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REGISTERED No. D - ( ) ) - 72 रजिस्ट्री सं० डी- ( डी) -72

भारत का राजपत्र

The Gazette of Indiaetariat

Lit

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-- खण्ड 3 -- उपखण्ड ( ii )

PART II - Section 3- Sub - section

Govt at Imulig

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 488] नई दिल्ली , शमिवार , नवम्बर 30 ,1974 / प्रग्रहायण 9 , 1896

No. 488 ] NEW DELHI , SATURDAY , NOVEMBER 30 , 1974 / AGRAHAYANA 9 , 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (Department of Civil Supplies & Cooperation )

ORDERS

New Delhi , the 30th November 1974

S.O. 681 ( E ) . In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act , 1955 ( 10 of 1955 ) , the Central Government hereby directs-

(a) that the powers conferred on it by sub - section ( 1 ) of section 3 of the said Act to make Orders to provide for the matters specified in clauses (d ) , (e) , ( f) , ( g ) , ( h ) , ( 1 ) , ( ii ) and ( 1 ) of sub - section ( 2 ) thereof shall, in rela- tion to all essential commodities , other than foodstuffs and (whether inorganic, organic or mixed ) , be exercisable also by a State Government or, in relation to a Union territory , by the Administrator thereof, subject to the following conditions , namely : --

(i ) that the delegation of powers under clause ( d ) shall not extend to inter- State transport or distribution and the powers under that clause shall not be exercised so as to prejudicially affect such transport or distri- bution in pursuance of anv Order issued by the Central Government ;

( ii ) that all Orders under clause ( f ) shall require the prior concurrence of the Central Government ;

( iii ) that no Order shall be issued in pursuance of the powers hereby dele- gated if it is inconsistent with any Order issued by the Central Government under the said Act ;

( iv) that in making an Order relating to any of the matters specified in clause ( j ) , the State Government or, as the case may be , the ad- ministrator of a Union territory shall authorise only an officer of Government ;

(2437) [PART H THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

2438

(b) that the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 1844 dated the 18th June, 1966 issued under section 5 of the said Act shall stand rescinded :

Provided that , notwithstanding such rescission , any Order ( hereinafter referred to as the said Order ) made by a State Government or an administrator or any officer subordinate to that State Government or administrator in pursuance of the Order so rescinded and in force Immediately before the commencement of this Order , shall be deemed to have been made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act , and shall continue in force according to its tenor, and accordingly any action taken or thing done (including any appointment made , licence or perinit granted or direc- tion issued ) under the said Order and in force immediately before such commencement shall continue in force according to its tenor until and unless it is superseded by any action taken or anything done under any other Order made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act.

[No. 26 (1 ) /74-CS.II ]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

( नागरिक पूति और सहकारिता विभाग)

ग्रादेश

नई दिल्ली , 30 नवम्बर , 1974

का० ग्रा० 681 ( प्र ) केन्द्रीय सरकार , श्रावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निदेश देती है कि

( क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा , उसकी उपधारा ( 2 ) के खण्ड, ( घ) ( ङ) , ( च ) , ( छ) , ( ज ) , ( स) , ( झम ) और ( अ) में विनि- दिष्ट विषयों की बाबत उपबन्ध करने का आदेश देने के लिए उसे जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं उनका प्रयोग ब्राद्य पदार्थ और उर्वरकों (चाहे। वें अजैव , जैव हों या मिश्रित हों ) से भिन्न आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में , किसी राज्य सरकार द्वारा भी , या संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में , उसके प्रशासक द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किया जाएगा, अर्थात्:---

(i) कि खण्ड ( घ ) के अधीन जिन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है उनका विस्तार अन्तर्राज्यीय परिवहन या वितरण पर नहीं होगा और उस खण्ड के अधीन शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में ऐसे परिवहन या वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ;

( ii ) कि खण्ड ( च ) के अधीन सभी आदेशों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अपेक्षित होगी ;

( iii) कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में , उस दशा में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब कि वह उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से असंगत हो;

( iv) कि खण्ड ( अ) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के सम्बन्ध में आदेश करने के लिए, यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशामक , मरकार के किसी अधिकारी को ही प्राधिकृत करेगा ;

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

BEC . 3 ( ii ) 1

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(ख) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का आदेश मं ० का ० भा ० 1844, तारीख 18 जून , 1966 विखंडित हो जाएगा:

परन्तु ऐसे विखण्डिन के होते हुए भी , इस प्रकार विखण्डन आदेश के अनुसरण में , किसी राज्य सरकार या प्रशासक या उम राज्य सरकार या प्रशासक के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है ) और जो इस आदेश के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त था , के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे इस आदेश के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 3 से सुसंगत उपबन्धों के अधीन किया गया है , और वह उसकी परि- पक्कवता कालावधि के अनुसार प्रवृत्त रहेगा और तदनुसार उक्त आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात ( जिसमें की गई नियुक्ति, अनुदत अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्त्र या जारी किया गया निदेश सम्मिलित है ) जो ऐसे प्रारम्भ से अव्यव- हित पूर्व प्रवृत्त थी , अपनी परिपक्कवता कालावधि के अनुसार तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस आदेश के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 3 से सुसंगत उपबन्धों के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई किसी बात द्वारा उसे अधिक्रान्त नहीं किया जाता है ।

[सं० 26 ( 1 )/ 74 -सी एस ० II ]

S.O. 682 ( E ) . In exercise of the powers conferred by sections 5 of the Essential Commodities Act , 1955 ( 10 of 1955 ) , the Central Government hereby directs- (a) that the powers conferred on it by sub - section ( 1 ) of section 3 of the said Act to make Orders to provide for the matters specified in clause ( c ) of sub - section ( 2 ) thereof shall in relation to all essential commodities , other than foodstuffs and fertilisers ( whether inorganic , organic or mixed ) , be exersiable also by a State Government or , in relation to a Union territory, by the administrator thereof subject to the following conditions , namely : -

(1 ) that where the price at which any essential commodity may be bought or sold is controlled by or under any other law for th etime being in force , no Order shall be made in pursuance of the powers hereby delegated;

(ii ) that where the price is not so controlled , no Order shall be made in pursuance of the powers hereby delegated in respect of any essential commodity,-

(A) If the whole- sale prices or retail prices , or both, of such commodity have been fixed by the manufacturers or producers thereof with the approval of Central Government, except on the basis of such prices;

(B) in any other case , except with the prior concurrence of the Central Government ;

(iii ) that no order shall be issued in pursuance of the powers hereby dele gated if it is inconsistent with any Order issued by the Central Government under the said Act;

(b) that the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2314 dated the 30th July, 1966 issued under section 5 of the said Act shall stand rescinded :

administrator in pursuance of the Order so rescinded and in force immediately before the commencement of this Order , shall be deemed to have been made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act , and shall continue in force according to its tenor , and accordingly any action taken or thing done ( including any appointment made , licence or permit granted or direc- tion issued ) under the said Order and in force immediately before such commencement shall continue in force according to its tenor until and unless it is superseded byby any action takentaken or anything done under any other Order made in pursuance of this Order and under the relevant provisions of section 3 of the said Act .

[File No. 26 ( 1 ) /74-CS.II ] K. RAMANUJAM , Jt . Secy .

का० प्रा० 682 ( श्र) -केन्द्रीय सरकार, श्रावश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धा । 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि

(क ) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, उसकी उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) में विनिर्दिष्ट विपत्रों की बाबत उपबन्धित करने के आदेश करने के लिए उसे जो शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, उनका प्रयोग , खाद्य पदार्थ और उर्वरकों (चाहे वे अजैव, जैव हीं या मिश्रित हों ) से भिश्न आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में , राज्य सरकार द्वारा भी, या संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में , उसके प्रशासक द्वारा निम्न- लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात्:-

( i) कि जहां , वह कीमत जिस पर किसी आवश्यक वस्तु को खरीदा या बेचा जाएगा, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन नियंत्रित है , वहां प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में कोई आदेश नहीं किया जाएगा ;

( ii ) कि जहां कीमत इस प्रकार नियंवित नहीं की जाती है, वहां किसी आवश्यक वस्तु की बाबत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में ,-

( क) ऐसी कीमत के आधार पर के सिवाय कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि ऐसी वस्तु की थोक या खुदरा कीमतें या दोनों उसके विनिर्माताओं या उत्पादकों द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से नियत की गई हों;

(ख) किसी भी अन्य दशा में , केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमत्ति के बिना कोई आदेश नहीं किया जाएगा ;

( iii ) कि प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा यदि वह उक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से असंगत हो ;

(ख ) कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन जारी किए गए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का आदेण , सं ० का ० आ ० 2314 , तारीख 30 जुलाई, 1966 विखण्डित हो जाएगा :

परन्तु ऐसे विखण्डन के होते हुए भी इस प्रकार विखण्डित अश्वेशः के अनुसरण में,किसी राज्य सरकार या प्रशासक या उम राज्य सरकार या प्रशासक के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है ) और जो इस आदेश के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त था, के बारे में यह समता THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

2441 SEC . 3 ( ii ) ]

जाएगा कि उसे इस आदेश के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 3 के सुसंगत उपबन्धों के अधीन किया गया है, और यह उसकी परिपक्वता कालावधि के अनुसार प्रवृत्त रहेगा और तदनुसार उक्त आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई बात ( जिसमें की गई नियुक्ति , अनुदत्त श्रनुजत्ति या अनुज्ञापत्त्र या जारी किया गया निदेश सम्मिलित है ) जो ऐसे प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त थी, श्रपनी परिसक्कवता कालावधि के अनुसार तब तक प्रवृत रहेगी जब तक कि इस आदेश के अनुसरण में और उक्त अधिनियम की धारा 3 से सुमंगत उपवन्धों के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई किसी बात द्वारा उसे अधिकान्त नहीं किया जाता है ।

[सं० 26 ( 1)/ 74 -सी एस ० II ] के ० रामानुजम , संयुक्त सचिव ।

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