretary under his seal in the manner given in Form-C annexed to these rules or as modified by the Council.

35.Form for fee and duplicate certificate under Section 34 of the act.- In case of issue of duplicate certificate, fee as fixed by the Council from time to time, payable in favour of Chhattisgarh State Allied and Healthcare Profession Council Fund, may be charged along with the application form:

୧୯୩୮ (୩୮) Provided that till the fee is fixed by the Council, fee prescribed by Chhattisgarh State Paramedical, Physiotherapy and Occupationl Therapy Council shall be charged.

36.Fees under sub-section (1) of Section 35 of the act and the manner of payment of such fees.-

(1) A renewal certificate shall be issued by the Secretary under his seal in the manner given in Form-C appended to these rules or as modified by the Council.

(2) In the case of issuing renewal certificate, fee as fixed by the Council from time to time, payable in favour of Chhattisgarh State Allied and Healthcare Professions Council Fund, may be charged along with the application.

37.Fee for re-marking of name in the State Register under the provison to sub-section (2) of Section 35 of the act.-In case of deletion of name of defaulter under the proviso to sub-section (2) of Section 35, the name so deleted may be re-included in the said register on payment of fee as fixed by the Council from time to time, payable in favour of Chhattisgarh State Allied and Healthcare Professions Council Fund along with the application form.

38.Fee for re-marking of name in State Register under Section 37 of the act.-

(1) In case of re-entry of name of any person in the State Register, fee as determined by the Council୧୯୩୮ (୩୯) from time to time, payable in favour of Chhattisgarh State Allied and Healthcare Professions Council Fund may be charged.

(2) The form, manner and fee for application for additional entry in the State Register shall be as follows:-

(i) Application for registration of additional qualification in the State Allied Healthcare Professional Register may be submitted online to the Council.

(ii) Fee as determined from time to time, payable in favour of Chhattisgarh State Allied and Healthcare Professions Council Fund may be charged for new qualification/follow-up education.

(iii) Copy of additional qualification (duly attested degree or diploma) shall be sent along with the application for which additional copy is required.

(3) Certificate in Form D or in the form as modified by the Council shall be issued by the Secretary under his seal.

39. The manner of application of funds for expenses incurred in discharging the functions of the Council.- The Fund specified in sub-section (1) of Section 51 of the act shall be applied in such manner as may be determined by the Council for meeting the expenses of the Council incurred in discharging its functions for the purposes of the Act/Council.

40.Time and form for preparation of annual report under Section 53 of the Act.- ୧୯୩୮ (୪୦) (1) At the end of the period of twelve months ending on 31stMarch every year, the Council shall prepare the following financial statements along with necessary schedules, accounting notes and important accounting policies in accordance with the notes and instructions for compilation of financial statements prescribed by the State Government:-

(a) Balance Sheet

(b) Income and Expenditure Account

(c) Receipts and Payments Account

(2) The annual financial statement shall be approved and accepted by the Council and shall be signed by the Chairperson and Secretary of the Council for the purpose of authentication thereof.

(3) The approved annual financial statement of the Council shall be audited by a chartered accountant appointed by the Council and shall be presented to the Council in its meeting every six months after the end of the financial year.

(4) The Council shall prepare an annual report once every year in respect of the subjects specified in Form E annexed to these rules.

(5) The Council shall submit its annual report by 31st October of every year in soft copy/hard copy to the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Medical Education Department, Government of Chhattisgarh.

PART-Five

Miscellaneous

41. Interim arrangement.-

(1) The governing bodies constituted under the State Government for the categories recognised in the Act, namely, Chhattisgarh State Physiotherapy and Occupational Therapy Council, Chhattisgarh State Paramedical Council, shall continue to exist and function for one year or until the State Allied and Healthcare Professions Council as mentioned under sub-section (3) of Section 22 of the Act is notified in the Official Gazette, is constituted whichever is earlier.

(2) The Secretary of the Governing Body constituted under the State Government namely CG State Physiotherapy & Occupational Therapy Council, CG State Paramedical Council shall be authorised to perform its duties as prescribed and defined under the State Rules for one year or till the State Allied and HealthcareProfessions Council as mentioned under sub-section (3) of Section 22 of the Act is notified in the Official Gazette, whichever is earlier.

(3) The Secretary of the Governing Body constituted earlier as above under the State Government shall be the ex-officio Secretary of the Council till the regular appointment of the Secretary in Chhattisgarh State Allied and Healthcare Professions Council and the common services shall continue to be extended by the Governing Body.

42.General Provisions.-

(1) The funds available and received in various heads related to Chhattisgarh State Paramedical Council, and Physiotherapy and Occupational Therapy Council shall be transferred to Chhattisgarh State Allied and ୧୯୩୮ (୪୨) HealthcareProfessions Council along with the transfer details as per the prevailing rules of the State Government.

(2) The assets and liabilities related to Chhattisgarh State Paramedical Council and Physiotherapy and Occupational Therapy Council etc. shall be transferred to Chhattisgarh State Allied and Healthcare Professions Council as per the prevailing rules of the State Government.

(3) The arrangement of office building for Chhattisgarh State Allied and Healthcare Professions Council shall be made as per availability by the vacant space available in the building of Ayush University Healthcare Raipur or by the Commissioner, Medical Education.

(4) The present employees of Chhattisgarh State Paramedical Council and Physiotherapy and Occupational Therapy Council, whose services will be transferred to the Council with the joint consent of both the institutions, will be provided the same salary, benefits, facilities and service conditions which are applicable to them in their parent institution.

(5) If any dispute arises between Chhattisgarh State Paramedical Council and Physiotherapy and Occupational Therapy Council and Chhattisgarh State Allied and Healthcare Profession Council, then the said matter will be referred to the State Government for adjudication and the decision of the State Government will be final and binding on both the institutions.

(6) In any matter related to the discharge of rules, the interpretation of the State Government will be final.

(7) The State Government may issue general directions for the Council from time to time as per the Act.

(8) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty in the implementation of any of the provisions of these rules, make general or special orders, as it considers necessary or expedient in the interest of fair use or in the public interest, but the same should not be contrary to or inconsistent with the provisions of the Act.

43. The Guidelines and rules.- Guidelines and rules issued by National Allied and Healthcare Professions Commission for State Councils from time to time shall be binding on Chhattisgarh State also and all the clauses specified for State Council of the Act shall be part of this State gazette.

44.Functions of the State Council.- All such works which will promote allied and healthcare education and ensure quality of services as per National Allied and Healthcare Professions Commission Act, 2021:-

(1) Registration of all recognized categories available in the schedule of act.

(2) Determination of minimum standards for conducting courses, facilities, staff pattern, educational qualification, merit assessment, examination, training, research work.

(3) Ensuring uniform entrance examination, counselling etc. for allied and healthcare courses.

(4) Compliance with the instructions issued by National Allied and Healthcare Professions Commission Act, 2021.

୧୯୩୮ (୪୪) (5) Determination of minimum standards for machinery, equipment, materials and services.

(6)Affiliation/permission for determining course admission capacity.

(7) To take disciplinary action and imposing penalty on institutions for maintaining quality.

(8) Ensuring uniformity of minimum standards for practices in clinics, hospitals and educational institutions.

FORM A

[See rule 10 (8) and 14 (9) ]

STATEMENT OF PROFESSIONAL AND COMMERCIAL ENGAGEMENTS OR INVOLVEMENT ON FIRST APPOINTMENT AND AT THE TIME OF DEMITTING OFFICE

*Add more rows, if necessary

Date :

Signature of Applicant ୧୯୩୮ (୪୬) FORM B [See rule33 (2)]

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION IN THE STATE ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONAL REGISTER AND FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION

1. Name of the applicant (In Block Letters) 2. Gender : Male/Female/Others 3. Age:

4. Parent's Name (Full) 5. Are you a citizen of India

a. by birth or b. by domicile If so, state the date of becoming Indian citizen

6. Date and place of Birth 7. Present Occupation and Address (In block letters) with pin code

8. Permanent Address (In block letters) with pin code

9. Phone number 10. Details of payment of fee towards registration 11.Details of educational qualifications prior to/other than allied and Healthcare qualifications:-

12. Details of Allied and Healthcare qualification for which registration is applied.

13. Any other remarks/information that applicant wants to submit.

Signature of Applicant Dated :

NOTE :-

1. The application form should be properly and neatly filled in, and all related documents should be self attested.

2. Following documents to be enclosed with application:

(a) Degree or Diploma in original or Provisional Certificate from the University of the college that the applicant is eligible for the award of the degree along with attested copies thereof may be forwarded along with the Registered Certificate.

(b) Duly attested copy of certificate of practical training.

(Compulsory rotating internship) issued by Principal of the college.

(c) Provisional registration Certificate in original.

(d) Two recent passport size photographs front view.

(e) Signature on two self-adhesive slips provided with application.

3. The total registration fee is to be paid along with the application as fee for registration.

୧୯୩୮ (୪୮) FORM C (See rule 34, 36 (1)) Certificate under Section 33 (3) of the Council for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 Registration Certificate.

It is hereby certified that this is a true/duplicate/renewed copy of the above specified Name in the State Allied and Healthcare Professional Register.

(SEAL) Secretary Chhattisgarh Allied and Healthcare Professions Council Date

*********************************** Note :

1. Every Registered Practitioner should be careful to send to the Secretary's immediate notice if any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Practitioners.

2. No change is made for alteration of address.

3. In case of issuance of Duplicate certificate/renewal certificate fee is chargeable. The mode of payment of fee will be as specified by the State Allied Health Council.

FORM D

[See rule 38 (3) ]

Application Form

Registration of Additional Qualification (s) under rule of the Council for Allied and Healthcare Professions Act, 2021

1. Name of the Professional : 2. Primary Qualification Registration Number : 3. Primary registered qualification with year of obtaining: 4. Address and Phone No. as given in the Register : 5. Council with which registered earlier (if any) : 6. Present Address in Block Capitals with Pin Code & Phone No. 7. Permanent Address in Block Capitals with Pin Code & Phone No. 8. Details of Additional Qualification applied for :

Date :

Signatureof the Candidate

DECLARATION

I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct.

Date :

Signature of the Candidate

(Name________________) Instruction to Candidates for filling the application for Registration of additional qualification:-

1. The application form should be properly and neatly filled in.

2. A non-refundable crossed Bank Draft of fees for each qualification, in favour of Council for Allied and Healthcare Professions Fund, Raipur, Payable at Raipur, must be enclosed along with the application as fee or can be paid online.

୧୯୩୮ (୫୦) 3. The candidate is required to send attested copies by Magistrate/Gazetted Officer, of the degree/disploma or provisional certificate of Postgraduate qualification issued by the Registrar of the University concerned.

4. The application is to be forwarded direct, to this office and be addressed to the Secretary, Chhattisgarh. State council for Allied and Healthcare Professions, Raipur.

The certificate will be issued only to those who possess a recognized basic allied and Healthcare qualification and subsequently have obtained recognized postgraduate qualification (s) as per provisions of the Act.

FORM E (See rule 40(4)) Annual Report of Council for Allied and Healthcare Professions Year……………………………………………..

1. Introduction 2. Constitution of The Council 3. Council 4. Objectives of Council 5. Functions of The Council 6. Advisory Council (if any) 7. Recommendation of The Advisory Council 8. Professional Council 9. Activities of Various Professional Council 10. Standardization of curriculum and scope of practice with respect to each profession under the various professional categories.

11. Task Shifting 12. Registration of Allied and Healthcare Professionals 13. Appeals 14. Accreditation and Rating of Institutions 15. Growth of Allied and Healthcare Education System (including State Distribution)

(A) Universities / Institutions/Colleges (B) Faculty Strength (C) Student's Enrolment (D) Graduated Students (E) Employment statistics (Addition of workforce in the current year, percentage of students without employment etc.) (F) Research Development in Universities/Institutions (G) Condensed Statistics on Growth of Allied and Healthcare Education 16. Guidelines for Determination of Fees for Seats in Private Institutions and Deemed Universities 17. Common Entrance Examination 18. Exit-cum-Licensing Examination 19. Assessment of Healthcare Including Human Resources for Health and Healthcare Infrastructure and Road Map for Its Development

20. Website 21. Legal Matters 22. Vigilance 23. Right to Information 24. Accounts and Establishment, including annual audit report 25. Publications 26. Miscellaneous