REGISTERED No. D. 281 विस्ट्री सं ० डी . 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I - Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, मंगलवार , सितम्बर 21 , 1965/भात्र 30, 1887
सं० 129] No. 129]
NEW DELHI , TUESDAY , SEPTEMBER 21 , 1965 / BHADRA 30 , 1887
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि थत्र अलग संकलन के रूप में रखा आ सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
EXPORT HOUSES
New Delhi , the 14th September 1965
No. 19 ( 40 ) / 65- EAC. The Selectivity Committee , whose conclusions and re- commendations have been generally accepted by the Government of India , in the Ministry of Commerce vide Resolution No. 6 ( 1 ) / 65 - BOT , dated the 5th July, 1965 , has inter alia , recommended revision of the scheme for recognising Expого Houses so that it may contribute more effectively to the approach of selectivity and lead to the fostering and development of business houses specially oriented towards the export of our non - traditional commodities and specialising , as far as possible, in marketing to various regions . The Government ofernment of India have revis- ed the scheme for recognition of Export Houses in the light of experience and taking into account the recommendations of the Sclectivity Committee .
2. Government will now be prepared to consider according recognition as an Export House to any organisation which may be expected to handle a group of commodities successfully . It should satisfy the following conditions : -
( a ) It should be a company registered under the Companies Act , 1956 , or a Cooperative Marketing Society or Federation registered under the appropriate law .
(b) Members of the Export House should have substantial experience in handling a particular group of commodities / products for export gene- rally and preferably to selected markets .
( c) It should have adequate resources at its credit for export trading on a large scale .
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(d) In the case of manufacturing concerns , the exports should normally condi- conal- constitute a substantial proportion of their production- this co tion being relaxable in cases where the actual quantum of production available for export is substantial even if it does not form a high proportion of the total production . In the case of trading concerns export turnover should constitute a substantial proportion of total turnover .
3. No recognition will be accorded in respect of firms exporting traditional commodities to traditional markets .
4. Recognition will , in the first instance , be accorded for a period of inree years . Renewal of recognition will depend upon continued compliance with the conditions and may , in cases , be for aor a period upto 10 ycars . Recogni- tion may be withdrawn at any time, if the Government are satisfied that the Export House has failed to maintain high standards of integrity and business ethics in its trading operation or its export performance has not been generally satisfactory .
5. The Export House should :-
( i ) immediately after recognition , draw up a detailed export programme in consultation with the Government . The programme drawn up might cover a wide range of activities including opening of foreign offices , export publicity etc. as weil as the anticipated fulfilment of specific targets .
( ii ) keep Government informed periodically of progress made in this direction; and
( iii ) observe high standards in the performance of contracts for caports and in particular , regarding maintenance of quality , adhering to specifications , delivery schedules , etc.
6. Recognised Export Houses will be eligible for the following facilities : -
(a ) Lump sum releases of foreign exchange for business visits abroad by their representatives ;
(b ) Grants - in - aid ( under the Code of Grants - in - aid ) for undertaking market surveys and export publicity and for participation in exhibi- tions abroad;
( c ) Grants - in - aid under the Code of Grants - in - aid in cases where two or more Export Houses set up a joint foreign officoffice or where an Export House and an approved organisation such as an Export Promotion Council set up a foreign office jointly ; and
(d) Such other assistance or facilities as Government may decide to pro- vide from time to time ,
7. As regards business concerns , which have already been recognised as export houses under the previous scheme , they will be given time to organise their activities so as to conform to the above pattern , failing which recognition may be withdrawn .
8. Organisations wishing to be recognised by Government as Export Houses may apply to the Ministry of Commerce in the prescribed form giving , inter- alia , the following particulars :-
( i ) A copy of the Memorandum and Articles of Association;
( ii ) The broad export programme indicating the commodities of which and countries to which substantial exports have been effected and will continue to be effected and the steps and organisation proposed to be set up to this end ; and
(ill) the non - traditional commodities exported by the firm and the non- traditional markets to which exported.
9. On being recognised as an Export Houses by Government , the Export House will get itself registered as an exporter with the Export Promotion Councils ( if not already registered) concerned with the items for which it has been recognised ,
10. This Resolution supersedes the earlier Resolution issued by the former Ministry of Commerce and IndustrIndustry under their No. 101 ( 3 ) EP ( Coord ) / 62, dated the 1st September , 1962 , and subsequent amendment issued vide this Ministry's letter No. 19 (45 ) / 64 - EP ( coord ) , dated the 12th October , 1964.
ORDER
Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned .
S. HAMID , Jt. Secy .
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[PART I- SEC , 1 ]
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वाणिज्य मन्त्रालय
निर्याल गृह
संकल्प
नई दिल्ली 14 सितम्बर , 1965
सं ० 19 ( 40) /65-६० ए ० सी ० - चयनशीलता समिति ने, जिसके निष्कर्ष और सिफारिशें भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय ने संकल्प मं ० 6 ( 1 ) / 65 - बी० ओ ० टी० , दिनांक 5 जुलाई, 1965 के अन्तर्गत सामान्यतः स्वीकार कर ली हैं, अन्य बातों के साथ यह सिफारिश भी की थी किनिर्यात गृहों को स्वीकृति देने सम्बन्धी योजना का पुनरीक्षण इस प्रकार किया जाये जिससे इसके द्वारा चयन- शीलता पद्धति पर अधिक कारगर रूप में श्रमल हो तथा हमारी अपराम्परागत वस्तुओं के लिजे विशेष रूप में निर्यात अभिमुख निर्यात गृहों की स्थापना और विकास हो तथा, जहां तक सम्भव हो , विभिन्न क्षेत्रों में विपणन के लिये बिशेषता प्राप्त की जाय । भारत सरकार ने निर्यात गृहों को स्वीकृति देने की योजना का पुनरीक्षण , चयनशीलता समिति द्वारा प्राप्त अनुभव को दृष्टिगत करते हुए व इसके द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया है ।
2. सरकार अब किमी भी ऐसे मंगठन को, जिससे किसी एक वर्ग की वस्तुओं का व्यापार सफलतापूर्वक करने की अपेक्षा की जानी हो, निर्यात गृह के रूप में स्वीकृति देने के विषय में विचार करने के लिये तैयार है । इसके लिये नीचे दी गयी शर्ते मन्तोषप्रद रूप में पूर्ण होनी चाहिये: --
( क ) यह ऐसी कम्पनी होनी चाहिये जिसका पंजीकरण कम्पनी अधिनियम , 1956 के अन्तर्गत किया गया हो अथवा यह सहकारी विपणन समिति हो या ऐसा संघ हो जो उपयुक्त विधि-अनुमार पंजीकृत हो ।
(ख) निर्यात गृह के सदस्यों को किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं/ उत्पादों के निर्यात के विषय में सामान्यतः तथा चुने हुए, बाजारों के विषय में विशेषता पूर्ण अनुभव, काफी अधिक होना चाहिये ।
( ग ) वृहद् स्तर पर निर्यात व्यापार करने के हेतु इसके पास पर्याप्त साधन पर्याप्त होने चाहिये ।
(घ) निर्माण संगठनों के विषय में, उनके द्वारा किया जाने वाला निर्यात साधारणतः उनके उत्पादन के काफी अनुपात में होना चाहिये । इस शर्त में उन स्थितियों में छूट दे दी जायेगी जबकि उत्पादन में से होने वाले निर्यात की मात्रा पर्याप्त हो फिर चाहे वह होने वाले कुल उत्पादन का पर्याप्त भाग न भी हो । व्यापारिक संस्थानों के विषय में यह निर्यात व्यापार उनके द्वारा किये जाने बाले कुल व्यापार के अनुपात का पर्याप्न भाग होना चाहिये ।
3. जो फर्म परम्परागत वस्तुओं का निर्यात परम्परागत बाजारों को करती हैं उन्हें स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।
4. स्वीकृति , पहले तीन वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी । इस स्वीकृति का नवीकरण , गर्तों के निरन्तर पालन पर निर्भर होगा और योग्य मामलों में 10 वर्ष तक की अवधि के लिये हो सकेगा । यदि सरकार को यह सन्तोष हो जाये कि निर्यात गृह उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा तथा व्यापार श्राभरणों को अपने व्यापारकार्यों में बनाये रखने में असफल रहा है अथवा इसके द्वारा किया गया निर्यात कार्य सामा- न्यतः सन्तोषजनक नहीं है तो स्वीकृति किसी समय भी वापिस ली जा सकेगी ।
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5. निर्यात गृह को चाहिये कि:--
( 1) स्वीकृति मिलने के तुरन्त बाद , सरकार की सलाह से एक विस्तृत निर्यात कार्यक्रम बनाये । इस कार्यक्रम में विविध प्रकार के कार्य जिनमें विदेशों में कार्यालय खोलना, निर्यात प्रचार करना इत्यादि हों तथा विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति विषयक अनुमान भी सम्मिलित हों ।
( 2 ) सरकार को इस विषय में होने वाली प्रगति सम्बन्धी सूचना, समय समय पर देते रहें ।
( 3) निर्यात के लिये किये जाने वाले संविदाओं में , विशेषकर किस्म अच्छी बनाये रखने मानकों के अनुसर माल बनाने और माल भेजने सम्बन्धी सारिणी में , उच्च कोटि के स्तर कायम रखें ।
6 स्वीकृत किये गये निर्यात गृह नीचे दी गई सुविधायें प्राप्त करने के अधिकारी होंगे : --
मुद्रः । ( क ) उनके प्रतिनिधियों की व्यापार यात्राओं के लिये एक मुश्त विदेशी
(ख ) विदेशों में बाजार मर्वेक्षण और निर्यात प्रचार करने तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता अनुदान ( सहायता अनुदान अतितर्गत ) ;
(ग ) सहायता अनुदान संहिता के अन्तर्गत उन मामलों में अनुदान सहायता की प्राप्ति जहां दो अथवा इससे अधिक निर्यात गूहों द्वारा एक संयुक्त विदेश-कार्यालय स्थापित किया गया हो अथवा जहां एक निर्यात गृह और स्वीकृति प्राप्त संस्था यथा कोई निर्यात संत्रर्द्धन परिषद द्वारा एक संयुक्त विदेश कार्यालय स्थापित किया गया हो ; और
(घ) ऐमी अन्य सहायता अथवा सुविधाये जो सरकार द्वारा समय समय पर उपलब्ध की जायें ।
7. जहां तक उन व्यापारिक संस्थानों का सम्बन्ध है , जो कि पूर्ववत्ती योजना के अन्तर्गत निर्यात गृह के रूप में पहले ही स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हैं, उन्हें अपने कार्यों को उस्परोक्त आधार पर गठित करने के हेतु समय दिया जायेगा और इसमें असफल होने पर स्वीकृति वापिस ली जा सकेगी ।
8. जो संस्थाएं सरकार द्वारा निर्यात गृह के लिये सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छुक हों वे निर्धारित आवेदन पत्र पर, वाणिज्य मंत्रालय को आवेदन करते समय अन्य बातों के साथ नीचे उल्लिखित सूचनाएं भी दें:--
( 1 ) ज्ञापन तथा संस्था के अन्तनियमों की एक प्रति;
( 2) विस्तृत निर्यात कार्यक्रम जिसमें उन वस्तुओं का तथा उन देशो का उल्लेख किया गया हो जहां को उनका निर्यात पर्याप्त मात्रा में किया गया हो और किया जाना जारी रखा जायेगा तथा इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदम तथा स्थापित की जाने वाली संस्थाएं ; और
( 3) फर्म द्वारा निर्यात की जाने वाली अपरम्परागत वस्तुएं तथा वे अपरम्परागत बाजार जहां कि ये निर्यात की गयी ।
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रिकार त के रूप में स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात्, निर्यात गृह अपने आप को निर्यातक के रूप में सम्बद्ध निर्यात सम्बर्द्धन परिषदों में , अपना पंजीकण (यवि अभी तक नहीं हुथा है तो ) उन वस्तुओं के लिये करवायें , जिनक उन्हें स्वीकृति दी गयी है ।
10. यह संकल्प, पूर्ववर्ती वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा निकाले गये संकल्प सं ० 101 ( 3 ) ई ० पी० ( कोआर्ड ) / 62 , दिनांक 1 मितम्बर, 1942 और तदुपरान्त इस मंत्रालय द्वारा किये गये संशोधन सं ० 1 ( 45) / 64-ई०पी ० ( के कार्ड ) दिनांक 12 अक्तूबर , 1964 को निरस्त करता है ।
श्रादेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये तथा उसकी एक एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रेषित की जाये ।
एस ० हामिद , संयुक्त सचिव ।
PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELMI, 1968