REGISTERED No. D. 221 रजिस्ट्री सं ० डी० 221
भारत का राजपत्र The Gazette of India
प्रसाधारण
EXTRAORDINARY
भाव 1- खण्ड 1
PART I- Section 1
प्राविकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 283
नई दिल्ली , शनिवार , सत्रम्बर 24 , 1973 / अग्रहायण 3 , 1895
) NEW DELHI , SATURDAY , NOVEMBER 24 , 1973 / AGRAHAYANA 3 , 1895 No. 283
इस भाग म भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मरुग संकलन के रुप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation .
MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE
EXPORT TRADE CONTROL
New Delhi , the 24th November 1973
SUBJECT :-Exports to the Arab Republic of Egypt and Sudan under Indo - ARE and Indo - Sudan Trade Arrangements.
No. 38 - ETC ( PN) /73.-It is notified for the information of all exporters that the Indo -ARE Trade Arrangement for the period ist October 1973 to 30th September 1974 has been concluded and Indo - Sudan Trade Arrangement has been extended upto 31st August 1974.
2.Attention of all exporters is invited to Public Notices No. 9 ( ETC) /PN / 71 dated the 17th November 1971 , No. 18 - ETC (PN ) / 72 dated the 8th September 1972 and No. 7 - ETC (PN ) / 73 dated the 13th March 1973 , wherein procedure for centralised confirmation of letters of Credit for exports to the Arab Republic of Egypt and registration of contracts for exports to Sudan has been laid down. These instructions are recapitulated for compliance by all exporters :
(1) All exports to Arab Republic of Egypt undeunder the Indo - ARE Trade Arrangement should be made only against valid letters of Credit reconfirmed by the State Bank of India , Bombay. It should be noted that this reconfirmation of letters of credit by the State Bank of India, is to be in addition to the normal confirmation to be given by the bank on which the credit is opened.
(2) No shipments to Sudan would be allowed under the Indo - Sudan Trade Arrangement unless the contract is first registered with the State Bank of India, Bombay . The State Bank of India , Bombay will register such contracts on payment of service charges fixed by the Bank . Exporters can have their documents forwarded to State Bank of India, Bombay through any branch of any bank . On registration , the State Bank of India, Bombay will issue to the exporters a certificate which will entitle the letter to effect. shipments . Without this certificate no shipments to Sudan would be allowed.
(1701) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
1702
[PART I- SEC . 1 ]
(3) Before shipping goods to Sudan against contracts registered with the State Bank of India , Bombay, exporters should ensure that the Sudanese importers posses valid import licences duly franked by the Bank of Sudan
(4) As and when shipments are effected to ARE/ Sudan against the contracts registered with State Bank of India , Bombay , the value of the shipment and the balatice value of the contract should be intimated to the State Bank of India , Bombay , quoting their registration number and the particulars of the Credit concerned .
(5) It may be noted that under current Indo -ARE and Indo - Sudan Trade Arrangements there is no provision for new deferred payments contracts . Therefore no new contracts should be entered into for exports to these countries on deferred payments basis .
K. S.JNARANG, Jt . Secy . "
वाणिज्य मंत्रालय
सार्वजनिक सूचना
निर्यात व्यापार नियंत्रण
नई दिल्ली, 24 नवम्बर , 1973
विजयः-भारत-मित्र अरब गणतन्त्र और भारत सूडान व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मिस्र और अरब गणतन्त्र और सूडान को निर्यात ।
संख्या 38 प्राई० डी० सी० ( पी ० एन० ) / 73. सभी निर्यातकों को जानकारी के लिए यह अधि- सूचित किया जाता है कि 1 अक्तूबर 1973 से 30 सितम्बर, 1974 तक की अवधि के लिए भारत-मिश्न अरब गणतन्त्र व्यापार व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है और भारत- पूडान व्यापार व्यवस्थाओं को 31 अगस्त 1974 तक बढ़ा दिया गया है ।
2. सभी निर्यातकों का ध्यान सार्वजनिक सूचना सं ० 9 ( ईटीसी ) / पी एन/ 71 दिनांक17 नवम्बर 1971 , सं ० 18- ई टी सी ( पी एन) / 72 दिनांक 8 सितम्बर 1972 तथा सं ० 7-ई ० दी० सी (पी एन ) / 73 दिनांक 13 मार्च 1973 की ओर आकृष्ट किया आता है जिनमें मिस्त्र के अरब गणतन्त्र का निर्यात्रों के लिए साख पत्त्र के केन्दीय पुष्टिकरण के लिए और सूडान को निर्यातकों के लिए संविदाओं के पंजीकरण के लिए क्रियाविधि निर्धारित की गई है । इन अनुदेशों को सभी निर्यातकों द्वारा अनुपालन करने के लिए संक्षप में पुनः उद्धृत किया जाता है-
( 1) भारत- मित्र अरब गणतन्त्र व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत मिस्त्र अरब गणतन्त्र को सभी निर्यात , स्टेट बैंक आफ इंडिया , बम्बई द्वारा पुनः पुष्टीकृत वध साख पत्तों के मद्दे ही किए जाने चाहिएं । इसे नोट कर लेना चाहिए कि स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा साख -पत्त्रों का यह पुनः पुष्टीकरण , उस बक द्वारा दिए जाने वाले सामान्य पुष्टिकरण के अलावा होगा जिसमें साख पत्ता खोला जाता है ।
( 2 ) भारत- सूडान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत सूडान के लिए तब तक किसी किस्म के पोतलदान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी जब तक कि संविदा स्टेट बैंक आफ- इंडिया , बम्बई में पहले ही पंजीकृत नहीं करवा ली जाती है । स्टेट बैंक आफ इंडिया , बम्बई ऐसी संविदानों को उनके द्वारा निश्चित सेवा प्रभार चुकाने पर ही पंजीकृत करेगा । निर्यातक अपने दस्तावेजों को बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया , बम्बई को भग्रेसित करा सकते हैं । पंजीकरण करव पर, THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART 1- SEC . 1 ]
1703
स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई निर्यातकों को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जो निर्यातकों को पोतलदान प्रभावी करने के लिए पात्र बनाएगा : इस प्रमाण पत्त्र के बिना सूडान के लिए किसी भी पोतलदान की सस्वीकृति नहीं दी जाएगी ।
( 3 ) स्टेट बैंक अफ इंडिया , बम्बई में पंजीकृत की गई संविदाश्रों के आधार पर सूडान को माल के पोतलदान करने से पहले निर्यातकों को इस बात का भली भांति सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सूडान के आयातक , सूडान के बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित वैद्य आयात लाइसेंसों के धारक है ।
( 4 ) स्टेट बैंक आफ इंडिया , बम्बई में पंजीकृत की गई 'संविदाओं के आधार पर मिस्त्र अरब गणतन्त्रः सूडान के लिए पोतलदान जब और जैसे ही प्रभावी कर लिए जाएं स्टेट बैंक आफ इंडिया , बम्बई को उनके पंजीकरण संख्या और सम्बद्ध साख के ब्योरों का हवाला देते हुए पोतलदान के मूल्य और संविदा में शेष मूल्य के बारे में सूचना देनी चाहिए ।
( 5 ) इसे नोट कर लिया जाए कि वर्तमान भारत - मिस्र अरब गणतन्त्र तथा भारत - सूडान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत नई श्रस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं के लिए कोई नई व्यवस्था नहीं है । इसलिए इन देशों को निर्यात करने के लिए आस्थगित भुगतानों के आधार पर नई संविदाएं नहीं की जानी चाहिएं ।
के ० एस ० नारंग , संयुक्त सचिव ।
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1973 PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , DEJKI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI ,