राजस्ट्री स ० आ- ( 1 ) -72
REGISTERED No. D- (D ) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
RAI
श्रधारण
EXTRAORDINARY
Π
भाग II - ७०४ ३ -- उपखण्ड ( i )
PART II- Section 3- Sub - section ( i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 296]
नई विल्लो, शनिवार, अक्तूबर 25 , 1975 / कार्तिक 3 , 1897
No 296] NEW DELHI , SATURDAY, OCTOBER 25 , 1975 / KARTIKA 3 , 1897
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compilation
MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Department of Transport )
NOTIFICATION
New Delhi , the 25th October 1975
G.S.R. 539 (E) . In exercise of the powers conferred by section 19 of the Merchant Shipping Act , 1958 (44 of 1958 ) , the Central Government hereby makes the following rules , namely :-
1. Short title , application and commencement . ( 1 ) These rules may be called the Shipping Development Fund (Loans and Other Financial Assistance) Rules , 1975 .
(2) They shall apply to loans and financial assistance to fishing companies for the acquisition and maintenance of trawlers .
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2. Definitions . In these rules , unless the context otherwise requires ,-
(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958 ) ;
(b) " application " means an application made under rule 3 ;
(c) " Chairman " means the Chairman of the Committee;
(d) "Committee" means the Shipping Development Fund Committee ;
(e) " fishing company " means a company formed and registered under the Com- panies Act , 1956 ( 1 of 1956) and having sea fishing as its main object;
(f) "Fund" means the Shipping Development Fund;
(g) "Government director " means the Government director on the Board ofdirec- tors of a fishing company which is not owned or controlled by Govern- ment;
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[PART II- 2192
(h) " Secretary " means the Secretary to the Committee;
( i ) " trawler " means a fishing vessel and includes a purse- seiner , long liner and a combination vessel for multi - purpose fishing , having , in cach case , an overall length of not less than twenty metres .
3. Application for loan or other financial assistance. ( 1 ) A fishing company desirous of raising a loan or obtaining other financial assistance from the Fund for the acquisition and maintenance of trawlers shall apply to such officer as the Central Government in the Department of Agriculture may , by notification in the Official Gazette , authorise in this behalf (hereinafter referred to as the Authorised Officer) .
(2) Every application referred to in sub- rule ( 1 ) shall be made in such form as is specified in Part A of the form of application set out in the Appendix to these rules , and every such application shall be accompanied by an attested copy of the resolution of the fishing company authorising the raising of the loan or obtaining other financial assistance .
4. Security of application .-- The Authorised Officer shall scrutinise every application received by him and after such scrutiny , the Central Government in the Department of Agriculture shall , after making necessary entries in Part B of the form of application , forward it to the Secretary .
5. Consideration by the Committee . The Secretary shall then place the application before the Committee for consideration at its next meeting , or in case of urgency , at a meeting specially convened for the purpose with the approval of the Chairman .
6. Decision of the Committee to be recorded . The decision of the Committee on cach application , which shall be in the form of a resolution , duly passed by the Committee , shall be recorded in Part C of the form of application .
7. Loan exceeding Rs . 100 lakhs to be made with the prior approval of Central Gov- ernment. The Committee shall not grant any loan or other financial assistance exceeding Rs . 100 ( one hundred ) lakhs in value except with the prior approval of the Central Gov ernment in the Ministry of Shipping and Transport .
8. Terms of loan or other financial assistance . ( 1 ) Every loan or other financial assistance granted under these rules shall be on the terms and conditions specified from time to time by the Central Government in pursuance of sub- section (2) of section 16 of the Act .
(2) No loan or other financial assistance shall be granted to a fishing company unless such company has furnished security to the satisfaction of the Committee .
9. Communication of decision . The Secretary shall communicate to the fishing com- pany and to the Central Government in the Department of Agriculture the decision on the application and the terms and conditions under which the loan or other financial assistance has been granted to the fishing company .
10. Acceptance of loan or other financial assistance and execution of loan documents.- (1) If the terms and conditions of the loan or other financial assistance are acceptable to the fishing company , it shall arrange to have a resolution , passed at a meeting of the Board of directors , or, where necessary , the resolution of the company in general meet- ing , authorising the raising of the loan or obtaining other financial assistance on the terms and conditions , specified by the Central Government , on behalf of the fishing company, the documents specified in sub - rule ( 5) , and to affix the common seal of the company on such documents .
(2) The resolution referred to in sub - rule ( 1 ) shall specify the assets , which are pro- posed to be offered as security for the loan or other financial assistance , as the case may be, or the other securities which are proposed to be offered for the purpose aforesaid and that the terms and conditions specified by the Central Government are acceptable to the company .
(3 ) It shall be the duty of the Secretary to get the documents , specified in sut - rule (5) , executed by or on behalf of the fishing company .
(4) No loan or other financial assistance shall be released to a fishing comrey unless a deed mortgaging the trawlers has been duly executed by or on behalf of the fishing
company, to the satisfaction of the Committee and the fishing company has-- (a) registered such mortgage with the Registrar of the Companies as required by the Companies Act , 1956 ( 1 of 1956) and in the case of mortgage of any SEC . 3 ( 1 ) ]
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other assets offered as security by the company , it has been registered by other authorities where required by law so to do, and thereafter also regis- tered with the Registrar of Companies as aforesaid ;
(b) taken out proper insurance policies in respect of the trawlers or any other assets of the company offered as security to the Committee and duly assign- ed such insurance policies to the Committee ;
(c) registered the mortgage deeds of the trawlers with the Registrar of Ships .
(5) The documents refened to in sub - rule (2 ) are-
(a) the loan agreement ,
( ) mortgage deed in respect of the trawlers mortgaged as security ,
(c) the deed of covenants to accompany the mortgage deed ,
(d) in the case of bank guarantee or any other form of security approved by the Committee , the relevant documents to be executed in that connection ,
(e) any other documents which in the opinion of the Committee is considered necessary and essential to safeguard the interests of the Committee.
11. Payment of Loan Amount . After all formalities referred to in rule 10 have been complied with by the borrowing fishing company , the secretary shall draw a cheque in favour of the company for the amount of loan , or , where the Committee intends to give a guarantee for the due payment of the dues of the fishing company in relation to the acquisition and maintenance of trawlers , the Secretary shall draw up the deed. or letter of guarantee and get it excented by or on behalf of the Committee , and where the amount is to be paid in instalmerts , the secretary shall draw the cheques in favour of the fishing company on the due dates and for the appropriate amount of such instalments .
12. Payment of Loan. ( 1 ) The borrowing fishing company shall repay the amount of the loan and the interest thereon in accordance with the terms and conditions of the loan, under intimation to the Department of Agriculture;
(2) The Department of Agriculture and where the borrowing fishing company is a company which is not owned or controlled by Government , also the Government director shall keep a watch ,
(a) on the repayment of the loan and shall bring any default by the borrowing fishing company to the notice of the Secretary who shall immediately make a report to the Committee for such action as the Committee may consider necessary:
(b) generally on the affairs of the borrowing fishing company and shall immediately bring to the notice of the Secretary anv happenings or development which may affect the credit- worthiness of the borrowing fishing company or the sea - worthiness of the trawlers mortgaged to the Committee .
APPENDIX
(See rules 3 , 4 and 6 )
FORM OF APPLICATION
PART A
Application for Loan or Other Financial Assistance
1. Name and address of the applicant with date of incorporation.
2. Authorised Capital of the fishing company.
3. Debt : Equity ratio .
4. Issued , subscribed and paid - up capital AS certified by the company auditor or as per last balance sheet .
5. Does the applicant satisfy the requirements of section 21 of the Merchant Shipping Act . 1958 ( give details to elucidate the answer ) . In case of company names of directors and their technical qualifications
6. Number and total G.T.R of vessel ( s ) owned by the applicant and its/ their insured value and also its/ their market value .
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[ PART I- 2194
7. In the case of companies in existence for three years or more copies of balance sheet and profits and loss accounts for the last three years ( indicating working results assets liabilities and dividends if any , declared ) may be furnished . In the case of others , necessary information to the extent available may be furnished .
8. Surplus funds available as on
(a) Last Balance Sheet date .
( 1 ) Current assets ,
(ii) Loans and advances .
( iii ) Investments .
(iv) Unfinished voyages / anticipated earnings / still to be recovered .
(v) Other current assets , if any ( details may please be furnished) .
Total ( I )
Less investment and other current assets , if any, tied up as security or otherwise not mobilizable (details may be furnished) .
8. (b) Loss :
(i) Current liabilities .
(ii) Provisions .
( iii ) Unfinished voyages /advance earnings .
(iv ) Other current liabilities , if any ( furnish details ) .
Total ( II )
(c) Net total ( І - П ) = III .
(d) Add: Generation of resources during the current inancial year .
( i) Depreciation on existing fleet .
(ii) Net surplus on existing fleet ( after providing for interest charges ) , including Non- operating earnings .
(e) ( i ) Depreciation on trawlers delivered during the year , separately for each .
( ii) Operating surplus on above separately for each trawler [indicate details of calculations of ( i ) and ( ii ) above ] .
(f) Loan guarantee assistance earlier taken from Shipping Development Fund Committee /Government/Other insti- tutions ( cive details ) .
(g) Other Capital Receipts , if any ( give details ) .
Total ( IV )
(h) Total III and IV = ( V )
(1) Deduct out-go :
(1 ) Gross payment to Shipyard /Financing Institutions existing fleet. on
(li ) Gross payment as above on trawlers delivered during the year (give details ) .
( iii ) Repayment of principal to Shipping Development Fund Committee/Government/other financing institutions on:
(a) Ioans already sanctioned ,
(b ) Loans/guarantee applied for ( give details ) .
SBC . 3 ( i ) 1
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(iv) Payment of interest to:
(a) Shipping Development Fund Committee/ Government/ other financing institutions .
( b ) To Shipyard for trawlers delivered during the year (unless the interest charges have already been taken into account in arriving at Net Surplus ) .
(v) Dividend .
(vi ) Other Capital out- go , if any , like Tax , etc.
Total ( VI )
( j ) Net Surplus available ( i.e. V- VI ) = VII .
(k ) ( Deduct ) working capital requirement ( Basis of assessment may be given ) .
Total ( VIII )
NOTE. In future years , only the increase on this account , if any, is to be provided for. Reasons for proposing the increase should be explained .
(1 ) Net Surplus Resources available as on (the end of the current financial year ) ( i.e. VII - VIII ) .
NOTE . Similar statement should be prepared for the next four years .
9. ( i ) Details of Income- tax and other tax liabilities upon the end of the assessment year preceding the date of application of loan .
(ii ) Provision made to meet such liabilities and particulars thereof .
( iii ) The actual annual assessment for income - tax and other taxes as against details given in ( i ) above ,
(iv ) Whether any proceedings were taken or are pending against the applicant for recovery of any taxes ? If so, furnish full details .
10. Particulars of loan/ s , if any , already granted to the applicant by Government of India/Shipping Development Fund Committee.
( 1 ) Amount/ s of loan/ s , date of grant and rate of interest .
( ii ) Trawlers against which the loan/ s was/were granted .
(iii) Repayment / s commenced or to commence from which date and to be made in how many instalments .
(iv) Whether there has been in the past any default in the payment of instalment of other principal or interest and , if so, on how many occasions and for what reasons ?
(v) What action , if any. was taken by the lending authority in connection with the default referred to above .
(vi ) Outstanding balance of Government/ Shipping Develop- ment Fund Committee loan /s and also other loan/ s If any.
11. ( i ) Whether there has been any default in the colapliance of any of the terms of the Joan agreements and other loan documents in respect of loans mentioned in item 10 and , if so , on how many occasions and for what reasons ?
(ii) Whether the applicant has been subject to punitive action by other Ministries /Departments of Government and , if so , the particulars thereof and the reasons therefor . details should be furnished. Full
12. ( i ) Trawlers now proposed to be acquired or built .
(ii ) Area in which the trawlers to be acquired or built will be operated.
(iii ) Cost of trawlers .
(iv) Amount of loan or other financial assistance from the fund . now required THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I- 2196
13. What security , in addition to the mortgage of the loan trawler , is the company prepared to offer , if so , required by the Shipping Development Fund Committee and pending the building of the loan trawler , what interim security is pro- posed to be furnished ?
14. If the trawler ( s ) in the existing conditions , and is/ are pro- posed to be purchased second - hand , if the applicant is satisfied that the trawler (s ) is/are ( a ) in good condition (b ) the price is reasonable ( c ) suitable for the trade for which intended? Copies of any reports etc. received by the Company regarding (a ) may be furnished .
15. What documentary proof the applicant furnishes in support of the actual cost of acquisition or building of the trawler(s).
16. Whether the applicant is aware of the terms on which the loans are usually granted by the Shipping Development Fund Committee and , if so , whether the company is pre- pared to accept them entirity ; or , if no , in what respect the company desires modifications of these terms and for what reasons ?
17. ( i ) Anticipated working results in future , and
(ii ) Whether such results fully establish the possibility of the applicant repaying the loan within the period of amorti- sation without any difficulty .
To be signed by the applicant or his authorised representative .
PART B
(To be filled by the Department of Agriculture in the Ministry of Agriculture and Irrigation , Government of India)
1. Is the Department of Agriculture satisfied that the particu- lars furnished above by the applicant are correct to the extent that they can be verified ?
2. In particular , docs the applicant satisfy the requirements of section 21 of the Merchant Shipping Act , 1958 (44 of 1958 ) ?
3. Is the Department of Agriculture generally satisfied after making such consultation as they deèm necessary from their Technical Officers and Director of Fisheries of the State concerned , that the fishing vessel ( s ) proposed to be purchased or built is/ are good for the price proposed to be paid and is/ are suitable for the trade ( s ) in which it is intended to be put ?
4. Does the Department of Agriculture recommend the grant of loan applied for by the fishing company ? Are they satisfied that there is a reasonable prospect of the appli- cant being able to repay the loan within the period of amortisation and the security offered by the company including the interim security is good and sufficient ?
5. ( i ) Whether the Department of Agriculture , while recommend- ing the grant of loan , has taken into consideration the liquid cash resources of the applicant available with it and reserves etc. built by it ? If so , do they still recommend the full loan applied for and , if so , for what reasons ?
( il ) Whether the applicant has committed any default in the compliance of the terms of the loan documents in respect of loans already granted either by Government of India or the Committee , and , if so, on how many occasions and for what reasons and with what results ?
( lii ) Has the Department of Agriculture come across any ad- verse remarks from other departments of the Government or other sources on the activities of the applicant , and if THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC . 9191
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so , details thereof may be given . In the light of these adverse remarks , do they still recommend the loan applied for and if so , on what precise grounds ?
6. In case the applicant desires any modifications of the usual terms to what extent does the Department of Agriculture recommend them and on what precise grounds ?
7. Has the Department of Agriculture any special comments to offer on the proposal ?
Department of Agriculture Ministry of Agriculture and Irrigation.
PART C
Decision of the Shipping Development Fund Committee .
To be signed by Secretary, signed by Ministry of Agriculture and Irrigation .
[No. 35 - MD (41 )/73 ] N. R. REDDY, Jt . Secy.
जहाजरानी तथा परिवहम मंत्र। लय (परिवहन विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 25 अक्तूबर 1975
सा०का० नि० 539 (श्र ) -मर्चेंट शिपिंग अधिनियम , 1958 ( 1958 का 44 ) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा नीचे लिखे नियम बनाती है. अर्थात् :--
1. संक्षिप्त पद नाम , लागू होमा तथा श्रारम्भ. ( 1 ) ये नियम जहाजरानी विकास निधि ( ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता ) नियम , 1975 कहे जायेंगे ।
( 2) ये ट्रालरों के अधिग्रहण तथा रख- रखाव के लिए मत्स्यन कम्पनियों को ऋण तथा वित्तीय सहायता देने के बारे में लागू होंगे ।
(3 ) ये सरकारी राजपत्त्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषायें. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हो--
(क) " अधिनियम" का अर्थ मर्चेंटशिपिंग अधिनियम , 1958 ( 1958 का 44) होगा ;
(ख ) " श्रांवेदन" का अर्थ नियम 3 के अन्तर्गत किया गया भावेदन होगा ;
(ग) "अध्यक्ष" का अर्थ समिति का अध्यक्ष होगा ;
(घ) "सर्भाित" का अर्थ जहाजरानी विकास निधि समिति होगा ;
(ॐ) " मत्स्यन कम्पनी" का अर्थ कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1) के अन्तर्गत स्थापित और पंजीकृत कम्पनी होगा जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्र से मछली पकड़ना हो ;
(च ) " निधि" का अर्थ जहाजरानी विकास निधि होगा ;
( छ) "सरकारी निदेशक" का अर्थ किसी मत्स्यन कम्पी के निदेशक मंडल का सरकारी निदेशक होगा जोकि सरकार के कब्जे या उसके नियंत्रण में नहीं है ;
(ज) "सचिव " का अर्थ समिति का सचिव होगा ;
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[PART II- 2198
(झ ) "ट्रालर " का अर्थ एक मत्स्यन जलनोत होगा जिसमें पर्स सीनर , लांग लाइनर और बहुउद्देशीय मत्स्यन के लिए एक संयुक्त नौका भी शामिल है जिसकी प्रत्येक मामले में कुल लम्बाई 20 मीटर से कम न हो ।
3. ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता के लिए आवेदन ( 1 ) कोई भी मत्स्यन कम्पनी जो ट्रालरों के अधिग्रहण और रख - रखाव के लिए निधि से ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है, ऐसे अधिकारी को आवेदन करेगी जिसे केन्द्रीय सरकार का कृषि विभाग इस सम्बंध में सरकारी राज्यत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे ( जिसे इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी कहा जाएगा ) ।
(2 ) उप-नियम ( 1 ) में उल्लिखित प्रत्येक आवेदन इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए आवेदन पत्र के भाग क में विनिर्दिष्ट फार्म में दिया जायेगा । ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करने वाली मत्स्यन कम्पनी के संकल्प की एक सत्यापित प्रति भी संलग्न की जाएगी ।
4. आवेवम- पत्रों की छानबीन प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त किए गए प्रत्येक आवेदन-पत्न की छानबीन करेगा । छानबीन के बाद केन्द्रीय सरकार का कृषि विभाग आवेदन-पत्र के भाग ख में आवश्यक प्रविष्टियां करके इसे सचिव को भेजेगा ।
5. समिति द्वारा विचार- विमर्श फिर सचिव आवेदन को समिति के समक्ष इसकी अगली बैठक में या जरूरी होने पर अध्यक्ष की स्वीकृति से विशेषरूप से बुन्नाई गई बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगा ।
6. समिति के निर्णय का रिकार्ड किया जाना प्रत्येक आवेदन पर समिति का निर्णय, जो कि समिति द्वारा विधिवत् पारित एक संकल्प के रूप में होगा, आवेदन-पत्त्र के भाग 'ग ' में रिकार्ड किया जाएगा ।
7. 100 लाख रुपये से अधिक मूल्य का त्राण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विया जाना -समिति 100 लाख रुपये से अधिक मूल्य का कोई ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार के जहाजरानी तथा परिवहन मन्त्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना मंजूर नहीं करेगी ।
8. ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता की शर्ते ( 1 ) इन नियमों के अन्तर्गत मंजूर किया गया प्रत्येक ऋण या अन्य वित्तीय सहायता इस अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा ( 2 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों पर होगी ।
( 2 ) किसी मत्स्यन कम्पनी को कोई ऋण अथवा वित्तीय सहायता तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि वह कम्पनी समिति की संतुष्टि के मुताबिक जमानत न दे दे ।
9. निर्णय की सूचना भेजना. सचिव आवेदन-पत्त पर लिये गये निर्णय और मत्स्यन कम्पनी को मंजूर की गई अथवा अन्य वित्तीय सहायता की शर्तों की सूचना मत्स्यन कम्पनी और केंद्रीय सरकार के कृषि विभाग को देगा ।
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Sec. 3 (1) ]
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10. ऋण या अग्य वित्तीय सहायता की स्वीकृति तथा ऋण के कागज- पत्रों को कार्यान्वित करमा ( 1 ) यदि मत्स्यन कम्पनी को ऋण या अन्य वित्तीय सहायता की शर्तें स्वीकार हों तो यह संचालक मंडल की बैठक में या आवश्यकतानुसार कम्पनी की एक सामान्य बैठक में प्रस्ताव को पास करवाने की व्यवस्था करेगी , जिस में इसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण या अन्य वित्तीय सहायता तथा कम्पनी की ओर से उन-नियम ( 5) में निर्धारित कागज -पत्त्रों को प्राप्त करने और ऐसे कागज पत्त्रों पर कम्पनी की सामान्य सील लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।
(2) उप -नियम ( 1) ने उल्लिखित संकल्प में ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता के लिये जमानत के रूप में दी जाने वाली प्रस्तावित परि-सम्पत्तियों का ( जैसा भी मामला हो ) अथवा उपर्युक्त उद्देश्य के लिये दी जाने वाली प्रस्तावित अन्य जमानतों का ब्यौरा देना होगा और यह भी उल्लेख करना होगा कि केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्ते कम्पनी को स्वीकार्य है ।
(3) सनिय की यह ड्यूटी होगी कि वह उप- नियम ( 5 ) में विनिदिष्ट व्यवस्था के अनुसार मत्स्यन कम्पनी द्वारा या उसकी धोर से कागज पत्त्रों को क्रियान्वित करवाए ।
(4) किसी भी मत्स्यन कम्पनी को कोई ऋण अथवा वित्तीय सहायता तब तक निर्मुक्त महीं की जाएगी जब तक कि मत्स्यन कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से समिति की संतुष्टि के मुताबिक ट्रालरों के सम्बन्ध में वन्धक-पत्र विधिवत क्रियान्वित नहीं हो जाता और मत्स्यन कम्पनी ने
(क ) कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के अनुसार कमनियों के रजिस्ट्रार के पास ऐसे गिरवी के लिये रजिस्ट्रेशन न करा दिया हो और कम्पनी द्वारा जमानत के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अन्य परिसम्पत्ति के गिरवी के मामले में यह अन्य प्राधिकारियों द्वारा रजिस्टर्ड न की गई हो ( जहां ऐसा करने के लिये कानून द्वारा अपेक्षित हो ) और इसके पश्चात् जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर्ड न की गई हो ;
(ख ) ट्रालरों या समिति को जमानत के रूप में प्रस्तुत की गई कन्ननी की अन्य परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में बीमा की उचित पालिसियां न ले ली हों और ये पालिसियां समिति को विधिवत् सौंप दी हों ;
(ग ) ट्रालरों के गिरवी के दस्तावेज़ जहाजों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्टड न कर दिये हों ।
( 5) उप- नियम ( 2 ) में उल्लिखित दस्तावेज निम्नलिखित होंगे-
(क ) ऋण सम्बन्धी करार ,
( ख ) जमानत के रूप में गिरवी रखे गये ट्रालरों के सम्बन्ध में गिरवी के दस्तावेज ,
( ग) इकरारनामे के दस्तावेज के साथ बंधक दस्तावेज़ भी संलग्न होगा,
(घ) समिति द्वारा अनुमोदित बैंक की गारन्टी या अन्य किसी जमानत के मामले में तत्सम्बन्धी कागज़-पत्नों को कार्य रूप देना होगा ।
( ङ ) अन्य कोई कागज - पत्त्र , जो समिति की राय में समिति के हितों की रक्षा के लिये आवश्यक समझे जायें :
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2200
11. ऋग की राशि की प्रदाएगी. उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी द्वारा नियम 10 में उल्लिखित सब औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद , सचिव ऋण की राशि के लिये कम्पनी को चैक देगा अथवा जिन मामलों में समिति का ट्रालरों के अधिग्रहण और रख रखाव के लिए मत्स्यन कम्पनी की बकाया राशि की अदायगी के लिये गारंटी देने का इरादा है उनके सम्बन्ध में सचिव दस्तावेज़ अथवा गारन्टी- पत्त्र तैयार करेगा और उनकी समिति द्वारा ग्रंथवा उसकी ओर से क्रियान्विति करायेगा । जिन मामलों में धनराशि किश्तों में अदा की जानी है उन में सचिव नियत तिथियों पर और ऐसी किश्तों की उचित धनराशि के लिये मत्स्यन कम्पनी को चैक देगा ।
12. ऋण की अवायगो. ( 1 ) उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी कृषि विभाग को सूचित करते हुए ऋण की शर्तों के अनुसार ऋण की राशि और उसके ब्याज की अदायगी करेगी ।
( 2 ) कृषि विभाग तथा जहां उधार लेने वाली के कब्जे श्रथवा नियंत्रण में नहीं है , वह कम्पनी और निगाह रखेगा:- मत्स्यन कम्पनी एक कम्पनी है , जो सरकार सरकारी संचालक निम्नलिखित बातों पर
(क ) अऋण की अदायगी पर और उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी द्वारा की गई किसी चूक को सचिव की सूचना में लायेगा , जो शीघ्र समिति को ऐसी कायवाही करने के लिए रिपोर्ट करेगा जिसे कि समिति आवश्यक समझे ;
(ख) सामान्य रुप से उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी के मामलों में और होने वाली किसी बात को शीघ्र सचिव की सूचना में लायेगा , जो उधार लेने वाली मत्स्यन कंम्पनी की ऋण की पात्रता या समिति को गिरवी रखे गये ट्रालरों की समुद्र की उपयुक्ता को प्रभावित करे ।
परिशिष्ट
(देखिएं नियम 3 )
आवेदन - पत्र का फार्म
ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता के लिये आवेदन पत्र
1. आवेदक का नाम और पता निगमन की तारीख सहित ।
मत्स्यन कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी ।
3. ऋणः इक्विटी अनुपात:
4. निर्गत , अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी कंपनी के लेखा परीक्षा द्वारा यथा प्रमाणित ग्रंथवा पिछले तुलनपत्त्र के अनुसार ।
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Soc. 3 (1) ]
2201
5. क्या आवेदक व्यापार पोत अधिनियम , 1958 की धारा 21 की शर्तें पूरी करता है ( विस्तार पूर्वक उत्तर दें ) । कंपनी के मामले में निदेशकों का नाम और उनकी तकनीकी योग्यता:
6. आवेदक के जहाज/ जहाजों की संख्या और कुल जी० आर ० टी० और उसका/ उनका बीमा मूल्य और बाजारी मूल्य भी ।
7. यदि कंपनियां तीन या अधिक वर्षों से अस्तित्व में हैं तो गत तीन वर्षों के तुलनपत्त्र और हानि-लाभ लेखों की प्रतियां ( जिनमें कार्य परिणाम , श्रास्तियां, देयताएं और लाभांश यदि कोई घोषित किया हो, दिया जाय । अन्य के मामले में आवश्यक सूचना जहां तक उपलब्ध हो, दी जाए ।
8. ( क ) अधिशेष धनराशि पिछली तुलनपत्त्र तारीख को उपलब्ध ।
( 1 ) चालू आस्तियां
( 2 ) ऋण और पेशगियां
(3) निवेश
( 4) अपूर्ण यात्त्राएं/प्रत्याशित कमाई/जो अभी प्राप्त करनी है ।
( 5 ) अन्य चालू आस्तियां , यदि कोई हों (च्यौरा देने की कृपा करें )
बोग ( I )
घटाएं निवेश और अन्य चालू आस्तियां यदि कोई हों, जो जमानती के तौर पर रुका हुआा हो अथवा अन्यथा गतिशील हो ( ब्यौरा दें )
(ख) हानि
( 1 ) चालू देयताएं
(2 ) प्रावधान
( 3) अपूर्ण यात्राएं/ अग्रिम कमाई
( 4) श्रन्य चालू देयताएं , यदि कोई हों (ब्यौरा दें )
योग ( II)
(म) निबल योग ( I - II ) III THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II- 2202
( घ ) जमा करें-चालू वित्तीय वर्ष में संसाधनों का प्रजनन
(क) ( 1 ) मौजूदा बेड़े पर मूल्य ह्रास
( 2) मौजूदा बेड़े पर निबल अधिशेत्र जिसमें (ब्याज प्रभारों के लिए व्यवस्था करने के बाद ) गैर-परिचालन कमाई शामिल है ।
( ङ) ( 1 ) वर्ष के दौरान सुपुर्द किये जाल पोतों पर मूल्य ह्रास प्रत्येक के लिए अलग - अलग ।
( 2 ) उपरोक्त प्रत्येक जाल पोत के लिए अलग - अलग परिचालन अधिशेष [उपरोक्त ( 1 ) और ( 2 ) के आगणनों का ब्यौरा दें ] ।
(च) नौवहन विकास निधि समिति/ सरकार/ अन्य संस्थानों से पहले ली गई गांरटी सहायता ( ब्यौरा दें ) ।
(छ) अन्य मुख्य प्राप्तियां , यदि कोई हों ( ब्यौरा दें) ।
योग 4
योग 3 और 4 ( 5 )
(ज) घटाएं-खर्च
( 1 ) मौजूदा बेड़े पर शिपयार्ड/ वित्तीय संस्थानों को कुल अदायगी
( 2 ) वर्ष के दौरान सुपुर्द किये जाल पोतों पर यथोक्त कुल अदायगी ( ब्यौरा दें )
( 3 ) निम्नलिखित के लिए नौवहन विकास निधि समिति / सरकार अन्य वित्तीय संसाधनों को मूलधन की अदायगी :
( क) पहले स्वीकृत किये ऋण
(ख ) ऋण/ गांरटी जिसके लिए आवे- दन दिया (ब्यौरा दें) SBC. 3 (11
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2203
(4) निम्नलिखित को ब्याज का भुगतान :-
(क ) नौवहन विकास निधि समिति/ सरकार/ अन्य वित्तीय संसाधनों को
(ख ) वर्ष के दौरान सुपुर्द किये जाल पोतों के लिए शिपयार्ड को ( यदि निबल अधिशेष निकालने के लिए ब्याज प्रभार पहले ही हिसाब में न ले लिया गया हो )
(5) लाभांश
( 6) अन्य मुख्य खचें, यदि कोई हों , जैसे कर आदि
योग ( 6)
(iv) निबल अधिशेष जो उपलब्ध है
(अर्थात 5-6 ) 7
(झ) घटाएं -चाल पूंजी की आवश्यकताएं (निर्धारण का आधार बताएं )
योग ( 8)
नोट.-- भावी वर्षों में , इसके लिए केवल वृद्धि की हो , यदि कोई हो , तो व्यवस्था करनी है । वृद्धि का प्रस्ताव करने के कारण बताएं ।
(ज्ञा) निबल अधिशेष संसाधन जो ( वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त में) उपलब्ध हैं
(अर्थात् 7-8)
नोट: आगामी चार वर्षों के लिए ऐसा विवरण तैयार किया जाये
9. ( 1 ) ऋण के श्रावेदन पत्र की तारीख के पहले कर निर्धारण वर्ष के अन्त में श्रायकर और ग्रन्य कर देयताओं का ब्यौरा ।
( 2) ऐसी वेयताओं को पूरा करने के लिए की गई व्यवस्था और उनका ब्यौरा ।
( 3 ) उपरोक्त ( 1 ) में दिने ब्यीने की तुलना में आयकर व्यौरा और श्रन्य करों के लिए वास्तविक वार्षिक कर निर्धारण ।
( 4) क्या आवेदक के विरुद्ध किसी कर की वसूली के लिए कोई कार्यवाही की या करने के लिए कोई अनिर्णित पड़ी है ? यदि हो , तो उसका पूरा ब्यौरा दें ।
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[PART I- 2204
10. आवेदक को भारत सरकार नौवहन विकास निधि समिति द्वारा यदि कोई ऋण पहले दिया गया हो तो उम/ उन का व्यौरा
( 1 ) ऋण राशि स्वीकृत करने की तारीख और ब्याज दर ।
( 2 ) जाल पोत जिसके लिए ऋण स्वीकृत किवा किये थे ।
(3) अदायगी/ श्रदायगियां किस तारीख को शुरु हुई/ होंगी और कितनी किस्तों में होंगी ।
( 4) क्या अन्य मूलधन अथवा ब्याज की किस्त चुकाने में पहले कभी आवेदक दोषी पाया गया है , यदि हां, तो कितनी बार और उसके क्या कारण थे ।
( 5) उपरोक्त दोष के संबंध में उधारदाता अधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?
( 6) सरकार नौवहन विकास निधि समिति के ऋण ऋणों और यदि कोई अन्य ऋण हो तो उसकी भी बकाया राशि ।
11. ( 1 ) उपरोक्त मद 10 में बताये गये ऋणों के संबंध में ऋण करारो और अन्य ऋण प्रलेखनों की किसो भो शर्त का अनुपालन करने में कभी चूक हुई है । यदि हों तो कितनी बार और उसके क्या कारण हैं ।
( 2) क्या श्रावेदक पर श्रन्य मंत्रालय के विभागों द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है । यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे और उसके कारण ? पूरा विवरण दिया जाए ।
12. ( 1 ) जाल पोत जिसके अब खरीदने और बनाने का प्रस्ताव है ।
( 2) वह क्षेत्र जिसमें खरीदे या बनाये जाने वाले मत्स्यपोत का परिचालन होगा ।
( 3 ) जाल पोत की लागत ।
( 4) ऋण/ गारंटी जो निधि से मांगी गयी है, की राशि ।
2205 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 (1 ) 1
13. ऋण पोत के बंधक के आलावा कम्पनी और क्या जमानत दे सकती है । यदि हां तो नौवहन विकास निधि समिति द्वारा अपेक्षित और ऋण जाल नौका के बनने तक क्या अंतरिम जमानत देने का प्रस्ताव है ।
14. यदि मौजूदा शर्तों में जाल पोत बरते हुए खरीदने का प्रस्ताव है , यदि आवेदक संतुष्ट है कि जाल पोत ' क' अच्छी हालत में है ( ख ) मूल्य उचित है , ' ग' और उस व्यापार के लिए उपर्युक्त है जिसके लिए ये हैं ? किसी रिपोर्ट की जो कम्पनी से ( क ) के बारे में प्राप्त हुई हो की प्रतियां भी दीजिए ।
15. जाल पोत की खरीद या निमाण की सही लागत के समर्थन म क्या लिखित प्रमाण दे सकते हैं ।
16. क्या आवेदक को वे णतें विदित हैं जिस पर नौवहन विकास निधि समिति द्वारा ऋण दिये जाते हैं और यदि हां तो क्या कम्पनी उनको पूरी तरह से स्वीकार करेगी , अथवा यदि नहीं तो कम्पनी इन शर्तों में क्या परिवर्तन चाहती है और किन कारणों से ?
17. ( 1 ) भविष्य में प्रत्याशित कार्य परिणाम,
और
( 2) क्या ऐसे परिणाम आवेदक की बिना किसी कठिनाई के परिशोधन अवधि के अन्दर ऋण को वापस करने की संभावना को पूरी तरह से बताते हैं ।
आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के लिए
भाग म
( भारत सरकार के कृषि और सिचाई मंत्रालय के कृषि विभाग द्वारा भरा जाए )
1. क्या कृषि विभाग संतुष्ट हैं कि आवेदक द्वारा दिया गया ब्यौरा उस हद तक सही है कि उसकी जांच-पड़ताल की जा सकती है ।
2. खासकर क्या आवेदक व्यापार पोत अधिनियम , 1958 की धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा करता है ?
2206
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[PART H-
3. क्या कृषि विभाग अपने तकनीकी अधिकारियों और संबंधित राज्य के मत्स्य निदेशकों से ऐसा परामर्श जैसा वे उचित ससमें , करने के बाद संतुष्ट हैं कि खरीदे या बनाये जाने वाले जाल पोत उस कीमत के लिए जो बनाने या खरीदने के लिए दी जा रही है , के लिए उपयुक्त है और उस व्यापार के लिए जिसमें वे लगाये जाएंगे ?
4. क्या कृषि विभाग कम्पनी द्वारा मांगे गये ऋण देने की सिफारिश करते हैं ? क्या वे संतुष्ट हैं कि आवेदक परिशोधन अवधि के अन्दर ऋण बापस करने के योग्य है और कम्पनी द्वारा दी गयी जमानत जिसमें अंतरिम जमानत भी शामिल है, पर्याप्त है ?
5. ( 1 ) क्या कृषि विभाग ऋण देने के लिए सिफारिश करते समय आवेदक के नकद पंजी संसाधनों , श्रारक्षणों इत्यादि जिसका उन्होंने निर्माण किया हुआ है , पर विचार कर लिया है ? यदि हां , तो क्या वे पूरे मांगे गये ऋण की सिफारिश करते हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से ?
( 2) क्या आवेदक ने नौवहन विकास निधि ही दिये गये ऋण के शर्तों के अनुपालन में भारत सरकार या समिति द्वारा पहले लिए ऋण कागजात की दोषी पाया गया है और बार और किन कारणों से यदि हां, तो कितनी और उसके क्या परिणाम निकले ?
( 3 ) क्या कृषि विभाग को आवेदक के कार्यों पर सरकार के किसी अन्य विभाग या किसी अन्य स्रोतों से कोई प्रतिकूल विचार प्राप्त हुए हैं ? यदि हां , तो उसका ब्यौरा भी दिया जाए । इन प्रतिकूल विचारों के आधार पर क्या वे मांगे गये ऋण की फिर भी सिफारिश करते हैं । अगर हां तो इसके यही अधार क्या है ?
6. यदि कम्पनी हमेशा की शर्तों में कुछ संशोधन चाहती है तो किस हद तक कृषि विभाग उसको सिफारिश करते हैं और उनके क्या सही कारण हैं ?
SEC . 3 ( i ) ]
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7. क्या कृषि विभाग के प्रस्ताव पर कोई विशेष विचार है ?
कृषि और सिंचाई मंत्रालय ( कृषि विभाग )
भाग-ग
नौवहन विकास निधि समिति का निर्णय
नौवहन विकास निधि समिति के सचिव के हस्ताक्षर [सं ० 35-एम ० डी० ( 41 ) / 73 ] एन ० आर ० रेड्डी , संयुक्त सचिव ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI, 1975