रजिस्ट्री सं ० डी० ( डी०)-72
(D)-72
TRALSERBISTERED
6 PCT 1979-
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-सम 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 162]
नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7 , 1979/ श्रावण 16, 1901 NEW DELHI , TUESDAY, AUGUST 7 , 1979 /SRAVANA 16, 1901
No. 162]
उद्योग मंगालय
(भौद्योगिक विकास विभाग )
नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1979
संकल्प
केन्द्रीव सुगवी तथा कागज अनुसंधान संस्थान
3 ( 24) / 72-पेपर- यद्यपि भारतीय लुगवी तथा कागज उद्योग ने निरन्तर वृद्धि की है, तब भी प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत कम है तथा शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्पावन में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता है । परम्परागत कच्चे माल की कमी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने में एक प्रमुख बाधा रही है तथा कागज तथा अखबारी कागज के उत्पावन के लिए गैर-परम्परागत कच्चे माल के उपयोग में जानकारी तथा अनुभव हासिल करने हेतु गहन अनुसंधान करना आवश्यक है । इस समय कागज तथा लुगदी उद्योग से सम्बन्धित अनुसंधान एवं विकास की समन्वित ढंग से देखभाल करने वाला कोई संगठन नहीं है । भत. कागज तथा लुगदी के लिए एक पूयक विशिष्ट क्षेत्र पभिमुख तथा स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान की काफी आवश्यकता महसूस की गई है जो उद्योग की समस्त भावश्यकता का समग्र रूप से अध्ययन करेगा ।
भारत सरकार तथा सं० २० वि० का० (२० एन ० डी० पी० )/ खा० एवं कु ० सं० ( एफ ० ए० ओ ० ) द्वारा कागज व अखबारी कागज के उत्पावन के लिए वैकल्पिक कच्चे माल का पता लगाने और खोज करने वाली एक परियोजना शुरू की गई है । परियोजना के अन्तर्गत , जटिल (सोफिस्टी केटेड ) उपस्कर व पायलट संयंत्र सुविधाओं वाली भनुसंधान प्रभोगशालाएं बेहातून में षन भनुसंधान, संस्थान तथा कागज प्रौद्योगिकी संस्थान, सहारनपुर के परिसरों में स्थापित की जा रही है । ये सुविधायें 46601/79
कागज तथा भखबारी कागज के उत्पावन के लिए उपयुक्त गैर-परम्परागत कच्चे माल का पता लगाने सम्बन्धी समेत कार्यक्रम शुरू करने हेतु प्रयोगशाला संबंधी अद्यतन उपस्कर तथा पायलट संयंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदान की गई है जिनमें उपयुक्त प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का विकास , अनुमधान कामगर संगठित तथा प्रशिक्षित करना व्यवहारिक अनुसंधान भारम्भ करना, प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना भादि भी शामिल है । सयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व्यस के विदेशी मुद्रा वाले अंश का वित्तीयन कर रहा है जिसमें श्रायानिन उपस्कर, विदेशी विशेषज्ञों की फीस तथा शिक्षावृति शामिल है । दूसरी ओर भारत सरकार के व्यय में देशी उपस्करों की लागत, सिविल निर्माण कार्य तथा स्थानीय कर्मचारियों का बेसन शामिल है । भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम , दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक रहे हैं कि परियोजना के अन्तर्गत अधिष्ठापित जटिल प्रकार के उपस्करों का उपयोग कागज उद्योग के लिए लाभ प्रद ढंग से किया जा रहा है और परियोजना के लाभ को समेकित करने के लिए उचित अनुषर्ती कार्रवाई की आ रही है । कागज उद्योग के लिए एक सम्पूर्ण अनुसंधान तथा विकास संस्थान स्थापित करने संबंधी मानी गई आयश्यकता को देखते हुए , सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि फागज तथा अखबारी कागज के लिए वैकल्पिक कच्चे माल की खोज करने तथा पता लगाने हेतु परियोजना के अन्तर्गत देहावून तथा सहारनपुर में स्थापित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का केन्द्रीय सुगवी तथा कागज अनुसंधान संस्थान बनाने के लिए एकीकरण कर दिया जाये । संस्थान सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयित एक स्वायत्तशासी संगठन होगा तथा संस्थान की सदस्यता कागज, लुगदी अ अखबारी कागज तथा उससे सहबद्ध उत्पादों के उत्पादन में लगी या उसके विकास में अन्यथा रुचि रखने वाली सभी कम्पनियों/ नियमित निकायों के लिए खुली होगी इस संस्थान का प्रबन्ध शासी परिषद द्वारा किया जायेगा जिसमें उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् व संबंधित
(859) 860
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अनुसंधान प्रभिकरणों जैसे धन अनुसंधयन संस्थान तथा कागज प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे । शासी परिपद का अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा । यह भी प्रस्ताव है कि ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम 1951 की धारा 9 के अन्तर्गत कागज के उत्पादन पर उपकर लगा दिया जाये ताकि संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले व्यापक तचा उद्देश्यपरक कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहागता प्रदान की जा सके । सरकार द्वारा पारित किये आने वाले उपयुक्त नियनों के अन्तर्गत , कोष की वास्तविक व्यवस्था, भनुसंधान एभं विकास कार्यक्रम की स्वीकृति तथा ऐसे कार्यक्रमो के लिए सहायता की स्वीकृति उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की जाने वाली एक निर्देश समिति द्वारा वी आयेगी जिसमें प्रमुख वैज्ञानिक प्रौद्योगिक उद्योग के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों जैसे औद्योगिक विकास, विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और बन अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे यद्यपि उपकर से प्राप्त होने वाली राशि के अधिकांश भाग का उपयोग केन्द्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान को सहायता देने के लिए किया जायेगा, तो भी इस राशि का आंशिक उपयोग बहु-क्षेत्रीय समन्वित भनुसंधान परियोजनाओं का संवर्द्धन करने के विशिष्ट प्रयोजन के साथ यन अनुसंधान संस्थान तथा क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं भादि जैसे भन्य अभिकरणों में समबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप के लिए भी किया जायेगा ।
संस्थान के लिए उपकर की भाय से उपलब्ध होने वाली वित्तीय सहायता के भलावा सदस्यता शुल्क व विज्ञान तथा औद्योगिक परिषद् से प्राप्त भनुवानों तथा उद्योग द्वारा व उसकी ओर से प्रायोजित विशेष कार्य- क्रमों के भुगतान से भी आय होगी । आरम्भिक अवस्थाओं में , भारन मरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी० ) द्वारा कागज परियोजना के लिए कच्चे माल हेतु प्रदान की गई बजटीय सहायता संस्थान के लिए उपलब्ध होगी । संस्थान अव भारत सरकार की ओर से परियोजना के लिए कार्यकारी भभिकरण की भूमिका निभाएगा , इससे पहले इस भूमिका को हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन निभा रहा था । केन्द्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय सहारनपुर में होगा तथा संस्थान प्रपनी उपलब्ध सुविधाओं में उधोग के साथ निकट संबंध स्थापित करके व्यवहारिक अनुसंधान की योजनाओं का मसौदा तैयार करने के भलावा, यह वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून की सेलुलोस तथा कागज शाखा और कागज प्रौद्योगिकी संस्थान , सहारनपुर तथा इसी प्रकार के कार्य में लगे अन्य वैज्ञानिक निकायों द्वारा बलाए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रमों को भी समन्वित करेगा ।
बी० आर ० आर ० आयंगर, संयुक्त सचिव
आवेश
बाए । मादेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी
यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।
बी० आर ० भार ० आयंगर, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
New Delhi , the 1st August , 1979
RESOLUTION
Central Pulp and Paper Research Institute
No. 3(24)/72-Paper. Although the Indian Pulp and Paper Industry ras recorded a steady growth, the per capita con- sumption is still very low, and a considerable increase in production is required to meet the needs of education and industry. The shortage of traditional raw materials is one of the major bottlenecks in increasing paper production and extensive research is necessary to gain know -how and ex- perience in utilisation of unconventional raw materials for
[ PART I-SEC. 1 ] い
the manufacture of paper and newsprint . At present, there is no organisation which is looking after the research and development work relating to the paper and pulp 'ndustry, in a coordinated manner . The need for a separate specialised , sector oriented, and autonomous Research Institute for Paper and Pulp which would take an overall need of the Industry as a whole, has therefore been keenly felt.
A project for exploration and identification of alternative raw materials for paper and newsprint manufacture has been undertaken jointly by the Govt . of India and the UNDP /FAO. Under the project , research laboratories with sophisticated equipments and pilot plant facilities are being set up at the premises of the Forest Research Institute in Dehra Dun and the Institute of Paper Technology , Saharanpur , These faci- lities have been provided with the objective of making avail- able upto date laboratory equipment and pilot plant for undertaking research programmes to identify suitable uncon- ventional raw materials for paper and newsprint production , including development of suitable process technology, to or- ganise and train research workers and to initiate applied research, to provide training facilities, etc. The UNDP are financing the foreign exchange component of the expenditure which covers imported equipment, fees of foreign experts and fellowships . The Govt. of India counter -part expenditure covers the cost of indigenous equipment, civil works and salaries of local staff . Both the Govt . of India and the UNDP have been anxious to ensure that the sophisticated equip- ment being installed under the project is utilised in a mean- ingful manner to benefit the paper industry and that suit- able follow - up action is taken to consolidate the gains of the project. In view of the well recognised need for establish- ing a fulfledged research and development institute for the paper industry, Govt. have now decided that the research and development facilities set up under the project for explora- tion and identification of alternative raw materials for the manufacture of paper and newsprint at Dehra Dun and Saha- ranpur may be unified to form the Central Pulp and Paper Research Institute .
The Institute will be an autonomous organisation registered under the Societies Act and the membership thereof would be open to all companies /Corporate bodies engaged in the manufacture of, or otherwise interested in the development of paper, pulp and newsprint and allied products . The manage- ment of the Institute would vest with a Governing Council which would include representatives of the Industry , Depart- ment of Science and Technology, Council of Scientific and Industrial Research and related research agencies , such as Forest Research Institute and the Institute of Paper Techno- logy, The President of the Governing Council would be ap- pointepointed by the Government of India . It is also proposed to levy a cess on the production of paper under Section 9 of the Industries (Development and Regulation ) Act , 1951 in order to provide financial support for a broad based and goal orient- ed programme of research and development to be taken up by the Institute . Subject to appropriate rules to be passed by the Government , the actual administration of the funds , approval of research and development programmes , and grant of assistance for such programmes would be undertaken by a Committee of Direction to be set up by the Ministry of Industry which will include prominent scientists and techno- logists , representatives of industry as well as representatives of the concerned departments such as Department of Industrial Development . Department of Science and Technology , Coun- cil of Scientific and Industrial Research and the Forest Re- search Institute . While the major portion of the proceeds of the cess would go towards supporting the Central Pu'p and Paper Research Institute , they would also be partially utilised for relating research and development activitics in other agencies such as the Forest Research Institute and the regional research laboratories , etc. with the specific purpose of promoting multi -disciplinary coordinated research projects . In addition to such financial assistance for the Institute as would be available from the proceeds of the cess , it will also have income from membership fees , grants from the Council of Scientific and Industrial Research and payment for specific programmes sponsored by or on behalf of industry.
In the initial stages , the budgetary support provided by the Government of India and UNDP for the raw materials for paper project would be available to the Institute. The Institute would now take over the role of the executing agency for the project on behalf of the Government . of India in place of HPC which was fulfilling this role hitherto. The Central Pulp 861
भारत का राजपत्र असावारण
[भाग I-জন্ত 1]
ORDER
Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.
Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information .
and Paper Research Institute would have its headquarters at Saharanpur and apart from drafting schemes of applied re- search in close liaison with the industry at its own facilities , itwould coordinate the research programmes to be undertaken by the Cellulose and Paper Branch of the Forest Research Institute , Dehrra Dun , the Institute of Paper Technology , Saharanpur and other scientific bodies engaged in similar avori .
B. R. R. IYENGAR , Jt . Secy.
B. R. R. IYENGAR, Joint Secretary.
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1979