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भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II--लण्ड 3-उपखण्ड ( i)
PART II- Section 3-Sub - section ( 1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 253] नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 9 , 1975/ भात्र 18 , 1897 No. 253] NEW DELHI , TUESDAY, SEPTEMBER 9 , 1975 / BHADRA 18, 1897
इस भाग में भिश्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES
(Department of Industrial Development )
NOTIFICATION
New Delhi , the 9th September 1975
G.S.R. 488 (E ) -The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation ) Act , 1951 (65 of 1951 ) , are hereby published , as required by sub -section ( 1 ) of the said section , for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consi- deration after 45 days from the date of publication of this notification in the official gazelte.
Any objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government .
DRAFT RULES
1. Short title. These rules may be called the Jute Manufactures Cess Rules , 1975 .
2. Definitions .-In, these rules , unless the context otherwise requires :-
(a) "Act" means the Industries (Development and Regulation ) Act , 1951 ( 65 of 1951) ;
(b) " Cess " means the cess levied and collected under sub - section ( 1 ) of section 9 of the Act ;
(1973) 1974
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PARI il
( c) "Collector ' means the Conector of Central excise and mouses the Deputy Conector of Cemrat EXCISC , Assistam Conector of Cemral EXCISE Superintendent of Central Excise;
( d ) " Commissioner " means the Jute Commissioner of the Government of India , and includes the Deputy sute Commissioner , Industrial Adviser and Deputy Director in the Omce of the Jute Commissioner ;
( e) "Development Council " means the Jute Manufactures Development Council estabusnea under section o of the Act ;
( f) " Jute manufactures " means manufactures of jute , of Bimlipatam jute or of Mesta ibre of all sorts including :
(a) Twist , yarn , thread , rope and twine , all sorts , containing more than 50 per cont by weight of jute ( including Bimupatam jute or Mesta nore ) cal- culated on the total fibre content in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily carried on with the aid of power ;
(b) Other , but excluding any such manufacture ,
( i) if it contains 40 per cent or more by weight of wool ; or
(ii ) if it contains no wool or less than 40 per cent by weight of wool and less than 50 per cent by weight of jute ( including Bimlipatam jute or Mesta fibre ) ;
(8 ) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Excise and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ) or the rules made thereunder , have the meanings , respectively assigned to them in that Act or the rules .
3. Application of Central Excise and Salt Act and the rules made thereunder . Suve as otherwise provided in these rules , the provisions of the Central Excise and Salt Act , 1944 ( 1 of 1944 ) and the rules made thereunder , including those relating to refund of duty , shall , so far as may be , apply in relation to the levy and collection of the cess as they apply in relation to the levy collection of the duty of excise on jute manufactures under that Act .
4. No refund of cess on account of exports . No refund of cess shall be allowed on the jute manufactures exported from India .
5. Submission of returns .( 1 ) Every manufacturer shall submit to the Collector and Commissioner on or before the 10th of every month a return in the form annexed to these rules of all stocks of jute manufactures manufactured in , and despatched from , his factory during the previous month .
(2) If any manufacturer fails to furnish the return within the date specified in sub- rule (1 ) or furnishes a return which the Collector or Commissioner has reason to believe is incorrect or defective , the Collector or Commissioner may serve a notice or the manu- facturer calling upon him in produce all or any of his accounts relating to the jute manufactures produced by him .
6. Proceeds of the cess. The proceeds of the Cess shall first by credited to the Con- solidated Fund of India under the head " 038 - Union Excise Duties cesses on commodi- ties-jute " and the Central Government may , after due appropriation made by Parliament by law in this behalf , pay to the Development Council such sums as it may consider necessary.
7. Opening of account. The amount received by the Development Council under rule 6 shall be kept in an account with the State Bank of India.
8. Accounts of the Development Council. ( J ) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under rule 6 .
(2) The audited statement of accounts for every financial year together with the auditor's report thereon shall be submitted to the Central Government .
9. Budget estimates of the Development Council . ( 1 ) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuring financial year and submit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government .
SEC . 3 ( i ) ]
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
1975
(2 ) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government ,
( 3 ) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government .
10. Purposes for which the proceeds of the cess shall be utilised by the Development Council. ( 1 ) The Development Council shall , in addition to defraying its expenses for the purposes specifled under clauses ( a) , ( b ) and ( c) of sub - section 4 of section 9 of the Act, utilise the proceeds of the cess collected under the said section and placed at its disposal for defraying the expenses in the discharge of its functions which may be rela- table to the following matters , namely :---
( i ) Recommending targets for production , co- ordinating production programmes and reviewing progress from time to time .
(ii ) Suggesting norms of efficiency with a view to eliminating waste , obtaining maximum production , improving quality and reducing costs .
( iii ) Recommending measures for securing the fuller utilisation of the installed capacity and for improving the working of the industry , particularly of the less efficient units .
(iv) Promoting arrangements for better marketing and helping in the devising of a system of distribution and sales of the produce of the industry which would be satisfactory to the consumer .
(v) Promoting standardisation of products .
(vi ) Assisting in the distribution of controlled materials and promoting arrange- ments for obtaining matters for the industry .
(vii) Promoting or undertaking inquiry as to materials and equipment and as to methods of production , management and labour utilisation , including the discovery and development of new materials , equipment and methods and of improvements in those already in use , the assessment of the advantages of different alternatives and the conduct of experimental establishments and of tests on a commercial scale .
(viii ) Promoting the training of persons engaged or proposing engagement in the industry and their education in technical or artistic subjects relevant thereto.
( ix) Promoting or undertaking scientific and industrial research , research into mat- ters affecting industrial psychology and research into matters relating to production and to the consumption or use of goods and services supplied by the industry.
(x) Promoting improvements and standardisation on accounting and costing methods and practice .
(xi ) Promoting or undertaking the collection and formulation of statistics .
(xii) Promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour , including measures for securing safer and better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers .
(xiii ) Advising on any matters relating to the industry (other than remuneration and conditions of employment ) as to which the Central Government may request the Development Council to advise and undertaking inquiries for the pur- pose of enabling the Development Council so to advise .
( xiv ) Undertaking arrangements for making available to the industry information obtained and for advising on matters with which the Development Council is concerned in the exercise of any of its functions .
(2 ) The Development Council may also utilise the said proceeds for defraying such minimum administrative expenses as may be involved in the discharge of its functions including travelling allowances for its Members . pav and allowances to staff and officers that may be emploved by the Development Council , except in respect of emoluments of the cateogry of officers whose emoluments are to be made in accordance with section 21 of the Act .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II- 1976
Monthly return of Material used and of goods manufactured
(Rule 5 ( 1 ) of Jute Manufactures Cess Rules)
to
Season from .
Month ending .
Name of Factory
Address
Materials received Total Materials Total Materials used Opening Balance ofmaterials
Qty .
Qty .
Qty .
Qty .
Description
Description
Description
Description
2
6
8 I
7
3
4
5
Closing Balance
Remarks Other goods manu- factured
Goods subject to Cess manufactured
Materials wasted
ordestroyed
Description Qty. Description Qty .
Description
Qty . Description Qty .
16
16
12
II
13
14
9
NOTE : 1. Separate particulars of each description of materials used and of each description of finished goods produced should be given .
2. The reason for wastage and destruction should be entered in the ' Remarks ' column .
I/We declare that I / We have compared the above shown particulars with the records and books of my / our factory and that they are , in so far as I / We can ascertain , accurate and complete.
Date
Signature of Manufacturer
[No. 13 ( 25 ) / LP / 74 ]
D. K. SAXENA , Jt . Secy .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 ( 1 ) ]
1977
उद्योग और नागरिक पति मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 सितम्बर , 1975
सा० का० ति० 488 (प्र) कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार , उद्योग ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) कां धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उप -धारा ( 1 ) द्वारा यथा अपेक्षित है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए , जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है , प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि राजपत्त्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिन के बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा ।
उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त किसी भी आक्षेप अथवा सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।
प्रारूपित-नियम
है । 1. संक्षिप्त नाम. इन नियमों का नाम पटसन विनिर्मित वस्तु उपकर नियम , 1975
2. परिभाषाएं. इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) ' अधिनियम' से उद्योग ( विकास तथा विनियम ) अधिनियम , 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है ;
(ख ) 'उपकर' से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन उद्महीत और संग्रहीत उपकर अभिप्रेत है ;
( ग ) ' कलक्टर ' से अभिप्रेत है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , कलक्टर और इसके अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क के उप- कलक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलक्टर तथा केन्द्रीय उत्पाद -शुल्क के अधीक्षक आते हैं ;
(घ) 'आयुक्त ' से अभिप्रेत है भारत सरकार पटसन श्रायुक्त और इसके अन्तर्गत श्रायुक्त के कार्यालय के पटसन उप-आयुक्त , औद्योगिक सलाहकार तथा निदेशक आते हैं ।
(ङ ) ' विकास परिषद ' से अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत स्थापित पटसन - विनिर्माण विकास परिषद् अभिप्रेत है ;
(च) ' पटसन विनिर्मित वस्तुओं' से अभिप्रेत है पटसन की बिमलीपटम पटसन की अथवा सभी प्रकार के मेस्टा रेशे की विनिर्मित वस्तुएं जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी आते हैं --
(क) सभी किस्मों का ट्विस्ट सूत , धारा, रस्सा तथा ट्वाइन जिसमें तेल में 50 प्र ० श ० से अधिक पटसन अन्तर्विस्ट है ( बिमलीपट्म पटसन अथवा मेस्टा रेशा भी सम्मिलित है ) और जो विनिर्मित वस्तु में अथवा के संबंध [PART II- THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
1978
में कुछ रेशा अन्र्तवस्तु के आधार पर संगणित किया जाय , जिसमें बिज की सहायता से कोई भी प्रक्रिया सामान्यतः की जाय ;
(ख ) अन्य, किन्तु निम्नलिखित किसी भी ऐसी विनिर्मित वस्तु को छोड़कर ....
(i ) यदि इसमें तोल में ऊन 40 प्र ० श ० अथवा उससे अधिक अंश हो ; अथवा
( ii ) यदि उसमें ऊन न हो अथवा तोल में 40 प्र ० श ० से कम अंश हो और तोल में पटसन ( बिमलीपट्म अथवा मेस्टा रेशा भी सम्मिलित है) 50 प्र ० श ० से कम हो ;
( छ) इस में प्रयुक्त किन्तु श्रपरिभाषित किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधि- नियम, 1944 ( 1944 का 1 ) में अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम श्रथवा नियमों में दिए गए हैं ।
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का लागू होना.-- इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 ( 1944 का 1 ) के उपबंध और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियम जिनमें शुल्क के प्रतिदाय से संबंधित नियम भी शामिल हैं , यावत्शक्य उपकर के उग्रहण तथा वसूल करने के संबंध में उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे कि वे उस अधिनियम के अन्तर्गत पटसन विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क के उग्रहण और वसूल करने के संबंध में लागू होते हैं ।
4. निर्यातों के कारण उपकर के प्रतिवाय का न होना. भारत से निर्यातित पटसन विनिर्मित वस्तुओं पर उपकर के किसी प्रतिदाय के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
5. विर्वाणयों का प्रस्तुत किया जाना.-- ( 1 ) प्रत्येक विनिर्माता पिछले मास के दौरान अपने कारखाने में विनिर्मित तथा कारखाने से प्रेषित पटसन विनिर्मित वस्तुओं के सभी स्टाकों की एक विवरणी इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्रारूप में प्रत्येक मास की 10 तारीख को अथवा पूर्व कलक्टर तथा श्रायुक्त को प्रस्तुत करेगा ।
( 2 ) यदि कोई विनिर्माता , उपनियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं करता या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसके बारे में कलक्टर अथवा आयुक्त को यह विश्वास करने का कारण है कि वह अशुद्ध और त्रुटिपूर्ण है तो कलक्टर या आयुक्त , विनिर्माता को एक सूचना यह अपेक्षा करते हुए , तामील करेगा कि उसके द्वारा उत्पादित पटसन निर्मित वस्तुओं की बाबत अपने सभी या किसो लेखे को प्रस्तुत करे ।।
6. उपकर का श्रागम. उपकर के श्रगम को पहले " 038-संघ उत्पाद शुल्क वस्तुओं पर उपकर - पटसन " शीर्ष के अधीन भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार इस निर्मित विधि द्वारा संसद द्वारा सम्यक विनियोजन के पश्चात् विकास परिषद् को ऐसी राशियां दे सकती है जिसे वह आवश्यक समझे ।
7. लेखा खोलना. नियम 6 के अन्तर्गत विकास परिषद् दवारा प्राप्त की गई रकमें भारतीय स्टेट बैंक के लेख में रखी जाएंगी ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 (1)1
1979
8. विकास परिषद् के लेख. ( 1 ) विकास परिषद् नियम 6 के अन्तर्गत उसके द्वारा प्राप्त रकमों का उचित लेखा रखेगी ।
( 2 ) प्रत्येक वितीय वर्ष के लेखाओं के संपरीक्षित विवरण , उस पर संपरीक्षक की रिर्पोट सहित , केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे ।
9. विकास परिषद् का बजट प्राक्कलन. ( 1 ) विकास परिषद् प्रत्येक वर्ष श्रगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तयार करेगी श्रीर उसे मंजूर कराने के लिए उस तारीख को या पूर्व जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की ज.ए , केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।
( 2) जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट मंजूर नहीं कर लिया जाए तब तक कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाएगा ।
( 3 ) बजट ऐसे अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाएं ।
10. ऐसे प्रयोजन , जिनके लिए विकास परिषद द्वारा उपकरों के आगमों का उपयोग किया जाएगा.- ( 1 ) विकास परिषद् अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( क ) , (ख ) और ( ग ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपने व्यय चुकाने के अतिरिक्त उक्त धारा के अधोन संग्रहीत किए गए और उसके ऐसे कृत्यों के निर्वहन में होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए उसके अधिकार में रखे गए उपकर के श्रागमों का उपयोग भी क रेगा , जिनका निम्नलिखित विषयों से सम्बन्ध होगा , अर्थात्: -
( 1 ) उलादन- लक्ष्य, उत्सादन- कार्यक्रम के समन्वय और समय - समय पर प्रगति का पुन- विलोकन के लिए सिफारिश करना ।
( 2 ) अवशिष्ट कम करने , अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने , क्वालिटी सुधारने और लागत कम करने की दृष्टि से दक्षता मानक का सुझाव देना ।
( 3) संस्थापित क्षमता का पूर्ण उध्योग प्राप्त करने और उद्योगों के विशिष्टतया कम दक्षता वाले एककों के कार्यकरण को सुधारने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।
( 4) अधिक अच्छी विपणन व्यवस्था की अभिवृद्धि तथा उद्योग के उत्पादों के वितरण और विक्रय के लिए ऐसी पद्धति की योजना में सहायता करना जो उपभोक्ता के लिए संतोषप्रद हो ।
( 5) उत्लादों के मानकीकरण का संवर्द्धन करना ।
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[PART II-- 1980
( 6) नियंत्रित सामग्री के वितरण में सहयोग देना और उद्योग के लिए सामग्री की लब्धि हेतु व्यवस्थाओं की अभिवृद्धि करना ।
( 7 ) सामग्रियों तथा उपस्कर और उत्पादन पद्धति , प्रबंध और श्रम-उपयोग के बारे में जांच अभिप्रेरित करना या कराना जिसके अन्तर्गत नई सामग्रियों उपस्कर और पद्धतियों की खोज और विकास तथा जो पहले से ही उपयोग में हैं उनका विकास भी है, विभिन्न विकल्पों के लाभों का निर्धारण तथा प्रायोगिक स्थापन चलाना और वाणिज्यिक स्तर पर परीक्षण करना ।
( 8 ) उद्योग में लगे हुए या उसमें लगने के लिए प्रस्थापना करने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण और उससे सुसंगत तकनीकी या कलात्मक विषयों में उनकी शिक्षा की अभिवृद्धि करना ।
( 9 ) वैज्ञानिक या औद्योगिक अनुसंधान अभिप्रेरित करना या कराना , ऐसे दिषयों में अनुसंधान करना जो औद्योगिक- मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाले हैं और माल के उत्पादन , और उपभोग तथा उपयोग से सम्बन्धित मामलों और उद्योग द्वारा की गई सेवाओं के सम्बन्ध में अनुसंधान ।
( 10) लेखा और लागत पद्धतियों और प्रथाओं के विकास और मानकीकरण का संप्रवर्तन ।
( 11 ) आंकड़ों का संग्रहण और उनका निरुपण अभिप्रेरित करना या कराना ।
( 12 ) श्रमिकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय अभिप्रेरित करना और उनको अपनाना जिसके अन्तर्गत ऐसे उपाय भी होंगे जिससे कार्य दशा अधिक सुरक्षात्मक और बेहतर हो और कर्मकारों के लिए सुख- सुविधा और प्रोत्साहन संबंधी व्यवस्था तथा उसका सुधार करना ।
( 13) उद्योग से सम्बन्धित ( पारिश्रमिक तथा सेवा की शर्तों से भिन्न ) किसी विषय पर परामर्श देना जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् से परामर्श देने के लिए निवेदन करे और विकास परिषद् को ऐसा परामर्श देने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए जांच कराना ।
( 14) उद्योग को प्राप्त जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना और ऐसे विषयों पर परामर्श देना , जिसका सम्बन्ध विकास परिषद् से उसके किन्हीं कृत्यों के पालन में हों ।
( 2) विकास परिषद् उक्त आगमों का उपयोग ऐसे न्यूनतम प्रशासनिक व्ययों को चुकाने के लिए भी कर सकती है, जो उसके कृत्यों के निर्वहन में किए गए हों जिसमें इसके सदस्यों के यात्ना भत्ते , ऐसे कर्मचारिवृन्द तथा श्रधिकारियों के , जो विकास परिषद् द्वारा नियोजित किए जाएं वेतन और भत्ते भी आते हैं , इसके अन्तर्गत ऐसे प्रवर्ग के अधिकारियों की उपलब्धियां नहीं आती है जिनकी उपलब्धियों अधिनियम की धारा 21 के अनुसार दी जानी हैं ।
SEC: 3 (1 ) ]
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
1981
उपयोग की गई सामग्री और विनिमित माल का मासिक विवरण [जूट विनिर्माण उपकर नियम का नियम 5 ( 1 ) ]
कारखाने का नाम और पता .
को अंत होने वाला मास
प्राप्त सामग्री सामग्रियों का प्रारम्भिक अतिशेष
वर्णन
मात्त्रा वर्णन
मात्रा
1
2
3
4
अन्य विनिर्मित
उपकर के अध्यधोन विनिर्मित माल
माल
मौसम
से.
तक
कुल सामग्री
उपयोग की गई कुल सामग्री
वर्णन
वर्णन
माला मात्ना
6
5
8
7
टिप्पणियां अन्तिम अतिशेष
बर्बाद या नष्ट
हुई सामग्री
वर्णन मात्त्रा वर्णन
वर्णन
मात्रा
12
13 10
11
9
टिप्पण:
मात्रा
मात्रा वर्णन
14
16
15
1. उपयोग में लाई गई प्रत्येक किस्म की सामग्री और उत्पादित तैयार माल के प्रत्येक किस्म की अलग अलग विशिष्टियां की जाएंगी ।
2. दुर्व्यय तथा विनष्ट होने का कारण " टिप्पणियों " वाले स्तंभ में दिया जाएगा ।
मैं/ हम यह घोषित करता हूं / करते हैं कि मैं हम ने ऊपर दर्शित विशिष्टियों का अपने कारखाने के दस्तावेजों और बहियों से मिलान कर लिया है और जहां तक मैं हम अभिनिश्चित कर सकता हूं / सकते हैं वे शुद्ध और पूर्ण हैं ।
तारीख
विनिर्माता का हस्ताक्षर
सं ० फा ० 13 ( 25 ) /अनु० नी / 74]
डी० के ० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1975