रजिस्ट्री सं०
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Conh
भारत को राजपत्र
The Gazette of India 28
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1- सण्ड 1
PART I- Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 167] नई दिल्ली, शुक्रबार , नवम्बर 19, 1965 /कार्तिक 28 , 1887
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 19 , 1965 / KARTIKA 28 , 1887 No. 167]
इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
TARIFFS
New Delhi , the 19th November , 1965
No. 9 ( 1 ) -Tar./65 .-- The Tariff Commission has submitted its Report on the continuance of protection to the Non- ferrous Metals Industry on the basis of an inquiry undertaken by it under Sections 11 ( e ) and 13 of the Tariff Commission Act , 1951 ( 50 of 1951 ) . Its recommendations are as follows: -
(1) Protection granted to extruded Copper rods and sections [ I.C.T. Item No. 64 ( 3 ) ] , extruded brass rods and sections [ I.C.T. Item No. 70 ( 5 ) ] , copper pipes and tubes [ I.C.T. Item No. 64 ( 5 ) ] , brass pipes and tubes [ I.C.T. Item No. 70A ] and highly polished zinc sheets for making process blocks [ I.C.T. Item No. 68 ( 2A ) ] should be continued for another three years , i.e. till 31st Decem- ber, 1968 at the prevailing rates of duty .
(2) Directorate General of Technical Development should make an assessment of the total extrusion capacity available in the coun- try as distinct from the overall capacity for the manufacture of extruded and drawn products .
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(3) The total extrusion capacity is much in excess of the drawing and finishing capacity in the existing plants . In expanding capacity , therefore , priority should be given to increasing the drawing and finishing capacity of plants having excess of extrusion capacity . Such expansion would not need any foreign exchange since draw benches , annealing furnaces and other ancillary equipment are manufactured in the country .
(4) The Directorate General of Technical Development should look into the complaints of consumers regarding non - acceptance by producers of the customers ' material for conversions into extruded and drawn sections for taking suitable remedial action where necessary since this indicates either lack of capacity for certain sections or lack of interest in producing them ,
(5) The Small scale sector has a definite role to play in meeting the domestic demands for tubes and extrusions for small sizes and quantities which are not likely to interest the large units . It is therefore considered that small scale units should be encouraged even if the large units are estimated to be capable of meeting the country's total demand .
(6 ) The Development Commissioner , Small Scale Industries , should make a proper assessment of the extrusion capacity available in the small scale sector on the lines generally recommended by the Tariff Commission for the organised sector .
( 7) The Development Commissioner , Small Scale Industries , should give technical assistance to the small scale units to enable them to improve the quality of their products .
(8 ) As there is a general complaint about meagre allotment of raw materials to the small scale manufacturers , it is suggested that the Development Commissioner , Small Scale Industries , may look into the matter and take suitable steps to improve allo- cation of raw material to these units .
(
9 ) If no way can be found to procure copper at producers ' prices and if London Metal Exchange prices continue to rule at the present level , it may be worthwhile giving consideration to the suggestion to import brass instead of its constituent metals to save foreign exchange.
( 10 ) Lithographic zinc sheets which are not manufactured in the country at present and highly polished zinc sheets which are now being produced indigenously should be separated from each other in the Import Trade Control Schedule and a sepa- rate Import policy for highly polished zinc sheets be laid down in consultation with the D.G.T.D.
(11 ) The estimation of capacity will have no practical value unless it is linked up with the size and type of the final product . For the figrures to be realistic it is desirable that the capacity should be related to the normal anticipated programmes of the factories in terms of their licences broken up into convenient groups of sections . This would not only give a true picture of the ability of the industry to meet the country's requirements but also assist the D.G.T.D. to maintain a check on the manner and the extent to which the demand is met .
(12) There is considerable scope for the manufacturers to improve their selling organisations so that genuine users are not put to THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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undue inconvenience and delay and do not have to pay , unreasonable prices . The industry has an obligation , as a pro- tected industry , to serve the consumers ' needs and its selling prices should have fair relation to the cost of manufacture . It is , therefore , recommended that the producers should fix their selling prices in fair relation to their costs of manufacture and ensure that their products are sold to the consumers at such prices.
2. Government have given careful consideration to recommendation (1) and having regard to the fact that in the present circumstances there is no likelihood of any unhealthy competition from imports and in view of rates of duty on protected categories of non - ferrous metals having gone up under Finance ( No. 2 ) Act , 1965 beyond the level of protective rates recommended by the Tariff Commission , Government consider that tariff protection to the Non - ferrous Metal Industry need not be continued beyond 31st December , 1965. Government , however , propose to continue the rates of duty as at present . Necessary legislation to implement Government's decision will be undertaken in due course .
3. Government have taken note of recommendations ( 2 ) to ( 11) and suitable action will be taken to implement them to the extent possible .
4. The attention of the Industry is also invited to recommendation ( 11) . The attention of manufacturers and consumers of non - ferrous metals is drawn to recommendation ( 12 ) .
ORDER
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy of it be communicated to all concerned .
P. K. J. MΕΝΟΝ ,
Joint Secy . to the Government of India .
वाणिज्य मंत्रालय
संकल्प
टैरिफ
नई दिल्ली, दिनांक 19 नवम्बर , 1965
सं ० 9 ( 1 ) -टैरि० / 65.-- टैरिफ आयोग ने अलौह धातु उद्योग को संरक्षण जारी रखने सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन जो कि टैरिफ श्रायोग अधिनियम, 1951 ( 1951 का 50 त्रां ) की धाराओं 11 ( ङ ) और 13 के अनुसरण में की गयी जांच के आधार पर तैयार किया गया, दे दिया है । इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं
( 1 ) तांबे के निःस्त्रावण वाले राड और सेक्शन [आई ० सी ० टी० मद सं ० 64 ( 3 ) ] , पीतल के निःस्रावण वाले राड और सेक्शन [ आई ० सी ० टी ० मद मं ० 70 ( 5 ) ] , तांबे के पाईप और ट्यूबें [ आई ० सी० टी० मद सं० 64 ( 5) ] , पीतल के पाईप और ट्यूब ( आई ० सी० टी० आइटम सं ० 70 ए) और प्रोसैस ब्लाक बनाने के लिये जस्ते की उच्च पालिश की हुई चादरों [ आई ० सी ० टी ० मद सं ० THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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68 ( 2 ए) ] को दिया हुआ संरक्षण , आगामी तीन वर्षों के लिये अर्थात् 31 दिसम्बर , 1968 तक , वर्तमान प्रशुल्क दरों पर जारी रखा जाये ।
( 2 ) महा निदेशालय प्रविधिक विकास को देश में कुल उपलब्ध वर्त्तमान निःस्त्रावण क्षमता का आकलन, कुल निर्मित होने वाली निःस्रावण क्षमता भौर बींचे ग में उत्पादों को अलग करते हुए करना चाहिये ।
( 3 ) वर्त्तमान संयंत्रों की निःस्रावण क्षमता , म्ब्रींचने और समापन करने की क्षमताओं की अपेक्षा बहुत अधिक है । अतएव , क्षमता का विस्तार करते समय , ऐसे संयंत्रों में जहां निःस्रावण क्षमता अधिक हो खींचने और समापन करने की क्षमता में वृद्धि करने की प्राथमिकता देनी चाहिये । ऐसे विस्तार के लिये विदेशी विनिमय की आवश्यकता नहीं होगी , क्योंकि ड्रा बैंचें, तापानुशीलन भट्टियां तथा अन्य गौण उपकरणों का निर्माण देश में ही होता है ।
( 4) महा निदेशालय प्रविधिक विकास को उपभोक्ताओं की इन शिकायतों की जांच करनी चाहिये कि उत्पादक ग्राहकों के माल को निःस्रावण और सैक्शन बनाने के लिये स्वीकार नहीं करते हैं । और इसे दूर करने के लिये आवश्यक उचित कदम उठाने चाहिये क्योंकि इससे किन्हीं विशिष्ट सैक्शनों की क्षमता में कमी अथवा उनके उत्पादन में रुचि न होने का श्रभास होता है ।
( 5 ) लघु उद्योग क्षेत्र का यह निश्चित कार्य है कि वह ट्यूबों और छोटे आकार और मात्राओं वाली उन निःस्रावण वस्तुओं की घरेलू मांग की पूत्ति करे जिसे बड़े एकक निर्मित करने में रुचि नहीं लेते । अतएव लघु स्तर के एककों को उत्साहित करना चाहिये , फिर चाहे बड़े एककों द्वारा देश की कुल मांग की पूत्ति होने का अनुमान भले ही हो ।
(6 ) विकास आयुक्त , लघु उद्योग को चाहिये कि वे लघु उद्योग क्षेत्र में उपलब्ध वर्तमान निःस्रावण क्षमता का उचित आकलन करें । यह टैरिफ आयोग द्वारा संगठित क्षेत्र के लिये सुझये सामान्य श्राधार के अनुसार करें ।
( 7 ) विकास आयुक्त , लघु उद्योग को चाहिये कि वह लघु उद्योगों को प्रविधिक सहायता प्रदान करें जिससे वे अपनी उत्पादों की किस्में मुधार सकें ।
(8 ) चूंकि आम शिकायत है कि लघु उद्योग निर्माताओं को कच्चे मालों का कम भावंटन होता है , अतएव यह सुझाव दिया जाता है कि विकास आयुक्त , लघु उद्योय , इस मामले की जांच करें और इन एककों को कच्चे मालों के अधिक आवंटन करने के लिये उचित कदम उठायें ।
( 9 ) यदि उत्पादक मूल्यों पर तांबा प्राप्ति के लिये कोई उपाय नहीं किया जाता भौर यदि लन्दन मैटल ऐक्सचेन्ज के मूल्य वर्तमान स्तर पर ही बने रहते हैं तो इस सुझाव पर विचार करना उचित होगा कि विदेशी विनिमय बचाने के लिये पीतब का आयात , इसकी घटक धातुओं के स्थान पर किया जाना चाहिये ।
( 10 ) जस्ते की लिथोग्राफिक चादरें जो कि इस समय देश में बनायी नहीं जा रही हैं और जस्ते की उच्च पालिश वाली चादरें जिनका निर्माण देश में ही हो रहा है को श्रायात व्यापार नियंत्रण भनुसूची में एक दूसरे से अलग कर दिया जाये और जस्ते की उच्च पालिश की हुई चादरों के लिए एक अलग आयात नीति महा निदेशालय प्रविधिक विकास की सलाह ले कर , बनायी जाये ।
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( 11) क्षमता आकलन करने से कोई व्यावहारिक लाभ उस समय तक नहीं होगा, जब तक कि इसका सम्बन्ध अन्तिम उत्पाद के आकार और प्रकार से जोड़ा नहीं जाता । आंकड़ों को यथार्थ बनाने के लिये यह वांछनीय होगा कि क्षमता का कारखानों के उन सामान्य अनुमानित कार्यक्रमों से इस प्रकार से सम्बन्ध रखा हो जो इनके लाइसेन्सों को सुविधाजनक रूप में विभाजित खण्डों द्वारा किया गया हो । इस के द्वारा केवल देश की आवश्यकताभों की पूत्ति सम्बन्धी उद्योग की सक्षमता का ही सही पता नहीं चलेगा, वरन् महा निदेशालय प्रविधिक विकास को भी मांग -पूति के ढंग और सीमा पर नियंत्रण बनाये रखने में सहायता मिलेगी ।
( 12) निर्माताओं को अपने विक्रय संगठन सुधारने के लिये काफी गुन्जाइश है जिससे कि असली उपयोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा और विलम्ब का सामना न करना पड़े तथा उन्हें अनुचित मूल्य न देने पड़ें । उद्योग पर यह दायित्व है कि संरक्षण प्राप्त होने के कारण यह उपयोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करे और इसके विक्रय मूल्य का उचित सम्बन्ध उत्पादन लागत से रहे । इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि उत्पादक अपने विक्रय मूल्य उत्पादन लागत से उचित सम्बन्ध रखते हुए निर्धारित करें और यह निश्चित करें कि उनके उत्पाद इन्हीं मूल्यों पर उपभोक्ताओं को बेचे जायें ।
2. सरकार ने सिफारिश ( 1 ) पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और इस तथ्य को देखते हुए कि वर्तमान परिस्थितियों में श्रायात से कोई अलाभकर प्रतिस्पर्धा होने की सम्भावना नहीं है तथा यह ध्यान में रखते हुए भी कि संरक्षणप्राप्त वर्गों की अलौह धातुओं के प्रशुल्क की दरें वित्त (संख्या 2 ) अधिनियम , 1965 के अन्तर्गत , टैरिफ आयोग द्वारा सुझायी गयी दरों के स्तर से भी बढ़ जाने के कारण , सरकार यह विचार करती है कि अलौह धातु उद्योग पर टैरिफ 31 दिसम्बर , 1965 से आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है । फिर भी , सरकार का विचार कर की वर्तमान दरों को बनाये रखने का है । सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये यथासमय पर आवश्यक विधान बनाया आयेगा ।
3. सरकार ने सिफारिश ( 2 ) से ( 11 ) को नोट कर लिया है और इन्हें लागू करने के लिये , जहां तक सम्भव होगा उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी ।
4. उद्योग का ध्यान भी सिफारिश ( 11 ) की ओर आकर्षित किया जाता है । अलौह धातुओं के निर्माताओं और उपभोक्ताओं का ध्यान भी सिफारिश ( 12 ) की ओर भाषित किया जाता है ।
आवेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये और इस की एक- एक प्रति समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों को भेजी जाये।
(पी० के ० जे ० मेनन ) संयुक्त सचिव , भारत सरकार ।
PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1965 .