रजिस्ट्री सं ० डॉ ० 221
REGISTERED No D 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-- खण्ड 3-- उपखण्ड ( i )
PART II - Section 3-Sub- section ( i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
म० 215]
मई बिल्ली, शनिवार, नवम्बर, 30 , 1968 / अप्रहायण 9, 1890
No. 215 ] NEW DELHI , SATURDAY , NOVEMBER 30 , 1968 / AGRAHAYANA 9 , 1890
इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या वी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that It may be filed as a separate compilation .
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATIONS
New Delhi , the 28th November 1968
G.SR 2098. The following Order made by the President is published for general nformation : --
ORDER
In exercise of the powers conferred by sub section ( 2 ) of section 51 of the States Reorganisation Act , 1956 ( 37 of 1956 ) , I, Zakir Husain , President of India , after consulta- tion with the Governor of Madhya Pradesh and the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby establish a permanent Beach of the Madhya Pradesh High Court at Indore and futher direct that such Judges of the High Court of Madhya Pradesh , being not less than four in number , as the Chief Justice may from time to time nominate , shall st at Indore in order to exercise the jurisdiction and power for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the revenue districts of Indore , Ujjain , Dewas . Dhar . Jhabun , Ratlam , Mandsaur West Nimar ( Khargone ) , Shajapur and Rajgarh :
Provided that the Chief Justice may , for special reasons , order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Jabalpur
[ No F 16/ 20 /68 -Judl.III ( i ) . ]
(615) 616
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-
G.S.R. 2099.-The following Order made by the President is published for general information : ---
ORDER
In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of section 51 of the States Reorganisation Act , 1956 ( 37 of 1956 ) , I, Zakir Husain, President of India, after consulta- tion with the Governor of Madhya Pradesh and the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby establish a permanent Bench of the Madhya Pradesh High Court at Gwalior and further direct that such Judges of the High Court of Madhya Pradesh being not less than two in number , as the Chief Justice may from time to time nominato, shall sit at Gwalior in order to exercise the jurisdiction and power for the time being vested in that High Court in respect of cases arising in the revenue districts of Gwalior , Shivpari , Datia, Guna , Vidisha ( Bhilsa ) , Bhind and Morena :
Provided that the Chief Justice may, for special reasons , order that any case or class of cases arising in any such district shall be heard at Jabalpur .
ZAKIR HUSAIN , Frosidoat .
NEW DELHI, November 18 , 1968 .
[No. F.16/ 20/ 68 - Judl.II ( ii ) . ]
J. M. LALVANI , Jt . Seey .
गृह संजालम
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली 28 नवम्बर, 1908
जो० एस ० जार ० 2100- राष्ट्रपति द्वारा किया नया निम्नविक्षित द्यादेच वर्ष साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-
মাইল
राज्य पुर्गनठन अधिनियम , 1956 ( 1956 का 37 ) की बारा 51 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रर्यंत माक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जाकिर हुसैन, भारत का राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, मध्य प्रवेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीक एतद्वारा इन्दौर में स्थापित करता हूं और यह निदेश भी बेता हूं कि मध्य प्रदेश के उज्य न्यायालय के जार से भन्यून ऐसे न्यायाधीश , जिन्हें मुख्य न्यायमूति समम समय पर नाम निर्दिष्ट करें, इन्दो उज्जैन , देवास , धार, सत्रुश्रा , रतलाम , मन्दसौर , पश्चिमी निमार (परगांव ) शाजापुर और रात्राड के राजस्व जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के बारे में उस उज्य न्यायालय में तत्समय निहित मत्रिकारिता भौर शक्ति का प्रयोग करने के लिए इन्दौर में बैठेंगे:
परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति , विशिष्ट कारणों से , यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी जिले में उद्भूत होने वाला कोई मामला या मामलों का वर्ग जबलपुर में सुना जाएगा ।
[सं ० फा० 16 / 20 / 68 -न्या ० III ( i ) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 (1) ]
617
जी० एस ० आर ० 2101 - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--
आदेश
राज्य पुनर्गठन अधिनियम , 1956 ( 1956 का 37 ) की धारा 51 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए मैं , जाकिर हुसैन , भारत का राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ एतद्वारा ग्वालियर में स्थापित करता हूं और यह निवेश भी बेसा हूं कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के दो से अन्यून ऐसे न्यायाधीश जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति समष समय पर नाम निर्दिष्ट करे , ग्वालियर , शिवपुरी , दतिया , गुना, विविशा ( भैलसा ) , भिंड और मोरेमा के राजस्व जिलों में उद्भूत होने वाले मामलों के बारे में उस उच्च न्यायालय में तत्समय निहित अधिकारिता और शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्वालियर में बैठेंगे ।
परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति , मिशिष्ट कारणों से , यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी जिले में अद्भूत होने वाला कोई मामला या मामलों का वर्ग जबलपुर में सुना जाएगा ।
नई दिल्ली, 18 नवम्बर , 1968
काफिर हुसैन, राष्ट्रपलि
[सं ० फा० 16 / 20/ 68 -वा० III ( II ) ]
अ ० ए ० ताम्रवाणी , संघुषल सचिव ।
PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1968