रजिस्ट्रीसं ० डी-(डी) -72
REGISTERED No. D- (D) -78
भारत काराजपन्न The Gazette of Judia
असाधारण
EXTRAORDINARY
ARETARIAT LIBRA
भाग II-- खण्ड 3 ---उपखण्ड ( ii )
P'ART II-Section 3-Sub- section ( il )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 1]
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार जनवरी 1 , 1976 पौष 11 , 1897
No. 1 ]
NEW DELHI , THURSDAY , JANUARY 1 , 1976 / PAUSA 11 , 1897
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जानी है जिपसे कि यह श्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation .
MINISTRY OF WORKS AND HOUSING
NOTIFICATION
New Delhi , the 1st January , 1976
S.O. 1 ( E ) . In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules , the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences ( General Pool in Delhi ) Rules , 1963 , name- ly:-
1. (1 ) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi ) Amendment Rules , 1976 .
(2) They shall come into force on the first day of January , 1976.
2. In the Allotment of Government Residences ( General Pool in Delhi ) Rules , 1963 , after Supplementary Rules 317 - B - 2 , the following shall be inserted , name- ly: -
"Officers owning Houses to be ineligible for Allotment under these Rules- S.R. 317 - B - 3
(1 ) In this rule,-
(a) " adjoining municipality" local municipality ; means any municipality contiguous to a
(b) "house" in relation to an officer or member of his family means a building or part thereof used for residential purposes and situated within the jurisdiction of a local municipality or of any adjoining municipality.
( 1 )
2
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-
Explanation -A building , part of which is used for residential purposes , shall be deemeddeemed to be a house for the purposes of this clause not- withstanding that any part of it is used for non - residential purposes ;
(c) " local municipality " in relation to an officer means the municipality within whose jurisdiction his office is located;
( d ) " member of family " , in relation to an offider , means the wife or hus- band , as the case may be , or a dependent child of the officer;
( e) "municipality " includes a municipal corporation , a municipal com- mittee or board , a town area committee , a notified area committee , and a cantonment board ,
(2) On and from the 1st day of January , 1976 , no officer shall be eligible for allotment of Government residence under these rules if he or any other member of his family owns a house .
(3)If on the 1st day of January , 1976 , an officer in occupation of Govern- ment residence owns a house , or any other member of his family owns a house , he shall surrender the Government residence in his occupa- tion .
(4) Where an officer to whom sub - rule ( 3 ) is applicable does not surrender the Government residence as required under that sub - rule , he shall be liable to pay damages for use and occupation of the residence , services , furniture and garden charges , equal to the market licence fee as may be determined by Government from time to time .
(5) Notwithstanding anything in sub - rule ( 3 ) or sub - rule ( 4 ) , where the house, owned by the officer to whom sub - rule ( 3 ) applies or by any other member of his family , is not comparable to the residence to which such officer is otherwise entitled under these rules , then, such officer may be allowed to retain the Government residence in his occupation on payment of licence fee under F.R. 45 -A, if such officer offers the house so owned byowned by him or by any other member of his family , on lease , to the Director of Estates at such rent , for such period and on such other conditions relating to the lease as may be determined by the Director and undertakes to give vacant possession thereof to the Director within one week of the communi- cation of the acceptance of the offer :
PROVIDED that the Director may, if he considers it necessary so to do , having regard to the rent payable for the house , the locality in which it is situated , the availability of other houses for occupation by Government servants and other relevant circumstances and factors , refuse the offer made as aforesaid :
PROVIDED further that where the offer is refused , the officer concerned shall be liable or , as the case may be , continue to be liable , to pay damages as provided in sub - rule ( 4 ) from the date of communication of such refusal .
( 6 ) Where , after a Government residence has been allotted to an officer , he or any other member of his family constructs a house or other- wise becomes the owner of a house ,ouse , such officer-
(a) shall notify the fact to the Director of Estates within a periodlod of four weeks from the date on which he or such member becomes the owner of the house;
(b) shall be ineligible for retention of Government residence and surrender the Government residence in his occupation within six weeks from the said date .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
3 SEC. 3 ( ii) ]
Explanation . For the purposes of clauses ( a) and ( b ) , a person shall be deemed to become the owner of a house , in the case of a newly constructed house , as from the date the local body concerned gives a certificate of completion or the date of actual occupation of the house, whichever is earlier .
(7 ) The provisions of sub - rules ( 4 ) and ( 5 ) shall apply to any officer referred to in sub - rule (6 ) as they apply in relation to an officer referred to in sub - rule ( 3 ) .
(8 ) Notwithstanding anything contained in this rule , Government may allot a residence to an officer , or if he is in occupation of such residence allow its retention, on payment of licence fee under F.R. 45 - A or on rent free basis , as the case may be , in specific cases of hardship or in the public interest.
[No. F. 12033 ( 6 ) / 75 -Pol . II ] S. CHAUDHURI , Jt . Secy.
निर्माण और प्रावास मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 1 जनवरी , 1976
का ० ग्रा ० 1 ( श्र) . राष्ट्रपति मूल नियमों के नियम 45 के उपबन्धों के अनुसरण में , सरकारी निवासों का आवंटन (विल्ली में साधारण पूल) नियम , 1963 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम सरकारी निवासों का आवंटन ( दिल्ली में साधारण पूल ) संशोधन नियम , 1976 है ।
( 2) ये 1976 , जनवरी के प्रथम दिन को प्रत्रुत्त होंगे ।
2 . सरकारी निवासों का आवंटन ( दिल्लो में साधारण पूल ) , नियम 1963 में, अनुपूरक नियम 317-ख 2 के पश्चात् निम्नलिखित श्रन्तः स्थापित किया जायगा , अर्थात्ः-
जिन अधिकारियों के अपने मकान होंगे वे इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए अपात्र होंगे
अनु ० नि० 317-ख -3
(1) इस नियम , में,
(क) " लगी हुई नगरपालिका " से ऐसी नगरपालिका अभिप्रेत है जो किसी स्थानीय नगर पालिका से लगी हुई है ;
(ख) किसी अधिकारी या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के संबंध में " मकान " से ऐसा भवन या उप्तका कोई भाग श्रभिप्रेत है जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो और स्थानीय नगरपालिका या किसी लगी हुई नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर स्थित हो ।
स्पष्टीकरण.--किसी भवन का , कोई भाग जिसका प्रयोग निवास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है , इस खण्ड के प्रयोजन के लिए इस बात के होते हुए भी मकान समझा जायगा कि उसका कोई भाग अनिवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है ;
(ग) किसी अधिकारी के संबंध में " स्थानीय नगरपालिका " से वह नगरपालिका अभिप्रेत हैजिसकी अधिकारिता के भीतर उस अधिकारी का कार्यालय स्थित है ;
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART- 4
( घ ) किसी अधिकारी के संबंध में " कुटुम्ब के सदस्य" से यथास्थिति, पति या पत्नी, या अधि- कारी की उस पर श्राश्रित सन्तान अभिप्रेत है ;
( ङ ) " नगरपालिका " के अंतर्गत नगरनिगम , नगरपालिका समिति या बोर्ड, टाउन एरिया समिति, नोटीफाइड एरिया समिति और छावनी बोर्ड आते हैं ।
( 2) पहली जनवरी , 1976 को या उस तारीख से कोई अधिकारी इन नियमों के अधीन सरकारी मकान के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी मकान का स्वामी है;
( 3) यदि 1 जनवरी, 1976 को, कोई अधिकारी, जिसके अधिमोग में सरकारी निवास स्थान है, वह या उसके कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य किसी मकान का स्वामी है तो वह अपने कब्जे में के सरकारी मकान को अभ्यर्पित कर देगा ।
( 4 ) जहां कोई अधिकारी जिसको उप- नियम ( 3 ) लागू होता है, उस उप नियम के अधीन अपेक्षित के अनुसार सरकारी निवास स्थान अभ्यर्पित नहीं करता है तो उसे निवास स्थान के प्रयोग और अधिभोग , सेवाओं , फर्नीचर और उद्यान प्रभारों के लिए ऐसी बाजार दर अनुष्तप्ति शुल्क के बराबर नुकसानी देनी होगी जो सरकार द्वारा सनय - समय पर अवधारित की जाए ।
( 5 ) उप नियम ( 3 ) या उप निय ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी, जहां यह मकान , जिसका स्वामी ऐसा अधिकारी है जिसको उपनियम ( 3 ) लागू होता है या उसके कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य है , उस निवास से तुलनीय नहीं है जिसका वह अधिकारी इन नियमों के अधीन अन्यथा हकदार है, वहां ऐसे अधिकारी को उसके श्रधिभोगाधीन सरकारी निवास स्थान को मू ० नि० 45-क के अधीन अनुमप्ति- शुल्क देने पर रखे रहने की अनुमति उस दशा में दो जा सकेगो जबकि ऐसा अधिकारी अपने या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन मकान संपदा निदेशक को उतने किराए पर , उतनी अवधि के लिए और पट्टे से संबंधित उन अन्य शर्तों पर, पट्टे पर देने को तैयार हो जिनका अवधारण निदेशक द्वारा किया जाए और वह प्रस्थापना की स्वोष्ठति की संसूचना के एक सप्ताह के भीतर उसका खाली कब्जा संपदा निवेशक को देने का वचन देगा ।
परन्सु निदेशक, यदि वह ऐला करना आवश्यक समझें, मकान के लिए देय किराए , वह परिक्षेत्र जिसमें वह स्थित है , सरकारी सेवकों के लिए अन्य मकानों की उत्लब्धि और अन्य सुसंगत परिस्थितियों और बातों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्रस्थापना से इंकार कर सकता है ।
परंतु यह और कि जहां प्रस्थापना से इंकार किया जाए तो सम्बद्ध अधिकारी यथास्थिति ऐसी इंकार की संससूचना की तारीख से उप नियम ( 4 ) में यथा उपबन्धित के अनुसार नुकसानी देने का दापी होगा या दायी बना रहेगा ।
( 6 ) जहां किसी अधिकारी को सरकारी निवासस्थान का श्रावंटन हो चुकने के बाद वह स्वयं या उसके कुटुम्ब का अन्य सदस्य मकान बना लेता है अथवा अन्य क्रिसी प्रकार मकान का स्वामी बन जाता है , वहां ऐसा अधिकारीः-
(क ) वह या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जिस तारीख को मकान का स्वामी बनता है उससे चार सप्ताह की अवधि के भीतर संपदा निदेशालय को इस तथ्य को अधिसूचित करेगा ।
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
SEC. 3 ( ii) ]
5
(ख ) सरकारी मकान को रख रहने का हकदार नहीं रहेगा और उक्त तारीख से छः सप्ताह के भीतर अपने अधिभोगाधीन सरकारी निवास को अभ्यर्पित करेगा ।
स्पष्टीकरण. खण्ड ( क) और ( ख ) के प्रयोजनों के लिए , नवनिर्मित मकान के मामले में किसीव्यक्ति को उस तारीख से जिससे संबद्ध स्थानीय निकाय मकान के पूरा होने का प्रमाण -पत्र देता है या उसके वास्तविक अधिभोग की तारीख से, जोभी पूर्वतर हो, मकान का स्वामी बना समझा जाएगा ।
( 7) उपनियम ( 6 ) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को उपनियम ( 4 ) और ( 5 ) के उपबंध ऐसे लागू होंगे जैसे थे उपनियम ( 3 ) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के संबंध में लागू होते हैं ।
( 8) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार यथास्थिति, कठिनाई वाले विनिर्दिष्ट मामलों में या लोकहित में किसी अधिकारी को मूल नियम 45 क के अधीन अनुज्ञप्ति शुल्क का संदाय किए जाने पर या बिना किराया लिए आवंटित कर सकती है या यदि निवास स्थान उसके अधिभोग में पहले से कोई निवास स्थान है तो उसे रखे रहने की अनुज्ञा दे सकती है ।
[सं ० फा० 12033 ( 6 ) / 75 -नी० II ] सुकुमार चौधुरी , संयुक्त सचिव ।
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELII , 1976