REGISTERED No. D. 221 रजिस्ट्री सं ० 221
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधार
EXTRAORDINARY
भाग 1--- खण्ड ।
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली शुरुवार, सितम्बर 1 , 1972 / भात्र 10 , 1894
NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 1 , 1972 / BHADRA 10 , 1894 सं० 198 No. 198]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation .
MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)
RESOLUTION
New Delhi , the 1st September 1972
No. 156 ( 11 ) /71-PY-I.-In Government of India, Ministry of Food , Agriculture , Community Development and Cooperation ( Department of Food ) , Resolution No. 211 ( 1 ) /69-PY.II , dated 18th June , 1969 , an Advisory Council was set up which was intended to be a forum to reflect the various points of view on food and agri- cultural problems facing the country , and through which the Government of India could secure the advice and cooperation of producers, consumers , cooperatives , foodgrains trade and economists in the implementation of their food policy . In Government of India , Ministry of Food , Agriculture , Community Development and Cooperation ( Department of Food) , Resolution No. 156 ( 18 )/6/9-PY.1 , dated 29th October, 1969 , it was specified that the Advisory Council would function for a period of two years starting from 18th June , 1969 .
( 1591 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. If 1592
2. The Government of India consider that the Advisory Council can function more effectively if its role is defined in clear terms and if the discussions in the Advisory Council are confined to specific food and agricultural problems facing the country . Now that the period of functioning of the Advisory Council consti- tuted on 18th June , 1969 , has expired , the Government of India have decided to constitute a new Advisory Council with the following terms of reference:-
(1) To advise Government in formulation of food policy- procurement, distribution , prices , etc.
(2) To advise Government on measures to be adopted to secure maximum cooperation of trade and processing industry in fulfilling the national objectives of food policy .
(3) To discuss specific problems of implementation of food policy such as (a) respective roles of public and private agencies in maintaining price stability;
(b ) to review measures to remove market imperfections such as inter- State disparities in prices that exist even after removal of zonal restrictions ;
(c) to suggest methods to improve efficiency of handling grain both to improve quality and reduce operational costs .
(4) To advise Government in formulation and implementation of policy regarding sugar , vanaspati and edible oils .
(B ) To advise Government on specific programmes relating to plans for development of storage, marketing and processing industries and nutrition programmes.
3. The Advisory Council shall function for a period of two years .
4. The membership of the Advisory Council shall be as follows :-
Chairman
1. Union Minister for Agriculture .
Vice - Chairman
2. Minister of State for Agriculture .
Members
3. Minister of State for Finance .
4. Minister of State for Planning .
5. Secretary to the Government of India, Department of Food .
6. Secretary to the Government of India, Department of Agriculture.
7. Secretary , Planning Commission ,
8. Chairman , Agricultural Prices Commission .
9. Chairman , Food Corporation of India .
10. Joint Secretary ( Administration ) Department of Food.
11. Joint Secretary ( Sugar ) , Department of Food.
Member - Secretary
12. Joint Secretary ( Policy ) , Department of Food.
Non - Official Members
Members of Parliament
1. Shri Chandra Bhal Mani Tewari .
2. Shri Ramshekhar Prasad Singh .
3. Shri K. Ramakrishna Reddy .
4. Shri Triloki Singh .
[PART I-SEC . 1 ] THE GAZEETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
1593
Representatives of Trade Unions
5. Shri Bhogendranath Jha , M.P.
6. Dr. Mrs. Maitreyee Вове .
Director of the Central Food Technological Institute
7. Dr. H. A. B. Parpia .
Vice-Chancellor , Pantnagar University
8. Shri D. P. Singh ,
Agricultural Economist
9. Dr. A. M. Khusro .
Expert on Nutrition
10. Dr. P. R. Krishnaswamy.
Marketing Expert
11. Shri R. Ramaswamy .
Flour Milling Industry
12. Shri Santanu Chaudhri .
Rice Milling Industry
13. Shri V. S. Tyagaraja Mudaliar .
Food Processing Industry
14. Shri Wadud Khan .
Punjab Apex Marketing Federation
15. Shri Sohan Singh .
Foodgrains Trade
16. Shri V. S. Agarwal , Calcutta .
Sugar and Vanaspati Industry
17. Shri G. P. Chatterjee .
Representatives of Producers
18. Shri R. B. Singh , Shahabad , Bihar .
19. Shri Mohamad Rafiq, Muzafar Nagar .
5. The Council is expected to meet at least twice a year .
Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments /Administrations , all members of the Advisory Council , Cabinet Secretariat , Prime Minister's Secretariat , Department of Parliamentary Affairs and Private Secretary to the President, the Comptroller and Auditor-General of India, and the Accountant General , Central Revenues .
Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India, for general information,
R. R. BAH , Secy.
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1594
[PART I-SEC . 1
कृषि मन्त्रालय,
(खाद्य विभाग)
संकल्प
नई दिल्ली, 1 सितम्बर , 1972
सं ० 156 ( 11) / 71-पी० वाई-भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायि विकास तथा सहकारिता मंत्रालय ( ब्राद्य विभाग ) के संकल्प संख्या 211 ( 1 ) / 69-पालिसी-2 दिनांक 18 जून , 1969 में एक मलाहकार परिषद् स्थापित की गयी थी । इस परिषद को देश की खाद्य तथा कृषि सम्वन्धी अगत्याओं पर विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रकट करने के लिए एक फोरम बनाने का इरादा था और जिसके माध्यम से भाग्न मरकार अपनी खाद्य नीति को कार्यान्वित करने में उत्पादकों , उपभोक्ताओं, गृहकारी समितियों, खाद्यान व्यापारियों और अर्थ शास्त्रियों की सलाह और उनका सहयंग प्राप्त कर सके । भारत सरकार , खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (खाद्य विभाग ) के संकल्प संख्या 156 ( 18 ) / 69- पालिसी-1 दिनांक 29 अक्तूबर , 1969 में यह स्पष्ट किया गया था कि मलाहकार परिषद् 18 जून , 1969 मे दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी ।
2. भारत मरकार यह समझती है कि यदि सलाहकार परिषद की भूमिका सुस्पष्ट रुप से निर्धा- रित कर दी जाती है और मलाहकार परिषद में देश की खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी विशिष्ट ममम्याओं पर विचार-विमर्श सीमित कर दिया जाता है तो परिषद और अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकती है । 18 जून , 1969 को गठित इम सलाहकार परिषद का कार्यकाल श्रव समाप्त हो गया है , भारत सरकार ने एक नई सलाहकार परिषद गठिन करने का निश्चय किया है जिसके निम्नलिखित विचारार्थ विषय होंगे :--
( 1 ) सरकार को ब्राद्य नीति अधिप्राप्ति, विवरण मूल्य श्रादि के बनाने में परामर्श देना ।
( 2 ) सरकार को खाद्य नीति के राष्ट्रीय उद्देश्यो को पूरा करने के लिए व्यापारियों तथा विधायन उद्योग का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर सलाह देना ।
(3) खाद्य नीति की कार्यान्विति सम्बन्धी विशिष्ट समस्याओं पर विचार-विमर्श करना जैसे कि :--
( क) मूल्य में स्थिरता बनाए रखने में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसिययों की अपनी अपनी भूमिकाएं [ PART I- SEC. 2]
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1595
( प्र ) बाजार अपूर्णता जैसे कि मूल्यों में श्रन्तर्राज्यीय अन्नर जो कि क्षेत्रीय प्रनिवन्धों को हटाने के बाद भी विद्यमान हैं , को समाप्त करने के उपायों की समीक्षा करना;
(
ग) अनाज सम्भालने की कार्यकुशलता सुधारने के तरीके सुझाना जिसमे उसकी किम्म सुधारी जा सके और परिचालन व्यय कम किया जा सके ।
( 4 ) चीनी, वनस्पति और खाने के तेलों के बारें में नीति बनाने और उसे कार्यान्वित करने में सरकार को परामर्ण देना ।
( 5) भण्डारण , विपणन और विधायन उद्योगों तथा पोषाहार सम्बन्धी कार्यक्रमों के विकास की योजनाओं से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यक्रमों पर सरकार को परामर्श देला ।
3. मलाहकार परिषद दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी ।
4. मलाहकार परिषद की मदम्यता निम्न प्रकार होगी: --
अध्यक्ष
1 केन्द्रीय कृषि मन्त्री
उपाध्यक्ष
2 कृषि राज्य मन्त्री
3 वित्त राज्य मन्त्री
सदस्य
4 योजना राज्य मंत्री
"
5 मचिव , भारत मरकार , खाद्य विभाग
11
"
6 मचित्र , भारत सरकार , कृषि विभाग
"
7 मचिव, योजना आयोग !
8 श्रध्यक्ष , कृषि मूल्य आयोग
9 श्रध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम
10 संयुक्त सचिव ( प्रशासन ) खाद्य विभाग
11 संयुक्त सचिव ( चीनी ) खाद्य विभाग
सदस्य विवे
12 संयुक्त सचिव ( नीति ) खाद्य विभाग THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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[PART I-SEC. 1]
गैर सरकारी सदस्य
क्रम संख्यर
नाम
1 श्री चन्द्र भाल मणि तिवारी संसद सदस्य
2 श्री रामशेखर प्रसाद सिंह संसद सदस्य
3 श्री के ० रामकृष्ण रेड्डी संसद सदस्य
4 श्री विलोकी सिह संसद सदस्य
5 श्री भोगन्द्र नाथ झा , संसद सदस्य ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि ।
डा० श्रीमती मेलेई बोस
7 डा ० एच ० ए ० बी ० पारपिया निदेशक , केन्द्रीय वाद्य
श्रौद्योगिकी संस्थान ।
श्री डी० पी० सिह कुलपति, पन्तनभर विश्व-
विद्यालय
डा ० ए ० एम ० खुसरो कृषि अथशास्त्री
10 १० पी ० आर ० कृष्णास्वामी पोषाहार विशेषज्ञ
11 श्री आर ० रामास्वामी विपणन विशेषज्ञ
12 श्री सांतमू चौधरी फ्लोर मिलिंग उत्तोम
10 श्री वी० एस ० ध्यागराजा मुदलियार चावल मिलिगं उद्योग
14 श्री वजूद खां खाद्य विधायन उद्योग
15 श्री सोहन सिंह पंजाब शीर्ष विपणन संघ
16 श्री बी० एस ० अग्रवाल, कलकत्ता खाद्यान व्यापार
17 श्री जी० पी० चटर्जी शर्करा तथा वनस्पती उद्योग
18 श्री भार० वी० सिंह , शाहाबाद बिहार उत्पादकों के प्रतिनिधि
19 श्री मुहम्मद रफीक , मुजफ्फर नगर ।
5. आशा है कि परिषद की वर्ष में कम से कम दो बैठे के होंगी ।
[PART I-SEC. 1 ]
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आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों / प्रशासनों , सलाहकार परिषद के सभी सदस्ों , मंत्रि मण्डल सचिवालय , प्रधान मंत्री सचिवालय , संसदीय कार्य विभाग , राष्ट्रपति के निजी सचिव , भारत के महानियन्त्रक तथा लेखापरीक्षक और महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व को भेजी जाए
यह भी श्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
भार ० श्रार ० बहुल , सचिव
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1972