रजिस्ट्री सं ० डी ० 221
REGISTERED No. D. 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
प्रसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1 -- खण्ड I
PART I- Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 23]
मई दिल्ली, बुधवार , फरवरी 7, 1968/ माघ 18 , 1889
No. 23 ]
NEW DELHI , WEDNESDAY , FEBRUARY 7 , 1968 / MAGHA 18 , 1889
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
TARIFFS
New Delhi , the 7th February 1968
No. 20 ( 1 ) -Tar / 68.- The Indian Tariff Commission examined during 1958-59 the cost structure of sugar and the fair sugar price payable to sugar Industry and submitted its report on the subject in September , 1959. The cost schedules pre- eptember , pared by the Tariff Commission were adopted by Government for determining ex- factory prices of sugar from year to year .
2. In August , 1964 , the Government of India appointed the Sugar Enquiry Commission to make a comprehensive enquiry into various aspects of sugar indus- try including the economics of sugar production and its cost structure . The Sugar Enqulry Commission submitted its report in October , 1965. The Govern- ment of India used the schedules prepared by the Commission for fixation of ex- factory prices during the year 1965-66 to 1967-68 . The sugar industry has repre- sented that the cost schedules prepared by the Sugar Enquiry Commission are based on the cost data of the crushing season 1963-64 and since then , the costs have risen sharply . Twelve per cent return allowed at present on the employed capital , it is argued , is inadequate due mainly to the increase in the lending rates by the banks . Further , that depreciation allowed is not commensurate with the increase in the cost of renewal and replacements . The Schedules , it is added , also do not provide adequately for costs incurred on transportation of cane from outstation centres which have to be necessarily opened on the orders of the State Governments . The pricing system should also take into account the capacity
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factor which varies widely from factory to factory in a price zone . A change d the capital structure of the industry has occurred due to the establishment of new factorſes and the expansion of a large number of old units . The new and the expanded units have the advantage of scale: large modern units employ labour- saving devices , reduce costs and maximise profits .
The industry has also emphasised the need to provide adequate depreciation in the cost schedules to enable the factories to modernise and rehabilitate their weca out plant and machinery. Itis urged that if depreciation is allowed only written down values without taking cost of replacement into account , then the pro- vision in the price of sugar on this account is bound to be inadequate . Within a zone, the practice of taking the average value of net fixed assets as the basis for calculation of depreciation works to the disadvantage of those factories which spend money for replacement or renewal of their assets; their investment averaged over the whole zone and the units which do not make such an invest- ment gain at the cost of those which do. 13
The Sugar Enquiry Commission recominended 5 cost schedules for five 201: 33 and fixation of prices for these zones with a special price for Assam. However , taking account of large variations in duration and recovery in the larger five zones suggested by the Commission , the Government used these cost schedules in 1965-66 and 1966-67 for fixing prices for 23 smaller zones . The fixation of prices on the basis of 23 zones was challenged by some factories before the Delhi High Court . The petition was dismissed by the High Court , but leave for appeal to the Supreme Court has been granted . With the introduction of partial control in 1967-68, the Government decided to fix levy prices of sugar for the five zones recommended by the Sugar Enquiry Commission . Representations have again been received from some of the factories against the fixation of prices on the basis of the five zones . Some factories have filed writ petitions in High Courts on this ground .
Another point urged is that the Government should encourage an efficient system of harvesting and quicker transport of sugarcane from the fields to the sugar factories . The issue which will naturally arise from this suggestion is whether provision for harvesting and transport from the field should be allowed in the sugar price by fixing the price of sugarcane ex - field instead of ex - factory- gate as at present .
3. In view of the above the Government of Indla are of the opinion that a fresh examination of the cost structure of sugar and the preparation of new cost schedules to determine the fair price payable to the sugar industry are necessary . The Tariff Commission should accordingly be requested , under section 12 ( d ) of the Tariff Commission Act , 1951 , to enquire in this behalf and submlt its report / recommendation to the Government as early as possible , but not later than 9 months from the date of this Resolution . In formulating its recommenda . tions , the Commission is requested inter alia specifically to enquire into the follow- ing points :--
( i ) Should the classification of factories into zones be according to the recommendations of the Sugar Enquiry Commission and . If not , on what other considerations ? What part crushing capacity of a factory should play in this classification ? What should be the zones inte which the factories should be grouped , having regard to the basis of classification which may now be recommended by the Tariff Com- mission ?
(ii ) While preparing the cost schedules for price fixation , the Commission might recommend the basis on which the provision for deprecia tion should be made : Whether depreciation to be allowed in the cost structure should be calculated on replacement value or on the written down values of assets and how individual factories which modernise their plant or expand their capacities should be compensated for fac Investment made ?.
( iii ) Whether provision should be made to the price to compensate units situated in an area which , under free market conditions , would have an inherent advantage over urits in other areas due to higher pro ductivity and better efficiency ? If so. what should be the provi sion?
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(iv ) Whether to encourage organised and efficient system of harvesting and quick transport of sugarcane from the fields to the factories , ex fleld price for sugarcane should be fixed and provided for in the price of sugar?
(v) Whether and to what extent incentives should be given to compensate factories for the loss in recovery of sugar from sugarcane due to early start or working late into the hot weather ?
(vi ) How far the mechanism of price fixation can be used to induce growers to supply cane to sugar factories regularly irrespective of fluctuations in gur and khandsari prices ?
4 Firms or persons interested in the matter , who desire that their views should be considered , should address their representations to the Secretary , Tariff Commission , ( GO Building 101 , Queen's Road , Bombay - 1
ORDER
Orde.ed that a copy of the Resolution be commumeated to all concerned and that it be published in the Gazette of India
B. N. BANERJI . Spl . Secy .
वाणिज्य मंत्रालय
ल्प
नई दिल्ली , 7 फरवरी 1968
नंश्या 20 ( 1 )/डेरिक/ 68 -भारतीय टैरिफ आयोग ने 1958-59 में चीनी के लागत ढाचे तथा चीनी उद्योग को देय उचित चीनी मूल्य पर विचार किया और अपना प्रतिवेदन सितम्बर 1959 में प्रस्तुत किया । टैरिफ आयोग द्वारा तैयार की गई लागत अनुसूचियों को सरकार ने प्रति वर्ष चीनी के कारखाने से निकलते समय के मूल्य निर्धारित करने के लिये स्वीकार कर लिया ।
2. अगस्त , 1964 में भारत सरकार ने चीनी उद्योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जिनमें चीनी उत्पादन की आर्थिक स्थिति और उसका लागत ढाचा भी शामिल है , व्यापक गाच करने के लिये चीनी जांच यायोग की नियुक्ति की । चीनी जांच आयोग ने अपन प्रतिवेदन अक्तूबर, 1965 में प्रस्तुत किया । भारत सकारने काराने से निकलते गमय के मल्यो के निर्धारित करने के विषय में इभ आयोग द्वारा तैयार की गई अनुसूचियों का प्रयोग 1965-66 से 1967-68 तक किया । चीनी उद्योग ने ग्रम्यावेदन दिया है कि चीनी जाच अ योग द्वार' तैयार की गई लागत अनुसूचिया 1963-61 के पेरने के मौसम के लागन आकडां पर श्राधारित है और तब से लागत अत्यधिक वढ गई है । यह तर्क दिया गया है कि निर्धा 'तपूजी पर इसमय दिया जा रहा 12 प्रतिशन लाभ अपर्याप्त है, मुख्यत इस कारण कि बैंको द्वारा दिये जाने वाले ग्रहणों पर ब्याज की दरे चढ़ गई है । इस के अतिरिवत भय-हाम के लिये जो स्टौती की जाती है वह नवीकरण और प्रतिस्थापन की लागन पर हुई वृद्धि के अनुरूप नही है । यह भी कहा गया है कि बाहर के केन्द्रो से । राज्य सरकारो के ग्रादेण पर अनिवार्यत. खोलने परते है गन्ने के परिवहन पर किये जाने वाले खर्चों की इन अनुसूचियों में पर्याप्त व्यवरथा नही है । मृन्य निर्धारण प्रण ली में श्रता के तत्व को भी जो किसी भी मूल्य क्षेत्र में प्रत्येक कारखाने के विषय में काफी विभिन होता है , ध्यान में रखा जान चाहिए । नये कारखानों की ग्थापना तथा बहु ने गगने कारखानों के विस्तार के फ्लरवरूप इस उद्योग की पूजी THE GAZELLE OF INDIA EXTRAORDINARY
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संरचना में भी परिवर्तन हो गया है । नये तथा विस्तारित एककों को यह लाभ है कि वे बड़ पैमाने पर है , बड़े आधुनिक एकक श्रम बच्चान वाले तारीके अपनाते है , लागत कम कर देते है और अधिक धिक नाभ क्रमले है ।
उद्योग ने इस बात पर भी दल दिया है कि कारखानों को अपने घिसे हुए संयत्न तथा मशीनो का आधुनिकीकरण तथा प्रतिस्थापन करने में समर्थ बनाने के लिये उद्योग को लागत अनुसूचियो में उपयुक्त मूल्यह्वाम की छूट देना अपेक्षित है । यह भी कहा गया है कि यदि प्रतिस्थापन की लागत को शामिल किए बिना केवल लिखित मूल्यों पर ही मूल्यल्लास की छूट दी जाती है तो चीनी के मूल्यो में इस आधार पर की गई व्यवस्था अवश्य ही अपर्याप्त होगी । एक ही क्षेत्र में निवल स्थायी परि- सम्पत्तियों के औसत मूल्य को मूल्यह्वास के ऑक्लन का श्राधार मानने की रीति उन कारखानों के लिये अलाभकर सिद्ध होती है जो अपनी परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन अथवा नवीकरण के लिये धन लगाते है उनकी निदेशित पूजी का पूरे क्षेत्र के आधार पर औसत लगाया आता है तथा पूंजी लगाने वाले फारखामो की लागत पर ऐसे कारखानों को लाभ होता है जो ऐसी पूजी नहीं लगाते ।
आंच आयोग ने पांच क्षेत्रों के लिये पाच लागत अनुसूचियों और उनके लिये मूल्य- निर्धारित करने तथा आसाम के लिये विशेष मूल्य की सिफारिश की । परन्तु आयोग द्वारा सुझाए गए पाच बहत्तर क्षेत्रों में मौसम की अवधि तथा गन्ने से चीनी प्राप्ति की मात्रा के विशाल अन्तर को ध्यान में रखते हुए सरक र ने 1965-66 तथा 1966-67 में 23 लघुतर क्षेत्नों में मूल्य निर्धारित करने के लिये इन मूल्य अनुसूचियों का प्रयोग किया । 23 क्षेत्रों के आधार पर किये गये मूल्य निर्धारण को कुछ कारखानों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । उच्च न्यायालय ने याचिका को रह कर दिया परन्तु उच्चतन न्यायालय को अपील करन की अनुमति दे दी गई है । 1967-68 मे आशिक नियंत्रण के प्रारंभ होने पर सरकार ने चीनी आंच आयोग द्वारा सिफारिश किये गये पांच क्षेत्क्षो के लिये चीनी के उदग्रहण मूल्य निर्धार्धात करने का निश्चय किया । पांच क्षत्रों के आधार पर मूल्य निर्धारण के विरूद्ध कुछ कारखानों में फिर प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । कुछ कारग्य नों ने इन अध। पर उच्च स्थाथालयों मे लेख -याचिकाएं प्रस्तुत की है ।
एक अन्य बात यह भी कही गई है कि सरकार को चाहिये कि फसल क टने तथा गन्ने को खती से चीनी के कारखानों तक शीघ्र पहुंचाने की एक कारगर प्रणाली को प्रोत्साहन दे । इस सुझाव मे नों बात स्वाभावक रूप से उत्पन्न होगी वह यह है कि क्या खेतों से फसल काटने तथा उसके परिवहन के व्यय को चीनी के मूल्य में शामिल किया जाये और य। उसके लिये गन्ने का मूल्य कारखाने के द्वार पर आने के आधार पर निश्चित करने की बजाय जैसा कि श्राज फल होता है , बेन मे निकलत मभन के आधार पर निर्धारित किया जाये ।
3 उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए सरकार का निवार है कि चीनी उद्योग को देय उचित मूल्य निर्मारित करने के लिए चीनी से लागत ढांचे पर नये सिरे से विचार करना तथा नई लागत अनुसूचिया तैयार करना आवश्यक है । टैरिफ प्रयोग श्रधिनियम , 1951 की धारा 12 ( घ ) के अधीन टैरिफ आयोग को तदनुसार निवेदन किया जाये कि वह इस के निमित जांच करके यथासंभ । शीघ्र, परन्तु इस सकल्प की तारीख से नौ महीनों से पहले- पहले अपना प्रतिवेदन/ सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करे । इस की सिफारिणे तथार करने मे, आयोग से निवेदन है कि वे अन्य बातों के साथ-स.थ निम्नलिखित बातों की विशेषता जांच करे कि :-
( 1 ) क्या कारखानों का क्षेत्रो मे वर्गीकरण चीनी- जांच आयोग की फिारिशों के अनुमार होना चाहिए , और यदि नहीं, तो अन्य किन बातों के आधार पर किया जाना [ PART I- SFC . 11 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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चाहिए ? किसी कारखाने की पेरने की क्षमता को इस वर्गीकरण में कितना महत्व देना चाहिये ? टैरिफ आयोग द्वारा वर्गीकरण के जिस प्राधार की अब सिफारिश की जाये उस को ध्यान में रखते हुए , कारखानों का वर्गीकरण कौन- कौन से लेलो में किया जाये ?
( 2 ) तूल्य-निर्धारिण के लिये मूल्य अनुसूचिया तैयार करते समय , आयोग उस आधार की सिफारिश कर सकता है जिस पर मूल्य ह्रास के लिये व्यवस्था की जा सहः अर्थात् क्या लागत-ठांचे में दी जाने वाली मूल्य -क्लास की छूट कः श्राकलन प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर किया जाये अथवा परिसम्पति के लिखित मूल्य के द्याधार पर किया जाये और जो कारखाने अपने पंयंत्र का आधुनिकीकरण अथत्रा अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं उनके निवेशित धन की हानिपूर्ति कैसे की जाये ?
( 3 ) क्या उन क्षेत्रों में स्थित कारखानों की हानिपूर्ति के लिये मूल्लों में व्यवस्था की जानी चाहिए, जिन्हें अधिक उत्पादन एवं बेहतर कार्यक्षमता के कारण निर्बाध व्यापार की स्थिति में अन्य क्षेत्रों की इकाइयों की अपेक्षा अंताहित लाभ प्राप्त होगा ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए ?
( 4) क्या फसल काटने तथा गन्ने को बेतों से कारखानों तक जल्दी पहुंचाने की संगठित एवं कारगर प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिये गन्ने का खेतों से चलते समय का मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए और चीनी के मूल्य में उस के लिये व्यवस्था क जनी चाहिए ?
( 5 ) समय से पहले पेरना आरंभ करने अथवा गर्मी के मौसम में देर तक काम करने के कारण गन्ने से चीनी बनाने में हुई कमी के लिये कारखानों की हानिपूर्ति करने की दृष्टि से क्या उन्हें प्रोत्साहक लाभ दिया जाना चाहिए और यदि हां , तो कितनी सीमा तक ?
( 6) गुड़ एवं खांडसारी के मूल्यों में घटबढ़ होने पर भी किसानों द्वारा चीनी के कारखानो को नियमित रूप से गन्ना देने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु मूल्य निर्धारण व्यवस्था का कहां तक उपयोग किया जा सकता है ?
4. इस मामले में दिलचस्पी रखने वाली फर्म अथवा व्यक्ति, जो चाहते है कि उन के विचारों घर विचार किया जाय , अपने अभ्यावेदन मचिव , टैरिफ आयोग , सी ० जी० ओ ० बिल्डिग , 101 , क्वीन्म रोड , बम्बई-1 के नाम भेजे ।
प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों की सेवा में भेज दी जमे मौर इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।
बी० एन ० बनर्जी, बिशेष सचिव ।
PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS . NEW DELHI AND PUBI ISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DEL HJ , 1968