रजिस्ट्री सं ० डी ० 221
REGISTERED No. D. 221
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्रसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1--खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 173] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार , जुलाई 27 , 1972 / श्रावण 5 , 1894
No. 173]
NEW DELHI, THURSDAY , JULY 27 , 1972 / SRAVANA 5 , 1894
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)
RESOLUTION
New Delhi , the 27th July 1972
No. 6- VP ( 15 ) /72.-In January 1969 , the Tariff Commission was requested by the Government of India , under section 12 ( d ) of the Tariff Commissier Act , 1951 , to enquire into the cost structure of the varaspati ir dustry . the fair price payable to the industry ard the commissions allowable to wholesalers and retailers of vanaspati . The Commission was also asked to report on related issues such as determination of the price of raw oils on the basis of objective criteria , pooling of freight for the purpose of price at the wholesale and retail stages of sale, justification for admission of advertisement and marketing experses to the producers and rehabilitation allowance , if any , to be allowed .
2 . The Commission submitted an interim Report on the 19th October , 1975 and its final Report on the 2nd March , 1971 .
( 1397 )
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[ PART I- SEC , 11 1398
3. The recommendations made by the Commission have been carefully examined by the Government , and its decisions on the main recommendations are as follows :-
Comparison of the average spot prices for grourdnut oil during each fortnight ard the average purchase prices of this oil , over the past few years , does not indicate any significant advantage being derived through adoption of the pro- cedure proposed. It would be also administratively difficult to operate .
1. The price of raw oils may be determined on the basis of the average of the lower of the daily spot and forward quotationsquotat (for delivery during the same month) for groundnut oil , and the spot quota- tions for cottonseed and sesame oils in the principal commodity markets opc- rating in each zonc , weighted by the latest - known installed capacity of the factories in each zone situated nearest to the market concerned .
* trading in N.T.S.D. contracts in groundnut oil has since been suspended .
This is in line with the procedure already being followed by Goverrmert in this regard .
2. No specific period should be fixed or announced in advance for revision of the selling prices of vanaspati prices once notified remaining in force " until fur- ther orders " . The gap between price revisions should be elongated much as possible through averaging out of day - to- day fluctuations or neutra- lising them through adjustments in the level of admixture of cheaper oils . as
3. The price formula should operate on Accepted . a zonal basis not only for oil costs as at present but also in respect of conversion costs , depreciation and return as well .
4. While fixation of prices entirely on an ex - factory basis is best suited to ensure equitable distribution to all parts of the country , this solution suffers from certain practical difficulties . Hence the following pattern is recommended :--- Freight element to be provided : (Rs./tonne)
15
(a) For product sold in Delhi , Madras , Calcutta and Bombay.
(b) For product sold in Jammu & Kashmir , Himachal Pradesh , Assam region and Andaman & Nicobar Islands
The recommendation providing for freight in the case of the product sold in Jammu & Kashmir , Himachal Pradesh , hilly areas of Uttar Pradesh , Assam region etc. at actuals is accepted . But a differentiel freight between metropolitan cities and the rest of the zone' is likely to result in diversion of supplies ordinarily cor- sumed in the former to other arcas Icadirg 10 artificial scarcitics in the metro- politan cities . Hence the existing system of a pooled freight for the zone as a whole (other than distant arcas like J &K . etc.) may continue with advantage . The freight element for the different zones has been accordingly re - worked out on this basis as under:--
At actuals
(c) For product sold elsewhere than in (a) and ( b)
(Rs./tonres )
North zone
North zone
26
29
South zone
86
South zone
75
East zone
East zore
43
49
61 West zone
West zone
72
1
5. The wholesale margin may be fixed at Rs . 75 per tonne and the retail margin at Rs . 100 per tonne .
The revised wholesale , ar d'retail margirs proposed by the Commissio are accepted . subject to the reservation regarding the retail margin in respect of product sold in loose form indicated against recom- mend : 12 ( iii) .
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[PART I- SEC . 1 ]
1399
The recommendation for disallcwace of advertisemers experses in respect of 2 kg. ard 4 kg . packs is accepted . But this should apply equally to 1 kg . packs as well , as this pack has now gained wide acceptar ce ard does not warrart special treatment .
6. There is no justification for any mar- gin being allowed in the price structure of 2 kg . ard 4 kg . packs on account of advertising which , under present circumstances . appears redundant and essentially forms an instrument of brand promotior . However , a provision of Rs . 5 per torne may be made in the case of the newly - introduced I kg . pack .
7. No convincing case has been made out Noted . by the industry for rehabilitation all- owance at the present juncture .
8. An additional processing margin of Rs . 44 per tonne may be allowed in the case of cotton seed oil and of Rs . 87 per tonne in the case of soybean oil over the amount provided for in the price for- mula for standard vanaspati made from groundnut and sesame oils .
This recommendation is stated to be based , disturb rot on factual data on additional costs actually incuired by the factories on this account , but merely on hypothe- tical considerations . There is , therefore , no sufficient justificatior to the existing allewarce of Rs . 60 per torne in the case of soybean oil . As regards costorseed oil , as usage of this oil at levels higher than the compulsors minimum of 10º qualifies for excise rebate of Rs . 200-250 per tonne , ro additional processing margin is consi- dered necessary at the higher level However , for the first 10 % of compul- sory usage , which does not qualify for excise rebate , an allowarce of Rs . 40 per tonne has been already provided in the existing price structure , wihch is more or less ir lire with the Commissiers recommer dation in this regard .
Noted .
9. There is no justification for making a general provision for research ard development in the price structure of vanaspati as most of the producers incur no expenditure at all on this account . Besides , the process of manufacture of vanaspati is relatively simple ard not a technology - intensive one .
The recomendatior has been reted by the Ministry of Firarce for consideration at the appropriate time .
10. At present , excise duty on varaspati is chargeabe at 5 ad Valorem while on refined oils there is a specific duty of Rs . 110.25 per tonne . * In view of the close inter - relationship between these two commodities , the duty on these products should be either specific or ad valorem .
* since revised to Rs . 100 per tonne )
The recommendation regarding pooling of freight incurred on soybean oil on a zonal basis is in line with the action already taken by the Government in this regard . As regards sales tax , adoption of this suggestion is likely to lead to certain practicaldifficulties .
Freight, handling , local taxes and other incidental charges on soybean oil pur- chases incurred by different factories from the point of release should be pooled for each zone , and a uniform amount added to the release price of the soybean oil for supply to every unit within any particular zone . But the industry's pro- posal for a uniform level of incorporation of soybean oil in all the zones does not merit support .
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Noted . As regards escalation, while in the case of large packs , the formula proposed can be adopted withwith advantage , as far as small packs are concerned, as these are entirely purchased by the factories from commercial fabricators , it would be more realistic to relate the escalation to the prevailing purchase price of such con- tainers . There is no statutory control on the price of tinplate ; further , the dis- tribution procedures presently in vogue do not permit of tinplate being made avail- able to such vanaspati factories as are not licensed for fabrication of tin containers for captive use . Certain alternative pro- posals have been made by the industry in this regard and these are under consi- deration .
12. ( i) The cost of 16.5 / 15.0 kg . tin contai- ners has been determined w.r.t. the pre- vailing controlled price of the requisite quantity of tinplate and the average con- version cost ; and that of small packs on the purchase prices of such containers . In either case , escalation has been pro- vided for on the basis of the formula indicated in each case , which is linked to the increase in the cost of tinplate and the quantity of tinplate required for each pack- size . While it is not the intention of the Commission that vanaspati manu- facturers should be encouraged to create extra capacity for the self- manufacture of tin containers , they might be enabled to acquire controlontrol over the requisite quantity of tin plate at the regulated prices; this would facilitate their getting these fabricated from independent fab- ricators for use on the basis of charges including an element of return .
Noted .
(ii) The cost of returnable G.I. drums has also been provided for at actuals, and on the basis of their being used for six trips before scrapping .
(iii) In the case of product sold loose , the packing cost allowed is the same as in the case of 16.5 kg . tin containers less Rs . 88-50 per tonne being the re - sale value of the empty tin at Rs . 1.46 per tin .
As the end - use of the 16.5 kg . tin of vanas- pati ( i.e , whether it reaches the consumer as such or in loose form ) is not known at the time the container leaves the pro- ducer , it is not practicable to adopt sepa- rate margins for the packing cost of such cocontainers at the producers ' or wholesale stages in relation to their end- use . The suggestion would, in effect , imply a reduction of the retail margin in respect of product sold loose by Rs . 88.50 per tonne i.e. about 9 paise per kg . This is likely to have a disrupting effect on loose sale-the vaue of the empty tin, under the existing procedure , com- pensating for the wastage attendant on the retailing of small quantities from a bulk container . The existing retail margin of Rs . 80 per tonne may, therefore , con- tinue to apply in the case of product sold in loose form , instead of the increased margin of Rs . 100 per tonne allowable to product sold in tins or other containers , without any further reduction .
13. The current allowance of 15 % of the oil cost on account of net oil loss may continue unchanged in the case of the North and West zones ; for the South and East zones where the free fatty acid contenttent is higher , the net loss may be com- puted at 1.8 % . For hydrogenated soy- bean and cottonseed oils , an allowance of 1.8 % and 2.7 % is recommended.
The zone - wise differentials recommended in respect of net oil loss are accepted . however , there is no adequate justifica- tion for allowing special differentials for soybean and cottonseed oils , esp . since both these oils have a low f.f.a. content and besides , additional amounts have vided for lu been separately providebo of the otto over and above the proces- sing margin allowed in the case of other oils. enect
The recommendation for splitting the re- turn on capital into a fixed amount and a variable amount on the lines proposed : is accepted . However , the quantum of the total return allowable on the two counts is being limited to 12 % of the 14. The return on capital may be split may be split into (a) a fixedked amount (to cover assets and working capital other than oil cost) of Rs . 35 , Rs . 24 , Rs . 35 and Rs . 27 per tonne in the North , South , East and West zones resp . , and (b) a variable THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[ PART I-SEC . 1 ]
I 401
amount to cover interest charges on the oil cost @ 1.38% of the oil cost ( incl . process loss) in the North and East zones and 0.92 % in the South and West zones- subject to escalation with varia- tions in the prevailing rate of interest on bank advances to the vanaspati in- dustry and the period of stock- holding of oils permitted to the industry under the selective eredit control presently in force .
capital employed in accordance with normal practice in this regard-as against 13.8% computed by the Commission, the higher figure proposed by the Com- mission being partly due to the provision of 6 % on reserves which , in any case , is inadmissible . At the same time, the fixed block employed per tonne of vanas- pati has been suitably adjusted, in the ight of the position regarding anticipated level of utilisation ofof capacity to against the recommendation at item 15 below . With these adjustments , the fixed amount allowable towards return on capital works out to Rs . 32-58 , Rs . 21.31 Rs . 35 34 and Rs . 26 31 per tonne in the North , South , East and West zones resp . as against the amounts of Rs . 35 , Rs . 24 , Rs . 35 and Rs . 27 pertonne pro- posed by the Commission . The recom- mendation regarding escalation of the variable costs on the lines proposed will be difficult to implement , in practice , and would introduce avoidable complications in the price structure without making a significant difference to the prices one way or the other .
15. The revised cost structure for vanaspati has been worked out by the Commission after a detailed examination of the costs incurred by 19 representative factories spread over all the four zones (4 , 6 , 3 and 6 in the North, South , East and West zones resp . ) , and after making the follow- ing adjustments :-
The revised price structure proposed by the Commission is accepted , subject to the reservations indicated above , the exclusion of minimum bonus as an element of cost , and on the basis of the adjusted cost pro- posed under ( 1 ) and the increased costs of process , chemicals electricity , wages etc. taken into account in the estimates for the future under ( 2) .
(1) excluding abnormally high or low consumption/ costs by or more of the units , and adjust- ing the average costs in respect of each factor comprising the processing costs thus obtained ) e.g. caustic soda, nickel catalyst and other process chemicals , electricity coal, wages /salaries etc. )etc. ) with refe rence to " norms " therefor deemed reasonable by the Commission- thereby reducing the total processing costs ( for 16-5 kg . packs ) actually incurred viz . Rs . 246-22 per tonne (average for all zones) to Rs . 209-40 per tonne .
However , having regard to the number of days in the year actually worked by the industry ( 309 to 329 days in the different zones) and the level of utilisation of insta- lled capacity ( 67.9 % on the average in 1969 , the utilisation in the East and West zones being as low as 47.1 % and 55.9 % ) and also the large increase in installed capacity that has since taken place without a commensurate rise in the demand for the product , the assumption of production for 330 days in the year at full installed capacity made in these estimates may not be realistic. Hence the estimates have been revised , deleting the adjustment made by the Commission on this account.- the revised estimate of future costs SO obtained averaging Rs . 737-18 per tonne .
(2) estimating future costs from the adjusted costs obtained under (1 ) after taking into account increases in the price of certain process che- micals , electricity rates , and higher costs of wages , stores , repairs etc. but on the basis of production of each factory for 330 days in the year at full installed capacity-thereby fur- ther reducing the processing costs to Rs . 187.30 per tonne . Currently , the amount allowed under this head is Rs . 151.91 per tonne .
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[PART I-SEC . 1 ) 1402
4. There are also other recommendations of a general nature which the Commission has made-aimed inter alia at augmenting oil supplies to the industry , restricting further licensing of capacity , establishment of buffer stocks as a means of stabilisation of prices , increased production of cottonseed and ricebran oils and incentives for their use in vanaspati manufacture , and the development of soybean and sunflower cultivation . These have been taken note of und will be given due consideration at the appropriate time .
ORDER
Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it should be published in the Gazette of India Extraordinary .
R. R. BAHL , Secy .
[ PART -ISEC . 1 ]
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1403
कृषि मंत्रालय
(खाद्य विभाग)
संकल्प
नई दिल्ली, 27 जुलाई , 1972
संख्या 6 -बी० पी ० ( 15 ) /71.-- भारत सरकार ने , जनवरी 1969 में टैरिफ आयोग से अनुरोध किया था कि वह हैरिक आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 12 ( डी ) के अधीन वनस्पति उद्योग के पूल्य ढांचे, वनानि उद्योग को दी जाने वाली उचित कीमन , तथा थोक व फुटकर वनस्पति विक्रेताओं को मिलने वाली कमीगन के बारे में छानवीन करें । आयोग में इसके सम्बन्धिन अन्यमामलों जैसे कि वस्तुनिष्टगुणों के आधार पर कच्चे तेलों के मूल्य निर्धारण, वनस्पति के थोक व फुटकर अवस्था में बेचने पर भाड़े को मिलाने और उत्पादों को विज्ञापन तथा विपणन खर्चों की स्वीकृति देने की औचित्यता तथा अनुपय पुन: स्थापन भने यदि कोई हों, के बारे में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है ।
2. आयोग ने अन्तरिम रिपोर्ट 19 अक्टूबर, 1970 व अपनी अन्तिम रिपोर्ट 2 मार्च , 1971 को पेग कर दी थी ।
3. सरकार ने आयोग को सिकारिणों का गहराई में अध्ययन किया है और सरकार का मुख्य सिफारिशों पर लिए गए निर्णय इस प्रकार है :--
हर पखवाड़े में मूंगफली के तेल की स्थानीय जांच कोमत के औसत तथा तेल के औसत क्रय मूल्य के बारे में जैसा कि प्रस्तावित तरीके में सुझाया गया है , उसके तुलनात्मक अध्ययन से पता चला है कि इस तरीक के अपनाने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ , फिर इसे लागू करने से प्रशासनिक कठिनाईयां भी होगीं ।
1. कच्चे तेल की कीमत का निर्धारण , मूगफली के तेल की दैनिक स्थानीय न्यून नम कोमन व वायदे के कोटेशनों ( माह में निकासी के लिए ) का श्रौमन निकाल कर किया जाए तथा प्रत्येक क्षेत्र की प्रमुख जिन्म मंडियों में तथा बिनौले व तिल के तेल के स्थानीय कोटेशनों व सम्बन्धिन मंडी के सबमे निकट स्थित कारखानों की स्थापित क्षमता को ध्यान में रखने हुए किया जाए (मूंगफली के तेल के अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपईगी ठेकों पर अब रोक लगा दी गई है)
2. वनस्पति के विक्रयमूल्य के पुनरीक्षण के लिए यह सिफारिश ठीक वैसी ही है जैमी कि कार्य विधि सरकार द्वारां अपनायी गई है ।
पहले से न तो कोई विशेष ममय निश्चिन किया जाए न उसे घोषित किया । एक बार अधिमूचित कीमत तब तक लागू रहेगी जब तक नई अधिसूचना जारी न हो , मूल्य पुनरीक्षण के अन्तराल को बाजार के दैनिक घट बड़ व बराबरी के औसत को मस्ते तेल के मिश्रण में ताल- मेल को देखते हुए अधिक से अधिक इतना फैलाया जाय जितना सम्भव हो ।
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[PART I-SEC, 1 ] 1404
3. मूल्य निर्धारण का सूत्र वर्तमान की भांति मान लिया गया है ।
क्षेत्रीय आधार पर न केवल तेल के मूल्यों केलिएलागूकिया जाय बल्कि इसे रूपा- न्तरण मूल्य गिरावट व लाभ सभी पर लागू किया जाये ।
4. वनस्पति के मूल्य निर्धारण के लिए पूर्णारुपेण
फैक्ट्री रेट पर के आधार पर देश के हर हिस्से में समान रूप से न्याय संगत वितरण के लिए सबसे उपयोगी पाया गया, इस हल में कुछ व्यावहारिक कठिनाईयां हैं इस- लिए निम्नांकित प्रणाली सुझाई गई है ।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों व असम क्षेत्र आदि में उत्पादन बेचने में भाड़े के बारे में सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है कि उन्हें वही भाड़ा दिया जाय जो हैं । लेकिन महानगरों क्षेत्रों और क्षेत्र से अन्य भागों में भाड़े में अन्तर से साधारणतय महानगरों से खपत होने वाली सप्लाई क्षेत्र में अन्य भागों में जा सकती है जिससे महानगर के क्षेत्रों में उत्पादन की कृत्रिम कमी हो सकती है । हालांकि सारे क्षेत्र ( जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों को छोड़कर ) के लिए स्वीकृत भाड़े को मौजूदा प्रणाली बनाए रखना लाभकारी है ? तदनुसार अलग अलग क्षेत्रों के लिए भाड़े को राशि फिर से निकाली गई जो कि इस प्रकार है ।
रुपया ( यो० अन)
उत्तरोक्षेत्र
26.00 (ए) दिल्ली मद्रास कलकत्ता व बम्बई में वस्तु के
75.00
भाड़ा जो दिया दक्षिणो क्षेत्र
भाड़े के बारे में
43,00
पूर्वी क्षेत्र
आए
पश्चिमीक्षेत्र
61.00 (रु० मो० टन)
15
(
बी) जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों व असमव अण्डमान व नीकोबार द्वीपसमूह में बेची गई वस्तु के बारे में वास्तव में जो खर्च किया
जाए ।
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[PART I-SEC. 1 ]
1405
(सी) ( ए ) व (बी) के अलावा अन्य जगहों में वस्तुके भाड़े बारे में
उत्तरी क्षेत्र 29
दक्षिणी क्षेत्र 86
पूर्वी क्षेत्र 49
पश्चिमी क्षेत्र 72
5. थोक गुंजाइश 75 रु ० प्रति मी ० टन व फुटकर गुंजाइश 100 रु ० प्रति मी ० टन
आयोग द्वारा थोक व फुटकर के लिए प्रस्तावित संशोधित गुंजाइश को स्वीकार किया जाता है बणत सिफारिश 12 ( iii) अन्तर्गत खुले रूप में बेची गई वस्तु के बारे में आरक्षण लागू हो ।
2 किलो व 4 किलो के डिब्बों पर विज्ञापन खचर्षों को न देने की सिफारिश को मान लिया गया है जबकि 1 किलो के डिब्बों के लिए भी इसे माना जाए क्योंकि यह सर्वसाधारण में लोकप्रिय हुआ है और इस पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं करनी पड़ती है ।
6. वर्तमान परिस्थितियों में 2 किलो व 4 किलो के डिब्बों के मूल्य ढांचे में विज्ञापनों के कारण को देने के पीछे कोई गुंजाईश औधिलता नहीं है क्योंकि यह निरर्थक है और साथ ही मुख्यतः यह नये छाप को बढ़ावा देने मात्र है । किन्तु 1 किलो के नये डिब्बों के लिए 5 रु ० प्रति मी ० टन गुंजाइश देने की व्यवस्था की जाए ।
दर्ज कर लिया गया है ।
7. पुनस्थपिक भत्ते के बारे में उद्योग द्वारा वर्तमान हालात में को प्रभावित करने लायक मामला सामने नहीं श्राया है ।
8. मूंगफली व तिल के बनाये गये तेल से मानक धनास्पति के मूल्य निर्धारण मूत्र से अतिरिक्त राशि के अलावा बिनोलों के तेल से वनस्पति बनाने के लिए 44 रु ० प्रति मी ० टन सोयाबीन तेल में वनस्पति बनाने के लिए 87 रु ० प्रति मि ० टन का अतिरिक्त क्रियायन खर्च किया जाये ।
यह सिफारिश कारखानों द्वारा वास्तव में खर्च किये गये अतिरिक्त व्यय के सत्य आंकड़ों के आधार पर न होकर प्राकाल्पिक प्रतिफल पर है , अतः वर्तमान में सोयाबीन के तेल पर 60 रु ० प्रति मी ० टन वाले चालू भसे का परिर्वार्तत करने में युक्ति- पुक्ता नहीं है , जहां तक बिनौले के तेल का प्रश्न है उसके बारे में 10 प्रतिशत उसका उपयोग आवश्यक है जिस पर 200-250 प्रति मी ० टन छूट दी जाती है । इससे अधिक प्रयोग करने पर वनास्पति बनाने के लिये अतिरिक्त गुंजाईश देने की आवश्यकता नहीं है किन्तु वनास्पति बनाने के लिए जो THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART I-SEC . 1 ] 1406
10 प्रतिशत आवश्यक है । उस पर उत्पादन शुल्क नहीं लगता है । उसके बारे में 40 प्रनिशन प्रति मो ० टन भता देने की व्यवम्या चालू मूल्य ढांचे में की गई है । जो कि न्यूनाधिक वैपी ही है जैसा कि आयोग ने सिफारिश की है ।
दर्ज कर लिया गया है ।
9. अधिकांश वनस्पति उद्योगों द्वारा अन्त्रेशण के लिये कोई भी राशि खर्च न करने के कारण इसके लिये वनस्पति के मूल्य निर्धारणके लिए कई श्रम अनुचन्ध बनाने की कोई युक्तियुक्तता नही है फिर बनस्पति बनाने का तरीका मोधा व साधारण है । और यह कठिन तकनिकी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता ।
इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय द्वारा उचित समय पर विचार के निये दर्ज कर लिया गया है ।
10. इस समय वनास्पति के यथामूल्य पर 5 प्रतिगत उत्पादन शुल्क लिग जाता है जबकि परिष्कृत तेल पर उत्पादन शुल्क विशेष तौर से 110.25 रु ० प्रति मो ० टन ( अब परिवर्तित कर 100 मी ० टन है) है । इन दोनों वस्तुओं के श्रान्तरिक मिलापको देखते हुएइन दोनों वस्तुओं पर या तो खास उत्पादन शुल्क लगाया जाए या फिर यथामूल्य पर लगाया जाए ।
क्षेत्रीय आधार पर मोराजान के तेत्र में भाड़े के निकालने वारे में जो पिफारिशें की गई हैं उसो तरह के कदम सरकार ने इस संदर्भ में उठा लिये है जहां तक विक्रो कर का प्रश्न है इपे अपनाने में कुछ व्यावहा- रिक कठिनाइय उत्पन्न होंगो ।
11. विभिन्न कारखानों द्वारा सोयाबीन तेल को खरीद पर आने वाले भाडे, व्यापारिक क्षेत्रीय कर व अन्य आकस्मिक व्यय को रिलीज में समान रूप में मिलाया जाए , और हर क्षेत्र की सभी इकाइयों के लिये इमे समान राशी रिलीज कोमन में जोड़ो जाए। किन्तु उद्योग द्वारा जो यह सुभाषा गया कि हर क्षेत्र में सोयाबीन तेल वनाम्पति में समान रूप से मिलाया जाए यह तर्कसंगत नहीं पाया गया ।
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[ PART I- SEC . 1 ]
1407
12. ( i ) 16-5/ 15-0 कि ० ग्राम के टिन का दर्ज कर लिया गया है । जहां तक बड़े
आधारमान में लगने वाले टिपल्ट की आधारपावों का प्रश्न है उसे भी छोटे
आवश्यक मात्रा व उनके परिवर्तन व्यय आधानपात्रों के सूत्र के अनुसार लाभ को
को आधारमानों के मूल्य निर्धारण में देखने हुए व्यवहृत कर लिया गया है
ध्यान में रखा जाता है , तथा छोटे आधार- क्योंकि निर्माता प्रों द्वारा इन्हें बनाने वाले
धानों का निर्धारण उमी मूल्य में होता है व्यापारिक संस्थाओं से खरोदा जाता है ,
जिसमें वे खरीदे गये हैं । इन दोनों केमों में इम तरह क्रय मूल्य पर ऐसे आधानपात्रों
हर केम के लिए मूल्यवृद्धि को स्थिति में कानिर्धारण अश्रित युक्तिसंगत होगा ।
सूत्र बनाया गया है जो हर आधानपात्र के टिनप्लेटों पर अधिनियमिन नियंत्रण भी
लिए टिनप्लेट की कीमन , आवश्यक नहीं है , किर, टिनब्बेटों के वितरण की
टिनप्लेटों की मात्रा के साथ जुड़ा हुप्रा है । रेपो कोई व्यवस्था नहीं जिसके हिसाब से
आयोग का यह विचार नहीं है कि वनस्पति वनम्पनि निर्मानाओं के निए यह उपलब्ध
निर्माताओं को धानपात्र बनाने के लिए कराया जाय और न आवानगाव निर्मा-
प्रोत्साहित किया जाय हालांकि वे इम ताम्रों के लिए घो टिनलेट उपलब्ध
स्थिति में हों कि में आवश्यक टिनप्लेट कराने की ऐमो व्यवस्था है , इस बारे में
नियत कीमत पर प्राप्त कर सकें , यह उद्योग ने वैकल्पिक मुझाव सुझाये हैं
वनस्पति निर्माताओं की ग्रधानपावों की जो विचारार्थ हैं ।
आवश्यकताओ को म्वतंत्र आधानपात्र
बनाने बालों में टिनप्लेंट मिलने को स्थिति
में बनवा भी सकते हैं । जो कि आधान-
पात्रों की प्राप्ति पर लगने वाले व्यय के
आधार पर हों ।
( ii ) वास्तविक लागत पर तथा उसके दर्ज कर किया गया है ।
खुरचाई से पहले छः रियों में प्रयोग
किए जाने के आधार पर लोटाये जा
सकने वाले जी आई इमकी लागन भी
प्रान की गई है ।
( iii ) यदि उत्पादन खुला बेचा जाता है तथा वनति के 16.5 कि ० ग्राम घी के टिन क
उसकी पैकिंग लागत वही होगी जो 16.5 अन्तिम प्रयोग ( अर्थात् चाहे यह उप
कि० ग्राम के टिन की होगी जिममें से भोक्ता तक उसी रुप में पहुंचे या खुल
88.50 रु ० प्रति मी० टन कम कर दिया पहुंचे ) उम समय नहीं जाना जा सकता
जाए जो कि 1.46 १० प्रति मी ० टन जब डिब्बा उपभोक्ता से अलग होता
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[PART I SEC , 1 ] 1408
खाली डिम्बे का पुनः बिक्री मूल्य होगा । है इस प्रकार के डिब्बों की उनके अन्तिम प्रयोग के सम्बन्ध में एक्स फैक्ट्री या थोक स्टोरेज पर पैकिंग लागत के लिए अलग अलग छूट देना व्यावहारिक नहीं है । सुझाव, परिणामतः 88.50 रु ० प्रति मी ० टन अर्थात् 9 पैसे प्रति किलो ग्राम के उत्पादन के खुले बिकने के सम्बन्ध में फुटकर छूट में कमी लायेगा। यह खुली बिक्री पर घातक प्रभाव के समान होगा-वर्तमान पद्धति के अन्तर्गत खाली टिन की कीमत भारी डिब्बे में थोड़ी मात्रा में फुटकर रूप में हुई हानि की पूर्ति करती है । अतः प्रचलित छूट 80.50 रु ० प्रति मी० टन की खुले रूप में उत्पादन की बिक्री के सम्बन्ध में लागू होगा जो अपेक्षाकृत बिना किसी अन्य कमी के 100 रु ० प्रति मी० टन के टिन या अन्य डिब्बों में बेचने की स्वीकृति दी है ।
13. उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के सम्बन्ध में विशुद्ध तेल हानि के कारणतेल की लागत में 1.5 % का वर्तमन भत्ता अपरिवर्तित रुपसे चालू रखा जाय । पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में वसीय भव्ल का अंश अधिक हो , विशुद्ध हानि की1.8 % पर गणना को जाए । हाइड्राजीनीकृत सोयाबीन तथा बिनौले के तेल के लिए 1.8 % तथा 2.7 %के भत्ते की सिफारिश की गई है ।
विशुद्ध तेल हानि से सम्बन्ध में क्षेत्रोंवार विभिन्नताएं से स्वीकार कर ली गई हैं । यद्यपि सोयाबीन व बिनौले के तेल की विभिन्नताओं को विशषता देना कोई उचित नहीं है । विशेषतः जबकि दोनों तेलों की फेटी ऐसिड कम हैं जिसके कारण अन्य तेलों से वनस्पति बनने के परिसर की अपेक्षा इन तेलोंसे वनस्पति बनाने लिए अतिरिक्त राशि की अलग व्यवस्था की गई है ।
पूंजी पर प्राप्त प्रतिफल को अचल राशि तथा चल राशि के बीच बटवारा करना प्रस्तावित लाइनों पर स्वीकृत कर ली 14. पूंजी पर प्राप्त प्रतिफल को इनमें बांटा जाय (अ) निश्चित राशि ( जो तेल लागत के अतिरिक्त निश्चित सम्पत्ति तथा चालू [ PART I- SEC . 1 ] THE GAZEETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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पूंजी को भी शामिल करलें ) उत्तरी , दक्षिणी , पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में क्रमशः 35 रु ० , 24 ८० , 35 रु ० , 27 रु ० तथा (व) चल राशि जिसमें तेल लागत पर लागत का 1.38 % की दर से ब्याज की लागत शामिल हो ।
(प्रक्रिया हानि सहित उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्र में तथा 0.92% दक्षिणी तथा पश्चिमीक्षेत्रों में बैंक द्वारा वनस्पति उद्योग को दिए गए अग्रिम पर प्रचलित ब्याज दर के कारण तथा प्रचलित नियुक्त उधार नियंत्रण के आधीन उद्योग को स्टाफ होल्डिंग के स्वीकृत समय के कारण)
गई है । फिर भी कम प्रतिफल की प्रमाना जो इन दो पर स्वीकृत है को इस सम्बन्ध में साधारण कार्य प्रणाली के अनुसार लगी हुई पूंजी के 12 % आयोग के द्वारा संगठित 13.8 % के स्थान पर के बराबर सीमा वद्ध किया गया है । आयोग द्वारा प्रस्तावित मंत्री रकमें अंशत : 5% आरक्षित रखने के सुझाव के कारण थी वे किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की जा सकतीं । साथ ही प्रति मी ० टन वनस्पति में लगा निश्चत खंड के उपयुक्त रूप से सम्बन्धित हो गया है । यह प्रयुक्त क्षमता के प्रश्या- शित स्तर की स्थिति के सम्बन्ध में होगा जो मद नं ० 15 की सिफारिश के विपरीत के सन्दर्भ में है । इन समजनों मे पूंजी के प्रतिफल पर स्वीकृत उत्तरी , दक्षिणी , पूर्षों तथा पश्चिमी क्षेत्रों में क्रमशः 32.58 रु ० , 21.31 रु ० , 35.34 रु० तथा 26.31 रु० प्रति मी० टन निश्चित राशि हो गई है जो आयोग द्वार प्रस्तावित 35 रु ० , 24 रु ० , 35 रु ० , 27 रु० प्रति मो ० टन के विरूद्ध थे । प्रस्तावित लाइनों पर चल लागतों की पहुंच विषय में की गई सिफारिशों को प्रयोग में लाना कठिन होगा । तथा कीमत ढांचे में कथायें बिना कोई महत्वपूर्ण अन्तर लाये, कीमत ढांचे में निवारणीय प्रचलित हो जायेंगी ।
15. वनास्पति कीमतों का संशोधित ढांचा ( उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी घारों क्षेत्रों
आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधित कीमत डांचा स्वीकार कर लिया गया है ।
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उपरोक्त आरक्षणों के कारण तथा न्यूनतम बोनस जो लागत का एक तत्त है को निकालने के कारण तथा प्रस्तावित लागत के आधार पर ( 1 ) के अन्तर्गत तथा रसायनिक प्रक्रिया, विद्युत, मजदूरी इत्यादि की लागतों में वृद्धि को ( 2) के अधीन भविष्य के अनुमान के लिए ध्यान में रखना, फिर भी उद्योग द्वारा कार्य किए गए दिनों की संख्या को जो विभिन्न क्षेत्रों में ( 309 से 329 दिन तक ) तथा स्थापित क्षमता के प्रयोग के स्तर को जो 1969 में श्रौमत 67.9 तथा पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में यह उपयोगिता कम होकर 47 % तथा 55.9 के बराबर है , उत्पादन की मांग में बिना किसी प्रकार की वृद्धि के स्थापित क्षमता में तब से हुई तेज वृद्धि कौ भी ध्यान में रखते हुए इन अनुमानों में पूरी स्थापित क्षमता पर वर्ष में 330 दिन उत्पादन करना अवास्तविक प्रतीन होता है । अतः इस सम्बन्ध में आयोग के अनुमार लिए गए समजन को छोड़ते हुए इस अनुमानों में संशोधन किया गया है इस प्रकार संशोधित अनुमानित भविष्य की लागत औसतन 237-18 रु ० प्रति मी० टन होगी ।
में क्रमशः 4,6 , 3 और 6 में फंसी हुई 19 प्रतिनिधि कारखानों द्वारा आई लागत के विस्तृत परीक्षण के पश्चात् आयोग द्वारा कार्यान्वित कर लिया गया है । तथा निम्नअंकित ममजन करने के पश्चात्ः-- एक या अधिक इकाइयों की अमाधारण रूप से ऊंत्री यानीची उपभोग लागतों को* समजन करना इस प्रकार प्राप्त प्रक्रिया लागतों को समाविष्ट करना ( वाहक सोडा , निकल कैटलिस्ट तथा अन्य प्रक्रिया रसायनिक विद्युत, कोयला , मजदूरी वेतन इत्यादि ) जिनका मन्दर्भ ' साधारण' से है श्रतः आयोग की उपयुक्त जावों-- इस प्रकार कुल प्रक्रिया लागत ( 16.5 के पैकेज के लिए 246- 22 रु ० प्रति मी ० टन जो वास्तव में श्राधा है को 209-40 रु ० प्रति मी ० टन तक कम करना , 2 ( 1 ) के अन्तर्गत से प्राप्त करना समाजित लागत में मे भविष्य की लागतों का अनुमान लगाना , जिसमें वि- भिन्न प्रक्रिया रसायनों, विद्युत दर तथा मजदूरी की ऊंची लागते , स्टोर क्षतिपूर्ति इत्यादि के मूल्य वृद्धि का भी ध्यान रखा जाए , लेकिन प्रत्येक कारखाने की पूरी स्थापित क्षमता पर 330 दिन के उत्पादन के आधार पर भविष्य लागत को अनुमान लगानाः--फलस्वरुप प्रक्रिया लागतों को पुनः कम करके 187-30 रु ० प्रति मी ० टन करना इस शीर्षक में स्वीकृत वर्तमान समय में 151-91 प्रति मी० टन है ।
4. आयोग ने मामान्य प्रकार की और भी सिफारिशें की है जिनका उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ उद्योग के लिए तेल की सप्लाई बढ़ाना , क्षमता की बढ़ोतरी के लिए लाइसेंस देने में कमी लाने , THE GAZEETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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मूल्य में स्थिरता लाने के लिए बफर स्टाक तैयार करना , बिनौले व राइमवान तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा सोयाबीन व सूरजमुखी की खेती के विकास को प्रोत्साहन देना है । इनको देख लिया गया है और इन पर उपयुक्त समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।
*निकालना तथा प्रत्येक तत्व के सम्बन्ध में औसन लागत का ।
आदेश
श्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां सम्बन्ध उद्योग व व्यक्तियाँ को सूचनार्थ प्रेषित की जाए और इसे सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशिन किया जाए ।
२० २० बहल , मचिव ।
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