खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 जून 2026
अधिसूचना
File No. RULE-801/6/2026-MRD. खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 5 के उप-नियम (2) नियम में, शब्द ''बैंक गारण्टी'' के पश्चात् शब्द ''अथवा एफडीआर'' अंतःस्थापित किया जाये।
2. नियम 6 के उप-नियम (2) नियम के परन्तुक में, अंक एवं शब्द ''60 दिवस'' के स्थान पर, अंक एवं शब्द ''1 वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाये।
3. नियम 7 के उप-नियम (4) के खण्ड (दो) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्ः- ''गैर वापसी योग्य प्रक्रिया शुल्क के रूप में राशि ₹ 10,000.00, निर्धारित मद में जमा की जायेगी।'' 4. नियम 8 के उप-नियम (3) के पश्चात0, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
''परन्तु, जहाँ उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन, निर्धारित समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो आशय पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा और अधिमानी बोलीदार द्वारा प्रस्तुत की गई निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगीः
परन्तु यह और कि, जहाँ आशयपत्रधारी दस हजार रूपये के शुल्क सहित आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करता है तथा संचालक का यह समाधान हो जाता है, कि विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर उप-नियम (3) की शर्तें पूर्ण नहीं करने का पर्याप्त कारण था, तो संचालक उप-नियम (3) की शर्तों की पूर्ति हेतु 1 वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि प्रदान कर सकेगा।'' 5. नियम 8 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्- ''8अ. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के लिए रेत खदान का आरक्षण.- ''राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विशेष जिले की जिला स्तरीय समिति द्वारा यथा चिन्हांकित एवं घोषित रेत खदान को पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण, खान एवं खनिज क्षेत्रों के विकास, भण्डार के निर्धारण एवं केन्द्रीय या राज्य शासन द्वारा स्थापित सरकारी निगम या कम्पनी, जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उप-धारा (45) के अर्थ के अंतर्गत आती हो, के उत्खनन के प्रयोजन हेतु आरक्षित कर सकेगा।''
6. नियम 11 के उप-नियम (23) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
''(23) उप-नियम (24) में विनिर्दिष्ट उल्लंघनों के अतिरिक्त, इन नियमों के उपबंधों या पट्टा विलेख के किन्हीं निर्बंधनों तथा शर्तों के उल्लंघन की दशा में, निष्पादन प्रतिभूति को पूर्णतः या आंशिक रूप से कलेक्टर द्वारा समपहृत किया जा सकेगा। ''
7. नियम 11 के उप-नियम (23) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्ः-
''(24) जहाँ पट्टेदार या उसके अंतरिती या समनुदेशिती उप-नियम (1), (2), (4), (5), (6) या (11) में अंतर्विष्ट उपबंधों का उल्लंघन करते है या पट्टा क्षेत्र में प्रवेश या निरीक्षण में बाधा डालते हैं या मना करते हैं, वहाँ सक्षम प्राधिकारी ऐेसे पट्टेदार, अंतरिती या उसके समनुदेशिती को नोटिस जारी करेगा, जिसमें ऐसे उल्लंघन के आधारों का उल्लेख होगा तथा उससे यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जायेगी कि उस पर जुर्माना क्यों न अधिरोपित किया जाए तथा ऐसे नोटिस प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर उस उल्लंघन का निराकरण क्यों न किया जाये, यदि उपरोक्त अवधि के भीतर पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता या उल्लंघन का निराकरण नहीं किया जाता, तो सक्षम प्राधिकारी, किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत पट्टा निरस्त कर सकेगा।''
8. नियम 11 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्ः-
''11अ. उत्खनन पट्टे की समाप्ति.- इन नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, जहाँ पट्टा निष्पादन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं या ऐसी संक्रियाएं के प्रारंभ करने के पश्चात् बारह माह की निरंतर अवधि के लिए बंद कर दी जाती हैं, वहाँ सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा उत्खनन पट्टे की समाप्ति की घोषणा कर सकेगा तथा ऐसी घोषणा की संसूचना पट्टेदार को देगा।''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनायक शर्मा, उप-सचिव.
Nava Raipur Atal Nagar, the 8th June 2026
NOTIFICATION
File No. RULE-801/6/2026-MRD. In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand (Quarrying and Trade) Rules, 2025, namely:—
AMENDMENT
In the said rules,—
1. In sub-rule (2) of rule 5, after the words "Bank Guarantee", the words "or FDR" shall be inserted.
2. In the proviso of sub-rule (2) of rule 6, for the figure and words "60 days", the figure and words "1 year" shall be substituted.
3. after clause (ii) of sub-rule (4) of rule 7, the following shall be inserted, namely:—
"An amount of ₹ 10,000.00 shall be deposited under the prescribed head as a non-refundable processing fee."
4. After sub-rule (3) of rule 8, the following proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that, where the conditions specified in sub-rule (3) are not fulfilled within the specified period, the letter of intent shall be deemed to be automatically cancelled and performance security furnished by the preferred bidder shall be forfeited.
Provided further that, where the holder of the letter of intent submits an application along with a fee of ₹ 10,000 and satisfies the Director that there was a sufficient cause for non-fulfilment of conditions of sub-rule (3) within the specified period, the Director may grant an additional extension of 1 year for fulfilment of conditions of sub-rule (3)."
5. After rule 8, the following shall be added, namely:—
"8A. Reservation of sand quarry for Public Sector Undertakings of the Central or State Government.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, reserve any sand quarry as identified and declared by the District Level Committee of a particular district, for the purposes of environmental protection,conservation, development of mineral and minerals areas, determination of stock and excavation by a Government Corporation or Company established by the Central or State Government within the meaning of sub-section (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013)."
6. For sub-rule (23) of rule 11, the following shall be substituted, namely:-
"(23) In the event of violation of any terms and conditions of the lease deed or the provisions of these rules, other than the violations specified under sub-rule (24), the Performance Security, wholly or partly, may be confiscated by the Collector."
7. After sub-rule (23) of rule 11, the following shall be added, namely:—
"(24) Where the lessee or his transferee or assignee contravenes the provisions contained in sub-rules (1), (2), (4), (5), (6) or (11) or obstructs or refuses entry into, or inspection of, the lease area, the Competent Authority shall issue a notice to such lessee, transferee or assignee specifying the grounds of such contravention and requiring him to show cause as to why penalty should not be imposed and the breach be not remedied within fifteen days from the date of receipt of such notice. In the event of failure to show sufficient cause or to remedy the breach within the aforesaid period, the Competent Authority may, without prejudice to any other action that may be taken under these rules or any other law for the time being in force, cancel the lease."
8. After rule 11, the following shall be added, namely:—
"11A. Lapse of Mining Lease.— Subject to other provisions of these rules, where the mining operations have not commenced within a period of one year from the date of execution of the lease, or after commencement, such operations are discontinued for a continuous period of twelve months, the competent authority may, by order, declare the mining lease as lapsed, and shall communicate such declaration to the lessee."
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VINAYAK SHARMA, Deputy Secretary.