REGISTERED No. D. 221 रजिस्ट्री सं ० डी० 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1--खण्ड 1
PART I - Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
2013 PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 45]
नई विल्ली, मंगलवार, फरवरी 27 , 1973 /फाल्गुन 8 , 1894 No. 45 ] NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 27 , 1973 / PHALGUNA 8 , 1894
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation .
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , the 27th February 1973
No. 1 / 18 / 72 - AP . The President is pleased to constitute an Advisory Com- mittee to be associated with the Minister of Home Affairs in the administration of the Union territory of Arunachal Pradesh in respect of matters specified in para 3 herein below:-
2. The Committee shall consist of:-
( 1 ) the Administrator for Arunachal Pradesh ;
(ii ) the members of Parliament representing Arunachal Pradesh ; and ( iii ) five Counsellors appointed by the Administrator under section 18 ( 1 ) of the North - East Frontier Agency ( Administration ) Supplementary Regulation, 1971 , as adapted by the North - Eastern Areas (Re- organisation ) ( Arunachal Pradesh ) Adaptation of Laws Order , 1972 .
3. The Advisory Committee will be consulted in regard to-
( i) general questions of policy relating to the administration of the territory in the State field;
( 11 ) all legislative proposals concerning the territory in regard to matters in the State list ;
( 221 ) 222
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[ PART I- SEC . 1 ]
( iii ) such matters relatingto the annual financial statement of the Union în so far as it concerns the territory and such other financial questions as may be specified in the rules prescribed by the President; and ( iv) any other matter on which it may be considered necessary or desirable by the Minister of Home Affairs that the Advisory Committee should be consulted .
4. Subject to the discretion of the Minister of Home Affairs or the Minister presiding over a meeting , to refuse in the public interest to give information or to allow discussion on any matter , the members of the Advisory Committee will have the right in regard to interpellations analogous to and under similar limitations as those of members of a State Legislature .
5. The Advisory Committee shall meet at intervals of not more than six months .
6. The Minister of Home Affairs or in his absence a Minister of State in the in th Ministry of Home Affairs will preside at the meetings of the Advisory Committee .
7. The conduct of business of the Advisory Committee shall be regulated by such rules of procedure as may be framed by the Minister of Home Affairs in consultation with the Advisory Committee .
8. The office of a member of the Advisory Committee shall be honorary and shall not carry any salary or remuneration but the members will be entitled to travelling allowance and daily allowance in respect of journeys / halts in connec- tion with the meetings of the Committee in accordance with generalgeneral or special orders issued by the Government of India from time to time in this regard.
I. P. GUPTA , Dy . Secy .
गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 फरवरी , 1973
सं० 1/ 18/ 72- ए ०पी०-राष्ट्रपति, निम्नलिखित पैरा 3 में निदिष्ट मामलों के सम्बन्ध में, अरुणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन में , गृह मंत्री से सम्बद्ध की जाने वाली एक सलाह- कार समिति का गठन करते हैं:--
2. समिति में निम्नलिखित सदम्य होंगे
( 1 ) अरुणाचल प्रदेश का प्रशासक ;
( 2 ) अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य ; मौर उत्तर - पूर्व क्षेत्र ( पुनर्गग्न) ( अरुणाचल प्रदेश ) विधियों का अनुकूलन आदेश 1972 द्वारा यथा अनुकूलित उत्तर -पूर्व सीमांत ( प्रशासन) अभिकरण पूरक विनियम , 1971 की धारा 18 ( 1 ) के श्रार्ध। न नशासक द्वारा नियक्त पांच सलाहकार ।
3. सलाहकार समिति से निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सलाह ली जायेगी :--
( i) राज्य क्षेत्र में इस संघ- शामित क्षेत्र के प्रशासन संबंधित नीति के सामान्य प्रश्न;
( ii ) राज्य सूची में उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में इस क्षेत्र में सम्बद्ध सभी विधायो प्रस्ताव;
( iii ) संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण से सम्बंधित ऐसे मामले जिनका सम्बन्ध इस क्षेत्र से है और ऐसे अन्य वित्तीय प्रश्न जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों में उल्लिखित हों ;
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-- SEC.1 ]
223
( iv) अन्य कोई ऐसा मामला जिसके बारे में गृह मंत्री यह आवश्यक या वांछनीय समझे कि सलाहकार समिति की सलाह ली जानी चाहिए ।
4. सलाहकार समिति के सदस्यों से प्रश्न पूछने विषय , अधिकार राज्य विधान- मण्डल के सदस्यों के अधिकारों और सीमाओं के अनुरूप होंगे किन्तु शर्त यह है कि गृह मंत्री अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाला मंत्री , निजी विवेकाधीन सार्वजनिक हित में कोई सूचना देने श्रथवा किसी विषय पर चर्चा की अनुमति देने से इन्कार कर सकेगा ।
5. सलाहकार समिति की बैठकें छः माह में कम से कम एक बार अवश्य होंगी ।
6. समिति की बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री या उनकी अनुपस्थिति में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री करेंगे ।
7. सलाहकार समिति का कार्य- संचालन सलाहकार समिति के परामर्श से गृह मंत्री द्वारा बनाये जाने वाले प्रक्रिया नियमों से विनियमित होगा ।
8. सलाहकार समिति के सदस्य का पद अवैतनिक होगा और उसे कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, किन्तु सवस्यों को , भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय - समय पर जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार समिति की बैठकों के सम्बन्ध में यात्रा करने पर यात्राओं/ ढहने ( हाल्ट्स) के लिए यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हक होंगा ।
ई ० प्र ० गुप्ता, उप सचिव ।
NEW
DELHI, 1973 PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS ,