विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वी बी जी राम जी, योजना संबंधी |

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गुरूवार जून  आषाढ़ 4

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक त्न्स्म् – 503/25/2026 – ैम्ब्ज्प्व्छ ;डळछत्म्ळ।द्धण्— विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण)ः वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का सं. 36) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा, राज्य के समस्त अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वयन हेतु ''विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण)ः वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, छत्तीसगढ़'' अधिसूचित करती है।

योजना अअध्ध्ययाायय -- एएकक ससंंक्ष्क्षििाप्प्तत ननाामम,, पप्र्रााररंंभ्भा अआौैरर पपरििरभ्भाााष्षाााएएँँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.- (1) यह योजना ''विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण)ः वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना, छत्तीसगढ़'' कहलाएगी। (2) इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों पर होगा। (3) यह 01 जुलाई, 2026 से प्रभावषील होगी।

2. परिभाषाएँ.- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त सभी शब्दों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम की धारा 2 में उनके लिए समनुदेशित किये गए हैं। (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण)ः वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36);

(ख) ''अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक'' से अभिप्रेत है, संबंधित जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी; (ग) ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी'' से अभिप्रेत है, संबंधित जिला/जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी; (घ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है, आयुक्त, विकसित भारत-जी राम जी, छत्तीसगढ़; (ङ) ''ग्राम सभा'' से अभिप्रेत है, संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1993 और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनयम, 1993 (क्र. 1 सन्‌ 1994) के अधीन यथा परिभाषित ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट ग्राम से सम्बन्धित मतदाता नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलाकर गठित निकाय;

(च) ''कार्यक्रम अधिकारी'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त एक अधिकारी;

(छ) ''धारा'' से अभिप्रेत है, विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 की धारा, (ज) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

अअध्ध्ययाायय -- ददाोे उउदद्‌्‌ददेेश्श्यय अआौैरर ममाागर्गददश्र्शाकक सििसद्धद्धाांंतत

3. उद्‌देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत.- (1) इस योजना का मुख्य उद्देश्य, ऐसे ग्रामीण परिवारों को, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने हेतु स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिनों के उन्नत वैधानिक मजदूरी-आधारित रोजगार की गारंटी प्रदान करते हुए ग्रामीण विकास ढाँचे को विकसित भारत / 2047 के राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप समन्वित करना है ताकि वे विस्तारित आजीविका सुरक्षा ढाँचे में अधिक प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकें।

(2) सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण एवं संतृप्ति पर बल देते हुए सामुदायिक निर्माण कार्यों के समेकन के द्वारा 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक' का निर्माण, जल सम्बन्धी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना और चरम मौसमी परिस्थितियों को न्यूनीकृत करने हेतु विशेष कार्यों के माध्यम से विषयगत प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।

(3) —षि के चरम मौसमों में पर्याप्त —षि श्रमिक की उपलब्धता सुनिश्चित करना और ग्रामीण कार्यबल के लिए मजदूरी-आधारित रोजगार की गारंटी प्रदान करना।

(4) ग्राम पंचायतों की बदलती हुई आवश्यकताओें का समाधान करने के लिए पीएम गति शक्ति के साथ एकी—त, भू-स्थानिक (Geospatial) प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समूहीकृत ऐसी योजनाओं के साथ, जिला और राज्य योजना तंत्रों द्वारा सशक्त, विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से अभिसरण, संतृप्ति प्रेरक योजना एवं समग्र शासन आधारित वितरण को संस्थागत करना। (5) एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से शासन व्यवस्था, जवाबदेही और नागरिक विनियोजन को आधुनिक बनाना, जिसमें विभिन्न स्तरों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या मोबाइल आधारित कार्यस्थल निगरानी, वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, स्व-सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण और योजना, संपरीक्षा और धोखाधड़ी की संभावनाआें के न्यूनीकरण के लिए —त्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शामिल है।

अअध्ध्ययाायय -- ततीीनन गगााररन्न्टटीी,, ससममयय ससीीममाा अआौैरर श्शातर्तेेंं

4. गारन्टी.- (1) राज्य सरकार द्वारा, राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रत्येक परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, इस योजना के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन से अन्यून गारन्टीकृत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने योजना के तहत उसे दिया गया कार्य किया है, प्रत्येक कार्य दिवस के लिए निर्धारित मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। किसी भी दशा में दैनिक मजदूरी का भुगतान, कार्य करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा।

(4) यदि योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले किसी आवेदक को उसके आवेदन प्राप्त होने की तिथि से अथवा अग्रिम आवेदन की स्थिति में जिस तिथि से रोजगार की मांग की गई हो, उनमें से जो भी तिथि बाद की हो, उससे पंद्रह दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन बेराजगारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(5) यदि मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल के बंद होने की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो मजदूरी चाहने वाला व्यक्ति मस्टर रोल के बंद होने के सोलहवें दिन से परे विलंब के प्रतिदिन अवैतनित मजदूरी की 0.05ः की दर से विलंब के लिए मुआवजे का भुगतान पाने का हकदार होगा। 5. मांग के लिए शर्तें.- (1) पंजीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड में है, वह इस योजना के तहत अकुशल शारीरिक रोजगार के लिए आवेदन करने का हकदार होगा और ऐसे हर आवेदन को अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाएगा, और दिनांक के साथ एक रसीद जारी की जाएगी, जिसे दिये गए डिजिटल प्लेटफॉर्म में दर्ज किया जाएगा।

(2) राज्य, कमजोर वर्गाें की आवश्यकताओं का स्व-सक्रिय रूप से सत्यापन कर उन्हें रोजगार प्रदान करेगा। (3) रोजगार के लिए आवेदन मौखिक या लिखित हो सकता है और वार्ड सदस्य या ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या राज्य सरकार द्वारा अधि—त किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है।

(4) रोजगार के लिए आवेदन, व्यक्तिगत रूप से या एक समूह के लिए एक साथ प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अअध्ध्ययाायय -- चचाारर

ययाोेजजननाा ककीी रूरूपपररेेख्खााा

6. विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी).- (1) विकसित भारत @ 2047 की परिकल्पना के अनुरूप, अभिसरण आधारित एवं भविष्य-उन्मुख स्थानीय विकास योजना, जो ग्राम पंचायत द्वारा सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाएगी, जो इस योजना के अंतर्गत कार्यों की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारण का आधार होगी।

(2) पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर एक व्यवस्थित और सहभागी योजना निर्माण की प्रक्रिया, निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान ग्राम पंचायतों द्वारा जीआईएस-आधारित उपकरणों, पीएम गति शक्ति स्तरों और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए तैयार की जाएंगी और अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखी जाएंगी। मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत या अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों को भी अपेक्षित परिणामों के साथ संबंधित पंचायतों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। विकसित ग्राम पंचायत प्लान को विकासखंड, जिला और राज्य स्तरों पर समेकित किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, व्यापक ग्रामीण विकास रणनीतियों, और सभी ग्राम पंचायतों में पात्र परिसंपत्तियों और परिणामों के व्यापक कवरेज के लिए संतृप्ति-आधारित योजना के साथ सुसंगतता सुनिश्चित की जा सके। विकसित ग्राम पंचायत प्लान से उभरने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत - राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत, श्रेणी ए, बी, सी आदि में अपने वर्गीकरण के आधार पर संतृप्ति-मोड प्लान तैयार करेगी, जो विकास मानकों के आधार पर निर्धारित होगी, जिसमें शहरी क्षेत्रों से निकटता शामिल है, ताकि पंचायतों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ऐसे सभी कार्य विशेष रूप से अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत प्लान से लिए जाएंगे, जो पीएम गति शक्ति, जीआईएस-आधारित उपकरणों और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से तैयार किये जाएंगे।

(4) वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(5) विकसित ग्राम पंचायत प्लान में चिन्हित कार्यों को विभिन्न केंद्रीय, राज्य और स्थानीय योजनाओं से अभिसरण के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। इस तरह के अभिसरण के लिए ली जाने वाली योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

(6) विकसित ग्राम पंचायत योजना और वार्षिक श्रम मांग को तैयार करते समय, अधिसूचित चरम —षि अवधियों के दौरान निष्पादन के लिए कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।

7. अभिसरण और एकी—त प्लान के लिए रूपरेखा.- ग्रामीण क्षेत्रों में किये गए सभी कार्यों के सुसंगत योजना, निष्पादन और निगरानी के लिए एक एकी—त अभिसरण अवसंरचना स्थापित की जाएगी, और इस उद्देश्य के लिएः-

(1) सभी केंद्रीय, राज्य या स्थानीय योजनाओं, जैसा कि अभिसरण और संतृप्ति-आधारित योजना के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं, को विकसित ग्राम पंचायत योजना में निहित एक एकीकृत योजना प्रक्रिया के तहत्‌ लाया जाएगा।

(2) सभी मौजूदा परिसंपत्तियाँ और प्रस्तावित कार्य, चाहे इस योजना के तहत या किसी अन्य केंद्रीय, राज्य या स्थानीय योजना के माध्यम से वित्त पोषित हों, अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल के माध्यम से विकसित भारत - राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में पंजी—त और ट्रैक किये जाएंगे, जो ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों का एक व्यापक रजिस्टर बनाये रखेगा, दोहराव को रोकेगा, विभागीय निवेशों को एकी—त करेगा और सभी कार्यों को संतृप्ति आधारित परिणामों के साथ संरेखित करेगा।

(3) जल सुरक्षा, आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना, और अत्यधिक गंभीर मौसमी घटनाओं को न्यूनीकृत करने के लिए विशेष कार्यों को समाहित करने वाली ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों के लिए एकल डिजिटल अवसंरचना होगी और सभी योजना, विकसित ग्राम पंचायत प्लान की तैयारी से शुरू होने वाली अनिवार्य उध्र्वमुखी प्रक्रिया का पालन करेगी, जिसे क्रमिक रूप से विकासखंड, जिला और राज्य स्तरों पर समेकित किया जाएगा। समेकित राज्य योजना को अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति के समक्ष रखा जाएगा। वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(4) विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक राज्यों, जिलों और पंचायती राज संस्थाओं को प्राथमिकता वाले अवसंरचना अंतरालों की पहचान करने, कार्य डिजाइनों को मानकी—त करने, और यह सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन करेगा कि सार्वजनिक निवेश ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरों पर संतृप्ति आधारित एवं परिणामों में मापने योग्य हों।

(5) यह संस्थागत संरचना एकल-योजना एवं बहु-वित्तपोषण –ष्टिकोण सुनिश्चित करेगी, विभागों एवं योजनाओं के मध्य अभिसरण को प्रोत्साहित करेगी तथा समस्त ग्रामीण विकास प्रयासों को उत्पादक, सु–ढ़ एवं परिवर्तनकारी ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण संबंधी 'विकसित भारत @ 2047' की परिकल्पना अनुरूप समन्वित करेगी।

अअध्ध्ययाायय -- पपााँँचच

ररााज्ज्यय ससंंस्स्थ्थााागगतत ससंंररचचननाा

8. राज्य ग्रामीण रोजगार गारन्टी परिषद.- राज्य स्तर पर, एक राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद होगी, जिसे ''छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारन्टी परिषद'' कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद में एक राज्य स्तरीय सामान्य सभा होगी, जिसमें निम्नानुसार अध्यक्ष एवं सदस्य होंगेः-

(एक) मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष।

(दो) मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास - उपाध्यक्ष।

(तीन) मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, कृषि, जल संसाधन, राजस्व, श्रम, वन, वित्त, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य।

(चार) उपाध्यक्ष, राज्य नीति आयोग - सदस्य।

(पाँच) मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन - सदस्य।

(छः) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास - सदस्य सचिव।

(सात) आयुक्त, वीबी - जी राम जी, छत्तीसगढ़ - सदस्य।

(आठ) इसके अतिरिक्त, पंचायत राज्य संस्थान, श्रमिक संगठनों और समाज के कमजोर वर्गों से राज्य सरकार द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य जो पंद्रह (15) से अधिक नहीं होंगे।

(नौ) नामित गैर-सरकारी सदस्यों में से ''कम से कम एक-तिहाई महिलाएँ'' होंगी।

(दस) गैर-सरकारी सदस्यों में से ''कम से कम एक-तिहाई सदस्य'', ''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों'' से होंगे।

9. राज्य परिषद्‌ के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा नियुक्ति से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें, परिषद्‌ की बैठकों का समय, स्थान एवं प्रक्रिया (जिसमें ऐसी बैठकों के लिए गणपूर्ति भी सम्मिलित होगी) पृथक से अधिसूचित नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

10. छत्तीसगढ़, राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्‌ के कर्तव्य एवं कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्‌-

(एक) राज्य में योजना तथा उसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना;

(दो) समय-समय पर निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र की समीक्षा करना तथा उसमें सुधार हेतु अनुशंसाएँ करना;

(तीन) राज्य में अधिनियम एवं योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा ऐसे क्रियान्वयन का केंद्रीय परिषद्‌ के साथ समन्वय स्थापित करना;

(चार) राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना;

(पाँच) केंद्रीय परिषद्‌ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन करना।

11. राज्य परिषद्‌ को राज्य में संचालित योजना का मूल्यांकन कराने तथा इस प्रयोजन हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था, योजना एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित आंकड़ों का संकलन करने अथवा कराए जाने का अधिकार होगा।

12. राज्य स्तरीय संचालन समिति.- (1) राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु परिचालनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करने, समन्वय स्थापित करने तथा उसकी निगरानी करने के लिए एक 'राज्य स्तरीय संचालन समिति' गठित की जाएगी।

(2) राज्य स्तरीय संचालन समिति की अध्यक्षता, राज्य के मुख्य सचिव द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अपर मुख्य सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्‌-

(एक) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - उपाध्यक्ष;

(दो) आयुक्त, वीबी - जी राम जी, छत्तीसगढ़ - सदस्य सचिव;

(तीन) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग/राजस्व विभाग/ वन विभाग/वित्त विभाग/कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग/आदिम जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग/श्रम विभाग/विधि एवं विधायी विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वाथ्य यांत्रिकी विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग - सदस्य;

(चार) तय की गई संख्या में राज्य सरकार द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ - सदस्य;

(पाँच) तकनीकी या शोध संस्थानों के प्रतिनिधि - सदस्य;

(छः) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित एक सदस्य;

(सात) संचालक, पंचायत - सदस्य;

(आठ) आयुक्त, जनसम्पर्क - सदस्य;

(नौ) राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. - सदस्य;

(दस) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छाीसगढ़ राज्य वाटरशेड मैनेजमेंट एजेंसी - सदस्य;

(ग्यारह) संचालक सामाजिक अंकेक्षण इकाई - सदस्य;

(3) राज्य स्तरीय संचालन समिति निम्नलिखित कार्य करेगी-

(एक) राज्यव्यापी योजना निर्माण तथा अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण (Convergence) की देखरेख करना। (दो) जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करना तथा समेकित राज्य योजना की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित करना। (तीन) राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति के साथ समन्वय स्थापित करना तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(चार) राज्य स्तर पर डिजिटल प्रणालियों, निगरानी व्यवस्थाओं एवं प्रक्रिया सुधारों को समर्थन प्रदान करना, तथा (पाँच) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों का निष्पादन करना।

(4) राज्य स्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा नियुक्ति से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें, समिति की बैठकों का समय, स्थान एवं प्रक्रिया (जिसमें ऐसी बैठकों के लिए गणपूर्ति भी सम्मिलित होगी) पृथक से अधिसूचित नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

13. पंचायतें.- (1) जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तर पर पंचायतें इस अधिनियम के अंतर्गत बनायी गई योजना के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए मुख्य प्राधिकरण होंगी।

(2) जिला स्तर पर पंचायत, जिले में योजना के क्रियान्वयन हेतु देखरेख एवं समन्वय करेगी, जिसमें समग्र जिला स्तर योजना को अंतिम मंजूरी देना एवं अनुमोदन, कार्याें की निगरानी व पर्यवेक्षण, अभिसरण सुनिश्चित करना तथा ऐसे अन्य कार्य करना शामिल हैं, जो राज्य सरकार उसे सौंप सकती है।

(3) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, समेकित विकासखंड स्तरीय योजना तैयार करेगी और अंतिम रूप देगी, योजना निर्माण और क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की सहायता करेगी, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तरों पर कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, और विभागों के साथ अभिसरण को सुगम बनाएगी।

(4) वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएंगी।

(5) ग्राम पंचायत परिवारों का पंजीकरण करेगी, कार्य हेतु प्राप्त आवेदनों को स्वीकार एवं कार्रवाई करेगी, विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार करेगी, उसे सौंपे गए कार्यों का क्रियान्वयन करेगी, ऐसे अभिलेखों का संधारण करेगी जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा योजना के अंतर्गत उसे सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगी।

14. जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर.- (1) जिला कलेक्टर को जिले में योजना का क्रियान्वयन करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित किया जाएगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाये गए नियमों के अनुसार जिले में योजना का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात्‌ः-

(एक) जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समग्र प्लान के संकलन एवं उसे अंतिम रूप प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर योजना के अभिसरण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का पर्यवेक्षण करेगा।

(दो) जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना के प्रावधानों और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और योजना के समयबद्ध तथा ऐसी प्रशासनिक स्वीकृतियाँ और मंजूरी देगा जो योजना के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों, जिसमें डिजिटल, भू-स्थानिक (Geospatial) और निगरानी प्रणालियाँ भी शामिल हैं, (तीन) जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा और इस अधिनियम और योजना के तहत स्थापित निगरानी ढाँचे, प्रबंधन सूचना प्रणाली और जवाबदेही तंत्र का उपयोग करके उनके प्रदर्शन की समीक्षा, निगरानी और पर्यवेक्षण करेगा,

(चार) जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना के तहत किये गए कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण करेगा, गुणवत्ता और उत्पादकता मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा, और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और नामित शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निवारण करेगा।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक, अपने अधिकार क्षेत्र के तहत जिले के लिए एक प्लान तैयार करेगा, जिसमें स्वीकृत विकसित ग्राम पंचायत योजना और विकासखंड योजना और जिला पंचायतों से मिले प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा।

15. कार्यक्रम अधिकारी (ब्लॉक/जनपद स्तर).- (1) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद पंचायत में एक व्यक्ति को कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद से नीचे का न हो, और जिसके पास ऐसी योग्यता और अनुभव हो, जो परिषद द्वारा तय किया जाए। (2) कार्यक्रम अधिकारी, अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनायी गई योजना के तहत्‌ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा।

(3) कार्यक्रम अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यों से उत्पन्न रोजगार के अवसरों के साथ रोजगार की मांग का मिलान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) कार्यक्रम अधिकारी, अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत प्लान तथा मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित करके अपने अधिकार क्षेत्र के ब्लॉक के लिए एक समग्र प्लान तैयार करेगा।

(5) अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यक्रम अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगेः- (एक) ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों और अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किये गए सभी कार्यों और परियोजनाओं की निगरानी करना, यह सुनिश्चित करना कि वे विकसित ग्राम पंचायत प्लान के अनुरूप हों,

(दो) अधिनियम के प्रावधान अनुसार योग्य परिवारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करना और उसका भुगतान सुनिश्चित करना,

(तीन) ब्लॉक के भीतर योजना के तहत नियोजित सभी श्रमिकों को समय पर और निष्पक्ष मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट डिजिटल और बायोमेट्रिक प्रमाणित भुगतान प्रणालियाँ भी शामिल हैं,

(चार) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के सभी कार्याें का नियमित सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाए, और ऐसे अंकेक्षण से उद्‌भूत आपत्तियों और निष्कर्षों पर समय पर उचित कार्रवाई की जाए,

(पाँच) इस अधिनियम की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से ब्लॉक के भीतर योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सभी शिकायतों एवं अभ्यावेदनों का त्वरित निराकरण करना,

(छः) ब्लॉक के भीतर किये गए सभी कार्यों की जियो-टैगिंग, डिजिटल अभिलेखीकरण, और प्रबंधन सूचना प्रणाली में रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना, और केन्द्र सरकार द्वारा इस नियम के तहत निर्दिष्ट निगरानी, परिणामों और पारदर्शिता का पालन कराना,

(सात) संतृप्ति-आधारित योजना निर्माण तथा योजना के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने हेतु ब्लॉक स्तर पर अंतर-विभागीय अभिसरण को सुगम बनाना, और

(आठ) कोई भी अन्य कार्य, जो जिला कार्यक्रम समन्वयक और राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत्‌ उसे सौंपा जाए।

(6) कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण में अपना कार्य करेगा। 16. ग्राम पंचायत के उत्तरदायित्व.- ग्राम पंचायत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगीः-

(एक) परिवारों का पंजीकरण तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना,

(दो) कार्य हेतु आवेदनों की प्राप्ति तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना, (तीन) विकसित ग्राम पंचायत प्लान का निर्माण करना,

(चार) प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एवं वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं पर विचार करने के उपरांत तथा कार्यों की मांग को –ष्टिगत रखते हुए, संतृप्ति के आधार पर विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार करेगी,

(पाँच) वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएँगी,

(छः) कार्यक्रम अधिकारी योजना के अंतर्गत लागत की –ष्टि से कम-से-कम पचास प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने हेतु आवंटित करेगा,

(सात) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने के साथ - (क) उसके द्वारा क्रियान्वित किए जाने हेतु स्वी—त कार्यों के मस्टर रोल;

(ख) ग्राम पंचायत के निवासियों हेतु अन्यत्र उपलब्ध रोजगार अवसरों की सूची तैयार करेगा।

(आठ) ग्राम पंचायत आवेदकों के मध्य रोजगार अवसरों का आवंटन करेगी तथा उन्हें कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए निर्देशित करेगी,

(नौ) योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्य, अपेक्षित तकनीकी मानकों एवं मापदण्डों के अनुरूप होंगे,

(दस) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उसे आवंटित कार्यों का क्रियान्वयन करना, तथा

(ग्यारह) ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वी—त किए जाने पर, ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर विकसित ग्राम पंचायत प्लान से संबंधित किसी भी कार्य को योजना के अंतर्गत प्रारंभ कर सकेगी।

17. ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण.- ग्राम सभा, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत योजना के तहत किए गए समस्त कार्यों के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करेगी।

क. ग्राम सभा, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी/अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार, ग्राम पंचायत के अंतर्गत योजना के तहत किए गए सभी कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करेगी।

ख. ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / क्रियान्वयन एजेन्सी, सामाजिक अंकेक्षण के संचालन हेतु आवश्यक समस्त दस्तावेज/अभिलेख ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगा, जिनमें मस्टर रोल, बिल, वाउचर, मापन पुस्तिकाएँ, स्वी—ति आदेश, डिजिटल अभिलेख, जियो-टैग युक्त फोटोग्राफ्स तथा अन्य सभी सुसंगत दस्तावेज, चाहे वे भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में संधारित हों, सम्मिलित होंगे।

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18. परिवार का पंजीकरण,- (1) परिवार पंजीकरणः ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार का वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है, परिवार के नाम, आयु और पते, जिस ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में वे रहते हैं, उसे परिवार के पंजीकरण और ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड जारी करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत में जमा कर सकता है।

(2) विशेष ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड, जब रोजगार चाहने वाला हो-

(एक) एकल महिला, या

(दो) दिव्यांग व्यक्ति, या

(तीन) साठ वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, या

(चार) मुक्त बंधुआ मजदूर, या

(पाँच) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित व्यक्ति, या

(छः) ट्रांसजेंडर व्यक्ति।

(3) कार्य उपलब्ध कराने, कार्य के मूल्यांकन एवं कार्यस्थल पर सुविधाओं हेतु, जो भी लागू हो, विशेष सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अलग रंगों का विशेष ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड जारी किया जावेगा।

19. ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड का जारी किया जाना.- (1) ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर ऐसा परीक्षण, जैसा कि वह उचित समझे, करने के बाद, ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड जारी करे, जिसमें एक विशिष्ट ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड नंबर हो और परिवार के पंजीकृत वयस्क सदस्यों का विवरण, उनकी फोटो, बैंक या डाकघर खाता नंबर, बीमा पॉलिसी नंबर और आधार नंबर, यदि कोई हो, शामिल होगा। (2) जारी किया गया ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड, तीन वर्ष के लिए वैध होगा। सम्यक सत्यापन के बाद उसका नवीनीकरण किया जा सकता है।

(3) निम्नलिखित में से किसी भी आधार के अलावा ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड, निरस्त नहीं किया जाएगा- (एक) जहाँ यह डुप्लीकेट पाया जाता है, या

(दो) जहाँ पूरा परिवार स्थायी रूप से ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर अन्यत्र चला गया है और अब गाँव में नहीं रहता है, या

(तीन) जहाँ पंजीकृत परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की मृत्यु हो चुकी हो।

(4) राज्य सरकार, ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड में निम्नलिखित विवरणों को नियमित रूप से अद्यतन करने की व्यवस्था करेगी, जो योजना के तहत मुख्य गारंटियों के रूप में सूचीबद्ध हैः-

(एक) जितने दिनों के लिए रोजगार की मांग की गई थी;

(दो) आवंटित रोजगार के दिनों की संख्या;

(तीन) मस्टर रोल नंबर के साथ आवंटित किये गए कार्य का विवरण;

(चार) माप का विवरण;

(पाँच) बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया हो, यदि कोई हो;

(छः) भुगतान की गई मजदूरी की तारीखवार राशि;

(सात) विलंब के लिए मुआवजे का भुगतान, यदि कोई हो;

(आठ) किसी परिसम्पत्ति का प्रदान किया जाना, यदि कोई हो।

(5) प्रत्येक श्रमिक को सुनवाई का अवसर मिलेगा तथा वह योजना के तहत शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के अनुसार निराकरण के लिए सभी क्रियान्वयन स्तरों पर मौखिक या लिखित रूप में शिकायत दर्ज करा सकेगा।

20. विस्थापन के मामले में ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्ड का जारी किया जाना.- (1) इस अनुसूची में अंतवर्लित किसी बात के होते हुए भी, बाढ़, चक्रवात, सुनामी एवं भूकम्प जैसी किसी राष्ट्रीय आपदा की दशा में ग्रामीण जनसंख्या के व्यापक विस्थापन की स्थिति में, ऐसे प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य-

(एक) अस्थायी पुनर्वास क्षेत्र की ग्राम पंचायत अथवा कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकेंगे तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त कर सकेंगे,

(दो) अस्थायी पुनर्वास क्षेत्र के कार्यक्रम अधिकारी अथवा ग्राम पंचायत को कार्य हेतु लिखित अथवा मौखिक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे, तथा

(तीन) किसी हानि अथवा विनाश की स्थिति में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के पुनः पंजीकरण एवं पुनः निर्गमन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(2) ऐसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों का विवरण जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचित किया जाएगा। (3) सामान्य स्थिति की पुनर्स्थापना होने पर, इस प्रकार जारी किया गया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मूल निवास स्थान पर पुनः अभिप्रमाणित किया जाएगा तथा मूल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड प्राप्त होने पर उसके साथ समेकित किया जाएगा।

(4) प्रदत्त रोजगार के दिनों को प्रति परिवार 125 दिनों के गारंटी—त रोजगार की गणना में के प्रयोजनार्थ सम्मिलित किया जाएगा।

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21. काम की मांग.- (1) पंजी—त परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में अंकित है, योजना के अंतर्गत अकुशल शारीरिक काम हेतु आवेदन करने का हकदार होगा, तथा ऐसे प्रत्येक आवेदन का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाएगा और दिनांक सहित रसीद जारी की जाएगी, जिसका विवरण निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाएगा।

(2) राज्य, कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से सत्यापन करेगा तथा उन्हें काम उपलब्ध कराएगा। (3) काम हेतु आवेदन मौखिक अथवा लिखित रूप में वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा प्राधि—त किसी व्यक्ति अथवा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या राज्य सरकार द्वारा अधि—त किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(4) काम हेतु आवेदन व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह के रूप में संयुक्त रूप से प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

(5) किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या अथवा उसे वास्तविक रूप से प्रदान किए जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या पर, परिवार की समग्र गारंटी के अधीन रहते हुए, कोई सीमा नहीं होगी।

(6) सामान्यतः, काम हेतु आवेदन कम-से-कम छः दिनों के सतत्‌ कार्य के लिए होना आवश्यक होगा।

(7) इस योजना के अंतर्गत अग्रिम आवेदन से तात्पर्य, उस तिथि से पूर्व प्रस्तुत ऐसे आवेदन से है, जिस तिथि से रोजगार अपेक्षित है।

(8) योजना में एक ही व्यक्ति द्वारा एकाधिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, परन्तु जिन अवधियों के लिए रोजगार अपेक्षित हो, वे परस्पर अतिव्यापी न हों।

22. काम का आवंटन.- (1) ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक आवेदक को योजना के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्राप्ति की तिथि से अथवा अग्रिम आवेदन की स्थिति में, जिस तिथि से उसने काम की मांग की हो, उनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, उससे पंद्रह दिनों के भीतर अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराया जाए।

(2) महिलाओं को प्राथमिकता इस प्रकार दी जाएगी कि पंजीकरण तथा काम की मांग करने वाले लाभार्थियों में कम-से-कम एक-तिहाई महिलाएँ हों। एकल महिलाओं तथा दिव्यांग व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

(3) जिन आवेदकों को काम उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें इसकी सूचना लिखित रूप में, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में उल्लिखित पते पर प्रेषित पत्र द्वारा अथवा किसी अन्य प्रभावी संचार माध्यम से या जिला, मध्यवर्ती अथवा ग्राम स्तर की पंचायतों के कार्यालय में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करके दी जाएगी।

(4) जिन व्यक्तियों को काम उपलब्ध कराया गया है, उनकी सूची ग्राम पंचायत तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में और ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे, प्रदर्शित की जाएगी तथा उक्त सूची राज्य सरकार एवं किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। (5) यथासंभव, रोजगार, उस ग्राम से पाँच किलोमीटर की परिधि के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ आवेदक आवेदन करते समय निवास करता हो।

(6) योजना के अंतर्गत कोई नया कार्य तब प्रारंभ किया जा सकेगा जब कम-से-कम दस श्रमिक काम हेतु उपलब्ध हों परन्तु, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित पर्वतीय क्षेत्रों तथा वनीकरण कार्यों के संबंध में यह शर्त लागू नहीं होगी।

(7) यदि रोजगार पाँच किलोमीटर की परिधि से बाहर उपलब्ध कराया जाता है, तो अतिरिक्त परिवहन एवं जीवन-यापन व्यय की पूर्ति हेतु श्रमिकों को मजदूरी दर का दस प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी के रूप में देय होगा।

(8) रोजगार की अवधि निरंतर कम-से-कम छः दिनों की होगी तथा एक सप्ताह में छः दिनों से अधिक कार्य नहीं कराया जाएगा।

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23. मस्टर रोल.- इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के मस्टर रोल का संधारण डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा तथा वे निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होंगेः-

प्रत्येक मस्टर रोल अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में होगा तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित पहचान संख्या (ई-मस्टर) से युक्त होगा। मस्टर रोल में उन सभी श्रमिकों के नाम सम्मिलित होंगे जिन्होंने काम की मांग की है या जिन्हें काम आवंटित किया गया है, तथा इसे ग्राम पंचायत के अधि—त पदाधिकारी अथवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

24. उपस्थिति अभिलेखन.- कार्यस्थल पर उपस्थिति का दैनिक अभिलेखन किसी अधि—त व्यक्ति द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करते हुए किया जाएगा, तथा समस्त उपस्थिति विवरण, नामित प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से देखने हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

25. कार्य का मापन.- (1) मजदूरी का भुगतान, केवल कार्यस्थल पर अधि—त तकनीकी कर्मियों द्वारा मस्टर रोल बंद होने के तीन दिनों के भीतर किए गए मापन के आधार पर ही किया जाएगा तथा इसे नामित प्रबंधन सूचना प्रणाली से समेकित प्रणालियों के माध्यम से डिजिटल रूप में अभिलिखित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समयबद्ध मापन हेतु पर्याप्त तकनीकी कर्मियों की तैनाती की जाए। उपयुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें तैनात किया जा सकता है, साथ ही उन्हें प्रत्यायोजित तकनीकी दायित्व सौंपे जा सकते हैं और उन्हें कुशल दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

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26. मजदूरी का भुगतान.- (1) श्रमिक को भुगतान की जाने वाली मजदूरी दर, केंद्र सरकार द्वारा तय और अधिसूचित की जाएगी।

(2) दैनिक मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा। किसी भी दशा में दैनिक मजदूरी का भुगतान, कार्य करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा।

27. भुगतान का माध्यम.- जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी छूट न दी जाए, मजदूरी का भुगतान, श्रमिकों के संबंधित बैंकों अथवा डाकघरों में स्थित उनके व्यक्तिगत बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा।

28. विलंब क्षतिपूर्ति.- (1) मस्टर रोल बंद होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर यदि मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो श्रमिक विलंब हेतु मस्टर रोल के समापन के सोलहवें दिन से, प्रत्येक विलंबित दिवस हेतु अप्रदत्त मजदूरी के 0.05% की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने हकदार होगा।

(2) क्षतिपूर्ति देय दिनांक से पंद्रह दिन की अवधि के बाद भुगतान के विलंब को मजदूरी भुगतान में विलंब के समान ही माना जाएगा। (3) मजदूरी भुगतान में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा विभिन्न पदाधिकारियों अथवा अभिकरणों की उत्तरदायित्वता निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु राज्य सरकारें मजदूरी निर्धारण एवं भुगतान की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित करेंगी, जैसे- (क) कार्य का मापन; (ख) मस्टर रोल का कम्प्यूटरीकरण; (ग) मापन का कम्प्यूटरीकरण; (घ) मजदूरी सूची का निर्माण; तथा (ङ) निधि अंतरण आदेश (एफ.टी.ओ.) का अपलोड किया जाना, और प्रत्येक चरण के लिए अधिकतम समय-सीमा के साथ ही उस चरण के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी अथवा अभिकरण को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर प्रणाली में यह प्रावधान होगा कि मस्टर रोल बंद होने की तिथि तथा श्रमिकों के खातों में मजदूरी जमा होने की तिथि के आधार पर देय क्षतिपूर्ति की राशि स्वतः गणना की जा सके।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी, सम्यक सत्यापन के उपरांत उपर्युक्त यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेंगे तथा भुगतान में विलंब के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों अथवा अभिकरणों से क्षतिपूर्ति राशि की वसूली करेंगे।

(6) विलंब के दिनों की संख्या, देय क्षतिपूर्ति तथा वास्तविक रूप से भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का विवरण प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्शाया जाएगा।

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29. बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता.- (1) यदि आवेदक, रोजगार की मांग संबंधी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर अथवा अग्रिम आवेदन की स्थिति में जिस तिथि से रोजगार की मांग की गई हो, इनमें से जो भी बाद की तिथि हो, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।

(2) ऐसी दर वित्तीय वर्ष के प्रथम तीस दिनों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं होगी तथा वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगी।

30. बेरोजगारी भत्ता भुगतान की प्रक्रिया.- आवेदक के परिवार को संयुक्त रूप से देय बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम अधिकारी अथवा ऐसी स्थानीय प्राधिकरण (जिसमें जिला, मध्यवर्ती अथवा ग्राम स्तर की पंचायत सम्मिलित है) द्वारा स्वी—त एवं वितरित किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते का प्रत्येक भुगतान, भुगतान हेतु देय होने की तिथि से पंद्रह दिवस के भीतर किया जाएगा।

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31. योजना के तहत कार्य और श्रेणियाँ.- (1) योजना का मुख्य केन्द्र बिन्दु- कार्यों का वर्गीकरणः यह योजना निम्नलिखित श्रेणियों के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जैसा कि विकसित ग्राम पंचायत योजना में चिन्हांकित किया गया है और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया गया है।

(2) योजना के तहत किये जाने वाले कार्य निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आयेंगे, जो विषयगत फोकस और इच्छित परिणाम पर आधारित होंगे, अर्थात्‌ः-

(अ) श्रेणी एक - जल-संबंधी कार्य (जल सुरक्षा के लिए) -

(क) संरक्षण, सिंचाई, भूजल पुनर्भरण, स्रोत स्थिरता, जल निकायों का कायाकल्प, जलक्षेत्र विकास और वनीकरण पर केन्द्रित होेंगे तथा उदाहरणार्थ, कार्यों में शामिल हैं-

(एक) नहरों, बाढ़ या डायवर्सन चैनल, चेक डैम, गली प्लग और भूमिगत डाइक का निर्माण; (दो) तालाबों का निर्माण या जीर्णोद्धार, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज पिट्‌स, रिचार्ज शाफ्ट,

इंजेक्शन कुओं और संबंधित जल संचयन संरचनाओं का निर्माण;

(तीन) सिंचाई के लिये खुले कुएं, सूक्ष्म सिंचाई चैनल और खेत में जल वितरण प्रणाली;

(चार) सामुदायिक जलभराव वाली भूमि का सुधार;

(पाँच) मृदा और नमी संरक्षण से संबंधित वनीकरण और वृक्षारोपण कार्य; और (छः) छत पर वर्षा जल संचयन और अन्य विकेन्द्री—त रिचार्ज प्रणाली।

(ख) अपेक्षित परिणाम- एकी—त जल संसाधन प्रबंधन, दीर्घकालिक जलवायु सहनशीलता के लिए रिचार्ज और संरक्षण के माध्यम से जल सुरक्षा को मजबूत करना।

(ब) श्रेणी दो - बुनियादी ग्रामीण अवसंरचना -

(क) कोर सिविक, सामाजिक, शासन और सेवा जो विषयगत केन्द्रित होगी - शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, कनेक्टिविटी, नवीकरणीय ऊर्जा और सामुदायिक सेवाओं से संबंधित अवसंरचना प्रतिपूर्ति तथा उदाहरणार्थ कार्यों में शामिल हैं -

(एक) ग्रामीण सड़कों, पुलियों, क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं और ग्राम संपर्क सुविधाओं का निर्माण

या उन्नयन;

(दो) ग्राम पंचायत भवनों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्रामीण पुस्तकालयों और अन्य सार्वजनिक भवनों

का निर्माण;

(तीन) स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण, जिसमें किचन शेड, अतिरिक्त कक्षायें,

प्रयोगशालायें, बाउन्ड्रीवाल और खेल के मैदान शामिल हैं;

(चार) शवदाह गृह और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा; (पाँच) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियाँ, जिसमें स्थिरीकरण तालाब, सामुदायिक

स्वच्छता परिसर और अपशिष्ट पृथक्करण और संग्रहण केन्द्र शामिल हैं;

(छः) सौर प्रकाश प्रणालियों और अन्य नवीकरणीय ग्रामीण ऊर्जा बुनियादी ढाँचे की स्थापना;

(सात) ग्राम पार्किंग क्षेत्र, परिवहन शेड और अन्य सामान्य ग्रामीण सुविधायें; (आठ) केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत अनुमेय ग्रामीण आवास कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री

आवास योजना-ग्रामीण के तहत अनुमेय कार्य शामिल हैं; और

(नौ) जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जल जीवन मिशन के तहत बनाये गए कार्यों की

मरम्मत और रखरखाव।

(ख) अपेक्षित परिणाम- मौलिक नागरिक और सामाजिक अधोसंरचना के निर्माण से बुनियादी सुविधाओं, बेहतर सेवा उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

(स) श्रेणी तीन - आजीविका संबंधी अधोसंरचना -

(क) विषयगत आधार पर गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियाँ और सुविधाएँ शामिल होंगी, जो कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, मूल्य वर्धन, कौशल और उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बढ़ाती हैं और उदाहरणार्थ कार्यों में शामिल हैं -

(एक) आजीविका गतिविधियों के लिये प्रशिक्षण-सह-कौशल विकास केन्द्र और कार्यशालाओं

का निर्माण;

(दो) ग्रामीण हाट या साप्ताहिक बाजार और अन्य बाजार अधोसंरचना; (तीन) खाद्यान्न भंडारण भवन, —षि उपज भंडारण संरचनाएं, कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ और

अन्य —षि-मूल्य श्रृंखला अधोसंरचना,

(चार) स्वयं सहायता समूहों और संघ-स्तरीय संस्थानों के लिये भवन;

(पाँच) कम्पोस्ट संरचनाएं, जिसमें वर्मी कम्पोस्ट और नाडेप इकाईयाँ शामिल हैं; (छः) सिल्विपाश्चर घास के मैदानों का विकास, डेयरी अधोसंरचना और मवेशियों, बकरियों,

सूअरों, मुर्गियों और अन्य पशुधन के लिये आश्रय ;

(सात) मत्स्य पालन से संबंधित अधोसंरचना, जिसमें मछली सुखाने के यार्ड शामिल हैं;

(आठ) नर्सरी उगाना और भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन; तथा (नौ) एकी—त परियोजनाएं, जो सर्कुलर और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देती हैं,

जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जावे।

(ख) अपेक्षित परिणाम- सतत आजीविका, मूल्य वर्धन, उद्यम विकास और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना।

(द) श्रेणी चार - अत्यधिक खराब मौसम और आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु विशेष कार्यः-

(क) विषयगत आधार पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, भूस्खलन, जंगल की आग और अत्यधिक खराब मौसम की घटनाओं से ग्रामीण समुदायों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा शामिल होगी और उदाहरणार्थ कार्यों में शामिल हैंः- (एक) चक्रवात आश्रय, बाढ़ आश्रय और बहुउद्देशीय आपदा प्रतिरोधी संरचनाओं का निर्माण;

(दो) डायवर्जन चैनल्स, तटबंधों और अन्य आपदा-शमन कार्यों का निर्माण;

(तीन) बाढ़ प्रबंधन के लिये स्थिरीकरण तालाबों और जल संरचनाओं का निर्माण; (चार) आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों का पुनर्वास, बहाली और

मरम्मत;

(पाँच) विंडब्रेक और शेल्टरबेल्ट वृक्षारोपण; और (छः) जंगल की आग प्रबंधन कार्य, जिसमें फायर ब्रेक, ईंधन बफर जोन और संबंधित उपाय

शामिल हैं।

(ख) अपेक्षित परिणाम- अत्यधिक खराब मौसम की स्थितियों का सामना करने में सक्षम जलवायु-अनुकूल गाँवों का निर्माण।

(3) कोई अन्य सार्वजनिक कार्य, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(4) अधिनियम के तहत बनायी गई ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रखरखाव।

(5) व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास से संबंधित कार्य, स्वच्छता से संबंधित कार्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत समय-समय पर किये गए अन्य लाभार्थी-उन्मुख विकासात्मक कार्य शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से योजना में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया है, उन्हें भी लिया जा सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ऐसे लाभार्थियों की पात्रता, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी, जो केन्द्र सरकार की संबंधित योजनाओं के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुरूप होगी और ऐसे सभी कार्य केन्द्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों, मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे। 32. व्यक्तिगत कार्य हेतु लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड.- उपरोक्त प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित व्यक्तिगत परिसंपत्तियाँ बनाने वाले कार्यों को ऐसे परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या आवासीय भूखंड पर प्राथमिकता दी जाएगी, जो निम्न से संबंधित हैंः-

(क) अनुसूचित जातियाँ;

(ख) अनुसूचित जनजातियाँ;

(ग) खानाबदोश जनजातियाँ;

(घ) विमुक्त जनजातियाँ; (ड.) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाना गया है;

(च) महिला-प्रधान परिवार;

(छ) दिव्यांग व्यक्ति-प्रधान परिवार;

(ज) भूमि सुधारों के लाभार्थी;

(झ) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत लाभार्थी; तथा (ञ) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के तहत लाभार्थी, और

उपरोक्त श्रेणियों के तहत पात्र लाभार्थियों को समाहित करने के उपरान्त, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर पहचाने गए छोटे या सीमांत किसानों की भूमि पर कार्य किये जा सकते हैं, जो कि ऐसी शर्तों के अधीन होेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, जिसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे परिवारों के पास एक वैध जॉब कार्ड हो, जिसमें कम से कम एक वयस्क सदस्य का नाम हो, जो उनकी भूमि या बाड़ी पर प्रस्तावित कार्य में काम करने को तैयार हो।

अअध्ध्ययाायय -- बबााररहह ककाायर्यस्स्थ्थालल पप्र्रबबंंध्धानन अआौैरर ससुुररक्ष्क्षााा

33. कार्यस्थल पर सुविधाएँ.- (1) कार्यस्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रावधान किए जाएंगे- (एक) कार्यारंभ बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्य से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी श्रमिकों को दी जाएगी;

(दो) स्वी—ति कार्यादेश की एक प्रति कार्यस्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी;

(तीन) प्रत्येक कार्य का मापन, अभिलेख तथा श्रमिकों का विवरण सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा;

(चार) प्रत्येक कार्यस्थल पर नागरिक सूचना पटल स्थापित किया जाएगा;

(पाँच) उसे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा; तथा (छः) केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार गठित सतर्कता एवं निगरानी समिति सभी कार्यों का निरीक्षण कर सकेगी तथा उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में कार्य पंजी में अभिलिखित की जाएगी और सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(2) कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों एवं विश्राम अवधि हेतु छाया की व्यवस्था, मामूली चोटों तथा कार्य से संबंधित अन्य स्वास्थ्य जोखिमों के आपात उपचार हेतु पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक उपचार पेटी उपलब्ध कराई जाएगी।

(3) यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ पाँच वर्ष से कम आयु के पाँच या अधिक बच्चे उपस्थित हों, तो उन बच्चों की देखभाल हेतु ऐसी महिला श्रमिकों में से एक को नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार नियुक्त महिला को मजदूरी दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

34. सुरक्षा एवं दुर्घटनाएँ.- (1) यदि योजना के अंतर्गत नियोजित किसी व्यक्ति को उसके रोजगार के दौरान एवं रोजगार से उत्पन्न किसी दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो उसे आवश्यक चिकित्सीय उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। (2) जहाँ घायल श्रमिक को अस्पताल में भर्ती करना आवश्यक हो, वहाँ राज्य सरकार द्वारा आवास, उपचार, औषधियाँ तथा दैनिक भत्ते सहित अस्पताल में भर्ती की व्यवस्था की जाएगी, और यह दैनिक भत्ता, मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा।

(3) यदि योजना के अंतर्गत नियोजित कोई व्यक्ति, रोजगार के दौरान एवं रोजगार से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो उसे अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारियों को, यथास्थिति, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत देय पात्रता अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। (4) यदि योजना के अंतर्गत नियोजित किसी व्यक्ति के साथ आने वाले बच्चे को दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो ऐसे बच्चे को निःशुल्क चिकित्सीय उपचार प्रदान किया जाएगा तथा उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित अनुग्रह राशि का भुगतान उसके विधिक अभिभावक को किया जाएगा।

अअध्ध्ययाायय -- ततेेररहह चचररमम ——ष्षििा ममाौैससममाोेंं ककेे ददाौैरराानन ककाायर्याोेंंंं ककेे नििनष्ष्पपााददनन पपरर प्रप्रतिितबबंंध्धा

35. चरम —षि मौसमों की अधिसूचना.- राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व, बुवाई एवं कटाई के चरम —षि मौसमों को आच्छादित करने वाली, वित्तीय वर्ष में कुल साठ दिवस की अवधि अथवा अवधियों को अधिसूचित करेगी, जिनके दौरान योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।

36. क्षेत्र-विशिष्ट अधिसूचनाएँ.- (1) राज्य सरकार, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, जिनमें जिला, जनपद अथवा ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं, के लिए पृथक अधिसूचनाएँ निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए जारी कर सकेगी-

(क) —षि-जलवायु क्षेत्र;

(ख) —षि गतिविधियों के स्थानीय स्वरूप; तथा (ग) ऐसे अन्य प्रासंगिक कारक, जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

(2) इस प्रावधान के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना, अधिनियम एवं योजना के प्रयोजनों के लिए बाध्यकारी प्रभाव रखेगी।

37. अधिसूचित अवधियों के दौरान कार्यों पर प्रतिबंध.- योजना के अंतर्गत कार्यों के नियोजन, स्वी—ति अथवा क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चरम —षि मौसम के रूप में अधिसूचित अवधियों के दौरान कोई भी कार्य न किया जाए। 38. कार्यों की समय सारणी.- कार्यक्रम अधिकारी तथा अन्य कार्यान्वयन प्राधिकारी, समेकित विकसित ग्राम पंचायत योजना को स्वी—त करते समय एवं समस्त कार्यों का समय निर्धारण करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य केवल अधिसूचित चरम कृषि मौसमों के अतिरिक्त अवधि में ही प्रारंभ किए जाएँ।

अअध्ध्ययाायय -- चचाौैददहह पप्र्रााक्क्ककललनन,, स्स्ववीी——तिित एएववंं ककाायर्य नििनष्ष्पपााददनन

39. प्राक्कलन.- (1) कार्य हेतु तकनीकी प्राक्कलन एवं मानक - योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधि—त प्राधिकारी से तकनीकी प्राक्कलन एवं डिजाइन की स्वी—ति प्राप्त की जाएगी, जो विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक की रूपरेखा पर आधारित होगी।

(2) निर्माण संबंधी कार्यों के लिए जहाँ तक संभव हो, श्रम की उपलब्धता तथा स्थानीय सामग्री के उपयोग पर आश्रित समुचित श्रमप्रधान प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा।

(3) मात्राओं के विवरण-पत्र में स्पष्ट एवं सामान्यतः समझी जाने वाली शब्दावली का उपयोग किया जाएगा, ताकि सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

(4) प्रत्येक कार्य के लिए प्राक्कलन, डिजाइन एवं अपेक्षित प्रतिफल तथा परिणामों का उल्लेख करने वाली एक तकनीकी संक्षेपिका उपलब्ध होगी।

(5) सभी तकनीकी प्राक्कलन, डिजाइन एवं परिणाम संबंधी टिप्पणियाँ, निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकी—त डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से तैयार अथवा अपलोड की जाएंगी।

40. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वी—तियाँ.- (1) ग्राम पंचायत स्तर पर अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से अंतिम रूप दिए गए तथा विकासखंड एवं जिला स्तर पर समेकित कार्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार तीस दिवस की अवधि के भीतर प्रशासनिक अथवा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। (2) स्वी—ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि-

(एक) प्रस्तावित कार्य केवल अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत प्लान से ही लिए गए हों;

(दो) वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएँ;

(तीन) कार्य विषयगत क्षेत्रों एवं विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अनुरूप हों; तथा (चार) सभी स्वी—त कार्य, अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ही प्रारंभ किए जाएँ।

41. उत्पादकता आधारित मजदूरी एवं अनुसूची दरें.- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बिना किसी लैंगिक भेदभाव के मजदूरी, पूर्ण किए गए कार्य की मात्रा से संबद्ध हो तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों एवं विभिन्न मौसमों के लिए समय एवं गति अध्ययन के आधार पर अधिसूचित ग्रामीण अनुसूची दरों के अनुसार निर्धारित की जाए तथा जिनका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाएगा।

42. कमजोर वर्गों हेतु विशेष अनुसूची दरें.- महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों, दिव्यांगजन तथा गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की उपयुक्त कार्य श्रेणियों में उत्पादक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पृथक अनुसूची दरें निर्धारित की जाएंगी। 43. काम करने के घंटे एवं पारिश्रमिक के मानदंड.- (1) अनुसूचित दरें इस प्रकार निर्धारित की जाएंगी कि एक वयस्क व्यक्ति आठ घंटे कार्य करके, जिसमें एक घंटे का विश्राम सम्मिलित होगा, अधिसूचित मजदूरी दर के समतुल्य राशि अर्जित कर सके। (2) वयस्क श्रमिक के कार्य घंटे लचीले हो सकते हैं, किन्तु विश्राम अवधि सहित प्रतिदिन बारह घंटे से अधिक नहीं होंगे।

44. निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण.- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गुणवत्ता मानकों के अनुपालन, मापों की शुद्धता तथा निष्पादित कार्य की वास्तविक मात्रा के अनुरूप मजदूरी भुगतान के सत्यापन हेतु नामित गुणवत्ता नियंत्रण दलों द्वारा कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाए। निरीक्षण प्रतिवेदन प्रबंधन सूचना प्रणाली में अपलोड किए जाएंगे।

45. प्रगतिरत कार्यों की पूर्णता.- नया कार्य प्रारंभ करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रगतिरत अथवा अपूर्ण कार्यों को नियोजन मानकों एवं अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजना के अधीन प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। 46. मजदूरी-सामग्री अनुपात.- योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में सामग्री घटक की लागत जिला स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

47. ठेकेदारों के बिना कार्य निष्पादन.- (1) इस अधिनियम के अंतर्गत व्यय से, वित्तपोषित किसी भी कार्य अथवा उसके किसी घटक के निष्पादन हेतु किसी ठेकेदार को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी कार्य योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, जिसमें अनिवार्य सक्रिय प्रकटीकरण एवं सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया सम्मिलित है, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निष्पादित किए जाएंगे। (2) अभिसरण के मामलों में, जहाँ किसी कार्य के घटकों का वित्तपोषण अन्य योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है, उन घटकों का निष्पादन संबंधित अभिसरण योजना के मानकों के अनुसार किया जा सकेगा, जिसमें अनुमति होने पर ठेकेदारों का उपयोग भी सम्मिलित हो सकता है।

(3) जहाँ तक व्यावहारिक हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों को हस्तचालित श्रम के माध्यम से किया जाएगा तथा श्रम विस्थापित करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

48. सामग्री की पारदर्शी खरीद.- कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक सभी सामग्री की खरीद, ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार पारदर्शी खरीद प्रणाली, जिसमें ई-निविदा प्रक्रिया सम्मिलित है, के माध्यम से की जाएगी।

अअध्ध्ययाायय -- पपंंदद्र्रहह वििवत्त्त्तापपाोेष्षाण्णा ककाा स्स्ववरूरूपप अआौैरर वििवत्त्त्ताीीयय व्व्ययववस्स्थ्थाााएएँँ

49. वित्तपोषण का स्वरूप.- (1) यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य वित्त पोषण का अनुपात 60ः40 होगा।

(3) केन्द्र सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के लिए मानक आवंटन निर्धारित करेगी।

(4) राज्य द्वारा अपने मानक आवंटन से अधिक किया गया कोई भी व्यय, राज्य सरकार उस तरीके और प्रक्रिया से वहन करेगी, जैसा केन्द्र सरकार निर्धारित करे।

(5) निर्धारित मानक आवंटन के अंतर्गत, केन्द्र सरकार के हिस्से में निम्नलिखित व्यय शामिल होंगे-

(एक) योजना के तहत कार्य करने वाले अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान, (दो) कार्यों का सामग्री घटक, अधिनियम की अनुसूची-एक के प्रावधानों के अधीन होगा, (तीन) केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे प्रशासनिक व्यय, जिसमें कार्यक्रम अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, केन्द्रीय परिषद के प्रशासनिक व्यय, अधिनियम की अनुसूची-दो के अनुसार आवश्यक सुविधाएं, और ऐसे अन्य मद जो विनिर्दिष्ट किए जावें।

(6) निर्धारित मानक आवंटन के अनुसार, राज्य सरकार के हिस्से में निम्नलिखित व्यय शामिल होंगे-

(एक) योजना के तहत कार्य करने वाले अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान;

(दो) कार्यों का सामग्री घटक, अधिनियम की अनुसूची-एक के प्रावधानों के अधीन होगा; (तीन) ऐसे प्रशासनिक व्यय, जिसमें वेतन और भत्ते, राज्य परिषद के प्रशासनिक व्यय, अनुसूची-दो के तहत आवश्यक सुविधाएं, और ऐसे अन्य मद जो विनिर्दिष्ट किए जावें।

(7) राज्य सरकार, बेरोजगारी भत्ते और विलंबित मजदूरी भुगतान मुआवजे का व्यय वहन करेगी, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार होगा।

(8) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय आवश्यकताओं तथा ग्राम पंचायत वर्गीकरण के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रियाओं के अनुसार, जिलों एवं ग्राम पंचायतों के बीच निधियों का समान, आवश्यकता आधारित एवं पारदर्शी वितरण किया जाए।

(9) योजना के तहत स्वीकृत प्रशासनिक व्यय में से, कम से कम एक-तिहाई, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक, तकनीकी कर्मचारियों को नियोेजित करने और भुगतान सम्बन्धी कार्य तथा अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए प्रयुक्त की जाएगी।

अअध्ध्ययाायय -- ससाोेललहह पपााररददश्र्शििातताा एएववंं ससाावर्वजजनििनकक पप्र्रककटटीीककररण्णा

50. स्व-प्रकटीकरण.- (1) अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकी—त डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा तथा ग्राम स्तर पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। (2) प्रत्येक कार्यस्थल पर "जनता बोर्ड" प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें कार्य का विवरण, अनुमानित मानव-दिवस, स्थानीय शब्दावली में सामग्री की मात्राएँ तथा मद-वार लागत का उल्लेख होगा।

(3) प्रदान किए गए रोजगार के दिनों की संख्या, मजदूरी भुगतान, सामग्री भुगतान, अधिनियम के अंतर्गत गारंटियाँ, विकसित ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत स्वी—त कार्य तथा ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्ष-वार लिए गए अथवा पूर्ण किए गए कार्यों का डिजिटल एवं भौतिक रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। (4) इस योजना के अंतर्गत कार्यों, श्रम मांग, प्रदान किए गए रोजगार, भुगतान, सामग्री उपयोग तथा भौतिक प्रगति से संबंधित सभी सूचनाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण, निर्दिष्ट पोर्टल से एकी—त डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा। साप्ताहिक प्रकटीकरण, स्वचालित रूप से उत्पन्न कर सार्वजनिक रूप से सुलभ भौतिक एवं डिजिटल प्रारूपों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत, समुदाय के समक्ष कार्यों की स्थिति, भुगतान, शिकायतों तथा अन्य संबंधित सूचनाओं को प्रस्तुत करने हेतु ग्राम पंचायत भवन में साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठकें आयोजित करेगी।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी अधिकारिक वेबसाइटें, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुपालन में नियमित रूप से अद्यतन की जाएँ तथा अधिनियम से संबंधित सभी सूचनाएँ निःशुल्क डाउनलोड योग्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हों।

(6) योजना से संबंधित सभी लेखे एवं अभिलेख, जिनमें मस्टर रोल भी सम्मिलित हैं, सार्वजनिक निरीक्षण हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति यदि उनकी प्रतिलिपि या संबंधित अंश प्राप्त करना चाहता है, तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन कार्य दिवस के भीतर ऐसी प्रतिलिपियाँ या अंश उपलब्ध कराए जाएंगे।

अअध्ध्ययाायय -- ससत्रत्रहह

ससााममााजििजकक अअंंककेेक्ष्क्षाण्णा

51. सामाजिक अंकेक्षण का संचालन.- (1) इस योजना के अंतर्गत सभी कार्यों, व्ययों एवं गारंटियों का सामाजिक अंकेक्षण, कम-से-कम प्रत्येक छः माह में एक बार किया जाएगा। (2) सामाजिक अंकेक्षण के संचालन की प्रक्रिया, मानक एवं पद्धतियाँ, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार होंगी।

(3) जब तक ऐसे नियम अधिसूचित नहीं किए जाते, तब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी सामाजिक अंकेक्षण नियम, 2011 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित, इस अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के संचालन पर लागू होंगे।

52. निष्कर्षों का अनुपालन.- (1) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष को, ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। (2) सुधारात्मक तथा वसूली संबंधी कार्रवाई, बिना विलंब के प्रारंभ की जाएगी। (3) की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन, प्रबंधन सूचना प्रणाली में अभिलिखित किए जाएंगे। (4) योजना के अंतर्गत व्यय की गई किसी भी राशि का दुरुपयोग राज्य में प्रचलित संबंधित राजस्व वसूली विधियों के अंतर्गत वसूली योग्य होगा।

(5) ऐसी वसूली का वह भाग, जो केंद्रांश से संबंधित हो, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से भारत की संचित निधि में प्रेषित किया जाएगा।

53. वार्षिक प्रतिवेदन.- जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों एवं उपलब्धियों का विवरण देते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति ऐसे शुल्क के भुगतान पर जनता को भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जाएगी जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

अअध्ध्ययाायय -- अअठठााररहह श्शििाककााययतत नििनववााररण्णा अआौैरर ललाोेककपपाालल

54. शिकायत निवारण प्रणाली.- योजना के अंतर्गत एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे, अर्थात्‌ः-

(1) वार्ड, ग्राम पंचायत, विकासखंड तथा जिला स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने हेतु संस्थागत प्रणाली स्थापित की जायेंगी, जिनमें प्रत्येक सप्ताह कम-से-कम एक निर्धारित दिवस होगा, जिस दिन अधिकारी शिकायतें प्राप्त करने हेतु अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे,

(2) प्रत्येक श्रमिक को सभी कार्यान्वयन स्तरों पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा वह मौखिक अथवा लिखित रूप से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेगा, जिसका निराकरण योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण प्रणाली के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, (3) लिखित, दूरभाष, ऑनलाइन अथवा मौखिक रूप से किसी अधि—त पदाधिकारी को प्रस्तुत सभी शिकायतों की दिनांकित पावती जारी की जाएगी,

(4) शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर, स्थल सत्यापन अथवा निरीक्षण के माध्यम से जाँच एवं निराकरण पूर्ण किया जाएगा,

(5) जाँच पूर्ण होने के उपरांत, संबंधित प्राधिकारी द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी तथा शिकायत का निराकरण, पंद्रह दिवस के भीतर किया जाएगा,

(6) निर्धारित स्तर पर सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का निराकरण न होना, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा,

(7) प्रारंभिक जाँच अथवा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों के दौरान वित्तीय अनियमितता का प्रथम –ष्टया साक्ष्य पाए जाने की स्थिति में, जिला कार्यक्रम समन्वयक विधिक सलाह प्राप्त करने के पश्चात, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने तथा आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने को सुनिश्चित करेगा,

(8) संबंधित प्राधिकारी, शिकायतकर्ता को लिखित रूप में, भौतिक अथवा डिजिटल माध्यम से, जाँच के निष्कर्षों तथा निवारण हेतु की गई कार्रवाई की जानकारी देगा,

(9) सभी क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा एवं निगरानी हेतु मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों में उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा,

(10) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील, कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष होगी, कार्यक्रम अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष होगी तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरुद्ध अपील राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरण अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अधिकारी के समक्ष होगी,

(11) सभी अपीलें आदेश की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी, (12) सभी अपीलों का निराकरण, प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर किया जाएगा, (13) वार्ड, ग्राम पंचायत, विकासखंड अथवा जिला स्तर पर पंद्रह दिनों के भीतर निराकृत नहीं की गई किसी भी शिकायत को, निर्दिष्ट प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकी—त डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से स्वतः उच्चतर स्तर पर अग्रेषित किया जाएगा तथा ऐसे अग्रेषण की इलेक्ट्रॉनिक रूप से सतत्‌ निगरानी की जाएगी।

55. अभिलेख संधारण एवं शिकायत निवारण प्रणाली.- ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर तथा अन्य दस्तावेज तैयार करेगी एवं उनका संधारण करेगी अथवा कराएगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जाए, जिसमें जारी किए गए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड एवं पासबुक, ग्राम पंचायत में पंजीकृत परिवारों के मुखिया का नाम, आयु एवं पता तथा परिवारों के वयस्क सदस्यों का विवरण सम्मिलित होगा।

56. लोकपाल.- राज्य सरकार, प्रत्येक जिले के लिए शिकायतें प्राप्त करने, जाँच करने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिनिर्णय जारी करने के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति करेगी। लोकपाल, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल से एकी—त डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से कार्य करेगा।

अअध्ध्ययाायय -- उउन्न्ननीीसस नििनगगररााननीी,, नििनररीीक्ष्क्षाण्णा अआौैरर ममूूल्ल्ययाांंककनन

57. निगरानी.- (1) राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन की निगरानी राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर की जाएगी। (2) प्रबंधन सूचना प्रणाली में डैशबोर्ड तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन का संधारण किया जाएगा।

58. निरीक्षणः- प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा-

(1) ग्राम पंचायत स्तर पर- वर्ष के दौरान निष्पादित 100% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। (2) विकासखंड स्तर पर- संबंधित विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में निष्पादित कम-से-कम 60% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

(3) जिला स्तर पर- संबंधित जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निष्पादित कम-से-कम 10% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

(4) राज्य स्तर पर- राज्य भर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निष्पादित कम-से-कम 2% कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा।

59. मूल्यांकन.- (1) परिणामों तथा प्रभाव का आंकलन करने हेतु स्वतंत्र मूल्यांकन समय-समय पर किया जाएगा। (2) मापनीय परिणामों तथा वास्तविक - समय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, कार्य निष्पादन एवं पूर्णता पश्चात्‌ परिसंपत्ति परिणामों के ट्रैकिंग हेतु प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी अनिवार्य होगी, जिसे सत्यापित डेटा प्रणालियों एवं स्थानिक तकनीकों द्वारा समर्थित किया जाएगा। साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण को एक समग्र पारदर्शी ढाँचे के माध्यम से सु–ढ़ किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित समवर्ती मूल्यांकन प्रणाली, सतत निगरानी सुनिश्चित करेगा तथा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाएगा।

60. उल्लंघन हेतु दंड एवं गबन की गई राशि की वसूली.- (1) जो कोई भी इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करेगा, वह अधिकतम दस हजार रुपये तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। (2) योजना के अंतर्गत व्यय की गई किसी भी राशि का दुरुपयोग, राज्य में प्रचलित संबंधित राजस्व वसूली विधियों के अनुसार वसूली योग्य होगा।

(3) ऐसी वसूली का वह भाग, जो केंद्रांश से संबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रणाली के माध्यम से भारत की संचित निधि में प्रेषित किया जाएगा।

अअध्ध्ययाायय -- बबीीसस प्रप्रश्शििाक्ष्क्षाण्णा अआौैरर क्ष्क्षाममतताा नििनमर्मााण्णा

61. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण.- (1) राज्य सरकार योजना के प्रभावी नियोजन, निष्पादन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी हेतु पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण एवं सु–ढ़ीकरण के लिए एक समर्पित योजना तैयार करेगी तथा उसे क्रियान्वित करेगी।

(2) क्षमता-निर्माण योजना में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी-

(एक) योजना के अंतर्गत भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों का प्रशिक्षण,

(दो) योजना के प्रावधानों, पारदर्शिता तंत्र तथा सामुदायिक सहभागिता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण गतिविधियाँ,

(तीन) प्रबंधन सूचना प्रणाली, जियो-टैगिंग उपकरणों एवं अन्य डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग पर डिजिटल साक्षरता एवं अभिविन्यास,

(चार) अभिलेख संधारण, वित्तीय प्रबंधन, शिकायत निवारण, सामाजिक अंकेक्षण एवं परिसंपत्ति अनुरक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं में संस्थागत प्रणालियों का सु–ढ़ीकरण।

(3) यह योजना क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक रूप से तैयार की जाएगी तथा इसे योजना के अंतर्गत राज्य प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण ढाँचे के साथ एकी—त किया जाएगा।

(4) पंचायती राज संस्थाएँ ऐसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।

(5) इस प्रावधान के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों पर होने वाला व्यय, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अनुमेय प्रशासनिक एवं क्षमता निर्माण शीर्षों से वहन किया जाएगा।

अअध्ध्ययाायय -- इइक्क्ककीीसस

वििववििवध्धा

62. यह योजना, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पढ़ी जाएगी। किसी भी विसंगति की स्थिति में, अधिनियम के प्रावधान अधिभावी होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भीम सिंह, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 25th June 2026

NOTIFICATION

No. RULE- 503/25/2026- SECTION (MGNREGA).— In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of Section 3 of the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत-जी राम जी) Act, 2025 (No. 36 of 2025), the State Government, hereby, notifies the "Viksit Bharat– Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)): VB–G RAM G (विकसित भारत-जी राम जी) Scheme, Chhattisgarh" for implementation in all the notified rural areas of the State.

SSCCHHEEMMEE

CCHHAAPPTTEERR--II

SSHHOORRTT TTIITTLLEE,, CCOOMMMMEENNCCEEMMEENNTT AANNDD DDEEFFIINNIITTIIOONNSS

1. Short title and commencement.- (1) This Scheme may be called the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB–G RAM G (विकसित भारत-जी राम जी) Scheme, Chhattisgarh.

(2) It shall extend to all the notified rural areas of the State of Chhattisgarh. (3) It shall come into force from 01st July, 2026.

2. Definitions.- Unless the context otherwise requires,- All terms used herein shall have the meanings assigned to them in Section 2 of the Act.

(a) "Act" means the the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin):

VB–G RAM G (विकसित भारत-जी राम जी) Act, 2025 (No. 36 of 2025),

(b) "Additional District Programme Coordinator" means the Chief Executive Officer of the concerned District Panchayat.

(c) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the concerned District/Janpad Panchayat.

(d) "Commissioner" means the Commissioner, Viksit Bharat–G Ram G, Chhattisgarh.

(e) "Gram Sabha" means a body constituted at the village level comprising persons registered in the electoral rolls relating to a village within the area of a Panchayat, as defined under the Constitution (73rd Amendment) Act, 1993 and the Chhattisgarh Panchayat Raj Act, 1993 (No. 1 of 1994).

(f) "Programme Officer" means an officer appointed under sub-section (1) of Section 18 of the Act;

(g) "Section" means a section of the Viksit Bharat–G Ram G Act, 2025.

(h) "State" means State of Chhattisgarh;

CCHHAAPPTTEERR--IIII

OOBBJJEECCTTIIVVEESS AANNDD GGUUIIDDIINNGG PPRRIINNCCIIPPLLEESS

3. Objectives and Guiding Principles.-(1) The primary objective of this Scheme is to align the rural development framework with the national vision of ViksitBharat@2047 by providing an enhanced statutory wage-employment guarantee of one hundred and twenty-five days in each financial year to such rural households whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work, thereby enabling them to participate more effectively in the expanded livelihood security framework.

(2) To focus on empowerment, growth, convergence and saturation through public works aggregating into forming Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, with a thematic focus on water security through water-related works, core rural infrastructure, livelihood- related infrastructure and special works to mitigate extreme weather events.

(3) To facilitate adequate farm-labour availability during peak agricultural seasons, and, in view of the wage-employment guarantee for the rural workforce.

(4) To institutionalise convergence, saturation-driven planning and whole of government delivery through Viksit Gram Panchayat Plans, integrated with the PM Gati Shakti to address the varying needs of Gram Panchayats, powered by geospatial systems, digital public infrastructure, district and State planning mechanisms, with such plans aggregated at the Block, District, State and National levels.

(5) To modernise governance, accountability and citizen engagement through a comprehensive digital ecosystem, including biometric authentication at various levels, global positioning system or mobile based worksite monitoring, real time management information system dashboards, proactive public disclosures and the use of Artificial Intelligence for planning, audits and fraud risk mitigation.

CCHHAAPPTTEERR--IIIIII

GGUUAARRAANNTTEEEESS,, TTIIMMEE LLIIMMIITTSS AANNDD CCOONNDDIITTIIOONNSS

4. Guarantee.- (1) State Government shall, in such rural area in the State as may be notified by the Central Government, provide to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work, not less than one hundred and twenty-five days of guaranteed employment in a financial year in accordance with the Scheme.

(2) Every person who has done the work given to him under the Scheme shall be entitled to receive wages at the wage rate for each day of work.

(3) The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis. The payment of daily wages shall in all cases, be made within fifteen days from the date on which the work is performed.

(4) If an applicant for employment under the Scheme is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the provision of this scheme.

(5) In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster roll.

5. Conditions for demand.- (1) Every adult member of a registered household whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card, shall be entitled to apply for unskilled manual work under the Scheme; and every such application shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, which shall be entered in the given digital platform.

(2) The State shall proactively verify the requirements of the Vulnerable Groups and provide them with work.

(3) Application for work may be oral or written and made to the Ward member or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person authorised by the State Government or through digital platforms, or through any other means authorised by the State Government. (4) Applications for work may be filed individually or for a group together.

CCHHAAPPTTEERR-- IIVV

PPLLAANNNNIINNGG FFRRAAMMEEWWOORRKK

6. Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP).- (1) A future-ready, convergence based local development plan aligned with the vision of Viksit Bharat @2047, formulated by the Gram Panchayat through a participatory and evidence-based process, and serving as the basis for identification and prioritisation of works under this Scheme. (2) There shall be a systematic and participatory planning exercise undertaken at each tier of the Panchayati Raj system in accordance with the specified methodology. The Viksit Gram Panchayat Plans shall be prepared by the Gram Panchayats using GIS-based tools, PM Gati Shakti layers and other digital public infrastructure, and placed before the Gram Sabha for approval. Works proposed to be undertaken by the Intermediate Panchayat, District Panchayat or other implementing agencies shall likewise be placed before the respective Panchayats along with the expected outputs and outcomes. The Viksit Gram Panchayat Plans shall be aggregated at the Block, District and State levels to ensure coherence with sectoral priorities, broader rural development strategies, and saturation-based planning for comprehensive coverage of eligible assets and outcomes across all Gram Panchayats. All works emerging from the Viksit Gram Panchayat Plans shall be consolidated into the Viksit Bharat—National Rural Infrastructure Stack.

(3) Every Gram Panchayat shall prepare saturation-mode plans based on its classification into Category A, B, C, etc., determined based on development parameters, including proximity to urban areas, to address the varying needs of the Panchayats. All such works shall be drawn exclusively from the approved Viksit Gram Panchayat Plan, prepared using PM Gati Shakti, GIS-based tools and other digital public infrastructure.

(4) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation.

(5) The works identified in the Viksit Gram Panchayat Plans shall be executed through various Central, State and local schemes in convergence. The schemes to be taken up for such convergence shall be notified by the Central Government.

(6) While preparing Viksit Gram Panchayat Plans and annual labour demand, no work shall be proposed for execution during notified peak agricultural periods.

7. Framework for Convergence and Integrated Planning.– A Unified Convergence Framework shall be established for coherent planning, execution and monitoring of all works undertaken in rural areas, and for this purpose:-

(1) All Central, State or local schemes, as may be notified by the Central Government for the purpose of convergence and saturation-based planning, shall be brought under a unified planning process anchored in the Viksit Gram Panchayat Plans.

(2) All existing assets and proposed works, whether funded under this Scheme or through any other Central, State or local scheme, shall be mandatorily registered and tracked through the Viksit Bharat—National Rural Infrastructure Stack using the designated digital portal, which shall maintain a comprehensive register of rural public works, prevent duplication, integrate departmental investments, and align all works with saturation outcomes.

(3) Single digital backbone for rural public works covering water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works to mitigate extreme weather events; and all planning shall follow a strict bottom-up process beginning with the preparation of the Viksit Gram Panchayat Plan, which shall be successively aggregated at the Block, District and State levels, and the aggregated State Plan shall be placed before the State Level Steering Committee for approval. Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation.

(4) Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack shall guide States, Districts and Panchayati Raj Institutions in identifying priority infrastructure gaps, standardising work designs, and ensuring that public investments contribute measurably to saturation outcomes at the Gram Panchayat, Block and District levels.

(5) This institutional architecture shall ensure a single-plan, multi-funding approach, promote convergence across departments and schemes, and align all rural development efforts with the Viksit Bharat @2047 vision of creating productive, resilient and transformative rural assets.

CCHHAAPPTTEERR––VV

SSTTAATTEE IINNSSTTIITTUUTTIIOONNAALL AARRCCHHIITTEECCTTUURREE

8. State Gramin Rozgar Guarantee Council.-At the state level, there shall be a State Gramin Rozgar Guarantee Council, which shall be called the "Chhattisgarh State Gramin Rozgar Guarantee Council". The Chhattisgarh State Gramin Rozgar Guarantee Council shall have a state- level General Assembly, which shall consist of the following office bearers/members:- (i) The Chief Minister, Government of Chhattisgarh — Chairperson. (ii) The Minister, Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh—

Vice-Chairperson.

(iii) The Ministers, , Departments of Public Works, Public Health Engineering, Law and Legislative Affairs, Tribal and Scheduled Caste Welfare, Backward Classes and Minority Development, Agriculture, Water Resources, Revenue, Labour, Forest, Finance, School Education, Women and Child Development, Government of Chhattisgarh— Members.

(iv) The Vice-Chairperson, State Policy Commission — Member. (v) The Chief Secretary, Government of Chhattisgarh — Member. (vi) The Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh— Member Secretary.

(vii) The Commissioner, VB-GRAMG Chhattisgarh — Member. (viii) In addition, not more than fifteen (15) non-official members shall be nominated by the State Government from Panchayati Raj Institutions, labour organisations and weaker sections of society.

(ix) Out of the nominated non-official members, at least one-third shall be women. (x) Out of the non-official members, at least one-third shall belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and minority communities

9. The appointment of Chairperson and members of the State Council, and terms and conditions relating thereto and the time, place and procedure of the meetings (including the quorum at such meetings) of the Council shall be prescribed by rules to be notified.

10. The duties and functions of the Chhattisgarh State Gramin Rozgar Guarantee Council:-

(i) advising the State Government on all matters concerning the Scheme and its implementation in the State;

(ii) reviewing the monitoring and redressal mechanisms from time to time and recommending improvements;

(iii) monitoring the implementation of Act and the Scheme in the State and coordinating such implementation with the Central Council;

(iv) preparing the annual report to be laid before the State Legislature by the State Government; (v) any other duty or function as may be assigned to it by the Central Council or the State Government.

11. The State Council shall have the power to undertake an evaluation of the Scheme operating in the State and for that purpose to collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation of the Scheme and Programmes in the State.

12. State Level Steering Committee.- (1) At the state level, there shall be a State Level Steering Committee, to provide operational guidance, coordination, and monitor the implementation of the Scheme. (2) The State Level Steering Committee shall be presided over by the Chief Secretary of the State or by an officer not below the rank of Additional Chief Secretary nominated by the State Government and shall comprise of the following members, namely:-

(i) Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Panchayat and Rural Development Department – Vice-Chairperson,

(ii) Commissioner, VB - G RAM G, Chhattisgarh – Member Secretary, (iii) Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary, Government of Chhattisgarh, Public Works Department / Revenue Department / Forest Department / Finance Department / Agriculture Department and Animal Husbandry Department / Tribal and Scheduled Caste Welfare Department / Labour Department / Law and Legislative Affairs Department / Water Resources Department / Public Health Engineering Department / General Administration Department / School Education Department / Women and Child Development Department – Members,

(iv) Subject Matter Experts nominated by the State Government in the prescribed number – Members,

(v) Representatives of technical or research institutions – Members, (vi) One member nominated by the Ministry of Rural Development, Government of India, (vii) Director, Panchayat– Member, (viii) Commissioner, Public Relations – Member, (ix) State Informatics Officer, NIC – Member, (x) Chief Executive Officer, Chhattisgarh State Water Management Agency – Member, (xi) Director, Social Audit Unit – Member.

(3) The State Level Steering Committee shall—

(i) oversee State wide planning and convergence with other programmes; (ii) review of district performance and ensure timely preparation of the aggregate State plan;

(iii) coordinate with the National Level Steering Committee and implement directions issued therefrom;

(iv) support digital systems, monitoring arrangements, and process improvements at the State level; and

(v) perform such other functions as may be assigned to it by the State Government. (4) The appointment of Chairperson and members of the State Level Steering Committee, and terms and conditions relating thereto and the time, place and procedure of the meetings (including the quorum at such meetings) of the Committee shall be prescribed by rules to be notified.

13. Panchayats.- (1) The Panchayats at the district, intermediate and village levels shall be the principal authorities for planning, implementation and monitoring of the Scheme made under this Act.

(2) The Panchayat at the district level, shall oversee and coordinate implementation of the Scheme in the district, including finalisation and approval of the aggregate district level plan, supervision and monitoring of works, ensuring convergence, and perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

(3) The Panchayat at the intermediate level, shall prepare and finalise the aggregate Block level plan, support Gram Panchayats in planning and implementation, supervise works at Gram Panchayat and Block levels, and facilitate convergence with line departments.

(4) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation. (5) The Gram Panchayat shall register households, receive and process applications for work, prepare the Viksit Gram Panchayat Plans, execute the works assigned to it, maintain such records as may be specified by the State Government, and discharge such other responsibilities as may be entrusted to it under the Scheme.

14. District Programme Coordinator / Collector.- (1) The District Collector shall be designated as the District Programme Coordinator for implementation of the scheme in the district.

(2) The District Programme Coordinator shall be responsible for implementation of the scheme in the district in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) The functions of the District Programme Coordinator shall be as follows, namely:-

(i) The District Programme Coordinator shall be responsible for the consolidation and finalisation of the district aggregate plan and shall oversee convergence, implementation and monitoring of the Scheme at the district level in accordance with the provisions of this Act;

(ii) The District Programme Coordinator shall ensure compliance with the provisions of this Scheme and with the directions and guidelines issued by the Central Government and the State Government, and shall accord such administrative sanctions and clearances as may be required for the timely and effective implementation of the Scheme, including those relating to digital, geospatial and monitoring systems;

(iii) The District Programme Coordinator shall coordinate with Programme Officers, and shall review, monitor and supervise their performance using the monitoring framework, management information system and accountability mechanisms established under the Act and the Scheme;

(iv) The District Programme Coordinator shall conduct periodic inspections of works undertaken under the Scheme, ensure adherence to quality and productivity standards, and shall redress the grievances of applicants through digital public infrastructure and designated grievance redressal systems issued/notified by the Central Government. (4) The District Programme Coordinator shall prepare an aggregate plan for the district under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated Block Plans and the proposals received from the Zila Panchayats.

15. Programme Officer (Block/Janpad Level).- (1) The State Government shall appoint a person as the Programme Officer in every Janpad Panchayat, who shall not be below the rank of Block Development Officer and who possesses such qualifications and experience as may be prescribed by the Council. (2) The Programme Officer shall assist the Panchayat at the intermediate level in discharging its functions under the Act and the Scheme made thereunder.

(3) The Programme Officer shall be responsible for matching the demand for employment with the employment opportunities arising from works in the area under his jurisdiction.

(4) The Programme Officer shall prepare an aggregate plan for the Block under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram Panchayat Plans and the proposals received from intermediate panchayats.

(5) Without prejudice to the generality of the Act, the functions of the Programme Officer shall include:- (i) Monitoring all works and projects undertaken by the Gram Panchayats and other implementing agencies within the Block, ensuring alignment with the Viksit Gram Panchayat Plans;

(ii) Sanctioning and ensuring payment of unemployment allowance to eligible households in accordance with the provisions of this Act;

(iii) Ensuring prompt and fair payment of wages to all labourers employed under the Scheme within the Block, including through digital and biometric authenticated payment systems, as may be specified by the Central Government;

(iv) Ensuring that regular social audits of all works within the jurisdiction of each Gram Panchayat are conducted by the Gram Sabha, and that timely and appropriate action is taken on objections and findings arising from such audits;

(v) Dealing promptly with all complaints and grievances relating to the implementation of the Scheme within the Block, through the grievance redressal mechanisms established under sub-section (1) of Section 25 of this Act;

(vi) Ensuring the geo -tagging, digital recording, and management information system reporting of all works undertaken within the Block, and compliance with monitoring, productivity, and transparency framework, specified by the Central Government under this Act;

(vii) Facilitating inter-departmental convergence at the Block level to support saturation- driven planning and the execution of works under the Scheme; and

(viii) Any other function as may be assigned to him by the District Programme Coordinator and the State Government under this Act.

(6) The Programme Officer shall perform his function under the direction, control, and supervision of the District Programme Coordinator.

16. Responsibilities of the Gram Panchayat.- The Gram Panchayat shall be responsible for:- (i) registration of households and issuance of Gramin Rozgar Guarantee Cards; (ii) receiving work applications and maintaining records of Gramin Rozgar Guarantee Cards;

(iii) preparing the Viksit Gram Panchayat Plans; (iv) every Gram Panchayat shall, after considering the recommendations of the Gram Sabha and the Ward Sabhas, keeping in view of the demand for works, prepare a Viksit Gram Panchayat Plan on saturation basis;

(v) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation. (vi) the Programme Officer shall allocate at least fifty per cent. of the works in terms of its cost under the Scheme to be implemented through the Gram Panchayats;

(vii) the Programme Officer shall supply each Gram Panchayat with-

(a) the muster rolls for the works sanctioned to be executed by it; (b) a list of employment opportunities available elsewhere to the residents of the Gram Panchayat;

(viii) the Gram Panchayat shall allocate employment opportunities among the applicants and ask them to report for work;

(ix) the works taken up by a Gram Panchayat under the Scheme, shall meet the required technical standards and measurements;

(x) executing works allotted to it by the Programme Officer; and (xi) a Gram Panchayat may take up any work under the Scheme from Viksit Gram Panchayat Plan within the area of the Gram Panchayat, as may be sanctioned by the Programme Officer.

17. Social Audit by Gram Sabha.- The Gram Sabha shall monitor and review the execution of all works undertaken under the scheme within the jurisdiction of the Gram Panchayat in accordance with the provisions of the Act. (a) The Gram Sabha shall conduct regular social audits of all works takenup under the scheme within the Gram Panchayat, as issued / notified by the Central Government.

(b) The Gram Panchayat/ Janpad Panchayat / Implementing Agency shall make available to the Gram Sabha all necessary documents/records required for conducting social audit, including muster rolls, bills, vouchers, measurement books, sanction orders, digital records, geo-tagged photographs, and all other relevant documents, whether maintained in physical or electronic form.

CCHHAAPPTTEERR--VVII

RREEGGIISSTTRRAATTIIOONN AANNDD RROOZZGGAARR GGUUAARRAANNTTEEEE CCAARRDD

18. Registration of households.- (1) Household Registration: The adult member of every household residing in any rural area and willing to undertake unskilled manual work, may submit the names, ages and address of the household to the Gram Panchayat within whose jurisdiction they reside, for the purpose of registration of the household and issuance of a Gramin Rozgar Guarantee Card.

(2) Special Gramin Rozgar Guarantee Card, where the job seeker is:—

(i) a single woman; or

(ii) a person with disability; or

(iii) persons above sixty years of age; or

(iv) a released bonded labourer; or

(v) a person belonging to a Particularly Vulnerable Tribal Group; or

(vi) a transgender person.

(3) The Special Gramin Rozgar Guarantee Card of a distinct colour shall ensure special protection in the providing work, work evaluation, and worksite facilities, as applicable.

19. Issuance of Gramin Rozgar Guarantee Card.- (1) It shall be the duty of the Gram Panchayat, after making such enquiry, as it deems fit, to issue a Gramin Rozgar Guarantee Card within fifteen days from the date of receipt of such application, containing therein a unique Gramin Rozgar Guarantee Card number with details of the registered adult members of the household, their photos, Bank or Post office account number, insurance policy number and the Aadhaar numbers, if any. (2) The Gramin Rozgar Guarantee Card issued, shall be valid for three years. After which it may be renewed after due verification.

(3) No Gramin Rozgar Guarantee Card shall be cancelled except on any of the following grounds:-

(i) where it is found to be a duplicate; or

(ii) where the entire household has permanently migrated to a place outside the jurisdiction of the Gram Panchayat and no longer resides in the village; or

(iii) where all adult members of the registered household are deceased.

(4) The State Government shall make arrangements for updating the following details in the Gramin Rozgar Guarantee Card regularly while mentioning the key guarantees under the Scheme are clearly listed as follows:-

(i) Number of days for which work was demanded;

(ii) number of days of work allocated

(iii) description of the work allocated along with the muster roll number;

(iv) measurement details;

(v) unemployment allowance paid, if any;

(vi) date-wise amount of wages paid;

(vii) delay compensation paid, if any;

(viii) asset provided, if any.

(5) Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal mechanism under the scheme.

20. Issuance of Gramin Rozgar Guarantee Card in case of Dislocation.- (1) Notwithstanding anything contained in the Schedule, in the event of national disasters such as flood, cyclone, tsunami, and earthquake, resulting in mass dislocation of the rural population, an adult member of such affected rural household:-

(i) may apply before the Gram Panchayat or the Programme Officer at the place of temporary residence for registration and issuance of a Gramin Rozgar Guarantee Card;

(ii) may submit a written or oral application for work to the Programme Officer or the Gram Panchayat at the place of temporary relocation; and

(iii) in case of any loss or damage, may apply again for re-registration and re-issuance of the Gramin Rozgar Guarantee Card.

(2) The details of such Gramin Rozgar Guarantee Card shall be intimated to the District Programme Coordinator.

(3) In the event of restoration of normalcy, the Gramin Rozgar Guarantee Card so issued shall be re -endorsed at original place of habitation and clubbed with the original Gramin Rozgar Guarantee Card on being retrieved.

(4) For the purpose of calculation of the guaranteed 125 days of employment per household, the days of employment provided shall be included.

CCHHAAPPTTEERR––VVIIII

DDEEMMAANNDD FFOORR WWOORRKK AANNDD AALLLLOOTTMMEENNTT

21. Demand for Work.- (1) Every adult member of a registered household whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card, shall be entitled to apply for unskilled manual work under the Scheme; and every such application shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, which shall be entered in the given digital platform. (2) The State shall proactively verify the requirements of the Vulnerable Groups and provide them with work.

(3) Application for work may be oral or written and made to the Ward member or to the Gram Panchayat or to the Programme Officer or any person authorized by the State Government or through digital platforms, or through any other means authorised by the State Government.

(4) Applications for work may be filed individually or for a group together. (5) There shall be no limit on the number of days of employment for which a person may apply, or on the number of days of employment actually provided to him subject to the aggregate guarantee of the household.

(6) Normally, applications for work must be for at least six days of continuous work. (7) For the purpose of the Scheme Advance Application means an application submitted prior to the date from which employment is required.

(8) Under the scheme, multiple applications may be submitted by a single individual, provided that the periods for which employment is sought do not overlap.

22. Allocation of Work.- (1) The Gram Panchayat and Programme Officer shall ensure that every applicant shall be provided unskilled manual work in accordance with the provisions of the Scheme within fifteen days of receipt of an application or the date from which he seeks work in case of advance application, whichever is later. (2) Priority shall be given to women in such a way that at least one -third of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for work. Efforts to increase participation of single women and the person with disabilities shall be made.

(3) Applicants who are provided with work shall be so intimated in writing, by means of a letter sent to him at the address given in the Gramin Rozgar Guarantee Card or through any other effective mode of communication or by a public notice displayed at the office of the Panchayats at district, intermediate or village level.

(4) A list of persons who are provided with the work shall be displayed on the Gram Panchayat and at the office of the Programme Officer and at such other place as the Programme Officer may deem necessary and the list shall be open for inspection by the State Government and any interested person.

(5) As far as possible, the employment shall be provided within a radius of five kilometers of the village where the applicant resides at the time of applying.

(6) A new work under the Scheme can be commenced if at least ten labourers become available for work, provided that this condition shall not be applicable for new works, as determined by the State Government, in hilly areas and in respect of afforestation works.

(7) In case the employment is provided outside the radius of five kilometers, the laborers shall be paid ten percent of the wage rate as extra wages to meet additional transportation and expenses for living.

(8) A period of employment shall be for at least six days continuously, with not more than six days in a week.

CCHHAAPPTTEERR--VVIIIIII

MMUUSSTTEERR RROOLLLL,, AATTTTEENNDDAANNCCEE AANNDD MMEEAASSUURREEMMEENNTT

23. Muster Roll.- The muster rolls for works undertaken under this Scheme shall be maintained through digital systems and shall comply with the following requirements:-

Each muster roll shall be in English and the local language and have a unique electronically generated identity number (e-muster) issued through the management information system.

The muster roll shall include the names of all workers who have demanded or been allocated work and shall be authenticated by the authorised functionary of the Gram Panchayat or the Programme Officer.

24. Attendance recording.- Attendance at the worksite shall be recorded daily by an authorised person using biometric attendance systems, and all attendance details shall be made available for public viewing on a daily basis through the designated management information system.

25. Measurement of work.- (1) Payment of wages shall only be made based on measurements taken at the worksite by authorised technical personnel within three days of the closure of the muster roll, and recorded digitally through systems integrated with the designated management information system.

(2) The State Government shall ensure the deployment of adequate technical personnel to enable timely measurement. Suitable persons may be trained and deployed, with delegated technical responsibilities, and shall be paid wages at skilled rates.

CCHHAAPPTTEERR--IIXX

WWAAGGEE PPAAYYMMEENNTT AANNDD DDEELLAAYY CCOOMMPPEENNSSAATTIIOONN

26. Wage payment.- (1) Wage rate to be paid to the worker will be decided and notified by the Central Government. (2) The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis. The payment of daily wages shall in all cases, be made within fifteen days from the date on which the work is performed.

27. Mode of payment.- The payment of wages shall, unless so exempted by the Central Government, be made through the individual savings accounts of the workers in the relevant Banks or Post Offices.

28. Delay compensation.- (1) In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster roll.

(2) Any delay in payment of compensation beyond a period of fifteen days from the date it becomes payable, shall be considered in the same manner as the delay in payment of wages.

(3) For the purpose of ensuring accountability in payment of wages and to calculate culpability of various functionaries or agencies, the States shall divide the processes leading to determination and payment of wages into various stages such as, — (a) measurement of work; (b) computerising the muster rolls; (c) computerising the measurements; (d) generation of wage lists; and (e) uploading Fund Transfer Orders (FTOs), and specify stage wise maximum time limits along with the functionary or agency which is responsible for discharging the specific function.

(4) The computer system shall have a provision to automatically calculate the compensation payable based on the date of closure of the muster roll and the date of deposit of wages in the accounts of the wage seekers.

(5) District Programme Coordinator and Programme Officer shall pay the compensation upfront after due verification within the time limits as specified above and recover the compensation amount from the functionaries or agencies who are responsible for the delay in payment. (6) The number of days of delay, the compensation payable and actually paid shall be reflected in the Management Information System.

CCHHAAPPTTEERR--XX

UUNNEEMMPPLLOOYYMMEENNTT AALLLLOOWWAANNCCEE

29. Eligibility for Unemployment Allowance.- (1) If an applicant is not provided employment within fifteen days from the date of receipt of the application or from the date on which employment is sought in the case of advance application, whichever is later, then he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the provisions of the Act.

(2) The rate of unemployment allowance shall not be less than one-fourth of the notified wage rate for the first thirty days during the financial year and not less than one-half of the notified wage rate for the remaining period.

30. Procedure for Payment of Unemployment Allowance.- The unemployment allowance payable jointly to a household shall be sanctioned and disbursed by the Programme Officer or such local authority (including Panchayats at district, intermediate or village level). Each payment of unemployment allowance shall be made within fifteen days from the date on which it became due for payment.

CCHHAAPPTTEERR--XXII CCAATTEEGGOORRIIEESS OOFF WWOORRKKSS AANNDD EELLIIGGIIBBIILLIITTYY CCRRIITTEERRIIAA FFOORR IINNDDIIVVIIDDUUAALL BBEENNEEFFIICCIIAARRYY WWOORRKKSS

31. Works and Categories under the Scheme.- (1) Focus of the Scheme—Classification of the Works: The Scheme shall focus on the following categories of the works, as identified in the Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

(2) The works to be taken up under the Scheme, shall fall under the following Categories, together with their thematic focus and intended outcomes, namely –

(A) Category I —Water -Related Works (for Water Security) —

(a) The focus shall include conservation, irrigation, groundwater recharge, source sustainability, rejuvenation of water bodies, watershed development and afforestation and the Illustrative works include —

(i) construction of canals, flood or diversion channels, check dams, gully plugs and underground dykes;

(ii) construction or rejuvenation of ponds, percolation tanks, recharge pits, recharge shafts, injection wells and associated water harvesting structures;

(iii) irrigation open wells, micro-irrigation channels and field water distribution systems;

(iv) reclamation of community waterlogged land; (v) afforestation and plantation works linked with soil and moisture conservation;

and

(vi) rooftop rainwater harvesting and other decentralised recharge systems.

(b) Intended Outcomes—Strengthening of water security through integrated water resource management, recharge and conservation for long -term climate resilience.

(B) Category II —Core Rural Infrastructure —

(a) Thematic focus shall include core civic, social, governance and service - delivery infrastructure relating to education, health, drinking water, sanitation, connectivity, renewable energy and community services and the Illustrative works include —

(i) construction or upgradation of rural roads, culverts, cross - drainage structures and village connectivity facilities;

(ii) construction of Gram Panchayat Bhawans, Anganwadi centres, rural libraries and other public buildings;

(iii) construction of school infrastructure, including kitchen sheds, additional classrooms, laboratories, compound walls and playgrounds;

(iv) crematoria and community infrastructure; (v) solid and liquid waste management assets, including stabilising ponds, community sanitary complexes, and waste segregation and collection centres;

(vi) installation of solar lighting systems and other renewable rural energy infrastructure;

(vii) village parking areas, transport sheds and other common rural amenities; (viii) rural housing works permissible under the schemes of the Central Government, including those permitted under the Pradhan Mantri Awas Yojana —Gramin; and

(ix) repair and maintenance of works created under the Jal Jeevan Mission for ensuring water supply.

(b) Intended Outcome —Creation of foundational civic and social infrastructure ensuring basic amenities, improved service access and enhanced quality of life in rural areas.

(C) Category III —Livelihood -related Infrastructure —

(a) Thematic focus shall include productive assets and facilities that enhance rural livelihoods through agriculture, livestock, fisheries, value addition, skilling and enterprise development and the Illustrative works include — (i) construction of training -cum -skill development centres and work sheds for livelihood activities;

(ii) rural haats or weekly markets and other market infrastructure; (iii) food grain storage buildings, agricultural produce storage structures, cold storage units and other agri -value chain infrastructure; (iv) buildings for Self Help Groups and federation –level institutions; (v) compost structures, including vermicompost and NADEP units; (vi) development of silvipasture grasslands, dairy infrastructure and shelters for cattle, goats, pigs, poultry and other livestock;

(vii) fisheries -related infrastructure, including fish drying yards; (viii) raising of nurseries and production of building material; and

(ix) Integrated projects promoting circular and cyclical economy models, as may be approved by the Central Government.

(b) Intended Outcome —Strengthening of sustainable livelihoods, value addition, enterprise development and self -reliant rural economies.

(D) Category IV —Special works to mitigate Extreme Weather Events and DisasterPreparedness —

(a) Thematic focus shall include disaster risk reduction, climate adaptation, and protection of rural communities and assets from floods, cyclones, storms, droughts, landslides, forest fires and other extreme weather events and the Illustrative works include —

(i) construction of cyclone shelters, flood shelters and multipurpose disaster resilient structures;

(ii) construction of diversion channels, embankments and other disaster - mitigation works;

(iii) stabilising ponds and water structures for flood management; (iv) post -disaster rehabilitation, restoration and repair of rural roads and community assets;

(v) windbreak and shelterbelt plantations; and (vi) forest fire management works, including firebreaks, fuel buffer zones and allied measures.

(b) Intended Outcome— Creation of climate-resilient villages capable of withstanding extreme weather conditions.

(3) Any other public work which may be notified by the Central Government.

(4) Maintenance of rural public assets created under the Act.

(5) Works for individual beneficiaries, including but not limited to housing – related works under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin, sanitation –related works, and other beneficiary -oriented developmental works undertaken under various schemes of the Central Government from time to time and expressly notified for inclusion under the Scheme, may also be taken up. The eligibility of such beneficiaries shall be as notified by the Central Government, aligned with the eligibility criteria specified under the respective Central Government schemes, with all such works conforming to the norms, standards and guidelines issued by the Central Government.

32. Eligibility Criteria of the Beneficiary for Individual Work.- Without prejudice to the generality of the above provisions, works creating individual assets as notified by the Central Government shall be prioritised on land or homestead owned by households belonging to:—

(a) the Scheduled Castes; (b) the Scheduled Tribes; (c) nomadic tribes; (d) de-notified tribes; (e) economically weaker sections of the society as identified based on criteria notified by the Central Government; (f) women -headed households; (g) households headed by persons with disabilities; (h) beneficiaries of land reforms; (i) beneficiaries under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin (PMAY-G); and (j) beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007), and after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, works may be taken up on the lands of small or marginal farmers as identified on the basis of criteria notified by the Central Government, subject to such conditions as may be notified by the Central Government, including the requirement that such households possess a valid job card and have at least one adult member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.

CCHHAAPPTTEERR––XXIIII

WWOORRKKSSIITTEE MMAANNAAGGEEMMEENNTT AANNDD SSAAFFEETTYY

33. Facilities at worksite.- (1)For the purpose of transparency at the worksite, the following shall be ensured —

(i) there shall be a project initiation meeting in which various provisions of the work shall be explained to the workers;

(ii) a copy of the sanction work order shall be available for public inspection at the worksite;

(iii) measurement record of each work and details of the workers shall be available for public inspection;

(iv) a Citizens' Information Board shall be put up at every worksite, and (v) updated regularly in the manner specified by the Central Government; (vi) the vigilance and Monitoring Committee set up according to the instructions of the Central Government may check all works and its evaluation report will be recorded in the Works Register in the format specified by the Central Government and submitted to the Gram Sabha during the Social Audit.

(2) The facilities of safe drinking water, shade for children and periods of rest, first aid box with adequate material for emergency treatment for minor injuries and other health hazards connected with the work being performed shall be provided at the worksite.

(3) In case the number of children below the age of five years accompanying the women working at any site is five or more, provisions shall be made to depute one of such women workers to look after such children. The person so deputed shall be paid wage rate.

34. Safety and accidents.- (1) If any personal injury is caused to any person employed under the Scheme by any accident arising out of and in the course of his employment, he shall be entitled to such medical treatment as required, free of cost.

(2) Where hospitalisation of the injured worker is necessary, the State Government shall arrange for such hospitalization including accommodation, treatment, medicines and payment of daily allowance which is not less than half of the wage rate.

(3) If a person employed under the Scheme meets with death or becomes permanently disabled by accident arising out of and in the course of employment, he or his legal heirs, as the case may be, shall be paid by the implementing agency an ex gratia as per entitlement under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana or as may be notified by the Central Government. (4) If any personal injury is caused by accident to a child accompanying a person who is employed under the Scheme, such person shall be entitled to medical treatment free of cost; and in case of death or disablement of the child due to the said accident, ex gratia shall be paid to the legal guardians as determined by the State Government.

CCHHAAPPTTEERR--XXIIIIII RREESSTTRRIICCTTIIOONN OONN UUNNDDEERRTTAAKKIINNGG WWOORRKKSS DDUURRIINNGG PPEEAAKK AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL SSEEAASSOONNSS 35. Notification of Peak Agricultural Seasons.- The State Government shall, in advance of each financial year, notify a period or periods aggregating to sixty days in a financial year, covering the peak agricultural seasons of sowing and harvesting, during which no works under the Scheme shall be undertaken.

36. Area-Specific Notifications.- (1) The State Government may issue distinct notifications for different areas of the State, including districts, blocks or Gram Panchayats, having regard to - (a) agro -climatic zones; (b) local patter ns of agricultural activities; and (c) such other relevant factors as may be considered necessary.

(2) Every notification issued under this provision shall have binding effect for the purposes of the Act and the Scheme.

37. Prohibition on Works during Notified Periods.- All authorities responsible for planning, sanctioning or executing works under the Scheme shall ensure that no work is undertaken during the periods notified as peak agricultural seasons.

38. Scheduling of Works.- The Programme Officer and other implementing authorities shall, while approving the aggregated Viksit Gram Panchayat Plans and scheduling works, ensure that all works are taken up only outside the notified peak agricultural seasons.

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EESSTTIIMMAATTEE,, SSAANNCCTTIIOONNIINNGG AANNDD WWOORRKK EEXXEECCUUTTIIOONN

39. Estimates.- (1) Technical Estimates and Standards for Works — Every work under this Scheme shall have a technical estimate and design sanctioned by an authority authorised by the State Government, based on the framework aligned with the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. (2) For works involving construction, appropriate labour-intensive technologies, depending upon the availability of labour and the use of local materials, shall be employed to the extent feasible.

(3) Bills of quantities shall use clear and commonly understood terminology to ensure transparency for all stakeholders.

(4) Each work shall have a summary of the estimate, design and a technical note indicating the expected outputs and outcomes.

(5) All technical estimates, designs and outcome notes shall be generated or uploaded through digital systems integrated with the designated management information system.

40. Administrative and Financial Sanctions.- (1) Works finalised at the Gram Panchayat level through the approved Viksit Gram Panchayat Plan and aggregated at the Block and District levels shall be accorded administrative or financial sanction by the competent authority as per the requirements within thirty days.

(2) The sanctioning authorities shall ensure that—

(i) the proposed works are drawn exclusively from the approved Viksit Gram Panchayat Plan;

(ii) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation.; (iii) the works are consistent with thematic domains, and the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack;

(iv) all sanctioned works are takenup through the designated digital portal under the Act. 41. Wage Linkage to Output and Schedule of Rates.- The State Government shall ensure that wages without any gender bias are linked to the quantum of work completed, in accordance with the Rural Schedule of Rates notified on the basis of time-and-motion studies for different types of work and different seasons, and revised periodically.

42. Special Schedule of Rates for Vulnerable Groups.- A separate Schedule of Rates shall be finalised for women, the elderly, persons with disabilities and persons with debilitating ailments to facilitate their productive participation in suitable categories of work.

43. Working Hours and Earning Norms.- (1) The Schedule of Rates shall be framed so that an adult person working for eight hours, inclusive of one hour of rest, can earn an amount equivalent to the notified wage rate.

(2) Working hours of an adult worker may be flexible but shall not extend beyond twelve hours in a day, including intervals for rest.

44. Inspection and Quality Control.- The State Government shall ensure regular inspection and supervision of works by designated quality control teams to verify adherence to quality standards, accuracy of measurements and conformity of wage payments to the actual quantum of work executed. Inspection reports shall be uploaded to the management information system.

45. Completion of Ongoing Works.- At the time of opening new works, it shall be ensured that ongoing or incomplete works are prioritised for completion, subject to planning norms and the approved Viksit Gram Panchayat Plans.

46. Wage-Material Ratio.- For all works taken up under the Scheme, by the Gram Panchayats and other implementing agencies, the cost of material component shall not exceed forty percent at the District level.

47. Execution Without Contractors.- (1) No contractor shall be engaged for the execution of any work or component financed through expenditure under this Act. All such works shall be executed directly by the implementing agencies in accordance with the processes laid down under the Scheme, including mandatory proactive disclosures and the social audit process.

(2) In cases of convergence where components of a work are financed under other schemes, the execution of those components may follow the norms of the converging scheme, including the use of contractors where permitted.

(3) As far as practicable, works executed by the programme implementation agencies shall be performed by using manual labour and no labour displacing machines shall be used.

48. Transparent Procurement of Materials.- All materials required for the execution of works shall be procured by the Gram Panchayat or the implementing agency through transparent procurement systems, including e -tendering processes, as specified by the State Government.

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FFUUNNDDIINNGG PPAATTTTEERRNN AANNDD FFIINNAANNCCIIAALL AARRRRAANNGGEEMMEENNTTSS

49. Funding Pattern.- (1) The Scheme shall be implemented as a Centrally Sponsored Scheme.

(2) For the purposes of this Scheme, the funding pattern between the Central Government and the State Government shall be in the ratio of 60:40.

(3) The Central Government shall determine the normative allocation for the State for implementation of the Scheme for each financial year.

(4) Any expenditure incurred by the State in excess of its normative allocation shall be borne by the State Government in such manner and procedure as may be determined by the Central Government.

(5) From the share of the Central Government under the normative allocation, the following expenditure shall be included—

(i) wages of unskilled, semi-skilled and skilled workers engaged under the Scheme; (ii) material component of works, as per Schedule I of the Act; (iii) administrative expenditure as specified by the Central Government, including salaries and allowances of Programme Officers and support staff, administrative expenses of the Central Council, worksite facilities as per Schedule II, and other items as may be specified.

(6) From the share of the State Government under the normative allocation, the following expenditure shall be included—

(i) wages of unskilled, semi-skilled and skilled workers engaged under the Scheme; (ii) material component of works, as per Schedule I of the Act; (iii) administrative expenditure including salaries, allowances, State Council expenses, worksite facilities under Schedule II, and other items as may be specified.

(7) The State Government shall bear the cost of unemployment allowance and compensation for delayed wage payments, as per notified provisions.

(8) The State Government shall ensure equitable, need-based and transparent distribution of funds among districts and Gram Panchayats, based on local requirements and Gram Panchayat categorisation, in accordance with procedure notified by the Central Government.

(9) Out of the administrative expenditure approved under the Scheme, at least one-third shall be utilised at the Gram Panchayat level for engagement of Gram Rozgar Sahayak, technical personnel, payment-related functions and other administrative purposes.

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TTRRAANNSSPPAARREENNCCYY AANNDD PPUUBBLLIICC DDIISSCCLLOOSSUURREE

50. Proactive Disclosure.- (1) Mandatory Public disclosure shall be undertaken through digital systems integrated with the designated management information system and displayed at the village level for public scrutiny.

(2) Display at every worksite a "Janata Board" indicating details of the work, estimated labour days, material quantities in local terminology, and item-wise costs.

(3) Digital and physical display of number of days of employment provided, wage payments, material payments, guarantees under the Act, works approved under the Viksit Gram Panchayat Plan, and year -wise works taken up or completed by the Gram Panchayat and other implementing agencies.

(4) Public disclosure of all information relating to works, labour demand, employment provided, payments, material utilisation and physical progress under this Scheme shall be carried out through digital systems integrated with the designated portal. Weekly disclosures shall be automatically generated and displayed in publicly accessible physical and digital formats. In addition, the Gram Panchayat shall convene weekly disclosure meetings in the Gram Panchayat Bhawan to pre sent the status of works, payments, grievances and other relevant information before the community.

(5) District Programme Coordinator and Programme Officer shall ensure that their official websites are regularly updated in compliance with clause (b) of sub -section (1) of Section 4 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), with all information on the Act available in free, downloadable electronic form.

(6) All accounts and records including muster rolls relating to the scheme shall be made available for public scrutiny free of cost. Any person desirous of obtaining a copy or relevant extracts therefrom may be provided such copies or extracts on demand not later than three working days from the date of receipt of application.

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SSOOCCIIAALL AAUUDDIITT

51. Conduct of Social Audit.- (1) All works, expenditures and guarantees under this Scheme shall be subject to social audit at least once every six months.

(2) The procedure, standards and modalities for conducting social audits shall be as per the rules notified by the Central Government.

(3) Until such rules are notified, the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011 shall, mutatis mutandis, apply to the conduct of social audits under this Act.

52. Compliance with Findings.- (1) Findings of the social audit shall be placed in the Gram Sabha.

(2) Corrective and recovery actions shall be initiated without delay. (3) Action -taken reports shall be recorded in the MIS. (4) Any misappropriation of amounts spent under the Scheme shall be recoverable under the relevant revenue laws for recovery prevailing in the State.

(5) The portion of such recoveries pertaining to the Central share shall be remitted to the Consolidated Fund of India through the mechanism established by the Central Government. 53. Annual Reporting.- The District Programme Coordinator, the Programme Officer and each Gram Panchayat shall prepare an annual report detailing facts, figures and achievements relating to the implementation of the Scheme within their jurisdiction. A copy of such report shall be made available to the public in physical or electronic form, on payment of such fee as may be specified in the Scheme.

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GGRRIIEEVVAANNCCEE RREEDDRREESSSSAALL AANNDD OOMMBBUUDDSSPPEERRSSOONN

54. Grievance Redressal Mechanism.- An effective grievance redressal mechanism shall be established under the Scheme, comprising the following components, namely:-

(1) Institutional mechanisms for receiving grievances at the Ward, Gram Panchayat, Block and District levels, with at least one designated day each week when officials shall be mandatorily available to receive grievances;

(2) Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme.

(3) Issuance of a dated acknowledgement for all grievances submitted in writing, telephonically, online, or orally to any authorised functionary;

(4) Enquiry through spot verification or inspection and disposal shall be completed within seven working days of receipt of the grievance;

(5) Upon completion of the enquiry, the concerned authority shall initiate immediate corrective action, and the grievance shall be resolved within fifteen days;

(6) Failure to dispose of a grievance within seven working days at the level determined, shall be treated as a contravention of the provisions of this Act;

(7) Where prima facie evidence of financial irregularity is revealed during preliminary enquiry or through findings of the social audit report, the District Programme Coordinator shall, after obtaining legal advice, ensure that a First Information Report is lodged and necessary proceedings initiated;

(8) The concerned authority shall inform the complainant in writing, physically or digitally, of the conclusions of the enquiry and the steps taken for redressal;

(9) Action taken on grievances received by all implementing agencies shall be placed before the meetings of the Intermediate Panchayat and the District Panchayat for review and monitoring;

(10) Appeals against the orders of the Gram Panchayat shall lie before the Programme Officer; appeals against the orders of the Programme Officer shall lie before the District Programme Coordinator; appeals against the orders of the District Programme Coordinator shall lie before the State Grievance Redressal Authority or any officer designated by the State Government;

(11) All appeals shall be filed within forty -five days from the date of the order; (12) All appeals shall be disposed of within thirty days from the date of receipt; (13) Any grievance not resolved within fifteen days at the Ward, Gram Panchayat, Block or District level shall be automatically escalated to the next higher level through digital systems integrated with the designated management information system, and such escalations shall be continuously monitored electronically.

55. Record maintenance and grievance redressal system.- The Gram Panchayat shall prepare and maintain or cause to be prepared and maintained such registers, vouchers and other documents in such form and in such manner as may be specified in the Scheme containing particulars of Gramin Rozgar Guarantee Cards and pass books issued, name, age and address of the head of the household and the adult members of the households registered with the Gram Panchayat.

56. Ombudsperson.- The State Government shall appoint an Ombudsperson for each District to receive grievances, conduct enquiries and issue awards in accordance with the guidelines notified by the Central and the State Governments. The Ombudsperson shall operate through digital platforms integrated with the designated digital portal under this Act.

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MMOONNIITTOORRIINNGG,, IINNSSPPEECCTTIIOONN AANNDD EEVVAALLUUAATTIIOONN

57. Monitoring.- (1) The State Government shall monitor implementation at State, District and Block levels.

(2) Dashboards and analytical reports shall be maintained in the MIS.

58. Inspections.- A minimum prescribed percentage of works at each level shall be inspected every year.

(1) At Gram Panchayat Level - 100% of works executed during the year shall be inspected. (2) At Block Level - At least 60% of works executed in different Gram Panchayats of the respective Block shall be inspected.

(3) At District Level - At least 10% of works executed in different Gram Panchayats of the respective District shall be inspected.

(4) At State Level - At least 2% of works executed in different Gram Panchayats across the State shall be inspected.

59. Evaluation.- (1) Independent evaluations shall be undertaken periodically to assess outcomes and impact.

(2) For ensuring measurable outcomes and real -time accountability, technology -enabled monitoring shall be mandated for tracking work execution and post -completion asset outcomes, supported by verified data systems and spatial technologies. Weekly public disclosures shall be reinforced through a comprehensive transparency framework. A Concurrent Evaluation Mechanism as specified by the Central Government, shall provide continuous vigilance and enable timely corrective action.

60. Penalties for contravention and recovery of misappropriated amounts.- (1) Whoever contravenes any provision of the Act, shall be liable to pay the penalty which may extend to ten thousand rupees. (2) Any misappropriation of amounts spent under the Scheme shall be recoverable under the relevant revenue laws for recovery prevailing in the State.

(3) The portion of such recoveries pertaining to the Central share shall be remitted to the Consolidated Fund of India through the mechanism established by the Central Government.

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TTRRAAIINNIINNGG AANNDD CCAAPPAACCIITTYY BBUUIILLDDIINNGG

61. Training and Capacity Building.- (1) The State Government shall prepare and implement a dedicated plan for capacity building and strengthening of Panchayat Raj Institutions for effective planning, execution, supervision and monitoring of the Scheme.

(2) The capacity -building plan shall, inter alia, include activities relating to:-

(i) training of elected representatives and functionaries of Panchayat Raj Institutions on roles and responsibilities under the Scheme;

(ii) Information, Education and Communication (IEC) initiatives to enhance awareness regarding the provisions of the Scheme, transparency mechanisms and community participation;

(iii) digital literacy and orientation on the use of Management Information Systems, geo- tagging tools and other digital platforms;

(iv) strengthening institutional systems in Panchayat Raj Institutions for record keeping, financial management, grievance redressal, social audit and asset maintenance.

(3) The plan shall be prepared annually, based on field requirements, and shall be integrated with the State Training and Capacity Building framework under the Scheme.

(4) Panchayat Raj Institutions shall extend full cooperation in organising such capacity-building initiatives and shall ensure participation of elected representatives and functionaries.

(5) Expenditure on activities undertaken under this provision shall be met from permissible administrative and capacity-building heads, as may be specified by the Central Government and the State Government.

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MMIISSCCEELLLLAANNEEOOUUSS

62. This Scheme shall be read in consonance with the provisions of the Act. In case of any inconsistency, the provisions of the Act shall prevail.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, BHIM SINGH, Secretary.