औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026

छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/ 2013-2015. " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्कके नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181 ]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2026- चैत्र 23, शक 1948

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 10 अप्रैल 2026

सूचना

No. -RULE-503/4/2026- LABOUR . यतः, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 के अधीन यथा अपेक्षित आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2022 के प्रारूप को छत्तीसगढ़ के राजपत्र , असाधारण अधिसूचना क्रमांक एफ 10-05/ 2021 /16 , दिनांक 25 मई 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था ।

और यतः, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5320 (पाँच) , दिनांक 21 नवम्बर 2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग-II , धारा 3 , उप- धारा (दो) में प्रकाशित हुई है, के द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के सभी प्रावधानों को प्रभाव में लाया गया है ।

अतएव अब, राज्य शासन , औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 की उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन द्वारा निर्मित-

(एक) छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद नियम, 1957

(दो) छत्तीसगढ़ व्यावसायिक संघ विनियम, 1961

(तीन) छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम , 1963

के अधिक्रमण में तथा औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 की धारा 104 द्वारा निरसित होने वाले औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14) , व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) तथा छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (1961 का 26) यथास्थिति, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर , निम्न प्रारूप नियमों को एतद् द्वारा , जो उक्त धारा 99 की उप-धारा (1 ) द्वारा अपेक्षित अनुसार इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ अधिसूचित करती है एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर , छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

आपत्तियां और सुझाव , यदि कोई हो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , श्रम विभाग , मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जा सकता है । आपत्तियों और सुझावों को एक प्रारूप में भेजा जाना चाहिए , जिसमें कॉलम (एक) में व्यक्ति/ संगठन का नाम और पता निर्दिष्ट करना होगा , कॉलम ( दो) में उस नियम या उप- नियम को निर्दिष्ट करना होगा, जिसे संशोधित किया जाना है और कॉलम (तीन) में संशोधित नियम या उप - नियम को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव और कॉलम (चार) में उसके कारण निर्दिष्ट करने होंगे ।

उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा ।

361 362

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

प्रारूप नियम

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. (1) ये नियम औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 कहलायेंगे ।

(2) इनका विस्तार , ऐसी स्थापनाओं और उनसे संबंधित मामलों के संबंध में संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा, जिसके लिए राज्य सरकार, समुचित सरकार होगी ।

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2.

) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषाएं.- (1

(क) " संहिता" से अभिप्रेत है औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का सं. 35);

(

ख) " इलेक्ट्रॉनिक रूप से" से अभिप्रेत है संहिता के प्रयोजनार्थ कोई सूचना, जिसे ई- मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान किया गया हो;

(ग) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों की अनुसूची में संलग्न प्ररूप;

(घ) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां, जो परिभाषित नहीं है, किन्तु संहिता में परिभाषित है , उनके वही अर्थ होंगे, जो संहिता में उनके लिये समनुदेशित किये गए हैं ।

3. संहिता की धारा 2 के खण्ड (यझ ) के तहत् समझौता ज्ञापन. (1) सुलह की कार्यवाही के दौरान किया गया समझौता या नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अन्यथा हुआ समझौता प्ररूप- एक में होगा ।

(2) समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.-

(क) नियोक्ता द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा या जहाँ नियोक्ता कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय है, वहाँ ऐसी कंपनी या ऐसे अन्य निगमित निकाय के अभिकर्ता, प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी द्वारा ; और

(ख) कामगारों की ओर से, व्यावसायिक संघ के निम्नलिखित किसी पदाधिकारियों द्वारा, अर्थात्:-

(एक) अध्यक्ष; या

(दो) उपाध्यक्ष; या छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(1) (तीन) सचिव (महासचिव सहित) ; या

(चार) संयुक्त सचिव; या

(पांच) व्यावसायिक संघ का कोई अन्य पदाधिकारी जिसे संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, या (छः) इस प्रयोजन के लिए, आयोजित कामगारों की बैठक में इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत कामगारों के पांच प्रतिनिधि ।

(3) किसी कामगार और नियोक्ता के बीच औद्योगिक विवाद की स्थिति में, समझौते पर नियोक्ता और संबंधित कामगार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(4) जहाँ सुलह की कार्यवाही के दौरान समझौता हो जाता है, वहाँसुलह अधिकारी, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ श्रमायुक्त को इसकी रिपोर्ट भेजेगा ।

(5) जहाँ नियोक्ता और उसके कामगार के बीच, सुलह की कार्यवाही की प्रक्रिया के अलावा किसी अन्य तरीके से समझौता हो जाता है, तो समझौते के पक्षकार संयुक्त रूप से उसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा श्रम आयुक्त और संबंधित सुलह अधिकारी को भेजेंगे । (6) सुलह अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के संबंध में संहिता के अंतर्गत किए गए सभी समझौतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

(7) उप- नियम (6) में निर्दिष्ट रजिस्टर में क्रम संख्या, उद्योग का नाम, समझौते के पक्षकार, समझौते की तारीख , टिप्पणियां और यह जानकारी कि क्या समझौता, सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद या आपसी बातचीत से हुआ था, सहित ब्यौरे शामिल होंगेः

परंतु समझौते पर सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगे, जहाँ समझौते का करार, सुलह के बाहर किया गया हो;

परंतु यह और कि इस नियम की कोई बात किसी कामगार या कामगारों या व्यावसायिक संघ और किसी नियोक्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते को प्रतिषिद्ध नहीं करेगी और ऐसा समझौता प्ररूप- एक के अलावा किसी अन्य प्रारूप में हो सकता है ।

अध्याय-दो

द्वि-पक्षीय मंच

4. संहिता की धारा 3 के तहत् कार्य समिति, इसका गठन और उससे संबंधित मामले.-

(1) कार्यसमिति का गठन प्रत्येक नियोक्ता, जिसके संबंध में धारा 3 की उप-धारा (1 ) के अधीन आदेश किया गया है, नियोक्ता और कामगारों के बीच सौहार्द्र और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिये उपाय करने और इस उद्देश्य से, इस नियम में विनिर्दिष्ट तरीके से, सामान्य हित या सरोकार के मामलों पर टिप्पणी करने के लिए , तत्काल एक छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(2)

कार्य समिति (यहां इसके पश्चात् इस नियम में समिति के रूप में संदर्भित) का गठन करेगा ।

(2) सदस्यों की संख्या (एक) समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि औद्योगिक स्थापना में और उसके अनुभागों, दुकानों या विभागों में लगे कामगारों की विभिन्न श्रेणियों, समूहों और वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके ।

(दो) समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी ।

(

तीन) समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या , उसमें नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगीः

परंतु जिस औद्योगिक स्थापना में महिला कामगार नियोजित हैं, वहाँ कार्य समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापना में नियोजित कुल कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा ।

(3) नियोक्ता का प्रतिनिधित्व इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन , समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधि, नियोक्ता द्वारा नामित किये जायेंगे और जहाँ तक संभव हो, वे औद्योगिक स्थापना के कामकाज से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी होंगे ।

(4) व्यावसायिक संघ के साथ परामर्श जहाँ औद्योगिक स्थापना के कामगार, किसी पंजीकृत व्यावसायिक संघ या व्यावसायिक संघों के सदस्य हैं, वहां नियोक्ता ऐसे पंजीकृत व्यावसायिक संघ या व्यावसायिक संघों से लिखित रूप में उसे सूचित करने के लिए कहेगा कि-

(क) ऐसे कामगारों की संख्या , जो पंजीकृत व्यावसायिक संघ या व्यावसायिक संघों के सदस्य हैं; और

(ख) यदि नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत व्यावसायिक संघ या व्यावसायिक संघों द्वारा उसे दी गई सूचना झूठी है, तो वह, ऐसे पंजीकृत व्यावसायिक संघ या व्यावसायिक संघों को सूचित करने के पश्चात् मामले को संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी को भेज सकता है , जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा ।

(5) कर्मकार प्रतिनिधियों का समूह उप- नियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना के प्राप्त होने पर नियोक्ता निम्नलिखित तरीके से समिति के लिए कर्मकार प्रतिनिधि के चयन की व्यवस्था करेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 14 की उप- धारा (2) या उप- धारा (3) के अधीन वार्ताकारी संघ के मामले में ऐसा वार्ताकारी संघ समिति के लिए कर्मकार प्रतिनिधियों को नामित करेगा;

(ख) धारा 14 की उप- धारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में नामांकन इस प्रकार किया जाएगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यावसायिक संघ का समिति छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(3 ) में प्रतिनिधित्व उस औद्योगिक स्थापना के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यावसायिक संघ के सदस्य हैं;

(ग

) जहाँ खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहाँऔद्योगिक स्थापना के कामगार आपस में से समिति के कामगार प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगेः

परंतु नियोक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग , ऑनलाईन प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म पर निर्वाचन प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म परिनियोजित कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस खण्ड के अंतर्गत समिति के कामगारों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा;

परंतु यह और कि जहाँ कोई पंजीकृत व्यावसायिक संघ उप-नियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना, मांगे जाने की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यावसायिक संघ को इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे माना जाएगा, मानो वह अस्तित्व में ही न हो;

परंतु यह भी कि जहाँ नियोक्ता द्वारा उप- नियम (4) के अधीन कोई निर्देश दिया गया है, वहाँउससे संबंधित कर्मकार के प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया , संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी के निर्णय प्राप्त होने पर की जाएगी ।

(6) निर्वाचन क्षेत्र यदि नियोक्ता उचित समझे, तो यह निर्देश दे सकता है कि कामगार, समूहों, अनुभागों, दुकानों या विभागों के माध्यम से मतदान करेंगे । (7) निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों की अर्हता कोई भी कामगार, जिसकी आयु उन्नीस वर्ष से कम न हो और जिसने औद्योगिक स्थापना में कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो, यदि इस नियम में यथा उपबंधित , नामित किया गया हो, तो वह समिति के कामगार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो सकता हैः

परंतु ऐसी सेवा अर्हता किसी औद्योगिक स्थापना के प्रथम निर्वाचन पर लागू नहीं होगी, जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है ।

स्पष्टीकरण इस उप- नियम के प्रयोजनों के लिए कोई कामगार, जिसने एक ही नियोक्ता के दो या अधिक औद्योगिक स्थापनाओं में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है ।

(8) मतदाताओं के लिए अर्हता सभी कामगार, जिनकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं है और जिन्होंने औद्योगिक स्थापना में कम से कम छः महीने की निरंतर सेवा की है, समिति के कामगार प्रतिनिधि के निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे ।

स्पष्टीकरण इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए कोई कामगार , जिसने एक ही नियोक्ता के दो या अधिक औद्योगिक स्थापनाओं में कम से कम छः माह की निरंतर सेवा की है. यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(4)

(9) निर्वाचन के लिए कार्यक्रम का निर्धारण (एक) नियोक्ता समिति के कामगार प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख निर्धारित करते समय अन्य अपेक्षित विवरणों के साथ नामांकन प्रस्तुत करने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की न्यूनतम समय अवधि प्रदान करेगा ।

(दो) खंड (एक) में निर्दिष्ट निर्वाचन कराने के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित तारीख नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिन के बाद नहीं होगी ।

( तीन) उप-नियम (1) के अंतर्गत निर्धारित की गई निर्वाचन की तारीख , संबंधित कामगारों को कम में कम सात दिन पहले अधिसूचित की जाएगी और ऐसी सूचना, जिसमें निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी , औद्योगिक स्थापना के नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और कामगारों के बीच पर्याप्त प्रचार किया जाएगा ।

(10) निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नामांकन (एक) समिति में कामगार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए प्रत्येक नामांकन , नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नामांकन पत्र पर किया जाएगा तथा नियोक्ता द्वारा उसकी प्रतियां आवश्यकता पड़ने पर कामगारों को उपलब्ध कराई जाएंगी । (दो) उप-नियम (10) में निर्दिष्ट प्रत्येक नामांकन पत्र उस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिससे वह संबंधित है और उस समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व निर्वाचन चाहने वाला अभ्यर्थी करता है और उसे नियोक्ता को दिया जाएगा।

(11) नामांकन पत्रों की जाँच (एक) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम दिन के अगले दिन , नियोक्ता द्वारा उम्मीदवारों और सत्यापन करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी और जो नामांकन वैध नहीं होंगे , उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(दो) किसी नामांकन पत्र को उप- नियम ( 11 ) के अधीन वैध नहीं माना जाएगा, यदि -

(क) नामित उम्मीदवार उप- नियम (7) के अधीन उम्मीदवार होने के लिए अपात्र है; या

(ख) उप-नियम (10 ) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है:

परंतु जहाँ कोई उम्मीदवार या सत्यापनकर्ता व्यक्ति , जाँच के समय उपस्थितहोने में असमर्थ हो, तो वह इस प्रयोजन के लिए विधिवत् प्राधिकृत नामिती को भेज सकता है ।

(12) उम्मीदवार का नाम वापस लेनाः कोई भी उम्मीदवार, जिसका निर्वाचन के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया गया है. नामांकन पत्रों की जाँच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर अपना नाम वापस ले सकता है । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(5) (13) निर्वाचन में मतदान (एक) यदि समिति के कामगार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

(दो) जहाँ किसी औद्योगिक स्थापना में समिति के कामगार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या, उसे आबंटित सीटों की संख्या से अधिक है, वहाँ मतदान निर्वाचन के लिए नियत दिन पर होगा ।

(14) समिति के पदाधिकारी (एक) समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होगा।

(दो) नियोक्ता द्वारा समिति का अध्यक्ष समिति के नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह, जहाँ तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा ।

(तीन) उपाध्यक्ष का निर्वाचन कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किया जाएगा:

परंतु उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत बराबर होने की स्थिति में मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा ।

(चार) समिति के सचिव और संयुक्त सचिव का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।

(

पाँच) समिति सचिव और संयुक्त सचिव का निर्वाचन करेगी , बशर्ते कि यदि सचिव का निर्वाचन नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से किया जाता है, तो संयुक्त सचिव का निर्वाचन कामगारों के प्रतिनिधियों में से किया जाएगा और इसके विपरीत भीः

परंतु, सचिव या संयुक्त सचिव का पद, यथास्थिति , नियोक्ता या कामगारों के किसी प्रतिनिधि द्वारा लगातार तीन वर्षों तक धारण नहीं किया जाएगा;

परंतु यह और कि नियोक्ता के प्रतिनिधि, सचिव या संयुक्त सचिव, यथास्थिति, के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे और केवल कामगारों के प्रतिनिधि ही सचिव या संयुक्त सचिव के पद के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे:

परंतु यह भी कि इस उप - नियम के अधीन निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में , मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा ।

(

15) पदावधि : (एक) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य को छोड़कर समिति के शेष सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा ।

(दो) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया प्रत्येक सदस्य अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(6)

(तीन) यदि कोई सदस्य समिति से अनुमति प्राप्त किए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी ।

( 16) रिक्तियां यदि कामगार का प्रतिनिधि, उप- नियम (15) के खंड (तीन) के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है या औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं रहता है या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में, समिति की शेष अवधि के लिए इस नियम के उपबंधों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी का चयन उसी समूह से किया जाएगा, जिससे पद खाली करने वाला सदस्य संबंधित था ।

( 17) सहयोजित करने की शक्ति समिति को, परामर्शी क्षमता में चर्चा के अधीन किसी मामले का विशेष या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा और ऐसा सहयोजित सदस्य वोट देने का हकदार नहीं होगा और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित रहेगा, जिसके दौरान विशेष प्रश्न समिति के समक्ष हो ।

(18) बैठकें (एक) समिति आवश्यकतानुसार जितनी बार चाहे , उतनी बार बैठक कर सकेगी, किन्तु तीन माह में एक बार से कम नहीं होगी ।

(दो) समिति अपनी पहली बैठक में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी।

( 19) बैठकों आदि के लिए सुविधाएं (एक) नियोक्ता समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए आवास उपलब्ध कराएगा तथा समिति और उसके सदस्यों को समिति का कार्य संचालित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा ।

(दो) समिति की बैठक, सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य समय के दौरान होगी तथा बैठक में उपस्थित होने पर कामगारों के प्रतिनिधियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।

(तीन) समिति का सचिव , अध्यक्ष की पूर्व सहमति से, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के संबंध में सूचना लगायेगा ।

(20) वार्षिक विवरणी नियोक्ता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति दशाएं, 2020 (2020 का 37) के अधीन इस संबंध में बनाए गए नियमों में प्रदान की गई एकीकृत वार्षिक विवरणी में समिति के गठन और कामकाज का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(21 ) कार्य समिति का विघटन श्रमायुक्त या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे , किसी भी समिति को किसी भी समय लिखित रूप में कारण दर्ज करके एक आदेश द्वारा, यह समाधान हो जाने पर भंग कर सकेगा कि समिति का गठन इस नियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है या कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या के कम से कम दो- तिहाई सदस्य बिना किसी उचित औचित्य के छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(7) समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहे हैं या समिति ने किसी अन्य कारण से कार्य करना बंद कर दिया है:

परंतु, जहाँ समिति इस उप - नियम के अधीन विघटित कर दी जाती है, वहाँनियोक्ता और यदि ऐसा अपेक्षित हो, श्रमायुक्त या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस नियम के अनुसार समिति का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठा सकेगी ।

5. शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और कामगारों में से सदस्यों का चयन (1 ) बीस या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति (यहां इसके पश्चात् इस नियम में शिकायत समिति के रूप में संदर्भित) नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्योंकी समान संख्या से मिलकर बनेगी, जो दस से अधिक नहीं होगी ।

(2) शिकायत समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधि नियोक्ता द्वारा नामित किए जाएंगे और जहाँ तक संभव हो, वे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामकाज से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी, अधिमानतः औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे ।

(3) शिकायत समिति में कामगार प्रतिनिधि का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) जहाँ धारा 14 की उप- धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन कोई वार्ताकारी संघ है, वहां, यथास्थिति, ऐसा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, शिकायत समिति में कामगार के प्रतिनिधियों को नामित करेगा;

(ख) धारा 14 की उप- धारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस प्रकार किया जाएगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यावसायिक संघ का प्रतिनिधित्व, शिकायत समिति में औद्योगिक प्रतिष्ठान के उन कामगारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यावसायिक संघ के सदस्य हैं,

(ग) जहाँ खंड (क) और (ख ) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहाँऔद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार आपस में से शिकायत समिति के कामगार प्रतिनिधियों का चयन करेंगेः

परंतु, नियोक्ता इस खंड के अंतर्गत कामगार प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफार्म या ऐसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म नियोजित कर सकता है;

परंतु यह और कि शिकायत समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कुल कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगा ।

(4) शिकायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(8)

(5) जहाँ कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है और यदि शिकायत समिति में कामगार के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी को भेजा जा सकता है, जो पक्षों को सुनने के पश्चात मामले का निर्णय करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा ।

6. संहिता की धारा 4 की उपधारा (5) के अंतर्गत किसी विवाद के संबंध में पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाना- (1) कोई भी पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायत और विवाद का उल्लेख करते हुए शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें उसका नाम, पदनाम , कर्मचारी कोड या टोकन नंबर, विभाग जहाँ वह तैनात है, उसकी सेवा की अवधि ( वर्षों में) , कर्मचारी की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क नंबर, शिकायतों का ब्यौरा और उसके लिए मांगी गई राहत का विवरण दिया गया हो ।

(2) उप- नियम (1) में संदर्भित आवेदन, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या किसी और तरीके से भेजा जा सकता है ।

(3) उप-नियम (1 ) में संदर्भित आवेदन, ऐसे विवाद का कारण बनने की तारीख से एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा ।

7. संहिता की धारा 4 की उपधारा (8) के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति के निर्णय के विरुद्ध सुलह अधिकारी को शिकायत के समाधान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का रीति कोई भी कर्मचारी जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित है या जिसकी शिकायत का समाधान उक्त समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर नहीं किया जाता है , वह श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर या उस तारीख से जिसको धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त होती है, यथास्थिति , उस व्यावसायिक संघ के माध्यम से सुलह अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिसका वह सदस्य हैः

पंरतु, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से ऐसे आवेदन की मैन्युअल प्राप्ति के मामले में, सुलह अधिकारी इसे डिजिटाइज़ करेगा और व्यवासायिक संघ और कर्मचारी को सूचना देते हुए आवेदन के विवरण को ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज करेगा ।

अध्याय-तीन

व्यावसायिक संघ

8. संहिता की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत व्यावसायिक संघ का पंजीयन एवं उनका निरस्तीकरण.-(1 ) पंजीयन हेतु आवेदन का प्ररूप. व्यावसायिक संघ के पंजीयन हेतु प्रत्येक आवेदन, प्ररूप- दो में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए गये शुल्क छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(9) या शुल्क की पावती एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों की पावती जो उक्त संहिता की धारा 9 के अंतर्गत अपेक्षित है, के साथ इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) आवेदक द्वारा उप - नियम (1) के अंतर्गत पंजीयन और पंजीयन के निरस्तीकरण के लिए जमा किए गए आवेदन के साथ एक शपथ पत्र प्ररूप-तीन में संलग्न किया जाएगा।

(3) आवेदन के लिए अधिकारिता (प्राधिकार) को सिद्ध करने हेतु प्रमाण.- व्यावसायिक संघ के पंजीयन हेतु आवेदन पर पंजीयक, आवेदक से ऐसे प्रमाण की मांग कर सकेगा , जो उसे यह दर्शित करने के लिए आवश्यक है कि आवेदक को व्यावसायिक संघ की ओर से आवेदन करने की सम्यक् अधिकारिता है और यह कि प्ररूप- चार में दिए गये अन्य विवरण सही हैं । (4) पंजीयन हेतु शुल्क. व्यावसायिक संघ के पंजीयन हेतु देय शुल्क पांच सौ रूपये अथवा राज्य शासन द्वारा समय - समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित अनुसार होगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जायेगा या राज्य शासन के समुचित लेखा शीष में जमा किया जायेगा।

(5) पंजी का प्ररूप. पंजीयक द्वारा व्यावसायिक संघों का पंजी , इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से प्ररूप- चार में संधारित किया जाएगा ।

(6) प्रमाण पत्र का प्ररूप. आवेदन के साथ दी गई जानकारी एवं विवरण के पंजीयक द्वारा या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, सही पाये जाने पर , प्ररूप-पांच में पंजीयन प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से जारी किया जाएगा । आवेदन प्राप्त होने के तीस दिवस के भीतर पंजीयक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा । यदि तीस दिवस के भीतर पंजीयक द्वारा ऐसे आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक से या त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) से संसूचित नहीं किया जाता है, तो पंजीयन को जारी कर दिया गया माना जाएगा ।

(7) पंजीयन के प्रमाणपत्र की निकासी और निरस्तीकरण हेतु आवेदन का प्ररूप. व्यावसायिक संघ द्वारा पंजीयन के प्रमाण पत्र की निकासी या निरस्तीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन, पंजीयक को प्ररूप-छः में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक से या त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) से, रू . एक सौ के शुल्क की पावती के साथ अथवा शासन द्वारा समय- समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित अनुसार, भेजा जा सकेगा एवं राज्य शासन के समुचित लेखा शीष में इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से भुगतान किया जाएगा । पंजीयक आवेदकों से ऐसा साक्ष्य मांग सकता है, जो यह प्रदर्शित करने के लिये आवश्यक हो कि आवेदक, ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के लिये व्यावसायिक संघ की ओर से सम्यक् रूप से अधिकृत है ।

(8) आवेदन का सत्यापन और मान्यता. पंजीयक, किसी व्यावसायिक संघ के पंजीयन, निकासी अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे आवेदन को मान्यता देने के पूर्व, यह सत्यापित करेगा कि यह आवेदन, व्यावसायिक संघ की सामान्य सभा में अनुमोदित किया गया है अथवा यदि यह इस तरह अनुमोदित नहीं किया गया है कि यह व्यावसायिक छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(10)

संघ के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदित हो । इस प्रयोजन के लिए पंजीयक, इसके सत्यापन हेतु यथोचित विवरण की मांग कर सकता है । 9. संहिता की धारा 7 की उप- धारा (च) एवं धारा 15 की उप- धारा (4) के अंतर्गत व्यावसायिक संघों को सदस्यों द्वारा अंशदान का भुगतान.-

(1) पंजीकृत व्यावसायिक संघ अपने सदस्य , पदाधिकारी एवं अन्य से, पंजीयक द्वारा अनुमोदित नियमों में उपबंधित अनुसार मासिक, त्रैमासिक, छः माही, और वार्षिक रूप से, ऐसी राशि को, जो कि उप- नियम (2) में विहित की गई है, अंशदान के रूप में ले सकते हैं ।

(2) व्यावसायिक संघ के सदस्यों द्वारा न्यूनतम अंशदान का भुगतान, जो कि निम्नलिखित से कम नहीं होगा:-

(क) असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए एक सौ रूपये प्रति वर्ष; और (ख) किसी अन्य के मामले में, कामगारों के लिए दो सौ रूपये प्रति वर्ष या राज्य शासन द्वारा समय- समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित राशि । 10. संहिता की धारा 10 के अंतर्गत पंजीयन न करने या पंजीयन के निरस्तीकरण के विरूद्ध अपील. किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा पंजीयक के आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे अपील का कारण उल्लेखित कर आवेदन प्रस्तुत करते हुए, पंजीयक के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिवस के भीतर, औद्योगिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

11. संहिता की धारा 11 के अंतर्गत पंजीयक द्वारा व्यावसायिक संघों को और व्यावसायिक संघ द्वारा पंजीयक को पंजीयन के विवरण में किसी परिवर्तन की संसूचना.- (1 ) पंजीकृत व्यावसायिक संघों को समस्त संसूचनाएं और सूचनाएं , पंजीयक द्वारा अनुमोदित डाक पते एवं पंजीयक द्वारा संधारित पंजी में यथादर्शित ईमेल पते पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा , भेजी जायेंगी ।

(2) पंजीकृत व्यावसायिक संघ द्वारा व्यावसायिक संघ के विवरण में या इनके नियमों में या पदाधिकारियों में किसी परिवर्तन अथवा उसके सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत या एक सौ से कम होने, जो भी कम हो, के संबंध में सभी संसूचना या सूचना, पंजीयक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक अथवा त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) द्वारा उसके कार्यालयीन डाक पते या ई- मेल पते पर, ऐसे परिवर्तन या घटना की तारीख से तीस दिवस के भीतर भेजी जाएगी । पंजीकृत व्यावसायिक संघ के पदाधिकारियों में किसी परिवर्तन की सूचना, प्ररूप-सात में तथा व्यावसायिक संघ मुख्यालय के डाक पते की परिवर्तन की सूचना, प्ररूप-आठ में पंजीयक को भेजी जायेगी ।

(3) उप-नियम (2) के अंतर्गत यथा उल्लिखित किसी संसूचना की प्रति के, इलेक्ट्रानिक रूप से अथवा अन्य रूप से प्राप्त होने पर, पंजीयक, जब तक कि उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि ऐसी संसूचना, व्यावसायिक संघ के नियमों में दी गई रीति से नहीं की गई है या ऐसी संसूचना या परिवर्तन या बदलाव, संहिता के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो वह ऐसी छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(11) संसूचना या परिवर्तन या बदलाव को , इस प्रयोजन हेतु संधारित पंजी में दर्ज करेगा और वह इस तथ्य से उप- नियम (1 ) में विहित रीति में व्यावसायिक संघ के सचिव को संसूचित करेगा कि ऐसा कर दिया गया है ।

(4) ऐसी संसूचना या नियमों के उपांतरण या परिवर्तन हेतु शुल्क दो सौ पचास रूपए या राज्य शासन द्वारा समय- समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित अनुसार देय होगा, राज्य शासन के समुचित लेखा शीर्ष में इलेक्ट्रानिक या अन्य रूप से एक समय में किए गए प्रत्येक परिवर्तन के समुच्चय हेतु भुगतान किया जायेगा ।

12. संहिता की धारा 24 की उप-धारा (2) और (3) के अंतर्गत व्यावसायिक संघ के समामेलन और नाम परिवर्तन की रीति और उसे पंजीयक को भेजा जाना.-

व्यावसायिक संघ के समामेलन की सूचना का प्ररूपः-

(1) आवेदक, व्यावसायिक संघ द्वारा प्रत्येक समामेलन की सूचना, पंजीयक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) से, दो प्रतियों में प्ररूप-नौ में भेजा जाएगा ।

(2) जब पंजीयक द्वारा समामेलन को दर्ज कर लिया जाता है, तो वह ऐसे समामेलन को उसके हस्ताक्षर के अधीन प्रमाणित करेगा और प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) द्वारा सभी संबंधित व्यावसायिक संघों को जारी करेगा और ऐसे समामेलन को समस्त समुचित अभिलेखों में प्रविष्ट करेगा ।

(3) व्यावसायिक संघ के नाम में परिवर्तन की कोई सूचना, पंजीयक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) द्वारा , प्ररूप- दस में , दी जाएगी ।

(4) जब पंजीयक द्वारा नाम परिवर्तन को दर्ज कर लिया जाता है , तो वह व्यावसायिक संघ के ऐसे नाम परिवर्तन को उसके हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित करेगा और आवेदक व्यावसायिक संघ को पंजीयन जारी करेगा तथा नाम परिवर्तन को समुचित समस्त अभिलेखों में प्रविष्ट करेगा ।

13. संहिता की धारा 7 की उप- धारा (पाँच) एवं (ठ) के अंतर्गत व्यावसायिक संघो के नियमों को संशोधित एवं परिवर्तित किये जाने और व्यावसायिक संघ को विघटित किये जाने की रीति.- (1 ) जब किसी पंजीकृत व्यावसायिक संघ को विघटित किया जाता है तो विघटन अथवा नियम में कोई संशोधन और परिवर्तन की सूचना, प्ररूप- ग्यारह में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक ( स्पीड पोस्ट) से या पंजीकृत डाक से पंजीयक को प्रेषित की जायेगी ।

(2) उप- नियम (1 ) के अंतर्गत किसी व्यावसायिक संघ के नियमों में किये गये किसी संशोधन या परिवर्तन की सूचना की प्रति, संहिता की धारा 7 की उप-धारा (पाँच) अंतर्गत प्राप्त होने पर, पंजीयक, जब तक कि उसे यह विश्वास होने का कारण न हो कि इन नियमों में संशोधन या परिवर्तन व्यावसायिक संघ के नियमों में प्रावधानित रीतियों के अनुरूप नहीं किया गया है या कि नियमों में संशोधन या परिवर्तन, संहिता के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है तो नियमों में संशोधन या परिवर्तन को, इस 362 ( 12)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

प्रयोजन हेतु संधारित पंजी में पंजीकृत करेगा और वह इस तथ्य से व्यावसायिक संघ के सचिव को सूचित करेगा कि ऐसा कर दिया गया है । (3) उप- नियम ( 1 ) के अंतर्गत किसी व्यावसायिक संघ के विघटन की सूचना की प्रति, धारा 7 की उप- धारा ( ठ) के अन्तर्गत प्राप्त होने पर, पंजीयक, जब तक कि उसे यह विश्वास करने का कारण न हो कि व्यावसायिक संघ का विघटन संहिता में प्रावधानित नियमों के अनुरूप नहीं किया गया है, व्यावसायिक संघ के विघटन को, इस प्रयोजन हेतु संधारित पंजी में पंजीकृत करेगा एवं इस तथ्य से व्यावसायिक संघ के सचिव को सूचित करेगा कि ऐसा कर दिया गया है ।

(4

) उप - नियम (1 ) के तहत् आवेदन के साथ शुल्क दो सौ पचास रूपये या जैसा कि राज्य शासन द्वारा समय - समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाए , देय होगा और इसे जमा किये गये शुल्क की पावती के साथ राज्य शासन के समुचित लेखा शीर्ष में यह इलेक्ट्रॉनिक या अन्य रूप से जमा किया जाएगा ।

14. संहिता की धारा 25 की उप- धारा (2) के अंतर्गत विघटन होने पर व्यावसायिक संघ की निधियों का विभाजन. जहाँ पंजीयक के लिए यह आवश्यक हो जाए कि संहिता की धारा 25 की उप- धारा (2) के अधीन , पंजीकृत व्यावसायिक संघ के निधि, जो विघटित हो गया है , का विभाजन किया जाना है तो उसे सदस्यों के मध्य उस अनुपात में, जितनी राशि उनकी सदस्यता के दौरान अभिदाय के रूप में उनके द्वारा अंशदान किया गया है, विभाजित करेगा ।

15. संहिता की धारा 15 की उप- धारा (1 ) के अंतर्गत उद्देश्य , जिन पर साधारण निधियां, व्यय की जा सकेंगी. - ( 1 ) पंजीकृत व्यावसायिक संघ की साधारण निधियां, निम्नलिखित से भिन्न किन्हीं उद्देश्यों पर व्यय नहीं की जाएंगी, अर्थात् : -

(क) व्यावसायिक संघ के पदाधिकारियों को वेतन, भत्तों और व्ययों का संदाय;

(ख) पंजीकृत व्यावसायिक संघ के प्रशासन के लिए व्ययों का संदाय, जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक संघ की साधारण निधियों के लेखाओं की संपरीक्षा शामिल है ;

(ग) किसी विधिक कार्यवाही, जिसका वह व्यावसायिक संघ या उसका कोई सदस्य, पक्षकार है, में अभियोजन या प्रतिवाद , जब ऐसा अभियोजन या प्रतिवाद , व्यावसायिक संघ के किसी अधिकार , जो कि किसी सदस्य के उसके नियोजक के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे सदस्य नियोजित करता है, के साथ संबंधों से उद्भूत कोई अधिकार हो, को सुनिश्चित या संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है;

(घ) व्यावसायिक संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से व्यवसाय - विवादों का संचालन;

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(13) (ङ) व्यवसाय विवादों से उद्भूत होने वाली हानि के लिए सदस्यों को प्रतिकर का दिया जाना;

(च) सदस्यों की मृत्यु, वृद्धावस्था, रुग्णता, दुर्घटनाओं या बेरोजगारी के कारण ऐसे सदस्यों या उनके आश्रितों को दिए जाने वाले भत्ते;

(छ) सदस्यों के जीवन बीमा की पालिसियों अथवा रुग्णता, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरुद्ध सदस्यों का बीमा करने वाली पालिसियों का दिया जाना या उनके अधीन दायित्व का ग्रहण;

(ज) शैक्षणिक, सामाजिक या धार्मिक प्रसुविधाओं का (जिसके अन्तर्गत मृत सदस्यों की अन्त्येष्टि या धार्मिक कर्मों के व्ययों का संदाय आता है) सदस्यों के लिए या सदस्यों के आश्रितों के लिए प्रावधान;

(

झ) मुख्यतः नियोजकों या कर्मकारों पर प्रभाव डालने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के प्रयोजन के लिए प्रकाशित सामयिकी का अनुरक्षण;

(ञ) उन उद्देश्यों में से, जिन पर व्यावसायिक संघ की साधारण निधियां व्यय की जा सकती हैं , किसी को अग्रसर करने में, अभिदायों का किसी ऐसे हेतुक के लिए संदाय , जिसका आशय साधारणतया कर्मकारों को लाभ पहुंचाना हैः

परन्तु ऐसे अभिदायों के संबंध में, किसी भी वित्तीय वर्ष में व्यय , उस वर्ष के दौरान, किसी भी समय, उस सकल आय के एक- चौथाई से अधिक नहीं होगा, जो उस व्यावसायिक संघ की साधारण निधियों में और उस वर्ष के प्रारंभ पर उन निधियों में जमा अतिशेष में उस वर्ष के दौरान उस समय तक प्रोद्भूत हुई हो; तथा

(पाँच) अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचित ऐसा कोई अन्य उद्देश्य ।

(2) संहिता की धारा 15 की उप- धारा (2) के अंतर्गत पृथक निधि की संरचना:-

(एक) पंजीकृत व्यावसायिक संघ, ऐसे अभिदायों से एक पृथक् निधि का गठन कर सकता है, जो उस निधि के लिए पृथक्तः उद्‌गृहीत किए गए हों या दिए गए हों, जिसमें से संदाय , संहिता में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी को अग्रसर करने में उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों की अभिवृद्धि के लिए किए जा सकते हैं ।

(दो) उप-नियम (1 ) में निर्दिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

(क) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय के या किसी स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अपनी अभ्यर्थिता निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन के पूर्व, दौरान या पश्चात् किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी द्वारा , प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उपगत व्ययों का संदाय; अथवा

(ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी के समर्थन में किसी सभा का आयोजन या किसी साहित्य या दस्तावेजों का वितरण; अथवा छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(14)

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति का भरण- पोषण , जो संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय का या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य है; अथवा

(घ) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय के लिए या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए निर्वाचकों का पंजीकरण या अभ्यर्थी का चयन; अथवा

(ङ) किसी भी प्रकार की राजनीतिक सभाओं का आयोजन या किसी भी प्रकार के राजनीतिक साहित्य या राजनीतिक दस्तावेजों का वितरण ।

(तीन) कोई भी सदस्य उप- नियम (1 ) के अधीन गठित निधि में अभिदाय करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा और कोई सदस्य, जो उक्त निधि में अभिदाय नहीं करता है , व्यावसायिक संघ के किन्हीं लाभों में से किसी से भी अपवर्जित नहीं किया जाएगा और न ही उक्त निधि में उसके द्वारा अभिदाय न किए जाने के कारण उसे (उक्त निधि के नियंत्रण या प्रबंध के संबंध में के सिवाय) व्यावसायिक संघ के अन्य सदस्यों की तुलना में किसी भी मामले में, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, किसी निर्योग्यता या किसी अलाभ के अधीन रखा जाएगा , और उक्त निधि में अभिदाय करना, व्यावसायिक संघ में प्रवेश के लिए शर्त के रूप में नहीं होगा ।

16. संहिता की धारा 26 की उप- धारा (1 ) के अंतर्गत व्यावसायिक संघ का वार्षिक विवरण (साधारण विवरण) . (1) संहिता की धारा 26 के अधीन साधारण विवरण , पंजीयक को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या त्वरित डाक (स्पीड पोस्ट) से, प्ररूप- बारह में, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) साधारण विवरण का अंकेक्षण , इन नियमों के नियम 9 में निहित किए गए रीति से किया जाएगा ।

(3) पंजीयक द्वारा लिखित मांग किए जाने पर, इन नियमों के अंतर्गत किए गए किसी अंकेक्षण प्रतिवेदन को, व्यावसायिक संघ के द्वारा ऐसे समय सीमा के भीतर पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि पंजीयक द्वारा निर्देशित किया जाए ।

(4) पंजीयक, साधारण विवरण के बारे में और अंकेक्षण प्रतिवेदन के बारे में अन्य कोई विवरण, जैसा कि वह ऐसे साधारण विवरण और अंकेक्षण प्रतिवेदन के तथ्यों का अभिनिश्चित करने के लिए ठीक समझे, लिखित में व्यावसायिक संघ से मांग सकेगा ।

17. संहिता की धारा 7 की उप- धारा (ञ) के अंतर्गत वार्षिक अंकेक्षण की रीति. -

(1) किसी पंजीकृत व्यावसायिक संघ के लेखों का वार्षिक अंकेक्षण , भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 18) की धारा 139 में विहित योग्यता रखने वाले अंकेक्षक से करवाना होगा:

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(15) परंतु, जहाँ पर किसी पंजीकृत व्यावसायिक संघ की सदस्यता, 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान , किसी भी समय , 500 से अधिक न हो, लेखों का वार्षिक अंकेक्षण , उस संघ के किन्हीं दो सामान्य सदस्यों के द्वारा किया जा सकेगा, जो कि उस लेखा वर्ष, जिसका अंकेक्षण किया जाना हो, में कार्यकारिणी के सदस्य न रहे हों ।

(2) अंकेक्षक की अपात्रता नियम 17(1 ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति , जिसको उस वर्ष के दौरान , जिसके लिये लेखों का अंकेक्षण किया जाना है, किसी भी समय , पंजीकृत व्यावसायिक संघ के निधि या प्रतिभूति के किसी भी भाग को सौंपा गया हो, उस संघ के लेखों का अंकेक्षण करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

( 3) अंकेक्षण. इन नियमों के अनुसरण में नियुक्त अंकेक्षक या अंकेक्षकों को संबंधित पंजीकृत व्यावसायिक संघ के सभी लेखा पुस्तकों को परीक्षण के लिये उपलब्ध कराया जाएगा और वे सामान्य विवरणी का सत्यापन उससे संबंधित लेखों और वाउचरों से करेंगे और तत्पश्चात्, प्ररूप- तेरह में संलग्न अंकेक्षक के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे या उस प्ररूप में उसके हस्ताक्षर या उनके हस्ताक्षरों के साथ पृथकः यह सूचित करते हुये कि विवरणी सही नहीं है, वाउचर नहीं है या अधिनियम के प्रावधानानुसार नहीं है, उप दर्शित करेंगे । इस विवरण में दिये गये विशिष्टियां इस प्रकार इंगित करेंगे

(क) प्रत्येक भुगतान, जो प्रतीत हो कि वह पंजीकृत व्यावसायिक संघ के नियमों के अनुसार या संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध अनाधिकृत है;

(ख) किसी कमी या नुकसान की राशि, जो किसी व्यक्ति की असावधानी या दुराचार के कारण उपगत की जाना प्रतीत हो;

(ग) कोई राशि, जो कि ली जानी थी, किन्तु किसी व्यक्ति के द्वारा लेखों में नहीं ली गयी ।

18. वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद को मान्यता देने की रीति. -

(1) संहिता की धारा 14 की उप- धारा (1 ) के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना में नियोजित कामगारों के लिए वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद और नियोक्ता के बीच वार्ता के मामलेः कामगारों से संबंधित जिन मामलों पर धारा 14 की उप- धारा (1 ) के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता के साथ वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद वार्ता करेगी, उनका उल्लेख निम्नानुसार है, अर्थात्:-

(एक) कामगारों की श्रेणी और वर्गों का श्रेणीकरण,

(दो) औद्योगिक स्थापना में लागू स्थायी आदेशों के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा पारित आदेश,

(तीन) वेतन अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस , वेतन वृद्धि, परम्परागत छूट या विशेषाधिकार , प्रतिपूरक तथा अन्य भत्तों सहित कामगारों का वेतन, (चार) कामगारों के कार्य के घंटे, उनके विश्राम दिवस , सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विश्राम अंतराल, पालियों की कार्यशीलता, छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(16)

(पांच) वेतन सहित छुट्टी और अवकाश ,

(छः) पदोन्नति एवं स्थानांतरण नीति और अनुशासनिक कार्यविधि,

(सात) कामगारों के लिए आवास आबंटन नीति,

(आठ) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संबंधी मानक,

(नौ) सेवा की शर्तों और रोजगार के निबंधन से संबंधित अन्य विषय , जो पूर्वोक्त खंडों में शामिल नहीं है; और

(दस) औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता तथा वार्ताकारी संघ या परिषद के बीच सहमत अन्य कोई विषय ।

(2) संहिता की धारा 14 की उप- धारा (2) के अंतर्गत कामगारों की एक मात्र वार्ताकारी संघ के रूप में कामगारों की एकल पंजीकृत व्यावसायिक संघ को मान्यता देने का मापदंड. जहाँ पर किसी औद्योगिक स्थापना में केवल एक पंजीकृत व्यावसायिक संघ कार्य कर रहा है, जिसकी औद्योगिक स्थापना में नियोजित कुल कामगारों के कम से कम तीस प्रतिशत सदस्य हों, तब ऐसे औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता, ऐसे व्यावसायिक संघ को कामगारों की एक मात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा ।

(3) संहिता की धारा 14 की उप-धारा (3) और (4) के अंतर्गत औद्योगिक स्थापना में व्यावसायिक संघों की सदस्यता के सत्यापन की रीति -

(एक) (क) श्रमायुक्त, औद्योगिक स्थापना में व्यावसायिक संघों की सदस्यता के सत्यापन के उद्देश्य के लिए एक सत्यापन अधिकारी ( इस नियम में इसे इसके बाद सत्यापन अधिकारी के रूप में उल्लेख किया गया है) , नियुक्त करेगी, जिसका औद्योगिक स्थापना में किसी भी व्यावसायिक संघ में कोई हित नहीं होगा, जिसकी सदस्यता का सत्यापन उसके द्वारा किया जाना है :

परंतु यह कि वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, यथास्थिति, को मान्यता देने की प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद, यथास्थिति, की मौजूदा मान्यता अवधि की समय- सीमा की समाप्ति के तीन महीने से पहले शुरू की जाएगी ।

(ख) सत्यापन अधिकारी , सदस्यता सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सत्यापन अधिकारियों की सेवाएं ले सकेगा ।

(ग) सत्यापन अधिकारी, श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित समय सीमा में औद्योगिक स्थापना में सदस्यता सत्यापन का कार्य करेगा ।

(दो) औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता, खंड ( एक) के अंतर्गत व्यावसायिक संघ की सदस्यता के सत्यापन के संबंध में व्यय का वहन और व्यवस्था करेगा ।

(तीन) (क) जो व्यावसायिक संघ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे , वे पहले औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता को कामगारों की वार्ताकार संघ छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(17) अथवा वार्ताकारी परिषद के प्रतिनिधियों यथास्थिति की, प्रास्थिति की स्वीकृति के लिए आवेदन करेंगे , अर्थात् -

ऐसे संघ के पास व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 अथवा औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (2020 का 35) यथास्थिति, के अंतर्गत वैध पंजीकरण होना चाहिए; और

(ख) व्यावसायिक संघ में मान्यता के आवेदन के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, सदस्यों की सूची की प्रति , सदस्यता विवरण और पंजीयक, व्यावसायिक संघ के पास जमा कराई गई व्यावसायिक संघ की नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति और अन्य कोई संगत प्रलेख , लगाने होंगे , जिसे व्यावसायिक संघ अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

(चार) (क) यदि संहिता के अंतर्गत वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद यथास्थिति, गठित की गई है तो औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद यथास्थिति , के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पहले पर्याप्त रूप से समय से पहले लेकिन वह अवधि तीन महीने से अधिक न हो, वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद, यथास्थिति , के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पहले कार्रवाई शुरू करेगा ।

(ख ) व्यावसायिक संघों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजनार्थ तारीख की गणना औद्योगिक स्थापना के सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(ग) स्थापना का नियोक्ता व्यावसायिक संघों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलेखों और अभिलेखों को सत्यापन अधिकारी के पास भेजेगा । (घ) प्रलेखों और अभिलेखों के प्राप्त होने पर सत्यापन अधिकारी व्यावसायिक संघ के पंजीकरण की प्रास्थिति और संबंधित मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों या प्रलेखों की जाँच करेगा ।

(ङ) सत्यापन अधिकारी , औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता और सभी प्रतिभागी संघों के प्रतिनिधियों के साथ गुप्त मतदान के माध्यम से व्यावसायिक संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में निर्णय करने के लिए बैठक आयोजित करेगा ।

(च) नियोक्ता, सत्यापन अधिकारी के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफार्म या इसी प्रकार की प्लेटफार्म पर निर्वाचन प्रक्रिया कराने के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकेगा।

(4). गुप्त मतदान के माध्यम से व्यावसायिक संघों की सदस्यता का सत्यापन- (एक) सत्यापन अधिकारी वास्तविक मतदान की तारीख से कम से कम 60 दिन पहले निम्नलिखित पर निर्णय करने के लिए औद्योगिक स्थापना में छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(18)

कार्यरत सभी पंजीकृत व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करेगा-

(क) मतदाता सूची का प्रकाशन;

(ख) मतदान की तारीख , समय, विधि , मतदान का स्थान;

(ग) मतगणना की तारीख , समय और गणना स्थल और;

(घ) गुप्त मत से संबंधित अन्य रीति ।

(दो) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत को तैयार कराएगा और सभी प्रतिभागी व्यावसायिक संघों से हस्ताक्षर कराएगा । सभी प्रतिभागी व्यावसायिक संघों को इसी बैठक में निशान आबंटित किए जाएंगे । यदि तारीख , समय , मतदान की विधि, मतदान के स्थान, निशान के आबंटन, गणना की तारीख , समय और स्थान तथा इसी प्रकार के विषयों पर बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है , तब सत्यापन अधिकारी का निर्णय और वह ऐसे गुप्त मतदान की समय सूची, कार्यक्रम कार्यविधि को प्रकाशित करेगा।

(तीन)सभी कामगार, जिनके नाम गणना की तारीख में औद्योगिक स्थापना के मस्टर रोल पर लिखे गए हैं, अपना वोट देने के लिए पात्र होंगे ।

(चार) मतदाता सूची खंड (तीन) में संदर्भित मस्टर रोल पर लिखे गए कामगारों के नामों के आधार पर औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता द्वारा तैयार की जाएगी और मतदाता सूची में कामगार का नाम, पिता का नाम, पदनाम, विशिष्ट पहचान संख्या (यूएएन ) यदि कोई है, और कामगार की तैनाती का स्थान का उल्लेख होगा । अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नियोक्ता द्वारा सत्यापन अधिकारी का अनुमोदन लेने के पश्चात किया जाएगा और उसे औद्योगिक स्थापना के प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेबसाइट , यदि है तो, पर प्रदर्शित किया जाएगा । इस मतदाता सूची की एक प्रति प्रतिभागी व्यावसायिक संघों को दस्ती द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा भेजा जाएगा ।

(पांच)सत्यापन अधिकारी , सूची को अंतिम रूप दिए जाने के दो दिन के अंदर प्रतिभागी व्यावसायिक संघों के नाम की सूची और उनको आबंटित निशान, औद्योगिक स्थापना के प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेबसाइट, यदि है तो, पर प्रदर्शित करेगा ।

(छः) मतदान और वोटों की गिनती सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख , समय और स्थान पर की जाएगी और गिनती के दौरान सभी प्रतिभागी व्यावसायिक संघों के एजेंटों की उपस्थित रहने की अनुमति होगी ।

(सात)वोटों की अंतिम गिनती होने के बाद सत्यापन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा । परिणाम शीट में निर्वाचन में सभी प्रतिभागी व्यावसायिक संघों के नाम, डाले गए वोटों की कुल संख्या और प्रत्येक व्यावसायिक संघ , जिसने निर्वाचन में भाग लिया है, के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या का उल्लेख होगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(19 ) (5) नियोक्ता को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना:- सत्यापन अधिकारी, औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता को परिणाम- शीट के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसकी एक प्रति श्रमायुक्त को भी दी जायेगी ।

(6) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक के रूप में व्यावसायिक संघ को मान्यता प्रदान करना (एक) सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता, व्यावसायिक संघ को संहिता की धारा 14 की उप- धारा (3) , या उपधारा (4), यथास्थिति, के प्रावधानों के अनुसार वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा ।

(दो) मान्यता तीन वर्षों के लिए अथवा जो वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक के रूप में मान्यता, मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्षों तक वैध होगी अथवा ऐसी आगामी किसी अवधि तक, कुल पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जैसा कि नियोक्ता और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद मान्यता, यथास्थिति, आपस में निर्णय करें, वैध होगी ।

(7). धारा 14 की उप-धारा (7) के अंतर्गत किसी वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषदों को औद्योगिक स्थापना द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ -किसी औद्योगिक स्थापना में, जहाँ एक वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद है, यथास्थिति, ऐसे औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता, वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद, यथास्थिति, को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे , अर्थातः-

(एक)वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद यथास्थिति, की गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ नोटिस बोर्ड,

(दो) अनुसूची के अनुसार वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद यथास्थिति, द्वारा चर्चा करने हेतु आयोजन स्थल और अपेक्षित सुविधाएं एवं औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता तथा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद यथास्थिति, के बीच निपटान किए जाने हेतु कार्यसूची;

(तीन)वार्ताकारी संघ के सदस्यों या वार्ताकारी परिषद के घटकों, यथास्थिति, के बीच चर्चा के लिए आयोजन स्थल और आवश्यक सुविधाएं ;

(चार) कामगारों की कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक प्रतिष्ठान में वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद यथास्थिति, के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा,

(पांच) औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता कामगार की लिखित सहमति के आधार पर व्यावसायिक संघों के सदस्यों के अंशदान की कटौती करेगा;

(छः) जब वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद यथास्थिति, के पदाधिकारी नियोक्ता और ऐसे पदाधिकारियों के बीच सहमत कार्यक्रम के अनुसार नियोक्ता के साथ बैठकें आयोजित करते हैं, तब ऐसे नियोजित पदाधिकारियों को काम पर होने के रूप में माना जाएगा; और

(सात)औद्योगिक स्थापना, जिसमें तीन सौ या उससे अधिक कामगार हैं , के नियोक्ता वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के यथास्थिति, को उपयुक्त कार्यालय स्थल के साथ आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(20 )

19. संहिता की धारा 22 की उप- धारा (1 ) के अंतर्गत अधिकरण के समक्ष विवाद के अधिनिर्णयन के लिए आवेदन करने की पद्धति. जहाँ निम्नलिखित के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है:-

(क) किसी एक व्यावसायिक संघ या अन्य; अथवा

(ख) किसी एक या एक से अधिक कामगार, जो व्यावसायिक संघ के सदस्य हैं और व्यावसायिक संघ के बीच पंजीकरण, प्रशासन अथवा प्रबंधन अथवा व्यावसायिक संघ के पद धारकों के निर्वाचन के संबंध में; अथवा

(ग) एक या अधिक कामगार जो व्यावसायिक संघ के सदस्य के रूप में नामांकन से वंचित है; अथवा

(घ) जहाँ विवाद , व्यावसायिक संघ के संबंध में है , जो व्यावसायिक संघों का संघ है, और व्यावसायिक संघ द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी पद धारक को प्राधिकृत किया गया हो;

तो प्रभावित व्यक्ति, विवाद उत्पन्न होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्ररूप-चौदह में आवेदन प्रस्तुत करेगा । 20. संहिता की धारा 27 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राज्य स्तर पर व्यावसायिक संघ की मान्यता.- (1) राज्य सरकार, किसी व्यावसायिक संघ या व्यावसायिक संघों के महासंघ को उनकी सदस्यता का सत्यापन कर राज्य व्यावसायिक संघ के रूप में मान्यता दे सकेगी , यदि:-

(क) राज्य में उनके कम से कम तीस हजार से अधिक सदस्य हों;

(ख) राज्य में कम से कम चार प्रकार के पृथक- पृथक श्रेणी के उद्योगों में सदस्यता हो ।

(2) राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी , उन संस्थानों के नियोक्ताओं से मस्टर रोल की मांग कर सकेगा, जहाँ व्यावसायिक संघ या व्यावसायिक संघ के महासंघ द्वारा सक्रिय सदस्यता का दावा किया गया है तथा सदस्यों के नामों का आधार पहचान से क्रॉस- वेरिफाई कर सकता है । अधिकृत अधिकारी , सदस्यता के सत्यापन करने के लिए व्यावसायिक संघ या व्यावसायिक संघ के महासंघ या नियोक्ता से किसी अतिरिक्त दस्तावेज एवं विवरण की मांग कर सकेगा ।

(3) व्यावसायिक संघ या व्यावसायिक संघों के महासंघ द्वारा राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी को प्ररूप- पंद्रह में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक् जाँच, जैसा कि वे उचित समझे, करने के पश्चात् ऐसे आवेदन पर, उसकी प्राप्ति के नब्बे दिवस के भीतर निर्णय किया जाएगा और निर्णय की प्रति आवेदक को एवं एक प्रति श्रमायुक्त और पंजीयक को भेजी जाएगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(21) (5) मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संघ, राज्य शासन को कामगारों के राज्य स्तरीय हित यथा श्रमिकों की कार्यदशायें (सेवा शर्तें) , औद्योगिक संबंध , औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि संबंधी परामर्श दे सकते हैं ।

(6) यदि ऐसी मान्यता के संबंध में, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो व्यथित पक्ष द्वारा मान्यता देने की तारीख से साठ दिवस के भीतर , औद्योगिक अधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है । औद्योगिक अधिकरण, आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करके और प्रकरण से सुसंगत अभिलेखों को देखकर निर्णय करेगा और यह आदेश , पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ।

अध्याय-चार

स्थायी आदेश

21. संहिता की धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत् प्रमाणीकरण अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की रीति (1 ) यदि नियोक्ता, अपने औद्योगिक स्थापना या उपकम से सुसंगत विषयों के संबंध में , संहिता की धारा 29 में निर्दिष्ट सरकार के आदर्श स्थायी आदेश को अपनाता है या तत्पश्चात् वह संबंधित प्रमाणीकरण अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या स्पीड पोस्ट द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा वह, विशिष्ट तारीख सूचित करेगा, जिससे उसके स्थापना या उपक्रम से सुसंगत आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंधों को अपनाया गया है ।

(2) उप- नियम (1 ) के अधीन अपनाया गया आदर्श स्थायी आदेश औद्योगिक स्थापना और राज्य में उसकी सभी इकाइयों पर लागू होगा ।

(3) उप-नियम (1 ) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, प्रमाणीकरण अधिकारी, उस औद्योगिक स्थापना जिसने आदर्श स्थायी आदेश को अपनाया है, का ब्यौरा नियम-27 के अधीन रखे गये रजिस्टर में दर्ज करेगा ।

(4) जहाँ प्रमाणीकरण अधिकारी यह अवलोकन करता है कि औद्योगिक स्थापना, जिसने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाने की सूचना दी है , उन गतिविधियों से भिन्न गतिविधियों में भी लगा हुआ है जिनके लिये आदर्श स्थायी आदेश अपनाये गये हैं , तो वह इस प्रकार अपनाये गये आदर्श स्थायी आदेशों की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे नियोक्ता को निदेश दे सकता है कि वह अपने औद्योगिक स्थापना के लिये प्रासंगिक कतिपय प्रावधानों को शामिल करने या अपनाने तथा उन प्रासंगिक प्रावधानों को इंगित करने का निदेश दे सकता है तथा ऐसे नियोक्ता को ऐसे निदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उनका अनुपालन करने तथा केवल उन प्रावधानों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निदेश दे सकता है, जिनके लिये प्रमाणीकरण अधिकारी ने उन्हें शामिल करने के लिये ऐसा निदेश दिया है ।

(5) यदि उप- नियम (1 ) में यथा विनिर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर, प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(22)

तो आदर्श स्थायी आदेश, प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया समझा जायेगा।

(6) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार अपनाये गये स्थायी आदेशों के प्रावधान, उप नियम (1 ) में निर्दिष्ट तारीख से लागू रहेंगे ।

(7) इस नियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रमाणीकरण अधिकारी कोई टिप्पणी नहीं करेगा, यदि वह औद्योगिक स्थापना, जिस पर स्थायी आदेश लागू होते हैं, ऐसी गतिविधियों में लगा हुआ है जो औद्योगिक स्थापना की गतिविधियों के अंतर्गत पूर्णतः आती है ।

22. जहाँ कोई व्यावसायिक संघ नहीं है , वहाँप्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिये औद्योगिक स्थापना या उपक्रम के कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन करना (1 ) जहाँ संहिता की धारा 30 की उप - धारा (5) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट कोई व्यावसायिक संघ नहीं है, वहाँप्रमाणीकरण अधिकारी या उसकी ओर से कोई प्राधिकृत अधिकारी , तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कामगारों की बैठक बुलायेगा, जिनके चुने जाने पर वह स्थायी आदेश या संशोधन, यथास्थिति, की एक प्रति, अंग्रेजी में और साथ ही कामगारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उसके अनुवाद के साथ नोटिस जारी करेगा , जिसमें टिप्पणियां या सुझाव , यदि कोई हों, अपेक्षित होंगे, जिन्हें कामगार स्थायी आदेश के प्रारूप पर देना चाहें, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने हैं । (2) व्यावसायिक संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक को, यथास्थिति, अंग्रेजी में प्रारूप स्थायी आदेश या संशोधन की एक प्रति तथा साथ ही उसका अनुवाद , उस भाषा में दिया जाएगा, जिसे अधिकांश कामगार जानते हैं, ताकि इस नियम में सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उनसे उनकी टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई हों, मांगे जा सकें ।

23. प्रमाणित स्थायी आदेश का अधिप्रमाणन धारा 30 की उपधारा (8 ) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेश या स्थायी आदेशों में किये गये संशोधनों को प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा और उसे ऐसे अधिप्रमाणन की तारीख से सात दिन के भीतर सभी संबंधितों को अर्थात् नियोक्ता और सभी पंजीकृत व्यावसायिक संघों या कामगारों के चुने हुये प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और उसकी हार्ड कॉपी पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जायेगीः

परंतु, धारा 30 की उप धारा (3) के अधीन समझे गए प्रमाणन के मामलों में तथा ऐसे मामलों में जहाँ नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाना प्रमाणित कर दिया है , इस नियम के अधीन प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी । 24. संहिता की धारा 30 के उप-धारा (9) के तहत् प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण.- (1) प्रारूप स्थायी आदेश के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में, संबंधित औद्योगिक स्थापना या उपक्रम का नाम, पता, ई- मेल, संपर्क नंबर और उसमें नियोजित कामगारों की संख्या और ब्यौरा, जिसमें छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(23 ) व्यावसायिक संघ, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होगा, जिससे ऐसे कामगार संबंधित हैं ।

(2) किसी विद्यमान स्थायी आदेश में प्रारूप संशोधन के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में ऐसे स्थायी आदेश का विवरण होगा, जिसे संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण होगा, जिसमें प्रवृत्त उस स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत प्रावधान और उसमें प्रस्तावित संशोधन तथा उसके कारणों का विवरण होगा ।

(3) उप- नियम (1 ) और (2) में निर्दिष्ट विवरण पर औद्योगिक स्थापना या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(4) आदर्श स्थायी आदेश , यदि संशोधित किए जाते हैं, तो राज्य में औद्योगिक स्थापना या उपकम की सभी इकाइयों पर भी लागू होंगे ।

25. संहिता की धारा 30 की उप -धारा (10) के अंतर्गत समान स्थापना में प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें. समान औद्योगिक स्थापनाओं में लगे नियोक्ताओं के समूह के मामले में , वे संबंधित व्यावसायिक संघ के साथ परामर्श के बाद धारा 30 के अधीन और उसकी उप- धारा (1 ), (5) , (6) , (8) और उप-धारा (9) में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए स्थायी आदेश का एक संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैः

परन्तु समान औद्योगिक स्थापनाओं में लगे नियोक्ताओं के समूह के मामले में, स्थायी आदेशों का संयुक्त प्रारूप तैयार किया जाएगा और श्रमायुक्त अथवा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित प्रमाणीकरण अधिकारियों के परामर्श से, इसके लिये कारण दर्ज करने के पश्चात ऐसे संयुक्त मसौदा स्थायी आदेशों को , प्रमाणित करेगा; या प्रमाणित करने से इंकार करेगाः परंतु यह और कि प्रमाणीकरण अधिकारी सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देगा तथा स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करेगा ।

26. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटान (1) कोई नियोक्ता या व्यावसायिक संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, या जहाँ किसी औद्योगिक स्थापना या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहाँ कोई संघ या औद्योगिक स्थापना या उपक्रम के कामगारों का ऐसा प्रतिनिधि निकाय , धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन किए गए प्रमाणीकरण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अपील कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए सारणीबद्ध रूप में अपील का ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों का, जिन्हें परिवर्तित या संशोधित या हटाया या जोड़ा जाना अपेक्षित है, कारण सहित उल्लेख होगा और उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकता है ।

(2) अपीलीय प्राधिकारी , अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और उसकी सूचना देने का निदेश देगा, छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(24)

(क) जहाँ अपील नियोक्ता द्वारा दायर की जाती है, वहाँयथास्थिति, व्यावसायिक संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को, या जहाँ औद्योगिक स्थापना या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकार परिषद् नहीं है, वहाँऔद्योगिक स्थापना या उपक्रम के कामगारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को;

(ख) जहाँ अपील किसी व्यावसायिक संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् द्वारा प्रस्तुत की जाती है, वहाँयथास्थिति, नियोक्ता और वार्ताकारी संघ या वार्ताकार परिषद या कामगारों के अन्य सभी व्यावसायिक संघों को, या जहाँ किसी औद्योगिक स्थापना या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहाँऔद्योगिक स्थापना या उपक्रम के कामगारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को; और

(ग) जहाँ अपील कामगारों के प्रतिनिधि निकाय द्वारा दायर की जाती है, वहाँनियोक्ता और औद्योगिक स्थापना के कामगारों के अन्य व्यावसायिक संघों को, या जहाँ किसी औद्योगिक स्थापना या उपक्रम में कामगारों का कोई व्यावसायिक संघ नहीं है , वहाँकिसी अन्य कामगार को जो अपील में पक्षकार के रूप में शामिल होता है ।

(3) अपीलकर्ता, प्रत्येक प्रत्यर्थी को उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट, अपील ज्ञापन की एक प्रति देगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी भी चरण में कोई साक्ष्य मंगवा सकता है, यदि वह अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझे ।

(5) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए उप - नियम (2) के अधीन नियत तारीख पर ऐसा साक्ष्य लेगा जिसे उसने मंगवाया हो या जिसे वह प्रस्तुत किए जाने पर सुसंगत समझे, और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील का निपटारा करेगा ।

27. आदेश भेजना और स्थायी आदेश बनाए रखना (1 ) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश, अपील के निपटारे के तीन दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नियोक्ता या व्यावसायिक संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद या कामगारों का कोई संघ या प्रतिनिधि निकाय , यथास्थिति , जिसके द्वारा अपील दायर की गई है, को भेजा जाएगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का पाठ नियोक्ता द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी में तथा उस भाषा में रखा जाएगा जहाँ औद्योगिक स्थापना स्थित है और जिसे अधिकांश कर्मकार समझते हैं ।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश नियोक्ता द्वारा सुपाठ्य स्थिति में प्रदर्शित किए जाएंगे । औद्योगिक स्थापना के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट इस प्रयोजन के लिए लगाए जाने वाले विशेष बोर्ड पर, जहाँ से अधिकांश कामगार प्रवेश करते हैं, सूचना अंकित की जाएगी तथा इसे ऐसे औद्योगिक स्थापना के निर्दिष्ट पोर्टल / वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(25) 28. संहिता की धारा 34 के अंतर्गत स्थायी आदेशों की अंतिम रूप से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के लिए रजिस्टर. (1 ) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक स्थापनाओं के अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित माने गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, प्ररूप- सोलह में एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:-

(क) प्रत्येक स्थायी आदेश को प्रदत्त विशिष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक स्थापना का नाम;

(ग) औद्योगिक स्थापना की प्रकृति;

(घ) प्रत्येक स्थापना या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या मानित प्रमाणन की तारीख या आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाने की तारीख;

(ङ) औद्योगिक स्थापना के संचालन के क्षेत्र और;

(च) ऐसे अन्य विवरण, जो स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने में प्रासंगिक और सहायक हो सकते हैं और ऐसे सभी स्थायी आदेशों का एक डेटाबेस तैयार करना ।

(2) प्रमाणीकरण अधिकारी उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित स्थायी आदेशों की एक प्रति , उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित स्थायी आदेशों, यथास्थिति को प्रति पृष्ठ दो रुपए के भुगतान पर उपलब्ध कराएगा ।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी किया जा सकता है ।

29. स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन. धारा 35 की उप- धारा (2) के अधीन किसी विद्यमान स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण होंगे , जिन्हें संशोधित करने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण भी होगा, जिसमें लागू स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध का विवरण, और उनमें प्रस्तावित संशोधन और उनके कारण और उनमें कार्यरत पंजीकृत व्यावसायिक संघों के विवरण होंगे और ऐसे विवरण पर औद्योगिक स्थापना या उपक्रम या कामगारों या व्यावसायिक संघ या कामगारों के अन्य प्रतिनिधि निकाय यथास्थिति, अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसने संशोधन के लिए ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है ।

अध्याय-पांच

परिवर्तन की सूचना

30. संहिता की धारा 40 के खण्ड (झ) के अंतर्गत प्रस्तावित परिवर्तन हेतु सूचना.- (1) कोई भी नियोक्ता, जो इस संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है, तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने वाले संभावित कामगारों को छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(26)

प्ररूप- सत्रह में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रसीद सहित पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, नोटिस भेजेगा तथा औद्योगिक स्थापना के निर्दिष्ट पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी ऐसी सूचना अपलोड करेगा ।

(2) उप- नियम (1) में संदर्भित नोटिस नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगाः

परंतु जहाँ औद्योगिक स्थापना से संबंधित कोई पंजीकृत व्यावसायिक संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद हो, तो ऐसे नोटिस की एक प्रति उप- नियम (1 ) में विनिर्दिष्ट तरीके से ऐसे व्यावसायिक संघ के सचिव या ऐसे व्यावसायिक संघों के प्रत्येक सचिव या वार्ताकारी संघ के सचिव या वार्ताकारी परिषद के घटक को, यथास्थिति दी जाएगी ।

अध्याय-छः

विवादों को न्यायनिर्णयन हेतु स्वैच्छिक रूप से भेजना

31. संहिता की धारा 42 की उप - धारा (3) के अंतर्गत न्यायनिर्णयन समझौते का प्रारूप और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की रीति. (1) नियोक्ता और कामगार, दिए गए प्ररूप - अट्ठारह के अनुसार न्यायनिर्णयन समझौता करके किसी औद्योगिक विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने पर सहमत हो सकते हैं ।

(2) उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट मध्यस्थता करार पर उक्त करार के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके साथ मध्यस्थ या मध्यस्थों की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति होगी ।

(3) उप- नियम (1 ) में विनिर्दिष्ट न्यायनिर्णयन समझौता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे (एक) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा, अथवा जहाँ नियोक्ता निगमित कंपनी है अथवा अन्य निगमित निकाय है, वहाँ ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कारपोरेशन के एजेंट, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा;

(दो) कामगारों के मामले में, इस संबंध में प्राधिकृत पंजीकृत व्यावसायिक संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत कामगारों के पांच प्रतिनिधियों द्वारा; और

(तीन) किसी एक कामगार के मामले में, स्वयं ऐसे कामगार द्वारा अथवा पंजीकृत व्यावसायिक संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है , या उसी प्रतिष्ठान में उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य कामगार द्वारा ।

स्पष्टीकरण इस नियम में "अधिकारी " शब्द के अभिप्राय

(क) नियोक्ताओं के किसी संघ के मामले में , इसका तात्पर्य ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नियोक्ताओं के ऐसे संघ के किसी अधिकारी से है; और छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(27) (ख) पंजीकृत व्यावसायिक संघ के मामले में , इसका तात्पर्य ऐसे उद्देश्य के लिए प्राधिकृत ऐसे व्यावसायिक संघ के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अधिकारी से है, अर्थात्ः-

(एक) अध्यक्ष; या

(दो) उपाध्यक्ष; या

(तीन)सचिव (महासचिव सहित); या

(चार) संयुक्त सचिव; या

(पांच)ऐसे व्यावसायिक संघ का कोई अन्य अधिकारी, जो ऐसे व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया गया हो । 32. संहिता की धारा 42 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करना. - जहाँ कोई औद्योगिक विवाद न्यायनिर्णयन के लिए संदर्भित किया गया है तथा राज्य शासन इस बात से संतुष्ट है कि मामले को भेजने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी और इसे श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर उन नियोक्ताओं और कामगारों की जानकारी के लिए अपलोड करेगी जो न्यायनिर्णयन के लिए समझौते के पक्षकार नहीं हैं, लेकिन विवाद से संबंधित हैं, ताकि वे इस तरह के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकें ।

33. जहाँ कोई व्यावसायिक संघ नहीं है, वहाँकामगारों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति.- जहाँ कोई व्यावसायिक संघ नहीं है, वहाँसंहिता की धारा 42 की उप -धारा (5) के परन्तुक के खण्ड (ग) के अनुसरण में मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के प्रतिनिधि का चयन , संबंधित कामगारों के बहुमत द्वारा प्ररूप- उन्नीस में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा , जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकृत किया जाएगा । ऐसे कामगार, प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे , जिन्हें मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों , यथास्थिति , के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

अध्याय-सात

औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु व्यवस्था

34क

. संहिता की धारा 44 की उप- धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति को भरने की रीति तथा संहिता की धारा 44 की उप- धारा (5) एवं (6) के अंतर्गत राज्य के औद्योगिक न्यायाधिकरण (जो इसमें इसके पश्चात् इस नियमों में औद्योगिक अधिकरण के रूप में निर्दिष्ट है) के न्यायिक सदस्य की अर्हता, चयन की प्रक्रिया , वेतन एवं भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें. (1 ) कोई भी व्यक्ति औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तब तक अर्हित नहीं होगा , जब तक कि:-

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(28)

(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो; या (ख) वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये पात्र न हो; या

(ग) वह उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश न हो या न रहा हो ।

(2) न्यायिक सदस्य की नियुक्ति, उप- नियम (3) में विनिर्दिष्ट खोज- सह- चयन समिति (एससीएससी) द्वारा अनुशंसा किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी ।

(3

) खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :-

(

एक) छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश- अध्यक्ष;

(दो

) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अथवा उनके द्वारा नामित सचिव - सदस्य;

(

तीन) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग- सदस्य;

(चार

) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग- सदस्य ।

(4) खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) , अपनी अनुशंसा देने हेतु प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और औद्योगिक अधिकरण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, विगत कार्य प्रदर्शन अभिलेख , सत्यनिष्ठा के साथ- साथ न्यायनिर्णयन अनुभव पर विचार करने के बाद, उक्त पद पर नियुक्ति हेतु दो अथवा तीन व्यक्तियों, जैसा कि वह उचित समझे, के एक पैनल की अनुशंसा करेगी ।

(5) किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति को, खोज- सह- चयन समिति में केवल रिक्ति अथवा किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मात्र से, अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा ।

(6) न्यायिक सदस्य, अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक पद पर बना रहेगा ।

(7) न्यायिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने के मामले में, राज्य सरकार किसी अन्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य को, न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी ।

(8) (

क) न्यायिक सदस्य को प्रतिमाह 2,25,000/- रुपये अथवा राज्य शासन द्वारा समय- समय पर यथा निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वे ऐसे भत्ते आहरित करने के लिए पात्र होंगे , जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(29) (ख) सेवानिवृत्त न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के मामले में, उसके वेतन में से, उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की सकल राशि घटा कर, दी जाएगी।

(9) (क) सेवारत न्यायाधीशों के मामले में, औद्योगिक अधिकरण में की गई सेवा की गणना, सेवा, जिससे वे संबंधित है , के विद्यमान नियमों के अनुसार आहरित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा वे उन पर लागू सामान्य भविष्य निधि नियम के उपबंधों एवं पेंशन के नियमों द्वारा शासित होंगे ।

(ख) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, वे उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के पात्र होंगे तथा औद्योगिक अधिकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपादान का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(10

) न्यायिक सदस्य, ऐसे दर पर मकान किराए भत्ते प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है अथवा उनको उपयुक्त शासकीय आवास आबंटित किया जा सकेगा ।

(11) (क) सेवारत न्यायाधीशों के मामले में, ऐसा अवकाश अनुज्ञेय होगा, जैसा कि उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को अनुज्ञेय है ।

(ख) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, ऐसा अवकाश अनुज्ञेय होगा, जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

(12) (क) राज्य सरकार, न्यायिक सदस्य के लिए अवकाश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होगी ।

(ख ) राज्य सरकार, न्यायिक सदस्य के विदेशी दौरे के लिए स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होगी ।

(13) राज्य सरकार की ऐसी स्वास्थ्य योजना सुविधाएं अनुज्ञेय होगी, जैसा कि राज्य सरकार के समूह ' क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

(14) (क) न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता, राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगी ।

(ख) सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, औद्योगिक अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने गृह नगर से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृह नगर के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी, राज्य सरकार के समूह ' क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगी ।

(15) न्यायिक सदस्य, ऐसे अवकाश यात्रा रियायत के लिए पात्र होंगे , जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी कोअनुज्ञेय है । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(30)

(16) न्यायिक सदस्य, ऐसे परिवहन भत्ते के लिए पात्र होंगे, जैसा कि राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

(17) किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए ।

(18) (क) यदि राज्य सरकार द्वारा लिखित और सत्यापन योग्य कोई शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य निष्पादन करने की अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो , तो वह इस शिकायत की प्राथमिक संवीक्षा करेगी।

(ख) यदि प्राथमिक संवीक्षा करने पर , राज्य सरकार की राय है कि किसी न्यायिक सदस्य के कदाचार अथवा अक्षमता की सत्यता की जाँच करने के लिए यथोचित आधार हैं, तो ऐसी जाँच करने के लिए

मामले को खोज-सह- चयन समिति को संदर्भित करेगी ।

(ग) खोज- सह- चयन समिति , इस जाँच को छः माह के समय में अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरा करेगी । (घ) जाँच की समाप्ति के पश्चात , खोज- सह- चयन समति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी जिसमें उसके निष्कर्ष एवं प्रत्येक आरोपों पर अलग-अलग कारण बताते हुए, पूरे मामले पर, ऐसी टिप्पणियों जैसा कि वह उचित समझे , के साथ उल्लेख करेगी ।

(ड.) खोज-सह- चयन समिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा अपनी जाँच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(19) न्यायिक सदस्य, किसी भी समय , राज्य सरकार को संबोधित, इस आशय का अपना हस्तलिखित सूचना देकर, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है :

परन्तु न्यायिक सदस्य, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद शीघ्रतम (पहले) त्यागने की अनुमति न हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक अथवा उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा ।

(20) राज्य सरकार, खोज- सह- चयन समिति की अनुशंसा पर, किसी न्यायिक सदस्य को उसके पद से हटा देगी,

(क) जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; अथवा छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(31) (ग) जो न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; अथवा

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय एवं अन्य लाभ प्राप्त किया हो , जिससे उसके न्यायिक सदस्य के रूप में, उसके कार्य, प्रतिकूलता से प्रभावित होने की संभावना हो; अथवा

(ड.) जिसने अपने पद का इस प्रकार से दुरूपयोग किया हो कि उसका उस पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल होः

परन्तु, जहाँ किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर उसके पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो , तो उसे उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी जायेगी तथा उन आरोपों के संबंध में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(21 ) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले, इन नियमों से संलग्न प्ररूप- बीस में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा ।

(22) न्यायिक सदस्य की सेवाओं की निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला, जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, औद्योगिक अधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा तथा इस पर राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा ।

(23) कारणों को लेखबद्ध करते हुए , किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में , इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति, राज्य सरकार को होगी ।

34ख. संहिता की धारा 44 की उप- धारा (9) के अंतर्गत रिक्ति भरने की रीति और संहिता की धारा 44 की उप-धारा (5) एवं (6) के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य की अर्हता, चयन की प्रक्रिया, वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें.- (1 ) कोई भी व्यक्ति औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि -

(क) वह छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर का अधिकारी न हो या न रहा हो , या

(ख) वह छत्तीसगढ़ श्रम विभाग में श्रमायुक्त के रूप में एक वर्ष कार्य न कर चुका हो; या

(ग) वह छत्तीसगढ़ श्रम विभाग में अपर श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष कार्य न कर चुका हो; या

(घ) वह छत्तीसगढ़ श्रम विभाग में उप श्रमायुक्त के रूप में कम से कम सात वर्ष की कालावधि तक कार्य न कर चुका हो ।

(2) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति, इस नियम के उप- नियम (3) में विनिर्दिष्ट खोज-सह- चयन समिति की अनुशंसा पर, राज्य सरकार द्वारा की जाएगी । (3) खोज- सह- चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे , अर्थात्ः- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(32)

(एक) छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अध्यक्ष;

(दो) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अथवा उनके द्वारा नामित सचिव सदस्य;

(तीन) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग- सदस्य;

(चार) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग- सदस्य।

(4) खोज- सह- चयन समिति ( एससीएससी ) अपनी अनुशंसा देने हेतु कार्य प्रक्रिया का निर्धारण करेगी , और औद्योगिक अधिकरण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, विगत कार्य- प्रदर्शन के अभिलेख , सत्यनिष्ठा के साथ-साथ अनुभव पर भी विचार करने के बाद , उक्त पद पर नियुक्ति हेतु दो या तीन व्यक्तियों, जैसा कि वह उचित समझे, के पैनल की अनुशंसा करेगी ।

(5) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति को खोज- सह- चयन समिति में केवल रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मात्र से, अविधिमान्य घोषित नहीं किया जाएगा ।

(6) प्रशासनिक सदस्य, चार वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बना रहेगा ।

(7) प्रशासनिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार, अन्य औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य को प्रशासनिक सदस्य के रूप में कर्तव्य पूरा करने के लिए नियुक्त करेगी ।

(8) (क) एक प्रशासनिक सदस्य को प्रतिमाह 2,25,000/- रुपये अथवा राज्य शासन द्वारा समय- समय पर यथा निर्धारित वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वे ऐसे भत्ते आहरित करने के लिए पात्र होंगे, जैसा कि राज्य सरकार में समूह 'क' पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के मामले में, उसके वेतन में से, उसके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की सकल राशि घटा कर दी जाएगी ।

(9) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, औद्योगिक अधिकरण में की गई सेवा की गणना, सेवा, जिससे वे संबंधित है, उनके विद्यमान नियमों के अनुसार आहरित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा वे उन पर लागू सामान्य भविष्य निधि नियम के उपबंधों एवं पेंशन के नियमों द्वारा शासित होंगे ।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने हेतु पात्र होंगे । औद्योगिक अधिकरणों में प्रशासनिक सदस्य द्वारा की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपादान अनुज्ञेय नहीं होगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(33 ) (

10) प्रशासनिक सदस्य, ऐसे दर पर मकान किराए भत्ते प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है अथवा उनको उपयुक्त शासकीय आवास आबंटित किया जाएगा ।

(11 ) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में , सेवा, जिससे वह संबंधित है, के विद्यमान नियमों के अनुसार अवकाश अनुज्ञेय होगी ।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, ऐसे अवकाश अनुज्ञेय होगी , जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' पद के समान वेतन पाने वाले के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

(क) राज्य सरकार, सदस्य के लिए अवकाश स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होगी । (12)

(ख) राज्य सरकार, प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा के लिए स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी होगी ।

(13) राज्य सरकार की ऐसी स्वास्थ्य योजना सुविधाएं अनुज्ञेय होंगी, जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' पद के समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।

(14) (क) प्रशासनिक सदस्य को यात्रा भत्ता, राज्य सरकार के समूह ' क' पद के समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगी ।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के मामले में , औद्योगिक अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने गृह नगर से मुख्यालय और कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृह नगर के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी, राज्य सरकार के समूह 'क' पद के समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार अनुज्ञेय होगी ।

(15) कोई प्रशासनिक सदस्य, ऐसे अवकाश यात्रा रियायत के लिये पात्र होंगे, जैसा कि राज्य सरकार के समूह ' क' पद के समान वेतन पाने किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

(16) कोई प्रशासनिक सदस्य , ऐसे परिवहन भत्ते के लिये पात्र होंगे , जैसा कि राज्य सरकार के समूह 'क' पद के समान वेतन पाने किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

(17) किसी भी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए । (

18) (क) यदि राज्य सरकार द्वारा लिखित और सत्यापन योग्य कोई शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य- निष्पादन करने की अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो वह इस शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(34)

(ख) यदि प्रारंभिक संवीक्षा पर, राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के किसी कदाचार या अक्षमता की सच्चाई की जाँच करने के यथोचित आधार हैं, तो यह जाँच कराने के लिए खोज- सह-चयन समिति को संदर्भित करेगी ।

(ग) खोज- सह- चयन समिति , इस जाँच को, छः माह के समय में अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरी करेगी ।

(घ) जाँच की समाप्ति के पश्चात्, खोज- सह- चयन समिति अपनी रिपोर्ट, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी, जिसमें उसके निष्कर्ष एवं प्रत्येक आरोपों पर अलग-अलग कारण बताते हुये, पूरे मामले पर ऐसी टिप्पणियों , जैसा कि वह उचित समझे , के साथ उल्लेख करेगी ।

(ङ) खोज-सह- चयन समिति , सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) द्वारा निर्धारित कार्य प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा अपनी जाँच की तारीख, स्थान और समय निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(19) कोई प्रशासनिक सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित सूचना देकर, किसी भी समय , अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगाः

परन्तु, प्रशासनिक सदस्य, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद शीघ्रतर (पहले) त्यागने की अनुमति न हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की समाप्ति तक या उसके पद पर उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसके कार्यकाल समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा ।

(

20) राज्य सरकार, खोज- सह- चयन समिति की अनुशंसा पर , किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से हटा सकेगी , -

(क) जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) जिसे किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या

(ग) जो ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) जिसने ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किया हो , जिससे प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्य , प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या

(ङ) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसका उस पद पर बना रहना लोकहित के प्रतिकूल होः

परन्तु जहाँ किसी प्रशासनिक सदस्य को खण्ड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो , तो उसे उसके छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(35) विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ।

(21 ) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पदभार ग्रहण करने से पहले, इन नियमों से संलग्न प्ररूप- बीस में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा ।

(22) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामले , जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किये गए हैं, औद्योगिक अधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा तथा इस पर राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा ।

(23) कारणों को लेखबद्ध करते हुए, किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति, राज्य सरकार को होगी ।

35. संहिता की धारा 44 की उप- धारा (10) के अंतर्गत औद्योगिक अधिकरण के अन्य अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति. (1) राज्य शासन, औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य के परामर्श से, ऐसे अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो कि संहिता द्वारा या इस नियम के अधीन औद्योगिक अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक हों ।

(2) औद्योगिक अधिकरण के अधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे , जैसा कि औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य, राज्य शासन के किसी आदेश के अधीन रहते हुये, समय-समय पर निर्देशित करें ।

(3) औद्योगिक अधिकरण के अधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ कर्मचारी , सेवा की ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगे और ऐसे वेतन तथा अन्य परिलब्धियाँ आहरित करने तथा लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे, जैसा कि राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जाये ।

36. सुलह अधिकारी और औद्योगिक अधिकरण को धारा 49 की उप- धारा (3) के खंड (घ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां. सुलह अधिकारी और औद्योगिक अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, जब वे निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे हों, अर्थात्ः-

(क) प्रतिष्ठान के परिसर और दस्तावेजों का निरीक्षण;

(ख) शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना;

(ग) दस्तावेजों की खोज;

(घ) जाँच और पूछताछ;

(ङ) कोई अन्य मामले, जो राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित की जाए । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(36)

37. सुलह कार्यवाही का आयोजन, पूरी रिपोर्ट, और आवेदन तथा ऐसे आवेदन पर निर्णय करने की रीति.- (1 ) जहाँ सुलह अधिकारी को कोई

(क) हड़ताल या लॉकआउट का नोटिस प्राप्त होता है जो नियम 39 या नियम 40 के तहत् दिया गया हो; या

(ख) किसी मौजूदा औद्योगिक विवाद के संबंध में आवेदन प्राप्त होता है; या

(

ग) अनुमानित औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है, तो वह-

(एक) खंड (क) के मामले में, निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और सुलह कार्यवाही आयोजित करेगा तथा संबंधित पक्षों को ऐसी कार्यवाही की बैठक की तारीख की सूचना देगा;

(दो) खंड (ख) के मामले में, निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और आवेदन की जाँच करेगा और यदि वह पाता है कि ऐसा विवाद केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आवेदन को संबंधित प्राधिकारी को हस्तांतरित करेगा अन्यथा आवेदन के साथ आगे बढ़कर इसके संबंध में समझौता करेगा; और (तीन) खंड (ग) के मामले में, निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और संबंधित पक्षों को ताजा नोटिस जारी करेगा जिसमें वह यह घोषणा करेगा कि वह सुलह कार्यवाही शुरू करने का इरादा रखते हैं ।

(2) नियोक्ता के प्रतिनिधि और कामगार के प्रतिनिधि, उप- नियम (1 ) में उल्लिखित नोटिस प्राप्त होने पर, सुलह प्रक्रियाओं की पहली बैठक में उक्त विवाद के सम्बन्ध में अपने-अपने बयान प्रस्तुत करेंगे ।

(3) सुलह अधिकारी बिना किसी विलम्ब के विवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाएगा तथा उसके गुण- दोष और उचित समाधान को प्रभावित करने वाले सभी मामलों की जाँच करेगा और विवाद के पक्षकारों के बीच सुलह की कार्यवाही करेगा तथा वह विवाद के उचित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पक्षकारों को प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ वह सभी कार्य कर सकता है जो वह उचित समझे ।

(4) यदि उप- नियम (3) में उल्लिखित सुलह कार्यवाही में कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी, सुलह कार्यवाही पूरी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर एक रिपोर्ट अपलोड करेगा और उसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या व्यक्तिगत रूप से विवाद के पक्षकारों, राज्य शासन और श्रमायुक्त को अग्रेषित करेगा । उक्त रिपोर्ट को संबंधित पक्षकारों के लिए श्रम विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

(5) यदि सुलह प्रक्रिया के दौरान विवाद या विवाद के किसी भी मामले का निपटान हो जाता है, तो सुलह अधिकारी, श्रमायुक्त या उसके द्वारा इस छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(37) संबंध में अधिकृत अधिकारी को विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, उस रिपोर्ट और समझौते के ज्ञापन को श्रम विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड करेगा ।

(6) उप- नियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ - साथ , विवाद में शामिल नियोक्ता, कामगार या व्यावसायिक संघ, यथास्थिति, के प्रस्तुतिकरण शामिल होंगे और इसमें सुलह अधिकारी द्वारा पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान पर लाने के लिए किए गए प्रयास, विवाद को हल करने के लिए पक्षों द्वारा इंकार करने के कारण और सुलह अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी शामिल होंगे ।

(7) सुलह अधिकारी के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर सभी साक्ष्य शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और विवाद के पक्षकार भी आवेदन या, यथास्थिति, उसका उत्तर या प्रत्युत्तर शपथ पत्र में प्रस्तुत करेंगे ।

38.

देयताओं की वसूली के लिए आवेदन. (1 ) जहाँ कोई धनराशि नियोक्ता से किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह को किसी समझौते या पंचाट के अंतर्गत या संहिता के अध्याय- नौ या अध्याय- दस के उपबंधों के अंतर्गत देय है, तो कर्मचारी या कर्मचारियों का समूह, यथास्थिति, ऐसे देय धन की वसूली के लिए प्ररूप- इक्कीस में आवेदन कर सकेगाः

परंतु कामगार द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति के मामले में, या कामगार की मृत्यु के मामले में, मृतक कामगार का उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी प्ररूप- बाईस में आवेदन करेगा ।

(2) जहाँ कोई कामगार या कामगारों का समूह नियोक्ता से कोई धनराशि या कोई लाभ पाने का हकदार है, जिसकी धनराशि के तौर पर गणना की जा सकती है , तो कामगार या कामगारों का समूह, जैसा भी हो, अधिकार क्षेत्र वाले ट्रिब्यूनल में प्ररूप- तेईस में, देय राशि या, जैसा भी हो, वह राशि तय करने के लिए आवेदन कर सकता है, जिस पर ऐसे लाभ की गणना की जानी चाहिए , और ऐसा अधिकरण आवेदन करने की तारीख से तीन महीने से अनधिक समय के अंदर आवेदन पर निर्णय करेगा :

परंतु, इस उप-नियम में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, आवेदन मृतक कर्मचारी के समनुदेशिती या उत्तराधिकारी द्वारा प्ररूप-चौबीस में किया जाएगा ।

अध्याय-आठ

हड़ताल और तालाबंदियां

39. हड़ताल का नोटिस देने वाले व्यक्तियों की संख्या , वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जिन्हें ऐसा नोटिस दिया जाएगा और ऐसा नोटिस देने की रीति.- (1 ) धारा 62 की उप-धारा (1 ) में निर्दिष्ट हड़ताल की नोटिस किसी औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(38)

को प्ररूप- पच्चीस में दिया जाएगा, जिस पर संबंधित पंजीकृत व्यावसायिक संघ के सचिव या जहाँ कोई पंजीकृत व्यावसायिक संघ नहीं है, वहाँसंबंधित औद्योगिक स्थापना से संबंधित नोटिस देने वाले कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित सुलह अधिकारी, श्रमायुक्त एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी ।

(2) उप-धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति की तारीख नियम 37 के उप-नियम (1 ) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए नोटिस प्राप्त करने की तारीख होगी ।

(3) यदि किसी औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप- धारा (1 ) में निर्दिष्ट हड़ताल का कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो वह ऐसा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी और श्रमायुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा।

40. तालाबंदी का नोटिस और प्राधिकार. (1) धारा 62 की उप - धारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी का नोटिस औद्योगिक स्थापना के नियोक्ता द्वारा प्ररूप - छब्बीस में ऐसे औद्योगिक स्थापना से संबंधित प्रत्येक पंजीकृत व्यावसायिक संघ के सचिव को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा , तथा उसकी एक प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , श्रम विभाग , श्रमायुक्त एवं संबंधित सुलह अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी ।

(2) उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट नोटिस नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और उक्त नोटिस की एक प्रति ऐसे औद्योगिक स्थापना के निर्दिष्ट पोर्टल , यदि कोई हो, पर भी पोस्ट की जा सकेगी और सुलह अधिकारी द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख नियम 37 के उप-नियम (1 ) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए नोटिस प्राप्त करने की तारीख होगी (3) यदि नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह ऐसे नोटिस की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी और श्रमायुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा ।

अध्याय-नौ

कामबंदी, छंटनी और बंदी

41. कामगार की छंटनी से पूर्व नोटिस देना. यदि कोई नियोक्ता अपने औद्योगिक स्थापना में नियोजित किसी ऐसे कामगार की छंटनी करना चाहता है, जो उसके अधीन कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा में रहा हो, तो ऐसा नियोक्ता ऐसी छंटनी की पूर्व सूचना प्ररूप- सत्ताईस में राज्य शासन, श्रमायुक्त एवं संबंधित सुलह छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(39 ) अधिकारी को ई - मेल के माध्यम से या पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित रीति से देगा, अर्थात-

(क) जहाँ किसी कर्मचारी को नोटिस दिया जाता है, वहाँछंटनी का नोटिस कर्मचारी को नोटिस दिए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर भेजी जाएगी;

(ख) जहाँ कर्मचारी को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है और उसे इसके बदले में एक महीने का वेतन दिया जाता है, वहाँछंटनी का नोटिस ऐसे वेतन के भुगतान की तारीख से तीन दिन के भीतर भेजी जाएगी; और

(ग) जहाँ छंटनी किसी ऐसे समझौते के तहत् की जाती है, जिसमें सेवा समाप्ति की तारीख निर्दिष्ट होती है, वहाँछंटनी का नोटिस इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह राज्य शासन तक पहुंच जाए और उसकी एक प्रति श्रमायुक्त एवं संबंधित सुलह अधिकारी को ऐसी तारीख से कम से कम एक महीने पहले भेजा जाएगाः

परंतु यदि सेवा समाप्ति की सहमत तारीख समझौते के तीस दिन के भीतर है, तो छंटनी की सूचना समझौते के तीन दिन के भीतर राज्य शासन को भेजते हुये उसकी एक प्रति श्रमायुक्त एवं संबंधित सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी ।

42. छंटनी किए गए कामगारों को पुनः नियोजन का अवसर देने की रीति.-

(1) नियोक्ता उस विशेष श्रेणी के सभी कामगारों की सूची तैयार करेगा, जिसमें से छंटनी अपेक्षित है, तथा उन्हें उस श्रेणी में उनकी सेवा की वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित करेगा और उसकी एक प्रति छंटनी की वास्तविक तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व औद्योगिक स्थापना के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर सूचना पटल पर चिपकाएगा ।

(2) जब किसी औद्योगिक स्थापना में कोई रिक्ति होती है और ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव से एक वर्ष पूर्व ऐसे औद्योगिक स्थापना के कर्मचारियों की छंटनी की गई हो , तो ऐसे औद्योगिक स्थापना का नियोक्ता, यदि ऐसे कर्मचारी भारत के नागरिक हैं और उन्होंने नियोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो उनकी सेवा वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अन्य पर वरीयता देगा ।

(3) नियोक्ता, औद्योगिक स्थापना के परिसर में किसी सुस्पष्ट स्थान पर सूचना पट्ट पर रिक्तियों का ब्यौरा , रिक्तियों को भरे जाने की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा तथा उन रिक्तियों की सूचना पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई- मेल के माध्यम से उन सभी छंटनीकृत कर्मचारियों को देगा, जो उसके लिए विचार किए जाने के पात्र हैं, तथा छंटनी के समय या उसके बाद किसी भी समय उनमें से प्रत्येक द्वारा दिए गए अंतिम पते या ई- मेल पर देगाः

परन्तु जब ऐसी रिक्तियों की संख्या छंटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या से कम हो, तो यह पर्याप्त होगा कि नियोक्ता द्वारा उप - नियम (1 ) में निर्दिष्ट सूची में सबसे वरिष्ठ छंटनी किए गए कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(40)

से सूचना दी जाए और ऐसे वरिष्ठतम कर्मचारियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की संख्या से दोगुनी हो ।

परंतु यह और कि जहाँ रिक्ति एक महीने से कम अवधि की हो , वहाँ नियोक्ता पर ऐसी रिक्ति की सूचना व्यक्तिगत रूप से छंटनी किए गए कर्मचारियों को भेजने का कोई दायित्व नहीं होगा:

परंतु यह भी कि यदि कोई छंटनी किया गया कर्मचारी, नियोक्ता को लिखित रूप में पर्याप्त कारण बताए बिना, इस उप - नियम तहत् नियोक्ता द्वारा उसे भेजी गई सूचना में निर्दिष्ट तारीख या तारीखयों पर पुनर्नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करता है, तो नियोक्ता उसे किसी भी बाद के अवसर पर भरी जा सकने वाली रिक्तियों की सूचना नहीं दे सकता है ।

(4) उप-नियम (3) के प्रावधानों का अनुपालन करने के तुरंत बाद, नियोक्ता, औद्योगिक स्थापना से संबद्ध वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक या व्यावसायिक संघों को, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और उन छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के नामों की भी सूचना देगा, जिन्हें उस उप-नियम के अंतर्गत सूचना भेजी गई है :

परंतु नियोक्ता द्वारा इस उप- नियम के प्रावधानों का अनुपालन किसी भी स्थिति में आवश्यक नहीं है, जहाँ उप- नियम (1 ) के अंतर्गत तैयार की गई सूची में उल्लिखित प्रत्येक कर्मचारियों को सूचना भेजी जाती है ।

43. अभिप्रेत समापन के लिए नियोक्ता द्वारा सूचना देना. (1) यदि कोई नियोक्ता किसी औद्योगिक स्थापना को बंद करने का इरादा रखता है , तो वह धारा 74 की उप-धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट समय के भीतर प्ररूप - सत्ताईस में राज्य शासन को ऐसे समापन का सूचना देगा और उसकी एक प्रति श्रमायुक्त एवं संबंधित सुलह अधिकारी को ई - मेल या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा ।

(2) उप-नियम (1 ) में निर्दिष्ट सूचना की एक प्रति औद्योगिक स्थापनाओं में कार्यरत पंजीकृत व्यावसायिक संघों या कामगारों के अधिकृत प्रतिनिधियों यथास्थिति, को भी भेजी जाएगी ।

अध्याय- दस

कतिपय स्थापनाओं में कामबंदी, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान 44. नियोक्ता द्वारा अपेक्षित कामबंदी के लिए राज्य सरकार को आवेदन करने और ऐसे आवेदन की प्रति कामगारों को देने की रीति ( 1 ) धारा 78 की उप - धारा (1 ) के अधीन अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा प्ररूप - अट्ठाईस में किया जाएगा, जिसमें अपेक्षित कामबंदी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से, या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा उसी समय भेजी जाएगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(41) (2) उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट आवेदन को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा ।

45. संहिता की धारा 78 की उप- धारा (7) के अंतर्गत समीक्षा की समय- सीमा.-

(1) राज्य शासन या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 78 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमति प्रदान करने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है ।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कामगार, उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर , आदेश की समीक्षा के लिए राज्य शासन को आवेदन कर सकता है और वह शासन, आवेदन जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर , संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उसका निपटारा करेगी ।

(3) जहाँ राज्य शासन स्वप्रेरणा से उप- धारा ( 1 ) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है , वहाँ वह आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात , ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी ।

46. नियोक्ता द्वारा अभिप्रेत छंटनी के लिए राज्य शासन को आवेदन करने और ऐसे आवेदन की प्रति कामगारों को देने की रीति (1 ) धारा 79 की उप- धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्व अनुमति के लिए आवेदन नियोक्ता द्वारा प्ररूप-अट्ठाईस में इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जाएगा, जिसमें अभिप्रेत छंटनी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कामगारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

(2) उप-धारा (1 ) में निर्दिष्ट आवेदन को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापना के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा ।

47. समीक्षा की समय- सीमा (1 ) राज्य शासन, स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 79 की उप- धारा (3) के अधीन अनुमति प्रदान करने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है । (2) नियोक्ता या संबंधित कोई कामगार, उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट आदेश के साथ , ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर , उस आदेश की समीक्षा के लिए राज्य शासन को आवेदन कर सकता है और वह शासन ऐसे आवेदन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(42)

संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात , आवेदन का निपटारा करेगी ।

(3) जहाँ राज्य शासन, स्वप्रेरणा से, उप - धारा (1 ) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहाँवह ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकता है और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकता है ।

48. संहिता की धारा 80 की उप- धारा (1) के तहत् किसी औद्योगिक स्थापना को बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य शासन को आवेदन करने और ऐसे आवेदन की प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों को भेजने की रीति. कोई नियोक्ता जो किसी औद्योगिक स्थापना को बंद करने का आशय रखता है , जिस पर संहिता के अध्याय - दस के प्रावधान लागू होते हैं, वह प्ररूप -अट्ठाईस में पूर्व अनुमति के लिए राज्य शासन को, इच्छित बंद होने की तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले आवेदन करेगा, जिसमें औद्योगिक स्थापना के ऐसे बंद होने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा और साथ ही ऐसे आवेदन की एक प्रति कामगारों के प्रतिनिधियों , श्रमायुक्त एवं सुलह अधिकारी को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी ।

49. संहिता की धारा 80 की उप- धारा (5 ) के अंतर्गत समीक्षा के लिए समय-सीमा.- (1) राज्य शासन , स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर , धारा 80 की उप- धारा (2) के अधीन अनुमति प्रदान करने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी ।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कामगार उप - नियम (1 ) में निर्दिष्ट आदेश के साथ , ऐसा आदेश दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आदेश की समीक्षा के लिए राज्य शासन को आवेदन कर सकता है और वह शासन, ऐसा आवेदन किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस आवेदन का निपटारा करेगी ।

(3) जहाँ राज्य शासन स्वप्रेरणा से उप - धारा (1 ) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहाँवह आदेश दिए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी ।

अध्याय- ग्यारह

कामगार पुनर्कोशल निधि

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(43) 50. कामगार पुनर्कोशल निधि में अन्य स्रोतों से अंशदान. धारा 83 की उप- धारा (2) के खंड (क) के अधीन नियोक्ता के अंशदान के अतिरिक्त, निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे,-

(क) केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी निकाय या प्राधिकरण से अंशदान;

(ख) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी निकाय या प्राधिकरण से अंशदान; और

(ग) ऐसे अन्य स्रोतों से अंशदान, जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो ।

51. संहिता की धारा 83 की उप- धारा (3) के अंतर्गत निधि के उपयोग की विधि.- (1) प्रत्येक नियोक्ता जिसने संहिता के तहत् अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में किसी कामगार या कामगारों की छंटनी की है , ऐसी छंटनी की तारीख से दस दिनों के भीतर, ऐसे छंटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्रमायुक्त द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते में हस्तांतरित करेगा । खाते का नाम एवं संख्या, श्रम विभाग , छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

(2) उप-नियम (1 ) के अंतर्गत प्राप्त निधि को श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा छंटनी के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रत्येक छंटनीकृत कामगार के खाते या छंटनीकृत कामगारों के खातों में , यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित कर दिया जाएगा ताकि वह उस राशि का उपयोग अपने पुनः कौशलीकरण के लिए कर सके ।

(3) नियोक्ता प्रत्येक छंटनीकृत कामगार के नाम, ऐसे छंटनीकृत कामगार द्वारा अंतिम बार प्राप्त पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि और उसके बैंक खाते के विवरण सहित सूची, श्रमायुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करेगा ।

अध्याय- बारह

अपराध और शास्ति

52. संहिता की धारा 89 की उप- धारा (1 ) के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के प्रशमन और धारा 89 की उप- धारा (4) के अंतर्गत किसी अपराध के प्रशमन हेतु आवेदन करने की रीति. (1) धारा 89 की उपधारा (1 ) के अधीन अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनों के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्रशमन अधिकारी कहा जाएगा । ) यदि उसकी यह राय है कि संहिता के अधीन कोई अपराध, जिसके लिए उक्त धारा के अधीन प्रशमन अनुज्ञेय है और जिसके संबंध में अभियोजन संस्थित नहीं है, श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल के माध्यम से तीन भागों वाले प्ररूप - उनतीस में अभियुक्त को नोटिस भेजेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(44)

(2

) प्ररूप- उनतीस के भाग - एक में, प्रशमन अधिकारी, अन्य बातों के साथ- साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगा:-

(क) अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरण;

(ख) अपराध का विवरण और वह धारा जिसके अंतर्गत अपराध किया गया है; और

(ग) ऐसे अपराध के प्रशमन के लिए भुगतान की जाने वाली प्रशमन राशि। (3) प्ररूप- उनतीस के भाग - दो में, प्रशमन अधिकारी अपराध का प्रशमन न किए जाने पर उसके परिणामों को निर्दिष्ट करेगा और उक्त प्ररूप के भाग- तीन में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन होगा, यदि वह अपराध का प्रशमन करना चाहता है ।

(4) उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस में एक सतत विशिष्ट संख्या होगी जिसमें अक्षर या अंक होने और अन्य विवरण जैसे- संबंधित प्रशमन अधिकारी, औद्योगिक स्थापना, वर्ष, स्थान और निरीक्षण का प्रकार , आसानी से पहचान के उद्देश्य से अंकित होगा ।

(5) वह अभियुक्त जिसे उप- नियम ( 1) में विनिर्दिष्ट नोटिस दिया गया है नोटिस के भाग -तीन में विधिवत भरा हुआ आवेदन, प्ररूप- उनतीस में प्रशमन अधिकारी द्वारा नोटिस में निर्दिष्ट खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रशमन अधिकारी को भेज सकता है और प्रशमन राशि, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या नकद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा यथास्थिति, प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर जमा कर सकता है ।

(6) जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, अभियुक्त ऐसे न्यायालय में अपने विरुद्ध अपराध के प्रशमन की अनुमति देने के लिए आवेदन कर सकता है और वह न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के पश्चात धारा 89 के प्रावधानों और इस नियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रशमन अधिकारी द्वारा अपराध के प्रशमन की अनुमति दे सकता है ।

(7) यदि अभियुक्त उप- नियम (5) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, तो प्रशमन अधिकारी अधियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि के लिए अपराध का प्रशमन करेगा और

(क) यदि अभियोजन संस्थित होने से पहले अपराध का प्रशमन कर दिया जाता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के लिए कोई शिकायत संस्थितनहीं की जाएगी;

(ख) यदि धारा 85 के अधीन कार्यवाही लंबित रहने तक अपराध का प्रशमन किया जाता है, तो प्रशमन अधिकारी उस धारा में निर्दिष्ट अधिकारी को प्रशमन की सूचना देगा, जो सूचना प्राप्त होने के पश्चात ऐसे अपराध के अभियुक्त के संबंध में कार्यवाही बंद कर देगा; और

(ग) यदि न्यायालय की अनुमति से उप- नियम (6) के अधीन अभियोजन संस्थितकरने के पश्चात अपराध का प्रशमन किया जाता है तो प्रशमन अधिकारी मामले को बंद मानेगा और अपराध के प्रशमन की सूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(45) उस सक्षम न्यायालय को देगा, जिसके द्वारा ऐसा प्रशमन अनुमत किया गया था और ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को दोषमुक्त कर देगा और अभियोजन को बंद कर देगा ।

(8) प्रशमन अधिकारी , राज्य शासन के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए , इस नियम के अधीन अपराध के प्रशमन की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

अध्याय-तेरह

प्रकीर्ण

53. संहिता की धारा 90 की उप- धारा (3 ) तथा (4) के अंतर्गत संरक्षित कामगार.-

(1) किसी औद्योगिक स्थापना से संबद्ध प्रत्येक पंजीकृत व्यावसायिक संघ , जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पूर्व नियोक्ता को उस व्यावसायिक संघ के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस स्थापना में नियोजित हैं और जिन्हें उस व्यावसायिक संघ की राय में संरक्षित कामगार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए ।

(2) उप-नियम (1 ) में निर्दिष्ट व्यावसायिक संघ के किसी भी अधिकारी के पद में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे व्यावसायिक संघ द्वारा ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर नियोक्ता को दी जाएगी ।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत व्यावसायिक संघ से नाम और पते प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर और धारा 90 की उप- धारा (3) और उप- धारा (4) के प्रावधानों के अधीन ऐसे कामगारों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कामगार के रूप में मान्यता देगा और ऐसी व्यावसायिक संघ को पत्र-व्यवहार की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची लिखित रूप में संसूचित करेगा ।

(4) जहाँ उप- नियम ( 1 ) के तहत् नियोक्ता द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या धारा 90 की उप- धारा (4) के तहत् औद्योगिक स्थापना के लिए स्वीकार्य संरक्षित कामगारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, नियोक्ता केवल ऐसी अधिकतम संख्या में कामगारों को संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता देगाः

परंतु, जहाँ औद्योगिक स्थापना में एक से अधिक पंजीकृत व्यावसायिक संघ है, नियोक्ता द्वारा व्यावसायिक संघों के बीच अधिकतम संख्या इस प्रकार वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत व्यावसायिक संघों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से व्यावसायिक संघों की सदस्यता के आकड़ों के समान अनुपात में हो और नियोक्ता मामले में प्रत्येक संबंधित व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में उसे आबंटित संरक्षित कामगारों की संख्या की सूचना देगाः

परंतु यह और किजहाँ इस उप- नियम के तहत् ऐसे व्यावसायिक संघ को आबंटित संरक्षित कामगारों की संख्या संरक्षण चाहने वाली ऐसी छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(46)

व्यावसायिक संघ के अधिकारियों की संख्या से कम है, तो वह व्यावसायिक संघ संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा और ऐसा चयन उस व्यावसायिक संघ द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में नियोक्ता की लिखित सूचना प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा ।

(5) जहाँ इस नियम के तहत् संरक्षित कामगारों की मान्यता से संबंधित किसी भी मामले में नियोक्ता और किसी भी पंजीकृत व्यावसायिक संघ के बीच कोई विवाद उत्पन होता है , तब ऐसे विवाद को संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/ श्रम पदाधिकारी को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा । 54. संहिता की धारा 91 के अंतर्गत पीड़ित कर्मचारी द्वारा शिकायत.- (1 ) धारा 91 के अधीन पीडित कर्मचारी की प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रपत्र- तीस में की जाएगी और उसके साथ ऐसी शिकायत में उल्लिखित प्रत्येक विपक्षी पक्ष के लिए उसकी उतनी ही प्रतियां संलग्न होगी ।

(2) उप- नियम (1 ) के अधीन प्रत्येक शिकायत का सत्यापन शिकायत करने वाले पीडित कर्मचारी द्वारा या ऐसे कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा, जो सुलह अधिकारी , मध्यस्थ या अधिकरण , यथास्थिति, के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर दे कि वह मामले के तथ्यों से परिचित है । 55. संहिता की धारा 94 की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कामगार को अधिकृत करना. जहाँ कामगार किसी व्यावसायिक संघ का सदस्य नहीं है, वहाँ, किसी व्यावसायिक संघ की कार्यकारिणी के किसी सदस्य वा अन्य पदाधिकारी को, जो उस उद्योग में, जिसमें वह कामगार नियोजित है, किसी अन्य कामगार से संबंधित है या उसके द्वारा संबद्ध है , ऐसे कामगार द्वारा प्ररूप - उन्नीस में संहिता के तहत् किसी विवाद से संबंधित किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, जिसमें वह कामगार एक पक्ष है ।

56. संहिता की धारा 94 की उप- धारा (2) के अंतर्गत किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोक्ता को अधिकृत करना. जहाँ कोई नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी संघ का सदस्य नहीं है, वहां, ऐसा नियोक्ता प्ररूप - उन्नीस में नियोक्ताओं के किसी संघ के किसी अधिकारी को, जो उस उद्योग से संबधित है या उसके द्वारा संबद्ध है, जिसमें नियोक्ता लगा हुआ है, संहिता के तहत् किसी विवाद से संबंधित किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जिसमें वह नियोक्ता एक पक्ष है ।

57. संहिता की धारा 85 की उप -धारा (1) के अंतर्गत जाँच. (1 ) धारा 86 की उप-धारा (3 ) , (5) , (7) , (8) , (9) , (10) , (11 ) और (20) तथा धारा 89 की उप-धारा (7) के अधीन किए गए अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी जाँच उप छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(47) श्रमायुक्त से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा की जाएगी , जिसे धारा 85 की उप-धारा (1 ) के अधीन ऐसे प्रयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जिसे इसके पश्चात जाँच अधिकारी कहा जाएगा ।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर जाँच अधिकारी , व्यक्ति या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक वा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से बुलाएगा और उसकी एक प्रति श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेगा, ताकि वे निर्दिष्ट तारीख को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ उसके समक्ष उपस्थित हों और शिकायतकर्ता को निर्दिष्ट तारीख की सूचना देगा । जहाँ कोई पक्षकार ऐसा चाहे, तो वह जाँच अधिकारी से लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है कि जाँच में केवल डाक द्वारा ही नोटिस जारी किया जाए और ऐसे मामलों में भी जहाँ जाँच अधिकारी को लगता है कि संबंधित पक्षों के पास संचार का कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध नहीं है, वह ऐसा नोटिस पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकता है ।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिसे उप - नियम (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, तो जाँच अधिकारी शिकायत की एकपक्षीय सुनवाई और निर्धारण कर सकता है ।

(4) यदि शिकायतकर्ता, जाँच अधिकारी को कोई सूचना दिए बिना, लगातार दो तारीखयों पर निर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित नहीं होता है, तो जाँच अधिकारी शिकायत को खारिज कर सकता हैः

परंतु शिकायतकर्ता और विपक्षी पक्ष द्वारा दिए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जा सकते :

परंतु यह और कि जाँच अधिकारी अपने विवेकानुसार, पक्षकारों या किसी भी पक्षकार को, यथास्थिति, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुमति दे सकता है ।

(5) धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने का प्राधिकार, यथास्थिति, प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र द्वारा दिया जाएगा, जिसे शिकायत की सुनवाई के दौरान जाँच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा ।

(6) कोई भी व्यक्ति , जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का आशय रखता है , उसे जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा ।

(7) जाँच अधिकारी, उप- नियम (6) में निर्दिष्ट विवरण पर एक आदेश दर्ज करेगा, जिसमें उस उप- नियम में निर्दिष्ट व्यक्ति को शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी , और ऐसी अनुमति देने से इंकार करने की स्थिति में , जाँच अधिकारी इसके कारणों को शामिल करेगा और उसे अभिलेख में शामिल करेगा ।

(8) शिकायत या शिकायत से संबंधित अन्य दस्तावेज, जाँच अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय , व्यक्तिगत रूप से जाँच अधिकारी छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(48)

के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं और विरोधी पक्ष को शिकायत और ऐसे अन्य दस्तावेजों का उत्तर देने का अधिकार होगा ।

(9) जाँच अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर, यथास्थिति, उनकी प्रस्तुति या प्राप्ति की तारीख अंकित करेगा या अंकित करवाएगा और यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसा कोई भी पृष्ठांकन आवश्यक नहीं होगा ।

(10) यदि जाँच अधिकारी को लगता है कि शिकायत अधूरी है तो वह शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकता है और शिकायतकर्ता से उसके द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए कह सकता है:

परंतु, यदि जाँच अधिकारी पाता है कि शिकायत में त्रुटियों को दूर करना संभव नहीं है, तो वह त्रुटियों का उल्लेख करते हुए ऐसी शिकायत को तुरंत वापस कर सकता है ।

(11) जहाँ त्रुटियों के सुधार के पश्चात् शिकायत पुनः प्रस्तुत की जाती है , वहाँ धारा 85 की उप-धारा (1 ) के प्रयोजन के लिए ऐसे पुनः प्रस्तुतिकरण की तारीख ही प्रस्तुति की तारीख मानी जाएगी ।

(12) जाँच अधिकारी, शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् धारा 85 की उप- धारा (1 ) के अधीन प्रस्तुत शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकता है, यदि वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो जाता है कि-

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या

(ख) शिकायतकर्ता ने, शिकायत किए गए अपराध के किए जाने की तारीख से छह महीने के बाद शिकायत दर्ज की है ;

(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन जाँच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है ।

(13) जाँच अधिकारी, सभी मामलों में, आदेश पारित करते समय , शिकायत की तारीख , शिकायतकर्ता का नाम और पता, विपक्षी या विपक्षी पक्षों का नाम और पता , किए गए अपराध का धारावार विवरण , विरोधी पक्ष की दलील, निष्कर्ष और लिए गए साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण , जिसमें प्रतिपरीक्षण , कारण और अधिरोपित दंड शामिल है, अपने हस्ताक्षर, तारीख और स्थान के साथ उल्लेखित करेगा ।

(14) जाँच अधिकारी , प्रक्रिया के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के प्रासंगिक आदेशों के उपबंधों द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें ऐसे परिवर्तन किए जाएँगे , जिन्हें जाँच अधिकारी उचित समझे, उनके सार को प्रभावित किए बिना, उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत मामले के अनुसार अनुकूलित किया जा सकेगा, सिवाय इसके कि जहाँ वे संहिता या इन नियमों के अभिव्यक्त उपबंधों के साथ विरोधाभासी हों । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(49 ) (15) जाँच अधिकारी, मामले की सुनवाई के पश्चात उसी दिन या इस प्रयोजन के लिए नियत की जाने वाली किसी भावी तारीख पर आदेश पारित करेगा या निर्देश देगा ।

(16) कोई भी व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता है या विरोधी पक्षकार है या उसका प्रतिनिधि है, या उप- नियम (7) के अधीन अनुमति प्राप्त कोई भी व्यक्ति, किसी मामले में, जिसमें वह पक्षकार है या किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जाँच अधिकारी के समक्ष दायर किसी भी शिकायत या किसी अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने का हकदार होगा ।

58. गवाह का व्यय. प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी अधिकरण के समक्ष गवाह के रूप में, समन प्राप्त होने पर उपस्थित होता है या अन्यथा उपस्थित होता है , वह उसी दर पर व्यय भत्ते का हकदार होगा जो उस राज्य के सिविल न्यायालय में गवाहों पर लागू होता है जहाँ ऐसी जाँच , न्यायनिर्णयन या मध्यस्थता, यथास्थिति, की जा रही है ।

59. संहिता की धारा 99 की उप- धारा (2) के खंड (ययच) के अंतर्गत महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय में कुछ प्रपत्रों की एक प्रति प्रस्तुत करना. प्ररूप-पच्चीस (हड़ताल की सूचना) , प्ररूप- छब्बीस (तालाबंदी की सूचना) , प्ररूप- सत्ताईस (राज्य शासन को छंटनी या बंद करने की सूचना के लिए सूचना) , प्ररूप-अट्ठाईस (कामबंदी छंटनी या तालाबंदी की अनुमति के लिए आवेदन) और प्ररूप- उन्तीस (अपराधों का प्रशमन) की एक- एक प्रति, महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा की जाएगी ।

60. संचार के लिए प्रकाशन. इन नियमों के अंतर्गत संदेशों और दस्तावेजों की तामील के लिए संचार के प्रयोजनों हेतु, राज्य शासन, न्यायाधिकरण , प्रत्येक नियोक्ता जिसके लिए राज्य शासन, समुचित सरकार है, प्रत्येक व्यावसायिक संघ, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक और इन नियमों में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकरण, अपने-अपने लेटरहेड में, यथास्थिति, अपना ई- मेल आईडी या वेबसाइट या पोर्टल या उनमें से कोई एक या सभी, निर्दिष्ट करेंगे ।

61. अभिलेखों, रजिस्टरों, प्ररूपों, नोटिस और डिस्प्ले बोर्ड का रखरखाव (1 ) सभी अभिलेख, रजिस्टर , प्ररूप, नोटिस , डिस्प्ले बोर्ड और अन्य दस्तावेज , जिन्हें संहिता और इन नियमों के अंतर्गत बनाए रखा जाना अपेक्षित है, अपेक्षित प्रारूप में या आवश्यकतानुसार जानकारी सहित इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी बनाए रखे जाएंगे । (2) उप- नियम (1 ) में निर्दिष्ट अभिलेख , रजिस्टर , प्ररूप , नोटिस , डिस्प्ले बोर्ड और अन्य दस्तावेज अभिलेखों के प्रतिधारण की अपेक्षा का अनुपालन करेंगे और जब भी निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता या संहिता या इन नियमों के तहत् इस संबंध में निर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो , प्रस्तुत या दिखाए जाएंगे । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(50)

62. आयुक्त की नियुक्ति. जहाँ धारा 59 की उप - धारा (2 ) में निर्दिष्ट लाभ के धन मूल्य की गणना के प्रयोजनों के लिए धारा 59 की उप- धारा (3) के तहत् एक आयुक्त नियुक्त करना आवश्यक है, अधिकरण नियुक्त कर सकता है:-

(क) उक्त धारा की उप- धारा (2) में निर्दिष्ट प्रश्न से संबंधित विशेष उद्योग, व्यापार, व्यवसाय या क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति; या

(ख) वह व्यक्ति जो सिविल न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; या

(ग) वजीफा मजिस्ट्रेट; या

(घ) किसी राज्य अधिनियम के तहत् गठित अधिकरण या संहिता के तहत् गठित अधिकरण के रजिस्ट्रार या सचिव ।

63. आयुक्त के लिए शुल्क आदि. (1) न्यायाधिकरण , पक्षकारों से परामर्श के पश्चात नियम 62 में निर्दिष्ट आयुक्त द्वारा की जाने वाली जाँच की संभावित अवधि का अनुमान लगाएगा और उसके द्वारा वहन की जाने वाली फीस और अन्य आनुषंगिक व्ययों की राशि निर्धारित करेगा ।

(2) न्यायाधिकरण , आयुक्त को फीस और अन्य आनुषंगिक व्ययों का भुगतान निर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे पक्ष या पक्षों द्वारा और ऐसे अनुपात में , जैसा वह उचित समझे, निकटतम कोषागार में करने का निर्देश देगा ।

(3) आयुक्त तब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा जब तक कि उप- नियम (2) में निर्दिष्ट राशि के कोषागार में जमा की रसीद न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी जातीः

परंतु न्यायाधिकरण , लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से , निर्देश दे सकता है कि कोई भी अतिरिक्त राशि या राशियाँ ऐसे समय के भीतर और ऐसे पक्षों द्वारा कोषागार में जमा की जाएँ , जैसा कि वह उचित समझे;

परंतु यह और किन्यायाधिकरण अपने विवेकानुसार , ऐसी राशि को कोषागार में जमा करने के लिए समय बढ़ा सकता है ।

(4) न्यायाधिकरण किसी भी समय लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, पक्षकारों के परामर्श से आयुक्त की फीस की राशि में परिवर्तन कर सकता है ।

(5) न्यायाधिकरण यह निर्देश दे सकता है कि फीस आयुक्त को ऐसी किश्तों में और ऐसी तारीख को संवितरित की जाएगी , जैसा कि वह उचित समझे । (6) इस नियम के अंतर्गत जमा की गई राशि का अवितरित शेष, यदि कोई हो, उस संबंधित पक्ष या पक्षों को, जिन्होंने राशि जमा की थी, उसी अनुपात में वापस कर दिया जाएगा, जिस अनुपात में वह जमा की गई थी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(51) रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय. (1 ) धारा 59 की उप-धारा (3 ) के अधीन आयुक्त 64. की नियुक्ति के लिए प्रत्येक आदेश में आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए एक तारीख उपदर्शित की जाएगी ।

(2) यदि किसी कारण से आयुक्त को यह अनुमान हो कि उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख पार हो जाने की संभावना है, तो वह उक्त तारीख की समाप्ति से पूर्व, समय विस्तार के लिए आवेदन करेगा , जिसमें उसके आधार बताए जाएंगे और न्यायाधिकरण , विचार करने के पश्चात ऐसे आवेदन पर उपयुक्त आदेश पारित करेगाः

परंतु न्यायाधिकरण, यदि वह पर्याप्त कारण से उचित समझे, समय विस्तार प्रदान कर सकता है, भले ही उप- नियम ( 1 ) के अधीन अनुज्ञात समय- सीमा के भीतर आयुक्त से ऐसे विस्तार के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हुआ हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विपुल कुमार गुप्ता, उप - सचिव छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(52)

प्ररूप-एक

(नियम 3 देखिये)

सुलह के दौरान नियोक्ता और उनके कामगारों के मध्य हुए समझौता या सुलह प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से हुए समझौते का ज्ञापन

पक्षकारों के नाम :

नियोक्ता का प्रतिनिधि;

कामगार का प्रतिनिधि;

मामले का संक्षिप्त विवरण

समझौते की शर्ते

पक्षों के हस्ताक्षर

साक्षी:

(1)

(2)

* सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर यदि नियोक्ता एवं उसके कामगारों के बीच समझौता , सुलह कार्यवाही के अलावा किसी अन्य तरीके से होता है, तो ज्ञापन की एक प्रति श्रमायुक्त को भेजी जाएगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(53 )

प्ररूप-दो

(नियम 8 के उप-नियम (1 ) देखिये)

व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन

प्रति,

पंजीयक, व्यावसायिक संघ

छत्तीसगढ़ ,

संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

व्यावसायिक संघ का नाम-

पता-

दिनांक- /

1. यह आवेदन ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जिनके नाम नीचे दिये गये हैं ।

2. वह नाम, जिसके अधीन यह प्रस्तावित है कि व्यावसायिक संघ, जिसकी ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, पंजीकृत किया जाना है, नियम क्र. वर्णित है । दिनांक / / 20 की बैठक में संघ के नाम के प्रस्ताव के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है । में 3. संघ के मुख्यालय का पता सूचना भेजे जायेंगे । है, जिस पर सभी संदेश एवं 4. संघ, दिनांक / ../ 20 ... से अस्तित्व में आया ।

5. ..उद्योग में और / या........... ..व्यवसाय और/ या ...सदस्य हैं । स्थापना में कार्यरत हैं और जिसमें यह संघ , नियोक्ताओं / कर्मचारियों का संघ है जो

6. औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 की धारा 8 के अंतर्गत आवश्यक जानकारियाँ अनुसूची- एक में दी गई हैं । संघ के पदाधिकारियों की नियुक्ति/चयन संबंधी रीति एवं कार्यवाही की प्रति संलग्न है ।

7. अनुसूची- दो में दिए विवरण यह दर्शित करते हैं कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 7 में दी गई विषय- वस्तु का विवरण, नियमों के प्रावधानुसार है । दिनांक / ./20...की बैठक में पारित प्रस्ताव की एक प्रति, जिसमें नियमों को अनुमोदित किया गया , संलग्न है ।

(ऐसे संघों, जिन्होंने अपना कार्यकाल आवेदन के दिनांक से एक वर्ष पूर्व पूर्ण नहीं कर लिया है , के मामले में यह पद काट दिया जाए) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(54)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 8 के अंतर्गत आवश्यक विवरण अनुसूची-तीन में दिया गया है ।

8. संघ के नियमों की दो प्रतियां इस आवेदन के साथ औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 6 के अधीन यथा अपेक्षित सात या सात से अधिक सदस्यों के नाम के साथ दिए जा रहे हैं ।

9. पंजीयन के दिन को व्यावसायिक संघ के सामान्य निधि लेखा में बचत राशि रु. ..पै . है ।

10. हम, व्यावसायिक संघ की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सम्यक् रूप से प्राधिकृत हैं, ऐसा प्राधिकार, जो सुसंगत है । *

पता

हस्ताक्षर नाम

व्यवसाय

स्थापना

मोबाईल नंबर

पिता/ पति का नाम

आयु/ लिंग

ई- मेल (यदि कोई हो)

स्थापना में धारित पद (यदि कोई हो)

का नाम ,

जहाँ

नियोजित

हैं

(2)

(6) (7)

(1)

(8)

(3) (4) (5)

(9) (10) * यहां पर यह उल्लिखित किया जाए कि क्या इस आवेदन को प्रस्तुत करने का अधिकार व्यावसायिक संघ की सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा दिया गया था; यदि नहीं तो किस अन्य तरीके से दिया गया था । आवेदक को अधिकृत करने के संबंध में पारित प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति संलग्न है ।

11. प्रत्येक सदस्य व्यावसायिक संघ के सदस्यों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव की प्रति, अलग से बैठक, व्यावसायिक संघों के फेडरेशन या एक केंद्रीय संगठन का गठन करने पर सहमति, प्रस्ताव (संकल्प) की प्रमाणित प्रति संलग्न है ।

(व्यावसायिक संघ के फेडरेशन होने या व्यावसायिक संघों का एक केंद्रीय संगठन होने के मामले में) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(55)

अनुसूची-एक

पदाधिकारियों की सूची

व्यावसायिक संघ का नाम

नाम पिता/ पति आयु / व्यवसाय स्थापना स्थापना पता मोबाईल ई-मेल हस्ताक्षर सरल क्र.

का नाम

नंबर

लिंग

संघ में धारित पद

(यदि कोई हो)

में धारित

पद

(यदि

कोई हो)

का नाम जहाँ नियोजित हैं

(2) ( 3) (4) (5) (6) (7)

( 10) ( 11 ) ( 12) (1)

(8) (9)

1

2

3

इत्यादि

(आवेदकों एवं पदाधिकारियों के प्राधिकार के बारे में पारित प्रस्ताव (संकल्प) की प्रमाणित प्रति संलग्न है । ) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(56)

अनुसूची-दो

नियमों के संदर्भ

विभिन्न विषयों का विवरण, जो कॉलम (2) में दिये गए हैं, के लिए प्रावधान करने हेतु नियमों की संख्या , कॉलम (3) में दी गयी है

स.क

नियमों की संख्या (3) (1).

विषय (2)

व्यावसायिक संघ का नाम

1.

2. संघ का सम्पूर्ण उद्देश्य, जिसके लिए संघ की स्थापना की गई है ।

3. वे सम्पूर्ण प्रयोजन, जिनके लिए संघ की सामान्य निधि लागू होगी

सदस्यों की सूची का संधारण ।

4.

5. पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा सदस्यों की सूची के निरीक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध करना ।

6. सामान्य सदस्यों का प्रवेश ।

7. सम्मानित या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश ।

8. शर्तें, जिनके अधीन सदस्य, नियमों द्वारा सुनिश्चित लाभ के हकदार हैं ।

9. शतें, जिसके अधीन जुर्माना या राजसात का अधिरोपण या फेरफार किया जा सकता है ।

10. रीति, जिसके द्वारा नियमों में संशोधन, फेरफार या विखंडन किया जायेगा ।

11. रीति, जिसके द्वारा कार्यकारिणी के सदस्य तथा संघ के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन किया जायेगा ।

12. निधियों का सुरक्षित अभिरक्षण ।

लेखाओं का वार्षिक अंकेक्षण ।

13.

14. पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा लेखाओं के निरीक्षण की सुविधाएँ ।

रीति, जिसके द्वारा संघ का विघटन किया जा सकेगा ।

15.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(57)

अनुसूची-तीन

(यदि संघ का गठन पंजीकरण आवेदन की तारीख से 01 वर्ष से कम समय पूर्व हुआ हो तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है ।)

दिनांक...../ ../ 20.... की स्थिति में देनदारियों एवं संपत्तियों का विवरण

देनदारी

संपत्ति

रूपये

रूपये

(1)

(3)

(4)

(2)

नकद रू-

सामान्य निधि की राशि राजनीतिक निधि की राशि

खजान्ची के हाथों में

से उधार

सचिव के हाथों में.....

के हाथों में

कर्ज, जो को देय हो

बैंक में

अन्य दायित्व (स्पष्ट किया जाए)

बैंक में

निम्न सूची अनुसार प्रतिभूतियां:-

अदेय चंदा, जो उधारी में देय

अचल संपत्ति

सामान और फर्नीचर

अन्य सम्पत्तियां (स्पष्ट किया जाए)

कुल संपत्तियां

कुल देनदारियां छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(58 )

प्रतिभूतियों की सूची

विवरण

कहां जमा

अंकित मूल्य लागत मूल्य बाजार मूल्य

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

हस्ताक्षर

(सचिव/अध्यक्ष) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(59) प्ररूप-तीन

(नियम 8 के उप-नियम (2 ) देखिये)

आत्मज श्री. .पता. आयुवर्ष एतद्वारा शपथ पर कथन करता हूँ कि मैं.. व्यवसाय दिनांक को क्षेत्र के. व्यवसाय / उद्योग के सेवायुक्तों की श्री के सभापतित्व में एक आमसभा हुई थी जिसमें (संघ का नाम) गठन किया गया और उसे औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 के अन्तर्गत पंजीयन कराने का विनिश्चय किया गया है । संघ के पंजीयन कराने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है :-

स. नाम

व्यवसाय क्र.

पिता/ पतिआयु/ का नाम लिंग

पता

हस्ताक्षर

मोबाईल नंबर

स्थापना का नाम, जहाँ नियोजित है।

ई - मेल (यदि हो तो)

स्थापना में

धारित पद

का नाम

(यदि हो तो)

(3)

(1) (2)

(4) (5) 1

2

3

4

5

6

7

(6)

(7)

(9) (10) (11)

(8)

यह कि उपरोक्त व्यक्ति इस संघ के सदस्य हैं । उनके नाम के सामने यथा वर्णित व्यवसाय / उद्योग में बैठक के दिनांक को नियोजित थे, वे आज भी कार्यरत हैं ।

यह कि दिनांक की आम सभा में संघ की उपविधि विधान स्वीकृत की गई तथा दिनांक को कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया ।

यह कि व्यावसायिक संघ के पंजीयन हेतु आवेदन पर मेरी उपस्थिति में उपरोक्त उल्लिखित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया गया ।

यह कि व्यावसायिक संघ के पंजीयन हेतु आवेदन में दी गई सभी सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी में तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार सत्य है । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(60)

मेरा यह भी कथन है कि व्यावसायिक संघ के पंजीयन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत सदस्यता सूची सत्य एवं सही है ।

आवेदक

सत्यापन

मैं, शपथपूर्वक घोषित एवं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में किये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा कार्यालयीन अभिलेख में सत्य है । अतः मैं इस पर आज दिनांक // 20 को स्थान..... में सत्यापित एवं हस्ताक्षर किया ।

आवेदक छत्तीसगढ़ राजपत्र, विनांक 13 अप्रैल 2026

362(61) टिप्पणियां

(15)

(14)

अन्यकोई जानकारी

पंजीयककेहस्ताक्षर

(13)

नियमोंमें परिवर्तन का दिनांक

(12)

पदाधिकारियों मेंपरिवर्तन कादिनांक

(11)

व्यावसायिक संघका नाम,जिसमें समामेलन हुआ

(10)

समामेलन कादिनांक

विघटन का दिनांक (9)

प्ररूप-चार

अनुसूची-एक

(8)

निरस्तीकरण कादिनांक

(नियम8केउप-नियम(5)देखिये) व्यावसायिकसंघकीपंजी

(7)

वर्तमान पदाधिकारियों केनाम

सदस्यों की संख्या (6)

(5)

संघ कार्यालय कापता

संघ का नाम

(4)

(3)

संघका पंजीयन क्रमांक

पंजीयन दिनांक

(2)

पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक

(1) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(62)

संघ

(16)

(वार्षिक/

द्विवार्षिक/

त्रैवार्षिक)

केनिर्वाचन काकार्यकाल

पंजीयक द्वारा फार्म-ई की स्वीकृति

(15)

निर्वाचन का दिनांक

(14)

व्यवसाय

(13)

(12)

मोबाईल नं./ ई-मेल

पता

पदाधिकारियोंमेंआगामीपरिवर्तनकाविवरण

(11)

आयु

(10)

नाम

(9)

धारित पद

(8)

अनुसूची-दो

(7)

पदत्यागने कावर्ष

व्यवसाय

(6)

(5)

मोबाईलनं. /ई-मेल

पता

(4)

आयु

(3)

वर्तमानपदाधिकारियोंकाविवरण

(2)

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष

सचिव

महासचिव कोषाध्यक्ष

(1)

अन्यपद

धारितपदनाम छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(63 )

प्ररूप-पांच

(नियम 8 के उप-नियम (6) देखिये)

व्यावसायिक संघ के पंजीयन का प्रमाण पत्र

कार्यालय पंजीयक, व्यावसायिक संघ

छत्तीसगढ़ शासन

1. पंजीयन क्रमांक

2. व्यावसायिक संघ का नाम

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि का पंजीयन औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन आज दिनांक / / 20 को किया गया ।

हस्ताक्षर

(सील)

पंजीयक

व्यावसायिक संघ छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(64)

प्ररूप-छः

(नियम 8 के उप-नियम (7) देखिये)

पंजीयन प्रमाणपत्र के निकासी और निरस्तीकरण हेतु आवेदन

व्यावसायिक संघ का नाम

पंजीयन क्रमांक

पता

दिनांक /./ 20..........

प्रति,

पंजीयक , व्यावसायिक संघ छत्तीसगढ़ शासन,

उपरोक्त उल्लिखित व्यावसायिक संघ इच्छा करता है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन उसका पंजीयन प्रमाण - पत्र, प्रत्याहरित (या निरस्त) किया जाए , जैसे कि वह साधारण सभा * में दिनांक // 20 में नियमानुसार पारित किया गया था । (पारित प्रस्ताव (संकल्प) की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

(हस्ताक्षर)

* यदि सामान्य सभा में नहीं, तो यह कथन उल्लिखित किया जाए कि निवेदन किस रीति से अवधारित किया गया है । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(65)

प्ररूप-सात

(नियम 11 के उप-नियम (2) देखिये) पंजीकृत व्यावसायिक संघ के पदाधिकारियों में परिवर्तन

प्रति,

पंजीयक, व्यावसायिक संघ छत्तीसगढ़ शासन,

महोदय,

यह सूचित किया जाता है कि संघ के कार्यकारिणी / साधारण सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव (संकल्प) क्रमांक.. पदाधिकारियों में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है:- (प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा

टिप्पणियां

व्यवसाय

आयु मोबाईल नंबर

/ई-मेल

स. क.

पिता / पति का नाम

पद/ कार्यालय का नाम

निर्वाचन / प्रस्ताव की तारीख

पदाधिकारी के रूप में नवीन निर्वाचित व्यक्ति का नाम

प्रस्ताव पारित होने की तारीख तक पद धारित करने वाले व्यक्तिका नाम

(9)

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7)

(8)

(10) (1)

1

2

3

4

5

निर्वाचन / नामांकन, संघ के विधान के नियम के अंतर्गत सम्पन्न किया गया है । तारीख

स्थान

सचिव/महासचिव

(संघ का नाम एवं पंजीयन कमांक) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(66)

प्ररूप-आठ

(नियम 11 के उप- नियम (2) देखिये)

व्यावसायिक संघ के प्रधान कार्यालय के पते में परिवर्तन

व्यावसायिक संघ का नाम

पंजीयन क्रमांक

पता

दिनांक

प्रति,

पंजीयक, व्यावसायिक संघ छत्तीसगढ़ शासन,

महोदय,

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि व्यावसायिक संघ का प्रधान कार्यालय .......से परिवर्तित होकर........ का पता.... और अब शहर ( या नगर) जिला में हो गया है ।

सचिव/महासचिव छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(67)

प्ररूप-नौ

(नियम 12 का उप-नियम (1 ) देखिये) व्यावसायिक संघो के समामेलन संबंधी सूचना

अ. पंजीकृत व्यावसायिक संघ का नाम

ब. पंजीयन क्रमांक

स.क्र

पता

व्यावसायिक संघ का नाम पंजीयन क्रमांक

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

2.

3.

स. दिनांक // 20.........

प्रति,

पंजीयक, व्यावसायिक संघ

छत्तीसगढ़ शासन,

महोदय,

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 24 में दिये गये प्रावधान के अनुसार , उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक व्यावसायिक संघो के सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव (संकल्प) पारित किये हैं कि वे मिलकर एक व्यावसायिक संघ में समामेलित होंगे । समामेलन अनुमोदन संबंधी पारित प्रस्ताव (संकल्प) की एक प्रति संलग्न है ।

और यह कि निम्नलिखित, उक्त समामेलन की शर्तें है:-

(यहां शर्ते उल्लिखित करें)

1.

2.

3.

4.

और कि यह आशयित है कि व्यावसायिक संघ आगे कहलायेगा।

इस सूचना के साथ, समामेलित व्यावसायिक संघ, जिन नियमों को ग्रहण करने का इच्छुक हैं, की प्रति संलग्न है । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(68 )

(प्रत्येक व्यावसायिक संघ के महासचिव और सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा) (हस्ताक्षर)

1.

महासचिव

2.

3.

4.

5.

सदस्यगण

6.

7.

8.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(69 )

प्ररूप- दस

(नियम 12 का उप-नियम (3) देखिये)

नाम में परिवर्तन की सूचना

पूर्वसे पंजीकृत व्यावसायिक संघ का नाम

पंजीयन क्रमांक

पता

दिनांक

प्रति,

पंजीयक, व्यावसायिक संघ

छत्तीसगढ़ शासन,

एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 24 के प्रावधान का अनुपालन करते हुए उपरोक्त उल्लिखित व्यावसायिक संघ का नाम के रूप में परिवर्तित किया गया ।

सामान्य सभा के जनमत, प्रस्ताव के द्वारा सदस्यों की सहमति प्राप्त की गई है, इत्यादि । यदि नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया गया है तो नियम उल्लिखित करें । (प्रतिलिपि संलग्न)

(हस्ताक्षर)

1

महासचिव

2

3

4

5

सदस्यगण

6

7

8 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(70)

प्ररूप-ग्यारह

(नियम 13 के उप-नियम (1 ) देखिये) व्यावसायिक संघ के विघटन या नियमों में संशोधन की सूचना

व्यावसायिक संघ का नाम

पंजीयन क्रमांक

माह

दिनांक

वर्ष 20...........

प्रति,

पंजीयक, व्यावसायिक संघ छत्तीसगढ़,

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त उल्लिखित व्यावसायिक संघ इसके नियमों के अनुसरण में दिनांक ......./...../ 20......को विघटित हुआ था ।

या

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अनुसूची- एक के अधीन दिए गए व्यावसायिक संघ के निम्नलिखित नियमों को, इसके नियमों के अनुसरण में दिनांक ......./ ..... / 20...... को संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

हम सम्यक् रूप से संघ के द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं कि इस सूचना को उनकी ओर से अग्रेषित करें, ऐसा प्राधिकार सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित कर , दिनांक ....../..... / 20.... को दिया गया, जिसकी प्रति संलग्न है । *

1.

(हस्ताक्षर)

2 .

3 .

4.

7.

8.

*यहां दिनांक लिखी जाए , या यदि कोई प्रस्ताव पारित ना हो तो, ऐसी स्थिति में किसी अन्य रीति से यह प्राधिकार दिया जाए । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(71)

अनुसूची-एक

नियमों में संशोधन

कॉलम (1 ) और (2) में विस्तृत मामलों के लिए नियमों में संशोधन कॉलम (3) में निम्नानुसार दिए गए हैं :-

मामला

स. क्र.

(1)

मूल नियम (2)

संशोधन प्रस्तावित (3) 1. संघ का नाम

2. सम्पूर्ण उद्देश्य, जिसके लिए संघ की स्थापना की गई है ।

3. सम्पूर्ण प्रयोजन, जिसके लिए संघ की सामान्य निधि लागू होगी ।

4. सदस्यों की सूची का अनुरक्षण करना ।

5. सदस्यों की सूची, पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु सुविधा उपलब्ध करना ।

6. सामान्य सदस्यों का प्रवेश ।

7. अवैतनिक या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश ।

8. नियमों के द्वारा सदस्यों के सुनिश्चित लाभों के हक संबंधी शर्तें ।

9. शर्तें, जिसके अधीन जुर्माना या राजसात का अधिरोपण या फेरफार किया जा सकता है ।

10. रीति, जिसके द्वारा नियमों में संशोधन, परिवर्तन या विखण्डन किया जायेगा ।

11. रीति, जिसके द्वारा कार्यकारिणी के सदस्य तथा संघ के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं निष्कासन होगा ।

12. निधि की सुरक्षा अभिरक्षण ।

आवेदकों के हस्ताक्षर छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(72)

प्ररूप-बारह

(नियम 16 का उप नियम (1 ) देखिये)

भाग-अ

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 26 के अधीन निर्धारित वार्षिक विवरणी (सामान्य विवरण)

1 जनवरी 20.............. से 31 दिसम्बर 20... तक

व्यावसायिक संघ का नाम 1.

2. पता

3. पंजीकृत मुख्यालय

4. पंजीयन प्रमाणपत्र का क्रमांक दिनांक

5. व्यावसायिक संघ , किस प्रवर्ग के उद्योग से संबंधित है? जैसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र

6. उपरोक्त उल्लिखित उद्योग, किसके प्रधिकार में आता है? जैसे कि केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन

7. क्यासंघ किसी अखिल भारतीय संस्था से संबद्ध है? यदि ऐसा है, तो नाम एवं संबद्धता क्रमांक बतायें

8. संबद्धता की फीस रूपये......

9. अखिल भारतीय निकाय में संबद्धता की फीस के भुगतान की रसीद क्रमांक एवं दिनांक......

10. कार्यकारी समिति के सदस्यों की संख्या

11. यदि कार्यकारी समिति में बाहरी सदस्य, यदि कोई हो , तो उसकी संख्या.

12. उद्योग /औद्योगिक स्थापनाओं का नाम , जिससे संघ संबंधित है

13. संघ के कार्यक्षेत्र का विवरण

14. सदस्यों के लिए मासिक चंदे की राशि

15. (व्यावसायिक संघो के परिसंघ द्वारा यह जानकारी देने की आवश्यकता नही है):-

(पाँच) वर्ष के प्रारंभ में पंजी में दर्ज सदस्यों की संख्या.

(ब) वर्ष के दौरान बने सदस्यों की संख्या

कुल संख्या (पाँच) एवं (ब)

(स ) वर्ष ..में संघ की सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या.

(पाँच) एवं (ब) के जोड़ से घटाने पर अतिशेष छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(73) (द) वर्ष के अंत में पंजी में कुल सदस्यों की संख्या (अर्थात् 31 दिसम्बर को)

पुरुष

महिला

कुल.

(ई) राजनैतिक निधि राशि में योगदान करने वाले सदस्यों की संख्या.

(फ) वर्ष पर्यन्त हेतु अंशदान करने वाले सदस्यों की संख्या.

16. व्यावसायिक संघो के परिसंघ के द्वारा विवरणी प्रस्तुत करना

(क) वर्ष के प्रारंभ में संबद्ध संघो की संख्या

(ख) चालू वर्ष के दौरान सम्मिलित होने वाले संघो की संख्याा

(ग) चालू वर्ष में असंबद्ध होने वाले संघो की संख्या.

(घ) वर्ष के अंत में संबद्ध होने वाले संघो की संख्या

(ङ) संबद्ध संघों से प्राप्त सदस्यता शुल्क की राशि ..रू.

(च) संबद्ध संघों की संख्या, जिनसे वर्ष के दौरान सदस्यता शुल्क की राशि प्राप्त कीगई

(छ) संबद्ध संघो की संख्या, जिन्होंने राजनैतिक निधि को अंशदान दिया................

(ज) संबद्ध संघों के सदस्यता की संख्या

पुरुष

महिला

कुल

टीप:-

1. (पाँच) इस प्ररूप के भाग अ के कॉलम 1 से 13 तक का विवरण दोनों श्रेणियों द्वारा भरा जाएगा अर्थात् संघ एवं फेडरेशन ।

(ब) इस प्ररूप के भाग अ के कॉलम 14 और 15 केवल व्यावसायिक संघों के द्वारा भरा जाना है , ना कि फेडरेशन द्वारा ।

(स) इस प्ररूप के भाग अ के कॉलम 16 केवल फेडरेशन द्वारा भरा जाना है ।

2. व्यावसायिक संघ के नियमों की एक प्रति, जो कि वार्षिक विवरणी प्रेषण की तारीख तक सही है, वार्षिक विवरणी के साथ संलग्न की जानी चाहिए । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(74)

भाग-ब

सामान्य निधि लेखा

आय

स.क.

विवरण

1 वर्ष के प्रारंभ में बचत

2 सदस्यों से प्राप्त अंशदान का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) चालू वर्ष में प्राप्त अंशदान (ख) चालू वर्ष के लिए अंशदान का बकाया

(1) तीन माह या कम का अंशदान बकाया

(2) 6 माह या 6 माह से अधिक का बकाया अंशदान (ग) एक वर्ष से अधिक बकाया अंशदान

कुल

3 दान

4 निवेशों पर ब्याज

5 सामयिक पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं नियमावली आदि का विक्रय

6 विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय (स्पष्ट किया जाए)

(1) .

(2).

(3)..

(4) .

(5).

(6) .

योग.

व्यय

विवरण

रूपये

रूपये स.क.

1 वेतन, भत्ता एवं कार्यालयों का खर्च

2 वेतन, भत्ता और स्थापना से अन्य खर्च 3 अंकेक्षक फीस..

4 विधिक खर्च

5 व्यावसायिक विवादों के संचालन में खर्च

6 व्यावसायिक विवादों में सदस्यों को होने वाले नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति खर्च 7 दाह संस्कार, बुढ़ापा, बीमारी, बेकारी भत्ता आदि ।

8

सुविधायें । शैक्षणिक, सामाजिक एवं धार्मिक 9 सामयिक पत्रिकाओं के प्रकाशन की लागत ।

10 किराया, दर एवं कर

11 स्टेशनरी, प्रिंटिंग एवं पोस्टेज

12 औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 के नियम 15 के उप- नियम 1 (ञ) के अधीन व्यय

13 अन्य व्यय (स्पष्ट किया जावे)

(1) .

(2).

(3)....

(4) .

कुल व्यय

वर्ष के अंत में शेष

योग..

कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(75) भाग-स

व्यावसायिक संघ की देनदारियां एवं संपत्ति का विवरण

दिनांक

// 20

देनदारियां

स.क.

विवरण

1. सामान्य निधि की राशि

2. राजनैतिक निधि की राशि

3. कर्ज से

4. बकाया, जो भुगतान किया जाना है 5. अन्य देनदारियां (स्पष्ट की जाए)

(1) .

(2) .

(3).

(4) .

योग

संपत्तियां

रूपये रूपये स.क.

विवरण

1. नगद

(क) कोषाध्यक्ष को हस्तगत

(ख) सचिव या अन्य नामित व्यक्ति को हस्तगत

बैंक में

2.

3. प्रतिभूतियां ( भाग - द की सूची अनुसार) 4. बकाया देय अंशदान (भाग - ब के कॉलम (ब ) एवं (स) में दर्शाए अनुसार) (क) चालू वर्ष के अंशदान की राशि (ख) पूर्ववर्ष के अंशदान की राशि 5. लोन

(क) पदाधिकारी

(ख) सदस्य

(ग) अन्य

6. अचल सम्पत्ति

7. सामान एवं फर्नीचर

(क) चालू वर्ष में

(ख) पूर्ववर्ष में

8. अन्य संपत्तियां छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(76)

भाग- द

प्रतिभूतियों की सूची

कहाँ जमा विवरण अंकित मूल्य लागत मूल्य

बाजार मूल्य, जिस दिन लेखा सम्पन्न किया गया

(1)

(2)

(5)

(3)

(4)

भाग-इ

राजनैतिक निधि लेखा

आय

व्यय

विवरण

रूपये

विवरण

रूपये

1.

1. वर्ष के प्रारंभ में बचत

औद्योगिक संबंध (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 की नियम 15 के उप-नियम 2(दो) में विर्निदिष्ट उद्देश्यों पर भुगतान

2.

2.

सदस्यों से प्राप्त राशि

व्यवस्था आदि पर व्यय (पूर्णविवरण दें)

कुल

वर्ष के अंत में शेष

योग छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(77)

भाग-फ

अंकेक्षक का घोषणा पत्र

निम्न् हस्ताक्षरकर्ता ने के पुस्तकों एवं लेखाओं को देखने एवं पूर्वगामी विवरणों के परीक्षण करने और उपलब्ध वाउचरों के आधार पर जाँच करने पर, उचित वाउचरों के आधार पर सही पाने से उस पर हस्ताक्षर किये और विधि के अनुरूप दिए गए टिप्पणी के अध्यधीन रहते हुये , यदि कोई, जो इसमें संलग्न है , तथा यह भी प्रमाणित करता है कि ने सदस्यता पंजी और लेखा पुस्तकों को समुचित रूप से रखा है एवं सदस्यों ने अपना अंशदान, जो रू का भुगतान को दिया है, जो कि व्यावसायिक संघ की सामान्य निधि की लेखा में पूर्वगामी विवरणी में दर्शाया गया है, दिये गये टिप्पणी के अध्यधीन रहते हुए , यदि कोई हो, जो इसमें संलग्न है ।

हस्ताक्षर (1 ) अंकेक्षक...

(2) अंकेक्षक-..

टिप्पणी:- प्रत्येक अंकेक्षक अपने हस्ताक्षर के नीचे यह स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि वह किस प्रास्थिति से. नियम 9 में संदर्भानुसार व्यावसायिक संघ के लेखों के ऑडिट करने हेतु अर्हित है ।

भाग-ज

निर्वाचन या नामांकन द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति

नाम

व्यवसाय

जन्म तारीख

निवास का पता

संघ में धारित पद

नियुक्ति की तारीख

पद धारण की प्रक्रिया या तो निर्वाचन द्वारा या नामांकन द्वारा

(1)

(5)

(6)

(7) (2) (3)

(4)

भाग- ह

पद त्याग करने वाले पदाधिकारी

पदत्याग का दिनांक नाम

पद

क्र.

(4)

(1)

(2)

(3) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(78)

प्ररूप-तेरह

(नियम 17 के उप-नियम (3) देखिये)

अंकेक्षक का घोषणा पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने के पुस्तकों एवं लेखाओं को देखने एवं पूर्वगामी विवरणों के परीक्षण करने और उससे संबंधित वाउचरों के आधार पर जाँच करने पर, विधिवत वाउचरों के आधार पर सही पाने से उस पर हस्ताक्षर किये और विधि के अनुरूप दी गई टिप्पणी, यदि कोई हो, के अध्यधीन, जो संलग्न है और यह भी प्रमाणित करता है कि ने सदस्यता पंजी और उनकी लेखा पुस्तकों को समुचित रूप से अनुरक्षित रखा है एवं सदस्यों ने अपना अंशदान जो रूका भुगतान को दिया है , जो कि व्यावसायिक संघ की सामान्य निधि लेखा के पूर्वगामी विवरणी में दर्शाया गया है, दी गई टिप्पणी, यदि कोई हो, के अध्यधीन , जो संलग्न है ।

हस्ताक्षर (1) अंकेक्षक

(2) अंकेक्षक

टिप्पणी :- प्रत्येक अंकेक्षक, अपने हस्ताक्षर के नीचे यह अंकित करेगा कि वह किस प्रास्थिति से, नियम 9 में संदर्भानुसार व्यावसायिक संघ के लेखों के अंकेक्षण करने हेतु अर्हित है । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(79)

प्ररूप-चौदह

(नियम 19 का उप नियम (घ) देखिये) (अधिकरण के समक्ष विवाद के अधिनिर्णयन के लिए आवेदन)

औद्योगिक अधिकरण जहाँ विवाद उत्पन्न हुआ है के समक्ष (नाम और स्थान ) आवेदक (कों) का नाम और पता बनाम विपक्षी पक्ष (क्षों) का नाम और पता के बीच, उक्त विषय (विवाद के विशिष्ट मामले के संबंध में विवरण उल्लिखित किया जा सकता है) पर विवाद उत्पन्न होता है जो औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 22 की उप-धारा (1 ) के अधीन विवाद से संबंधित है ।

आवेदक(गण) प्रार्थना करता / करते हैं कि अधिनिर्णयन के लिए , आवेदन को तत्काल स्वीकार करें और मामले में समुचित अधिनिर्णय पारित करें ।

विवाद उठाने वाले कामगार (रों) या व्यावसायिक संघ के अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख :

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(80)

प्ररूप-पंद्रह

(नियम 20 का उप-नियम (3) देखिये)

राज्य व्यावसायिक संघ के रूप में मान्यता के लिए आवेदन

व्यावसायिक संघ / व्यावसायिक संघों के परिसंघ का नाम

पता

दिनांक

प्रति,

सचिव या प्राधिकृत अधिकारी (पदनाम), छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग,

महोदय,

मैं यह कथन करता हूँ कि उपर्युक्त व्यावसायिक संघ / व्यावसायिक संघों के परिसंघ के सदस्यों की आम सभा/ कार्यकारिणी की सभा जो दिनांक // 20...... को पर आयोजित की गयी थी, में यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि संघ द्वारा आपके समक्ष इसे औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 27 की उप- धारा (2) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय व्यवासायिक के संघ के रूप में मान्यता दिये जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाए । इस संबंध में पारित प्रस्ताव की, अध्यक्ष/ महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित, प्रति संलग्न है ।

2. यह व्यावसायिक संघ/ व्यावसायिक संघों का परिसंघ, पंजीयक, व्यावसायिक संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी प्रमाणपत्र क्र. के अन्तर्गत दिनांक /./20... को पंजीकृत है तथा पंजीयन क्रमांक है।

3. व्यावसायिक संघ / व्यावसायिक संघों के परिसंघ के नियमों की प्रति संलग्न है ।

4. व्यावसायिक संघ / व्यावसायिक संघों के परिसंघ के मुख्यालय का पता, जिस पर पत्राचार किया जायेगा, है।

5. व्यावसायिक संघ / व्यावसायिक संघों के परिसंघ के साथ राज्य में, जो अन्य व्यावसायिक संघ से संबंद्ध है , ऐसे व्यावसायिक संघों की सूची, उनका पता, पंजीयन संबंधी विवरण तथा सदस्यता इत्यादि की जानकारी संलग्न है ।

6. यह व्यावसायिक संघ/ व्यावसायिक संघों के परिसंघ औद्योगिक स्थापना / उद्योग / व्यवसाय (पूर्ण विवरण दें) में वर्षों से जिलों/ छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य कर रही है ।

7. व्यावसायिक संघ/ व्यावसायिक संघों के परिसंघ की राज्य में कुल सदस्य संख्या है । (जिला वार, व्यावसायिक संघवार सदस्यता की जानकारी संलग्न की जाए)

टीप:-

1. व्यावसायिक संघ / व्यावसायिक संघों के परिसंघों द्वारा इसकी पंजीयन के समय से किये गये गतिविधियां एवं कार्यों से संबंधित संक्षिप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेख संलग्न की जाए । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(81) 2. प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर संघ के सदस्यों की सूची उनके आधार नंबर सहित प्रस्तुत की जाए ।

नाम एवं हस्ताक्षर

अध्यक्ष/महासचिव छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(82)

प्ररूप-सोलह

(नियम 28 का उप- नियम (1) देखें)

(प्रमाणित स्थायी आदेशों के लिए रजिस्टर)

भाग-।

औद्योगिक स्थापना

औद्योगिक स्थापना की प्रकृति

औद्योगिक स्थापना का नाम

अनन्य और निरंतर संख्या

(1) (2) (3)

क्यास्थायी आदेश

(क) आदर्श स्थायी आदेश है. या

(ख) माना गया स्थायी आदेश है. या

स्वीकृति की तारीख या मान्य प्रमाणीकरण की तारीख या स्थायी आदेश के प्रमाणन/ प्रमाणीकरण की तारीख

(ग) प्रमाणित स्थायी आदेश है ।

(4)

(5)

अपील पर संशोधन

किया गया, यदि कोई

अपील दायर करने की तारीख

निर्णय की तारीख और प्रकृति

(7)

(8) (6)

कोई अन्य प्रासंगिक विवरण अपील पर निपटाए गए स्थायी आदेशों की प्रति भेजने की तारीख

(9)

(10)

भाग-॥

इसमें स्थायी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से होनी चाहिए । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(83 )

प्ररूप-सत्रह

(नियम 30 का उप-नियम (1) देखिये)

(नियोक्ता द्वारा कामगारों की सेवा शर्तों में परिवर्तन के संबंध में सूचना का प्रस्ताव) नियोक्ता का नाम

पता

दिनांक

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 40 (1 ) के अनुसार, मैं / हम सभी संबंधितों को एतदद्वारा सूचित करता हूँ/ करते हैं कि इस संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों पर सेवा शर्तों में दिनांक /../ 20........ से परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट परिवर्तन / परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूँ/ चाहते हैं ।

हस्ताक्षर

पदनाम

परिशिष्ट

(यहाँ प्रस्तावित परिवर्तन / परिवर्तनों का विवरण दें)

1

2

प्रतिलिपि अग्रेषितः-

(1) सचिव, पंजीकृत व्यावसायिक संघ, यदि कोई हो

(2) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़

(3) संबंधित सुलह अधिकारी छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(84)

प्ररूप-अट्ठारह

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए समझौता)

(नियम 31 का उप- नियम (1) देखिये)

मध्य

नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के नाम

और

...कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के नाम निम्नलिखित विवाद को, मध्यस्थता के लिए और पते का उल्लेख करें) को भेजने पर सहमति हुई है । (यहाँ मध्यस्थ के नाम (एक) विवाद के विनिर्दिष्ट मामले.

(दो) शामिल स्थापना या उपक्रम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षों का विवरण.

(तीन) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या यूनियन, यदि कोई हो, जो प्रश्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम.

(चार) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कामगारों की कुल संख्या.

(पांच) विवाद से प्रभावित कामगार या सम्भवतः प्रभावित होने वाले की अनुमानित संख्या.

* हम अग्रतर रूप से सहमत हैं कि मध्यस्थों के अधिकांश निर्णय हम पर बाध्यकर हैं यदि मध्यस्थ अपने विवाचन में बराबर विभाजित होते हैं तो वह मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति नियुक्त करेंगे , जिसके निर्णय हम पर बाध्यकर होंगे.

राज्य सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में इस समझौते के प्रकाशन के दिनांक से (पक्षों द्वारा समझौते की अवधि उल्लिखित करें) की अवधि के भीतर या लिखित रूप में हमारे मध्य आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाए गए समय के भीतर मध्यस्थ को अपना निर्णय लेना होगा, यदि उपर्युक्त उल्लिखित अवधि के भीतर भी निर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वतः खारिज हो जाएगा और हम नए मध्यस्थ से निपटान के लिए मुक्त हो जाएंगे ।

नियोक्ता का प्रतिनिधित्व / व्यावसायिक संघ के किसी अधिकारी / कामगार/ कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों के हस्ताक्षर.

साक्षी:-

1.

2.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(85) प्रतिलिपि:-

(1) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग.

(2) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़

(3) सुलह अधिकारी (संबंधित क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी का कार्यालय पता लिखें) .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(86)

प्ररूप-उन्नीस

(नियम 33 , 55 एवं 56 देखिये)

(इस संहिता के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने वाले कामगार, कामगार के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह के द्वारा प्राधिकार प्रदान करना)

प्राधिकारी के समक्ष

(यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें) ।

इस संबंध में ...

(कार्यवाही का नाम उल्लिखित करें) कामगार

बनाम

नियोक्ता

मैं/ हम , एतदद्वारा , श्री/ श्रीमती 1 .

2. .3. (यदि एक से अधिक प्रतिनिधि हैं) को उपर्युक्त मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं ।

दिनांक

प्रतिनिधि(यों) मनोनीत करने वाले

व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर

मान्य पता छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(87)

प्ररूप-बीस

(नियम 34 (क) का उप- नियम (21) एवं 34 (ख) का उप-नियम (21 ) देखिये) राज्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक / प्रशासनिक सदस्य के पद के लिये शपथ का

प्ररूप

मैं,

औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/ प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता, ज्ञान और विवेक से , किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना न्यायिक / प्रशासनिक सदस्य, औद्योगिक अधिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी एवं शुद्ध अंतः करण से निर्वहन करूंगा और संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा ।

(हस्ताक्षर) स्थान

दिनांक छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(88 )

प्ररूप- इक्कीस

(नियम 38 का उप नियम (1 ) देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उप-धारा (1 ) के अंतर्गत आवेदन) सेवा में,

(1) सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

(2) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ , इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

महोदय,

से मुझे / हमें यह बताना है कि मुझे / हमें मेसर्स रुपए (शब्दों में) प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि के संदर्भ में है, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 के 35) के अध्याय IX और x उपबंधों के तहत्/ ........द्वारा दिए गए पंचाट दिनांक के अनुसार / उक्त मेसर्स और उनके कामगारों के बीच के माध्यम से दिनांक को पहुंचे समझौते के अनुसार, जो कि विधिवत रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है ।

मैं/ हम आगे यह भी कहते हैं कि मैंने हमने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए दिनांक ...को पंजीकृत डाक द्वारा मांग - पत्र भेजा था, जिसका प्रबंधन ने न तो भुगतान किया है और न ही मुझे / हमें भुगतान करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि एक पखवाड़ा बीत चुका है । राशि का ब्यौरा संलग्र विवरण में उल्लिखित है ।

मैं/ हम अनुरोध करता/ करती हूँ/ करते हैं कि उक्त राशि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप धारा (1 ) के अंतर्गत प्रबंधन से वसूल की जाए तथा मुझे/ हमें यथाशीघ्र भुगतान किया जाए ।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर पता (पते)

स्थानः

दिनांक..

अनुबंध

(यहां दावा की गई राशि का ब्यौरा दर्शाएं । )

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(89)

प्ररूप-बाईस

(नियम 38 का उप नियम (1 ) देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 59 की उप- धारा (1) के तहत् किसी कामगार द्वारा या मृत कामगार के समनुदेशिती या उत्तराधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन) सेवा में,

(1 ) सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

(2) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ , इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

सेवा में,

मैं श्री/ श्रीमती / कुमारी यह बताना चाहता/ चाहती हूं कि श्री/ श्रीमती/कुमारी औद्योगिक संबंध की संहिता 2020 (2020 का 35) के अध्याय IX और X के उपबंधों के तहत् के द्वारा दिए गए दिनांक के पंचाट के अनुसार मैसर्स (शब्दों में) और से रूपए की राशि प्राप्त करने का हकदार हूं थी/ हैं जो उक्त मैसर्स उनके कामगारों के बीच विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हुए दिनांक ...के समझौते के अनुसार निर्धारित है ।

मैं आगे यह भी बताता/ बताती हूं कि मैंने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक को एक मांग-पत्र भेजा था, जिसका प्रबंधन ने न तो भुगतान किया है और न ही मुझे भुगतान करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि एक पखवाड़ा बीत चुका है । राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

मैं अनुरोध करता हूँ कि उक्त राशि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रबंधन से वसूल की जाए तथा मुझे / हमें यथाशीघ्र भुगतान किया जाए ।

गया है । मुझे यह आवेदन करने तथा उसे देय उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिए (यहां कार्यकर्ता का नाम लिखें) द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया मैं मृत कामगार का समनुदेशिती/ उत्तराधिकारी हूं और उसे देय उपरोक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार हूं ।

अधिकृत व्यक्ति / समनुदेशिती / उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर

पता

स्थानः

दिनांक..

अनुबंध

(यहां दावा की गई राशि का ब्यौरा दर्शाएं ।)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(90)

प्ररूप-तेईस

(नियम 38 का उप नियम (2) देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उप- धारा (2) के तहत् आवेदन)

पर राज्य सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष और के बीच

(1) आवेदक(कों) के नाम

(2) नियोजक का नाम

आवेदक(कों) ..मेसर्स एक कामगार हैं । आवेदक(कों) के कामगार उक्त मेसर्स विवरण में उल्लिखित धनराशि/ लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं । के के से संलग्न यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायाधिकरण आवेदक (आवेदकों) को देय राशि/ राशियों कानिर्धारण करने की कृपा करें ।

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

पता (पते)

स्थानः

दिनांक..

अनुबंध

(यहां देय धनराशि या अर्जित लाभों का ब्यौरा तथा उनकी स्वीकार्यता का मामला बताएं) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(91)

प्ररूप-चौबीस

(नियम 38 का उप नियम (2) देखें)

(औद्योगिक संबंध, 2020 संहिता की धारा 59 की उप- धारा (2) के तहत् किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन जो मृत कर्मचारी का समनुदेशिती या उत्तराधिकारी है)

पर राज्य सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष

और

के बीच

(1) आवेदक(कों) के नाम

(2) नियोजक का नाम

मैं/ हम मृत कामगार के समनुदेशितीहैं और उसकी ओर से आवेदन करने के हकदार हूं/हैं ।

श्री/श्रीमती कर्मचारी, उक्त मेसर्स प्राप्त करने के हकदार हैं । मेसर्स ..के पूर्व से संलग्न विवरण में उल्लिखित धनराशि/ लाभ यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायाधिकरण मृत कामगार को देय राशि/ राशियों का निर्धारण करने की कृपा करें ।

कामगार का नाम और पता

समनुदेशिती/ उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर

पता (पते)

स्थानः

दिनांक..

अनुबंध

( इसमें देय धनराशि या उपार्जित लाभों का ब्यौरा तथा उनकी स्वीकार्यत का मामला दिया गया है ।) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(92)

प्ररूप- पच्चीस

(नियम 39 का उप नियम (1 ) व नियम 59 देखिये) (संघ (संघ का नाम) / कामगारों के समूह द्वारा की जाने वाली हड़ताल की सूचना) कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम

दिनांक...../...../ 20..........

प्रति,

(नियोक्ता का नाम)

महोदय/महोदया,

औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 की धारा 62 की उप- धारा ( 1 ) में निहित प्रावधानों के अनुसार परिशिष्ट (संलग्नक) में बताए गए कारणों के लिए , मैं / हम आपको सूचना देते हैं कि हम दिनांक...// 20 को हड़ताल का आह्वान करते हैं ।

भवदीय

संघ का सचिव अथवा कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों का नाम व हस्ताक्षर (संलग्न प्रस्ताव (संकल्प) के अधीन दिनांक // 20 को आयोजित बैठक में निर्वाचित कामगारों के पांच प्रतिनिधि)

परिशिष्ट

कारणों का विवरण

1

प्रतिलिपि,

(1) सचिव, छ० ग ० शासन, श्रम विभाग.

(2) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ .

(3) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी.

(4) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केवल सांख्यिकी प्रयोजन के लिये । ) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(93 )

प्ररूप-छब्बीस

(नियम 40 के उप- नियम (1) व नियम 59 देखिये) (औद्योगिक स्थापनाओं के नियोक्ता द्वारा की जाने वाली तालाबंदी की सूचना)

नियोक्ता का नाम

पता..

दिनांक ./....../ 20..........

औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 की धारा 62 (6 ) के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं / हम सभी संबंधित को एतदद्वारा सूचना देते हैं कि परिशिष्ट में बताए गए कारणों के लिए दिनांक ..../...../20...... से मेरे / हमारे द्वारा प्रतिष्ठानों के विभागों, शाखाओं.. तालाबंदी करने का विचार है । .....में

हस्ताक्षर

पदनाम

परिशिष्ट

कारणों का कथन

1.

प्रतिलिपि:

(1 ) सचिव, व्यावसायिक संघ, यदि कोई हो.

(2) सचिव, छ० ग० शासन, श्रम विभाग.

(3) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़.

(4) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी.

(5) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्यालय (केवल सांख्यिकी प्रयोजन के लिये । ) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(94)

प्ररूप-सत्ताईस

(नियम 41 , 43 व 59 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 के अध्याय-नौ और इसके तहत् बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत् राज्य सरकार को एक नियोक्ता द्वारा छंटनी/ बंदी की जाने वाली सूचना का नोटिस)

(ऑनलाइन जमा किया जाना है । अनिवार्यता की स्थिति में निम्न निर्धारित प्रारूप में लिखितमें)

औद्योगिक प्रतिष्ठान / उपक्रम नियोक्ता का नाम...

कामगार पहचान संख्या-

तारीख-

(नोटः समुचित सरकार को बंदी / छंटनी के लिए सूचना क्रमशः साठ दिन और बंदी/ छंटनी के आरंभ होने से तीस दिन पहले दी जानी चाहिए)

सेवा में,

सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

की धारा 70 (ग ) के तहत् कर्मचारियों ** में से 1. *(छंटनी) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) *मैं/ हम * आपको सूचित करते हैं कि * मैंने / हमने * कुल ...कर्मचारियों ** की छंटनी करने का निर्णय लिया है जो कि (दिन/माह/ वर्ष) से प्रभावी होगी ।

या

* (बंदी) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 74 (1 ) के अंतर्गत *मैं / हम* आपको सूचित करते हैं कि * मैंने/ हमने यह निर्णय लिया है कि *मैंने/ हमने* ..(औद्योगिक स्थापना या उद्यम का नाम) को (दिन/माह / वर्ष) से बंद करने का निर्णय लिया है । उन कामगारों की संख्या, जिनकी सेवाएं औद्योगिक स्थापना या उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त हो जाएगी ..(कामगारों की संख्या) है ।

2. छंटनी/ बंदी का कारण है

3. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70(क) * / धारा 75 (1 ) * के तहत् संबंधित कामगारों को आवश्यक नोटिस लिखित में दिया गया है । ..(दिन/ माह / वर्ष) से एक महीने का

या

*संबंधित कामगारों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70 (क) * /धारा 75 (1 )* के तहत् आवश्यक नोटिस के एवज में ..(दिन/माह / वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(95) 4. * मैं / हम * इस बात की घोषणा करते हैं कि संबंधित कामगारों को नोटिस अवधि समाप्ति पर या पहले औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 75 * / धारा 70* के तहत् उनको दिए जाने वाले बकाया प्रतिकर सहित उनके सभी देय का भुगतान कर दिया गया है * / करेंगे * ।

या

* मैं/ हम * यहां उल्लेख करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापना/ उपक्रम / नियोक्ता के संबंध में दिवालियापन की कार्यवाही जारी है, तथा यह कि * मैं / हम * संबंधित कानूनों के तहत् प्रतिकर के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे ।

5. (छंटनी) * मैं / हम * इस बात की घोषणा करते है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगारों की छंटनी की गई है* / की जाएगी ।

6. *मैं / हम * इस बात की घोषणा करते है कि इस विषय से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं है, और यदि है, तो उसका ब्यौरा संलग्न है ।

7. *मैं / हम * इस बात की घोषणा करते है कि इस नोटिस और संलग्नक में मेरे / हमारे * द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है, *मैं / हम * इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस विषय में किसी तथ्य / प्रमाण को छिपाया नहीं गया है ।

भवदीय

(नियोक्ता/ *** अधिकृत प्रतिनिधि का नाम मोहर सहित) (*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें) (***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्र करें) प्रतिलिपिः

(1 ) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़

संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी

(2)

(3) स्थापनाओं या उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के पंजीकृत संघ/ प्राधिकृत प्रतिनिधि।

(4) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्यालय (सांख्यिकी प्रयोजन के लिये) । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(96)

प्ररूप-अट्ठाईस

(नियम 44, 46, 48 व नियम 59 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय- दस के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत राज्य शासन का नियोक्ता / औद्योगिक स्थापना / उपक्रम द्वारा दिए गए कामबंदी/कामबंदी के जारी रहने / छंटनी/ बंदी का अनुमति के लिए आवेदन)

(ऑनलाइन जमा किया जाना है । अनिवार्यता की स्थिति में निम्न निर्धारित प्रारूप में लिखितमें)

औद्योगिक स्थापना या उपक्रम या नियोक्ता का नाम

कामगार पहचान संख्या

दिनांक

(टिप्पणीः निम्न हेतु राज्य शासन को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियत समय-सीमा:

कामबंदी आशयित कामबंदी से पहले कम से कम 15 दिन

कामबंदी जारी रहना पिछले कामबंदी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन

छंटनी

छंटनी के आशयित दिनांक से पहले कम से कम 60 दिन

तालाबंदी

तालाबंदी के आशयित दिनांक से पहले कम से कम 90 दिन)

सेवा में,

सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

1. *(कामबंदी) (क) औद्योगिक संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78 (2) के अंतर्गत *मैं / हम* ..(दिन/ माह / वर्ष) से मेरे/ अपने स्थापनाओं (परिशिष्ट- एक में विवरण दिए जाएं) में नियोजित कुल कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं । कामगारों में से कामगारों के

या

* (कामबंदी के जारी रहने) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78(2) के अंतर्गत *मैं / हम * (दिन / माह / वर्ष) से * मेरे/ हमारे * स्थापनाओं (परिशिष्ट- एक में विवरण दिए जाएं) में कुल.. कामगारों** में से कामगारों ** के कामबंदी के जारी रहने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं ।

या

*(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 79(2) के अंतर्गत *मैं / हम * (दिन/ माह / वर्ष) से * मेरे / हमारे * स्थापना (परिशिष्ट- एक में छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(97) विवरण दे) में कुल अनुमति के लिए आवेदन करते हैं । कामगारों में से कामगारों की छंटनी की

या

* (बंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 (2020 का 35) की धारा 80 (1 ) के अंतर्गत *मैं/ हम* यह सूचित करते है कि (दिन/ माह / वर्ष) से उपक्रम... (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता के नाम ) (परिशिष्ट- एक में विवरण दें) बंदी करने की इच्छा रखते हैं । उपक्रम के बंद होने पर जिनकी सेवा बंद हो जाएगी उनकी संख्या.. ..है । (कामगारों की संख्या) ।

2. *(कामबंदी/ कामबंदी की निरंतरता) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78 (2) * में अपेक्षित अनुसार लिखित सूचना संबंधित कामगार को (दिन/ माह / वर्ष) दी गई है ।

या

* (छंटनी/ बंदी) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 79 * / धारा 80 * में अपेक्षित अनुसार तीन माह की लिखित सूचना संबंधित कामगार को (दिन/ माह/ वर्ष) दी गई है ।

या

*(छंटनी/ बंदी) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 79 * / धारा 80 * में अपेक्षित अनुसार तीन माह का वेतन, लिखित सूचना के एवज में संबंधित कामगार को ... .. (दिन/ माह / वर्ष) दिया गया है ।

3. परिशिष्ट- दो में प्रभावित कामगारों का ब्यौरा है ।

4. (छंटनी) * मैं / हम * यह घोषणा करते हैं कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगार छांट दिए जाएंगे ।

5. * मैं / हम * यह घोषित करते हैं कि समाप्ति अवधि पर या पहले औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35 ) की धारा 78(10) * / धारा 79 * / धारा 80 * के साथ धारा 67 के अंतर्गत संबंधित कामगारों को बकाया और बकाया मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है/करेंगे ।

या

* मैं/ हम * यह घोषित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापना/ उपक्रम / नियोक्ता के संबंध में दिवालिया कार्यवाही जारी है और मैं / हम संबंधित कानूनों के तहत् मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान करेंगे ।

6. * मैं/ हम * एतद् द्वारा यह घोषित करता हूं कि / करते हैं कि इस विषय से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित नहीं है, और यदि है, तो उसका ब्यौरा संलग्न है । 7. * मैं/ हम* यह घोषित करते हैं कि इस नोटिस और संलग्रक में * मेरे / हमारे * द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है । * मैं / हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और मामले में कोई तथ्य/ सामग्री छिपाया नहीं गया है । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(98 )

कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए ।

भवदीय

(मोहर सहित नियोक्ता/ *** अधिकृत प्रतिनिधि का नाम) (*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

प्रतिलिपिः

(1) श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़

(2) संबंधित क्षेत्र के सुलह अधिकारी

(3) स्थापनाओं या उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के पंजीकृत संघ/ प्राधिकृत प्रतिनिधि ।

(

4) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कार्यालय (सांख्यिकी प्रयोजन के लिये) । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(99)

परिशिष्ट-एक

(कृपया प्रत्येक लेखा शीष के सामने उत्तर दें)

स.क्र.

विवरण

रिमार्क, यदि कोई हो 1. पूरा डाक पता, ई- मेल , मोबाईल तथा लैंडलाईन सहित औद्योगिक स्थापना /उपक्रम का नाम

2. उपक्रम की स्थिति

(एक) क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि

(दो) क्या एक निजी लिमिटेड कंपनी / पार्टनरशिप फर्म

(तीन) क्या उपक्रम के पास लाइसेंस / पंजीकरण है और यदि हां तो, लाइसेंस देने/ पंजीकरण करने वाली प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस/ पंजीकरण प्रमाण- पत्र संख्या

3. (क) कार्पोरेट आईडेंटीफिकेशन संख्या

(ख) गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईडेंटीफिकेशन संख्या (जीएसटीआईएन)

4. (एक) पिछले तीन वर्षों के लिए लेखा शीषवार वार्षिक उत्पादन

(दो) पिछले बारह माह के लिए उत्पादन संबंधी माहवार ब्यौरे

5.

संलग्न करें पिछले तीन वर्षों के लिए बैलेंस शीट , लाभ और हानि संबंधी ब्यौरे सहित उस कानूनी इकाई की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो प्रतिष्ठान/ उपक्रम के मालिक हैं ।

6. एक ही प्रबंधन के अधीन अंतः संबद्ध कंपनियों या कंपनियों के नाम

7. प्रत्येक ऐसी छंटनी / सेवा समाप्ति/ छंटनी की निरंतरता में शामिल ऐसी छंटनी/ सेवा समाप्ति की कामगारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों में की गई छंटनी / सेवा समाप्ति का ब्यौरा ।

8. कोई भी अन्य प्रासंगिक विवरण , जिसका असर छंटनी / छंटनी की निरंतरता /सेवा समाप्ति/ बंद होने पर है । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(100)

परिशिष्ट-दो

(प्रभावित कामगारों का विवरण)

टिप्पणियां

स. क्र.

कामगार का नाम

यूएएन/ सीएमपीएफओ

संबंधित प्रतिष्ठान/ उपकम/ नियोक्ता के साथ सेवा की तारीख

आवेदन की तारीख के अनुसार वेतन

वर्ग

अतिकुशल /

कुशल/

अर्धकुशल/

अकुशल

(1) (2)

(7)

(3)

(4)

(5) (6) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(101)

प्ररूप-उनतीस

(नियम 52 का उप नियम 1 , 2, 3 व 5 व नियम 59 देखिये)

(इस संहिता के अधीन नियोक्ता जो पहली बार अपराध करता है, धारा 89 की उप-धारा 4 के अधीन अपराध के प्रशमन के लिये नोटिस)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 89 की उप-धारा 1 के अधीन अधोहस्ताक्षरी प्रशमन अधिकारी , एतदद्वारा सूचित करते हैं कि संहिता के विभिन्न प्रावधान के उल्लंघन के लिये आपके द्वारा कारित किये गये अपराध के विरूद्ध नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आरोप लगाया गया है:-

भाग-एक

1. उल्लंघन करने वाले नियोक्ता का नाम और पता

2. स्थापना का नाम एवं पता

3. अपराध का विवरण

4. संहिता की धारा, जिसके अधीन अपराध किया गया है

5. अपराध के प्रशमन के लिए भुगतान हेतु अपेक्षित प्रशमन राशि

भाग-दो

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 89 (1 ) के अनुसार अपराध के प्रशमन के लिए, आपको इस नोटिस के भाग-तीन में भरे गए आवेदन के साथ , इस नोटिस के प्राप्ति होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित राशि जमा करने की आपको सलाह दी जाती है ।

यदि आप विनिर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा 87 के तहत् अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश जारी किया जाएगा ।

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम/ पदनाम/ कार्यालय का पता तारीख..

स्थान छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(102)

भाग-तीन

अपराध के प्रशमन के लिए संहिता की धारा 89 की उप- धारा (4) के अधीन आवेदन 1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अधीन नियोक्ता, जिसने अपराध किया है, के नाम का उल्लेख करना है) .

2. आवेदक का पता

3. अपराध का विवरण....

4. संहिता की धारा , जिसके अधीन अपराध किया गया है

5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रसीद संलग्न करें) 6. उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए , यदि कोई अभियोजन दर्ज किया गया हो तो उसका ब्यौरा

7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो अपराध का पूरा ब्यौरा दें

8. अन्य कोई सूचना जिसको आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है..

आवेदक (नाम और हस्ताक्षर) तारीख

स्थान

प्रतिलिपि

श्रम ब्यूरो , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(103)

प्ररूप-तीस

(नियम 54 का उप नियम (1 ) देखिये) (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन शिकायत)

सुलह अधिकारी/ मध्यस्थ / औद्योगिक अधिकरण के विषय में, संदर्भ संख्या के समक्ष

शिकायतकर्ता

(क)

पता:

बनाम

विरोधी पक्ष

(ख)

पता :....

याचिकाकर्ता (गण) शिकायत करते हुए निवेदन करता है / करते हैं कि विरोधी पक्ष(क्षों) द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 90 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है , जैसा कि नीचे दर्शाया गया है-

(यहां कथित तौर पर उल्लंघनों के उस तरीके को बताया जाये , जिस प्रकार वह घटित है, और प्रबंधन के किस आदेश या कार्य को, किस आधार पर चुनौती दी गई है) याचिकाकर्ता (गण) एतदद्वारा यह प्रार्थना करता है / करते हैं कि सुलह अधिकारी/ मध्यस्थ/ औद्योगिक अधिकरण ऊपर उल्लिखित शिकायत का निराकरण करें तथा उस पर ऐसा आदेश या आदेशों को पारित करें, जो सही और उचित समझे ।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन अपेक्षित शिकायत और उसके परिशिष्ट की प्रतिलिपियां इसके साथ संलग्न है ।

दिनांक // 20........

शिकायतकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि ऊपर पैराग्राफ में जो कहा गया है, वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि ऊपर पैराग्राफ में, जो कहा गया है, वह प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है । इस सत्यापन पर मेरे द्वारा दिनांक..../...../ 20........को (स्थान) में हस्ताक्षर किया गया ।

सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(104)

Nava Raipur Atal Nagar, the 10th April 2026

NOTICE

No. -RULE- 503/4/2026 - LABOUR. Whereas Draft Industrial Relations ( Chhattisgarh) Rules , 2022 was published vide Chhattisgarh Gazette , Extraordinary Notification No. F 10-05/2021 /16 , Dated 25th May 2021 for inviting objections and suggestions as required under Section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (No.35 of2020) .

And whereas , by the Government of India , vide Notification no . S.O. 5320 ( E) , Dated the 21st November , 2025 , published in the Gazette of India , Extraordinary Part- II , Section 3 , Sub Section (ii ) , all the provisions of the Industrial Relations Code , 2020 (No. 35 of 2020 ) have been brought into force.

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of Section 99 of the Industrial Relations Code , 2020 (No. 35 of 2020) and made by the State Government -

(i) the Chhattisgarh Industrial Disputes Rules , 1957 ;

(ii) the Chhattisgarh Trade Unions Regulations 1961 ;

( iii) the Chhattisgarh Industrial Employment ( Standing Orders) Rules , 1963

in supersession of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Trade Unions Act , 1926 ( 16 of 1926 ), and the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 ( 26 of 1961 ) , as the case may be , repealed by Section 104 of the Industrial Relations Code , 2020 except as respects things done or omitted to be done before such supersession , are hereby notified , as required by sub - section ( 1) of said section 99 , for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(105) published are made available to the public.

Objections and suggestions , if any , may be addressed to Under Secretary to the Government of Chhattisgarh , Department of Labour , Mantralaya , Mahanadi Bhawan , Nawa Raipur Atal Nagar . The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns ( i) specifying the name and address of the person / organization and column ( ii) specifying the rule or sub - rule which is proposed to be modified and column ( iii ) specifying the revised rule or sub - rule proposed to be substituted and column (iv) reasons thereof.

Objections and suggestions , which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above , will be considered by the State Government .

DRAFT RULES

CHAPTER - I

PRELIMINARY

1. Short title , extent and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Industrial Relation ( Chhattisgarh ) Rules , 2026 .

(2) They shall extend to whole State of Chhattisgarh , in respect to the such establishments and matters for which the State Government is the appropriate Government.

(3) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2. Definitions . ( 1) In these rules , unless the context otherwise requires , -

( a) " Code" means the Industrial Relations Code , 2020 (No.35 of 2020);

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(106)

(b) " Electronically " means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of the Code .

(c) " Form " means a form appended to the Schedule to these rules;

(d) " Section " means the section of the Code;

(2) The words and expressions used in these rules and are not defined , but are defined in the Code , shall have their respective meaning as assigned to them in the Code .

3. Memorandum of settlement under clause ( zi ) of Section 2 of the Code.- ( 1) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or a written agreement between the employer and worker arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be in Form - I .

(2) The settlement shall be signed ,-

(a) by the employer or by his authorized agent , or where the employer is an incorporated company or other body corporate , by the agent , manager or other principal officer of such company or such other body corporate; and

(b) on behalf of workers , by any of the following office bearers of Trade Union , namely :-

(i)

or

President ;

(

or

ii) Vice - President ;

( iii) Secretary ( including the General Secretary ) ; or (iv) Joint Secretary; or

(v) any other office bearer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the Union; or

(vi ) five representatives of workers duly authorized in this behalf at the meeting of the workers held for छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(107) the purpose.

(3) In case of an industrial dispute between individual worker and employer , the settlement shall be signed by the employer and the worker concerned.

(4) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings , the conciliation officer shall send a report thereof to the Labour Commissioner together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute .

(5) Where a settlement is arrived at between an employer and his worker otherwise than in the course of conciliation proceedings , the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or by speed post or by registered post , to the Labour Commissioner and to the concerned Conciliation Officer .

(6) The Conciliation Officer shall file all settlements effected under the Code in respect of industrial disputes in the area within his jurisdiction in the register maintained electronically or otherwise .

(7) The register referred to in sub -rule (6) shall contain the details including serial number , name of the industry , parties to the settlement , date of settlement , remarks and whether settlement was arrived at after the intervention of conciliation officer or by mutual negotiation:

Provided that signature of conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation:

Provided further that nothing in this rule shall prohibit a settlement between a worker or workers or Trade Union and an employer on mutually agreed terms and such settlement may be in a format other than Form- I.

CHAPTER - II

BI - PARTITE FORUMS

Page4 of142 छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(108)

4. Works Committee , its constitution and matters related thereto under Section 3 of the Code.-

(1 ) Constitution of Works Committee: Every employer to whom an order made under sub - section ( 1) of section 3 relates , shall forthwith proceed to constitute a Works Committee ( hereinafter in this rule referred to as the Committee) to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workers and , to that end , to comment upon matters of common interest or concern , in the manner specified in this rule .

(2) Number of Members: ( i) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories , groups and class of workers engaged in, and to the sections , shops ordepartments of the industrial establishment .

(ii) The total number of members of the Committee shall not exceed twenty.

(iii) The number of representatives of the workers in the Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein .

Provided that the industrial establishment in which women workers are employed shall have adequate representation of women workers in Works Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment .

(3 ) Representation of Employer : Subject to the provisions of this rule , the representatives of the employer in the Committee shall be nominated by the employer and shall , as far as possible , be officials in direct touch with , or associated with , the working of the industrial establishment .

(4) Consultation with Trade Union : Where the workers of the industrial establishment are members of a registered छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(109) Trade Union or Trade Unions , the employer shall ask such registered Trade Union or Trade Unions to inform him in writing as to-

(a) number of the workers who are members of such registered Trade Union or Trade Unions ; and

(b) if the employer has reason to believe that the information furnished to him by the registered Trade Union or Trade Unions is false , he may , after informing such registered Trade Union or Trade Unions , refer the matter to the Assistant Labour Commissioner/ Labour Officer of the concerned district , who shall , after hearing the parties , decide the matter and his decision shall be final .

( 5) Group of Worker's representatives : On receipt of the information called for under sub- rule (4) , the employer shall provide for the choosing of worker's representative of the Committee in the following manner , namely:-

(a) in the case of a negotiating union under sub- section (2) or sub - section (3) of section 14 , such negotiating union shall nominate the worker's representatives of the Committee ;

(b) in the case of the negotiating council under sub- section (4) of section 14 , the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union ;

(c) where there is no recognised negotiating union or negotiating council referred to in clauses ( a) and (b) , the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker's representatives of the Committee:

Provided that the employer may , deploy an electronic platform for conducting the election process over an information technology application , online platform or such other platform to enable as to how the छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(110)

representatives of workers shall be elected for the Committee under this clause :

Provided further that where a registered Trade Union fails to furnish the information called for under sub - rule (4) within one month of the date on which it is so called for , then, such Trade Union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist:

Provided also that where any reference has been made by the employer under sub - rule(4 ) , the process of choosing the worker's representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the concerned Assistant Labour Commissioner/ Labour Officer.

(6) Electoral Constituencies : The employer may , if he thinks fit , direct that the workers shall vote in either by groups , sections , shops or departments .

(7 ) Qualification of Candidates for election : Any worker , of not less than nineteen years of age and with a service of not less than one year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule , be a candidate for election as a worker's representative of the Committee :

Provided that such service qualification shall not apply to the first election in an industrial establishment which has been in existence for less than a year .

Explanation . -For the purposes of this sub - rule , a worker who has put in continuous service for not less than one year in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein .

(8) Qualification for voters : All workers who are not less than eighteen years of age and who have put in not less than six months ' continuous service in the industrial establishment shall be entitled to vote in the election of worker's representative of the Committee .

Explanation. For the purposes of this sub - rule , a worker who has put in continuous service of not less than six months in two or more industrial छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(111) establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein .

( 9) Fixation of schedule for Election: ( i) The employer shall give a minimum time period of at least three working days for filing of nomination along with other requisite details while fixing a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker's representatives of the Committee .

(ii) The date fixed by the employer for holding the election referred to in clause ( i) shall not be earlier than three days and later than fifteen days after the closing date for receiving nominations .

(iii) The date of election fixed under sub- rule ( i) shall be notified at least seven days in advance to the workers concerned and such notice , which shall specify the number of seats to be elected , shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishment and given adequate publicity amongst the workers .

(10) Nomination of Candidates for election: ( i ) Every nomination for election as worker's representative of the Committee shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them.

( ii) Each nomination paper referred to in sub- rule ( 10) shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section , shop or department , which the candidate seeking election shall represent , and shall be delivered to the employer.

(11) Scrutiny of Nomination papers : ( i) On the day following the last day fixed for filing nomination papers , the nomination papers shall be scrutinized by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those nominations which are not valid shall be rejected .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(112)

(ii) A nomination paper shall be held to be not valid under sub- rule( 11) , if-

(a) the candidate nominated is ineligible for being a candidate under sub - rule (7) ; or

(b) the requirements of sub - rule ( 10) have not been complied with:

Provided that where a candidate or an attesting person is unable to be present at the time of scrutiny , he may send a duly authorized nominee for the purpose .

( 12) Withdrawal of Candidates : Any candidate whose nomination for election has been accepted may withdraw his candidature within forty - eight hours of the completion of scrutiny of the nomination papers .

( 13) Voting in Election: ( i ) If the number of candidates who have been validly nominated for election as worker's representative of the Committee is equal to the number of seats , the candidates as such shall be forthwith declared as duly elected .

(ii) Where , in any industrial establishment , the number of candidates validly nominated for election as worker's representative of the Committee is more than the number of seats allotted to it , voting shall take place on the day fixed for election.

(14) Officers of the Committee : ( i ) The Committee shall have among its office - bearers a Chair person , a Vice- Chairperson , a Secretary and a Joint- Secretary.

(ii) The Chair person of the Committee shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives of the Committee and he shall , as far as possible , be the head of the industrial establishment.

(iii) The Vice- Chairperson shall be elected by the members of the Committee representing the workers , from amongst themselves .

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairperson , the matter छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(113) shall be decided by a draw of lot .

(iv) The Secretary and the Joint- Secretary of the Committee shall be elected every year.

(v) The Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers , the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and vice versa:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary , as the case may be , shall not be held by a representative of either the employer or the workers for three consecutive years :

Provided further that the employer's representatives shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary , as the case maybe , and only the representatives of the workers shall be entitled to vote in elections for the post of Secretary or Joint Secretary:

Provided also that in the event of equality of votes in an election under this sub - rule , the matter shall be decided by a draw of lot .

(15) Term of Office: ( i) The term of office of the members of the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years .

(ii) Every member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of his predecessor.

(iii) The membership of any member , who fails to attend three consecutive meetings of the Committee without obtaining leave from the Committee , shall stand forfeited .

(16) Vacancies: In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause ( iii) of sub - rule ( 15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event of his resignation , death or छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(114)

otherwise , his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule for the remaining period of the Committee from the same group to which the member vacating the seat belonged .

(17 ) Power to Co-Opt : The Committee shall have the right to co-opt persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion in a consultative capacity and such co - opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee .

(18

) Meetings: ( i) The Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months .

( ii) The Committee shall at its first meeting regulate its own procedure .

( 19) Facilities for meetings , etc.: ( i) The employer shall provide accommodation for holding meetings of the Committee and shall also provide all necessary facilities to the Committee and to its members for carrying out the work of the Committee .

(ii ) The Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representatives of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting.

(iii) The Secretary of the Committee may with the prior concurrence of the Chairperson , put up notice regarding the functions of the Committee on the notice board of the industrial establishment .

( 20) Annual Return: The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided in the rules made in this behalf under the Occupational Safety , Health and Working Condition Code , 2020 ( 37 of 2020 ) .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(115) (21) Dissolution of Works Committee : The Labour Commissioner , or the officer authorised by him in its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem fit , dissolve any Committee at any time , by an order for reasons to be recorded in writing , on being satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with the provisions of this rule or that not less than two- thirds of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has , for any other reason , ceased to function:

Provided that where the Committee is dissolved under this sub - rule , the employer , may , and if so required by The Labour Commissioner , or the officer authorised by him, shall take steps to re- constitute the Committee in accordance with this rule .

5. Choosing of members from employers and workers for Grievance Redressal Committee.- ( 1 ) The Grievance Redressal Committee (hereinafter in this rule referred to as the Grievance Committee) in an industrial establishment employing twenty or more workers , shall consist of equal number of members representing the employer and workers , which shall not exceed ten .

(2) The representatives of the employer in the Grievance Committee shall be nominated by the employer and shall , as far as may be possible , be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment , preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The worker's representative of the Grievance Committee shall be chosen in the following manner , namely:

(a) where there is a negotiating union under sub - section ( 2) or sub - section ( 3 ) of section 14 , such negotiating union or negotiating council , as the case may be , shall छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(116)

nominate the worker's representatives of the Grievance Committee;

(b) in the case of a negotiating council under sub - section (4) of section 14 , the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(c) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to the clauses ( a) and (b) , the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker's representatives of the Grievance Committee :

Provided that the employer may , deploy an electronic platform for choosing worker's representatives under this clause , over an information technology application , online platform or such other like platform: Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment .

(4) The tenure of the members of the Grievance Committee shall be three years .

or (5) Where there is no recognized negotiating union negotiating council and if any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Grievance Committee , the matter may be referred to the Assistant Labour Commissioner/ Labour Officer of the concerned district, who shall , after hearing the parties , decide the matter, whose decision shall be final .

6. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by an aggrieved worker under sub section ( 5) of Section 4 of Code.- ( 1 ) Any aggrieved worker may file an application stating his grievance therein and छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(117) dispute before the Grievance Redressal Committee giving name , designation , worker code or token number , department where he is posted , length of his service ( in years ) , category of worker, address for correspondence , contact number , details of grievances and the relief sought there for.

(2) The application referred to in sub - rule ( 1) may be sent electronically or otherwise .

(3) The application referred to in sub- rule ( 1) shall be filed within one year from the date on which the cause of action of such dispute arose .

7. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to conciliation officer under sub section 8 of Section 4 of Code. Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application , may file an application online on departmental portal of the Labour Department , or by registered post or speed post, or in person , within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub- section ( 6) of section 4 expires , as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union , of which he is a member :

Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post or in person , the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the Trade Union and worker .

CHAPTER - III

TRADE UNIONS

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(118)

8. Registration of Trade Union and cancellation thereof under Section 8 and 9 of the Code .-( 1) Form of application for registration . Every application for registration of a Trade Union shall be made in Form - II electronically or otherwise along with fee paid electronically or receipt of fee and such other documents as required under Section 9 of the said Code .

(2) An affidavit shall be attached with the application filed for registration and cancellation of registration under sub - rule (1) by the applicant in the Form - III .

(3) Evidence to prove authority to make application- Upon an application for the registration of a trade union , the Registrar may require from the applicants such evidence , as may seem to him to be necessary to show that the applicants have been duly authorised to make the application on behalf of the Trade Union and that the other particulars given in Form -IV are correct.

(4) Fees for registration . The fee payable for registration of a Trade Union shall be Rs . Five Hundred or as may be fixed छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(119) by the State Government time to time by notification and shall be paid electronically or deposited in the appropriate head of accounts of the State Government .

( 5) Form of register . The register of Trade Unions by the Registrar shall be maintained electronically or otherwise in Form - IV .

( 6) Form of certificate . The certificate of registration in Form -V shall be issued electronically or otherwise by the Registrar after due verification of the information and particulars submitted with the application , either by himself or through any other officer authorised by him , by found proper . The certificate shall be issued by the Registrar within thirty days from the date of application received . The registration shall be deemed to be issued if no decision is taken and communicated electronically or through registered post or speed post on such application by the Registrar within thirty days .

(7) Form of application for withdrawal or cancellation of Registration Every application by a Trade Union for withdrawal or cancellation of certificate of registration shall be sent electronically or through registered post or speed post to the Registrar in Form - VI along with a receipt of fee of Rs one hundred or as may be fixed by the State Government time to time by notification , shall be paid electronically or otherwise in the appropriate head of accounts of the State Government . The Registrar may require from the applicants such evidence , as may seem to be necessary , to show that the applicants have been duly authorised to make the application on behalf of the Trade Union .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(120)

(8) Verification and Grant of application . The Registrar , on receiving an application for registration , withdrawal or cancellation of registration ; shall , before granting such application , verify that the application was approved in a general meeting of the Trade Union, or if it was not so approved , that it has the approval of a majority of the members of the Trade Union . For this purpose , the Registrar may require for appropriate particulars to verify the same .

9. Payment of subscription by members to Trade Union under sub- Section ( f) of Section 7 and sub- section ( 4 ) of Section 15 of the Code .-( 1 ) Registered Trade Union may collect the subscription from its members , office bearers or from others , as provided in the rules approved by the Registrar on monthly , quarterly, half yearly or yearly basis subject to such amount as prescribed under sub - section (2) .

(2) The payment of a minimum subscription by members of the Trade Union which shall not be less than : -

(a) One Hundred Rupees per annum for workers in unorganised sectors ; and

(b) Two Hundred Rupees per annum for workers in any other case or as may be fixed by the State Government time to time by notification .

10. Appeal against non - registration or cancellation of registration under Section 10 of the Code . The appeal against the order of the Registrar shall be filed by any aggrieved person within sixty days of the date of receipt of the order to the Industrial Tribunal by filing an application mentioning the छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(121) causes of the appeal accompanied with a certified copy of the order of the Registrar .

11. Communication to the trade union by the Registrar and any change in registration particulars by trade union to Registrar under Section 11 of the Code.-

(1) All communication and notices to registered trade unions shall be sent electronically or otherwise by the Registrar to the approved postal address and e - mail address as entered in the register maintained by the Registrar .

(2) All communication and notices by a registered trade union with respect to any change in any particulars of trade unions or its rules or office bearers or membership falling below ten percent or one hundred , whichever is less , shall be sent electronically or by registered post or by speed post to the Registrar to his official postal address or e - mail address within thirty days from such date of such change or event . Intimation of any change in the officers of a registered Trade Union shall be sent in Form - VII and notice of change in the address of the head office of the Trade Union shall be sent in Form - VIII to the Registrar .

(3) On receiving a copy electronically or otherwise of any communication made as mentioned under sub rule (2) , the Registrar shall , unless he has reason to believe that such communication has not been made in the manner provided by the rules of the Trade Union unless , such communication or alteration or change is not in accordance with the provisions of the Act , register such communication or change or alteration in a register to be maintained for this purpose and shall notify the fact that he has done so , to the Secretary of the Trade Union in the manner छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(122)

prescribed under sub- rule ( 1) .

(4) The fee of Two Hundred Fifty Rupees shall be payable for such communication or alteration or changes of rules or as may be fixed by the State Government time to time by notification , shall be paid in the appropriate head of accounts of the state government electronically or otherwise for each set of alterations made at one time .

12. Manner of amalgamation and change of name of trade union and sending it to the Registrar thereof under sub- section ( 2) and ( 3 ) of Section 24 of the Code . - Amalgamation of Trade Unions Form of notice-

(1) Notice of every amalgamation shall be sent to the Registrar electronically or by registered post or by speed post in duplicate in Form - IX by the applicant trade union .

(2) When the Registrar registers the amalgamation , he shall certify under his signature of such amalgamation and issue the certificate electronically or by the registered post or by speed post to all the concerned trade unions and shall make entry in all appropriate records of such amalgamation .

(3) The notice of any change of the name of the Trade Union shall be sent to the Registrar electronically or by registered post or by speed post in Form -X .

(4) When the Registrar registers a change of name , he shall certify under his signature of such change of name of the Trade Union and shall issue the certificate to the applicant Trade Union and shall make entry in all appropriate records of such change of name .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(123)

a 13. Manner of amendment and variation in rules of Trade Unions and dissolution of Trade Unions under sub - section (k) and (1) of Section 7 of the Code .-( 1) When registered Trade Union is dissolved , notice of the dissolution or any amendment and variation in rules shall be sent electronically or by speed post or registered post to the Registrar in Form -XI .

(2) On receiving copy of notice under sub - rule ( 1) any amendment or variation made in the rules of a Trade Union under sub - section (k) of Section 7 of the Code , the Registrar shall , unless he has reason to believe that the amendment or variation in the rules has not been made in the manner provided by the rules of the Trade Union or unless the amendment or variation in the rules is not in accordance with the provisions of the Act , register the amendment or variation in the rules in a register to be maintained for this purpose and shall notify the fact that he has done so to the secretary of the Trade Union .

(3) Under sub - rule ( 1 ) , on receiving copy of notice of dissolution of any trade union under sub - section ( 1) of Section 7 , the Registrar shall , unless he has reason to believe that the dissolution of Trade Union has not been made in the manner provided by the Act , register the dissolution of Trade Union in a register to be maintained for this purpose and shall notify the fact that he has done so to the Secretary of the Trade Union .

(4) Under sub -rule ( 1) along with the application the fee of Two Hundred Fifty Rupees or as may be fixed by the State Government time to time by notification shall be payable and deposited electronically or otherwise along with receipt of fee paid in the appropriate head of accounts of the State Government .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(124)

14. Dividation of funds of the trade union on dissolution under sub section ( 2 ) of Section 25 of the Code . Where it is necessary for the Registrar , under sub- section (2 ) of Section 25 , to divide the funds of a registered Trade Union which has been dissolved , he shall divide the funds among the members in proportion to the amounts contributed by them by way of subscription during their membership .

15. Objects on which general funds may be spent under sub- section ( 1 ) of Section 15 of the Code.- ( 1 ) The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects other than that of the following, namely; -

( a) the payment of salaries , allowance and expenses to office bearers of the Trade Union;

(b) the payment of expenses for the administration of the Trade Union , including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;

(c) the prosecution or defence of any legal proceeding to which the Trade Union or any member thereof is a party, when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the Trade Union as such any rights arising out of the relations of any members with his employer or with a person whom the member employs ;

(d) the conduct of Trade Disputes on behalf of the Trade Union or any member thereof;

(e) the compensation of members for loss arising out of trade disputes ;

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(125) (f) allowances to members or their dependents on account of death , old age , sickness , accidents or unemployment of such members ;

(g) the issue of, or the undertaking of liability under , policies of assurance on the lives of members , or under policies insuring members against sickness , accident or unemployment ;

(h) the provisions of educational , social or religious benefits for the members ( including the payments of the expenses or funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependants of members ;

(i) the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workmen as such;

(j ) the payment is furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union may be spent, of contribution to any cause intended to the benefit workmen in general:

Provided that the expenditure in respect of such contribution in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one - fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and (k) subject to any conditions contained in the notification , any other objects notified by the State Government in the Official Gazette .

(2 ) Constitution of separate fund under sub section ( 2 ) of Section 15 of the Code: - छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(126)

( i) A registered Trade Union may constitute a separate fund from contributions separately levied for or made to that fund , from which payments may be made , for the promotion of the civic and political interests of its members , in furtherance of any of the objects specified in the Code .

( ii ) The objects referred to in sub - section ( 1) are:

(a) the payment of any expenses incurred , either directly or indirectly , by a candidate or prospective candidate for election as a member of any legislative body constituted under the Constitution or of any local authority , before , during , or after the election in connection with his candidature ; or

(b) the holding of any meeting or the distribution of any literature or documents in support of any such candidate or prospective candidate ; or

(c) the maintenance of any person who is a member of any legislative body constituted under the Constitution or of any local authority ; or

(d) the registration of electors or the election of a candidate for any legislative body constituted under the Constitution or for any local authority ; or

(e) the holding of political meetings of any kind , or the distribution of political literature or political documents of any kind .

(iii) No member shall be compelled to contribute to the fund constituted under sub- section ( 1 ) ; and a member who does not contribute to the said fund shall not be excluded from any benefits of the Trade Union , or placed in any respect either directly or indirectly under छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(127) any disability or at any disadvantage as compared with other members of the Trade Union (except in relation to the control or management of the said fund) by reason of his not contributing to the said fund ; and contribution to the said fund shall not be made a condition for admission to the Trade Union .

16. Annual Return ( General Statement) of trade union under sub - section ( 1) of Section 26 of the Code .- ( 1 ) The general statement to be furnished under Section 26 shall be submitted to the Registrar electronically or by registered post or by speed post by the 31st day of March in each year and shall be in Form - XII .

(2) The audit of the general statement shall be done in the manner prescribed under rule 9 of these rules .

(3) Upon a written demand by the Registrar , report of any audit done under these rules shall be presented by the trade union before the Registrar within such time limit as directed by the Registrar .

(4) The Registrar may ask from the trade union in writing any other particulars about the general statement and the audit report , as he deems fit , for ascertaining the facts mentioned in such general statement and audit report .

17. Manner of Annual audit under sub- section (j ) of Section 7 of the Code .- ( 1 ) The annual audit of the accounts of any registered Trade Union shall be conducted by an auditor having the qualifications prescribed in Section 139 of the Indian Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) .

Provided that where the membership of a registered Trade Union did not at any time , during the year ending on the 31st December exceed 500 , the annual audit of the accounts may be छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(128)

conducted by any two ordinary members of such registered Trade Union who has ceased to be a member of the executive committee in the accounting year for which the audit is to be conducted .

( 2) Disqualification of auditors Anything contained in rule 17 ( 1) , no person who , at any time , during the year for which the accounts are to be audited , was entrusted with any part of the funds or securities belonging to a registered Trade Union shall be eligible to audit the accounts of that union .

( 3) Audit The auditor or auditors appointed in accordance with these rules shall be given access to all the books of the registered Trade Union concerned and shall verify the general statement with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to in Form -XIII , indicating separately on that form under his signature or their signatures a statement showing in what respect he or they find the return to be incorrect , not, supported by vouchers or not in accordance with the Act . The particulars given in the statement shall indicate-

(a) every payment which appears to be unauthorised by the rules of the registered Trade Union concerned contrary to the provisions of the Act; or (b) the amount of any deficit or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person;

(c) the amount of any sum which ought to have been , but is not brought to account by any person .

18. Recognition of Negotiating Union or Negotiating Council.- छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(129) ( 1) Matters in an industrial establishment having registered Trade Union for negotiation with employer for the workers employed in the industrial establishment under sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Code . The matters pertaining to workers which the negotiating union or negotiating council shall negotiate with the employer of the industrial establishment under sub - section ( 1 ) of Section 14 are specified , as below, namely : -

( i) classification of grades and categories of workers ;

( ii ) order passed by an employer under the standing orders applicable in the industrial establishment ;

(iii) wages of the workers including their wage period , dearness allowance , bonus , increment , customary concession or privileges , compensatory and other allowances;

(iv) hours of work of the workers their rest days , number of working days in a week , rest intervals , working of shifts;

(v) leave with wages and holidays ;

(vi) promotion and transfer policy and disciplinary procedures;

(vii) quarter allotment policy for workers ;

(viii) safety , health and working conditions related standards;

(ix) such other matter pertaining to conditions of service , terms of employment which are not covered in the foregoing clauses ; and

(x) any other matter which is agreed between employer of छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(130)

the industrial establishment and negotiating union or council.

(2) Criteria for recognizing a single registered Trade Union of workers as sole negotiating Union of workers under sub- section ( 2 ) of Section 14 of the Code.- Where there is only one registered Trade Union operating in an industrial establishment having its members not less than thirty percent of the total workers employed in the industrial establishment, then , the employer of such industrial establishment shall recognize such Trade Union as sole negotiating union of the workers .

(3) Manner of verification of membership of Trade Unions in an industrial establishment under sub - sections ( 3) and ( 4) of section 14.- (i) (a) The Labour Commissioner shall appoint a verification officer (hereinafter in this rule , referred to as verification officer) for the purpose of verification of membership of the Trade Unions in the industrial establishment who shall not have any interest with any of the Trade Unions in the industrial establishment , whose membership verification is to be carried out by him:

Provided that the process for recognition of the negotiating union or the negotiating council , as the case may be , shall commence three months before the expiry of the tenure of the existing recognition period of the negotiating union or the negotiating council , as the case may be , recognized by the employer under the Code .

(b) The verification officer may utilize the services of other officers to assist him depending upon the quantum of work of membership verification .

(c) The verification officer shall carry out the work of छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(131) membership verification in the industrial establishment within the time as determined by the Labour Commissioner.

( ii) The employer of the industrial establishment shall bear all expenses and make arrangements in connection with the verification of membership of trade unions under clause ( i) .

( iii ) ( a) The Trade Unions which satisfy the following conditions may submit an application to the employer of the industrial establishment to accord status of negotiating union or the representatives of negotiating council of the workers , as the case may be, namely: -

such Trade Union has a valid registration under the Trade Unions Act , 1926 ( 16 of 1926) and continuing as such or has the registration under the Industrial Relations Code , 2020 ( 35 of 2020 ) , as the case may be ; and

(b) The application for recognition made by Trade Union shall be accompanied with a copy of the registration certificate , a copy of list of members , details of the membership subscription and a copy oflatest annual return of the trade union submitted to the Registrar of Trade Unions .

(iv) ( a) In case the negotiating union or negotiating council , as the case may be , has been constituted under the Code, the employer of the industrial establishment shall initiate action before expiry of the tenure of negotiating union or negotiating council , as the case may be , sufficiently in advance but not later than three months before the expiry of छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(132)

the tenure of negotiating union or negotiating council , as the case may be;

(b) The date of reckoning shall be fixed by the verification officer for the industrial establishment for the purpose of verification of membership of the trade unions ;

(c) The employer of the establishment shall forward the documents and records submitted by trade unions , to the verification officer .

(d) On receipt of the documents and records , the verification officer shall scrutinize the records and documents submitted by the trade union to ascertain the status of registration of trade unions and related matters ;

(e) The verification officer shall hold meeting with representatives of employer of industrial establishment and all participating Trade Unions to decide about the process of verification of the membership of Trade Unions through secret ballot.

(f) The employer may , in consultation with the verification officer deploy an electronic process for conducting the election over an information technology application , online platform or like other platform.

(4) Verification of membership of Trade Unions through secret ballot.- ( i) The verification officer shall convene meeting of representatives of all registered Trade Unions functioning in the industrial establishment at least sixty days before the date of actual voting , to decide -

(a) publication of voters list ;

(b) date , time , mode of voting , place of voting;

(c) date, time and place of counting ; and छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(133) (d) other modalities relating to secret ballot .

(ii) The verification officer shall cause the minutes of the meeting to be prepared and signed by all participating Trade Unions . All participating Trade Unions shall be allotted symbols in the same meeting . If no decision could be taken regarding date , time , mode of voting , place of voting , allotment of symbols , date , time and place of counting and like other matters in the meeting , then, the decision of the verification officer shall be final and he shall publish the schedule , program and procedure of such secret ballot election .

( iii ) All workers whose names are borne on the muster roll of the industrial establishment on the date of reckoning shall be eligible to cast their vote .

( iv) The voters list shall be prepared by the employer of the industrial establishment on the basis of names of the workers borne on the muster roll referred to in clause (iii ) and the voters list shall contain the name , father's name , designation , worker number/ identity card number issued by the employer and place of posting of the worker . The final voter list shall be published by the employer after obtaining the approval of verification officer and shall be displayed at notice board at the main entrance and website , if any , of the industrial establishment . A copy of such voters list shall also be sent to the participating Trade Unions by hand or by registered post or through electronic mode .

(v) The verification officer shall display the list of the name of the participating Trade Unions with the symbol allotted to them on the notice board at the main entrance and website , if any , of the industrial establishment within two days of finalization of the list .

(vi) The voting and counting of votes shall be held on the date , time and place fixed by the verification officer under the supervision of the verification officer and during the counting, agents of all participating Trade Unions shall be allowed to remain present .

(vii) After final counting of votes , the result shall be declared by the verification officer . The result sheet shall contain the name of all Trade Unions participated in election , छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(134)

total number of votes polled and the number of votes cast in favor of each of the trade unions which participated in the election .

(5) . Verification report to the employer . The verification officer shall submit verification report along with the result sheet to the employer of industrial establishment and a copy shall also be given to the Labour Commissioner .

(6) . Recognition of Trade Union as negotiating union or constituents of negotiating council.- ( i) On the basis of verification report submitted by verification officer , the employer of the industrial establishment shall grant recognition to a Trade Union as a negotiating union or a constituent of negotiating council as per provisions of subsection (3) or sub- section (4) of section 14 of the Code , as the case may be .

( ii) Any recognition either as negotiating union or the negotiating council shall be valid for three years from the date of recognition or constitution or such further period not exceeding five years , in total , as may be mutually decided by the employer and the Trade Union , as the case may be:

(7) . Facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating councils under subsection ( 7) of section 14.- In an industrial establishment, where there is a negotiating union or negotiating council , as the case may be , the employer of such industrial establishment shall provide the following facilities to the negotiating union or negotiating council , as the case may be , namely: -

( i) notice board for the purpose of displaying information relating to activities ; of negotiating union or negotiating council , as the case may be;

(ii) venue and necessary facilities for holding discussions by the negotiating union or negotiating council , as the case may be , as per schedule and agenda to be settled between employer of the industrial establishment and the negotiating union or negotiating council , as the case maybe;

(iii) venue and necessary facilities for holding discussions amongst the members of the negotiating union or छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(135) constituents of negotiating council , as the case may be ;

(iv) facility for entrance of the office bearers of the negotiating union or negotiating council , as the case may be , in the industrial establishment for the purposes of ascertaining the matters which are relating to working conditions of the workers;

(v) employer of the industrial establishment shall deduct subscription of the members of the Trade Union on the basis of the written consent of the worker ;

(vi) when the office bearers of the negotiating union or negotiating council shall be holding meetings with the employer as per agreed schedule between employer and such employed office bearers shall be treated as on duty; and

(vii) employer of an industrial establishment , having three hundred or more workers , shall provide suitable office accommodation with necessary facilities to the negotiating union or negotiating council , as the case maybe.

19. Manner of making application for adjudication of dispute before Tribunal under sub - section( 1) of Section 22 of the Code.- Where any dispute arises between

( a) one Trade Union and another ; or

(b) one or more workers who are members of Trade Union and the Trade Union regarding registration , administration or management or election of office bearers of the Trade Union; or

(c) one or more workers who are refused admission as members and the Trade Union ; or

(d) where the dispute is in respect of a Trade Union which is a federation of Trade Unions and office bearer authorized in this behalf by the Trade Union , छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(136)

then, the aggrieved person may make application to the Tribunal having jurisdiction , in Form - XIV within a period of one year from the date on which the dispute arises , electronically or by registered post or by speed post or in person .

20. Recognition of Trade Unions at State Level under sub- section ( 2 ) of Section 27 of the Code.-

(1) The State Government may recognize any trade union or federation of trade unions as state trade union on verification of their membership , if : -

(a) they have at least thirty thousand members in the State,

(b) there should be membership in at least four different categories of industries in the state .

(2) The State Government or the officer authorized by the State Government may ask for muster rolls of the establishments from the employer(s) where the Union or federation of trade unions claim to have active membership and cross - verify the names of the members against Aadhar identification . The authorized officer may ask for any further documents and details from the Trade Union or Federation of Unions or the employer(s) to verify the membership .

(3) Application shall be filed in Form - XV by the Trade Union or Federation of the Trade Unions to the State Government or the Officer authorised by the State Government in this regard.

(4) The State Government or the officer authorized by the State Government shall , after due enquiry , as it deems fit , decide छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(137) such application within ninety days of its receipt and send the copy of the decision to the applicant with a copy to the Labour Commissioner and the Registrar .

(5) The recognized trade union may advise the state government on the state level interests of workers such as working conditions of workers , industrial relation, industrial health and safety , labour welfare , social security etc.

(6) If any dispute arises in relation to such recognition , An application can be filed by the agrieved party , within sixty days from the date of recognition , before the Industrial Tribunal . The Industrial Tribunal shall , after giving opportunity of hearing to the applicant and going through the relevant records of the case , decide the appeal and the order shall be binding upon the parties .

CHAPTER IV

STANDING ORDERS

21. Manner of forwarding information to certifying officer under sub - section ( 3 ) of Section 30 of the Code.-

(1) If the employer adopts the model standing orders of the Government referred to in Section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically, or in person , or by speed post or by registered post , the specific date from which the छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(138)

provisions of the model standing orders which are relevant to his establishment or undertaking have been adopted .

(2) The model standing order adopted under sub - rule ( 1 ) shall apply to the industrial establishment , and to all its units in the State .

(3) On receipt of information under sub - rule ( 1 ) , the certifying officer shall enter the details of the industrial establishment which has adopted the model standing order in the register maintained under rule 27 .

(4) Where , the certifying officer observes that the industrial establishment , which has intimated adoption of model standing orders , is also engaged in activities other than for which model standing orders have been adopted , then , he may, within a period of thirty days from such receipt of intimation of model standing orders so adopted , direct such employer to include or adopt certain provisions which are relevant to his industrial establishment and indicate those relevant provisions and direct such employer to comply the same within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and send a compliance report only in respect of those provisions which the certifying officer has so directed to get included .

(5) If no observation is made by the certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub - rule ( 1 ) , then , the model standing order shall be deemed to have been certified by the certifying officer.

(6) The provisions of the model standing orders adopted in accordance with the provisions of these rules shall remain in force with effect from the date specified in sub - rule ( 1) .

(7) Without prejudice to the provisions of this rule , the certifying officer shall not raise any observation if the industrial establishment is engaged in activities which are wholly covered by the activities of the industrial छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(139) establishment to which the standing orders apply .

22. Choosing of representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union.- ( 1 ) Where there is no Trade Union as is referred to in clause (i) of sub- section (5) of section 30 , then , the certifying officer or any authorized officer in his behalf, shall call a meeting of the workers to choose three representatives , to whom he shall , upon their being chosen , issue notice along with a copy of the standing order or modification , as the case may be , in English , as well as the translation thereof in the language understood by the majority of the workers , requiring comments or suggestions , if any, which the workers may desire to make to the draft standing orders to be submitted within fifteen days from the date of receipt of such notice .

(2) The Trade Union or negotiating union or constituent of negotiating council shall be given a copy of the draft standing orders or modification , as the case may be , in English, as well as the translation thereof in the language known by the majority of the workers , for seeking their comments or suggestions , if any , within fifteen days from the date of the receipt of the notice in this rule .

23. Authentication of certified standing order . The standing orders or the modifications in the standing orders certified in pursuance of sub - section (8) of section 30 shall be authenticated by the certifying officer and shall be sent electronically , and a hard copy thereof by registered post or speed post , within seven days from the date of such authentication to all concerned , that is to say , the employer and all the registered Trade Unions or chosen representative of छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(140)

workers:

Provided that there shall not be any requirement of authentication under this rule in cases of deemed certification under sub - section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders .

24. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub - section ( 9 ) of Section 30 of the Code.- ( 1 ) The statement to be accompanied with a draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned , address , e- mail address , contact number and the strength and details of workers employed therein including particulars of Trade Union , if any , to which such workers belong.

(2) The statement to be accompanied with a draft modification in an existing standing order , shall contain the particulars of such standing order which is proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of that standing order in force and the proposed modification therein and reasons therefor .

(3) The statement referred to in sub -rules ( 1) and (2) shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking .

(4) The model standing orders , if modified , shall also apply to all the units of the industrial establishment or undertaking in the State .

25. Conditions for submission of draft standing orders in छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(141) similar establishment under sub - section ( 10 ) of Section 30 of the Code . In case of group of employers engaged in similar industrial establishments , they may , after consultation with the concerned Trade Union , submit a joint draft of standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub - sections ( 1 ) , (5) , ( 6) , ( 8 ) and sub - section ( 9) thereof:

Provided that the joint draft of standing orders , in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments , shall be drafted and submitted to The Labour Commissioner or an officer authorised by him who shall , in consultation with the concerned certifying officers , certify or refuse to certify such joint draft standing orders , after recording reasons therefor:

Provided further that certifying officer shall give notice to all the concerned parties , and ensure reasonable opportunity ofbeing heard before certifying the standing orders .

26. Disposal of appeal by appellate authority. ( 1 ) An employer or Trade Union or the negotiating union or negotiating council, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking , any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking, may prefer an appeal against the order of the certifying officer made under sub - section (5) of section 30 within sixty days of the receipt of such order , and for that purpose draw up a memorandum of appeal in a tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added along with the reasons there for , and file it electronically or in person with the appellate authority.

(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given ,-

(a) where the appeal is filed by the employer , to Trade छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(142)

Union or the negotiating union or negotiating council , as the case may be , or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking ;

(b) where the appeal is filed by a Trade Union or the negotiating union or negotiating council , to the employer and the negotiating union or the negotiating council or all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment , as the case may be , or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking , any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking ; and

(c) where the appeal is filed by a representative body of the workers , to the employer and other Trade Unions of the workers of the industrial establishment , or where there is no trade union of the workers in an industrial establishment or undertaking , any other worker who joins as a party to the appeal .

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal referred to in sub- rule (1)

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence , if it considers necessary for the disposal of the appeal .

(5) On the date fixed under sub - rule (2) for the hearing of the appeal , the appellate authority shall take such evidence as it may have called for or considers relevant , if produced , and after hearing the parties , dispose of the appeal .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(143) 27. Sending of order and maintaining of standing orders . - (1) The order of the appellate authority shall be sent electronically or otherwise within three days of the disposal of appeal to the employer or Trade Union or the negotiating union or negotiating council or any union or representative body of the workers , as the case may be , by whom the appeal has been filed .

(2) The text of the standing orders as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders under this Chapter , shall be maintained by the employer in Hindi or in English and in the language understood by majority of workers where the industrial establishment is situated .

(3) The certified standing orders shall be displayed in legible condition by the employer on the special board to be maintained for the purpose at the entrance or near the entrance of the industrial establishment through which majority of workers enter and may also be posted on the designated portal / website , if any, of such industrial establishment .

28. Register for final certified copy of Standing Order under Section 34 of the Code.- ( 1 ) The certifying officer shall maintain electronically , a register in Form - XVI , of all finally certified standing orders or deemed to have been certified or adopted model standing orders , of all the concerned industrial establishments , which shall , contain details of -

(a) the unique number assigned to each standing order ;

(b)name of industrial establishment;

(c) nature of industrial establishment ;

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(144)

(d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing orders by each establishment or undertaking;

(c) the areas of operation of the industrial establishment ; and

(f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders .

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certified standing orders referred to in sub- rule ( 1) to any person applying there for , on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders , as the case may be .

(3) The payment of fee for getting certified standing orders may also be made through electronic mode .

29. Application for modification of standing orders.- The application for modification of an existing standing orders under sub - section (2) of section 35 shall be submitted electronically or in person or by registered post or speed post and shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force , and proposed modifications therein , reasons thereof and the details of registered Trade Unions operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking or workers or a Trade Union or other representative body of the workers , as the case may be , who has submitted such application for modification .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(145)

CHAPTER -V

NOTICE OF CHANGE

manner 30. The under clause ( i) of Section 40 of the Code.- of giving notice for change proposed (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code , shall give notice in Form - XVII electronically or by registered post with acknowledgement due or in person , to such workers likely to be affected by such change and shall also upload such notice on the designated portal , if any , of the industrial establishment .

(2) The notice referred to in sub -rule ( 1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on the electronic notice board at the main entrance of the industrial establishment :

Provided that when there is a registered Trade Union or registered Trade Unions or a negotiating union or negotiating council relating to the concerned industrial establishment , a copy of such notice shall also be served in the manner specified in sub - rule ( 1 ) on the secretary of such Trade Union or each of the secretaries of such Trade Unions , or secretary of the negotiating union or constituent ofnegotiating council , as the case may be .

CHAPTER - VI

VOLUNTARY REFERRAL OF DISPUTES TO ARBITRATION छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(146)

31. Form of arbitration agreement and the manner of signing by parties thereto under sub - section ( 3) of Section 42 of the Code.-

( 1) The employer and workers may agree to refer any industrial dispute to arbitration by entering into an arbitration agreement as provided in Form- XVIII .

(2) The arbitration agreement referred to in sub - rule ( 1) shall be signed by the parties to the said agreement and it shall be accompanied by the consent , either in writing or electronically, of arbitrator or arbitrators.

(3) The arbitration agreement referred to in sub - rule ( 1 ) shall be signed

( i) in case of an employer , by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate , by the agent , manager or other officer of the company or corporation authorized for such purpose;

(ii) in the case of workers , by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by five representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose ; and

(iii) in the case of an individual worker, by such worker himself or by an officer of the registered Trade Union , of which the worker is a member , or by another worker in the same establishment duly authorized by him in this behalf.

Explanation .-- For the purposes of this rule , the term "officer" , - छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(147) (a) in case of an association of the employers , means any officer of such association of the employers authorized for such purpose ; and

(b) in case of a registered Trade Union , means any of the following officers of such Trade Union authorized for such purpose, namely: -

(i ) President ; or

(ii) Vice -President ; or

( iii) Secretary (including the General Secretary); or

(iv) a Joint Secretary; or

(v) any other officer of such Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of such Trade Union .

32. Manner of issue of notification under sub - section ( 5) of Section 42 of the Code.- Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and upload it on the Official website of the Labour Department for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute so that they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose .

33. Choosing of representatives of workers where there is no Trade Union.- Where there is no Trade Union , the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators , in pursuance of clause (c) of the proviso to sub - section (5) of section 42 , shall be chosen by a छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(148)

resolution passed by the majority of concerned workers in Form- XIX authorizing therein to represent the case and the workers shall be bound by the acts of their representatives who have been so chosen to represent before the arbitrator or arbitrators , as the case may be .

CHAPTER - VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES 34 A. Manner of filling up of the vacancy under sub - section ( 9 ) of Section 44 of the Code and qualification , procedure for selection , salaries and allowances and other terms and condition of Judicial Member of the Industrial Tribunal of the State ( hereinafter in these rules referred to as the Industrial Tribunal) under sub - section ( 5) and ( 6) of Section 44 of the Code .- ( 1) A person shall not be qualified for appointment as the judicial member of the industrial tribunal , unless

(a) he is or has been a judge of a High Court ; or

(b) he is eligible for being appointed a judge of a High Court; or

(c) he is or has been a District and Session Judge in Higher Judicial Services .

(2) The Judicial member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee ( SCSC ) specified in sub - rule ( 3) .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(149) (3) The Search Cum Selection Committee shall comprise the following members , namely: -

( i) Chief Justice of Chhattisgarh or a Judge of High Court nominated by him- Chairperson;

( ii) Chief Secretary , Government of Chhattisgarh or the Secretary nominated by him - Member ;

( iii ) Principal Secretary to the Government of Chhattisgarh , Department of Law and Legislative -Member .

(iv) Secretary to the Government of Chhattisgarh , Department of Labour - Member;

shall (4) The Search- cum- Selection Committee (SCSC) determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification , suitability , record of past performance , integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post .

(5) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a vacancy or absence of any member in the Search- cum- Selection Committee .

(6) A Judicial Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years , whichever is earlier .

(7) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member , the State Government shall appoint the Judicial Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member .

(8) ( a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000 / - per month or as prescribed by the State Government from time to time and shall be entitled to छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(150)

draw allowances as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay .

(b) In case of appointment of retired judicial member, his / her pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him .

(9) (a) In case of serving Judges , the service rendered in the Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service to which they belong and they shall be governed by the provisions of General Provident Fund Rules and the rules for pension applicable to them .

(b) In case of retired Judges they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per rules during the period of their re - employment and additional gratuity shall not be paid for the service rendered in the Industrial Tribunal .

( 10) A Judicial Member shall be entitled for house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay or may be allotted a suitable government accommodation .

( 11) (a) In case of serving Judges leave shall be admissible as admissible to the serving High Court Judges .

(b) In case of retired Judges leave shall be admissible as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

( 12) ( a) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member .

(b) The State Government shall be the sanctioning छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(151) authority for foreign travel to the Judicial Member .

( 13) State Government's Health Scheme facilities shall be admissible as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay shall be applicable .

(14

) (a) Travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired Judges transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice - versa at the end of assignment shall also be admissible as per entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay .

( 15) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay .

( 16) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay .

( 17) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

( 18

) ( a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government , alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny ofsuch complaint .

(b) If on preliminary scrutiny , the State Government is of छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(152)

the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehavior or incapacity of a Judicial Member, it shall make a reference to the Search- Cum- Selection Committee to conduct the inquiry .

(c) The Search- Cum- Selection Committee shall complete the inquiry within six months ' time or such further time as may be specified by the State Government .

(d) After conclusion of the inquiry, the Search - Cum- Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons thereof on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit .

( e) The Search- Cum- Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure , 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure , including the fixing of date , place and time of its inquiry .

( 19) A Judicial Member may , resign his / her office at any time by giving notice to this effect in writing under his / her hand addressed to the State Government :

Provided that the Judicial Member shall , unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his / her office or until the expiry of his/ her term of the office , whichever is earlier .

(20) The State Government shall , on the recommendation of छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(153) Search- Cum- Selection Committee , remove from office any Judicial Member , who , -

(a) has been adjudged as an insolvent ; or

(b) has been convicted of an offence which , involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member ; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his/ her functions as a Judicial Member ; or

(e) has so abused his position as to render his / her continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to ( e) , he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges .

(21 ) Every person appointed as Judicial Member shall , before entering upon his / her office , make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form - XX annexed to these rules .

(22) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions has been made in these rules , shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision , and the decision of the State Government thereon shall be binding.

(23) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(154)

writing.

34B. Manner of filling up of the vacancy under Sub -Section ( 9) of Section 44 of the Code and qualification , procedure for selection , salaries and allowances and other terms and condition of Administrative Member of the Industrial Tribunal under sub - section (5) and ( 6) of Section 44 of the Code.- ( 1 ) A person shall not be qualified for appointment as the administrative member of the industrial tribunal , unless -

(a) he is or has been Secretary level officer of Indian Administrative Service in Chhattisgarh ; or

(b) he has worked as Labour Commissioner in Labour Department of Chhattisgarh for a period of not less than one year ; or

( c) he has worked as a Additional Labour Commissioner in Labour Department of Chhattisgarh for a period of not less than two years ; or

(d) he has worked as a Deputy Labour Commissioner in Labour Department of Chhattisgarh for a period of not less than seven years .

(2) (a) The Administrative Member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee ( SCSC) specified in Sub - rule (3) of this rule .

(3) The Search Cum Selection Committee shall comprise the following members , namely: -

( i) Chief Justice of Chhattisgarh or a Judge of High Court छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(155) nominated by him - Chairperson ;

( ii ) Chief Secretary , Government of Chhattisgarh or the Secretary nominated by him - Member ;

( iii ) Principal Secretary to the Government of Chhattisgarh , Department of Law and Legislative -Member .

(iv) Secretary to the Government of Chhattisgarh , Department of Labour - Member;

Committee (SCSC) shall (4) The Search-cum- Selection determine its procedure for making its recommendation and , after taking into account qualification , suitability, record of past performance , integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal and recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post .

(5) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy or absence of any Member in the Search- cum- Selection Committee .

(6) An administrative Member shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty five years , whichever is earlier .

(7) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member , the State Government shall appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member .

(

8) ( a) The Administrative Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/ - per month or as prescribed by the State Government from time to time and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the State holding Group A post carrying the same pay .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(156)

(b) In case of appointment of retired Government Officer his/ her pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him .

(9) (a) In case of serving Government Officer , the service rendered in the Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service to which he belong and he shall be governed by the provisions of General Provident Fund Rules and the rules for pension applicable to them .

(b) In case of retired Government Officers , they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per extant rules during period of their re- employment . Additional gratuity shall not be admissible for the service rendered by the Administrative Member in the Industrial Tribunals .

( 10) Administrative Member shall be entitled for house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay or may be allotted accommodation . a suitable government (11) (a) In case of serving Government Officer , leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs .

(b) In case of retired Government Officers , leave shall be admissible as are admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

( 12) ( a) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Member.

(b) The State Government shall be the sanctioning छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(157) authority for foreign travel to the Administrative Member.

( 13) State Government's Health Scheme facilities shall be admissible as applicable to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay .

(14

) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired Government Officer , transfer travelling allowance for joining the State Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice- versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.

( 15) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay .

( 16) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay .

(17) No person shall be appointed as an Administrative Member , unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

( 18) ( a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government , alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Administrative Member , it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny , the State Government is of छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(158)

the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any mis - behaviour or incapacity of an Administrative Member , it shall make a reference to the Search - Cum- Selection Committee to conduct the inquiry.

(c) The Search- Cum- Selection Committee shall complete the inquiry within six months ' time or such further time as may be specified by the State Government .

(d) After conclusion of the inquiry, the Search - Cum- Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons thereof on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit .

(e) The Search- Cum- Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure , 1908 (No. 5 of 1908 ) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure , including the fixing of date , place and time of its inquiry .

(19) An Administrative Member may , resign his/ her office at any time by giving notice to this effect in writing under his/her hand addressed to the State Government :

Provided that the Administrative Member shall , unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner , continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his / her office or until the expiry of his /her term of the office , whichever is earlier .

(20) The State Government shall , on the recommendation of छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(159) the Search- Cum- Selection Committee , remove from office any Administrative Member , who-

(a) has been adjudged as an insolvent ; or

(b) has been convicted of an offence which , involves moral turpitude ; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his/ her functions as an Administrative Member ; or

(e) has so abused his position as to render his/ her continuance in office prejudicial to the public interest:

Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e) , he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(21) Every person appointed as Administrative Member shall , before entering upon his / her office , make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form -XX annexed to these rules .

(22) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules , shall be referred by the State Industrial Tribunal to the State Government for its decision , and the decision of the State Government thereon shall be binding .

(23) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(160)

categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

35. Appointment of other officers and subordinate staff of Industrial Tribunal under sub - section ( 10 ) of section 44 of the Code.- ( 1 ) The State Government may, in consultation with the Judicial Member of the Industrial Tribunal , appoint such officers and other subordinate staff as may be necessary for the exercise and performance of the powers and duties conferred and imposed on the Industrial Tribunal by the Code or under this rule .

(2) The officers and other subordinate staff of the Industrial Tribunal shall exercise such powers and discharge such duties as the Judicial Members of the Industrial Tribunal may, subject to any orders of the State Government , direct from time to time .

(3) The officers and other subordinate staff of the Industrial Tribunal shall be subject to such conditions of service and they shall eligible to draw such salaries and other emoluments and receive such benefits as may be prescribed by the State Government .

36. The Conciliation officer and Industrial Tribunal shall have powers of a Civil Court under clause (d) of sub- section ( 3 ) of section 49.- The Conciliation officer and the Industrial Tribunal shall have the powers of a Civil Court as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure , 1908 (5 of 1908 ) , when trying a suit in respect of the following matters , namely: - (a) inspection of premises of establishment and documents;

(b) receiving evidence on affidavit ;

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(161) (c) discovery of the documents;

(d) investigation and enquiry;

(e) any other matters that may be prescribed by the State Government by the notification time to time .

37. Holding of conciliation proceedings , full report , and application and the manner of deciding such application .

(1) Where the conciliation officer receives any-

(a) notice of a strike or lockout given under rule 39 or rule 40; or

(b) application in respect of an existing industrial dispute; or (c) information regarding apprehended industrial dispute , then , he shall-

( i) in case of clause ( a) , enter the details on the designated portal and hold conciliation proceedings and inform the concerned parties the date of sitting for such purpose;

(ii) in case of clause ( b) , enter the details on the designated portal and examine the application and if he finds that such dispute pertains to the jurisdiction of Central Government , transfer the application to the concerned authority or otherwise proceed with the application and hold the conciliation in respect thereof; and

(iii) in case of clause (c) , enter the details on the designated portal and issue a fresh notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings .

(2) The employer's representative and the worker's representative shall , on receipt of the notice referred to in sub - rule ( 1 ) , submit their respective statements in respect of the said dispute in the first meeting of the conciliation proceedings .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(162)

(3) The conciliation officer shall , without delay , ascertain the facts and circumstances relating to the dispute and enquire into all matters affecting the merits and right settlement thereof and hold conciliation proceedings between the parties to the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement of the dispute .

(4) If no settlement is arrived at in the conciliation proceedings referred to in sub - rule (3), the conciliation officer shall , within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded , upload a report on Official portal of Labour Department and forward a copy thereof through electronic mode or by registered post or speed post or in person to the parties to the dispute , the State Government and to the Labour Commissioner . The report shall be made accessible to the parties concerned on the Official portal by the Labour Department .

(5) If a settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings , the conciliation officer shall , apart from submitting a report thereof to the Labour Commissioner or an officer authorized in this behalf by him along with a memorandum of the settlements signed by the parties to the dispute , also upload such report and memorandum of settlement on the Official portal by the Labour Department .

(6) The report referred to in sub - rule (4) shall , inter alia , contain the submissions of the employer , worker or Trade Union , as the case maybe , involved in the dispute and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to an amicable settlement , reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion arrived atby the conciliation officer .

(7) All the evidences before the conciliation officer , except the documentary evidence , shall be filed in the form of affidavit and the parties to the dispute shall also file the application or, as the case maybe , reply or rejoinder thereof in the form of an affidavit .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(163) 38. Application for recovery of dues . ( 1) Where any money is due from an employer to a worker or a group of workers under a settlement or an award or under the provisions of Chapter IX or Chapter X of the Code , the worker or the group of workers , as the case may be , may apply in Form -XXI for the recovery of such money due:

Provided that in the case of a person authorized in writing by the worker , or in the case of the death of the worker , the assignee or heir of the deceased worker shall make the application in Form XXII .

(2) Where any worker or a group of workers is entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money, the worker or the group of workers , as the case may be , may apply to the Tribunal having jurisdiction , in Form XXIII for the determination of the amount due or , as the case may be , the amount at which such benefit should be computed , and such Tribunal shall decide the application within a period not exceeding three months from the date on which the application is filed:

Provided that in the case of the death of a worker referred to in this sub - rule , the application shall be made in Form XXIV by the assignee or heir of the deceased worker .

CHAPTER - VIII

STRIKES AND LOCK - OUTS

39. Number of persons by whom notice of strike shall be given , person or persons to whom such notice shall be given and छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(164)

manner of giving such notice.- ( 1) The notice of strike referred to in sub - section ( 1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in Form -XXV , which shall be duly signed by the Secretary of the concerned registered Trade Union or where there is no registered Trade Union, by five elected representatives of the workers giving the notice relating to the concerned industrial establishment , endorsing the copy thereof electronically or by registered post or speed post to the concerned conciliation officer , the Labour Commissioner and the Secretary , Labour Deapartment, Government of Chhattisgarh.

(2) The date of receipt of the notice referred to in sub - section (1) shall be the date of receiving the notice for the purposes of clause ( a) of sub - rule ( 1) of rule 37 .

(3) If the employer of an industrial establishment receives any notice of strike as referred to in sub - section ( 1 ) of section 62 from any person employed by him , then he shall, within five days from the date of receiving of such notice , intimate the same electronically to the concerned conciliation officer and the Labour Commissioner .

40. Notice of lock - out and authority . ( 1 ) The notice of lock - out referred to in sub - section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form -XXVI to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment by registered post or speed post or electronically, endorsing a copy thereof to the Secretary, Labour Department , Government of Chhattisgarh , the Labour Commissioner and the concerned conciliation officer .

(2) The notice referred to in sub - rule ( 1) shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment and a copy of the said notice may also be posted on the designated portal , if any , of such industrial establishment and the date of receipt of such notice by the conciliation officer shall be the date of receiving the notice for the purposes of clause ( a) of sub - rule ( 1) of rule 37 .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(165) (3) If the employer gives a notice of lock -out to any person employed by him , then he shall within five days from the date of such notice , intimate electronically the same to the concerned conciliation officer and the Labour Commissioner .

CHAPTER - IX

LAY - OFF , RETRENCHMENT AND CLOSURE

41. Service of notice before retrenchment of worker.- If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him , then , such employer shall give prior notice of such retrenchment in Form -XXVII to the State Government , the Labour Commissioner and to concerned Conciliation Officer through e - mail or, by registered or speed post , in the following manner , namely:

(a) where notice is given to a worker, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which notice is served on the worker;

(b) where no notice is given to the worker and he is paid one month's wages in lieu thereof, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid ; and छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(166)

(c) where retrenchment is carried out under an agreement, which specifies a date for the termination of service , notice of retrenchment shall be sent so as to reach the State Government and a copy thereof to the Labour Commissioner and concerned Conciliation Officer at least one month before such date : Provided that if the date of termination of service agreed upon is within thirty days of the agreement , the notice of retrenchment shall be sent to State Government along with a copy thereof to the Labour Commissioner and concerned Conciliation Officer within three days of the agreement .

42. Manner of giving an opportunity for re - employment to retrenched workers.- ( 1 ) The employer shall prepare a list of all workers in the particular category from which retrenchment is contemplated , arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment .

(2) When any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling such vacancies , then , the employer of such industrial establishment shall , if such workers are citizens of India and have given their willingness for employment , give them preference over other on the basis of their service seniority .

(3) The employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment the details of vacancies at least fifteen days before the date on which such vacancies are to be filled and shall also give intimation of those vacancies by registered post or speed post or through e- mail to everyone of all the retrenched workers eligible to be considered there for , to the latest address or e - mail , given by each of them at the time of retrenchment or at छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(167) any time thereafter:

Provided that when the number of such vacancies is less than the number of retrenched workers , it shall be sufficient if the intimation is given by the employer individually to the senior most retrenched workers in the list referred to in sub- rule ( 1 ) and the number of such senior - most workers being double the number of such vacancies :

Provided further that where the vacancy is of duration of less than one month there shall be no obligation on the employer to send intimation of such vacancy to individual retrenched workers:

Provided also that if a retrenched worker, without sufficient cause being shown in writing to the employer , does not offer himself for re - employment on the date or dates specified in the intimation sent to him by the employer under this sub- rule , the employer may not intimate to him the vacancies that may be filled on any subsequent occasion .

(4) Immediately after complying with the provisions of sub- rule (3) , the employer shall also inform the negotiating union or the constituent of negotiating council or Trade Unions connected with the industrial establishment , of the number of vacancies to be filled and names of the retrenched workers to whom intimation has been sent under that sub - rule:

Provided that the provisions of this sub- rule need not be complied with by the employer in any case where intimation is sent to every worker mentioned in the list prepared under sub - rule ( 1) .

an 43. Service of notice by employer for intended closure . ( 1 ) If employer intends to close down an industrial establishment, he shall give notice within the time as specified in sub- section ( 1 ) of section 74 of such closure in Form -XXVII to the State Government and a copy thereof to छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(168)

the Labour Commissioner and concerned Conciliation Officer, by e - mail or registered post or speed post .

(2) A copy of the notice referred to in sub - rule ( 1 ) shall also be sent to the registered Trade Unions or authorised representatives of workers , as the case may be , operating in the Industrial establishments.

CHAPTER - X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY - OFF , RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

44. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay - off and serving copy of such application to workers.- ( 1 ) An application for permission under sub - section ( 1 ) of section 78 shall be made by the employer in Form - XXVIII stating clearly therein the reasons for the intended lay- off and a copy of such application shall be served simultaneously to the workers concerned electronically, or in person , or by registered post or speed post .

(2) The application referred to in sub - rule ( 1 ) shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment .

45. Time - limit for review under sub-section ( 7) of Section 78 of the Code.- ( 1 ) The State Government may , either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub - section (4) of the section 78 .

(2) The employer or any worker concerned , along with the order referred to in sub - rule ( 1 ) , may make an application , within thirty days from the date on which the order is made , to the State Government for reviewing the order and that छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(169) Government shall , within two months from the date on which the application is made , dispose of the same after providing the concerned parties an opportunity of being heard .

(3) Where the State Government decides to review the order referred to in sub - section ( 1 ) on its own motion , it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties an opportunity of being heard , dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken .

46. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and serving copy of such application to workers . ( 1 ) An application for prior permission referred to in clause (b) of sub-section ( 1 ) of section 79 shall be made by the employer in Form - XXVIII electronically , stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment and a copy of such application shall be sent to the concerned workers electronically , or in person , or by registered post or speed post.

(2) The application referred to in sub - section ( 1 ) shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment .

47. Time- limit for review. ( 1 ) The State Government may , either on its own motion or on the application made by the employer or any worker , review its order granting or refusing to grant permission under sub - section (3 ) of section 79 .

(2) The employer or any worker concerned , along with the order referred to in sub - rule ( 1 ) , may make an application within thirty days from the date on which such order is made , to the State Government for reviewing that order and that Government shall within a period of two months from the date on which such application is made , dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(170)

(3) Where the State Government decides to review the order referred to in sub - section ( 1 ) , on its own motion , it may take necessary steps within one month from the date on which such order is made and after providing the concerned parties an opportunity of being heard , dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken .

48. Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and serving copy of such application to the representatives of workers under sub- section ( 1 ) of Section 80 of the Code . An employer who intends to close down an industrial establishment , to which the provisions of Chapter X of the Code apply , shall apply to the State Government in Form- XXVIII electronically for prior permission , at least ninety days before the date on which the intended closure is to become effective , stating clearly therein the reasons for such intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers , the Labour Commissioner and the Conciliation Officer electronically and in person , or by registered post or speed post .

49. Time- limit for review under sub- section (5) of Section 80 of the Code.- ( 1) The State Government may , either on its own motion or on an application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub - section ( 2 ) of section 80 .

(2) The employer or any worker concerned may make an application along with the order referred to in sub - rule ( 1 ) , within thirty days from the date on which such order is made , to the State Government for reviewing that order and that Government shall , within two months from the date on which such application is made , dispose of that application after providing the concerned parties an opportunity of छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(171) being heard .

(3) Where the State Government decides to review the order referred to in sub - section ( 1 ) on its own motion , it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made , and after providing the concerned parties an opportunity of being heard , dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken .

CHAPTER - XI

WORKER RE - SKILLING FUND

50. Contribution from other sources into the worker re - skilling fund. In addition to contribution of employer under clause ( a) ofsub- section ( 2) of section 83 , the fund shall consist of, - (a) the contribution from Central Government or any body or authority of the Central Government;

(b) the contribution from State Government or any body or authority of the State Government ; and

(c) the contribution from such other sources as specified by State Government by general or special order .

51. Manner of utilization of fund under sub- section ( 3 ) of Section 83 of the Code . ( 1 ) Every employer who has retrenched a worker or workers in his industrial establishment under the Code , shall , within ten days from the date of such retrenchment , electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers into the accounts [name and number of the account shall be displayed on the website of the Labour Department, Government of Chhattisgarh ] to be maintained by the Labour Commissioner , as required .

(2) The fund so received under sub - rule( 1 ) shall be transferred छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(172)

by Office of the Labour Commissioner electronically to each of the retrenched worker account or retrenched worker's accounts , as the case may be , within forty - five days of retrenchment to enable him utilise that amount for his re- skilling.

(3) The employer shall also submit the list containing the name of each retrenched worker , the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn by such retrenched worker along with his bank account details to the Office of the Labour Commissioner .

CHAPTER - XII

OFFENCES AND PENALTIES

52. Manner of composition of offence by a Gazetted Officer specified under sub - section ( 1) of Section 89 of the Code and making application for the compounding of an offence specified under sub- section ( 4) of Section 89 of the Code.- ( 1 ) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub- section ( 1 ) of section 89 (herein after referred to as the compounding officer) shall, if he is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under the said section and in respect of which prosecution is not instituted , send a notice to the accused in Form - XXIX consisting of three parts through the official portal of the Labour department .

(2) In Part I of Form -XXIX , the compounding officer shall , interalia , specify-

(a) the name of the offender and his other particulars;

(b) the details of the offence and the section under which the offence has been committed ; and

(c) the compounding amount required to be paid towards the composition of such offence .

(3) In Part II of the Form - XXIX , the compounding officer shall छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(173) specify the consequences if the offence is not compounded , and Part III of the said Form shall contain the application to be filed by the accused , if he desires to compound the offence.

(4) Each notice referred to in sub - rule ( 1 ) shall have a continuous unique number containing alphabets or numerical and other details such as compounding officer concerned , industrial establishment , year , place and type of inspection for the purpose of easy identification .

(5) The accused to whom the notice referred to in sub - rule ( 1 ) is served , may send the duly filled up application in Part III of the notice , in the account specified by the compounding officer in the notice , Form - XXIX to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically , or by cash , or demand draft , as the case may be, within fifteen days of the receipt .

(6) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the court of competent jurisdiction , the accused may make an application to such court to allow composition of the offence against him and that court may , after considering the application , allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with the provisions of section 89 and procedure specified in this rule. (7) If the accused complies with the requirement of sub - rule (5), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and-

(a) if the offence is compounded before the institution of prosecution , then, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused;

(b) if the offence is compounded pending the proceeding under section 85 , the compounding officer shall intimate the composition to the officer referred to in that section , who shall , after intimation , close the proceeding in respect of the accused person of such offence ; and (c) if the offence is compounded after the institution of prosecution under sub - rule (6) with the permission of the court, then , the compounding officer shall treat the छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(174)

case as closed and intimate the composition of the offence to the competent court by which such composition was allowed and after receiving such intimation , the court shall discharge the accused person and close the prosecution .

(8) The compounding officer shall exercise the powers to compound offence under this rule , subject to the direction , control and supervision of the State Government .

CHAPTER - XIII

MISCELLANEOUS

53. Protected workers under sub- section ( 3 ) and (4) of Section 90 of the Code.- ( 1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment , to which the provisions of the Code apply , shall communicate to the employer before the 30th April of every year , the names and addresses of such of the officers of such Trade Union who are employed in that establishment and who , in the opinion of such Trade Union should be recognized as protected workers.

(2) Any change in the incumbency of any officer of the Trade Union referred to in sub - rule ( 1 ) shall be communicated to the employer by such Trade Union within fifteen days of such change .

(3) The employer shall , within fifteen days of the receipt of the names and addresses from the Trade Union under sub- rule ( 1) and subject to the provisions of sub- section (3) and sub- section(4) of section 90 , recognize such workers to be protected workers for the purposes of the said section and communicate to such Trade Union , in writing , the list of workers recognized as protected workers for a period of twelve months from the date of such communication .

(4) Where the total number of names received by the employer under sub - rule ( 1 ) exceeds the maximum number of protected workers , admissible for the industrial establishment under sub- section (4) of section 90 , the छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(175) employer shall recognize only such maximum number of workers as protected workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment , the maximum number shall be so distributed by the employer among the Trade Unions that the numbers of recognized protected workers in individual Trade Unions bear practicably the same proportion to one another as the membership figures of the Trade Unions ; and the employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of each of the concerned Trade Union , the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to such a Trade Union under this sub- rule falls short of the number of officers of such Trade Union seeking protection , then that Trade Union shall be entitled to select the officers to be recognized as protected workers ; and such selection shall be made by that Trade Union and communicated to the employer within five days of the receipt of written intimation of the employer in this regard .

(5) Where a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of protected workers under this rule , such dispute shall be referred to the Assistant Labour Commissioner/ Labour Officer of the concerned district , whose decision thereon shall be final .

54. Manner of making complaint by an aggrieved worker under Section 91 of the Code.- ( 1 ) Every complaint of an aggrieved employee under section 91 shall be made electronically , or by registered post or speed post in Form - XXX and shall be accompanied by as many copies thereof for each of the opposite parties mentioned in such complaint .

(2) Every complaint under sub - rule ( 1 ) shall be verified by the aggrieved employee making the complaint or by the authorized representative of such employee proved to the satisfaction of the conciliation officer , arbitrator or छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(176)

Tribunal as the case may be , to be acquainted with the facts of the case .

55. Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub- section ( 1) of Section 94 of the Code . Where the worker is not a member of any Trade Union , then , any member of the executive or other office- bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed , may be authorized in Form - XIX by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which that worker is a party .

56. Manner of authorization of employer for representing in any proceeding under sub - section ( 2) of Section 94 of the Code.- Where an employer is not a member of any association of employers , then , such employer may authorize in Form -XIX, an officer of any association of employers connected with , or by any other employer engaged in , the industry in which the employer is engaged , to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which that employer is a party .

57. Manner of holding an enquiry under sub - section ( 1 ) of Section 85 of the Code . ( 1 ) On receipt of a complaint of the offence committed under sub - sections ( 3) , ( 5) , (7) , ( 8 ) , ( 9 ) , ( 10 ) , ( 11) and (20) of section 86 and sub- section (7) of section 89 , the same shall be enquired into by an officer not below the rank of Deputy Labour Commissioner appointed by the State Government , for such purpose under sub - section ( 1 ) of section 85, hereinafter referred to as the enquiry officer .

(2) On receipt of the complaint , the enquiry officer shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronically, or by registered post or speed post and upload a copy of the same on the Departmental portal of the Labour Department , to appear before him on a छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(177) specified date together with all relevant documents and witnesses , if any , and shall inform the complainant of the date so specified . Where a party so desires , he may request in writing to the enquiry officer to issue notice in the enquiry only by post and also in cases where the enquiry officer feels that no electronic means of communication are available to the parties concerned , he may send such notice by registered post or speed post.

(3) If the person , to whom notice has been issued under sub- rule (2) , or his representative fails to appear on the specified date , the enquiry officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte .

(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the enquiry officer on two consecutive dates , the enquiry officer may dismiss the complaint:

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party:

Provided further that the enquiry officer shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be , through video conferencing .

(5) The authorisation to appear on behalf of any person , under sub - section ( 2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate , as the case may be , which shall be presented to the enquiry officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record .

(6) Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present himself before the enquiry officer and submit a brief statement in writing explaining the reason for his appearance .

(7) The enquiry officer shall record an order on the statement referred to in sub - rule (6) permitting the person referred to in that sub - rule to appear in the proceeding on behalf of complainant, and in the case of refusing such permission , the enquiry officer shall include reasons for the same , and incorporate it in the record .

(8) The complaint or other documents relevant to the छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(178)

complaint may be presented in person to the enquiry officer at anytime during hours fixed by the enquiry officer , or may be sent to him electronically, or by registered post or speed post and the opposite party shall have the right to reply the complaint and such other documents .

(9) The enquiry officer shall endorse , or cause to be endorsed , on each document the date of its presentation or receipt , as the case may be , and if the documents are submitted electronically , no such endorsement shall be necessary .

( 10) The enquiry officer may refuse to entertain a complaint , if he considers that the complaint is incomplete and may ask the complainant to rectify the defects within the time specified by him for such purpose: Provided that if the enquiry officer finds that it is not possible to rectify the defects in the complaint , he may at once return such complaint indicating the defects .

( 11) Where the complaint is presented again , after rectification of the defects , the date of such re - presentation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub - section (1) of section 85 .

( 12) The enquiry officer may , after giving the complainant an opportunity of being heard , refuse to entertain a complaint presented under sub - section ( 1 ) of section 85 , if he is satisfied for reasons to be recorded in writing that-

(a) the complainant is not entitled to present the complaint; or

(b) the complainant has filed the complaint beyond six months from the date on which the offence complained is committed;

(c) the complainant fails to comply the directions given by the inquiry officer under sub- section ( 2) of section 85.

(13) The enquiry officer shall , in all cases , mention the particulars at the time of passing of order containing the details , such as , the date of complaint , name and address of the complainant , name and address of the opposite party or opposite parties , section- wise details of the offence committed , plea of the opposite party, findings and छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(179) brief statement of the evidence taken including cross examination, reasons and penalty imposed with his signature , date and place .

(14) The enquiry officer shall , in respect of procedure , be guided by the provisions of the relevant Orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure , 1908 (5 of 1908) , with such alterations as the enquiry officer may deem fit , not affecting their substance , for adapting them to the matter before him , and save where they conflict with the express provisions of the Code or these rules .

( 15) The enquiry officer shall , after the case has been heard , pass an order or give a direction on the same day or on a future date to be fixed for this purpose .

(16) Any person , who is either a complainant or an opposite party or his representative , or any person permitted under sub -rule (7) shall be entitled to inspect any complaint , or any other document filed with the enquiry officer , in a case to which he is a party or representing a party .

58. Expenses of witness.- Every person , who attends or otherwise appears on receipt of a summon , as a witness before a Tribunal , shall be entitled to an allowance for expenses on the same rates as applicable to witnesses in the civil court in the State where such enquiry , adjudication or arbitration , as the case may be , is being conducted.

59. Submission of a copy of certain Forms to the office of Director General , Labour Bureau under clause ( zzf) of sub- section 2 of Section 99 of the Code . A copy each of Form- XXV (notice of strike ) , Form - XXVI ( notice of lockout) , Form - XXVII ( notice for intimation of retrenchment or closure to the State Government) , Form - XXVIII ( application for permission of lay- off or retrenchment or closure) and Form XXIX (compounding of offences ) , shall be shared electronically with the Director General , Labour Bureau .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(180)

60. Publication for communication.- For the purposes of communication to effect service of messages and documents under these rules , the State Government , Tribunal , every employer for which the State Government is the appropriate Government , every Trade Union , negotiating union or the constituents of negotiating council and every authority referred to in these rules , shall specify their e - mail id or website or portal or any or all of them , as the case may be , in their respective letter - heads .

61. Maintenance of records , registers , forms , notice and display board . ( 1 ) All records , registers , forms , notices , display boards and other documents which are required to be maintained under the Code and under these rules shall also be maintained in electronic manner in the required format or containing the information as is required .

(2) The records , registers , forms , notices , display boards and other documents referred to in sub - rule ( 1 ) shall comply with the requirement of retention of records and shall be produced or shown as and when required by the Inspector- cum- Facilitator or the concerned authority specified in this behalf under the Code or these rules .

62. Appointment of Commissioner . Where it is necessary to appoint a Commissioner under sub - section (3 ) of section 59 for the purposes of computing the money value of a benefit referred to in sub -section ( 2) of the said section , the Tribunal may appoint a

(a) person with experience in the particular industry , trade , business or field encompassing the question referred to in sub - section (2) of the said section ; or

(b) person who had been a judge of a civil court ; or

(c) stipendiary magistrate ; or

(d) registrar or secretary of a Tribunal constituted under any State Act or a Tribunal constituted under the Code .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(181) 63. Fees for Commissioner , etc. ( 1 ) The Tribunal shall , after consultation with the parties , estimate the probable duration of enquiry by the Commissioner referred to in rule 62 and fix the amount of his fees and other incidental expenses incurred byhim.

(2) The Tribunal shall direct the payment of fees and other incidental expenses to the Commissioner into the nearest treasury, within a specified time , by such party or parties and in such proportion , as it may deem fit .

(3) The Commissioner shall not submit his report until the receipt of deposit into the treasury of the sum referred to in sub - rule ( 2) is filed before the Tribunal : Provided that the Tribunal may , for reasons to be recorded in writing , direct that any further sum or sums be deposited into the treasury within such time and by such parties as it may deem fit:

Provided further that the Tribunal may in its discretion , extend the time for depositing such sum into the treasury.

(

4) The Tribunal may , at any time , for reasons to be recorded in writing , vary the amount of the Commissioner's fees in consultation with the parties .

(5) The Tribunal may direct that the fees shall be disbursed to the Commissioner in such installments and on such date as itmay deem fit .

(6) The undisbursed balance , if any , of the sum deposited under this rule shall be refunded to the respective party or parties who deposited the sum in the same proportion as that in which it was deposited .

64. Time for submission of report . ( 1) Every order for the appointment of Commissioner under sub - section ( 3) of section 59 shall indicate a date , allowing sufficient time , for the Commissioner to submit his report .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(182)

(2) If for any reason the Commissioner anticipates that the date fixed for the submission of his report is likely to be exceeded , he shall apply , before the expiry of the said date , for extension of time setting forth grounds thereof and the Tribunal shall , after consideration , pass suitable orders on such application:

Provided that the Tribunal may, if it deems fit for sufficient cause , grant extension of time even where no application for such extension has been received from the Commissioner within the time limit allowed under sub- rule(1) .

Byorder and in the name of the Governor of Chhattisgarh , VIPUL KUMAR GUPTA , Deputy Secretary.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(183)

FORM - I

(See rule 3)

(Memorandum of settlement arrived at between the employer and his workers during conciliation and/ or settlement arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding ) Names of Parties :

Representing employer( s ) ;

Representing workers ;

Short recital of the case

Terms of settlement

Signature of the parties

Witness :

(1)

(2)

*Signature of Conciliation Officer In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding , the copy of the memorandum shall be sent to the Labour Commissioner .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(184)

FORM - II

[See sub - rule ( 1) of rule 8 ]

Application for Registration of Trade Unions

Το,

The Registrar of Trade Unions

Chhattisgarh Directorate , Indrawati Bhawan Nawa Raipur Atal Nagar , District- Raipur Chhattisgarh

Name of the Trade Union

Address

Dated the dayof

1. This application is made by the persons whose names are subscribed at the foot hereof.

2. The name under which it is proposed that the 'Trade Union on behalf of which this application is made shall registered , is... ..as set forth in Rule No.A copy of the resolution approving the name of the union passed in a meeting of............. onis enclosed .

3. The address of the head office of the union to which all communications and notices may be addressed, is ..

4. The . Union came into existence on the.........day a union of employers / workers engaged in 5. The union is the ................ industry and/ or ............ and/ or ........... Establishment and has. Occupation .members .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(185) 6. The particulars required by Section 8 of the Industrial Relations Code , 2020 , are given in Schedule - I . A copy of the manner and proceedings of appointment/ election as officers of the unions is enclosed .

7. The particulars given in Schedule II show the provision made in Rules for the matters detailed in Section 7 of the Industrial Relations Code , 2020. A copy of the resolution passed in a meeting on the ....... day of 20 ....... in which approving the rules are enclosed .

(To be struck out in the case of unions which have not been in existence for one year before the date of application) .

The particulars required by Section 8 of the Industrial Relations Code , 2020 , are given in Schedule III .

8. Two copies of the Rules of the union are attached to this application duly subscribing the names of seven or more members as required under Section 6 of the Industrial Relations Code, 2020.

9. The balance of the General Fund Account of the Trade Union on the day of registration is Rs.......... P.

10. We have been duly authorized by the Trade Union to make this application on its behalf consisting of such authorization is relevant . * छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(186)

Name

Age/ Occupation

Address

Signature

Mobile No.

E-mail (If any) Sex

Father's /Spouse Name

Post held in the Establishment (Ifany)

Nameof

Establishment

where employed

(3)

(6)

(7)

(8)

(1) (2)

(4)

(5)

(9) (10) *State here whether the authority to make this application was made by a resolution of a general meeting of the Trade Union or if not, in what other way it was given . The Certified copy of the resolution passed about the authorization of the applicant ( s ) is attached.

11. The copy of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions , meeting separately, agreeing to constitute a federation or a central organization of Trade Unions , the certified copy of the resolution is attached .

(In the case of a Trade Union being a federation or a central organization of Trade Unions ) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(187)

SCHEDULE - I

List of Office - bearers

Name of the Trade Union ..

Serial Office Name Father's Age Occupation

Address Mobile E- Signature

No. mail No.

Spouse / Sex

Name

Name of Establishment where employed

Postheld

inthe

Establishment

(Ifany)

(If any) held in the Union

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

(7)

(9)

(8)

(12)

(10) (11) 1

2

3

etc.

(The Certified copy of the resolution passed about the authorization of the applicant( s ) and Office bearers is attached . )

SCHEDULE - II

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(188)

Reference to Rules

The numbers of the Rules making provisions for the several matters detailed in column (2) are given in column (3) before : -

Matters (2)

Number of Rules (3)

Sl . No. (1)

1.

Name of Trade Union .

2. The whole of the object for which the union has been established .

3. The whole of the purposes for which the general funds of the union shall be applicable .

4.

The maintenance of a list of members .

5.

The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members .

6. The admission of ordinary members .

7 .

The admission of honorary or temporary members .

8.

The conditions under which members are entitled to benefits assured by the Rules .

9. The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(189) 10.

The manner in which the Rules shall be amended , varied or rescinded.

11. The manner in which the members ofthe executive and the other officers of the union shall be appointed and removed .

12.

The safe custody of the funds .

13. The annual audit to the accounts .

14. The facilities for the inspection of the account books by officers and members .

15. The manner in which the union may be dissolved .

SCHEDULE - III

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(190)

(This need not be filled in if the union came into existence less than one year before the date of application for registration ) Statement of Liabilities and Assets on the ..... day of..... 20 .......

Assets

Rs.

Liabilities

Rs .

(2)

(4) (1)

(3)

Cash Rs : -

Amount of general fund ...

Amount of political fund ...

Inhands of Treasury

Loans from ...

Inhands of Secretary...

Debts due to ...

Inhands of-

In the Bank

Other liabilities (to be specified)

In the Bank

Securities as per list below : -

Unpaid subscriptions due loans to-

Immovable property

Goods and furniture

Others assets (to be specified)

Total assets ......

Total liabilities .......

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(191)

List of Securities

Particulars

Deposited with

Cost

price

Face Value

Market value

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Signature -

(Secretary/ President) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(192)

FORM - III

( See sub- rule (2) of rule 8 )

S/ o Shri

Address

Occupation I .Age a do hereby state on oath that the employees of occupation/ industry situated in this area has held a General Body Meeting on Dated in the patronage of Shri in which Union (Name of Union ) has been formed and it has been decided to get the Trade Union , registered under The Industrial Relations Code 2020. The following persons have been authorized for registration of the Union:

Establishment Address Mo. E- S.No Name Father/ Age Occupation

Signatur e sex

name where

No.

Husband/ Name

employed

Name of

thepost

held in the

Establishment

mail (if any) (2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(8) (9) ( 10) (11) 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

That , the above said persons are the members of this Union . They have been employed in the occupation/ industry as detailed छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(193) against their name as above on the date of meeting and they are still working.

That, the Bye laws of the Union has been accepted in the General Body Meeting held on and the Office Bearers have been elected on

That, the application for registration of the trade union has been signed by the persons mentioned above in my presence .

That , all informations given in the application for registration of the trade union are true to the best of my knowledge and as per documents attached with the application . I state further that the list of membership submitted along with application for registration oftrade union is also true and correct .

Deponent .

VERIFICATION

I , the deponent above , do affirm and verify that the contents of above affidavit are true to the best of my information and official record . Hence signed and verified on this 20 ...... at .... dayof

Deponent .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(194)

(9)

Dateof

dissolution

(8)

Dateof

Cancellation

(7)

Nameof present Office Bearers

Number of Members

(6)

SCHEDULE-I

FORM-IV

office

(5)

Address

ofUnion

RegisterofTradeUnions

(Seesub-rule(5)ofrule8)

Name ofthe Union

(4)

(3)

Registration

Number

ofUnion

Dateof

registration

(2)

(1)

Dateof Application for Registration छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(195) remarks

SignatureofRegistrar

(15)

(14)

anyother information

(13)

Dateofchangein rules

(12)

Dateof changesin officebearer

(11)

Nameofthe tradeunionwithwhich amalgamated

Dateof amalgama tion

(10) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(196)

Triennial)

biennial/

(16)

Tenure of Election of Union

(yearly/

(15)

Acceptance ofForm-E by Registrar

(14)

Date of Election held

occupation

(13)

(12)

Contact No./ E-mail

Address

(11)

DetailsofsubsequentChangesinOffice-bearers

Age

(10

Name

(9)

SCHEDULE-II

Post held

(8)

(7)

Yearof relinquishi ngpost

occupation

(6)

(5)

Contact No./ E-mail

(4)

Address

Age

(3)

DetailsofPresentOffice-bearers

Name

(2)

Other Posts

Secretary

Treasurer

General Secretary

Vice President

President

(1)

Postheld छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(197)

FORM- V

[See sub - rule (6) of rule 8 ]

Certificate of Registration of Trade Union

Office of the Registrar of Trade Unions

Government of Chhattisgarh

1. Registration No ....

2. Name of Trade Union .

has been registered under the It is hereby certified that the Industrial Relations Code , 2020 on this day of.

(Signature)

. ( SEAL)

Registrar of Trade Unions छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(198)

FORM -VI

[See sub- rule (7) of rule 8 ]

Request to Withdraw or Cancel Certificate of Registration Name of Trade Union

Registration Number .

Address .

Dated the ..

.day of.

To,

The Registrar of Trade Unions ,

Government of Chhattisgarh ,

The above - mentioned trade union desires that its certificate of registration under the Industrial Relations Code , 2020 , may be withdrawn (or cancelled) as at the general meeting* duly held on day of............. 20.... it was resolved . (Here give the certified copy of the resolution)

(Signature)

* If not at a general meeting, state in what manner the request has been determined upon .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(199)

FORM -VII

[See sub - rule (2) of rule 11 ]

Change in the officers of a registered Trade Union

Το,

The Registrar of Trade Unions ,

Government of Chhattisgarh ,

Sir,

This is to intimate that by their resolution number (certified copy enclosed) passed in the meeting of the executive/ general body of this union , the following change( s) in office bearers has / have been affected: -

Remarks

Age

Occupation

Sl . No.

Contact No./ E-mail

Date of Election/ Resolution Name of Office/ Post

Name of father/ spouse

Name of the person holding the office till the date of resolution

Name of the new person elected as office bearers

(2)

(3)

(4)

(5) (6) (7)

(8)

(9)

(10) (1)

1

2

The Election / Nomination was held as per rule ofthe union.

Date

Place- .

Secretary/ General Secretary (Name of the Union & Registration No. ) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(200)

FORM - VIII [See sub - rule (2) of rule 11 ]

Change in the address of the head office of the Trade Union Name of trade union

Registration number

Address

Dated this .

.day of

To ,

The Registrar of Trade Unions ,

Government of Chhattisgarh ,

Sir,

Notice is hereby given that the head office of the above mentioned trade union has been removed from in and is now situated at city (or town ) of district

Secretary/ General Secretary छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(201)

FORM - IX

(See sub - rule ( 1) of rule 12 )

Notice of Amalgamation of Trade Unions

A. Name of registered trade union ..

B. Number of registration .

Serial No.

Address

Registration number

Name of the Trade Union

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

3

C. Dated the ..

20 .

.day of.

To,

The Registrar of Trade Unions ,

Government of Chhattisgarh ,

Sir,

Notice is hereby given that in accordance with the requirements of Section 24 of the Industrial Relations Code 2020 , the members of each of the above -mentioned trade unions have resolved to become amalgamated together as one trade union . Copies of the resolution approving the amalgamation are enclosed .

And that the following are the terms of the said amalgamation .

(State the terms)

1.

2.

3 .

4.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(202)

And that it is intended that the trade union shall henceforth be called the

Accompanying this notice is a copy of the Rules intended to be hence forth adopted by the amalgamated trade union .

(To be signed by General Secretary and seven members of each trade union) (Signed)

1.

General Secretary

2.

3.

4.

5.

Members

6.

7.

8.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(203)

FORM -X

(See sub - rule ( 3) of rule 12)

Notice of Change of Name

Name of trade union already registered .

Registration number .

Address .

Dated this .

.day of..

To,

The Registrar of Trade Unions ,

Government of Chhattisgarh

Notice is hereby given that the provisions of Section 24 of the Industrial relations Code , 2020 , having been complied with the name of the above mentioned trade union has been changed to

The consent of the members was obtained by referendum , resolution of a general meeting , etc. If the procedure followed is covered by rule , quote number of the rule . (copy enclosed)

(Signed)

1. General Secretary

2 ..

3 ..

4..

5 ..

Members

7

8.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(204)

FORM -XI

(See sub - rule (1) of rule 13)

Notice of the Dissolution or amendment in rules of a Trade Union Name of trade union ..

Registration number .

Dated the . .......... day of. 20..

To,

The Registrar of Trade Unions ,

Chhattisgarh ,

Notice is hereby given that the above - mentioned trade union was dissolved in pursuance of the Rules thereof on the day of

or

Notice is hereby given that the following rules of the trade union given under Schedule - I are proposed to be amended in pursuance of the rules thereof on the dayof

We have been duly authorized by the union to forward this notice on its behalf , such authorization consisting of a resolution passed at a general 20 ....... , copy of which day of....... meeting on the * is enclosed .

1

(Signed)

2.

3 ..

4.

5.

6 .

7 .

8 .

*Here insert the date , or , if there was no such resolution , then , other way the authorization was given .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(205)

SCHEDULE - I

AMENDMENT IN RULES

The amendment in the rules for the matters detailed in column ( 1) and (2) are given in column ( 3) as follows : -

S.No.

Matter (1)

Original Rules (2)

Amendment proposed (3) 1. Name ofUnion .

2. The whole of the object for which the union has been established .

3. The whole of the purposes for which the general funds of the union shall be applicable.

4. The maintenance of a list of members .

5. The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members .

6. The admission of ordinary members .

7. The admission of honorary or temporary members .

8. The conditions under which members are entitled to benefits assured by the Rules.

9. The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied

10. The manner in which the Rules shall छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(206 )

be amended , varied or rescinded .

11. The manner in which the members of the executive and the other officers of the union shall be appointed and removed.

12. The safe custody of the funds .

Signature of the Applicant ( s) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(207)

FORM - XII

(See clause ( i ) of rule 16)

PartA

Annual Return (General Statement) prescribed under Section 26 of the Industrial Relations Code , 2020

From 1st January , 20 ..... to 31st December , 20 ....

1. Name of Trade union

2. Address

3. Registered Head Office .

4. No. and date of certificate of Registration No ... .date .

5. To which category of industry the union belongs ? viz. , the public sector or private sector .

6. Under whose jurisdiction the above - mentioned Industry falls ? viz . , whether Central Government or State Government .

7. Is the union affiliated to any All India Body ? If so , state its name and affiliation number.

Rs .

8. Affiliation fee ......

Receipt No. 9. Receipt number and date of payment of affiliation fee to the All India Body .

10.Number of the members of the Working Committee .

11.Number of outsider members , if any , in the Working Committee .

12.Name of the industry/ industrial establishment to which the union belongs .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(208)

13.Details about the jurisdiction of the union .

14.Monthly subscription for the members .

15. (This information need not be given by federations of trade unions) : -

(a) Number of members on register at the beginning of the year

(b) Number of members admitted during the year

Total of (a) and (b)

(c) Number of members leaving the union during the year

Balance by deduction from the Total of ( a) and (b)

(d) Total number of members on register at the end of the year ( i.e. , on 31st December) : -

Males

Females .

Total .

(e) Number of members contributing to political fund.

(f) Number of members paying their subscription for the whole year .

16. Return to be made by federations of trade unions: -

(a) Number of unions affiliated at the beginning ofthe year.

(b) Number of unions joining during the current year.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(209) (c) Number of unions disaffiliated during the year.

(d) Number of unions affiliated at the end of the year.

Rs .

( e) Membership fee received from the affiliated unions.

(f) Number of affiliated unions from whom membership fee was received during the year .

(g) Number of affiliated unions contributing to political fund.

Males .

(h) Number of members of affiliated unions .

Females .....

Total.......

Note:-

1. ( a) Columns 1 to 13 of Part A of this form , to be filled in by both the categories , i.e. , unions and federations .

(b) Columns 14 and 15 of Part A of this form , to be filled in only by the trade unions , not by federations .

(c) Column No. 16 of Part A of this form, to be filled in only by the federations .

2. A copy of the rules of the trade union which is corrected as on date of dispatch of the annual return , should be attached to the annual return .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(210)

PartB

General Fund Account

Income

Expenditure

S.No.

Details

Rs . S.No

Details

Rs .

1.

1. Salaries , allowances and expenses ofoffices.

Balance at the beginning of the year.

2.

2. Salaries , allowances and other expenses of the establishment Subscription received from members as per the following details: -

3. Auditors fees .

(a) Subscription received for the current year.

4. Legal expenses .

(b) Subscription in arrears for the current year

5.

( 1) Subscription in arrears for 3 months or less .

Expenses in conducting trade disputes .

6. Compensation paid to members for loss arising out of trade disputes (2) Subscription in arrears for 6 months or more than 6 months .

(c) Subscription in arrears for more than one year

7. Funeral , old age, sickness, unemployment benefits , etc. Total

8. Educational , social and religious benefits .

Donations .

3.

9. Cost of publishing periodicals Interest on investments

4.

10. Rents , rates and taxes

5.

11. Stationery , printing and postage .

Sales of periodicals , books and rules, etc.

6.

12.

Income from miscellaneous sources ( to be specified) .

Expenses incurred under sub rule 1 (j ) of rule 15 of Industrial Relations (Chhattisgarh) Rules , 2026.

13. Other expenses (to be specified) -

(1) ..

(1).

(2) ..

(2) ....

(3)

(4)

(3) .

(4) ....

Total expenditure ........

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(211) (6).

Balance at the end of the year.....

Total ...

Total .

Treasurer छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(212)

Part C

Statement of Liabilities and Assets of Trade Union

OnDated .

Liabilities

Sl.No

Details

Assets

Sl. No

Rs .

1. Amount of general fund

2. Amount of political fund

3. Loans from

4. Arrears to be paid - 5. Other liabilities ( to be specified)-

.....

(4)

Details .

Rs .

1. Cash

(a) In hands of the Treasurer

(b) In hands of the Secretary or other person to be named.

2. In the Bank

3. Securities ( as per list in PartD)

4. Unpaid subscription due [as shown in columns (b) and (c) in Part B]

(a) Amount of the current year's subscription

(b) Amount of the last subscription year's 5. Loans

(a) Officers छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(213 )

(b) Members

Others

(c)

6. Immovable property

7. Goods and furniture

(a) Of the current year

(b) Of the last year

8. Other assets

Total ...........

Total ..........

PartD

List of Securities

Cost

Particulars

Deposited with Face Value

Price

Market price at date on which accounts have been made up

(2) (3)

(1)

(4)

(5) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(214)

PartE

Political Fund Account

Income

Expenditure

Details

Rs.

Details

Rs

1.

1. Balance at beginning of the year the

Payments made on objects specified in sub - rule 2 ( ii) of rule 15 of the Industrial Relation ( Chhattisgarh ) Rules, 2026

2.

2.

Contributions from members

Expenses of management (to be fully specified)

Total

Balance at the end of the year

Total

Total छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(215)

PartF

Auditors' Declaration

.had The undersigned having had access to all the books and accounts of the ............... and having examined the foregoing statements and verified the same with the account vouchers relating thereto , now sign the same as found to be correct , duly vouched and in accordance with the law , subject to the remarks , if any , appended hereto and also certify that the .... properly maintained its membership register and its accounts and the members had paid their membership subscription Rs ... the..... .... as shown in the foregoing statement of the general fund account of the trade union , subject to the remarks , if any , appended hereto . to

Signed ( 1 ) Auditor

(2) Auditor

Note : Each Auditor should state below his signature in what capacity with reference to Rule 9 he is qualified to audit the trade union's accounts .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(216)

PartG

Officers appointed by election or nomination

Name

Occupation

Home Address

Date of birth

Date of appointment

Office

held

inthe

union

Manner of office held either by election or nomination

(3)

(6)

(1) (2)

(4)

(5)

(7)

PartH

Officers relinquishing office

No.

Name Office Date of relinquishing office

(3)

(1)

(2)

(4) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(217)

FORM - XIII

(See sub - rule (7) of rule 17)

Auditors' Declaration

ofthe.. the. The undersigned having had access to till the books and accounts .......... and having examined the foregoing statements and verified the same with the account vouchers relating thereto , now sign the same as found to be correct, duly vouched and , subject to the remarks , if any , in accordance with the law , appended hereto and also certify that .had properly maintained its membership register and its accounts and the members had paid their membership subscription ... to the .. ..... as shown in the foregoing statement of the general fund account of the trade union , subject to the remarks , if any , appended hereto . Rs ..

Signature ( 1 ) Auditor

(2) Auditor

Note : Each Auditor should state below his signature in what capacity with reference to rule 9 he is qualified to audit the trade union's accounts .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(218)

FORM - XIV

(Seesub- rule (d) of rule 19)

(Application for adjudication of dispute before Tribunal ) Before the Industrial Tribunal (Name and Place)

where dispute arises between

Name and Address and Applicant( s)

Versus

Name and Address of Opposite party ( ies )

Over the matter ( statement regarding specific issues of dispute may be mentioned) which are connected with relevant to the dispute under sub section( 1) of Section 22 of Industrial Relation Code , 2020 .

The applicant ( s) prays that instant application may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate award in the matter .

Name and signature of the worker( s ) or Officer of Trade union raising the dispute Place :

Date छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(219)

FORM - XV

(See sub - rule ( 3) of rule 20)

Application for recognition as the State Level Trade Union Name of the Trade union/ Federation Of Trade Unions ..

Address .

Dated the

20 ....

day of..

To .

The Secretary or Authorized Officer ( Designation) Government of Chhattisgarh , Department of Labour

Dear Sir,

I beg to state that at the general meeting of the members / at the meeting of the executive of the above - mentioned Trade union / Federation Of Trade Unions which was held at ... on the day of........ 20 .... , it was resolved that the union should apply to you for recognition as State Level Trade Union under sub section (2) of Section 27 of the Industrial Relations Code , 2020. A copy of the resolution in this behalf signed by the President/General Secretary of the union is enclosed .

2. The Trade Union/ Federation of Trade Unions is duly registered on the day of........year under Certificate No. .issued by the Registrar of Trade Unions for Chhattisgarh .

3. A copy of the rules of the Trade Union/ Federation of Trade Unions is attached .

4. The address of the head office of the Trade Union/ Federation of Trade Unions to which all the communications may be addressed is..

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(220 )

5. The Trade Union/ Federation of Trade Unions has affiliation of other Trade Unions in the state, list of such trade unions and their addresses , registration details and membership etc. is attached herewith .

6. The Trade Union/ Federation of Trade Unions is working in the industrial establishment/industries / Occupation (shall be specified) for district/ state of Chhattisgarh . years in

7. The Trade Union/ Federation of Trade Unions has total members (number) in the state (Details of District Wise , Trade Union wise membership shall be enclosed . )

Note: -

1. A brief report and document regarding activities and work done by the Trade Union / Federation of Trade Unions since its registration shall be enclosed .

2. List of members of union with Aadhar number shall be submitted if required by the authority .

Name and Signature President /General Secretary छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(221)

FORM -XVI

( See sub - rule ( 1) of rule 28)

Register for Certified Standing Orders

PART I

Industrial Establishment

Unique and continuous number

Name of the industrial establishment

Nature of the industrial establishment

(1)

(2)

(3)

Date and nature of decision

Date of filing appeal

Amendment made on appeal , if any

(7)

(6)

(8) Whether standing order is

(a) model standing order, or

(b) deemed standing order or

(c) certified standing order

Date of adoption or date of deemed authentication ordate of certification / authentication of standing order

(5) (4)

Any other relevant detail Date of the dispatch of thecopy of standing orders as settled on appeal

(9)

(10)

Part- II

Should contain the certified copy of the Standing Orders electronically.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(222)

FORM XVII

(See sub - rule (1) of rule 30)

(Notice of change of service conditions of workers proposed by an employer)

Name of employer .

Address .

20

Dated the

.day of

In accordance with Section 40( 1 ) of Industrial Relation code I/ We hereby give notice to all concerned that it is my/ our intention to effect the change/ changes specified in the annexure , with effect from the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to the code . in

Signature...

Designation

ANNEXURE

(Here specify the change/ changes intended to be effected) 1

2

Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union , if any.

2. Labour commissioner , Chhattisgarh.

3 . Concerned Conciliation Officer .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(223 )

FORM - XVIII

(Agreement for voluntary arbitration )

(See sub - rule ( 1) of rule 31)

BETWEEN

Name of the parties representing employer ( s )

And

Name of the parties representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of address ( es ) of the arbitrator (s) . [here specify the name( s ) and ( i) Specific matters in dispute .

( ii ) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved .

(iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union , if any , representing the worker or workers in question.

(iv) Total number of workers employed in the undertaking affected .

(v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

*We further agree that the majority decision of the arbitrators shall be binding on us in case the arbitrator( s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us .

The arbitrator ( s) shall make his (their) award within a period of (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing . In case , the award is not made within the period afore mentioned , the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(224)

Signature of the parties Representing employer/ Representing worker/ workers .

Witnesses

1.

2.

Copy to:

(1) The Secretary to the Government of Chhattisgarh , Department of Labour

(2) Labour Commissioner , Chhattisgarh .

(3) The Conciliation Officer [ here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned] .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(225)

FORM- XIX

(See rule 33 , 55 and 56)

(Authorization by a worker , group of worker , employer , group of employer to be represented in a proceeding before the authority under the Code) .

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of:

(mention the name of the proceeding)

.workers

Versus

Employer I/ we hereby authorise Shri / Mrs. ( if representatives are more than to represent me/ us in the above matter . one) 1 .......... 23 .........

.20.

Dated this .

.day of.

Signature of person( s) nominating the representative ( s)

Address Accepted ......

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(226)

FORM - XX

(See sub - rule (21 ) of rule 34 A and sub - rule (21 ) of rule 34 B) (Form of Oath of Office for Judicial / Administrative Member of State Industrial Tribunal)

I, having been appointed as do Judicial/Administrative Member of Industrial Tribunal . solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial /Administrative Member to the best of my ability , knowledge and judgment , without fear or favour, affection or ill- will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

(Signature)

Place:

Date:

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(227)

FORM- XXI

(See sub - rule ( 1) of rule 38)

(Application under sub-section ( 1) of section 59 of the Inudstrial Relations Code 2020 )

To,

( 1) The Secretary , Government of Chhattisgarh , Labour Department Mahanadi Bhawan , Nawa Raipur Atal Nagar

(2) The Labour Commissioner , Chhattisgarh Indrawati Bhawan , Nawa Raipur Atal Nagar

Sir,

I/We have to state that I am/ we are entitled to receive from M/ s ..... ..a sum ofRs....... (in words) on account ofunder the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) / in terms of the award dated by /in terms of the settlement dated between the said M/ s ...... duly elected representatives . ....... given arrived at and their worker through the I /We further state that I/ we served the management with a demand notice by registered post on for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me/us even though a fortnight has since elapsed . The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed .

I /We request that the said sum may kindly be recovered for the management under sub - section ( 1 ) of section 59 of the Industrial Relations Code , 2020 ( 35 of 2020 ) and paid to me/ us as early as possible.

Signature of the applicant( s) Address ( es)

Station:

Date:.

ANNEXURE

[(Here indicate the details of the amount(s ) claimed .) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(228)

FORM -XXII

(See sub rule ( 1) of rule 38)

(application by a person authorised by a worker or by the assignee or heir of a deceased worker under sub - section ( 1) of section 59 of the industrial relations code , 2020 )

To,

( 1) The Secretary , Government of Chhattisgarh , Labour Department Mahanadi Bhawan , Nawa Raipur Atal Nagar

(2) The Labour Commissioner, Chhattisgarh Indrawati Bhawan , Nawa Raipur Atal Nagar

Sir,

I Shri / Shrimati/ Kumari . Kumari .. M/ s ..... through .is/was .have to entitled ..a sum of Rs ....... state that Shri / Shrimati/ to receive from .( in words) on account of under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) in terms of the award dated . .given by. in terms of the settlement , dated .arrived at between the said M/ s .... and their worker the duly elected representatives .

I further state that I served the management with a demand notice by registered post on for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me even though a fortnight has since elapsed . The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub - section ( 1 ) of section 59 of the Industrial Relations Code , 2020 (35 of 2020) , and paid to me as early as possible .

(here insert the I have been duly authorised in writing by name of the worker) to make this application and to receive the payment of the aforesaid amount due to him .

I am the assignee / heir of the deceased worker and am entitled to receive the payment of the aforesaid amount due to him .

Signature of the authorized person/ assignee / heirs

Station .

Date..

Address..

ANNEXURE

(Here indicate the details of the amount claimed.)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(229 )

FORM - XXIII

(See sub rule (2) of rule 38 )

( application under sub- section ( 2 ) of section 59 of the Industrial Relations Code , 2020 )

Before the State Government Industrial Tribunal at ..

and

between

( i) Name of the applicant( s)

(ii) Name of the employer

.M/ s .

The petitioner(s)

of a worker of the The petitioner ( s) undersigned , worker /workers of is/are entitled to receive from the said M/ s . money/benefits mentioned in the statement hereto annexed.

It is prayed that the Tribunal may be pleased to determine the amount/ amounts due to the petitioner(s) .

Signature or Thumb Impression( s) of the applicant( s)

Place.

Address(es ) .

Date.

ANNEXURE

(Here set out the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility . ) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(230)

FORM - XXIV

(See sub rule (2) of rule 38)

(application by a person who is an assignee or heir of a deceased worker under sub- section ( 2) of section 59 of the Industrial Relations Code , 2020)

Before the State Government Industrial Tribunal at ..

and

between

(i) Name of the applicant( s)

(ii ) Name of the employer

I am/We are the assignee ( s ) of the deceased worker and am/ are entitled to make an application on his behalf.

of Shri/ Smt

former worker of M/ s is entitled to receive from the said M/ s ...... money/ benefits mentioned in the statement here to annexed . the It is prayed that the Tribunal be pleased to determine the amount/ amounts due to the deceased worker .

Name and Address of worker .

Signature of the assignee /heirs

Place.

Address(es)

Date.

ANNEXURE

(Herein set out the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility) .

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(231)

FORM XXV

(See sub rule ( 1) of rule 39 and rule 59 )

(Notice of Strike to be given by Union ( Name of Union)/ Group of Workers)

Name of five elected representatives of workers ...

Dated the ...... day of.......... .20 ..

To,

(The name of the employer) .

Dear Sir/ Madam ,

In accordance with the provisions contained in sub - section ( 1 ) of Section 62 of the Industrial Relation code , 2020 , I/ We hereby give you notice that I/ we propose to call a strike on .20 ..... , for the reasons explained in the annexure ( enclosed) .

Yours faithfully

Signature of Secretary of the Union or five representatives of the workers duly elected.

[five representatives of the workers duly elected at a meeting held on.. (date) , vide resolution attached. ]

ANNEXURE

Statement of reasons

1.

Copy to;

1. Secretary , Government of Chhattisgarh , Labour Department 2. Labour Commissioner , Chhattisgarh

3. Conciliation Officer of the concerned area

4. Director General , Labour Bureau , Ministry of Labour and Employment ( for statistical purpose only) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(232)

FORM - XXVI

(See sub - rule ( 1) of rule 40 and rule 59 )

(Notice of Lock- out to be given by an employer of an industrial establishment)

Name of employer

Address .

Dated the .

20 .

.day of.

In accordance with the provisions of section 62 (6) of the Industrial Relations Code , 2020 , I/ we hereby give notice to all concerned that it is my/ our intention to effect lock out in establishment with effect from the annexure . department(s ) , section(s) of my/ our for the reasons explained in

Signature .

Designation .

ANNEXURE

Statement of reasons

1.

Copy to:

( 1) The Secretary , Trade Union , if any

(2) The Secretary , Government of Chhattisgarh , Labour Department (3) The Labour Commissioner , Chhattisgarh

(4) The Conciliation Officer of the concerned area

(5) The Director General , Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment ( for statistical purpose only) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(233 )

FORM - XXVII

( See rules 41 , 43 and 59 )

(Notice of intimation of retrenchment/ closure to be given by an employer to the State Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations Code , 2020 and rules made there under) (To be submitted online . In case of exigencies , on paper in the prescribed format below)

Name of Industrial Establishment/ Undertaking/ Employer

Labour Identification Number..

Dated.

(Note: The intimation for Closure/ Retrenchment to the appropriate government shall be served sixty days and thirty days before commencement of Closure/ Retrenchment respectively)

To,

The Secretary, Government of Chhattiisgarh ,

Labour Department Mantralaya ,

Mahanadi Bhawan , Nawa Raipur Atal Nagar

1. *(Retrenchment ) ( a) Under section 70( C) of the Industrial Relations Code , 2020 ( 35 of 2020) , * I / we * hereby intimate you that I * / we * have decided to retrench .. workers ** out of a total of Workers ** with effect from ( DD / MM/ YYYY)

or

*(Closure) (b) Under section 74( 1 ) of the Industrial Relations Code , 2020 (35 of 2020) , * I/ we * hereby intimate you that * I/ we * have decided to close down, (name of the industrial establishment or undertaking) with effect from .... (DD / MM/ YYYY) . The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is (number workers) of 2. The reason for Retrenchment/ Closure is छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(234)

(DD / MM/ YYYY) one 3. *The worker( s ) * concerned were given on the month's notice in writing as required under section 70( a) * / section 75( 1 ) * of the Industrial Relations Code , 2020 (35 of 2020) .

or

*The worker(s) concerned have been given on the ....... (DD / MM/ YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70 ( a) * / section 75 ( 1 ) * of the Industrial Relations Code , 2020 (35 of 2020) .

4. * I * /We * hereby declare that the worker (s) concerned have been */ will be * paid all their dues along with the compensation due to them under section 70 * / section 75* of the Industrial Relations Code, 2020 ( 35 of 2020) before or on the expiry of the notice period .

or

* I /We * hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/ Undertaking / Employer , and that I */ we * will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws .

5. (Retrenchment) I / we * hereby declare that the worker( s) concerned have been* /will be * retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of the Industrial Relations Code , 2020 (35 of 2020) .

6.I * /we * hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter , and if yes , the details thereof have been Annexed .

7. I */ we * hereby declare that the above information given by me */ us * in this notice and the Annexures enclosed herewith true , I * / we * am * / are * solely responsible for its accuracy and no facts / materials has been suppressed in the matter .

Yours faithfully

(Name of Employer/ *** Authorised

Representative with Seal ) (*Strike off which is not applicable .)

(** Indicate number in figures and words both)

(***Copy of Authorisation letter issued by the employer shall be enclosed) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(235) Copy to:

(1) The Labour Commissioner , Chhattisgarh

(2) The Concerned Conciliation Officer

(3) The Registered Unions / Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings .

(4) The Director General , Labour Bureau , Ministry of Labour and Employment (for statistical purpose only) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(236)

FORM - XXVIII

(See rules 44, 46 , 48 , and rule 59)

(Application for permission of lay - off/ continuation of lay - off/ retrenchment/closure to be given by an employer/ industrial establishment / undertaking to the State Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code , 2020 and rules made there under)

(To be submitted online . In case of exigencies on paper in the specified formatbelow)

Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer

Labour Identification Number .

Dated.

(Note : Prescribed time limit to serve the application to the State Government as below :

Lay-off-

at least 15 days before the intended Lay - off Continuation of Lay- off at least 15 days before the expiry of earlier Lay-off

Retrenchment -

atleast 60 days before the intended date of retrenchment

Closure

at least 90 days before the intended date of closure)

To,

The Secretary , Government of Chhattiisgarh , Labour Department Mantralaya ,

Mahanadi Bhawan , Nawa Raipur Atal Nagar

1. * (Lay - off) ( a) . Under section 78 (2) of the 2020 ( 35 of 2020) , I * / we * hereby apply workers ** out of total of Industrial Relations Code , for- permission to lay- off workers ** employed in छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(237) my* / our* establishment ( details to be given in Annexure - I ) with effect from (DD/ MM/ YYYY) .

or

*(Continuation of lay - off) (b) Under section 78 ( 2) of the Industrial Relations Code, 2020 ( 35 of 2020) , I * / we * hereby apply for permission to continue the Lay- off workers ** out of total of (DD / MM / YYYY) . laid off workers ** in my* / our * establishment (details to be given in Annexure - I) with effectfrom .

ог

*(Retrenchment) ( c) Under section 79 (2 ) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) , I* / we * hereby apply for permission for intended retrenchment of workers out of total of ... ( DD / MM / YYYY) . workers ** employed in my * / our * establishment ( details to be given in Annexure - I) with effect from

or

*(Closure) (d) Under section 80( 1) of the Industrial Relations Code , 2020 (35 of 2020 ) , I / we * hereby inform you that I * /we * intended to close down the undertaking . (name of the industrial establishment or undertaking or employer) ( details to be given in Annexure - I) with effect from .... (DD /MM /YYYY) . The number of workers whose services would be terminated on account of the closure ofthe undertaking is . ( number of workers)

2. * ( Lay - off/ Continuation of Lay - off) The worker( s) concerned were given on (DD / MM /YYYY) notice in writing as required under section 78 ( 2 ) * of the Industrial Relations Code , 2020 ( 35 of 2020) .

or

*(Retrenchment / Closure) The worker(s ) concerned were given on ( DD / MM / YYYY) three month's notice in writing as required under section 79 */ section 80 * of the Industrial Relations Code, 2020 ( 35 of 2020) .

ог

*(Retrenchment /Closure) The worker(s) have been given on (DD / MM / YYYY) three month's pay in lieu of notice as required under section 79 * / section 80 * ofthe Industrial Relations Code , 2020 (35 of 2020) .

3. The details of affected worker(s) is at Annexure II .

4. (Retrenchment) I* / we * hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of the Industrial Relations Code , 2020 (35 of 2020 ) .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(238)

5. * I / We * hereby declare that the worker( s) concerned have been * /will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78 ( 10) * / section 79 * / section 80 * of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) before or on the expiry of the notice period .

ог

* I /We* hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/ Undertaking/ Employer , and that I */ we * will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws .

6. I* / we * hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter , and if yes , the details thereof have been annexed herewith .

7. I */ we* hereby declare that the above information given by me * / us * in this notice and enclosures is / are * true , I */ we * am/ are solely responsible for its accuracy and no facts / materials has been suppressed in the matter .

The permission sought for may please be granted .

Yours faithfully (Name of Employer/ ***Authorised Representative with Seal) (* Strike off which is not applicable . )

(** Indicate number in figures and word both)

(***Copy of authorisation letter issued by the employer shall been closed) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(239 )

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

1 Name of the undertaking with complete postal address , email , mobile and land line .

2 Status of undertaking-

(i) Whether Central public sector / State public sector/ like other ,

(ii)Whether a private limited company/ partnership firm

(iii) Whether the undertaking is licensed/ registered and if so , name of licensing/ registration authority and licence / registration certificate numbers .

( a) Corporate Identification Number

3

(b) Goods and Service Tax Identification Number (GSTIN)

4 (i) Annual production , item wise for preceding three years-

(ii) Production figures , month- wise , for the preceding twelve months ,

To be annexed 5 Audit report of the legal entity that own the establishment/ undertaking including Balance sheets , profit and loss accounts for the last three years.

6 Names of the inter- connected companies or companies under the same management.

7 Details of lay - off/ retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay - offs / retrenchment the number of workers involved in each such lay- off/ Retrenchment / continuation of lay off

8 Any other relevant details which have bearing on lay- off/ continuation of lay off/ retrenchment / closure .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(240)

ANNEXURE II

(Details of affected workers)

Remark Name of the Worker

SI . No

UAN/ CMPFO

Wage as on date of Application

Category

(Highly

Skilled/

Skilled/

Semi-

skilled /

Unskilled )

Date from which in service in/with the said establishment /Undertaking /Employer

1

2

3

Copy to :

( 1 ) The Labour Commissioner, Chhattisgarh

(2) The Concerned Conciliation Officer

(3) The Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings .

(4) The Director General , Labour Bureau , Ministry of Labour and Employment ( for statistical purpose only) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(241)

FORM - XXIX

(See sub rule ( 1) (2) ( 3 ) ( 5) of rule 52 and rule 59)

(Notice to the Employer/ person who committed an offence for the first time , for compounding of offence under Section 89 of the Industrial Relation Code , 2020 )

The undersigned Compounding Officer , for the purposes of Section 89 of the Industrial Relation Code , 2020 ( 35 of2020) , hereby intimates you that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below; -

PART - I

1. Name and Address of the offender Employer/ Person- 2. Name and Address of the Establishment

3. Particulars of the offence

4. Section of the Code under which the offence is committed 5. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(242)

PART - II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of receipt of this notice for compounding the offence as per Section 89 of the Industrial Relation Code , 2020 (35 of 2020 ) , along with an application dully filled in Part III of this notice .

In case you fail to deposit the said amount within the time so specified , no further opportunity shall be given to you and necessary steps shall be taken for filing of prosecution under section 87 of the said Code shall be issued .

(Signature of the Compounding Officer)

(Name /Designation / Office Address)

Date:

Place:

PART III

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(243) Application under sub- section ( 4) of Section 89 of the Code for compounding of offence

1. Name of applicant (name of the employer / Person who committed the offence under the Industrial Relation Code , 2020 (35 of 2020) to be mentioned) .

2. Address of the applicant

3. Particulars of the offence

4. Section of the Code under which the offence has been committed

5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached)

6. Details of the prosecution , if filed for the violation of above mentioned offences may be given

7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence , if committed , then, full details of the offence

8. Any other information which the applicant desires to provide

Applicant

(Name and signature) Dated:

Place:

Copy to : Labour Bureau , Ministry of Labour and Employment .

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(244)

FORM - XXX

(See sub rule ( 1) of rule 54)

(Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code , 2020)

Before the Conciliation officer/Arbitrator / Industrial Tribunal .......

In the matter of :

Reference No ...

(A)

Complainant( s ) ;

Address :

Versus

(B)

Opposite Party( ies) .

Address :

The petitioner(s) begs /beg to complain that the Opposite Party( ies ) has/have been guilty of a contravention of the provisions of Section 90 of the Industrial Relation code , 2020 as shown below:

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the Management is challenged.)

The complainant ( s ) accordingly prays / pray that the Conciliation Officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper .

The number of copies of the complaint and its annexure required under Section 91 of the Industrial Relation Code , 2020 are submitted herewith .

Dated this ............ day of. ....... 20 .....

Signature of the Complainant ( s ) छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 13 अप्रैल 2026

362(245)

VERIFICATION

I do solemnly declare that what is stated in paragraphs above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs above is stated upon information received and believed by me to be true . This verification is signed by me at (Place) . on............ day of. .20.

Signature or thumb impression of the person verifying .

संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित 2026.