रजिस्ट्री सं ० डी० 221
REGISTERED No. D. 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
25195197 !
भाग 1-खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 76]
नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2 , 1973/ क्षेत्र 12, 1895
No. 76]
NEW DELHI , MONDAY , APRIL 2 , 1973 / CHAITRA 12 , 1895
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICES
EXPORT TRADE CONTROL
New Delhi , the 2nd April 1973
SUBJECT: Import policy for registered exporters for the period April , 1973 - March , 1974-exports through eligible export houses .
No. 48 - ITC (PN) 73.-Attention is invited to the import policy for registered exporters as containedin the Import Trade Control Policy (Red Book- Volume II) for the periodApril March 1974 published under the Ministry of Commerce , Public Notice No. 46 - ITC (PN)/ 73 , dated period April 1973-- the 2nd April , 1973 .
2. Part ' C' in Section I of the said Red Book contains the import policy in respect of exports through Eligible Export Houses . It has been decided to enlarge the scope of the scheme for the benefit of small scale industries . The following may , therefore , be added after the existing Para- graph 17 in Part ' C' , Section I of the said Volume II of the Red Book :-
ExportHouses of Small Scale Industries .- 18 ( 1 ) In order to promote small scale units to consolidate their efforts in the export field , such units will be permitted to set up consortia of their own to organise sales of their products abroad . Such consortia can apply for the grant of certificates of eligibility as export houses , if the following conditions are satisfied :-
(i ) The consortium is a Limited Company or a partnership firm , and is registered as an exporter.
( 399 ) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART I SEC . 1 ] 400
( ii) It has been recognised as an Export House by the Ministry of Commerce .
(iii) The members of the Consortium are small scale units registered with the respective State Directors of Industries and are also duly registered as manufacturer - exporters .
(iv) Each member - unit holds shares in the company or the partnership firm as the case may be .
(v) The member - units undertake to export their products only through the consortium .
(vi) The total exports of the member- units in respect of non - traditional products (as are specified in the Scheme of Bigible Export Houses ) during 1971-72 or 1073-73 , as the consortium might like to select , were of the value of at least Rs . 25 lakhs f.o.b. , duly certified by a bank or Charterd Accountant .
(2) On the basis of the above exports , the consortium may be granted an ' eligibility certificate as an Export House by the Chief Controller of Imports & Exports valid for 1973-74 , subject to the following conditions :-
(a) the Export House will be eligible for an initial licence on the basis of exports referred to in ( vi) above ,
(b) the Export House will be eligible to apply for import replenishment licences on the basis of its exports of the products manufactured by its member - units in accordance with the import policy for registered Exporters , provided that the import entitlement will not vest again with the manufacturer - exporter ,
(c) the items allowed for import will be the same as permissible to other Eligible Export Houses against their exports under the import policy in force ,
(d) the imported materials will be disposed of to member - units for use in their factories for export production ,
(e) the Export House will not be eligible during 1973-74 to acquire by transfer the licences issued to other Registered Exporters .
(f) the Export House shall be under an obligation to show an export performance in its own name during 1973-74 in respect of specified non - traditional products of f.o.b. value which is at least 10 per cent higher than the value of exports referred to in (vi ) above and admitted for the purpose of issuing certificate of egibility,
(g) in the event of the failure of the Export House to fulfil the export obligation in ( f ) above the value of the initial licence referred to in ( a ) above shall be adjusted againstthe future import entitlements of the Export House and for its member - units , for which they will be severally and jointly responsible , without prejudice to any other action that may be taken in this behalf underthe import controltegulations . For this purpose , it will be necessary for member - units to give undertakings individually along with such un- dertaking to be given by the consortium itself. "
3. The Import trade Control Policy ( Red Book- Volume II) for the period April 1973 March 1974 may be deemed to have been amended accordingly .
वाणिज्य मंत्रालय
सार्वजनिक सूचनाएं
आयात व्यापार नियंत्रण
नई दिल्ली, 2 अप्रैल , 1973
विषयः-अप्रैल , 1973 मार्च , 1974 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए श्रायात -नीति पात्त निर्यात सदनों के माध्यम से निर्यात ।
संख्या 48-आई ० टी ० सी० ( पीएन ) / 73.-वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या: 46-आईटीसी (पीएन ) / 73, दिनांक 2-4-1973 के अन्तर्गत अप्रैल , 1973-मार्च , 1974 वर्ष के लिए प्रकाशित की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक ( रैडबुक वा ० 2 ) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।
2. उक्त रेडबुक के खंड -1 में भाग 'सी' में पात्न निर्यात सदनों के माध्यम से निर्यातों के सम्बन्ध में श्रायाप्त नीति निहित है । लघु उद्योगों के लाभ के लिए इस योजना के क्षेत्र को विस्तृत THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I- SEC.1 ]
401
करने के लिए निश्चय किया गया है । इसलिए , रेडबुक के उक्त घा० 2 के खंड 1 , भाग ' सी' में वर्तमान कंडिका 17 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए :-
लघु पैमाने उद्योगों के निर्यात सवन. 18 ( 1) निर्यात के क्षेत्रों में लघु पैमाने एककों के प्रयत्नों को दृढ़ करने में संवर्धन देने के लिए, ऐसे एककों को अपने उत्पादों की विदेशों में बिक्री को व्यवस्था करने के लिए उन्हें अपने निजी संकाय स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी । ऐसे संकाय निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर , निर्यात सदन के रूप में पात्रता के प्रमाण -पत्रों की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकते हैं:-
( 1 ) यदि संकाय एक लिमिटेड कम्पनी या एक साझेदारी की फर्म है ; और एक निर्यातक के रूप में पंजीकृत है ।
( 2 ) इसको वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक निर्यात सदन के रूप में मान्यता दी गई है ।
( 3) लघु पैमाना एकक जो संकाय के सदस्य हैं वे सम्बन्धित राज्यों के उद्योग निदेशकों से पंजीकृत है और विनिर्माता -निर्यातकों के रूप में भी विधिवत् पंजीकृत है ।
( 4 ) प्रत्येक सदस्य-एकक कम्पनी या साझेदारी फर्म , जो भी हो, उसमें शेयरधारी है ।
( 5) सदस्य एकक अपने उत्पादों को केवल संकाय के माध्यम से निर्यात करने का वचन लेते हैं ।
( 6 ) गैर-परम्परागत उत्पादों के सम्बन्ध में , सदस्य -एककों का 1971-72 या 1972- 73 के दौरान कुल निर्यातों ( जैसा कि पात्र निर्यात सदनों की योजना में निर्दिष्ट किया गया है ) में जिसे भी संकाय चुनना पसन्व करे और वह एक बैंक या सनवी लेखापाल द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो, कम-से-कम 25 लाख रुपये जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के थे ।
( 2) उपर्युक्त निर्यातों के आधार पर संकाय को मुख्य नियंत्रक, आयात -निर्यात द्वारा एक निर्यात सदन के रूप में 1973-74 के लिए वैध " पात्रता प्रमाण -पत्न" निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जा सकता है :-
( क) निर्यात सदन उपर्युक्त ( 6 ) में उल्लिखित निर्यातों के भाधार पर एक प्रारम्भिक लाइसेंस के लिए पाता होगा,
( ख) निर्यात सदन पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अनुसार अपने सदस्य एककों द्वारा विनिर्मित उत्पादों का अपने द्वारा किए गए निर्यात के आधार पर प्रतिपूर्ति आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन करने का पात्र होगा , बशर्ते फिर विनिर्माता-निर्यातक आयात करने का हकदार नहीं होगा ,
(म ) आयात के लिए वे ही मद अनुमेय होंगी जिनकी अनुमति अन्य निर्यात सदनों को अपने निर्यातों के आधार पर लागू आयात - नीति के अन्तर्गत है,
(घ) आयातित सामग्री सदस्य -एककों को निर्यात उत्पादन के लिए उनके कारखानों में उपयोग के लिए बेची जाएगी , THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. lj 402
(ङ) निर्यात सवन 1973-74 के दौरान दूसरे पंजीकृत निर्यातकों को जारी किए गए लाइसेंसों को हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे,
( ब) निर्दिष्ट गैर-परम्परागत उत्पादों का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जो उपर्युक्त पैरा ( 6 ) में उल्लिखित निर्यातों के मूल्य से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक है भौर पात्रता का प्रमाण -पत्र जारी करने के लिए स्वीकार कर लिया गया हैं , उसके सम्बधं में निर्यात सनद 1973-74 के दौरान अपने नाम में निर्यात निष्पादन दिखाने के लिए वचनबद्ध होगा,
(छ) उपर्युक्त ( च) में निर्यात श्राभार को पूरा करने में निर्यात सदन की असफलता पर उपर्युक्त ( क ) में उल्लिखित प्रारम्भिक लाइसेंस का मूल्य निर्यात सदन भौर या इसके सदस्य एककों की भविष्य की हकदारियों में समंजित कर लिया जाएगा जिसके लिए वे अलग अलग और संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे , और आयात नियंत्रण विनियमों के अधीन जो अन्य कार्रवाई इस सम्बन्ध में की जा सकती हैं उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस उद्देश्य के लिए सदस्य एककों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे संकाय द्वारा स्वयं दिए जाने वाले वचनपत्र के साथ अलग अलग ऐसे ही वचनपत्त्र वें ।
3. अप्रैल , 1973-मार्च , 1974 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति ( रेडबुक वा ०2) तदनुसार संशोभित की गई समझी आए ।
SUBJECT : Import policy for registered exporters for the period April 1973 - March 1974 - items per- missible for import by manufacturer - exporters .
No. 49 - ITC ( PN)/73.-Attention is invited to the import poliy for registered exporters as contained in the Import Trade Control Policy ( Red Book - Volume II ) for the period April 1973 March 1974 published under the Ministry of Commerce Public Notice No.46 - ITC ( PN) / 73 dated he 2nd April, 1973.
2. Part ' B ' in Section I. of the said Red Book contains , inter alia , the provisions regarding item permissible for import . In a review of the position, it has been decided that manufacturer - ex porters who double their exports may be given greater facilities by allowing to them , within certain value limits , the raw materials and components which are not normally permissible to others , to enable them to improve the quality of their export products . The following may, therefore , be added at the end of sub - paragraph 40 ( a) in Part ' B' , Section I of the said Volume II of the Red Book :-
"The value limit of 5 per cent in respect of non - permissible items may be raised to ro per- cent of the face value of the replenishment licence subject to a single item not exceeding Rs . 10,000/-in value , in the case of the manufacturer - exporters ,-
(i) whose exports during 1972-73 in respect of non - traditional products were a least twice the value of their exports during 1971-72 , or
(il) whose exports in the first six months of 1973-74 in respect of non - traditional pro- ducts are at least equal to the value of their exports in the whole year 1972-73 . while claiming non- permissible items of a higher value under this provision , manufacturer -exporters should furnish certificate from a bank or a chartered a accountant, indicating the f.o.b. value of their exports with the name (s )of product group (8 ) during 1971-72 , 1972-73 and the first half of 1973-74, as the case may he."
3. The Import Trade Control Policy (Red Book , Volume II) for the period April 1973- March 1974 may be deemed to have been amended accordingly.
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I - SEC.1 ]
403
विषय-अप्रैल , 1973--मार्च , 1974, वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात
नीति-विनिर्माणकर्ता-निर्यातकों द्वारा आयात के लिए अनुमेय मदें ।
सं ० 49 - आाई ० टी ० सी० (पीएन ) / 73 -वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्याः 46 - श्राईटीसी ( पीएन ) /73 , दिनांक 2-4-73 के अन्तर्गत अप्रैल , 1973 -मार्च , 1974 वर्ष के लिए प्रकाशित की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक ( रेडबुक ) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।
2. अन्य बातों के साथ- साथ उक्त रैंडबुक के खंड 1 के भाग " भाग ' बी' में आयात के लिए अनुमेय मदों के सम्बन्ध में व्यवस्थाएकी जाती हैं । स्थिति की पुनरीक्षा करने के बाद यह निश्चय किया गया है कि वे विनिर्माणकर्ता ---निर्यातक जो अपने निर्यात को दुगुना करना चाहते हैं, उन्हें कुछ मूल्य सीमा के भीतर उन कच्चे माल तथा संघटकों के लिए अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएं जिसकी अनुमति सामान्य रूप है नहीं दी जानी है ताकि वे अपने निर्यात उत्पादों के गुण में वृद्धि करने में समर्थ हो सकें । इसलिए निम्नलिखित को रैडबुक के उक्त वा ० 2 के खंड 1 के भाग बी में उपकंडिका 40 ( ए ) के अन्त में जोड़ा जाए
" इन विनिर्माणकर्ता निर्यातकों के मामले में , अस्वीकृत मदों के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत की मूल्य सीमा को बड़ा कर प्रतिपूर्ति लाइसेंस में श्रांकित मूल्य के 10 प्रतिशत तक किया जाए । यह अकेले मद के लिए 10,000/- रुपये से ज्यादा मूल्य के लिए नहीं होगा,
( 1 ) गैर -परम्परागत उत्पादों के सम्बन्ध में जिनके निर्यात 1972-1973 के दौरान 1971-72 के उनके निर्यातकों के मूल्य के कम से कम दुगुने थे, या
( 2) गैर -परम्परागत उत्पादों के सम्बन्ध में जिनके निर्यात 1973-74 के प्रथम छः मास में 1972-73 के पूरे वर्ष में कम से कम उनके निर्यातों के मूल्य के बराबर है । जब इस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिक मुल्य की अस्वीकृत मदों के लिए दावा किया जा रहा हो तो विनिर्माणकर्त्ता-निर्यातकों को चाहिए कि वे बैंक से या सनदी लेखा पाल से एक प्रमाणपत्न प्रस्तुत करें और जैसा भी मामला हो, उसमें 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के प्रथम छः मास के उत्पाद वर्ग ( वर्गों ) के नाम (नामों) के साथ अपने निर्यातकों का जहाज पर निःशुल्क मूल्य भी दें । "
3. अप्रैल , 1973- मार्च , 1974 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति ( रैंडबुक वा ०2 ) को तदनुसार मंशोधित किया गया समझा जाए ।
SUBJECT - Import Policy for registered exporters for the period April 1973- March 1974 -grant of On Account' / ' imprest' licences to manufacturer- exporters .
No.50- ITC (PN)/ 73 .--Attention is invited to the import policy for registered exporters as contained in the Import Trade Control Policy ( Red Book- Volume II ) for the period April 1973- March 1974 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 46 - ITC ( PN)/ 73 dated the 2nd April , 1973 .
2. Part'B' , Section I of the said Red Book contains , inter alia, provisions regarding the the grant of ' On Account' and ' Imprest' licences and release orders to manufacturer- exporters . The value of such licences/ release orders is adjustable against the normal import replenishments due to the applicants in accordance with the terms laid down in each case . On a review of the position , it has been decided that half of the value of the ' On Account' / ' Imprest ' icences and release orders will not be adjusted against the normal import replenishments due to he applicant in cases where the applicant shows an improvement in his export performance upto THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ] 404
The following may , therefore , be added in paragraph 54 in Part ' B ' , Section a specified extent . I of the said Volume II :-
"(ii ) Half of the value of the ' On Account'licence / release order will be adjusted in in- stalments as mentioned in the preceding sub - paragraph , within a period of six months commencing from the month following that in which the ' On Account ' licence / release order is issued . The Adjustment of the second half of the value of the ' On Account' licence/ release order will be deferred in the case of those exporters who improve their export ort performance in respect of the specified product groups by atleast 10 per cent in value (f.o.b. ) during these six months as compared to the exports pertaining to the same product groups made during the corresponding period of the previous year . The deferment of adjustment will be for a period of six months at the expiry of which the position will be reviewed . In the case of those exporters who improve their ex- port performance in respect of the specified product groups by atleast 10 per cent in value ( f.o.b. ) during the period of 12 months commencing from the month following that in which the On Account ' licence / release order was issued as compared to the exports pertaining to the same product groups made during the corresponding twelve previous months , the adjustment of the second half of the value of the ' On Account ' licence/ release order will not be made upto the extent of 75 per cent of the increase in exports .
(iii) The facility of non - adjustment mentioned above will be available only in the case of first 'On Account ' Licence / release order issued to an applicant and the value of all the subsequent ' On Account ' licences / release order issued to him will be adjusted inaccordance with the provisions of para 54 ( i ) above . In the case of exporters who are not in a position to get the first half value of ' On Account ' Licence [ release order ad- justed during the six months period following the month of issue of such licences / ease orders , will not be eligible for the facility of deferment of adjustment and non- adjustment as referred to in para 54 ( ii ) above . release
(iv) The provisions regarding deferment an non - adjustment of the value of second half of ' On Account ' licence /release order as mentioned in paragraph 54 ( ii ) will also apply in the case of imprest licence / release orders issued to manufacturer - exporters , provided the export products are covered by paragraph 51 above and the licence/ release order holders show a similar increase in their export performance . "
3. The existing paragraph 54 in Part ' B' , Section I of the said Volume II of the Red Book may be re -numbered as 54(1 ).
4. The Import Trade Control Policy ( Red Book , Volume II ) for the period April 1973-- March 1974 may be deemed to have been amended accordingly .
S.G. BOSE MULLICK ,
Chief Controller of Import and Exports .
विषयः-अप्रैल, 1973- मार्च , 1974 वर्ष के लिए पंजीःकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति-- विनिर्माता-निर्यातकों को ' लेखा पर ' । अग्रदाये लाइसेंस स्वीकृत करना ।
सं ० 50 श्रॉई ० टी ० सी ० (पीएम ) 73.-वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सख्याः 46- आईटीसी (पीएन ) / 73 , दिनांक 2 अप्रैल 1973 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल , 1973 मार्च , 1974 अवधि के लिए अयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक ( रैंडबुक- वा ०2 ) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए यथा निहित श्रायात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।
2. उपर्युक्त रैडबुक के खंड 1 के भाग बी में श्रभ्य बात के साथ साथ विनिर्माता निर्यातकों गो " लेखा पर" तो ' अग्रदाय ' लाइसेंस तथा रिहाई आदेश स्वीकृत करने के सम्बन्ध में भी व्यवस्था निहित हैं । ऐसे लाइसेंसों / रिहाई श्रादेशों का मूल्य प्रत्येक मामले में, निर्धारित शर्तों के अनुसार, आवेदकों के लिए देय सामान्य श्रायात प्रतिपूति के मद्दे समंजसनीय है । स्थिति की पुनरीक्षा करने पर , यह निश्चित किया गया है कि उन मामलों में , जहां श्रावेदक विशिष्ट सीमा तक अपने निर्यात निष्पादन में वृद्धि दिखाता है तो उसके लिए देय मामान्य आयात प्रतिपूर्ति के मर्दै ' लेखा पर' । अग्रदाय लाइसेंसों तथा THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART I- SEC.1 ]
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रिहाई आदेशों के मूल्य के अधिक संमजन नहीं किया जाएगा । इसलिए, उपर्युक्त वा-2 के खंड -1 के भाग ' बी ' की रुडिका 54 में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :--
" ( 2 ) पूर्व की उप -कंडिका में यथा निर्दिष्ट ' लेखा पर ' लाइसेंम/ रिहाई आदेश के मूल्य के आधे का मंमजन 'लेखा पर' लाइसेंस/ रिहाई आदेश के जारी होने के मास के अनुवर्ती मास से 6 महीने की अवधि के भीतर किश्तों में किया जाएगा । ' लेखा पर ' लाइसेंस/ रिहाई आदेश के दूसरे आधे को उन निर्यातकों के मामले में आगस्थगित किया जायगा जो इस 6 मास की अवधि के भीतर विशिष्टिकृत उत्पाद वर्गों के विषय में, पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के भीतर उन्हीं उत्पाद वर्गों से संबंधित निर्यातकों की तुलना में निर्थात अपने निष्पादन में कम से कम 10 प्रतिशत मूल्य ( जहाज पर निशुल्क मूल्य) की वृद्धि करते हैं। ममंजन का श्रास्थगत छः मास की अवधि के लिए होगा इसके समाप्त होने पर स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी । उन निर्यातकों के मामले में जोकि ' लेखा पर' लाइसेंम/रिहाई आदेश के जारी होने के मास के अनुवर्ती मास से 12 महीनों की अवधि के भीतर विशिष्टकृत उत्पाद वर्गों में तदनुरूप पिछले 12 महीनों के भीतर उन्हीं उत्पाद वर्गों से सम्बधित किए गए निर्यातकों की तुलना अपने निर्यात निष्पादन में कम - से - कम 10 प्रतिशत मूल्य ( जहाज पर निशल्क मूल्य) की वृद्धि करते हैं , तो निर्यातों में 75 प्रतिशत की वृद्धि तक के लिए 'लेखा पर' लाइसेंस / रिहाई आदेश के मूल्य के दूसरे श्राध का समंजन नहीं किया जाएगा ।
( 3 ) आवेदक को उपर्युक्त असमंजन की सुविधा , केबल पहली बार जारी किए गए ' लेबा पर ' लाइससों/ रिहाई आदेश के मामले में उपलब्ध होगी और उसे जारी किए गए सभी अनुवर्ती ' लेखा पर' लाइसमों/रिहाई आदेशों के मूल्य का समंजन उपयुक्त कंडिका 54 ( 1 ) की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाएगा । ऐसे निर्यातकों के मामले में , जो ' लेखा पर' लाइससों/ रिहाई आदेश के मूल्य के पहले आधे मूल्य को 'लेखा पर' लाइससों/ रिहाई आदेशों के जारी होने के मास के अनुवर्ती 6 मास की विधि के भीतर समंश्रजत कराने में असमर्थ होते हैं तो वे उपयुक्त कंडिका ( 2 ) में उल्लिखित समंजन के श्रस्थगत तथा असंमजन की सुविधा को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे ।
( 4) ' लेखा पर' लाइसेंस/ रिहाई आदेश के मूल्य के आधे मूल्य के आस्थगन तथा असमंजन के बारे में उपर्युक्त कंडिका 54 ( 2 ) में यथा उल्लिखित व्यवस्थाएं विनिर्माता-निर्यातकों को जारी किए गए अग्रदाय लाइसेंस / रिहाई आदेशों के मामले में भी लागू होंगी , बशर्ते कि निर्यात उत्पाद उपर्युक्त कंडिका 51 के अन्तर्गत आते हैं और लाइसेंस / रिहाई आदेश धारा अपने निर्यात निष्पादन में उसी प्रकार की वृद्धि दिखाते हैं । "
3. रैडबुक के उपर्युक्त वा०-2 के खंड -1 के भाग 'बी' की वर्तमान कंडिका को 54 ( 1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाए ।
4. अप्रैल , 1973 - मार्च, 1974 अवधि के लिए श्रायात व्यापार नियंत्रण नीति ( रेडबुक , वा०-2) के तदनुमार संशोधित किया गया समझा जाए ।
एस ० जी० बोस मल्लिक ,
मुख्य नियंत्रक , आयात - निर्यात ।
NEW
1973 PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , DELFI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI ,