रजिस्ट्री सं ० बी ० ( ४० ) -72
REGISTERED No. D. (D .) - 72
7 भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I-खण्ड 1
PART I - Section 1
SECRETARIATLIBRA NTRAL No Date...... بد
प्राधिकार से प्रकाशित
* GOVT. OF INDIA. *
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 95]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 3 , 1979/वैशाख 13 , 1901
No. 95]
NEW DELHI , THURSDAY, MAY 3 , 1979/ VAISAKHA 13, 1901
इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.
उद्योग मंत्रालय ( श्रौद्योगिक विकास विभाग )
संकल्प
नई दिल्ली, 3 मई , 1979
सीमेंट की कीमतें
सं० 1-3/ 79-सीमेंट- भवन निर्माण की मूल वस्तु होने के कारण , सीमेंट की कीमत और वितरण पर एक लम्बे अरसे से नियंत्रण रहा है तथा समय-समय पर प्रशुल्क आयोग द्वारा इसकी जाँच पड़ताल भी की जाती रही है । प्रशुल्क आयोग द्वारा 1974 में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा सीमेंट निर्माता एककों के लिए फैक्टरो से बाहर निर्धारित संधारण मूल्यों का अनुसरण 31 मार्च, 1979 तक किया जाता रहा है ।
कीमत निर्धारित करने वाले निकायों के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट मार्गवर्शी सिद्धांतों के अनुमार , नियंत्रण वाली वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को समीक्षा भी तीन वर्ष में एक बार की जानी जरूरी है । विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में इम उद्योग के महत्व और यथासंभव कम से कम समय में इम अनिवार्य वरतु के मामले में आत्मनिर्भर होने की दृष्टिसे , भारत सरकार ने इस विषय का गहराई से अध्ययन करने और अपनी सिफारिश देने के लिए, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की प्रधानता में , सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों सहित एक उच्चवस्तरीय समिति गठित की । इम समिति ने अपनी रिपोर्ट विसम्बर , 1978 में प्रस्तुत की । इस समिति की सिफारिर्णे अनुलग्नक में वी गई हैं ।
101 GI / 79-1
2. भारत सरकार ने इन सिफारिशों की जाँच-पड़ताल करने के बाद, मूल्य भौर प्रोत्साहन संबंधी सिफारिशों के विषय में अपना निर्णय घोषित करने का निश्चय किया है । समिति की अभ्य सिफारिशों के विषय में, सरकार, अपना निर्णय अलग से घोषित करेगी ।
3. अतः सरकार ने समिति की निम्नलिखित सिफारिशों को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है ।
साधारण कीमतें
(1) वर्तमान संधारण मूल्यों ( जिनमें 53 एकक हैं ) के स्थान पर 185, 205 तथा 220 रुपए प्रति मीट्रिक टन के संधारण मूल्यों बाली तीनस्तरीय प्रणाली लागू होगी, प्रत्येक स्तर में समिति द्वारा यथा उल्लिखित उत्पादन-एकक होंगे:
(2) पहाड़ी क्षेत्रों के उत्पावन एककों को संशोधित संधारण मूल्यों के साथ अतिरिक्त संधारण भूल्यों को जारी रखने की अनुमति होगी ।
(3) नए उपक्रमों तथा पर्याप्त विस्तारों को 296 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से संधारण मूल्य मिलेगा ।
(4 ) पोर्ट लेण्ड पोजोलानिक सीमेंट तथा पौर्टलैण्ड स्लेग सीमेंट का मूल्य , साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट के बराबर ही रहेगा ।
राजसहायता तथा प्रोत्साहन
(5 ) तेल प्रज्वलन उपकरणों का प्रयोग करने वाले सीमेंट उत्पादक एककों को मिट्टी के तेल की खपत के लिए समिति द्वारा दिए गए फार्मूले के आधार पर राजसहायता वी जायेगी ।
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
(6) कैप्टिव डीजल पावर , जेनेरेशन सयंक्षो को चलाने के लिए विद्यमान भेटो के लिए 31 पैसे प्रति यूनिट की दर से राजसहायता दी जाएगी । यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि थर्मल पावर जेनेरेटिंग संयंत्र थलाने के लिए 5 पैसे प्रति यूनिट की विश्चमान राजसहायत। मिलती रहेगी ।
4 लागलों की बाविक समीक्षा
सरकार ने निर्णय किया है कि समिति की सिफारिशो को ध्यान मे रखते हुए उत्पादक एकों के विभिन्न तत्वों के कारण संधारण मूल्यो पर पड़े प्रभाव की वार्षिक समीक्षा की जाएगी ।
5 मूक्ष्य निर्धारण अवधि
सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि उपर्युक्त मूल्य 31 मार्च, 1982 तक प्रभावी रहेंगे ।
6 गंतव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त मूश्य
उपर्युक्त सिफारिशो तथा अन्य समञ्जन के कार्यन्वयन के फलस्वरूप , भावकारी तथा सवेष्ठन ( पैकेजिंग ) प्रभारी को छोडकर सीमेट का गतब्य स्थान तक रेल भाडा मुक्त मूल्य 293.26 रुपए प्रति मीट्रिक टन की बजाए 318 94 रुपए प्रति मीट्रिक टन होगा ।
भादेश
आवेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की अति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को दी जाए और इसे भारत सरकार के राजपक्ष में प्रकाशित किया जाए ।
ए ० महादेवन, सयुक्त सचिव
अनुलग्नक
सीमेंट उद्योग के बारे में उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सारांश
सिफारिण
निर्णयो/ सिफारिशो का संक्षिप्त सार
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मांग-पूर्ती की स्थिति
पिछले 36 वर्षों में सीमेट की माँग वेशी उत्पादन की तुलना में अधिक रही है और इस अवधि में सीमेंट के मूल्यों व वितरण पर निरंतर मियाण रहा है तथा अगले तीन वर्षों को अवधी में सीमेंट की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न हो जाने की संभावना के बावजूद यह कमी बढ़कर 40 से 50 लाख मी० टन तक हो जाएगी । आयातित सीमेंट के मूल्य कारखाना से बाहर चलते समय के विद्यमान साधारण मूल्यो से तीन गुने हैं । विद्यमान खपत की प्रवृत्ति से पता चलता है कि वर्ष 1982-83 मे 57 लाख मी ० टन सीमेट के अतिरिक्त उत्पादन की जरूरत होगी तथा वर्ष 1987-88 में यह जरूरत बढ़कर 180 लाख मी० टन कही हो जाएगी । इम अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता स्थापित करने में पिछले पाँच वर्षों में आई लागत से अधिक लागत आएगी ।
2 लाभदायकता
1977-78 में
19, चुने हुए कारखानो ( जिनकी लागत का विस्तार से अध्ययन किया गया था )
के लाभ के अध्ययन से पता चलता है कि केवल 4 ने कराधान पश्चात् शुद्ध मूल्य पर 10 प्रतिशत से अधिक लाभ कमाया 7 कारखानो द्वारा कमाया गया लाभ कराधान के पश्चात् शुद्ध मूल्य पर 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक रखा जाए ।
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8 को हामि उठानी पड़ी । समिति द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों से भी पता चलता है कि सामान्यतः सीमे ट कम्पनियों के लाभ अम्य औद्योगिक गतिविधियो में लगी कम्पनियो के मुकाबले कम रहे और 1972-73 के बीच विशेष रूप से कम रहे ।
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केन्द्रीय सरकार क्षेत्र, राज्य सरकार क्षेत्र , मयुक्त क्षेत्र व सीमेंट का उत्पादन करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियां, जिनमे वित्तीय सस्थानो ( यूनिट ट्रस्ट व सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियो का ) कपनियो की इक्विटी में पर्याप्त भाग है, कुल सीमेट का लगभग 66 प्रतिशत उत्पावन करती है ।
वैकल्पक मूल्य-निर्धारण नीतियां
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सीमेट का आयात करने की हर सभव कोशिश के बावजूद 1979-82 की अवधि में सोमेंट की वास्तव में काफी बनी रहना अपरिहार्य है जिसका कारण विश्व बाजार में सीमेंट की उपलब्धता मे सतत अनियमितता है । अतः ऐसी अवस्था में इस अवधि के दौरान सीमेट के मूल्य और वितरण से नियत्रण श्रृटाना सभव नहीं जान पड़ता ।
प्रशुल्क मीतियाँ तथा वितरण प्रणाली जैसे विषयो पर अध्ययन पूरे किये जायें ताकि जब भी माँग पूर्ति में उपयुक्त सन्तुलन आ जाये जो सीमेंट के मूल्य और वितरण से नियंत्रण हटाया जा सके और वास्तविक प्रतियोगितात्मक स्थिति बन सके ।
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सीमेंट की काफी कमी की स्थिति में जिसके 1979-82 तक बनी रहने की सभावना है उसे देखते हुए मूल्यो और वितरण से आंशिक नियंत्रण हटामा व्यवहार्य नहीं माता गया क्योंकि इससे सीमेट में व्यापक रूप से व्यतिक्रम हो जाएगा जो जबकि अभी नियंत्रण स्थिति रही है ।
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बास्तव में अत्यधिक कमी तथा क्षेत्रीय असन्तुलन की स्थिति में वितरण पर नियंत्रण अपरिहार्य है और इससे प्रत्येक कारखाने के लिए उचित विपणन क्षेत्र का निर्धारण नही हो सकता । भत' रेलभाड़ा मुक्त मूल्य से उपभोक्ता केन्द्रों के समीप स्थित होने पर भी कुछ सीमेंट सयंत्रों की असमर्थताथों को परिशोधित किया जा सके जिसमें चूने के पत्थर की ऊची लागत बहुत करने तथा वैकल्पिक स्थापना-स्थल के चुनाव में फेर बदल करना शामिल है ।
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सिफारिश की गई सूक्ष्य निर्धारण नीति
मूल्यों और वितरण पर नियक्षण की वर्तमान प्रणाली का मूल होचा उसके स्पष्ट भलाभो के बावजूद अपरिहार्य जान पड़ता है और 1979-80 की सीमित अवधि में सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है ।
इसी प्रकार के कारणों से उपर्युक्त अवधि तक के लिए सभी जिलो के लिए समान गन्तब्य स्थान मूल्य भी अपरि- हार्य प्रतीत होते हैं ।
अनेक मूलभूत प्रौद्योगिक उत्पादो के लिए समाम मूल्य रखने के लिए 20 वर्षों से जले भा रहे सभी जिला मुख्यालयों के लिए समान मूल्य निर्धारण के इस ढांचे में परि बर्तन गुणागुनों के भाधार पर किया जाना चाहिए ।
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भारत का रामपक प्रसाधारण
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कारखानों से मिकलते समय के समान मूल्य निर्धारित करने से अनेक गंभीर असंगतिया हो जाती है जैसे उन कारखानों पर अधिक दण्ड लगाना जिनकी उत्पादन लागत अधिक हो लेकिन यदि उपभोग केन्द्र तक माल ले जाने पर आने वाला परिवहन लागत को इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह उनके प्रतिकूल नही जाएगी । भतः समिति का विचार है कि कारखाने से जलते समय के मामक मूल्य निश्चित करने के विचार को छोड़ देना चाहिए ।
कारखानों को स्तरों में विभाजित करके अनेक असंगतियों को दूर किया जा सकता है । समिति शुद्ध मूल्य पर 12 प्रतिशत के कराधान पूर्व प्रतिफल या कुछ भामलों में , जहां शुद्ध मूल्य कम होकर इक्विटी शेयर धारिता से नीचे आ गया है, लगाई गई पूंजी पर समान प्रतिफल के आधार पर निम्नलिखित तीन मूख्य स्तरों की सिफारिश करती है ।
185 रु ० प्रति मी ० टन
205 रु ० प्रति मी ० टन
220 रु ० प्रति मी ० टन
समिति ने सभी सीमेंट कारणानों को तीन श्रेणियों में रखा है
सीमेंट के भाड़े में अन्तर के अनुसार दूरवर्ती व के भाधार पर विद्यमान नीति पहाड़ी क्षेतों में स्थित कारखानों को कुल लाभ ( माजिन ) मिलता रहना भाहिए ।
समिति नें यह भी सिफारिश की है कि उपर्युक्त मूल्य , चो०पी० सी० , पी०पी० सी० व पी०एस ० सी० के लिए होने चाहिएं , इससे पी ०पी०सी० तथा पी० एस ०सी० , जिसे विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए , के उत्पा बम को बढ़ावा मिलेगा ।
कारखाने का अधिकतम चाकार व उनका स्थापना स्थस 9
नए संयंक्षों के अनुकूल स्थापना स्थल प्राकार तथा समय का निर्धारण करने के लिए किए गए एक बिनियोग योजना विश्लेषण से पता चलता है कि नये संयंत्रों के स्थापना स्थल अनुकूल होने घाहिएं तथा उनकी क्षमता 1200 मी० टन प्रतिदिन के ग्राम भाकार से काफी अधिक होनी चाहिए भौर यषि संयंत्र व मशीनें से जाने में कोई गम्भीर समस्याएं न हो और कारखाना स्थल पर निर्माण कार्य की संभावना हो तो अगले पाच बर्षों में आकार 3200 मी० हम प्रति दिन के भ्रास -पास तक पहुंच जाना जाहिए । उद्यमियों को उपयुक्त संयंक्ष स्था- पित करने के कार्य की ओर झाकृष्ट करमे हेतु सरकार को इम अनुकूल स्थापना-स्थलों व भाकारों की घोषणा करनी चाहिए ।
अधिक लागत वाले कारखाने
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सिफारिश किए गए मूल्य स्तरों व इन श्रेणियो में सधी सीमेंट कारखानों को रखते समय चूमे के पत्थर की अधिक लागत व कुछ अधिक लागत वाले कारखानों द्वारा चूने के पत्थर से उठाए गए लाभ को भी ध्यान में रखा गया था । इस लिए इस बारे में कोई राजसहायता देने की जरूरत नहीं है ।
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नये कारखानों के उत्पादन का मूल्य और विद्यमान कारखानों का पर्याप्त विस्तार
विद्यमान कारखानों के पर्याप्त विस्तार व नए कारखानों की स्थापना से तैयार किये गये सीमेंट के लिए सर- कार द्वारा वर्ष 1977 में घोषित खुली सीमेंट (भो० पी० सी० , पी० पी० सी० व पी० एस ० पी ० के 296 रुपए प्रति मी० टन के कारखाना बाह्य मूल्य काफी आकषित है तथा इससे अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के कार्य में तेजो आनी चाहिए । अतः ये मूल्य चलते रहने चाहिएं तथा इनका तभी संवीक्षा की जानी चाहिए जबकि सीमेंट की मशीनों के मूल्य में असामाण्य वृद्धि हो।
12 नए कारखानों के भनुकूलतम स्थापना स्थप्तों के लिए प्रोत्साहन अनुकूलतम स्थापना स्थलों में क्षमता स्थापित करने के कार्य की भोर लोगों को आकृष्ट करने के लिए औसत मखिल भारतीय भाड़े की तुलना में सीमेंट के वितरण भार से संबंधित लाभ नए कारखानों व सीमेंट विनियमम खाते में बराबर -बराबर बाटा जाना चाहिए ।
13 लघु सीमेंट संयंव
समिति का विचार है कि लघु सीमेंट संयंत्र पूने के पत्थर के छोटे भण्डारों वाले क्षेत्रों या कम मात्रा में प्रौद्यो- गिक व कृषि मवशिष्ट वाले क्षेत्रो या ऐसे प्रतिबंधित बाजारों में भूमिका निभा सकते हैं जहां अन्य स्रोतो से आसानी से सीमेंट नाहीं पहुंच पाता ।
समिति ने सिफारिश की है कि उन क्षेत्रों में स्थित 200 मी० टन प्रतिदिन तक की क्षमता वाले लघु संयंत्रों को मूल्य एवम् वितरण नियंत्रण के कार्यक्षेत्र से मलग रखा आए जहां बड़ी मार्थिक क्षमता वाले संयंत स्थापित करना संभव न हो ।
यदि इस बात को आशंका हो कि लघु सीमेंट संयंत्रों से सीमेंट का पर्याप्त उत्पावन के फलस्वरूप सीमेंट के मूल्य म बितरण पर नियंत्रण बाले सीमेंट में अत्यधिक परि- वर्तन होगा तो उस अवस्था में 200 मी ० टन प्रतिविन की क्षमता वाले लघु संयंत्रों के खुले सीमेंट के कारखाना बाह्य मूल्य 296 रुपए प्रति मी० टन पर निश्चित किए जाने चाहिएं ( मए बड़े संयंत्रों के खुले सीमेंट के मूल्य के बराबर मूल्य ) और लघु से बड़े संबंत्रों के उत्पादन जुरुक में 21.5 रुपये प्रति मी० टन का अन्तर होना आहिए; और
उनके उत्पादन को वितरण नियंत्रण से छूट दी जानी चाहिए ताकि उन्हें सीमेंट के बितरण भाड़े में होने वाली बचत का लाभ भी मिल सके ।
14 सिफारिश किये गए कारखाने से निकलते समय के मूल्यों में वृद्धि करमा
रिपोर्ट में सिकारिण किए गए कारखाने से निकलते समय के मूल्यों को ( बेसन व मजबूरी मंहगाई भत्ते सहित ) कोयले के भाड़े व मूल्य , बिजली के मूल्य तथा वस्तुओं व हिस्से-पों की लागत में परिवर्तन करने के लिए उसका समंजन कर लियो जाना चाहिए । यह समंजन प्रत्येक 530
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तिमाही में किया जाना चाहिए तथा यवि अनुभव से यह पता चलता है कि ऐसे भल्पकाल में समंजन बहुत थोड़े होते हैं तो ऐसे समन्जन छः महीने में एक बार किए जा सकते हैं ।
15 संयंत्रों के बिखरे हुए स्थापना-स्थल
यदि सीमेंट का खपत क्षेत्र क्लिकर का उत्पावन करने वाले संयंत्र के स्थापना-स्थल से 400 किलोमीटर दूर है तो आर्थिक दृष्टि से यह वांछंमीय होगा कि सीमेंट के खपत वाले क्षेत्रों में क्लिंकर खुले वैगमों में ले जाया जाये और वहीं पिसवाया जाये । समिति सिफारिश करती है कि क्लिंकर तथा सीमेंट के रेल भाड़ा प्रशुल्क के भन्तर को प्रति किलोमीटर 7 पैसे प्रति मी० टन तक बढ़ा दिया जाये , जो सीमेन्ट विनियमन लेखे में से पिसाई संयंन व सीमेंट उत्पादन को किसी विशेष स्टेशन से ऐसे स्टेशन पर भेजने के लिए चाहिए जहां लाने-ले जाने के लिए खुले वैगम उपलब्ध होने की आशा है तथा यह भन्तर सुगमता से निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए लगभग 10 वर्षों चलते रहना चाहिए ।
विद्यमान कारखानों के पर्याप्त विस्तार के लिए मये कार- खानों हेतु क्लिंकर के मूल्यों 226 रुपये प्रति मी ० टन निर्धारित किये जाने चाहिए ।
10 मन्य सीमेंटों के मूल्य
शीघ्र सख्त होने वाली सीमेंट ( रेपिड हार्डलिंग सीमेंट ) के लिए ओ ० पी० सी ० मूल्य परं चालू लाभ 12 रुपये प्रति मी ० टन, कम ताप वाली सीमेंट ( लो-हीट सीमेंट) पर 12 रुपये प्रति मी० टन तथा हाइड्रोफोबिक सीमेंट पर 21 रुपये प्रति मी० टन होता रहना चाहियें ।
( हाइड्रोफोबिक सीमेंट के मूल्य की यथा समय समीक्षा की जानी चाहिए)
होने वाले लाभों को देखते हुए , अधिक वृढ़ता वाली सीमेंट का वर्गीकरण उसकी 28 दिन की वृढ़ता के भ्राध्धार पर होना चाहिए तथा श्रो० पी ० सी ० के मूल्य से अधिक अतिरिक्त मूल्य मानक ओ ० पी ० सी० के लिए 330 कि० ग्रा०/सी ० एम की न्यूनतम वृढ़ता पर प्रत्येक 100 कि० प्रा०/सी ० एम० के लिए 20 रुपये के माधार पर अनुमत होना चाहिए ।
17 उत्पावन में वृद्धि करने के लिए अन्य विशिष्ट प्रोत्साहन
समिति मे ईंधन तेल के उपयोग करने तथा क्षमता उपयोग में होने वाली कमी को दूर करने वाली कैप्टिक पावर उत्पन्न करने हेतु मूल्यों में समंजन करने के लिए फार्मूले साप्ताये हैं ।
85% की क्षमता से अधिक उत्पावत से सीमेंट उत्पादक कम्पनियों का लाभ लगभग 80 रुपये प्रति मी० टन तक बढ़ आता है , अत. क्षमता उपयोग बढ़ाने के लिए और प्रोत्साहन देना प्राषश्यक नहीं है ।
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भाड़ा पूल
भाड़ा के पूल का बुनियादी ढांचा धभा रहना चाहिए, तथा धागे की दिशा में भेजने के लिए क्लिंकर व स्लैग की परिवहन लागत ( इस रिपोर्ट में स्टेशन से स्टेशन रियायत भाड़े की दरों पर आधारित क्लिंकर के लामेन्से जामे सहित) सीमेंट विनियमन लेखे से चुकता की जाती रहमी चाहिए ।
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19. तटवर्ती क्षेत्र में लाने-ले-जाने पर भाड़ा
समिति सिफारिश करती है कि जहां कहीं रेल से सीमेंट लाना ले जाना संभव नहीं होता है तो तटवर्ती क्षेत्र में लाने-ले जाने का अतिरिक्त भाड़ा उत्पादकों को अदा किया जाये ।
20. लाइसेंसिंग
यद्यपि सीमेंट का उत्पावन करने के लिए अतिरिक्त क्षमता हेतु लाइसेंस देने की प्रक्रिया को उदार बना दिया गया है तो भी देश में श्रागे श्राने वाले वर्षों में होने वाली सीमेंट की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार सीमेंट उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करने की वांछनीयता पर विचार करें ताकि और अधिक क्षमता स्थापित करने के कार्य को बढ़ावा मिल सके । लेकिन वस्तुतः इसका यह अर्थ नहीं होगा कि उद्योग को अन्य अधिनियमों से भी छूट मिल जाएगी ।
21. पैकिंग
उपभोक्ता को जिस मूल्य पर सीमेंट मिलेगा उसे ध्यान में रखते हुए और जो पैकिंग का चयन करने की सर्वप्रमुख कसौटी होनी चाहिए । सीमेंट भरने के लिए पुरामी बोरियों का इस्तेमाल न करके नई बोरियों का उपयोग किया जामा चाहिए सुधरे हुए डिजाइनों की बोरियों ( जैसे सी० भार ० भार ० डिजाइन बोरियां) उपयोग में लाने की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए ।
22. इकट्ठा बितरण
इकट्ठा वितरण करके उल्लेखनीय किफायतें बरती आ सकती हैं । तत्काल उपलब्ध पांकड़ों के आधार पर इसके लिए उण्युक्त लाभ की सिफारिश की गई है । उपभोक्ता जिस ढंग से सीमेंट प्राप्त करना चाहते हैं उसे चुनने के लिए स्वतंत्र होने चाहिएं यद्यपि सीमेंट नियंत्रक के कार्यालय को वितरण की सबसे अधिक मितव्ययी पद्धति के उपयोग का संवद्धन करना चाहिए ।
23 वैकल्पिक इमारती सामान और सीमेंट के उपयोग में मित- व्ययता
समिति ने अनेक सुझाव दिए हैं । इसने खासतौर से अधिक शक्तिशाली सीमेंट ( इसकी उपयुक्त मूल्य व्यवस्था सहित ) का उत्पादन करने व ओ ० पी ०सी ० विशिष्टताओं भाई० एस० : 269-76 के मानकों के अनुरूप उत्पावित सीमेंट के साथ भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्विष्ट स्थायी एवं सक्रिय पदार्थ मिलाने की भनुमति दी जानी चाहिए ।
रेडी-मिक्स कंकरीट के उत्पादन से 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत सीमेंट की बचत होगी और इससे मिलावट व क्वालिटी में अन्तर को रोका जा सकेगा । सीमेंट कारखानों को अपनी 100 प्रतिशत लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादित सीमेंट को भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टताओं के अनुरूप रेडी- मिक्स कंकरीट के उत्पादन में बदलने की अनुमति देकर इस बस्तु के उत्पा- वन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।
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प्रत्येक कारखाने के लिए चूने के पत्थर के भण्डारों का भारक्षण :
किसी भी सीमेंट कारखाने के पास चूने के पत्थर का इतमा भण्डार नहीं होना चाहिए जो उनकी चालू क्षमता के धनुसार 80 वर्ष से अधिक समय के लिए हो ।
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कारखानों द्वारा उत्पादित सीमेंट की गुणवत्ता तथा सीमेंट के थोक विक्री केन्द्रों व फुटकर बिक्री केन्द्रों का नियमित निरीक्षण:
सीमेंट अनुसंधान संस्थान को फैक्टरी में उत्पादन होने व माल भेजने की अवस्था में, प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों पर माल प्राप्त होने के स्थान तथा फुटकर बिक्री स्थल पर सीमेंट की गुणवत्ता व उसके भार की जांच की जानी चाहिए । सीमेंट अनुसंधान संस्थान को भी सामान्य परी- क्षण और परीक्षण किटों का पता लगाना चाहिए जिससे उपभोक्ता अपनी मौजूदगी में अपनी पसन्द का सीमेंट खरीद सकें ।
26 पुनर्वास एवं भाधुनिकीकरण के लिये आसान ऋण:
यह योजना निरन्तर चलती रहनी चाहिये तथा क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिये ईंधन तेल तथा केपटिव पावर जेनरेट कर कोयले का उपयोग बढ़ाकर निवेश हेतु इसका विस्तार किया जाना चाहिए ।
27 सरकारी क्षेत्र की भूमिका:
एक क्रियाशील सरकारी क्षेत्र इष्टतम भाकार के इष्टतम स्थापना स्थलों (फैले हुए स्थापना स्थलों सहित ) में फैक्टरियों की स्थापना करने तथा कम लागत के स्लेंग व पोजोलाना सामग्री का उपयोग करने वितरण की माथिक पद्धतियों को अपनाते तथा सीमेंट के उपयोग में मितव्यिता लाने हेतु वैकल्पिक भवन सामग्री पेश करते में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है तथा ऐसी भूमिका इसे अवा करनी भी चाहिए ।
इम दिशाओं में पुनः पुनर्बलन राज्य सरकार तथा संयुक्त क्षेत्र की उन कम्पनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से प्राप्त करने चाहिए जिनकी निजी क्षेत्र की कई कम्पनियों में अधिकाधिक इक्विटी शेयरधारिता हो ।
28 सीमेंट नियंत्रक के कार्य कलाप:
समिति सिफारिश करती है कि इन कार्यकलापों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि यह कार्यालय कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे लागत कम करने की तकनीक को अपनाने तथा कम लागत की सीमेंट से बनने वाली सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करने जैसे मेनूलैटेड स्लैग उपर्युक्त प्रायोजना में वृद्धि हेतु 1982-83 में 14.3 लाख मी० हम की संभावना है ।
फलाइएश तथा कृषि तथा औद्योगिक छीजन की एक किस्म, कम लागत बाली कच्ची सामग्री का उपयोग जिसके द्वारा कम अवधि में पी पी सी की अतिरिक्त भाला का उत्पावन करने के लिए फालतू पिसाई क्षमता के उपयोग में वृद्धि की जा सकेगी , सीमेंट के उपयोग में मितभ्यिता तथा वैकल्पिक भवन सामग्री का विकास करना एवं सीमेंट से संयंत्र के अनुकूल स्थापना स्थल तथा वितरण अध्ययन सावि में प्रभाबी विकासात्मक भूमिका अदा करना ।
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29 गाड़ी भाड़ा पूलिंग :
इस समय समुचित भन्तर रखकर सड़क द्वारा अतिरिक्त भार की दुलाई की प्रतिपूर्ति कर उसे रेल प्रशुल्क के समान बनाया गया है । सीमेंट नियंत्रक को ऐसे प्रकरणों में जहां सड़क द्वारा दुलाई कर अधिक गाड़ी भाड़ा वेना पड़ता है जिसकी भावधिक रूप से समीक्षा करना चाहिये सिद्धास्त भत्यधिक प्रतियोगी प्रस्ताव को स्वीकार करने के आधार पर सड़क गाड़ी भाड़े की प्रतिपूर्ति करना होना चाहिये ।
30 रायल्टी तथा उपकर :
उपकर, रायल्टी, अधिमार तथा राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रतिष्ठानों द्वारा लगाये गयी चुंगी में अन्तर होता है । इन तीन सोयानों में इस प्रकार की लागत की औसत तथा सर्मजन कारकों से इन प्रभागों में वृद्धि का प्रभाव कम नहीं होगा ।
यदि रायल्टी उपकर पर अधिभार तथा चुंगी की अदायगी भारी परिमाण में हो जाती है तो दूसरा विकल्प जिस पर सरकार को विचार करना है यह यह है कि इन्हें सर्वधा ही मूल्यों से अलग कर दिया जाये तथा इन्हें राज्य में सीमेंट की खपत की माप्ता पर प्रोरेटेड कर उक्त राज्य में कारखानों द्वारा की गयी भवायगी की भाधार पर गणना कर हर राज्य के लिए भाधारभूत मूल्य में जोड़ दिया जाये । जो सीमेंट कारखाने इस प्रकार के राज्य उपकरों की अदायगी कर रहे हैं उन्हें इस प्रकार एकत्रित किये गये उप उपकर की प्रतिपूर्ति राज्य में सीमेंट की खपत पर लगाये गये अधिभार में से कर दी वी जाये ।
31 स्टाकिस्टों का मार्जिन :
हाल ही में वितरण प्रणाली में परिवर्तन किये जाने से राज्य सरकारों को यह निर्धारण करने की आवश्यकता पढ़ेगी कि किस सीमा तक हैंडलिंग , परिवहन ( रेलवे साइडिंग से गोदाम तक) गोवाम प्रभार, प्रासंगिक व्यय तथा लाभ श्रावि तक खर्च उठाने की अनुमति दी जा सकती है । समिति के समक्ष यह कहा गया है कि नियत किया गया मार्जिन अभी तक हुए व्यय को पूरा करने स्टाकिस्टों द्वारा कारोबार में लगायी गयी पूंजी पर उचित लाभ का अर्जन करने हेतु अपर्याप्त है और इसे सीमेंट की फुटकर बिक्री में बोरों में बेची गई सीमेंट के भार में कभी मिलावट तथा काला-बाजारी जैसे कदाचार की बढ़ोतरी होगी । स्टाकिस्ट नियुक्त करने की प्रणाली में हाल में किए गए परिवर्तनों के कारण सीमेंट स्टाकिस्टों द्वारा ब्यय की वास्तविक लागत तथा उनके द्वारा इस व्यवसाय में लगाई गई पूंजी के ऐसे सही भांकड़े उपलब्ध नहीं है जो स्टाकिस्टों के लिए सही लाभ का निर्धारण करने में समिति के काम था सके ।
32 अनुसंधान तथा विकास :
समिति ने सीमेंट अनुसंधान संस्थान (सी ० भार ० आई० ) में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों की प्रशंसा की है । समिति में विशेष क्षेत्रों में अन्य मनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाने की भी सिफारिश की है ।
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उपभोक्ता के लिये अंतिम बिक्री मूल्य:
उत्पादन एककों को दिए जाने वाले बिक्री व्ययों को ३ रु ० प्रति मी ० टन से 3.71 रुपए प्रति मी ० टन कर दिया जाए ।
सीमेंट नियंत्रक की स्थापना लागत में राज सहायता वेने के लिए रेल भाड़ा मुफ्त मूल्य में इसके अंश को 0.25 रुपए प्रति मी ० टन से बढ़ाकर 0.50 रु० प्रति मी ० टन कर दिया जाए ।
गन्तब्य स्थान तक के रेल भाड़ा मुक्त मूल्य निर्धारित करने के लिए खुली सीमेंट के मूल्य में पैकिंग व्यय , उत्पाक्षम शुल्फ, नए संयतों के साधारण मूल्यों व पर्याप्त विस्तार के लिए प्रावधान, भट्टी के तेल के लिए राजसहायता, औसत भाड़ा , सड़क द्वारा सीमेंट भेजने पर आने वाला अतिरिक्त भाड़ा तथा प्रायातित सीमेंट के लिए राज- सहायता को शामिल किया जाए ।
(समिति ने कैप्टिव पावर संयंत्त के लिए राजसहायता की भी सिफारिश की है । रेल भाड़ा मुक्त मूल्य में इस मद के लिए भी व्यवस्था शामिल करनी होगी ।)
MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development) RESOLUTION New Delhi , the 3rd May, 1979
CEMENT PRICES
No. 1-3/79 -Cem. Cement , being a basic building commo- dity, has been subject to price and distribution control since long and also has been examined by the Tariff Commission from time to time. The ex- works retention prices fixed by the Government for the Cement manufacturing units on the basis of the recommendations of the Tariff Commission made in 1974 were followed upto March 31 , 1979. According to the guidelines laid down by Government for price fixing bodies , fixation of price for controlled commodities is also subject to review once every three years . In view of the im portance of the industry in the context of the developing eco- nomy and the need to attain self-sufficiency in this essential commodity within the shortest possible time, the Government of India constituted a High Level Committee with the Chair man, Bureau of Industrial Costs and Prices , New Delhi as its head with other official and non - official members to make a comprehensive study of the industry and submit their re- commendations . The Committee submitted its report in December, 1978. The recommendations of the Committee are given in the Annexure.
2. The Government of India have examined these recom- mendations and have decided to announce its decision on the recommendations in so far as they relate to price and incen- tives. The decisions of the Government on the other recom- mendations of the Committee will be announced seperately .
3. The Government have accordingly accepted the following recommendations of the Committee for implementation :
Retention Prices :
(1 ) A3 - tier system of retention prices at Rs . 185 Rs . 205 and Rs . 220 per tonne , each tier comprising the production units as indicated by the Committee will replace the existing retention prices covering 53 units;
(ii ) Production units in hilly areas would continue to get additional retention prices as at present over and above the revised retention prices ;
(iii) New undertakings and substantial expansions would receive a retention price at Rs . 296 per tonne :
[PART I-SEC . 1 ]
(iv) The price for Portland Pozzolanic Cement and Port- land Slag Cement will continue to be the same as for Ordinary Portland Cement .
Subsidies and Incentives :
(v) Subsidy willbe payable for the consumption of fur nace oil by cement production units already having oll-firing equipment on the basis of the formula given by the Committee.
(vi ) Subsidy will be payable for operating captive diesel power generation plants at the rate of 31 paise per unit for existing sets . It is clarified that the existing subsidy of 5 paise per unit for operating thermal power generating plants will continue to be applicable.
4. Annual Review of Costs : Government have decided that the impact on the retention prices of the various elements of the manufacturing costs in the light of the recommendations of the Committee will be considered annually .
5. Pricing Period : -Government have also decided that the above prices should be in force for a period upto March 31 , 1982 .
6. F.O.R. Destination Price : As a result of the implemen- tation of the above recommendations and other adjustments , the uniform F.O.R. destination price of Cement exclusive of Excise Duty and Packing charges will be revised from Rs . 293.26 to Rs . 318.94 per tonne .
ORDER
ORDERED that a copy of this Resolutionbe communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.
I. MAHADEVAN, Jt . Secy .
ANNEXURE
Summary of Recommendations of the Report of the High Level Committee on the Cement Industry .
Recommen- dation No.
Brief Summary of conclusions and recommendations .
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1
(i) The demand -supply position
The demand of cement has been higher then the domestic production almost throughout the last 36 years in which there has been continuous control on prices and distribution and the shortage will increase to 4 to 5 million tonnes in the next 3 years in spite of the additional capacity that is likely to be com- missioned in this period . The price of imports is more than three times the present ex-factory retention price . The present trends in consumption indicate that the additional production required will be 5.7 million tonnes in 1982-83 raising to 18 million tonnes in 1987-88 .
The rate of increase in the erection of capacity required to cover this gap is much higher than what has been achieved in the last five years .
(ii) Profitability
A study of the profitability of 19 selected factortes (whose costs were studied in detail ) in 1977/1977-78 indicates that only 4 made profits in excess of 10 per cent post- tax return on net worth , the profits of 7 ranged from 1 per cent to 10 per cent post- tax return on net worth and as many as 8 suffered a loss . Data collected by the Committee also indicates that the profit of cement companies have been generally lower than of those engaged in other industrial acti- vities and was specially poor between 1972 and 1973 .
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भारत का राजपन मसाधारण
[भाग I-खण्ड 1]
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1
2
1
The Committee has placed all the cement factories in these three tires;
Factorics located in remote and hilly areas should continue to enjoy the margin in accordnace with the present policy , basedba on the differential freight on cement
(iii) Cement manufacturing companies in the Central Public Sector, State Public Setor, Joint Sector and those in the private sector in which financial institu- tions ( Unit Trust , and Public Sector Insurance Com- panies) hold very substantial equity share holding altogether account for about 66 per cent of the total production.
(iv) Alternative pricing policies
The Committee also recommends that the above price be for OPC, PPC and PSC; this will provide an incentive for the production of PPC and PSC which should be particularly encouraged
Ux) Optimum size of factories and their locations A significant physical shortage of cement appears inevitable in the period 1979-1982 despite every effort to import cement due to the continuing un- certainty in the availability of cement in the world market. Therefore , the removal of all controls on the price and distribution of cement in this period does not appear feasible at this stage .
Studies should be completed on such issues as tariff policies and the distribution system so that when a stable favourable demand-supply balance emerges, control on the price and distribution of cement can be removed and a genuinely competitive situation is established .
An investment planning analysis to determine optimal locations . size and time phasing of new plants shows locations that are optimal and that the capacity of new plants should be substantially higher than the normal size of 1200 tonnes per day and unless there are serious problems in transporting plant and equipment and if on- site fabrication is not feasible . the size in the next five years should approach 3200 tonnes per day The Government should announce these optimal locations and size to attract entrepre- neurs to erect suitable plants
(x) High-cost factories
(v) Partial decontrol on prices and distribution is also not considered feasible in the situation of significant physical shortage that appears likely to prevail in the period 1979-82 since it could lead to widespread diversion of the cement that continues to be under control .
The price tlers recommended and the placing of all cement factories in these tires take into account the high cost of limestone and limestone beneficiation incurred by certain high cost factories . Therefore , there is no need of a subsidy on this account.
(xi) Price for production from new factories and substantial expansion of existing factories
(vi) In the situation of substantial physical shortage and regional imbalance , distribution control is unavoidable and this does not permit the determination of a fair marketing areas for each factory and therefore , of an FOR price that can rectify disabilities suffered by certain cement plants located near the consuming centres but incurring a high cost of limestone and the distortion in the choice of optimal locations .
(vii) The pricing policy recommended
The ex -factory price of Rs 296 per tonne of naked cement ( OPC, PPC and PSC) in 1977 announced by the Government for cement produced by the substantial expansion of existing factories and by erection of new factories is attractive and should be stimulate the erection of additional capacity There- fore, it should continue and should be reviewed only If there is an abnormal increase in the cost of cement machinery.
(xii) Incentive for optimal location of new factories The basic structure of the present system of control on prices and distribution, despite its obvious disadvantages, appears unavoidable and appears to be the most practical in the limited period 1979-1982 .
For similar reasons , a uniform destination price for all districts also appears unavoidable for this period
In order to attract the erection of capacity in optimal locations , the advantage in respect to freight on the distribution of cement relative to the average all- India freight, shouldbe shared equally between new factories and the Cement Regulation Account.
(xiii) Small cement plants
A change in this pettern of fixing a uniform price for all district headquarters , followed for 20 years , should be based on the merits of having a uniform price for a number of basic industrial products .
The Committee considers that there is a role for small cement plants specially in areas which have small deposits of limestone or have small quantities of industrial and agricultural wastes or in restricted markets that cannot be fed easily from other sources
Itrecommends that small plants upto 200 tonnes per day located in areas where large economic capa- city plants are not feasible, be kent out of the purview of price and distribution control
(viii) The fixation of one uniform ex- factory price leads to a number of serious anomalies such as imposing Jarge penalties on certain factories whose costs may be high but these may not appear to be so un- favourable if the costs of transportation to consum- ption centres is taken into account Therefore , the Committee considers that this basis of fixing a standard ex - factory price should be discarded
If it is apprehended that very substantial production of cement will come from small cement plants and that this may result in widespread diversion of ce- ment whose price and distribution is under control . the ex-factory price of naked cement from small plants of unto 200 tonnes per day should be fixed at Rs 296 per tonne ( the same as the price of naked cement for new large plant) , and Most anomalies can be removed by arranging factories in tiers The Committee recommends three price-tlers as follows, based on a post -tax return of 12 per cent on net worth (or equivalent return on capital employed in the few cases where net worth has been so eroded that it falls below the equity shareholding ) . One member of the Committee desired that the provision for annual bonus should be higher
The excise duty differential between small and large plants shouldbe Rs 215 per tonnes ; and Rs 185 per tonne
Rs 205 per tonne
Rs 220 per tonne
Their production should be exempt from distribu- tion control , thereby deriving further benefit from the saving in freight in the distribution of cement .
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
2
(xiv) Escalations in the recommended ex- factory prices
The ex- factory prices recommended in the report should be adjusted for changes in salaries and wages (including dearness allowance) , the freight and price of coal , the price of power and the cost of stores and spares . To start off with this adjustment should be worked out every quarter and if experience shows that adjustments in such a short period are very small then such adjustments can be effected once in six months.
(xv) Split location plants
If the cement consumption area is 400 kms . or more from the location of the clinker manufacturing plant, it is economically desirable to transport the clinker to the cement consumption area in open wagons and grind it there . The Committee recom- mends that the difference between the rallway freight tariff for clinker and cement be increased by 7 pase ver tonne kilometre which should accrue to the grind- Ing plant cement producer from the cement Regula- tion Account for particular station to station move- ment where open wagons are expected to be vailable for such movement and that this differential should prevail for about 10 years to facilitate investment
decisions. The price of clinker for substantial expansion of existing factories and for new factories should be fixed at Rs . 226 per tonne .
(xvi) Price of other cements
The current premia on the price of OPC for raid hardening cement of Rs . 12 per tonne , low heat cement of Rs . 12 per tonne and hydrophobic cement of Rs . 21 per tonne should continue .
(the price of hydrophobic cement should be re- viewed in due course ) .
In view of the economic benefits In - use , high strength cement should be classified on the basis of their 28 days strength and the additional price allow- ed over the price of OPC should be on the basis of Rs . 20 for every 100 kg /cm² over the minimum strength of 330 kg/cm² for standard OPC.
(xvii ) Other specific incentives for achieving an increase in the production.
The Committee has suggested ormulae to enable adjustment in prices due to the use of furnance oll and generation of captive power which can avert reduction in capacity utilisation .
Production in excess of 85 per cent of the capacity Increases return to cement manufacturing companies by about Rs . 80 per tonne so it is not necessary to provide further incentives to increase capacity utilisation .
(xix) Freight on coastal movement
The basic structure of the freight pool should continue, and
The Cement Regulation Account should continue to defray the cost of transport of clinker and slag in the forward direction of movement (including the movement of clinker based on the station to station concession freight rates recommended in report) . this
(xix) Freight on coastal movement
The Committee recommends that the additionat freight on coastal movement be defrayed to manu- facturers wherever rall possible. movement is not found
[PART I-SEC . 1]
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(xx) Licensing
Though the licensing of additional capacity for the production of cement is now liberal , in view of the large domestic shortages foreseen in the future years the Government may consider the desirability of delicensing this industry which might provide further encouragement to the quick erection of further capacity . This does not necessarily imply waiver from clearance under other Acts .
(xxl) Packaging
In terms of the delivered cost to the consumer which should be the most important criterion for the choice of packaging the use of old bags should cease altogether and only new bags should be used . Ar- rangements to introduce Improved design bags ( quch as the CRI design bag ) should be made expeditiously.
(xxii ) Bulk distribution
Significant economies can be achieved by under- taking bulk distribution . Appropriate margins for this have been recommended based on the readily available data . Consumers should be free to choose in what manner they wish to receive cement although the Office of the Cement Controller should promote the use of the most economic method of distribution .
(xxlii) Alternative building materials and economy in the use of cement .
The Committee has made a number of suggestions More particularly it recommends the manufacture of high strength cements ( together with suitable price provision for these ) and that the addition of inert and active materials as specified by the ISI should be permitted consistent with the cement so produced conforming to the standard DPC specification IS : 296-76 .
The production of ready- mix concrete can lead to a saving of 10 per cent to 20 per cent cement and avoid adulteration and variations in quality ; this should be encouraged by permitting cement factories to convert all the cement produced in excess of 100 per cent of their licensed capacity into ready - mix concrete conforming to IS specifications .
(xxiv) The reservation of limestone deposits for each factory.
No cement factory should be permitted to retain deposits in excess of 80 years off take of their current capacity .
(xxv) Regular checks on the quality of cement produced by factories and at wholesale and retail selling points .
To check the quality and weight , the Cement Research Institute should institute a regular pro- gramme of checks on cement at the stage of pro- duction and despatch from the factory, at the point of receipt in maior consumption centres and at the points at which it is retailed. The Cement Research Institute should also devise simule tests and test kits that will enable consumers to have the cement they purchase tested in their presence .
(xxvi) Soft loans for the rehabilitation and modernisation.
This scheme should continue and should be ex- tended to cover investment on augmenting the use of coal by furnace oll and on the captive generation of power to increase capacity utilisation .
(xxvii ) The role of the public sector
An active public sector can and should play an Important part in the establishment of fectories in the optimal locations ( Including split locations ) of [भाग I-खण्ड 1]
भारत का राजपक्ष: प्रसाधारण
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optimal size and in the use of low cost slag and pozzolanic materials , adoption of economic methods of distribution, and the introduction of alternative building materials leading to economy in the use of cement. Further reinforcement in these directions should be obtained from the State Public and Joint Sector companies and of the Public Sector financial institutions who hold very substantial equity share- bolding in several companies in the private sector.
(xxviii ) The functions of the Cement Controller
The Committee recommends that these should be extended substantially so that this office plays an active developmental role in such vital areas as the adoption of cost reduction techniques , increase in the production of low cost cementitious materials such as granulated slag (the potential for increase above that planned can be 1.43 million tonnes in 1982-83 ) , flyash and a variety of agricultural and industrial wastes, the utilisation of low cost raw materials (which could also enable improvement in the utilisa- tion of surplus grinding capacity to produce addi- tional quantities of PPC within a short period), eco- nomy in the use of cement and development of al- ternative building materials , optimal cement plant location and distribution studies etc.
(xxix) Freight pooling
Atpresent reimbursement of extra - weight for road movement is linked to rail tariff through suitable differentials . The Cement Controller should review the position periodically especially in cases where road movement involves excessive freight . The princi- ple must be to reimburse the road freight is incurred, based on acceptance of the most competitive offer .
(xxx) Royalty and Cess
There are variations in cess , royalty , surcharge and octroi charged by the State Governments and local cstablishments . Averaging such costs and adjusting factors in the three tiers will not however neutralise the impact of increase of these charges .
An alternative that the Government may have to consider if such differential royalty , cess , surcharge on cess and octroi payments assume a large magni- tude, is to take these out of the basic price altogether and add these in the form of a surcharge added to the basic price for each State calculated on the basis of payments on these made by the factories in that State prorated on quantity of cement consumed in that State . The Cement factories paying such State levies may be compensated out of the surcharge on cement consumption in the State thus collected.
101GI/79-2
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(xxxi) Stockists ' margin
With the recent change in the method of distribu- tlon, the State Governments , will need to determine what margin should be permitted to cover expenses On handling, transport (from railway siding to godown charges , other incidental expenses and profits . It has been represented to the Committee that the margin fixed hitherto is inadequrate to cover the ex penses incurred and earn a reasonable profit on the capital employed in this business by stockists and that this is contributing to malpractices in the retailing of cement, such as short weight of cement sold in bags , adulteration and black market operations . In view of very recent change in the system of appointing stockists, there is no readily available reasonably accurate data on the actual costs incurred by stockists and the capital employed by them in this business to enable the Committee to determine the fair margin that should accrue to stockists .
(xxxıl ) Research and Development
The Committee has expressed its appreciation of the valuable work done at the Cement Research Institute ( CRI ) . The Committee has also recom- mended the enlisting of the co- operation of other research institutions in special areas.
( xxxill) Final Consumer Selling price
The selling expenses payable to the production units may be increased from Rs . 3 to Rs. 371 рег tonne .
The element in f.0.1 . price to subsidise the establish- ment cost of the Cement Controller may be increased from Rs . 0.25 to 0.50 per tonne .
The other elements to be added to the price of naked cement in order to arrive at the f.o.r. desti- nation price are Packing charges , Excise duty , pro- vision for higher retention prices to new plants and substantial expansions , furnace oil subsidy , weighted average freight, extra freight for road haulage, and subsidy for imported cement.
(The Committee has also recommended subsidy for captive power plants . A provision for this item is also to be included in the f.o.r. price ) .
PRINIED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBI ISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1979