छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 संशोधन संबंधी

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 खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 जून 2026

अधिसूचना

File No.RULE-8/43/2026-MRD. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957( 1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के परंतुक में, शब्द ''भाग-ख और'' तथा शब्द ''छः मीटर की सीमित गहराई तक'' का लोप किया जाये।

2. नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(ङ)उप-नियम (1)के खण्ड (क),(ख),(ग) और (घ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, अनुसूची-एक के भाग-क में वर्णित खनिजों को छोड़कर, निजी भूमि के मामलों में, शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रीमियम के भुगतान पर समेकित अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सके गी।''

3. नियम 7 के उप-नियम (4) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(क) समेकित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु, नियम 31 में विहित दर एवं रीति के अनुसार आवेदन शुल्क जमा किया जायेगा।'' 4. नियम 10 के उप-नियम (1) के पश्चात्,निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''परन्तु यह कि नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (ङ) के अधीन प्राप्त आवेदनों पर, कार्यपालन प्रतिभूति जमा किये जाने के पश्चात्, स्वीकृ तकर्ता प्राधिकारी आवेदक के पक्ष में आशय पत्र जारी कर सके गा।''

5. नियम 10 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(ङ) अनुसूचित क्षेत्रों में, नियम 4 के उप-नियम (4) एवं (5) के अनुसरण में अनुशंसायें प्राप्त की जायेंगी।''

6. नियम 13 के उप-नियम (2) में, शब्द ''तीन वर्ष'' के पश्चात्, शब्द ''अथवा अधिकतम अवधि जो भी हो'' अन्तःस्थापित किया जाये।

7. नियम 13 के उप-नियम (4) के पश्चात्,निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''(5) नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (ङ) एवं नियम 34 के अधीन, समेकित अनुज्ञप्ति स्वीकृ ति हेतु आशय पत्र जारी करने के पूर्व, आवेदक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति राशि जमा करने के संबंध में, जारी पत्र दिनांक से 15 दिवस के भीतर अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट राशि का डिमांड ड्राफ्ट या वैध बैंक गारण्टी, जो कि 3 वर्ष अथवा अधिकतम अवधि हेतु, कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करेगा, और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पट्टे की पूर्ण अवधि के दौरान उक्त प्रतिभूति की अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रहे।

परन्तु यह कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पूर्व नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (ङ) एवं नियम 34 के अधीन जारी आशय पत्र के मामलों में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर कार्यपालन प्रतिभूति की राशि जमा की जायेगी।''

8. नियम 14 के उप-नियम (4) के पश्चात्,निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''(5) कलेक्टर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 247 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अधीन, समेकित अनुज्ञप्ति क्षेत्र में भू-प्रवेश की अनुमति जारी कर सके गा।''

9. नियम 20 के उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''(2) नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (ड.) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के संबंध में, अनुसूची-एक के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज हेतु समेकित अनुज्ञप्ति स्वीकृ ति हेतु, सक्षम प्राधिकारी, राज्य शासन होगा एवं अनुसूची-एक के भाग-ग तथा अनुसूची-दो के भाग-क में विनिर्दिष्ट खनिज हेतु समेकित अनुज्ञप्ति जहाँ आवेदित क्षेत्र 10 हेक्टेयर तक हो, वहाँ स्वीकृ ति हेतु सक्षम प्राधिकारी, कलेक्टर होगा, परन्तु जहाँ आवेदित क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक हो, वहां संचालक, सक्षम प्राधिकारी होगा।''

10. नियम 21 के उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''(2)नियम 23क के उप-नियम (1)के खण्ड (घ) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के संबंध में, अनुसूची-एक के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिज हेतु उत्खनन पट्टा स्वीकृ ति हेतु, सक्षम प्राधिकारी, राज्य शासन होगा एवं अनुसूची-एक के भाग ग तथा अनुसूची-दो के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिज हेतु, जहाँ आवेदित क्षेत्र 10 हेक्टेयर तक हो, वहाँ स्वीकृ ति हेतु सक्षम प्राधिकारी, कलेक्टर होगा, परन्तु जहाँ आवेदित क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक हो, वहां संचालक, सक्षम प्राधिकारी होगा।''

11. नियम 42 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) के पश्चात्,निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(ङ) अनुसूचित क्षेत्रों में, नियम 4 के उप-नियम (4) एवं (5) के अनुसरण में अनुशंसायें प्राप्त की जायेगी।'' 12. नियम 46 के उप-नियम (2) में, शब्द ''तीन वर्ष'' के पश्चात्, शब्द ''अथवा अधिकतम अवधि जो भी हो'' अंत:स्थापित किया जाये।

13. नियम 46 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(4) नियम 23क के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) एवं नियम 34 के अधीन उत्खनन पट्टा स्वीकृ ति हेतु आशय पत्र जारी करने के पूर्व, आवेदक सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यपालन प्रतिभूति राशि जमा करने के संबंध में, जारी पत्र दिनांक से 15 दिवस के भीतर, अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट राशि का डिमांड ड्राफ्ट अथवा वैध बैंक गारण्टी, जो कि 3 वर्ष अथवा ऐसी अधिकतम अवधि हेतु, कार्यपालन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्ण पट्टा अवधि के दौरान उक्त प्रतिभूति की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रहे:

परन्तु यह कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व नियम 23क के उप-नियम (1) के खण्ड (घ) एवं नियम 34 के अधीन जारी आशय पत्र के मामलों में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर कार्यपालन प्रतिभूति की राशि जमा की जायेगी।''

14 . नियम 47 के उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''(6) कलेक्टर, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959(क्र. 20 सन् 1959) की धारा 247 की उप-धारा(5) के प्रावधान के अधीन उत्खनन पट्टा क्षेत्र में भू-प्रवेश की अनुमति जारी कर सके गा।''

15. नियम 50 के पश्चात्,निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''50क राज्य खनिज अन्वेषण न्यास.- समेकित अनुज्ञप्ति, उत्खनन पट्टा एवं उत्खनन अनुज्ञप्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियम, 2025 के समस्त प्रावधान लागू होंगे।''

16. नियम 51 के उप-नियम(1) के खण्ड (घ) में,शब्द, अंक एवं चिन्ह "प्रतिवर्ष 24%'' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "प्रतिवर्ष 12%'' प्रतिस्थापित किया जाये। 17. नियम 51 के उप-नियम (5) में,शब्द "खनन संक्रिया" के स्थान पर, शब्द "उत्पादन और प्रेषण" प्रतिस्थापित किया जाये। 18. नियम 51 के उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(6) जहाँ किसी उत्खनन पट्टे का धारक, पट्टे के निष्पादन के पश्चात् लगातार बारह माह की अवधि के लिए उत्पादन और प्रेषण प्रारंभ करने में असफल रहता है अथवा उत्पादन और प्रेषण प्रारम्भ करने के पश्चात्, किसी भी समय लगातार बारह माह या उससे अधिक अवधि के लिए रोक दिया जाता है, वहाँ पट्टा व्यपगत समझा जाएगा। ऐसे व्यपगत की सूचना स्वीकृ तकर्ता प्राधिकारी द्वारा पट्टेदार को दी जाएगी।''

19. नियम 51 के उप-नियम (7) में, शब्द "खनन संक्रियाएं" के स्थान पर, शब्द "उत्पादन और प्रेषण" प्रतिस्थापित किया जाये। 20. नियम 51 के उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(8) उप-नियम (7) के अंतर्गत विहित समयावधि के भीतर प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ गैर वापसी योग्य शुल्क ₹ 25,000/- का भुगतान किया जायेगा। परंतु, जहाँ कोई आवेदन विहित समयावधि की समाप्ति के पश्चात्, किं तु पट्टा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, वहां ऐसे आवेदन के साथ ₹50,000/- का गैर वापसी योग्य शुल्क जमा किया जायेगा। शुल्क की राशि नियम 31 के उप-नियम (3) में विहित राजस्व मद के अधीन शासकीय कोषालय में जमा की जायेगी।''

21. नियम 51 के उप-नियम (9) में,-

(एक) शब्द "खनन संक्रियाएं" के स्थान पर, शब्द "उत्पादन और प्रेषण" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''परन्तु यह कि ऐसा विस्तारण, पट्टे की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।''

22. नियम 51 के उप-नियम (10) का लोप किया जाये।

23. नियम 57 के उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

''(7) जहाँ कोई समामेलित पट्टा, ई-नीलामी/निविदा अथवा प्रीमियम पर आधारित है, तो ऐसे पट्टे के समामेलित होने के पश्चात्, रायल्टी, डी.एम.एफ., एसएमईटी, नीलामी राशि/प्रीमीयम राशि देय होगी तथा ऐसी राशि का भुगतान करने की सहमति पर, संचालक द्वारा पट्टों का समामेलन अनुज्ञात किे या जा सके गा:

परंतु यह कि डीएमएफ, रायल्टी के 10% की दर से देय होगा।''

24. नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (पाँच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(पाँच) खनिज की आवश्यकता एवं उपलब्धता का निर्धारण होने, नियम 46 के अधीन विहित दर एवं रीति से कार्यपालन प्रतिभूति प्राप्त होने एवं नियम 42 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में आशय पत्र जारी करने के पश्चात्, कलेक्टर प्ररूप- बाईस में उत्खनन अनुज्ञा पत्र प्रदान करेगा।''

25. नियम 58 के उप-नियम (2) में, शब्द ''एक हेक्टेयर और अवधि दो वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''दो हेक्टेयर और अवधि तीन वर्ष तक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

26. नियम 59 के उप-नियम (1) में, शब्द "अनुमति देगा।" के पश्चात्, शब्द एवं अंक ''ऐसी अनुमति हेतु, नियम 31 के अधीन विहित शीर्ष के अंतर्गत आवेदन शुल्क ₹ 5000/- (गैर-वापसी योग्य) जमा किया जायेगा।'' जोड़ा जाये।

27. नियम 59 के उप-नियम(2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(2) उक्त अनुमति, प्राप्त किये जाने वाले खनिज की मात्रा हेतु रायल्टी के समतुल्य राशि के एकमुश्त भुगतान पर एक ही समय पर प्रदान की जाएगी।''

28. नियम 61 के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) में,शब्द ''कम नहीं होगी'' के पश्चात् शब्द ''अथवा धात्विक खान विनियम, 1961 के प्रावधान अनुसार होगी'' अंतःस्थापित किया जाये।

29. नियम 63 में,-

(एक) उप-नियम (1)के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(1) खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र का प्रत्येक धारक, पर्यावरण स्वीकृ ति आदेश में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा।'' (दो) उप-नियम (2) में, शब्द ''आवश्यकता नहीं हो" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह '',सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, माईनिंग प्लान में प्रस्तावित योजना अनुसार पालन किया जायेगा।'' अंत:स्थापित किया जाये।

(तीन) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(3) अधिभार इत्यादि का हटाया जाना, भण्डारण और उपयोग.- खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा पत्र का प्रत्येक धारक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, माईनिंग प्लान में प्रस्तावित योजना का पालन करेगा।''

30. नियम 71 के स्थान पर,निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''71. (1) अनाधिकृ त निकास, परिवहन तथा भण्डारण के लिये शास्ति.- जब कोई व्यक्ति, इन नियमों के उल्लंघन में खनिजों का उत्खनन या परिवहन या भण्डारण करता पाया जाता है या जिसकी ओर से ऐसा उत्खनन, परिवहन या भण्डारण किया जाता है, तो वह अवैध उत्खनन या परिवहन या भण्डारण के लिये एक पक्षकार उपधारित किया जाएगा तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम की धारा 21, 22,23-क, 23-खऔर 23-ग के अंतर्गत दण्डनीय होगा ।

(2) जप्त खनिज, औजार, उपस्कर, यान, इत्यादि की अंतरिम अभिरक्षा.- जहां कोई अधिकारी या इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा 21 की उप –धारा(4) के अंतर्गत किसी खनिज, औजार, उपस्कर, यान अथवा अन्य चीज को जप्त किया गया हो, तब सक्षम न्यायालय, अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के दौरान जप्त किये गये किसी खनिज, औजार, उपस्कर,यान अथवा अन्य चीज को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित सुरक्षा राशि राजस्व प्राप्ति शीर्ष जमा करने पर नियम 46क के अनुसार अंतिम निर्णय के पूर्व,अंतरिम अभिरक्षा में मुक्त कर सके गा।

अंतरिम अभिरक्षा पर मुक्त करने के लिए सुरक्षा राशि निम्नानुसार होगीः-

सारणी

(3) शमन शुल्क .- खनिज के अवैध उत्खनन या भण्डारण के अपराध के संबंध में, अधिनियम की धारा 22 के अधीन न्यायालय के समक्ष परिवाद करने के लिए प्राधिकृ त व्यक्ति द्वारा अभियोग शुरू होने से पहले या बाद में, निम्नलिखित भुगतान करने पर अपराध का प्रशमन किया जा सकता है:-

(क) उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (5) के अनुसरण में यथा निर्धारित खनिज की मात्रा के उत्तखनन या भण्डारण के संबंध में देय राशि; तथा

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 23-क के अधीन प्रशमन राशि, जो ₹ 25,000/- से कम नहीं होगी;

परन्तु यह कि अवैध खनिज परिवहन के मामले में,अपराध अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, प्रशमन की राशि होगी-

(क) उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (5) के अनुसरण में यथा निर्धारित खनिज की मात्रा के परिवहन के संबंध में देय राशि; तथा

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 23-क के अधीन प्रशमन राशि, जो ₹ 2,000/- प्रति टन की दर पर न्यूनतम ₹ 25,000/- के अध्यधीन होगी;

परन्तु यह और कि ऐसे अपराध की दशा में, जो के वल जुर्माने से दण्डनीय है प्रशमन की राशि उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिए विहित जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक न हो।

(4) जांचकर्ता अधिकारी की शक्तियां.- खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन या भण्डारण के मामलों में, जांच के दौरान, जांच अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होगीः-

(एक) संबंधित स्थान में प्रवेश करना तथा मौका निरीक्षण करना।

(दो) प्रकरण से संबंधित अभिलेख एवं अन्य सामग्री जप्त करना। 31. नियम 71-क में, शब्द ''बाजार मूल्य के बराबर राशि'' के स्थान पर, शब्द ''रायल्टी, डीएमएफ, पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना एवं विकास उपकर, एसएमईटी एवं अन्य कर के समतुल्य राशि'' प्रतिस्थापित किया जाये।

32. नियम 76 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या त्रि-स्तरीय पंचायत के नियंत्रण के अंतर्गत गौण खनिज से प्राप्त राजस्व (रायल्टी, नीलामी/प्रीमियम राशि) प्रथमतः राज्य की संचित निधि में जमा किया जायेगा। राज्य शासन, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर, यदि विधान सभा द्वारा विनियोग से ऐसा उपबंध किया गया है तो संचित निधि से ऐसी समस्त रकम आहरित करेगा, जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में गौण खनिजों के राजस्व से प्राप्त हुई हो और जिसका संवितरण राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किया जायेगा।''

33. अनुसूची-एक के भाग-ख के सरल क्रमांक 3, 14, 22 एवं 25का लोप किया जाये।

34. अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''अनुसूची-चार

(नियम 49 देखिए)

(रूपये प्रति हेक्टेयर या उसके भाग के लिये प्रति वर्ष में)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विनायक शर्मा, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 22nd June 2026

NOTIFICATION

File No.:RULE-8/43/2026-MRD . In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In proviso of clause (a) of sub-rule (1) of rule 7, the words "confined to the depth of six meters" and word "Part B and" shall be omitted.

2. After clause (d) of sub-rule (1) of rule 7, the following shall be inserted, namely:-

"(e) Notwithstanding anything contained in clause (a),(b),(c) and (d) of sub-rule (1), in cases of private land, except for the minerals specified in Part A of Schedule-I, a Composite Licence may be granted upon payment of premium at the rates determined by the Government."

3. For clause (a) of sub-rule (4) of rule 7, the following shall be substituted, namely:-

"(a) For obtaining the composite licence, the application fees shall be deposited as per the rates and manner prescribed in rule 31."

4. After sub-rule (1) of rule 10, the following shall be inserted, namely:-

"Provided that for applications received under clause (e) of sub-rule (1) of rule 7, after submission of performance security, the Sanctioning Authority may issue a Letter of Intent in favor of the applicant." 5. After clause (d) of sub-rule (2) of rule 10, the following shall be inserted, namely.-

"(e) In the Scheduled areas, recommendations shall be obtained in accordance with the sub-rule (4) and (5) of rule 4."

6. In sub-rule (2) of rule 13, after the words "three years", the words "or maximum period as may be" shall be inserted.

7. After sub-rule (4) of rule 13, the following shall be added, namely:–

"(5) Under clause (e) of sub-rule (1) of rule 7 and rule 34, prior to issuing a letter of intent for grant of composite licence, the applicant shall, within 15 days from the date of the letter issued by the Competent Authority regarding deposit of performance security amount, submit a demand draft or valid bank guarantee for the amount specified in Schedule‑V, which shall be for a period of three years or for the maximum period, as performance security and it shall be ensured that the same is extended from time to time during the entire period of the lease.

Provided that, in cases where letters of intent have been issued under clause (e) of sub-rule (1) of rule 7 and rule 34 prior to the date of publication of this notification, the amount of performance security shall be deposited within a period of 6 months from the date of publication of this notification."

8. After sub-rule (4) of rule 14, the following shall be added, namely:-

"(5) Subject to the provision of sub-section (5) of Section 247 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the Collector may issue permission for entry upon land in the composite licence area." 9. After sub‑rule (1) of rule 20, the following shall be added, namely:–

"(2) In respect of applications received under clause (e) of sub-rule (1) of rule 7, for grant of composite licence for minerals specified in Part B of Schedule‑I, the State Government shall be the Competent Authority and for minerals specified in Part C of Schedule‑I and Part A of Schedule‑II, where the area applied for composite licence is up to 10 hectares, the Collector shall be the Competent Authority for granting, but where the area applied for is more than 10 hectares, the Director shall be the Competent Authority."

10. After sub‑rule (1) of rule 21, the following shall be added, namely:-

"(2)In respect of applications received under clause (d) of sub-rule (1) of rule 23A, for grant of quarry lease for minerals specified in Part B of Schedule‑I, the State Government shall be the Competent Authority and for minerals specified in Part C of Schedule‑I and Part A of Schedule‑II, where the area applied for quarry lease is up to 10 hectares, the Collector shall be the Competent Authority for granting, but where the area applied for is more than 10 hectares, the Director shall be the Competent Authority."

11. After clause (d) of sub-rule (2) of rule 42, the following shall be inserted namely:–

"(e) In Scheduled Areas, recommendation shall be obtained in accordance with sub‑rule (4) and (5) of rule 4." 12. In sub-rule (2) of rule 46, after the words "three years", the words "or maximum period as may be"shall be inserted.

13. After sub-rule (3) of rule 46, the following shall be inserted, namely:–

"(4) Prior to issuing a letter of intent for grant of quarry lease under clause (d) of sub-rule (1) of rule 23A and rule 34, the applicant shall, within 15 days from the date of the letter issued by the Competent Authority regarding deposit of performance security amount, submit a demand draft or valid bank guarantee for the amount specified in Schedule‑V, as performance security, which shall be for a period of 3 years or for such maximum period, and it shall be ensured that the same is extended from time to time during the entire lease period.

Provided that, in cases where letters of intent have been issued under clause (d) of sub-rule (1) of rule 23A and rule 34 prior to the publication of this notification, the amount of performance security shall be deposited within a period of 6 months from the date of publication of this notification." 14. After sub‑rule (5) of rule 47, the following shall be added, namely:–

"(6) Subject to the provision of the sub-section (5) of Section 247 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the Collector may issue permission for entry upon land in the quarry lease area." 15. After rule 50, the following shall be added, namely:–

"50A. State Mineral Exploration Trust.– All the provisions of the Chhattisgarh State Mineral Exploration Trust Rules, 2025 shall, be applicable with effect from the date of notification, i.e. 12.09.2025, to all Composite Licence, quarry leases and quarry permits."

16. In clause (d) of sub-rule (1) of rule 51, for the words, figure and symbol "24% per annum", the words, figure and symbol "12% per annum" shall be substituted.

17. In sub-rule (5) of rule 51, for the words "mining operation", the words "production and dispatch" shall be substituted.

18. For sub-rule (6) of rule 51, the following shall be substituted, namely:–

"(6) Where the holder of a quarry lease fails to commence production and dispatch continuously for a period of twelve months after the execution of the lease, or, after commenced the production and dispatch, is discontinued at any time for, a continuous period of twelve months or more, the lease shall be deemed to be lapsed. Information regarding such lapse shall also be communicated to the lessee by the Sanctioning Authority."

19. In sub-rule (7) of rule 51, for the words "mining operations", the words "production and dispatch" shall be substituted.

20. For sub-rule (8) of rule 51, the following shall be substituted, namely:–

"(8) A non-refundable fee of ₹ 25,000/- shall be paid along with each application submitted within the prescribed period under sub-rule (7). However, where the application is submitted after the prescribed period but before expiry of the lease period, a non-refundable fee of ₹50,000/- shall be paid with such application. The amount of the fee shall be deposited in the Government treasury under the revenue head prescribed in sub‑rule (3) of rule 31."

21. In sub-rule (9) of rule 51,-

(i) for the words "mining operations", the words "production and dispatch" shall be substituted. and (ii) after the proviso, the following shall be inserted, namely–

"Provided that such extension shall not be granted more than once during the entire period of the lease." 22. Sub-rule (10) of rule 51 shall be omitted.

23. After sub-rule (6) of rule 57, the following shall be added, namely:–

"(7) Where any of the amalgamated lease is based on e‑auction/tender or premium, then, royalty, DMF, SMET, auction amount/ premium amount shall be payable after the amalgamation of such lease and upon the lessee's consent to pay such amount, amalgamation of the leases may be permitted by the Director:

Provided that DMF shall be payable at the rate of 10 % of royalty."

24. For clause (v) of sub-rule (1) of rule 58, the following shall be substituted, namely:– (v) Upon determination of the requirement and availability of the mineral, receipt of performance security at the rate and in the manner prescribed under rule 46 and after issuance of a letter of intent in accordance with the provision contained in rule 42, the Collector shall grant quarry permit in Form XXII."

25. In sub-rule (2) of rule 58,for the words "one hectare and duration of two years", the words "two hectares and duration up to three years" shall be substituted.

26. In sub-rule (1) of rule 59, after the words "digging work.", the words and figure "An application fee of ₹ 5000/- (non‑refundable) under prescribed head under rule 31 shall be deposited for such permission." shall be inserted.

27. For sub-rule (2) of rule 59, the following shall be substituted, namely:–

"(2) The said permission shall be granted upon one time payment of a lump-sum amount equivalent to the royalty for the quantity of mineral to be obtained."

28. In clause (ii) of sub-rule (2) of rule 61, after the words "them the height", the words "or as per the provisions of the Metalliferous Mines Regulations, 1961" shall be inserted.

29. In rule 63,–

(i) For sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Every holder of Quarry Lease/Quarry Permit shall follow the terms and conditions specified in the Environment Clearance Order."

(ii) In sub-rule (2), after the words "quarrying operations", the words "according to the proposed plan in mining plan, approved by the Competent Authority" shall be inserted.

(iii) For sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) Removal, storage and utilization of overburden etc.-) Every holder of Quarry Lease/Quarry Permit shall follow the proposed plan in mining plan, approved by the Competent Authority." 30. For rule 71, the following shall be substituted, namely:–

"71. (1) Penalty for unauthorized extraction, transportation and storage:–Whenever any person is found extracting or transporting or storing minerals or on whose behalf such extraction or transportation or storage is being made, in contravention of these rules, shall be presumed to be a party to the unauthorized extraction or transportation or storage of minerals and every such person shall be punishable under Section 21,22, 23, 23-A, 23-B and 23-C of the Act:

(2) Interim custody of seized mineral, tool, equipment, vehicle, etc.:-Where any Officer or Authority specially empowered in this behalf seizes any vehicle/machine/mineral or other things under sub-section (4) of Section 21 of the Act, the competent court may release such vehicle/machine/mineral or other things on interim custody, prior to the final decision as per rule 46A, upon deposit of security amount in the revenue receipt head mentioned in the table below.

Security amount for release on interim custody shall be as follows:–

TABLE

(3) Compounding Fee:- In the case of unauthorized excavation or storage of minerals, the offence may, before or after institution of prosecution, be compounded by the person authorized under Section 22 of the Act to make a complaint before the Court, upon payment of—

(a) the amount payable in respect of the quantity of mineral excavated or stored, as determined in accordance with sub-section (5) of Section 21 of the said Act; and

(b) a compounding amount under Section 23-A of the said Act, which shall not be less than ₹25,000/-;

Provided that, in the case of unauthorized transportation of minerals, the offence may, before or after institution of prosecution, be compounded upon payment of—

(a) the amount payable in respect of the quantity of mineral transported, as determined in accordance with sub- section (5) of Section 21 of the said Act; and

(b) a compounding amount under Section 23-A of the said Act at the rate of ₹2,000/- per tonne, subject to a minimum of ₹25,000/-;

Provided further that where an offence is punishable with fine only, the compounding amount shall not exceed the maximum amount of fine prescribed for such offence under the said Act.

(4) Powers of the Investigating Officer:-,In cases of unauthorized excavation, transportation or storage of minerals, the Investigating Officer shall have the following powers during investigation: –

(i) To enter and conduct spot inspection of the concerned place.

(ii) To seize the records and other material related to the case."

31. In rule 71‑A, for the words "amount equivalent to the market value", the words "amount equivalent to royalty, DMF, environmental cess, infrastructure and development cess, SMET and other taxes "shall be substituted.

32. For sub-rule (1) of rule 76, the following shall be substituted, namely:–

"(1) The revenue (royalty, auction /premium amount) under the provisions of these rules received from minor minerals, under the control of Municipal Corporation, Municipalities, Nagar Panchayat or Three- tier Panchayat shall first be deposited in the consolidated fund of the State. The State Government, at the commencement of each financial year, if provision has been made for appropriation by the Legislative Assembly, shall withdraw from the Consolidated Fund such entire amount as was received from revenue of minor minerals in the preceding financial year, and its distribution shall be made in accordance with the criteria determined by the State Government."

33. Serial number 3, 14, 22 and 25 of Part‑B of Schedule‑I, shall be omitted.

34. For Schedule‑IV, the following shall be substituted, namely:–

"SCHEDULE‑IV

(See rule 49)

(Rupees per hectare or part thereof per annum)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

VINAYAK SHARMA, Deputy Secretary.