रजिस्ट्री सं ० डी- ( डी) -72
REGISTERED No. b- (D ) -71
Roya भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-- खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
fo 118]
नई दिल्ली , मंगलवार , जून 24 , 1975/ प्राषाढ़ 3 , 1897
No. 118 ]
NEW DELHI , TUESDAY , JUNE 24 , 1975 / ASADHA 3 , 1897
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE
IMPORT TRADE CONTROL
New Delhi , the 24th June 1975
SUBJECT. Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure , 1975-76- Definition of Small Scale Industries .
No. 53 - ITC ( PN ) /75 .--Attention is invited to paragraph 78 (containing definition of Small Scale Industries) in Chapter IV , of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedurc , 1975-76 , published under the Ministry of Commerce , Public Notice No. 22 - ITC ( PN ) / 75 , dated the 7th April , 1975 on the above subject ,
2. The following amendments may be deemed to have been made in the sald paragraph 78 :-
( a) In sub - para ( 1 ) , the existing abbreviation , figures and word "Rs . 7.5 lakhs" shall be substituted by "Rs . 10 lakhs" .
(b) In sub -para (2) , the existing abbreviations , figures and words " Rs . 7.5 lakhs " shall be substituted by " Rs . 10 lakhs " and " Rs . 10 lakhs " shall be substituted by "Rs . 15 lakhs " .
3. Copics of the Ministry of Industry and Civil Supplies Notification dated 19th May , 1975 and the Press Note of the same date are appended to this public notice .
(761) 752
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[ PART I- SEC . 1 ]
ENCLOSURE
(To be published in the Gazette of India Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub- section ( ii ) , dated the 19th May , 1975) .
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (Department of Industrial Development )
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th May 1975
S.O. 220 (E) / IDRA/29B/ 75 . In exercise of the powers conterred by sub - section ( 1) of Section 29B of the Industries ( Development and Regulation) Act, 1931 (65 of 1951 ) , the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) , No. S.O. 98 (E)/ IDRA/29B/ 73 / 1 , dated the 16th February, 1973 , namely :-
In the said notification ,
(i) in item ( 1 ), for the abbreviation, figures and word " Rs . 7.5 lakhs" the abbreviation , figures and word " Rs . 10 lakhs " shall be substituted;
( ii) for item ( 2 ) , the following item shall be substituted , namely :-
"(2) Undertakings having investments in fixed assets in plant and machinery not exceeding Rs . 15 lakhs and engaged in-
(a) the manufacture of parts , components , sub- assemblies , toolings or inter- mediates ; or
(b) the rendering of services ; and supplying or rendering , or proposing to supply or render 50 per cent of their production or the total services , as the case may be , to other units for production of other articles :
Provided that no such undertaking shall be a subsidiary of , or owned or controlled by any other undertaking . "
[ No. F. 21 ( 11 )/Li.Pol./74 ]
(Sd . ) B. N. JAYASIMHA, Jt . Secy.
PRESS NOTE
SUBJECT, Revision of definition of small scale industries and small scale ancillary industries .
The strategic role of small scale industries in the country's overall economic development has been recognised in the successive Five Year Plans . During the last two decades , over 400,000 small scale industrics have been established all over the country and they have been satisfactorily meeting the demand for a wide range of consumer goods , producer's goods , ancillaries and components . They have also facilitated the broadening of entrepreneurial base in the country and the decentralised pattern of industrial growth . However, in view of the steep increase in prices of capital equipment and of replacement costs , the need for an upward revision in the present ceilings in the capital investment in the definition for small scale industries , namely , Rs . 7.5 lakhs and for small scale ancillary industries , namely , Rs , 10 lakhs had become obvious . The question of revision of definition was discussed at great length at the 32nd meeting of the Small Scale Industries Board held in November , 1974. The unanimous view of the Board was that the increase in the prices of capital equipment has made the present ceilings in the definition unrealistic and that a revision of the ceiling was necessary to facilitate the modernisation of existing small industries and the growth of new viable units in sophisticated lines of production . The Board recommended that the ceiling in investment in plant and machinery should be raised from the present level of Rs. 7.5 lakhs to Rs . 10 lakhs and that of ancillary units from Rs . 10 lakhs to Rs . 15 lakhs . The revised definitions recommended by the Board are as under :
(i ) Small Scale Industries
"Undertakings having investments in fixed assets in plant and machinery not exceeding Rs . 10 lakhs" .
[PART I- SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
763
( ii ) Ancillary Industries
"Undertakings having investments in fixed assets in plant and machinery not exceeding Rs . 15 lakhs and engaged in-
(a) the manufacture of parts , components , sub - assemblies , toolings or inter- mediates; or
(b) the rendering of scrvices ,
and supplying or rendering , or proposing to supply or render 50 per cent of their production or the total services , as the case may be , to other units for production of other articles :
Provided that no such undertaking shall be a subsidiary of, or owned or controlled by, any other undertaking . "
2. The Government of India have accepted the revised definitions recommended by the Board and decided to give effect to the decisions with effect from 1st May , 1975 .
3. Apart from the increase in the monetary ceiling , the new definition for ancillaries involves changes in the following important respects :-
(i) Units producing intermediates will now be recognised as ancillaries .
(ii) Units providing servicing facilities , e.g. , sand - blasting , machining , pressure cleaning , grinding , etc. will be recognised as ancillaries ,
(iii) The concept of " parent " unit will now include small scale industries also . Thus , one small industry can function as ancillary to another ,
(iv) A unit to be recognised as ancillary should supply or propose to supply at least 50 per cent of its production to one or more parent units .
4. Certain clarifications and explanations on the definition of small scale industries have been issued from time to time by the Government and these stand validvali for the revised definition too . They are the following :----
(i) In calculating the value of plant land machinery , the original price paid by the owner , irrespective of whether the plant and machinery are new or second hand, will be taken into account .
(ii) The cost of equipment such as tools , jigs , dies , moulds and spare parts for maintenance and the cost of consumable stores will be excluded in computing the value of plant and machinery . Similarly , the cost of installation of plant and machinery will also be excluded .
(ili) In the case of imported machinery , import duty will be included , but not the miscellaneous expenses like transportation from the port to the site of the factory, demurrage if any paid at the port , and premium if any paid for import entitlement for import of machinery . However , shipping charges , customs clearance charges and sales tax should be included in computing the cost of plant and machinery ...
(iv) The cost of gencrating sets if any installed will be excluded . Similarly, the cost of extra transformers , etc. which have to be installed by a unit as per the regulations of State Electricity Boards would also be excluded .
(v) The Bank charges and service charges paid to the National Small Industries Corporation or to the State Small Industries Corporations will be excluded in computing the cost of plant and machinery.
5. The implications of the changes in the definitions are as follows:-
(i) All industrial units covered by the new definition , existing as well as those newly started , will be eligible to the facilities and concessions open to small scale industries , such as credit on liberalised terms , allotment of factory sheds / plots in industrial estates / industrial areas , supply of machinery on hire-purchase terms through the NSIC and State Corporations , participation in Government Stores Purchase Programme , training and industrial extension services .
(ii) All small scale industries and small scale ancillary industries covered by the revised definition should register themselves with their respective State Directorates of Industries . Such units will be allocated indigenous raw materials , wherever such practice prevails , from out of the quotas allotted to the State Directors of Industries . Applications for imported raw materials for such units will be sponsored by the Directors of Industries .
764
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART I- SEC.4 ]
However , small scale industries and small scale ancillary industries which were registered with DGTD prior to the introducion of the revised dennition , will continue to receive assistance in the matter of raw materials through the DGTD as at present ; they will have the option to be transferred to the State Directorates of Industries if they choose to apply for such transfer within six months from the date the revised definitions come into force . For all other facilities , these units will be registered as small scale industries with Directors of Industries .
( iii) All units which cross the limit of investment as now prescribed in the definition of small scale/ ancillary units by process of natural growth will need registration with DGTD or other technical authorities . The units engaged in the manufacture of such items which are not eligible for exemptions from the licensing provisions in terms of notification dated the 16th February , 1973 issued by the Ministry of Industrial Development ( e g . units engaged in the manufacture of items exclusively reserved for small scale sector , units requiring foreign exchange for import of components and raw materials in excess of the prescribed limits and industries requiring special regulation) will need a 'Carrying- on - business' licence before crossing this limit . Such units will have to submit their application in the prescribed manner to the Secretariat for Industrial Approvals . In granting the registration with DGTD / technical authorities , or the COB licences , the Government may impose export obligation on such units consistent with the policy of protection to the small scale sector .
Directors of Industries will keep a special watch over the units which are about to cross the upper limits of the definition so as to enable a smooth transfer of units from the Directorate of Industries to DGTD / technical authoritles and that the units take timely action to obtain the COB licences , wherever necessary .
However, if a small scale unit wishes to have some more time for the transfer to the DOTD list , a grace period upto 2 years will be allowed during which period it will continue to enjoy all the facilities under the small industries programme . A special report on such units will be made by the Directors of Industries to the Development Commissioner , Small Scale ' Industries .
6. Government have separately issued notifications vide No. IDRA / 29B / 75 , dated 19th May, 1975 substituting the existing definitions for " small scale units " and " ancillary units" by the revised definitions for purposes of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 .
B. D. KUMAR , Chief Controller of Imports and Exports .
वाणिज्य मंत्रालय सार्वजनिक सूचना आयात व्यापार नियंत्रण नई दिल्ली, 24 जून , 1975
विषयः श्रायात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तिका ( हैंडब्क ) 1975-76 --लघ पैमाना उद्योगों की परिभाषा ।
सं० 53 - आई टी सी ( पी एन ) / 75-वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 22-आई टी सी ( पी एन ) / 75 , दिनांक 7 अप्रैल , 1975 के अन्तर्गत प्रकाशित आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि पुस्तिका ( हैंडबुक ) , 1975-76 के अध्याय -4 में उपर्युक्त विषयक पैरा 78 (लघु पैमाना उद्योगों की परिभाषा से अन्र्तावष्ट ) की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।
2. उक्त पैरा 78 में निम्नलिखित संशोधन किये गये समझे जयें -
(क) उप-पैरा ( 1 ) में वर्तमान संक्षेप चिहत आंकड़े तथा शब्द " 7.5 लाख रु ० " के स्थान पर " 10 लाख रु ० " प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I--SEC . 1 ]
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(ख) उप पैरा ( 2 ) में , वर्तमान संक्षेप चिह्न , आंकड़े तथा शब्द " 7.5 लाख रु ० " के स्थान पर " 10 लाख रु ० " और " 10 लाख रु० " के स्थान पर " 15 लाख रु ०" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।
3. उद्यो। तथा नारिक संभरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक19 मई , 1975 और इसी तिथि के प्रैस नोट की प्रतियां इस सार्वजनिक सूचना में संलग्न की जाती है ।
संलग्नक
भारत सरकार
उद्योग तथा नागरिक संभरण मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
सार्वजनिक सूचना
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 मई , 1975
एम ० श्रो० 220 ( अ) श्रई डी आर ए/ 29 बी/ 75-उद्यो ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951का 65 ) के खण्ड 29 बी के उप खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदक्ष अधिकारों का प्रयो: करते हुए केन्द्रीय सरकार एत्द द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योिक विकास मंवालय ( औद्योिक विकास विभा ) की अधिसूचना सख्या: एस ० श्रो ० 98 ( ई /आईडीनारए / 29 बो / 73 / 1 , दिनांक 16 फरवरी , 1973 में निम्नलिखित और प्रागे संशोधन करती है , अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में,
(1) मद ( 1 ) में, संक्षिप्त चिहून , आंकड़े और शब्द " 7.5 लाख रु ० " के स्थान पर " 10 लाख रु ० " संक्षिप्त चिह्न , आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;
( 2 ) मद ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायगी , अर्थात्ः-
" ( 2) संयत्र और मशीनरी में अधिकतम 15 लाख रुपये की नियत परिसम्पत्तियों में पूंजी लागत वाले और निम्नलिखित कार्यों में लगे हुये , संस्थान ;
(क) पुजों, संघटकों, उपसज्जीकरण, नक्काशी या मध्यस्थों के विनिर्माण , या
( ख) अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिये अन्य एककों को सेवायें सर्पित करने ; और संभरण य समर्पित करने , या उनके उत्पादन के 50 प्रतिशत या फुल सेवाओं, जैसा भी मामला हों , के लिये संभरण करने या प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखने वाले ;
बशर्स कि ऐसा संस्थान किसी अन्य संस्थान का उपसंगी या उसका अधिकृत या उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होका " ।
[संख्या 21 ( 11 )/ लि० पाल/ 74.]
(६०) बी० एन ० जयसिम्हा, संयुक्त सचिव ।
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART I - SEC . 1 ]
प्रेस मोट
विषयः-लबु पैमाना उद्योगों ओर लघु पमाना अनुषंगी उद्योगों की परिभाषा में परिशोधन ।
देश के समस्त आर्थिक विकास में लघु पैमाना उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान को क्रमानुसार पंचवर्षीय योजनाओं में पहचाना गया है । पिखले दो दशकों के दौरान सारे देश में 400,000 से अधिक लघु पैमाना उद्योग स्थापित किये गये हैं और वे उपभोक्ता माल , उत्पाद के माल , सहायकों और संवटकों की मांग को विस्तुन सीमा तक मंतोषजनक रूप से पूर्ण करते रहे हैं । उन्होंने देश में उद्यम सम्बन्धी आधार को और श्रौदौगिक उत्पादन के विकेन्द्रीकृत ढांचे को विस्तृत करने की सुविधायें भी प्रदान की है । लेकिन , पूंजीगत उपस्कर की कीमतों जोर प्रतिस्थापन लागतों में तेजी के साथ वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लधु पैमाना उद्यागों को वर्तमान उच्चतम नियत पूंजी लागत अर्थात 7.5 लाख पये ओर लबू पैमाना अनुरंगी उद्योगों की वर्तमान उच्चतम नियत पूंजी लागत अर्थात 10 लाख पये की परिभाषा में ऊर्ध्व मुखी परिशोधन करना स्पष्टरूप से श्रावश्यक हो गया था । परिशोधन की परिभाषा के प्रश्न पर नवम्बर , 1974 में हुई अमाना उद्योग बोर्ड की 32 वीं बैठक में विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी । बोई का सर्व सम्मत विचार यह था कि पूंजीगत उपस्कर की कीमतों में वद्धि ने परिभाषा की वर्तमान उच्चतम नियत सीमा को अवास्तविक बना दिया है और यह कि विद्यमान लघु उद्योगों को आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिये और उत्पादन के विकासशील तरीको से विकासक्षम नये एककों को बढ़ावा देने के लिये उच्चतम नियत सीमा का परिशोधन श्रावश्यक था । बोर्ड ने यह सिफारिश की कि संयंत्र और मशीनरी में पूंजी लागत की उच्चतम नियत सीमा वर्तमान 7.5 लांख रुपये के स्तर से 10 लाख रुपये और अनुत्रंगी एककों में 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक बढ़ा दी जानी चाहिये । बोर्ड द्वारा संस्तुतित परिशांधित परिभाषायें निम्नलिखित अनुसार हैं:-
( 1 ) लघु पैमाना उद्योग
"संयंत्र और मशोनरी में अधिकतम 10 लाख रुपये की नियत परिसम्पत्तियों में पूंजी लागत वाले संथान । "
(2) अनुषंगी उद्योग
संयंत्र और मशोनरी में अधिकतम 15 लाख हाये की नियत परिसम्पत्तियों में पूजी लागत वाले श्रीर निम्नलिखित कार्यों में लगे हुये, संस्थानः-
( क ) पुजौं, संघटकों, उपसज्जीवकरण , नक्काशी या मध्यस्यों के विनिर्माण ; या
(ख) सेधायें सर्मापत करने;
और अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिये अन्य एककों को संभरण करने या देने या उनके उत्पादन के 50 प्रतिशन या कुल रोवाओं, जैसा भी मामला हो, के लिये संभरण करने या प्रश्तुत करने का प्रस्ताव रखने वाले ;
बशर्ते कि ऐसा संस्थान किसी अन्य संस्थान का उपसंगी या उसका अधिकृत या उसके द्वार नियंत्रित नहीं होगा ।
2. भारत सरकार ने बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई परिशोधित परिभाषायें स्वीकार कर लो हैं ओर 1 मई, 1975 से निर्णयों को प्रभावी करने का निश्चय किया है ।
3. मुद्रा की उच्चतम सीमा में वद्धि होने के अलावा, अनुषंगिकों के लिये नई परिभाषा निम्न- लिखित श्रावश्यक मामलों में परिवर्तन लाती है ;
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
767 [PART I-SEC. 1 ]
( 1 ) मध्यस्थ उत्तादक एकक अब अनुषंगी के रूप में माने जायेंगे ।
(2 ) सेवा सुविधायें प्रदान करने वाले एकक जसे रेतमार , मशीननिग प्रशर क्लीनिंग , पिसाई करने वाले आदि अनुषंगी के रूप में माने जायेंगे ।
( 3 ) मूल एकक के प्रत्यय में अब लघु पैमाने उद्योगों को भी शामिल किया जाएगा । इस तरह एक लघु उद्योग दूसरे के लिये उपषंगी के रूप में कार्य कर सकता है ।
(4) अनुषंगी के रूप में माने जाने वाले एकक को चाहिये कि वह अपने उत्पाद का कम से कम 50 प्रतिशत किसी एक या अधिक मूल एकक को संभरण केरे या उसके लिये संभरण करने का प्रस्ताव करे ।
4. सरकार द्वारा समय समय पर लघु पमाने एककों की परिभाषा पर कुछ स्पष्टीकरण एवं व्याख्यायें जारी की गई है और ये परिशोधित परिभाषा के लिये भी वैध है । वे इस प्रकार हैं:-
( 1 ) संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय स्वामी द्वारा अदा की गई मूल कीमत को ही लिया जायगा और इस संबंध में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जायगा कि आयात कि मशीनरी नई है या पुरानी ।
( 2) उपकरण की कीमत जैसे अनुरक्षण के लिये श्रौजार, जिग्स डाइज , मोल्ड एवं फालतू पुर्जों और उपभोगिय स्टोर्स की कीमत को संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जायगा । इसी प्रकार संयंत्र और मशीनरी की स्थापना की कीमत को भी शामिल नहीं किया जायगा ।
( 3 ) आयातित मशीनरी के मामले में आयात कर को शामिल किया जायगा किन्तु विविध खचों को , जैसे पत्तन से कारखाने तक के लिये परिवहन खर्चे, पत्तन पर यदि कोई विलम्ब खर्चे और मशीनरी के मायात के लिये आयात हकदारी के लिये यदि कोई बीमा अदा किया गया है तो इन्हें शामिल नहीं किया जायगा । लेकिन , संयंत्र और मशीनरी की कीमत की गणना करते समय पोतलदान प्रभारों , सीमाशुल्क निकासी प्रभारों एवं बिक्री कर को शामिल नहीं किया जाना चाहिये ।
( 4 ) यदि कोई जनित्र सैट , स्थापित किया गया है तो उसकी कीमत को शामिल नहीं किया जायगा । इसी प्रकार उन अतिरिक्त ट्रान्सफामर्स की कीमत को भी जो कि राज्य विद्युत् बोर्ड के वनियमों के अनुसार एकक द्वारा स्थापित किये जाना आवश्यक है , शामिल नहीं किया जायगा ।
( 5) संयंत्र और मशीनरी की कीमत की गणना करते समय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अथवा राज्य लघु निगम को चुकाये गये बैंक प्रभारों एवं सेवा प्रभारों को छोड़ दिया जायगा ।
5. परिभाषाओं में परिवर्तनों में उत्पन्न उलझनें इस प्रकार हैं:-
( 1 ) नई परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सभी उद्योगिक एकक , जो विद्यमान है और जिन्होंने अभी अभी कार्य करना प्रारम्भ किया है , लघु पमाने उद्योगों के लिये इन उपलब्ध सुविधाओं एवं रियायतों के लिये पात्र होंगे , उदार शर्तों पर क्रेडिट, औद्योगिक इस्टेट/औद्योगिक क्षेत्र में कारखाने के शेड/ लाट के श्रवंटन , राष्ट्रीय THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART I-SEC . 17 768
लघु उद्याग निगम क माध्यम से किराया-खरीद शर्तों के आधार पर मशीनरी के संभरण , सरकारी स्टोर्स खरीद कार्यक्रम, प्रशिक्षण , एवं श्रौद्योगिक विरतार सेवाओं में भाग लेने के लिये ।
( 2) परिशोधित परिभाषा के अन्तर्गत आने व ले सभी लघु पैमाने उद्योगों एवं पैमाने अनुषंगी उद्योगों को चाहिये कि वे स्वयं को सम्बद्ध राज्य महानिदेशक उद्योग के पास पजीकृत करवा ले । जहां कही इस प्रकार की प्रणाली है तो एसे एककों को राज्य उद्योग निदेशकों को आंबटित कोट में से देशी कच्चे माल का आबटन किया जायगा । एसे एककों के लिये आयातित कच्चे माल के लिये आवेदन पत्र उद्योग निदेशकों द्वारा भेजे जायेंगें ।
लेकिन , लघु पैमाने उद्योग और लघु पैमाने अनुषगिक उद्योग जो परिशोधित परिभाषा के आरम्भ होने से पूर्व महानिदेशक तकनीकी विकास के पास पजीकृत थे , व कच्चे माल के मामले में वर्तमान की भांति महानिदेशक तकनीकी विकास के माध्यम से सहायता पाते रहेंगे और यदि वे राज्य उद्योग निदेशक के पास अन्तरण किये जाने के लिये इच्छुक हैं तो उन्हें परिशोधित परिभाषा के लागू होने की तारीख से छः मास के भीतर ही ऐसे हस्तान्तरण के लिये आवेदन करने के लिये छूट होगी । अन्य सभी सुविधाओं के लिये ये एकक उद्योग निदेशकों के पास लघु पैमाने उद्योगों के रूप में पंजीकृत किये जायेंगे ।
( 3 ) वे सभी एकक जो प्राकृतिक वर्धन की विधि के द्वारा लघु पैमाने / सहायक एककों की परिभाषा में वर्तमान निर्धारित पूंजी निवेश की सीमा को पार कर जाते हैं तो उनके लिये महानिदेशक तकनीकी विकास अथवा अन्य तकनीकी प्राधिकारियों के पास पजीकृत करवाना आवश्यक होगा । ऐसी मदों के विनिर्माण में लगे हुये वे एकक जो श्रौद्योगिक विकास मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचा दिनाक 16 फरवरी , 1973 के अनुसार लाइसेंस व्यवस्थाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं हैं ( जैसे लघु पैमाने क्षेत्र के लिये ही नियत मदों के विनिर्माण में लगे हुये ऐसे एकक जो सघटकों एवं कच्चे माल के आयात के लिये विर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहते हैं और वे उद्योग जो विशेष विनियमन चाहते हैं ) उनके लिये इस सीमा को पार करने से पूर्व " कैरिंग -आन - बिजनेस " लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी । ऐसे एककों को औद्योगिक अनुमोदन के लिये अपने आवेदन पट्न सचिवालय को निर्धारित विधि से भेजने पड़ेंगे । महा निदेशक तकनीकी विकास/ तकनीकी प्राधिकारियों के पास पंजीकरण या सी ० ओ ० बी० लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान करते समय सरकार ऐसे एककों पर लघु पैमाने क्षेत्र के लिये सुरक्षा की नीति के अनुकूल निर्यात की शर्तें लगा सकती है ।
उद्योग निदेशक ऐसे एककों पर विशेष निगरानी रखेगा कि जो परिभाषा की उच्चतम सीमा को पार करने वाले हो ताकि महानिदेशक उद्योग से महानिदेशक तकनीकी विकास/तकनीकी प्राधि- कारियों के लिये एककों के बराबर बनाया रखा जा सके और जहां कहीं भावश्यक हो, एकक सी ० ओ ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने के लिये समय पर कार्यवाई कर सकें ।
लेकिन , यदि कोई लघु पैमाने का एकक महा निदेशक तकनीकी विकास की सूची में अतंरण के लिये कुछ और अधिक अवधि प्राप्त करने का इच्छुक है , तो उसे 2 वर्ष तक की रियाती अवधि की THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
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स्वीकृति दी जायगी और इस अवधि के दौरान यह एकक लघु उद्योग कार्यक्रम के भन्र्तगत सभी सुविधाओं को प्राप्त करता रहेगा । ऐसे एककों के बारे में एक विशेष रिपोर्ट उद्योग निवेशक द्वारा विकास प्रायुक्त, लघु पैमाने उद्योगों को भेजी जायगी ।
6. सरकार ने उद्योग अधिनियम 1951 ( विकास एवं विनियमन ) के प्रयोजनार्थ "लघु पैमाने एककों" एव " अनुषगिक एककों ' के लिये वर्तमान परिभाषाओं को परिशोधित परिभाषाओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिये अलग से अधिसूचनायें जारी की है देखें- संख्या: आई डीआरए / 29बी/ 75, दिनांक 19 मई , 1975 1
बी० डी० कुमार, मुख्य नियंत्रक , आयात - मिर्याप्त ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1975 تو