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रजिस्ट्री सं ० बी० 221
REGISTERED No. D. 221
भारत की राजपत्र The Gazette of India
प्रसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-- खण्ड 3 -- उपखण्ड ( ii )
PART II- Section 3- Sub-section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 169]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1 , 1969 / वैशाख 11 , 1891
No. 169 ] NEW DELHI , THURSDAY , MAY 1 , 1969 / VAISAKHA 11 , 1891
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation .
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs )
NOTIFICATION
New Delhi , the 1st May 1969
8.0 . 1733. The following Order made by the President is published for general information :-
ORDER
Whereas since the commencement of the Constitution , Advance Tax collec- tions made under the Income- tax Act have been taken into account in determin- ing the net proceeds of taxes on income for purposes of article 270 ( 2 ) of the Constitution only on completion of regular assessment ;
And whereas successive Finance Commissions have recommended the distri- bution between the Union and the States of the net proceeds of taxes on income under article 280 ( 3 ) ( a) of the Constitution on the said basis ;
And whereas the Comptroller and Auditor-General of India has also çertified the net proceeds of taxes on income under article 279 ( 1 ) of the Constitution in each of the financial years until and including 1966-67 on the said basis;
And whereas it is now considered that the Advancence Tax collections made in a financial year should be taken into account in determining the net proceeds of taxes on income in that year and not be left over for such determination in subsequent years on completion of regular assessment as hitherto;
(611 ) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART 11- 612
Now, therefore , in pursuance of sub - clause ( a) and ( c) of clause ( 3 ) of article 280 of the Constitution of India, the President is pleased to refer the following further matters to the Finance Commission , constituted by S.O. No. 812, dated the 29th February , 1968 , namely :---
(a) the distribution of the Advance Tax already collected and not in- cluded in the net proceeds of taxes on income in the financial years until and including 1966-67 as certified by the Comptroller and Auditor - General of India ;
(b ) the changes , if any , in the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes on income as prescribed in the Constitution ( Distribution of Revenue ) Order , 1965 , in so far as the taxes on income collected in the financial years 1967-68 and 1968-69 are concerned , in the event of the net proceeds thereof being certified by the Comptroller and Auditor - General of India after into account the Advance Tax collected in the respective taking into years ; and
(c) the distribution of the net proceeds of taxes on income in each of the financial years 1969-70 to 1973-74 as determined on the revised basis,
2. The Commission shall take into account the effect of the recommendations made by them on the matters specified in paragraph 1 above in making their recommendations , under S.O. 812 aforesaid , as to the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be , or may be , divided between them and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds under sub - clause ( a ) of clause ( 3 ) of article 280 of the Constitution and also as to the determination of the sums to be paid as grants- in -aid of the revenues of the States in need of assistance under clause ( 1 ) of article 275 of the Constitution .
ZAKIR HUSAIN , President.
[No. 13 ( 5 ) -B/ 69 . ] A. R. SHIRALI , Jt . Secу.
विप्स मंत्रालय
(श्रर्य विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 1 मई, 1969
का ० प्रा० 1734.-- राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित किया जा रहा है:-
आदेश
जब कि संविधान के लागू होने से लेकर , संविधान के अनुच्छेद 270 ( 2 ) के प्रयोजनों के लिए , प्राय संबंधी करों की शुद्ध प्राप्तियां आकते समय , केवल नियमित रूप से कर- निर्धारण हो जाने के बाव ही, आयकर अधिनियम के अधीन करों की पेशगी त्रसूली की रकमों को हिसाब में लिया जाता रहा है
और जब कि एक के बाद एक सभी वित्त आयोगों ने संविधान के अनुच्छेद 280 ( 3 ) ( क ) के अधीन भाय संबंधी करों की शुद्ध प्राप्तियों को संघ और राज्यों के बीच वितरण के लिए उक्त श्राधार की सिफारिश की है ;
और जब कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने संविधान के अनुच्छेद 279 ( 1 ) के अधीन 1966-67 तक और उस वर्ष सहित , प्रत्येक वित्त वर्ष के आय सम्बन्धी करों की शुरु प्राप्तियों की रकमे उक्त आधार पर प्रमाणित कर दी हैं ;
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 ( ii ))
613
और जब कि अब महसूस किया जाता है कि किसी वित्त वर्ष में की गयी पेशगी वसूली की रकमें उस वर्ष आय संबंधी कर की शुद्ध प्राप्तियां आंकते समय हिसाब में ली जानी चाहिए , न कि उन्हें बाद के वर्षों में इस प्रकार आंका जाना चाहिए जैसा कि अब तक होता रहा है ;
इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा ( 3 ) की उप - धाराओं (क ) और ( ग ) के अनुसार , राष्ट्रपति ने 29 फरवरी , 1968 के का ० आ ० संख्या 812 के अधीन गठित वित्त आयोग को निम्नलिखित और मामले विचारार्थ सौंपे हैं, अर्थात्
( क ) 1966-67 तक और उस वर्ष सहित श्राय संबंधी करों की भारत के नियंत्रक महा- लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित शुद्ध प्राप्तियों में शामिल न की गयी, पहले से पेशगी वसूल की गयी कर की रकम का वितरण ;
(स) जहां तक 1967-68 और 1968-69 के वित्त- वर्षों में आय संबंधी करों की वसूल रकमों का संबंध है , इन वर्षों में पेशगी वसूल किये गये करों की रकमों को हिसाब में लेने के बाद , आय संबंधी करों की वसूल शुद्ध रकमों के भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित कर दिये जाने पर , संविधान के ( राजस्वों का वितरण ) आदेश , 1965 में विहित संघ और राज्यों के बीच आय संबंधी करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण में कोई परिवर्तन ; और
( ग) 1969-70 से 1973-74 तक के प्रत्येक वित्त वर्ष में , आय संबंधी करों की शुद्ध प्राप्तियों का संशोधित आधार के अनुसार वितरण ;
2. आयोग उपर्युक्त का ० आ ० 812 के अधीन केन्द्र और राज्यों के बीच श्राय संबंधी करों की बांटी जाने वाली और बांटी जा सकने वाली शुद्ध प्राप्तियों के वितरण और संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा ( 3 ) की उपधारा ( क ) के अधीन ऐसी प्राप्तियों में से प्रत्येक राज्य के हिस्से के निर्धारण और संविधान के अनुच्छेद 275 की धारा ( 1 ) के अधीन उन राज्यों के राजस्व-सहायक अनुदानों के रूप में दी जाने वाली रकमों के निर्धारण के संबंध में , जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो , सिफारिशें करते समय , उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट मामलों के बारे में की गयी अपनी सिफारिशों के प्रभाष का भी ध्यान रखेगा ।
जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति ।
[संख्या एफ० 13 ( 5 ) -बी ०/ 69.] ए ० आर ० शिराली , संयुक्त सचिष ।
PRESS , PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1969