रजिस्ट्री सं ० बी-( डी) -72
REGISTERED No. D-(D) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II 3- (1 )
PART II -- Section 3- Sub - section ( i )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 144]
नई दिल्ली, शनिवार , अप्रैल 30 , 1977/ वैशाल 10 , 1899
No. 144]
NEW DELHI , SATURDAY , APRIL 30 , 1977 / VAISAKHA 10 , 1899
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा आ सके ।
Separate paging is given to this Part In order that it may be filed a separate compilation
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi , the 30th April 1977
G.S.R. 211 ( E ) .-The following Proclamation by the President is published for general information :
Whereas , I , Basappa Danappa Jatti , Vice - President acting as President of India , am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Rajasthan cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India ( hereinafter referred to as " the Constitution" ) ;
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I-
(a ) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State ,
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(b ) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament , and
( c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation , namely ---
( 1) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause ( a) of this Proclamation as aforesaid , it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State ,
( 1) the operation of the following provisions of the Constitution in rela- tion to that State is hereby suspended , namely
so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State ,
se much of clause ( 2 ) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor - General of India ,
articles 163 and 164 ,
so much of clause ( 3 ) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State , article 167 and so much of clause ( 1 ) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State ,
clause ( 1 ) and sub - clause ( a ) of clause ( 2 ) of article 174 ; articles 175 to 178 ( both inclusive ) , clauses ( b ) and ( c ) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181 ;
so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly , articles 188, 189 , 193 , 194, 195 and 196 , article 198 , clauses ( 3 ) and ( 4 ) of article 199 ; articles 200 and 201 ,
so much of clause ( 3 ) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 ( both inclusive ) the proviso to clause ( 1 ) and the proviso to clause (3 ) of article 213 , and
so much of clause ( 2 ) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State .
( iii ) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved ,
(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President , and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof , be construed , unless the context otherwise requires as a reference to Parliament , and , in particular , the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House भाग II-खं. 3 ( 1)
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thereof shali be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereot respectively :
Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153 , articles 155 to 159 ( both inclusive ) , article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive ) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub - clause ( 1) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State , ( v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made , in exercise of the powers of the Legislature of the State , by Parliament by virtue of this Proclamation , or by the President or other authority referred to in sub - clause ( a) of clause ( 1 ) of article 357 of the Constitution , and the Rajasthan General Clauses Act , 1955 ( Rajasthan Act 8 of 1955 ) , as in force in the State of Rajasthan , and so much of the General Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897 ) , as applies to State laws , shall have effect in rela- tion to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State
New Delhi ,
B. D. JATTI ,
The 30th April , 1977 .
Vice-President acting as President .
[ No. V / 11013 / 3 / 77 - S & P ( DV ) ] T. CA. SRINIVASAVARADAN, Secy .
New Delhi , The 30th April , 1977
ORDER
New Delhi , the 30th April 1977
G.S.R. 212 ( E ) . The following Order by the President is published for general Information .
In pursuance of sub - clause ( 1 ) of clause ( c) of the Proclamation issued on this the 30th day of April , 1977 , by me under article 356 of the Constitution of India , I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Rajasthan and all the powerswers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State , which have been assumed by the President by virtue of clause ( a ) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence , direction and control of the President , be exercisable also by the Governor of the said State .
B. D. JATTI ,
The 30th April , 1977
Vice-President acting as President .
New Delhi ,
[No. V / 11013 / 3 / 77 -S & P ( DV ) ] T. C. A. SRINIVASAVARADAN , Secy .
The 30th April , 1977 .
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गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977
सा० फा ० ति० 211 ( प्र) - राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उध्घोषणा सर्व- साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है ।
यतः मेरा , भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति , बसप्पा दानप्पा जत्ती का समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसनें कि राजस्थान राज्य का शामन भारत के संविधान ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सविधान ' कहा गया है ) के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया आ सकता है ;
अतः अब मैं, सविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियो का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता हूं कि मैं-
( क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तिया , भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हू ;
(ख ) घोषित करता है कि उक्त राज्य के विधान मण्डल की शक्तिया ससद् के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होगी , और
(ग ) निम्नलिखित आनुषगिक और पारिणामिक उपबन्ध करता हूं जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यो को प्रभावी करने के लिए मुझे श्रावश्यक या वाछनीय प्रतीत होते है , अर्थात --
( i ) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खण्ड ( क ) के आधार पर अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियो का प्रयोग करने मे , मेरे लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मै ठीक समबू उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;
( ii ) उस राज्य के सम्बन्ध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतद्वारा निलम्बित किया जाता है ; अर्थात्:--
अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मण्डल को निदेश करने से है ;
मनुच्छेद 151 के खण्ड ( 2 ) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने से है;
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अनुच्छेद 163 प्रोर 164 ;
प्रनुच्छेद 166 के खण्ड ( 3 ) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों के बीच भावंटन से है ; अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खण्ड ( 1 ) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किए आने से है;
अनुच्छेद 174 का खण्ड ( 1 ) और खण्ड ( 2 ) का उपखण्ड ( क); अनुच्छेद 175 से 178 तक ( जिसने ये दोनों सम्मिलित है ) ; अनुच्छेद 179 का खण्ड ( ख ) भौर (ग ) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 130 और 131;
अनुच्छेद 136 का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलमों और भत्तो से है , अनुच्छेद 18 , 149, 193, 194, 195 तथा 196; अनुच्छेद 19 ; अनुच्छेद 199 का खण्ड ( 3 ) ौर खण्ड ( 4 ) ; अनुच्छेद 200 और 201;
अनुच्छेद 202 के खण्ड ( 3 ) का उतना भाग जितने का सम्बन्ध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलमो और भत्तों से है , अनुच्छेद 203 से 211 तक ( जिसमें यह दोनों सम्मिलित है ) ; अनुच्छेद 213 के खण्ड ( 1 ) का परन्तुक और खण्ड ( 3 ) परन्तुक, और
अनुच्छेद 323 के खण्ड ( 2 ) का उनना भाग जितने का सम्बन्ध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य के वित्र न मण्डल के समक्ष रखे जाने से है;
( iii ) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा विघटित की जाती है ;
(iv ) सविधान में राज्यपाल के प्रति किसीं निदेश का अर्थ उस राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपनि के प्रति निदेश लगाया जाएमा और उसमें राज्य के विधान मण्डल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहा तक उसका सम्बन्ध उसके कृत्यों और उसकी शक्तियों से है , अर्थ जब तक कि सन्दर्भ में अन्म था प्रपेक्षित न हो, ससद् के प्रति निदेश लगाया जाएगा, और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य विधान मण्डल याँ विधान सभा के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और ससद् या उसके सबनो के प्रति निवेश लगाया जाएगा;
परन्तु इसमें को कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित है ) अनुच्छेद 299 मौर अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक ( जिसमें ये दोनों सम्मिलित है ) PART II - SEC 3 ( 1 ) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेंगे और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड ( 1 ) के अधीन उस सीमा तक जहां तक यह ठीक समझें, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;
( v) सविधान में राज्य के विधान मण्डल के या एनद्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद्द्वारा या राष्ट्रपति या सविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड ( 1 ) के उप -खण्ड ( क ) मे निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शक्तियो का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है , और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम , 1955 ( राजस्थान 1955 का अधिनियम 8 ) , जिस रूप मे राजस्थान राज्य में लागू है; और साधारण खण्ड अधिनियम 1 97 ( 1897 के 10 मे ) का उतना भाग जितना राज्य विधियो पर लागू है , ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे मे ऐसे प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो ।
बसप्पा दानना जती
नई दिल्ली,
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हु उप - राष्ट्रपति।
30 अप्रैल, 1977
30अप्रैल , 1977
[स ० V/ 11013, 3, 77- एस. एंड पी० ( डी- V] टी० डी० श्रीनिवास वरदन सचिव ।
आदेश
नई दिल्ली, 30 अप्रैल , 1977
सा० का ० नि ० 212 ( प्र) -राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित श्रादेश सये- साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :-
भारत के संबिधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 1977 को अप्रैल के तीसवें द न जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड ( ग ) के उपखण्ड ( 1 ) का अनुसरण करते हुए में एतद्वारा निदेश भारत का असाधारण राजपत्र
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देता हूं कि राजस्थान राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के श्रधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहि । या प्रयोक्तव्य सभी शक्तिया , जिनको राष्ट्रपति उक्त उद्घोषणा के खण्ड ( क ) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है , राष्ट्राति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के मध्यधीन रहते हुए , उक्त राज्य के राशन द्वारा भो ।
बसप्पा दान -पः जसी नई दिल्ली,
30 अप्रैल , 1977
राष्ट्रपनि के रूप में कार्य करते हुए उप - राष्ट्रपति ।
[ V/ 11013 377-एम एड पी ( डी-V) ] नई दिल्ली,
टी० सी० ए ० श्रीनिवासवरदन , सचिव ।
30 अप्रैल , 1977
महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियत्रक, प्रकाशन विभाग , दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PMNT BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELM AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1977