गृह (सी-अनुभाग) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जून 2026
अधिसूचना
File No. GENCOR-35/1792/2025-HOME SECTION. राज्य में पीपुल्स लिबरेशन फ्रण्ट आफ इण्डिया(पी.एल.एफ.आई.) एवं तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टी.पी.सी.) के क्रियाकलापों से सार्वजनिक व्यवस्था तथा लोक परिशांति को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ विधि द्वारा स्थापित राज्य और उसकी स्थापित संस्थाओं एवं उसके कार्यो में बाधा उत्पन्न होने का खतरा हो संभाव्य है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अक्षुण्ण बनाये रखने, आम जनता को आतंक के वातावरण से दूर रखने, विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही संचालित करने तथा आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यो को सुरक्षा प्रदान करने के लिये उक्त संगठनों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाया जाना अपरिहार्य हो गया है।
यतः राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप- धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-195/गृह- सी/2011, दिनांक 16 जून, 2025 में वृद्धि करते हुए पीपुल्स लिबरेशन फ्रण्ट आफ इण्डिया(पी.एल.एफ.आई.) एवं तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टी.पी.सी.) को पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरूद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है।
यह अधिसूचना दिनांक 19 जून, 2026 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ में प्रवृत्त रहेगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. चौहान, उप-सचिव.
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 जून 2026
File No. GENCOR-35/1792/2025-HOME SECTION. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसख् ंयक दिनांक 17/06/2026 का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Nava Raipur Atal Nagar, the 17th June 2026
NOTIFICATION
File No.GENCOR-35/1792/2025-HOME SECTION . The activities of the People's Liberation Front of India (PLFI) and the Tritiya Prastuti Committee (TPC) in the state pose a threat to public order and tranquility, as well as to the functioning of the state established by law and its institutions. To uphold the democratic process, shield the general public from an atmosphere of terror, initiate necessary legal action, and ensure the security of development activities in tribal areas, it has become imperative to extend the ban on these organizations.
In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), the state government hereby, extends the notification of this Department No. F-4-195/Home-C/2011, dated 16 June, 2026 and declares Peoples Liberation Front of India (P.L.F.I.) and Tritiya Prastuti Committee(T.P.C.) Organisation as Unlawful Organisations for a Further period of one year.
This Notification will remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 19 June, 2026.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. CHOUHAN, Deputy Secretary.