REGISTERED NO . D. 221 रजिस्ट्री सं ० डी -221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाण 1 - खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 22 , 1965/ बैसाख 2, 1887
सं० 45]
No. 45 ]
NEW DELHI , THURSDAY , APRIL 22 , 1965 / VAISAKHA 2 , 1887
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
CASHEW
New Delhi , the 22nd April 1965
No. 13 / 25 / 64 - EP ( AGRI ) . The Report of the Study Group on Cashew and the various problems arising therefrom, as embodied in the Ministry of Commerce Resolution No. 13 / 25/ 64 - EP (Agri ) , dated the 23rd March 1965 , were further cond sidered at the meeting convened by the Planning Commission on the 25th March 1965 , and the following conclusions were reached :-
(1 ) The production of raw cashewnut at the end of the Third Plan was expected to be 1.36 lakh tonnes .
(11 ) About 13 lakh acres of land should be brought under cashew by the end of the Fourth Plan .
( iii) The target of production of raw cashewnut for the Fourth Plan was agreed at 3.28 lakh tonnes .
(iv) The target of export of cashew kernel for the Fourth Plan was agreed at 65 thousandth tonnes as compared to 56,000 tonnes by the end of the Third Plan ,
(291) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I -SEC, 1] 292
(v) Research was considered very essential for the development of cashew- nut andit was agreed that a pilot project might be started at an early date.
( vi) The loan of Rs . 200 per acre advanced for cashew cultivation should be given subject to the condition that the cashew plantation would be fenced .
( vii ) No subsidy but only loan should be allowed for the cultivation of cashew . This should , however , be free of interest for the first five years .
(viii ) The import of cashewnut might be continued during the Fourth Plan , to the extent of 82 thousand tonnes of raw cashewnut per annum during this period .
(ix) An additional area of 4 to 5 lakh acres might be brought under cashew cultivation during the Fourth Five Year Plan . The approach should be selective and only areas which were likely to have high yield should be brought under cultivation . A letter might be addressed to the State Governments by the Ministry of Food and Agriculture to work out additional areas which could be brought under cashew on cultivation during the Fourth Plan in each State ,
(x) If it was found in public interest to promote cashew plantation in large estates in any particular area such as sparsely populated areas or where heavy investment was required in opening new areas , exemption from ceiling might become desirable . It was decided that the Ministry of Food and Agriculture might recommend such areas so that the matter might be taken up with the State Governments concerned,
2. Government accept these conclusions and further follow- up action will be taken on these lines .
ORDER
Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned ,
D. N. BANERJEE , Jt . Secy.
वाणिज्य मन्त्रालय
संकल्प काजू
नई दिल्ली 22 अप्रेल 1965
सं० 13/ 25/ 64- इं० पी० ( एग्री)-काजू सबन्धो अध्ययन दल के प्रतिवेदन भौर उससे उत्पन्न हुई विभिन्न समस्याओं पर, जैसी वे वागिय मंत्रालय के संकल्प सं ० 13/ 25/ 64- ई ०पी० (एग्री ) दिनांक 23 मार्च , 1965 में दी गई हैं, योजना आयोग द्वारा 25 मार्च , 1965 को की गई बैठक में और भी विचार किया गया और नीचे लिखे निष्कर्ष निकाले गये:-
( 1 ) तीसरी योजना की समाप्ति पर कच्चे काजू का उत्पादन 1.36 लाख मी टन हो जाने की आशा है ।
( 2 ) षौथी योजना की समाप्ति तक काजू उपजाने के लिये सगभय 13 श्राख एकड़ भूमि का प्रयोग होने लगना चाहिये ।
( 3 ) चौथी योजना के लिये कच्चे काजू के उत्पादन का लक्ष्य 3.28 लाख मी टब रखना स्वीकार किया गया ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I - SEO, 1 ]
293
( 4) चौथी योजना में काजू की गिरी के निर्यात का लक्ष्य 65 हजार मी ० टन रखना स्वीकार किया गया जबकि तीसरी योजना की समाप्ति पर यह लक्ष्य 56,000 १० टन रहेगा ।
( 5 ) काजू के विकास के लिये गवेषणा को अत्यावश्यक माना गया और यह स्वीकार किया गया कि शीघ्र ही एक पाइलट प्रोजेक्ट चालू किया जाय ।
( 6 ) काजू की खेती के लिये 200 रु ० प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाने वाला ऋण इस शर्त पर दिया जाना चाहिये कि काजू रोपण के आस पास बाड़ा बनाया जाय ।
( 7) काजू की खेती के लिये सहायता नहीं , केवल ऋण दिया जाना चाहिये । परन्तु इस पर पहले पांच वर्षों में कोई ब्याज नहीं लिया जाना चाहिये ।
( 8 ) चौथी योजना में काजू का आयात जारी रह सकता है जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 82 हजार मी ० टन होना चाहिये ।
( 9 ) चौथी पंचवर्षीय योजना में 4-5 लाख एकड़ के अतिरिक्त क्षेत्र में काजू उपजाया जाना चाहिये । इसे चुने हुए क्षेत्रों में और केवल वहां जहां अच्छी पैदावार हो करना चाहिये । खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के पास इस आशय का पत्न भेजा जाना चाहिये कि वे अपने राज्य में उन अतिरिक्त क्षेत्रों का हिसाब लगायें जिन में काजू की खेती की जा सके ।
( 10) यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनहित की दृष्टि से बड़े बागानों के रूप में काजू रोपण का संवर्द्धन करना लाभप्रद माना जाय अथवा जहां नये क्षेत्रों में खेती करने के लिये भारी परिमाण में पूंजी लगानी जरूरी हो, तो क्षेत्र की अधिकतम सीमा में छूट दी जा सकता है । यह निश्चय किया गया कि खाद्य और कृषि मन्त्रालय ऐसे क्षत्रों के विषय में सिफारिश करे जिससे सम्बद्ध राज्य सरकारों से इस बारे में बातचीत शुरू की जाय ।
2. सरकार इन निष्कर्षों को स्वीकार करती है और इसी दिशा में अगली कार्यवाई की जायगी ।
भावेश
नादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और इस की एक एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाय ।
डी० एन ० बनर्जी, संयुक्त सचिय ।
PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRIEK NEW DELHI AND PUNKI BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , LLM, 1906