REGISTERED No. D. 2 रजिस्ट्री सं ० डी० 221
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्रसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3--उपखण्ड ( ii )
PART II- Section 3- Sub - section ( ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 326]
नई दिल्ली, शुक्रवार , जुसाई 7 , 1972 / श्राषाढ़ 16, 1894
No. 326]
NEW DELHI , FRIDAY , JULY 7 , 1972 / ASADHA 16 , 1894
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs )
ORDER
New Delhi , the 7th July 1972
8.0.479 ( E ) -In exercise of the powers conferred by section 38 of the State of Himachal Pradesh Act , 1970 ( 53 of 1970 ) the Central Government hereby makes the following order , nomely ,-
1. ( 1) This Order may be called the State of Himachal Pradesh ( Transfer of Assets and Liabilities ) Order , 1972.
( 2) It shall come into force at once .
2. In this Order-
( a) "composite State of Punjab " shall mean the State of Punjab as it existed immediately before the Ist day of November , 1966 ;
(b) " transferred territory" means the transferred territory as defined in clause (n) of section 2 of the Punjab Reorganisation Act , 1966 (31 of 1966 ) .
3. So much of the benefit or burden of any assists (including lands and build- ings ) , rights , Ilabilities or obligations of the composite State of Punjab , which devolved ou the Union under the Punjab Reorganisation Act , 1966 ( 31 of 1966 ) as successor State in relation to the transferred territory , as was allocated to the Administrator or the Government of the Union territory of Himachal Pradesh before the 25th day of January 171 by an order of the Central Government or on the basis of agreement among the successor Stetes under the said Act , shall , on and from that day, stand transferred to the State of Himachal Pradesh .
( 1343 )
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART III- 1344
Provided that if such allocation was made subject to any conditions , such conditions shall continue to apply mutatis mutandis .
4. On and from the commencement of this order , the investments of the composite State of Punjab allocated to the Union as a successor State in relation to the transferred territory and actually held by the Union immediately before that day, shall stand transferred to the State of Himachal Pradesh .
5. Where any asset or liability of the composite State of Punjab was allocable among the successor States under the provisions of Part VI or Part VII of the Punjab Reorganisation Act , 1966 ( 31 ofof 1966 ) , and such allocationallocation was not made befcre the 25th day of January 1971 , the State of Himachal Pradesh shall , on and from that day be deemed to be a successor State for purposes of the said provi- sions and such asset or liability shall be allocated accordingly .
6. The benefit of any rights or the burden of any liabilities devolving on the Union in relation to the transferred territory under the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966 ) , on or after the 25th day of January 1971 shall , on and from that day , pass to the State of Himachal Pradesh .
7. For the purposes of paragraphs 5 and 6 of this order , the provisions of section 2 of the Punjab Reorganisation Act , 1966 ( 31 of 1966 ) , shall have effect as if-
( 1) for clause ( 1 ) , the following clause had been substituted, namely, -- " ( 1 ) 'population ratio' , in relation to the States of Haryana , Punjab and Himachal Pradesh and the Union , means the ratio of 37.38 to 54.84 to 7.19 to 0.59 . "
( il) fer clause ( m ) , the following clause had been substituted , namely ,- " (m) ' successor State' , in relation to the existing State of Punjab , means the State of Punjab or the State of Haryana or the State of Himachal Pradesh and includes also the Union in relation to the Union territory of Chardigarh ; "
[No. F. 12 ( 12 ) -B /71.1 B. MAITHREYAN , Jt . Secy.
वित मंत्रालय
भाविक कार्य विभाग
आदेश
नयी दिल्ली, 7 जुलाई , 1972
फा० प्रा ० 473 ( प्र ) . मावन प्रदेश राजप्रतिम, 190 ( 1970 का 53 वां ) के खण्ड 38 द्वारा प्रदत्त शक्तिनों का प्रयोग करते हुए केोरदिद्वार व प्रदेश इतो है. अर्थात्:-
1. ( 1 ) इस आदेश को डिमाचन प्रदेश राजा ( वरिषभनिों प्रोर दायित्वों का अन्तर ग ) आदेश , 19 व्हा जायेगा ।
(2) यह श्रादे । रन्त लाग हो जायेगा ।
2. इस आदेश में
(क) "संगुक्त पंजाब राज्य " का तात्पर्य उम पंजाब राज्य से है जसा कि वह पहली नाम्बर, 1966 से तुरन्त पहने अन्तिव में था ,
(ख ) "अन्तरिन क्षेत्र " का तातर्य उस श्रन्तरित क्षेत्र से है जि की व्यणस्या पंजाब पुनर्गठन अधिनियम , 1966 ( 966 या 31 व ) के खण्ड 2 की धार (ढ ) में हो गयी है ।
3. अंतरित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी राज्य के रूप में, संत पंजाब राज्य की ऐसी किन्हीं परिसम्पत्तियों ( भूमि और भत्रनों ) सहिन, अधिकारों , वेनदारियों या दायित्वों- जो पंजाब पनर्गठन अधिनियम 1966 ( 1966 का 31 वां ) के अधीन संघ के सनुरे हों- फा उतनः THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 ( il ) ]
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जान प्रयचा भार जो केन्द्र परदेहेन उत्तराधि- कारी राज्यों के नीव दए करार के श्रधार पर 25 जनवथे , 1971 से पूर्व हिमावल प्रदेश के प्रभासक या सरकार को लेर्मरेत हुप्रा हो, उस तारीख को और उस तारीख से हिनाचत्र प्रदेश राज्य को अंरित हो जाएगा ।
प्रतिबन्ध यह है कि याद एकः निर्माणकों रातों के प्रत्रोत कि गया हो तो ऐसी शर्ते आवश्यकः परिवतन सहित लागू रहेंगी ।
4. इस प्राण के प्रारम्भ होने पर और इसके प्रारम होने से प्रतरेत क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी राज्य के रुप में तंत्र को आवंटित मंमुक्त संजाब राज्य के निरोग योर उस दिन से तम्न्न पहने संवारा वासत्र में धारित निवेश हितावन देश राज्य को अन्तरित माने जानेंगे ।
5. जहा पंजाब बन्धों के अधोन संरुशश में श्रापत में " बंटितोत्र वहां हिमाचल प्रदेश राज्य उतारोज को प्रोट उन नारीत्र वे उस डावंनों के प्रयोजन के लिए उतराधिकारी राज्य समजा जायेगा और ऐनो परितम्मति या दायित्व का श्रादित तदनुवार कर दिया जायेगा . पुनर्गग्न अधिनियम 1966 ( 1966 का 31 वां ) के भाग vi या Vii के पंजाब राज्य को कोई परिवन्नति या दाविव उत्तराधिकारी राज्यों हो और ऐना श्रध्वंस 25 जारी, 1971 से बहने न किया गया हो,
6. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ( 1966 का 31 वां ) के अधीन अन्तरित क्षेत्र के के सम्बन्ध में , 25 जनवरी , 1971 को या उनके बाद, उत्तराधिकार के हर में तंत्र को प्राप्त किन्हीं अधिकारों के लाभ या दायित्वों का भार, उत्त तारोव्र को और उस तारोव्र ते, हिनावत प्रदेश सरकार ो अन्तरित जायेगा ।
7. इस आदेश के पैराग्राफ 5 और 6 के प्रयोजन के लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ( 1966 का 31 वां ) की धारा 2 के उपबंध इस प्रकार से प्रभाी होंगे जैसा कि
( i ) धारा ( झ ) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी थी अर्थातः
" ( i ) हरियाणा , पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राज्यों और संघ के सम्बन्ध में "जनगगना श्रनुगत " का तात्पर्य 37.38 : 54.847.190.59 का अनुपात है । "
( ii ) धारा ( ङ) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी गयी थी अर्थात्:-
" ( ङ) विद्यमान पंजाब राज्य के सम्बन्ध में पंजाब राज्य या हरियाणा राज्य या चण्डीगढ के संधीय क्षेत्र के सम्बन्ध में " उत्तराधिकारी राज्य " का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश राज्य से है और संघ भी इस में शामिल है । ""
[सं० एफ ० 12 ( 12) -बी०/ 71 ] बी० मैत्रेयन , संयुक्त सचित्र ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD . NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1972