REGISTERED No. D. 221 रजिस्ट्री सं ० डी० 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1--खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शनिवार , मार्च 30 , 1968 / क्षेत्र 10 , 1890
सं० 56]
No. 56] NEW DELHI , SATURDAY , MARCH 30 , 1968 / CHAITRA 10 , 1890
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या बी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compilation,
MINISTRY OF COMMERCE
RESOLUTION
ERPORT HOUSES
New Delhi , the 30th March 1968
Νο . 19 ( 1 ) / 63- EAC . The working of the scheme of recognition of Export Houses , now in force, has been reviewed by a Working Group set up by the Government .
2. The scheme of recognition of Export Houses was first introduced in 1901 with a view to facilitating the development of business houses specialising in export trade . The scheme was subsequently revised in 1985 on the basis of the recommendations of the Selectivity Committee. The scheme now in force , as announced in the Ministry of Commerce Resolution No. 19 ( 40 ) / 65 - EAC , dated 14th September , 1965 , contemplates recognition of Export Houses so as to foster and develop business houses specialised and oriented towards the export of non- traditional commodities . While granting recognition, an export performance of Rs . 10 lakhs per annum has generally been taken into account.
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[PART I-SEC. 1]
3. The Working Group has recommended that in order to achieve the basic objective in recognising Export Houses , namely , development of capacity , resour- ces , competence and specialisation in the field of export marketing , the scheme should be suitably revised . Stricter standards should be laid down for recogni- tion and more liberal facilities should be extended to export houses so recognised . Existing Export Houses , not coming upto the revised standards should have their recognition withdrawn.
4. Taking intinto consideration the recommendations of the Working Group and in the light of the experience gained in the course of the working of the scheme of Export Houses , Government have decided to modify the scheme as hereunder .
Criteria of recognition
5. The Government will consider according recognition as an Export House to organisations with experience , ability and performance , satisfying the following conditions:
( a ) The Export House should normally be a company registered under the Companies Act, 1956 , or a Cooperative Marketing Society , or Federa- tion registered under the appropriate law . Merchant - exporters , as well as manufacturer - exporters , will be eligible for recognition .
(b ) Members of the Export House should have substantial experience in handling exports to various markets .
( c) The export house should have adequate resources at its disposal to carry on export business on a large scale .
(d) If the Export House is a merchant - exporter , it should have enduring relations with manufacturers and suppliers in India for procurement of goods , conforming to international standards for export .
(e) An Export House should have a sizable export turnover , not less than Rs . 25 lakhs of non - traditional products , or Rs 2 crores of tradi- tional products per annum ,
( f) A combine of different trading concerns or manufacturing units , formed to take over their exports in a coordinated manner , may be recog- nised on thethe strength of the export turnovers of the constituent units . In the case of new companies which are specifically set up for organising overseas sales on modern lines , recognition will be consi- dered after due consideration of the applicant's claim and compet- ence .
Period of recognition
6. Recognition will , in the first instance , be accorded for a period of three years . Renewal of recognition for further periods of three years will depend upon continued compliance with the conditionsons and an increasing trendtren of export performance .
Derecognition
7. Recognition may be withdrawn at any time , if the Government are satisfied that the Export House has failed to maintain high standards of integrity and business ethicsethics in its trading operations or its export performance has not been generally satisfactory .
8. The Export House should: ----
( i ) Immediately after recognition , draw up a detailed scheme and action programmes for exports in consultation with the Government . The programme drawn up might cover a wide range of activities includ- ing market surveys , export publicity , product development and adop- thon of other measures for intensifying export efforts , as well as the fulfilment of specific targets of exports in each commodity handled ,
( ii ) Keep Government informed periodically of the progress made in this direction and submit quarterly and annual returns of exports com- modity - wise and country - wise .
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[PART I -SEC . IJ
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( iii) Observe high standards in the performance of contracts for exports , and inin particular regarding maintenance of quality, adhering to specifications , delivery schedule, etc.
9. Recognised Export Houses will be eligible for certain facilities , financial and otherwise, to improve their marketing efficiency and to promote overseas market research . These are :
( a) blanket releases of foreign exchange for business travels abroad and for the following additional purposes :
( i ) Market studies conducted by specialists deputed from India or through Marketing Research organisations abroad;
( ii ) Advertising abroad;
( iii ) Participation in overseas exhibitions , trade fairs and trade centres of India;
( iv) Securing samples from abroad and securing technical information relating to export products and commodities .
(b) grant - in - aid under the Code of Grants - in - Aid for :
( i ) any project of developing a new product for export ;
( ii) exploration of a new market ;
( iii ) overseas market surveys ;
( iv) export publicity by way of bringing out publications for use abroad;
( v) participation in exhibitions abroad;
(vi ) advertisement abroad for brand publicity;
( vii ) display of exhibits in overseas showrooms ;
( viii ) setting up a foreign office or a ware - house abroad for after - sales- service.
( c) Indian Government Trade Representatives abroad as also various depart- ments and agencies of Government will directly communicate informa- tlon regarding overseas market opportunities ;
(d) Personnel in Export Houses will get preference for places in training programmes abroad as well as in institutions in India sponsored by the Government of India .
( e) Preference will be given to representatives of Export Houses when suitabłe persons areare available, for being included in delegations spon- sored by the Government or Export Promotion Councils to visit foreign markets .
10. Organisations wishing to be recognised as export houses under the scheme may apply to the Ministry of Commerce in the prescribed Form , copies of which may be obtained from the Ministry of Commerce or the Export Promotion Coun- cils .
11. The scheme of recognition of Export Houses announced under Government Resolution No. 19 ( 40 ) / 65 - EAC , dated the 14th September , 1965 , is hereby super- Seded . All recognitions as Export Houses accorded so far will lapse on the 30th June , 1968 , but certificates of recognition under the new scheme will be issued in all appropriate cases on the basis of information that may be received from them in this regard .
ORDER
Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India and a copy thereof communicated to all concerned .
A. C. BANERJEE , Jt. Secy.
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[PART I- SEC . 1 ] 242
बाणिज्य मंत्रालय
संकल्प
निर्यात सदन
मई दिल्ली, 30 मार्च 1968
संख्या 19 ( 1 ) / 68-६० ए ० सी०-निर्याप्त सदनों को मान्यता देने की योजना , जो अब चालू है , के कार्यचालन का पुनर्विलोकन सरकार द्वारा स्थापित एक कार्यकारी दल द्वारा किया गया है ।
2. निर्यात सदनों को मान्यता देने की योजना , निर्भात व्यापार में विशेषतः लगी हुई व्यावसायिक संस्थाओं के विकास को सुकर बनाने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1961 में शुरू की गई थी । बाद में अयनशीलता समिति की सिफारिशों के आधार पर 1965 में इस योजना में संशोधन किया गया वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प संख्या 19 ( 40 ) / 65- ई० ए ० सी ० दिनांक 14 सितम्बर 1965 में घोषित इस योजना के अन्तर्गत जो अब चालू है नियाँत सदनों को इस आधार पर मान्यता दी जाती है , जिस से कि अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात के लिये विशेषतः स्थापित तथा उस में लगी हुई व्यावसायिक संस्थाओं की उन्नति तथा विकास हो सके । मान्यता की स्वीकृति देते समय सामान्यतः 10 लाख रु ० वार्षिक मूल्य के निर्यात निष्पादन पर विचार किया जाता है ।
3. कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की है कि निर्यात सदनों को मान्यता देने के आधारभूत उद्देश्य अर्थात् निर्यात विपणन में क्षमता , साधन एवं सामर्थ्य और विशिष्टता के विकास को प्राप्त करने के लिए योजना में उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिये । मान्यता देने के लिए कठोरतर मानदण्ड निश्चित किये जाने चाहिए तथा इस प्रकार मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों को अधिक उदार सुविधाएं दी जानी चाहिये । वर्तमान निर्यात सदन , जो इस संशोधित मानदण्ड के स्तर तक न पहुंच सकें उन की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए ।
4. कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा निर्यात सदनों की योजना के कार्यचालन में प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर सरकार ने योजना में निम्न प्रकार हेरफेर करने का निर्णय किया है
माम्यता की कसौटियां
5. सरकार निर्यात सदन के रूप में केवल उन्ही संस्थाओं को मान्यता दिये जाने पर विवार करेगी जिन के पास अनुभव, योग्यता , निर्यात की निष्पादन क्षमता होगी एवं जो निम्नांकित शर्तें पूरी करेंगी :
( क ) निर्यात सदन सामान्यतः कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निगमित एक उपयुक्त विधि समवाय, अथवा एक सहकारी विपणन समिति , अथवा के अन्तर्गत पंजीकृत फेडरेशन होना चाहिए । व्यापारी-निर्यातक एवं निर्माता- निर्यातक मान्यता के लिये पात्र होंगे ।
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(ख ) निर्यात सदनों के सदस्यों को विभिन्न बाजारों को निर्यात की व्यवस्था करने का काफी अनुभव प्राप्त होना चाहिए ।
(ग) निर्यात सदन के पास बड़े पैमाने पर निर्यात व्यापार करने के लिये पर्याप्त माध्वन होने चाहिए ।
(घ) यदि निर्यात सदन एक व्यापारी- निर्यातक है तो निर्यात के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप माल प्राप्त करने के लिये भारत के निर्माताओं तथा मंभरकों के साथ उम के चिरस्थायी सम्बन्ध होने चाहिए ।
(ङ) निर्यात मदन की समुचिन निर्यात- बिक्री होनी चाहिये जो अपरम्परागत उत्पादो के विषय में 25 लाख रुपये और परम्परागत उत्पादों के विषय में 2 करोड रुपये वार्षिक से कम न हो ।
(च) विभिन्न व्यापार संस्थाश्रा अथवा निर्माता-इकाइयो द्वारा , उन के निर्यातो को समन्वित कप से अपने हाथ में लेने के लिये , बनाये गये समूह को घटक इकाइयों के निर्यात कारोवार के आधार पर मान्यता प्रदान की जा सकती है । उन नयी कम्पनियों के मामले में , जिन्हें विशेषतः विदेशो में आधुनिक ढंग से बिक्री की व्यवस्था करने के लिये स्थापित किया गया हो, प्रार्थी के दावों तथा क्षमता पर समुचित विचार करने के बाद , उन्हें मान्यता देने पर विचार किया जायेगा ।
मान्यता की अवधि
6. पहली बार , तीन वर्ष की अवधि के लिये मान्यता प्रदान की जायेगी । तीन वर्ष की अग्रेत्तर अवधि के लिए मान्यता का नवीकरण , शर्तों के निरन्तर पालन करने तथा निर्यात निष्पादन की वर्द्धमान प्रवृत्ति पर निर्भर होगा ।
मान्यता की समाप्ति
7. यदि सरकार का समाधान हो जाये कि निर्यात सदन अपने व्यापार कार्यों में सत्यनिष्ठा तथा व्यावसायिक नैतिकता का उच्च स्तर बनाये रखने में असफल रहा है , श्रथवा उस का निर्यात निष्पादन सामान्यतः सन्तोषजनक नहीं रहा है तो उसे प्रदान की गई मान्यता किसी भी समय वापिस ली जा सकती है ।
8. निर्यात सदनों को चाहिए कि वे :-
( 1 ) मान्यता प्राप्त करने के शीघ्घ्र बाद सरकार की सलाह से निर्यात के लिए एक विस्तृत योजना तथा कार्यवाही कार्यक्रम बना लें । इस प्रकार बनाये गये कार्यक्रम में विस्तीर्ण प्रकार के कार्य- कलाप हो सकते हैं जिन में बाजार सर्वेक्षण , निर्यात प्रचार, उत्त्पादन विकास तथा निर्यात प्रयासों को और अधिक गहन करने के लिए अपनाये जाने वाले अन्य उपायों के साथ-साथ निर्यात की प्रत्येक मद के विशिष्ट निर्यात लक्ष्यों को पूरा करना भी शामिल हो सकता है ।
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[PART I- SEC , I ]
( 2) इस दिशा में की गई प्रगति के विषय में सरकार को समय -समय पर अवगत कराते रहें और निर्यातों का मदवार एवं देशवार त्रैमानिक एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत करें ।
( 3) निर्यात के लिए की गई संविदाओं को पूरा करने में विशेषतः माल की उत्कृष्टता के विषय में विशिष्टियों , पुपुर्दगी समय आदि पर स्थिर रहने के विषय में उच्च-स्तर बनाये रखें ।
9. मान्यता प्राप्त निर्यात सदन अपनी विपणन क्षमता सुधारने तथा विदेशी बाजार गवेषणा का संवर्धन करने के लिये वित्तीय तथा अन्य प्रकार की कुछ सुविधानों के लिए पात्र होंगे । वे सुविधायें ये हैं :--
( क ) विदेशों में व्यापार सम्बन्धी यात्रानों तथा निम्नलिखित अतिरिक्त प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का सामान्य बंटन :
( 1 ) विदेश स्थित विपणन गवेषणा संगठनों के माध्यम से अथवा भारत से भेजे गये विशेषज्ञों द्वारा किये गये बाजार अध्ययन ;
( 2) विदेशों में विज्ञापन;
( 3) विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों तथा भारत के व्यापार केन्द्रोंमें भाग लेना;
( 4 ) विदेशों से नमूने प्राप्त करमा तथा निर्यात उत्पादों और वस्तुनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी प्राप्त करना ।
अनुदान (ख) सहायक अनुदान संहिता के अन्तर्गत निम्मलिखित के लिये सहायक ( 1 ) निर्यात के लिए किसी नए उत्पाद के विकास की कोई प्रायोजसा ;
( 2) नए बाजार का पता लगाना ;
( 3 ) वैदेशिक बाज़ार सर्वेक्षण ;
( 4) विदेशों में प्रयोग के लिये प्रकाशन निकाल कर मिर्वात प्रचार ;
( 5) विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेना ;
( 6) ब्राण्ड प्रचार के लिए विदेशों में विज्ञापन ;
( 7 ) विदेशी प्रदर्शनकक्षों में वस्तुओं का प्रदर्शन ;
(8 ) बिक्री के बाद देखभाल के लिये विदेशों में वैदेशिक कार्यालय अथवा भाण्डागार की स्थापना ।
(ग ) विदेशों में भारतीय सरकारी व्यापार प्रतिनिधियों और विभिन्न विभाग तथा सरकारी अभिकरण विदेशी बाजारों में अवसरों के बारे में सीधे जानकारी भेजेंगे ।
(घ ) विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित भारत की संस्थाओं में स्थान के लिये निर्यात सदनों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
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(ङ ) विदेशी बाजारों की यात्ता के लिये सरकार अथवा निर्यात सम्बर्द्धन परिषदों द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधिमण्डलो में शामिल करने के लिये निर्यात सदनों के प्रतिनिधियो को, यदि उपयुक्त व्यक्ति प्राप्य हों, प्राथमिकता दी जायेगी ।
10. जो संगठन योजना के अन्तर्गत निर्यात सदनो के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहे वे निर्धारित फार्म में जिसकी प्रतियां वाणिज्य मन्त्रालय अथवा निर्यात सवर्द्धन परिषदो से प्राप्त की जा सकती हैं , वाणिज्य मंत्रालय को ग्रावेदन -पत्र भेज सकते है ।
11. सरकारी संकल्प सं ० 19 ( 40 )/ 65-ई ० ए ० सी ० दिनांक 14 सितम्बर , 1965 के अन्तर्गत घोषित निर्यात सदनों की मान्यता सम्बन्धी नीति एतद्द्वारा विस्थित की जाती है । अब तक निर्यात सदनों के रूप में प्रदान की गई सभी मान्यताएं 30 जून , 1968 को समाप्त हो जाएंगी परन्तु उन से इस संबंध में प्राप्त जानकारी के श्राधार पर नई योजना के अन्तर्गत मभी उबित मामलों में मान्यता के प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे ।
श्रवेश
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपक्ष में प्रकाशित किया जाए और इसकी एक -एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेजी जाएं ।
ए ० सी ० बनर्जी , संयुक्त सचिव ।
PRINTED BY PRESS . THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DETHI, 1968