REGISTERED No. D- (D ) -72 रजिस्ट्री सं ० डी०-( डी ) -72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I -Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित्त
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 101]
नई बिल्ली, बृहस्पतिवार , जून 23 , 1977, आषाढ़ 2 , 1899
Νο . 101 ]
NEW DELHI , THURSDAY , JUNE 23 , 1977 / ASADHA 2, 1899
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be fåled as a separate compilation
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs )
RESOLUTION
New Delhi , the 23rd June 1977
No. 7 / 6 / 77 - CL V. The Companies Act 1956 was enacted with a view to creating conditions necessary for the healthy growth of joint stock enterprises and for providing safeguards in relation to the interests of the investor and the public . Soon after the enforcement of this Act , there was criticism about some of the provisions of this statute and Government , therefore , appointed another Com- mittee in May 1957 On the basis of the recommendations of the said Committee, as also the recommendations of the Commission of Enquiry in respect of certain group of companies and with a view to preventing malpractices , as and when they were noticed , the Act was amended from time to time There have been , so far, as many as 12 amendments . As a result of such frequent changes , however , the structure of the Act has been affected and many of the provisions have become cumbersome and not amenable to easy interpretation and understanding . Some of the provisions such as those relating to managing agency system have become obsolete while some others have proved to be ineffective to meet the present day need of corporate management and administration . Another important part of Company Law which has not been reviewed in depth , so far , is the part which deals with winding up procedures . The statutory provisions in this respect have more or less remained unchanged since 1913 These provisions need a fresh look
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so as to ensure early termination of the winding up proceedings and settlement of the claims of the creditors and contnbutories of companies in liquidation ,
2 With the enactment of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969, a new dimension was added to the Government policy in regard to the regulation of the corporate sector Suggestions have been made by various quar- ters including the Monopoltes and Restrictive Trade Practices Commission that several provisions of this Act need to be modified In the implementation of the Act, also , certain difficulties have been encountered . Several obscurities and lacunae have been noticed in the provisions of the Act with the result that the realization of the objectives underlying this enactment has not been effective to the extent desired For the reasons stated above , it has become necessary to constitute a high - powered Expert Committee to undertake a comprehensive re- view of the two enactments urgently
3. Government , accordingly , hereby appoints a Committee to consider and report on what changes are necessary in the Companies Act , 1956 and the Mono- polies and Restrictive Trade Practices Act 1969 , with particular reference to the modifications which are required to be made in the form and structure of the Companies Act 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 1969 , so as to simplify them and to make them more effective , wherever necessary
4. The Committee will also consider the provisions of the Companies Act , 1956 , and report inter alia on
( a) classification and formation of companies and the constitution of board of directors with special reference to protection of the interests of the shareholders who are in a minority ,
(b ) exercise of managerial powers , and protection of shareholders and creditors ' interests and their relations , inter se ;
(c) measures by which workers ' participation in the share capital and management of companies could be brought about ;
(d) provisions which are required to be made to prevent mismanagement , with special reference to safeguarding of company's own interest and the public interest ,
(e) measures necessary to promote professionalisation of management and regulation of managerial and executive remuneration commensurate with their responsibilities , and
( f ) measures by which reorientation of managerial outlook in the corpo- rate sector could be brought about so as to ensure the discharge of social responsibilities by companies
5. The Committee is also requested to consider and report on :
(1) what changes are required to be made in the Companies Act , 1956 to streamline the winding up procedures so as to expedite the realisa- tion and distribution of assets to the creditors and contributories ;
( 11) whether it is desirable to enact special provisions applicable to the Government companies as a class so as to exclude the provisions of the Companies Act , 1956 , generally in their applicability to such companies ,
( iii ) what adaptations and modifications are necessary in the provisions of the Companies Act, 1956 , in their application to enterpreneurs in medium and small scale sectors carrying on business as joint stock companies ,
( iv) what further changes are required to be made in the Companies Act , 1956 , regarding the establishment of places of business and opera- tion of foreign companies in India ,
(v) what improvements , if any , are required to be made in the present ad- ministrative structure and procedures regarding the enforcement of the provisions of the Companies Act , 1956 , and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act , 1969 ;
(vi ) what changes are required to be made in the Monopolies and Restric- tive Trade Practices Act 1969 , in the light of the experience gained in the administration and operation of the said Act ; and
(vi ) any other matter incidental or ancıllary to the administration of the Companies Act , 1956 , and the MonopoliMonopolies and Restrictive Trade भाग 1-खं. 1
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Practices Act , 1969 having regard to the growth and development of trade, commerce and industry
6 The Committee will be constituted as follows.-
Chairman Shri K. S Hegde , Member of Parliament , ( former Judge of the Supreme Court of India )
Member 1. Shri S Ranganathan , Member of Parliament , ( former Comptroller and Auditor General of India ) .
2 Shri RD Gattanı , Member of Parliament ( Retued Judge of Rajasthan High Court )
3 Shri Bedabrata Barua Member of Parhament
4 Shri FS Narıman , Senior Advocate , Supreme Court of India ( former Additional Solicitor General of India )
5 Shri Santanu Desai FCA President , Merchants Chamber of Commerce , Bombay , ( former President of the Institute of Chartered Accountants of India )
6 Shin S Srinivasa Rao , FICWA Professional Accountant , ( former President of the Institute of Costs & Works Accountants of India and also a member of the Institute of Company Secretaries of India )
7 Shri D C Kothan , Industrialist Madras , ( former President of FICCI and President , As - an Chamber of Commerce )
8 Shri Keshav Mahındra , Industınalıst , Bombay
9 Shri KP Tripathi , Labour Leader , ( former Minister of Assam ) ,
Member - Secretary 10 Shri K K Ray , Barrister - at- law, Secreta y Department of Company Affairs
7 The headquarters of the Committee wil' be at New Delhi and it will meet as and when necessary The Committee may also visit such other places as 11. may consider essential for the purpose of its mour The report of the Com- nuttee shall be submitted to the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs , Department of Company Affairs , not later than 31st December , 1977
ORDER
Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the State Gov- crnments , Union Territories . Ministries and Departments of the Government of India , Prime Minister's Office , Cabinet Secretariat , Private and Military Sccre- taries to the Vice - President acting as President
Ordered also that it be published in the Gazette of India Extraordinary
KK . RAY , Secy
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(कंपनी कार्य विभाग )
मंकल्प
नई दिल्ली, 23 जून , 1977
सं ० 7/ 6 / 77-सीएल-V. कम्पनी अधिनियम, 1956 संयुक्त कन्ध उद्यमों की स्वस्थ वृद्धि गौर निवेशकर्ताओ तथा जनता के हितो के सम्बन्ध में सुरक्षाओं की व्यवस्था करने THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART I- SEC . 1 544
के लिए अधनियमित किया गया था । इस अधिनियम के प्रारम्भण के तुरन्त पश्चात इस कानून के उपबंधों के कुछो के सम्बन्ध मे आलोचना हुई थी इसलिए सरकार ने मई, 1957 में एक अन्य समिति नियुक्त की थी । उक्त समिति के सुझावो के आधार पर तथा कम्पनियों के कतिपय समूह के सम्बन्ध में जाच आयोग के सुझावो पर भी व कदाचारों के निवाणर्थि , जब कभी भी वे सूचना में आए , अधिनियम का समय - समय पर संशोधन किया गया । अभी तक अधिक से अधिक 12 संशोधन किये गये है । इस प्रकार के बहुल परिवर्तनों के परिणाम- स्वरूप तथापि अधिनियम का ढाचा प्रभावित हुआ है और उपबंधो में से बहुत से बोझिल हो गये है और उनकी आसानी से व्याख्या और समझना कठिन है । उपबंधो में से कुछ जैसे जो प्रबन्ध अभिकरण से सम्बन्धित अप्रचलित हो गये हैं जबकि अन्य कुछ निगमित प्रबन्ध और प्रणासन हेतु दिन प्रति दिन अरभावी सिद्ध हए हैं । कम्पनी विधि का दूसरा महत्त्वपूर्ण खड जिसकी अभी तक गहराई से मबीक्षा नही की गई है , वह वह खड है , जो परिसमापन की प्रक्रिया से सम्बद्धित है । इस सम्बन्ध में साविधिक उपबंध 1913 से न्यूनाधिक अपरिवर्तनीय रहे हैं । इन उपबंधो मे परिसमापन की कार्यवाहियो को जल्दी खत्म करने को सुनिश्चित जमाकर्ताओ के दावों को तय करने तथा परिसमापित कम्पनियो के अंशदाताओ की सुनिश्चयता के लिए नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है ।
2 एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 के अधिनियमित किये जाने के साथ , निगमित क्षेत्र के विनियमन के सम्बन्ध मे सरकार की नीति में एक नया आयाम जोड़ा गया था । एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव दिने गरेहै कि इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में श्रशोधन करने की आवश्यकता है । अधिनियम के कार्यान्वयन मे कतिपय कठिनाइया प्रतियुद्ध हुई है बहुत से अस्पष्ट और छूट इस अधिनियम के उपबंधो में सूचना में आई है, इसके परिणाम- स्वरूप कि इस अधिनियमन वैर्षायक के अन्र्तानहित का आभास आशा की सीमा तक प्रभावी नही हुआ है । पूर्वोक्त कारणो के लिए, यह आवश्यक हो गया है कि इन दो अधिनियमों के लिए तुरन्त सबीक्षा करने के लिए उच्चाधिकारः विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए ।
3. तदनुसार सरकार एतद्वारा कम्पनी अधिनियम , 1956 और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 में क्या परिवर्तन आवश्यक है पर विचार करने और रिपोर्ट देने के लिए समिति नियक्त करती है जिसमें श्रशोधनो के विशेष सदर्भ मे जो कपनी अधिनियम , 1956 और एकाधिकार एवं निर्वन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 के रूप में और ढांचे में किये जाने अपेक्षित है जिससे कि उनका सरलीकरण किया जा मके और उनको अधिक प्रभावशाली जहा आवश्यकता हो, बनाया जा सके ।
4. समिति कम्पनी अधिनियम , 1956 के उपबंधों पर भी विचार करेगी और साथ-साथ रिपोर्ट देगी ।
(क ) कम्पनी के वर्गीकरण और गठन तथा शेयरधारियो जो अल्पमत में है, के हितो की रक्षा के विशिष्ट सदर्भ सहित निदेशक मंडल का गठन;
(ख ) प्रबंधकीय शक्तियो का प्रयोग, शेयरधारियों, और जमाकर्ताश्रो के हितो और उनके रिश्तेदारों की साथ साथ सुरक्षा;
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( ग) उपाय , जिसके द्वारा श्रमिकों को कम्पनी की शेयर प्जी और प्रबन्ध मे लाया जा सके ;
( घ ) व्यवस्थाए जो कुप्रबंध के निवार्णाथ अपेक्षित है कम्पनी के स्वय के हित और जनता के हित की सुरक्षा के विशेष संदर्भ में;
( ङ) प्रबन्ध के व्यवसायीकरण की प्रोन्नति और प्रबन्धक्रीय और कार्यकारी पारिश्रमिक उनके उत्तरदायित्व के प्रारम्भ के आवश्यक उपाय , और
(च ) उपाय, जिनके द्वारा निगमित क्षेत्र को प्रबन्धकीय दष्टिकोण का पुनरस्थापन किया जा सके जिससे कम्पनियो द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन को सुनिश्चित किया जाए ।
है 5. समिति से निम्न पर विचार करने और रिपोर्ट देने का भी अनुरोध किया जाना
( 1 ) परिसमापन की प्रक्रिया को सुवाही करने जिससे जमाकर्ताओ और अशदाताओ की परिसम्पत्ति को अमूल करने और वितरित करने को तुरन्त करवाया जा सके , कम्पनी अधिनियम, 1956 में किये जाने वाले परिवर्तन;
( 2 ) क्या सरकारी कम्पनियो पर लागू होने वाले, विशेष उपबंधों को वर्ग के रूप में अधिनियमित करना वाछनीय है , जिससे कम्पनी अधिनियम , 1956 के उपबंधो को सामान्यतः इस प्रकार की कम्पनियो पर लागू कराने को अपवर्जन किया जा सके ,
( 3) क्या उपायोजन और आशोधन कपनी अधियनम , 1956 के उपबंधों मे आवश्यक है , जो मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमो पर संयुक्त- स्कन्ध कम्पनियो के रूप में व्यापार कर रहे है, पर लागू करते हुए ;
(4) व्यापार के स्थानो की स्थापना और भारत में विदेशी कम्पनियो केः विनियमन के सम्बन्ध मे कम्पनी अधिनियम , 1956 में क्या आगे सशोधन किये जाने अपेक्षित है;
( 5 ) क्या प्रोन्नति, अगर कोई , कम्पनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार एव निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के उपबंधो के लागू करने के सम्बन्ध में वर्तमान प्रशासनिक सरचना और प्रक्रियाओं में की जानी अपेक्षित है;
( 6) एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 में कथित अधिनियम के प्रशासन और कार्य संचालन में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके संदर्भ में क्या परिवर्तन अपेक्षित है; और
( 7 ) कप्पनी अधिनियम, 1956 और एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 के प्रशासन में व्यापार , वाणिज्य और उद्योग के वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य प्रासागिक और सहायक मामले ।
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6 समिति का निम्न प्रकार गठन किया जाएगा
अध्यक्ष श्री के ० एस ० हेगडे ससद सदस्य ( भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के भृतपूर्व न्यायमूर्ति )
मदस्य 1. श्री एस ० रंगानाथन , ससद् मदम्य ( भारत के भूतपूर्व नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक )
मदम्य 2 श्री आर ० डी ० धट्टानी, मसद सदस्य
( राजस्थान उच्च न्यायालय के मेवानिवृत्त न्यायाधीश )
मदस्य 3. श्री बदव्रत बरुआ , समद् सदस्य
मदस्थ 4 श्री एफ ० एम ० नाग्मिन वरिष्ठ , अधिवक्ता भारतीय उच्च न्यायालय ( भारत के भूतपूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल )
सदस्य 5. श्री शातनू देसाई, एम ० सी ० ए ० अध्यक्ष , मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ कामर्स , बम्बई ( भारत के शासप्राप्न लेखापाल मस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष )
सदस्य 6. श्री एस ० श्रीनिवासन राव, एफ ० आई ० सी० डब्ल्यू० ए, व्यवसायिक लेखापाल ( भारत लागत लेखा और कर्मान्त लेखापाल सस्थान के भूतपूर्व अध्यक्ष और भारत के कम्पनी सचिवीय - मस्थान के सदस्य)
सदस्य 7 श्री डी० सी० कोठारी उद्योगपति , मद्रास (एफ ० आई ० मी० सी० आई ० के भूतपूर्व अध्यक्ष और एशियन चैम्बर श्राफ कामर्म के अध्यक्ष )
सदस्य 8 श्री केशव महिन्द्रा, उद्योगपति, बम्बई
मइस्य 9 श्री के ० पी ० त्रिपाठी श्रमिक नेता ( श्रमम के भूनपूर्व मत्री )
सद य 10 श्री के ० के ० रे, बार -एट -ला , सचिव , कम्पनी कार्य विभाग
7. समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा श्रऔर वह जब भी जहा भी आवश्यक समझेगी बैठक करेगी । समिति इस प्रकार के अन्य स्थानो पर भी जा सकती है जो वह अपनी जांच के उद्देश्यो के लिए आवश्यक समझे । समिति की रिपोर्ट भारत रकार , विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय , कम्पनी कार्य विभाग को 31 दिसम्बर , 1977 तक प्रस्तुत की जाएगी ।
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आवेश
आदेश दिया कि इस सकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और भारत सरकार के मन्त्रालयो और कार्यालयों , प्रधान मत्री के कार्यालय , मत्रिमंडल सचिवालय , उपराष्ट्रपति स्थानापन्न राष्ट्रपति के निजी और सैनिकत्रियो को भेजी जाए ।
आदेश दिया वह भारत के राजपत्न असाधारण में प्रकाशित की जाए ।
के ० के ० रे, सचिव ।
महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1977