स्ट्री सं ० डी० 221
REGISTERED No. D. 221
भारत को राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
114/72 भाग II सन्य 3 उपलब्ध ( 1 )
PART II -Section 3 Sub- section (f)
आधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नं० 72 ] नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 10 , 1972/ फाल्गुन 20, 1893
No 72 ]
NEW DELHI , FRIDAY, MARCH 10 , 1972 / PHALGUNA 20 , 1893
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi . the 9th March 1972
G.S.R. 97 (E ) . The following Proclamation by the President is published for general information :-
Whereas I. V. V. Giri , President of India , am satisfied that a situation has arisen in the State of Bihar in which the Government of that State cannot be carried on in accord- ance with the provisions of the Constitution of India ( hereinafter referred to as " the Constitution " ) ;
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that bebalf , I hereby proclaim that I-
(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Goverног of that State;
(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the author'ty of Parliament ; and
( c ) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necesary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation , namely: -
( i ) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid , it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;
( 291 )
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PAR . II- 292
( ii ) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended , namely:-
so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;
so much of clause ( 2 ) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the Report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor General of India;
articles 163 and 164 ;
so much of clause ( 3 ) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State ;
article 167 ;
so much of clause ( 1 ) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;
articles 174 to 178 ( both inclusive) ;
clauses ( b ) and ( c) of article 179 and the first proviso to that article ;
articles 180, 181 and 182 , clause (c) of article 183 and the proviso thereto ;
article 185 ;
so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly ;
articles 189 , 193 and 194;
so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly ;
articles 196 to 198 (both inclusive ) , clauses (3 ) and (4) of artcle 199 ;
so much of sub- clause ( b ) of clause ( 3 ) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;
articles 208 to 211 (both inclusive) ;
the proviso to clause ( 1 ) and the proviso to clause ( 3 ) of article 213 ; and so much of clause ( 2 ) of article 323 as relates to the lying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
( iii) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President , and any reference thereon to the Legislature of the State or the Houses thereof shall , in so far as it relates to the functions and powers thereof , be construed , unless the context otherwise requires , as a reference to Parliament , and , in particular, the reference in article 213 to the Governor and to the Legis- lature of the State or the Houses thereof , shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively:
Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153 , articles 155 to 159 ( both inclusive ) , article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive ) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub - clause ( i ) of this clause to much extent as he thinks fit through the Governor of the said State ;
( iv) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by , the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or Laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State , by Parliament by virtue of this Proclamation or by the President or other authority referred to in sub- clause ( a) of clause ( 1 ) of article 357 of the Constitution , and the Bihar and Orissa General Clauses Act , 1917 (Bihar and Orissa Act 1 of 1917 ) , as in force in the State of Bihar , and so much of the General Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897 ) , as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.
V. V. GIRI, NEW DELHI:
The 9th March , 1972.
President . [No. 38 /21 / 71 - Pol.I (A ) ] .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
EC. 3 (i )]
293
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 9 मार्च , 1972
अधिसूचना
जी० एस ० आर०- 97 ( अ ) -राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वे- साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है : -
अतः , मुझे, २० वे ० गिरि, भारत के राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो गया है कि बिहार राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसनें कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान ( जिसे इसमें इसके पश्चात् ' संविधान ' कहा गया है ) के उपबन्धों के अनुसार नहीं बलाया जा सकता है :
अत : अब मैं , संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का तथा उस निमित मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शतियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उदघोषणा करता हूं कि मैं-
( क ) उत राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित , या एतद्वारा सभी र्शा तयां , भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूं ;
(ख ) घोषित करता हूं कि उत राज्य के विधान मंडल की तियां संसद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयो तव्य होंगी ; और
( ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते है , मतिः-
( i ) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड ( क ) के आधार पर अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक सम펫 उस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;
( ii ) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलम्बित किया जाता है , अर्थात्
अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निर्देश करने से है ;
अनुच्छेद 151 के खंड ( 2 ) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंतक और महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्यके विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है;
अनुच्छेद 163 और 64 ;
अनुच्छेद 166 के खंड ( 3 ) का उतना भास जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्य के मंत्रियों के बीच बटवारे से है ;
अनुच्छेद 167;
अनुच्छेद 169 के खंड ( 1 ) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य की विज्ञान सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने से है ;
अनुच्छेद 174 से 178 तक ( जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं ) ;
अनुच्छेद 179 का खंड ( ख ) और ( ग ) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक ;
अनुच्छेद 180 , 181 और 182 , अनुच्छेद 183 का बखंड ( ग) और उपका परन्तुक ;
[PART II- THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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अनुच्छेद 185 ;
अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सम्वत्मों भौर भत्तों से है ;
अनुभाछेद 189 , 193 और 194 ;
अनुच्छेद 195 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के सदस्यों के सम्बस्मों और भत्तों से है ;
अनुच्छेद 196 से 198 तक ( जिनमें ये दोनों गम्मिलित हैं ) , अनुच्छेद 199 के खंड ( 3 ) और ( 4 ) ;
अनुच्छेद 202 के खंड ( 3 ) के उप-खंड ( ख ) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सम्बत्मों और भत्तों से है ; अनुच्छेद 208 से 211 तक ( जिसमें ये दोनों सम्मिलित है ) ;
अनुच्छेद 213 के खंड ( 1 ) का परन्तुक और खंड ( 3 ) का परन्तुक ; और अमुच्छेद 323 के खंड ( 2 ) का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;
( iii ) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रप्ति के प्रति निदेश लगाया जायेगा और उसमें राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों, और उसकी र्शा तयों से है , अर्थ , जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो संसद के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उसके सदनों के प्रति निदेश लगाया जाएगा ;
परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153 , अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनो भी सम्मिलित हैं ) , अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैग 4 तक ( जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित है ) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खण्ड के उपखण्ड ( 1 ) के श्रधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझें उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी ;
( iv ) संविधान में राज्य के विधान मंडल के या एतद्वारा बनाए गये श्रधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जारगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसदद्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड ( 1 ) के उपखण्ड ( क ) मे निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी ारा राज्य के विधान मंडल की शतियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और बिहार और उड़ीसा साधारण खण्ड अधिनियम 1917 ( 1917 का बिहार और उड़ीसा श्रधिनियम 1 ) , जिस रूप में बिहार राज्य में लागू है और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 ( 1897 क 10 वें ) , का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐरे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो यह उम राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो ।
नई दिल्ली,
दिनांक 9 मार्च , 1972
व ० वे ० गिरी, राष्ट्रपति ।
[सं० फा ० 38/21/ 71-पौल ० I ( ए० ) ] C. (1)
THE GAZEITE OF INDIA EXTRAORDINARY
ORDER
New Delhi , the 9th March 1972
C.S.R 98 ( E ) . The following Order by the President is published for general information : --
In pursuance of sub- clause ( 1 ) clause ( c ) of the Proclamation issued on this the 9th day of March , 1972 , by me under article 356 of the Constitution of India , I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Bihar and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Consturation or under any law in force in that State , which have been assumed by the Pres dont by virture of clause ( a) of the said Proclamation . shall , subject to the superintendence direction and control or the President , be exercisable also by the Governor of the said State
NEW DELHI ;
VV GIRI , President The 9th March , 1972
[No F 38 21 71 - Pol I ( A) ]
NEW DELHI ;
GOVIND NARAIN , Secy The 9th March 1972
नई दिल्ली ५ मार्च
1972
जी एम ०८.२० 98 ( श्र ) राष्ट्रर्यात द्वारा जारी किया गया निर्मानन्छिन आदेश मर्वमाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है
भारत क सविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज मार्च 1972 के ५ वे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड ( ग ) के उपखण्ड ( 1 ) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्दद्वारा निदेश देता है किबिहार राज्य सरकार के सभी कत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य ने प्रवन किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यगाल में निहित या प्रया नव्य सभी शक्तिया जिनका राष्टपनि न उका उद्घ पणा के खड ( क ) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है राष्ट्रर्पान के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण के अध्याधीन रहते हुए उक्न राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्सक होगी ।
३० २० गिरी नई दिल्ली
गर्भ।।
५ मार्च 1972
मख्या फा 3527 - दाल
नई दिल्ली
गौचन्य नागवण,
4 मार्च 1472
मजिव ।
PRINTED BY THE GENERAI MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1972