छत्‍तीसगढ़ शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन संबंधी।

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 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-58/राजस्व/राहत/2025/820. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 41 A की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नांकित तालिका में यथा उल्लिखित छत्तीसगढ़ शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करती है, अर्थात्:-

तालिका

तथा उक्त अधिनियम की धारा 41 A की उप-धारा (6) सहपठित धारा 78 की उप-धारा (2) के खंड (fa) के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्ति एवं कार्य तथा ऐसे अन्य विषयों का निम्नानुसार निर्धारण करती है:-

1. प्राधिकरण की भूमिका एवं उत्तरदायित्व:-

1) शहरी आपदा प्रबंधन योजना: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार नगर निगम क्षेत्र हेतु आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना तथा जोखिम का आंकलन, तैयारी, रोकथाम और बचाव, प्रतिक्रिया, पुनप्र्राप्ति (रिकवरी), वित्त पोषण और निगरानी को समाहित करते हुए शहरी जोखिम योजना को अद्यतन करना l

2) रोकथाम और बचाव: नगरपालिका की योजना, शहरी अधोसरंचना परियोजनाओं तथा सेवा वितरण प्रणालियों में आपदा जोखिम बचाव संबंधी उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करनाl नगर स्तर पर आपदा जोखिम, संवेदनशीलता, जटिल अधोसरंचना एवं आपात संसाधनों से संबंधित आंकड़ों का संधारण करना l

3) तैयारी: शहरी क्षेत्र में मॉक ड्रिल, क्षमता संवर्धन तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों सहित आपदा पूर्व तैयारी संबंधी उपायों को प्रोत्साहित करना l शहरी क्षेत्र में नगर निगम के विभागों तथा जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करना l राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को समय-समय पर तैयारी एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

4) प्रतिक्रिया: राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य विशेष दलों के साथ एकीकृ त हो कर पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य और संबंधित विभागों व स्वयंसेवकों सहित विभिन्न अभिकरणों (एजेंसियों) के संचालन में समन्वय करना। आपदा प्रतिक्रिया के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नगर निगम संसाधनों के समन्वय में सहयोग प्रदान करना l

5) पुनप्र्राप्ति और पुननिर्र्माण: आपदा पश्चात् क्षति आंकलन में सहयोग करना तथा शहरी क्षेत्रों में पुनर्वास एवं पुननिर्र्माण हेतु तकनीकी सुझाव उपलब्ध कराना l

6) आंकड़े और जोखिम संबंधी जानकारी: उभरते हुए शहरी जोखिमों, पूर्व की आपदाओं से मिले सबक और शहरी बुनियादी ढांचे में हुए बदलावों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर शहरी योजना की समीक्षा करना और उसे अद्यतन करना l राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मानकों के अनुरूप नगरीय आपदा डेटाबेस का संधारण करना, राज्य एवं राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस में योगदान देना l

2. प्राधिकरण की शाक्तियाँ:-

1) अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकाल के दौरान शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकारी स्थानीय निर्देश जारी कर सके गा l

2) आपदा के दौरान अनुपालन न करने, बाधा उत्पन्न करने, मिथ्या दावा करने अथवा कर्तव्य की उपेक्षा करने पर दंडात्मक कार्यवाही के लिए अधिनियम के प्रावधान (धारा 51 से 60) लागू होना l

3) आपदा योजना एवं तैयारी के लिए नगर निगम के विभागों, शहरी सेवा अभिकरणों (एजेंसियों) तथा अन्य हितधारकों की बैठकों का आयोजन करना l

4) जिला कलेक्टर/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को शहरी संसाधनों के नियोजन एवं उनके परिचालन की अनुशंसा करना l

5) विशिष्ट खतरों हेतु (जैसे शहरी बाढ़, लू, अग्नि सुरक्षा या औद्योगिक जोखिमों) उप-समितियों अथवा कार्य समूहों का गठन करना l

6) शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समग्र नीतिगत रूपरेखा एवं अनुमोदनों के अधीन तथा उनके समन्वय के साथ कार्य करेगा l

3. वित्त पोषण एवं संसाधन:-

1) शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को तैयारी, बचाव और प्रतिक्रिया के कामों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से आबंटन के माध्यम से, जैसा कि राज्य कार्यकारी समिति उपयुक्त समझे, सहायता दी जायेगी l

2) शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत् जोखिम कम करने और तैयारी के उपायों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु नगर निगम के वित्तीय संसाधनों, राज्य वित्त आयोग के अनुदानों, सार्वजनिक निजी भागीदारी और स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अमृत (AMRUT) और प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसे वतर्मान में चल रहे राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के साथ तालमेल किया जा सकता है l 4. शहरी आपदा प्रबंधन योजना:-

नगर निगम क्षेत्र हेतु, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शहरी आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी l

1) अधिनियम की धारा 18 के खंड (ca) तथा धारा 41A के अनुसार, राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं के अनुरूप शहरी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का उत्तरदायित्व, राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा। राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों के साथ समन्वय एवं सामंजस्य हेतु, अनुमोदित योजना से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संसूचित किया जाएगा l

2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से परामर्श कर शहरी आपदा प्रबंधन योजना शुरू की जाएगी l

3) शहरी योजना में रोकथाम, बचाव, तैयारी, प्रतिक्रिया एवं पुननिर्र्माण से संबंधित उपाय सम्मिलित होंगे, जिनमें शहरी अधोसंरचना, जटिल सेवाएं, जनसंख्या घनत्व एवं अंतर-अभिकरणी (एजेंसी) समन्वय पर विशेष बल दिया जाएगा l

4) अनुमोदित शहरी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं संबंधित विभागों के साथ मिलकर किया जाएगा l

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कु मार एक्का, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th July 2026

NOTIFICATION

No. एफ 1-58/राजस्व/राहत/2025/820. In exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (2) of the Section 41A of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005), the State Government hereby, constitutes the Chhattisgarh Urban Disaster Management Authority as mentioned in the Table below, namely :-

TABLE

And in pursuance of the clause (fa) of sub section (2) of Section 78 read with sub section (6) of Section 41 A of the said Act, the State Government, hereby, determines the power and functions and other matters pertaining to the Chhattisgarh Urban Disaster Management Authority as follows:

1. Role and Responsibilities of the Authority:-

1) Urban disaster management plan: To prepare the disaster management plan for the Municipal Corporation Area in accordance with the guidelines issued by the National Disaster Management Authority (NDMA), and to update the multi hazard urban plan covering risk assessment, preparedness, prevention and mitigation response recovery financing and monitoring.

2) Prevention and Mitigation: Ensure integration of Disaster risk reduction measures into municipal planning urban infrastructure projects and service delivery systems. Maintain city-level data on disaster risks, vulnerabilities, critical infrastructure and emergency resources.

3) Preparedness: Facilitate preparedness measures including mock drills, capacity building and public awareness programs within the urban area. Coordinate with Municipal Corporation departments and District Administration within the urban area. Submit periodic preparedness and compliance reports to the State Disaster Management Authority and the concerned District Disaster Management Authority.

4) Response: To co-ordinate multi agency operations including the police, fire, health and line department and volunteers integrating with SDRF and specialized teams. To support the District Disaster Management Authority in coordinating municipal resources during disaster response.

5) Recovery and Reconstruction: To assist in post-disaster damage assessment and provide technical inputs for recovery and reconstruction in urban areas.

6) Data and Risk Information: To periodically review and update the Urban Plan to reflect emerging urban risks, lessons from past disasters and changes in urban infrastructure. Maintaining City disaster databases and contributing to state and national disaster database in compliance with NDMA standard.

2. Powers of the Authority:-

1) The UDMAs may issue local directions during an emergency to ensure the safety of life and property, subject to the provisions of the Act.

2) To apply provisions (Section 51 to 60) of the Act for penalties on non-compliance, obstruction, false claims, or dereliction of duty during disasters.

3) To convene meetings of municipal Corporation departments, urban service agencies, and other stakeholders for disaster planning and preparedness.

4) To recommend deployment and mobilization of urban resources to the District Collector/ DDMA.

5) To constitute hazard specific sub-committees or task groups (such as for urban flooding, heat waves, fire safety, or industrial hazards).

6) The Urban Disaster Management Authority shall function in coordination with and subject to the overall policy framework and approvals of, the SDMA and the DDMA.

3. Financing and Resources:-

1) The UDMAs shall be supported through allocations from the SDRF and SDMF as deemed appropriate by the state executive committee, for preparedness, mitigation and response functions.

2) Municipal finances, State Finance Commission grants, PPPs and convergence with ongoing National and state-level programs such as Smart Cities Mission, AMRUT and PMAY may be leveraged for financing risk reduction and preparedness measures under UDMA.

4. Urban Disaster Management Plan:-

The Urban Disaster Management Plan shall be prepared by the UDMA for the Municipal Corporation area in accordance with the provisions of the Disaster Management Act, 2005 (No. 53 of 2005).

1) In accordance with clause (ca) of Section 18 and Section 41A of the Act, Urban Disaster Management Authority shall be responsible for preparing Urban Disaster Management Plan aligned with National and State Plans, subject to approval by the State Authority. The approved plan shall be communicated to NDMA for coordination and alignment with national level objectives.

2) The Urban Disaster Management Plan shall be initiated in consultation with the SDMA and DDMA.

3) The Urban Plan shall include measures relating to prevention, mitigation, preparedness, response, and recovery, with specific emphasis on urban infrastructure, critical services, population density, and inter-agency coordination.

4) The implementation of the approved Urban Plan shall be coordinated by the UDMA in close coordination with the DDMA and concerned municipal and line departments.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

ARVIND KUMAR EKKA, Joint Secretary.