राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जुलाई 2026
अधिसूचना
क्रमांक RULE/10/2025-REVENUE-Part(1). छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 59 की उप-धारा (2) के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं अधिसूचना क्र. एफ 4- 98/2017/सात-1, दिनांक 14.09.2022 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, राज्य सरकार की लागू औद्योगिक विकास नीति या लॉजिस्टिक नीति एवं इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, निम्नलिखित मामलों में व्यपवर्तन शुल्क से छू ट प्रदान करती है, अर्थात्ः-
1. पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन हेतु अधिकतम 15 एकड़ भूमि तक पुनर्निर्धारण शुल्क (व्यपवर्तन शुल्क) में 50 प्रतिशत की छू ट प्रदान की जायेगी।
2. यदि न्यूनतम 15 एकड़ भूमि व्यपवर्तित की जाती है तो पात्र निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों को पुनर्निर्धारण शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छू ट प्रदान की जायेगी।
3. राज्य में पात्र निजी प्लग एवं प्ले अधोसंचरना/फ्लेटेड फै क्टरी की स्थापना हेतु पुनर्निर्धारण शुल्क (व्यपवर्तन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छू ट प्रदान की जायेगी।
4. नगरीय क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र में विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में या नगरीय क्षेत्रों में मल्टीप्लेक्स सुविधायुक्त पात्र मिनीमॉल्स की स्थापना हेतु पुनर्निर्धारण शुल्क (व्यपवर्तन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छू ट प्रदान की जायेगी। 5. लॉजिस्टिक हब्स, लॉजिस्टिक पार्क , ड्राई पोट्र्स, इन्लैन्ड कन्टेनर डिपोस, एयर कार्गो टर्मिनल्स, गति-शक्ति कार्गो टर्मिनल्स एवं ट्रांसपोर्ट हब्स/फ्रे ट स्टेशन्स की स्थापना हेतु पुनर्निर्धारण शुल्क (व्यपवर्तन शुल्क) में 100 प्रतिशत की छू ट प्रदान की जायेगी।
6. पात्र वृहद उद्यमों को भू-उपयोग (औद्योगिक/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु) में परिवर्तन हेतु अधिकतम 50 एकड़ तक की भूमि के लिए, पुनर्निर्धारण शुल्क (व्यपवर्तन शुल्क) में 50 प्रतिशत की छू ट प्रदान की जायेगी। Nava Raipur Atal Nagar, the 1st July 2026
NOTIFICATION
No. RULE/10/2025-REVENUE-Part(1). In exercise of the powers conferred by the first proviso to sub-section (2) of Section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No.20 of 1959), and in supersession of Notification No. F4-98/2017/Seven-1 dated 14.09.2022, the State Government, hereby, grants exemption from diversion fee in the following cases, subject to fulfillment of the conditions specified herein and in the applicable Industrial Development Policy or Logistics Policy of the State Government, namely:-
1. Eligible Micro and Small Enterprises shall be granted a 50 percent exemption in re-assessment fee (diversion fee) for change in land use for industrial purposes up to a maximum of 15 acres of land.
2. Eligible Private Industrial Areas/Parks shall be granted up to 100 percent exemption in re-assessment fee if a minimum of 15 acres of land is diverted.
3. For the establishment of eligible private Plug and Play infrastructure/Flatted Factory in the State, 100 percent exemption in re-assessment fee (diversion fee) shall be granted.
4. For the establishment of eligible Mini-malls with Multiplex facilities in the urban areas or within a radius of 10 Kilometers from the development block headquarters in areas other than urban areas, 100 percent exemption in re-assessment fee (diversion fee) shall be granted.
5. For the establishment of Logistic Hubs, Logistic Parks, Dry Ports, Inland Container Depots, Air Cargo Terminals, Gati-Shakti Cargo Terminals and Transport Hubs/Freight Stations, 100 percent exemption in re- assessment fee (diversion fee) shall be granted.
6. Eligible Large Enterprises shall be granted a 50 percent exemption in re-assessment fee (diversion fee) for change in land use (for industrial/commercial purposes) for up to a maximum of 50 acres of land.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN KUMAR MARKAM, Deputy Secretary.