रजिस्ट्री सं ० डी० ( को०) -72
REGISTERED No. D. (D-72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
GOVT OF A
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साग 1-खण्ड
PART I- Section I
सं० 188]
नई विल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 1979/ भाव्र 23, 1901
No. 188] NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 14, 1979/ BHADRA 23 , 1901
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप म रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
सार्वजनिक सूचना संख्या 64 - ई टी सी (पो एन ) / 79 नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1979
निर्यात व्यापार नियंत्रण
विषय:- 1-1-1980 से 31-12-1980 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी यूरोपीय देशों के सदस्य राज्य स्वीडन, नार्वे, फिन्लेण्ड भौर झास्ट्रिया को पोशाकों और कपास से तैयार किये गए मुने हुए वस्त्रों, ऊन और मानव निर्मित रेशों के खुले सामान्य नाइसेंस 3 के अन्तर्गत निर्यात के लिए योजना ।
मि० सं० 2/ 26/ 78-ई ० -Ⅰ. यह योजना1-1-1980 से 31-12-1980 सक : ( 1 ) संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी यूरोपीय देशों (जर्मनी संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, बैनिलक्स यू० के ० , आइरिश गणराज्य और डेनमार्क ) स्वीडन और नार्वे को कपास , ऊन और मानव निर्मित रेशों , ( 2 ) फिन्लैण्ड को कपास और मानव निर्मित रेशों , और ( 3 ) श्रास्ट्रिया को कपास की कुछ तैयार पोशाकों और बुनी हुई मदों के निर्यात से सम्बन्धित है ।
2. इस योजना के भन्तर्गत भाने वाली वस्त्र उत्पात्रों की श्रेणियों की सूची परिधान निर्यात संर्वधन परिषद् और ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संर्वधन परिषद् के पास उपलब्ध है । जब तक अन्यथा रूप से मिदश नहीं दिए जाते हैं, परिधान निर्यात संर्वधन परिषद, नई दिल्ली ( एईपीसी) कोटे का आबंटन करेगी और सभी पौशाकों और बुने हुए वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन करेगी , किन्तु इस में ऊनी बुने हुए, यस्त शामिल नहीं होंगे और ऊनी भुने हुए वस्त्रों के लिए कोटे का आवंटन ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली ( डब्ल्यू एवं उब्ल्यू ई पीसी ) द्वारा किया जाएगा । लेकिन, ऊनी बुने हुए वस्त्रों के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाणन जैसा कि निम्नलिखित कं। डिकाओं में बताया गया है, सूती वस्त्र निर्यात संबंधन परिषद्, बम्बई ( टैक्सपोरल ) द्वारा किया जाएगा । सरकार की अभिकरण के लिए कोटे के आवंटन और प्रमाणन और किमी भी अन्य अभिकरण को कार्य के कुछ भाग के हस्तांतरण के संबंध में उचित परिवर्तन करने का अधिकार है ।
3. कोटे के आवंटन के प्रयोजनार्थ कोटा वर्ष तीन अवधियों में विभाजित किया जायेगा श्रर्थात् ( 1 ) जनवरी से अप्रैल , ( 2 ) मई से अगस्त, और ( 3 ) सितम्बर से दिसम्बर । वार्षिक कोटे का 50% जनवरी से अप्रैल की प्रथम अवधि के लिए आबंटित किया जाएगा, 35% मई से अगस्त तक की दूसरी अवधि के लिए आबंटित किया जाएगा और 15% भन्तिम भवधि अर्थात् मितम्बर से विसम्बर तक के लिए आबंटित किया जाएगा । मांग को प्रवृत्ति के आधार पर सरकार समय -समय पर उपर्युक्त प्रतिशतता का पुनः समंजन कर सकती है ।
4. कोटे के 40 % का आवंटन पिछले निष्पादन के आधार पर किया जाएगा, 30 % का आवंटन संविदाओं से प्रथम आए सो प्रथम पाए
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621 GI/79-1.
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
(एक सौ एफ एस) के प्राधार पर और 30% का श्रार्बटन तैयार माल से प्रथम आाए सो प्रथम पाए के आधार पर किया जाएगा । प्रत्येक पद्धति अर्थात् तैयार माल से प्रथम भाए सो प्रथम पाए , संविदानों से प्रथम भाए सो प्रथम पाए और साथ ही साथ पिछले निष्पादन के अधीन कोटे के 20% का श्रावंटन उच्च मूल्य की मदों के लिए किया जाएगा जिस से कि उच्च एकक मूल्य की मयों के निर्यातों को बढ़ावा दिया जा सके और फलतः हमारी वसूली में वृद्धि हो सकें । प्रतिशतता बदली जा सकती है और यह सरकार द्वारा उपयोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है । यदि उच्च मूल्य भाबंटन के लिए रखा गया भाग समाप्त हो जाता है तो अन्य माल के साथ अन्य भाग में उच्च मूल्य के माल की स्वभाविक रूप से पाक्षता मिल जाएगी । इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम मूल्य के दो सेट होंगे-पहला 20% भावंटन के अन्तर्गत उच्च मूल्य मवों के संबंध में और दूसरा श्रावंटन के शेष 80 % के अधीन आने वाली मदों के लिए भाधारभूत न्यूनतम मूल्य के सम्बन्ध में । न्यूनतम मूल्य के इन वो सेट का सुनिश्चय परिधान निर्यात संवर्धन/ हृह्य करषा निर्यात संवर्धन परिषद् के साथ परामर्श करने के बाव वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाएगा और आधारभूत न्यूनतम मूल्य का सुनिश्चय पिछले वर्ष के न्यूनतम मूल्य और पिछले वर्ष की वसूली की ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । उच्च म्यूनतम मूल्य श्राधारभूत न्यूनतम मूल्य से 50% अधिक होगा ।
5. पिछले निष्पावन के मामले में संयुक्त वेश श्रेणी के लिए कोटे का निश्चय गत तीन वर्षों के लिए भौसत निर्यातों के आधार पर किया जायेगा 1980 के लिए तीन वर्ष अवधि 1976, 1977 और 1978 होगी । यदि कोई आवेवक चाहता है तो वह परिकलन के प्रयोजन के लिए 1979 के प्रथम छः मास के दौरान के निर्यातों को शामिल कर सकेगा और ऐसा करने के लिए ऐसे निर्यातों को समूचे वर्ष के निर्यातों के रूप में समझा जाएगा । उनके मामलों में 1976, 1977 और 1978 और इस के साथ साथ प्रथम अर्द्ध-वर्ष के निर्यात इकट्ठे कर दिए जायंगे और इन्हें चार से भाग कर दिया जाएगा । किसी भी निर्यात के पिछले निष्पादन की वार्षिक कवारी का सुनिश्चय उपर्युक्त यथा संकेतित उसका मौसत निर्यातों के आधार पर किया जायेगा और पिछले निष्पादन के लिए उपलब्ध कोटे को निर्यातकों के बीच यथा अनुपात में बांट दिया जाएगा अर्थात् पिछले निष्पावन के अनुपात में । पिछले निष्पादन के अनुमार कोटा स्तर के सम्बन्ध में सुनिश्चय करने का कार्य मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के संगठन द्वारा किया जायेगा और इस के अनुपालन के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा । यदि भाव किसी व्यक्तिगत निर्यातक की हकदारी में परिवर्तन किया जाता है तो सम्पूर्ण यथा अनुपात गणना कार्य को पुनः शुरू नहीं किया जाएगा श्रपितु सम्बद्ध निर्यातक की हकवारी में उपयक्त समंजन कर दिया जाएगा ।
6. सूती पौशाकों भौर सिलाई से तैयार किए गए वस्त्रों के लिए कोटे का नियतन साख-पक्ष की शर्तों के आधार पर किया जाएगा । प्रथम भाए सो प्रथम पाए वाली संविदानों भौर तैयार माल के मामले में साक्षपत्न को भावेवन पक्ष के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । पिछले निष्पादन के नियतन के मामले में एक अवधि के लिए सम्पूर्ण सावपन्न पिछले मास की अन्तिम तिथि तक भेज विया जाना चाहिए । अतः तीन अवधियों के लिए जिनमें कोटा वर्ष को विभाजित किया गया है , सम्पूर्ण मात्रा के लिए साखपत्र क्रमशः विसम्बर , अप्रैल भौर अगस्त के अन्त तक भेजा जाना चाहिए । साखपत्र चालू वैध भौर अपरिवर्तनीय होना चाहिए । ऊनी मर्षों और मानव निर्मित रेशों के लिए साखपक्ष भूनिवार्य नहीं होगा तैयार माल के लिए प्रथम आए मो प्रथम पाए के सिए नियतन के मद्दे पीतलदान कौटा पृष्ठांकन की तारीख से 10 दिनों के अन्दर ही प्रभाषी करने होंगे ।
7. पक्की संविदाभों के लिए प्रथम आए सो प्रथम पाए के लिए नियतन या तैयार माल के लिए प्रथम भाए सो प्रथम पाए के लिए नियतन के मामले में भक्तिम तारीख तक चुनाव करना होगा और इस प्रयोजन के लिए चुनाव एकक मूल्य के आधार पर किया जाएगा । ऐसी सम्भाब्यता में उच्च एकक मूल्य ही निष्कर्ष होगा ।
[PART I-SEC . 1 ]
8. सिलाई से तैयार किए गए वस्त्रों के लिए इस श्रेणी में 10% कोटे का श्रारक्षण होगा । बच्चों की पोशाकों के लिए अन्तिम तारीख को 10% का आरक्षण होगा । बच्चों की पोशाकों के लिए न्यूनतम मूल्य इस श्रेणी में थाधारभूत न्यूनतम मूल्य के लगभग 75% का होगा और इसका अन्तिम सुनिश्चय वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाएगा । सभी उपयुक्त प्रतिशत की मांग की प्रवृत्ति और आवश्यकता के भ्राधार पर संशोधित किया जा सकता है ।
9. जहां कहीं सूती, ऊनी और मानव निर्मित रेशों के लिए कोटे को इकट्ठा किया जाता है तो ऊनी और सिन्थेटिक के लिए भारक्षण विशिष्ट मात्रा के अनुसार किया जाएगा । वास्तविक मात्रा का सुनिश्चय यस्न आयुक्त द्वारा सम्बद्ध परिषद् और पिछले वर्ष और अगामी मांग को ध्यान में रख कर किया जाएगा । मांग की प्रवृत्ति के आधार पर यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त नियत मांग को आशोधित किया जा सकता है ।
10. जिन मामलों में हृण कर्धा भौर मिल निर्मित मवें आबंटन के लिए श्रापस में मिल जाती हों उनमें संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में अन्य मदों के लिए हथकर्धा का अनुपात 21 होगा जब अन्य क्षेजों के लिये यह अनुपात 1 : 1 होगा । मांग की प्रवृत्ति पर निर्भर करते हुए इम अनुपातों में संशोधन किया जा सकता है ।
11. आवेवक को पहले आए सो पहले पाए निश्चित संविदा के भाधार पर कोटा आबंटन के लिए आवेदनपन के साथ कोटा आबंटन के जहाज पर्यन्तनिशुल्क मूल्य के 10% के मूल्य के लिए निष्पावन भाण्ड प्रस्तुत करना होगा । आवेदक को पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर कोटा आबंटन के मामले में जहाज पर्यन्तनिशुल्क मूल्य के 10% की दर पर पेशगी धनराशि कोटा पृष्ठांकन के समय जमा करानी होगी । यवि कोटा आवंटन/कोटा पृष्ठांकन की वैधता अवधि के भीतर उसका उपयोग 90% से कम रहता है तो पेशगी की जमा की गई धनराशि/निष्पावन बाण्ड की धनराशि निर्यातों का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वापस लौटाई जा सकेगी । यदि कोटा आमंटन का उपयोग 90% से कम होगा तो निष्पादन ग्राण्ड/ निक्षेप की पूर्ण धनराशि, बाध्यता की शर्तों को छोड़कर, जन्त हो जाएगी । आगे, बाध्यता की मतों के अतिरिक्त, यवि कोटे का अभ्यर्पण इसके आबंटन के 25% से अधिक होगा तो सरकार ऐसे पोतवणिकों को आबंटन से सबंचित करने के लिए विचार कर सकती है ।
12. भूतकालीन निष्पादन के मामले में गारन्टी निम्नतम कीमत के आधार पर गिने गए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10% के लिए बैंक गारन्टी के रूप में होनी चाहिए , क्योंकि उस समय संविदा कीमत उपलब्ध नहीं होगी । भूतकालीन निष्पावन निर्धारण के लिए प्रथम अवधि ( जनवरी , अप्रैल ) के लिए गारन्टी अक्टूबर तक भा जानी चाहिए । अन्य दो अवधियों के लिए यह गारन्टी क्रमशः जनवरी और मई के अन्त तक था जानी चाहिए । यदि भूतकालीन निष्पादन के मिर्धारण के मद्दे वार्षिक कोटे की घोषणा के एक महीने के भीतर इसके कुछ भाग को स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया जाता है तो इस प्रकार अभ्यर्पित किए गए भाग के संबंध में जुर्माने की कोई भी मर्त लागू नहीं की जाएगी । निर्धारण के लिए भावश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस शर्त में संशोधन किया जा सकता है । अन्तिम तिमाही अर्थात् सितम्बर-विसम्बर के लिए पोतलवाम 15 तबम्बर तक पूर्ण हो जाना चाहिए जिससे कि उपयोग न किए गए शेष कोटे को अन्य पात्र पार्टियों को बांटने के लिए काफी समय मिल सके ।
13. राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के नियंक्षण के निगमों के लिए अतिरिक्त भावंटन हो सकता है जो कि वार्षिक स्तर के 2 प्रतिक्त से अधिक नहीं होगा । गारन्टी और जुमनि की भन्य कर्त राज्य निगमों के मामलों में भी उसी प्रकार लागू होगी जिस प्रकार अन्य निषी पार्टियों के मामले में । परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रतिशतता की पुनरीक्षण की जा सकती है और उसमें आयोधन किया जा सकता है ।
भारत का राजप : प्रसावारण
[भाग I-खण्ड 1 ]
14. 1979 की द्वितीय छमाही में अनुसरण की गई पद्धति के क्रम में बैंक गारन्टी और निक्षेपों की रात उन धीमी प्रगति की मदों के मामले में भंग कर दी जाएगी जिन मदों की सरकार द्वारा यस्व भायुक्त के परामर्श में इस उद्देश्य के लिए शिनाख्त की गई हो । शिनाख्त की गई धीमी प्रगति की मदों के लिए वस्त्र धायुक्त द्वारा यथा निर्धारित केवल सामान्य निक्षेप करने की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त जो कोई पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर या पहले भाए सो पहले पाए निश्चित संविदा के आधार पर भावंटन के लिए आरक्षा वह उपलब्धता की सर्त के अधीन भावंटन प्राप्त करेगा । भूतकालीन निर्यात धांकड़ों के भाधार पर भौर चालू वर्ष में सम्माब्य श्राशाभो के आधार पर ऐसी धीमी प्रगतिवानी मदों की शिनाख्त के बाव सरकार सभी संबंधित व्यक्तियों को भलग - अलग सूचित करेगी ।
15. निर्माता-निर्माताकों के मामले में उनके भूतकालीन निष्पावन की हकदारी से अधिक 20 प्रतिशत की सीमा तक का अतिरिक्त कोटा यह ध्यान में रखते हुए भाबंटित किया जाएगा कि इस कार्य के लिए अधिकतम प्रोत्साहन मिल सके ।
16. जब तक इस संदर्भ के प्रतिकूल निविष्ट न किया जाए , बस्न आयुक्त बम्बई कोटा भावंटन से सम्बन्धित मामलों पर दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा । एक समन्वय समिति होगी जिसमें वस्त्र भायुक्त अध्यक्ष के रूप में भौर सम्बद्ध विभिन्न परिषदों के प्रतिनिधि होंगे । जो कम से कम महीने में एक बार परिस्थिति की पुनरीक्षा करेगी । विचारों में भसमानता होने के मामले में वस्त्र भायुक्त द्वार। निर्णय किया जाएमा ।
17. कोटा वितरण के इस मार्गवर्णन की शर्तों में से किसी भी शर्त में पूर्व सूचना दिए बिना संशोधन करने के लिए सरकार का अधिकार सुरक्षित है ।
18. इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी किए गए अलग - अलग परेषणो के लिए पोत परिवहन बिलों की मूल और द्वितीय प्रति पर कोटा पृष्ठांकन के प्राधार पर पोतलवानों की अन- मति सीमा- शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर दी जाएगी । लेकिन सयुक्त राज्य अमरीका के सबंध में पोतलदानों की भनुमति देने से पहले सम्बन्ध निर्यात संवर्धन परिषद या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए विशेष सीमा शुल्क बीजक सं ० 5515 पर सीमा शुल्क प्राधिकारी वीमा पुष्ठाकन का भी सत्यापन करेंगे ( पूर्वी योरोपीय देश समुदाय सदस्य राज्यो को निर्यातो के सम्बन्ध में कोटा पृष्ठांकत के साथ सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इस सम्बन्ध में अन्य दूसरी कोई संस्था निर्यात प्रमाणपत्र और अलग- अलग सीमा श्रेणो रखने वाले श्रेणियों के लिए उद्गम प्रमाणपत्र और अलग -अलग सामाश्रेणी न रखने वासी भन्य श्रेणियों के उदगम प्रमाणपत्र जारी करेगी , ये प्रमाणपक्ष मन्तब्य स्थानों पर निकासर प्राप्त करने के लिए आयातकों को भेजने के लिए होंगे ।
19. जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका मौर योरोपीय देशों को हथ- करधा वस्त्रों, हथकरघा वस्त्रों से बभी वस्तुभो और पूर्वी योरोपीय देशों के संबंध में श्रेणी 7-8-26 और 27 श्रेणियों से भिन्न श्रेणियों के धन्तर्गत आने वाले हथकरघा वस्त्रों से तैयार बनी हुई पौशाकों के संयुक्त राज्य श्रमरीका और पूर्वी योरोपीय देशों को निर्यात का संबंध है पोतलदानों की अनुमति सम्बन्ध निर्यात संवर्धन परिषदों अथवा अन्य प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा कोटा पृष्ठाकन की आवश्कतानों के बिना सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा वस्त्र समिति के प्रमाणपक्ष के आधार पर दी जाएगी । संयुक्त राज्य अमरीका को श्रेणी 336 , 340 , 341 , 347 भौर 348 के अन्तर्गत भाने वाले हथकरघा की पौशाकों के निर्यात के लिए वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणपण परिधान निर्यात संवर्धन परिषद प्रथा इस प्रयोजन के लिए मनोनीत अथवा अभ्य कोई प्राधिकृत संस्था द्वारा कोटा आबंटन के धाधार पर जारी किया जाएगा ।
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20. जो भारतीय मदे विशेष रूप से भारतीय परम्परागत लोकवस्त्र उत्पाद हैं उनके संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यातो के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड या वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाणपत्तों के आधार पर सीमा- बुल्क विभाग द्वारा अनुमति वी जाएगी । भारत मदों के रूप में प्रमाणित मबों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत परिवहन बिलो के पृष्ठांकन के लिए राम्बन्ध निर्यात संवर्धन परिषदों या किसी अन्य विधिवत प्राधिकृत निकाय द्वारा किसी भी फोटा पृष्ठाकन की आवश्यकता नहीं होगी ।
21. जब कभी पोतलवान के लिए प्रेषण तैयार किया जाता है तो निर्यातक पोतलवान के अन्तर्गत माल का विवरण दशति हुए भावश्यक पोतलदानो दस्तावेजो (दो प्रतियों में पोतलादान बिन संहिता) और दो प्रतियों में भावेदन प्रपत्र निर्यात संवर्धन परिषद को जो कि इसी उद्देश्य के लिए मनोनीत की गई है अथवा इसके अन्तर्देशीय पत्तन प्रतिनिधियों को कोटा प्रमाण-पत्त संक्षिप्त कोटा पृष्ठाकन करने के लिए और भावश्यक निर्यात प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए भेजेगा । इसके पश्चात् दस्तावेज पोतलदान बिल और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सीमा- शुल्क अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे । तैयार पौशाकों के मामले में पोतत्रदान दस्तावेज भी जिसमें पोतलवान बिल भी शामिल है । निर्यात संवर्धन परि- बद जो कि इस उद्देश्य के लिए मनोनीत की गई है अथवा इसके अन्त- बैंशीय पत्तन प्रतिनिधियों को पोतलदान के पत्तन पर सीमा शुल्क द्वारा पोतलदान बिलों पर अंकित करने से पूर्व कोटा पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे । इन सभी मामलों में पोत वाणिक को सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इसके भन्तर्वेशीय पत्तन प्रतिनिधियों को जिनसे कोटा पृष्ठांकन प्राप्त किया गया है, सीमा-शुल्क अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् पोतलदान बिल की संख्या और विनाक को सूचित करना होगा ।
22. निर्यात प्रमाणपत्र क्रेता के लिए है और इसलिए परिषद से प्राप्त करने के पश्चात् पोत वणिक द्वारा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजो के साथ इसके क्रेता को भेजा जाना है ।
23. निर्यात भारत में किसी भी पत्तन से अनुमेय होगा ।
24. निर्यात संवर्धन परिषदों के पते निम्न प्रकार है:-
( 1) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ,
"इन्जीनिरिग सेन्टर"
9-मैथ्यू रोड, पांचवीं मंजिल,
बम्बई-400004.
( 2 ) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ,
महयोग बिल्डिंग , चौथी मंजिल , 58-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
( 3) कन भौर ऊनी वस्त्र निर्यात संबर्धन परिषद,
714- अशोक एस्टेट
24-बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली-110001
25. उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार जिन व्यक्तियों को फोटा भाबंटित किया गया है , लेकिन जो उसका पूर्ण रूप से उपयोग में नही लाते हैं उनके विरुद्ध जो इस सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई की जा सकती है उसको ध्यान में रखे बिना ही उन्हें भविष्य में कोटा प्राप्त करने के लिए अबैध बोर्षित फिमा जा सकता है ।
सी० बेंकटरमन ,
मुख्य नियंक्षक, प्रायात - निर्यात [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES (Department of Commerce)
PUBLIC NOTICE NO . 64- ETC (PN) / 79
EXPORT TRADE CONTROL
for past performance will be distributed among the exporters pro- rata, l.c. , in the ratio of the past performance . The work for determining the quota level according to the past perfor- mance will be done by CCI &E's organisation and communica- ted to appropriate authorities for the purpose of implementa- tion. In case of any subsequent change in the entitlement of an individual exporter, the entire exercise of pro-rata calcula- tion need not be re-opened but suitable adjustment would be made in the entitlement of the exporter concerned .
New Delhi , the 14th September, 1979
Subject : Scheme for exports under OGL 3 of Garments and Knitwear made from cotton, wool and man - made fibres to U.S.A. , EEC Member States , Sweden, Nor- way, Finland and Austria from 1-1-1980 to 31-12-1980
F. No. 2 / 26/ 78- ESI . This scheme clates to the export of certain readymade garments and knitwear items of ( i) Cot- ton, Wool and manmade fibres to USA , EEC countries (Federal Republic of Germany, France , Italy , Benelux, the United Kingdom , Irish Republic and Denmark ) , Sweden and Norway ; ( ii ) Cotton and man -made fibres to Finland ; and (iii) Cotton to Austria for the period 1-1-1980 to 31-12-1980 .
6. The quota allocation for cotton garments and knitwear will be made on LC terms . In case of FCFS contracts and readygoods , LC should be submitted alongwith applications . In case of past performance allocation, entire LC for a period should be submitted by the last date of the previous month . Thus , for the three periods in which the quota year has been divided, LC for the entire quantity should be submitted by the end of December , April and August respectively . LC should be operative, valid and Irrevocable . There will be no such compulsory LC requirement for woollen items and those of man- made fibres . Shipment against allocation on FCFS ready- goods will have to be effected within 10 days from the date of quota endorsement.
7. In the FCFS firm contract allocation , or in case of FCFS readygoods , a choice among offers may have to be made on the terminal date and, for this purpose , selection will be made on the basis of unit price . The higher unit price will be the criterion in such an eventuality.
8. For knitwear , there will be reservation of 10 per cent of the quota in that category . For children's garment, reserva- tion on the terminal date will be 10 per cent . Floor prices for children's garments would be around 75 per cent of the basic floor price in that category , and this will be finally determined by the Textile Commissioner . All the above per- centages can be modified depending upon the demand trend and the requirements of the situation.
2. The list of categories of textile products covered under the scheme are available with the Apparels Export Promotion Council and the Wool and Woollens Export Promotion Coun- cil. Unless otherwise directed, the Apparels Export Promotion Council, New Delhi ( AEPC ) will allocate quotas and do necessary certification for all garments and knitwear excluding woollen knitwear and quota allocation for woollen knitwear will be done by the Wool and woollens Export Promotion Council New Delhi (W& WEPC ) . However , in respect of woollen knitwears , necessary certification as outlined in the following paragraphs will be done by the Cotton Textiles Export Promotion Council , Bombay ( TEXPROCIL) . The Government reserves the right to made changes as considered appropriate with regard to the agencies for quota alloca- tion and certification and with regard to transfer of any part of the work to any other agency.
9. Wherever the quotas for cotton, woollen and man-made libres are combined, the reservation for woollen and synthetic will be done in terms of specific quantities . The actual quan- tities wouldbe determined by the Textile Commissioner , after ascertaining the need from the respective Councils and after keeping in mind the pattern for the last year and future pros- pects. Depending upon the demand trend, the above quantities fixed may have to be modified, if required.
3. For the purpose of quota allocation, the quota year will be divided into thrce periods , viz . , ( i ) January to April (ii) May to August and ( iii ) September to December . 509 per cent of the annual quota will be allocated for the first period from January to April , 35 per cent will be allocated for the second period from May to August and 15 per cent for the last period , viz . , September to December . The above percentages may be re - adjusted from time to time by the Government depending upon the demand trend .
10. In cases , where handloom and millmade items are club- bed together for allocation , the ratio of handloom to others in case of USA will be 2 : 1 whereas it will be 1 : 1 for other areas . These ratios may be amended depending upon the demand trend .
11. Performance bond for a value of 10 per cent of the FOB value of quota allotment will have to be submitted by the applicant alongwith the application for quota allotment on FCFS firm contract basis . In case of quota allocation on FCFS readygoods basis earnest money at the rate of 10 per cent of the FOB value will have to be deposited by the appli- cant at the time of quota endorsement . If the utilisation within the validity period of quota allotment/ quota endorsement is not less than 90 per cent , full amount of carnest money deposit/performance bond will be refundable on production of evidence of exports . If the utilisation of quota allocation is less than 90 per cent, the full amount of the performance bond/deposit will be liable to be forfeited. except in con .' stions of force majeure . Further, except in conditions of force maje- ure if the surrender of quota is in excess of 25 per cent of allotment , Government may consider debarment of such shippers from quota allotment .
4. 40 per cent of the quota will be allocated on the basis of past performance , 30 per cent on first-come, first - served (FCFS) from contracts and 30 per cent on FCFS readygoods . Under each of the systems , viz . FCFS readygoods , FCFS firm contracts as well for past performance , 20 per cent of the quota will be allocated for higher value items with a view to encouraging exports of high unit value items and thereby increasing our realisation. The percentages can be changed depending upon the trend of utilisation by the Government . In case the portion for higher price allocation gets exhausted first , the goods with higher price will naturally have the eligibility in the other portion alongwith the other goods For this purpose there will be two sets of floor prices- one relating to higher value items covered by 20 per cent allocation and the other basic our price for items covered by the remaining 80 per cent of the allocation. These two sets of floor prices will be determined by the Textile Com- missioner in consultation with the AEPC /Handloom Export Promotion Council , the basic floor price being determined keeping in view previous year's floor price and average reall- sation in the previous year . The higher floor price would be 50 per cent above the basic floor price .
12. Guarantee in case of past performance should be in the form of bank guarantee for 10 per cent of FOB value cal- culated on the basis offloor price as at that time the contract price would not be available . For past performance allocation, guarantees for first period (January-April) should come by the end of October. For the other two periods , this should come by the end of January and May respectively.
5. In the case of past performance , the quota will be deter- mined for each country - category combination on the basis of average exports for the last three years . For 1980 , the three- year period will be 1976 , 1977 and 1978. If any applicant so wishes , he could include , for purposes of computing, the exports during the first six months of 1979 , treating such exports as the whole year's exports for this purpose. In their cases , the exports for 1976, 1977 and 1978 alongwith export for the first half of the year would be taken together and divided by four . The annual entitlement of any exporter for past performance will be determined on the basis of his average exports as indicated above , and the quota available
If within a month of the announcement of the annual quota against past performance allocation some portion of it is voluntarily surrendred, no penal provision would be applied in respect of the part so surrendered. Depending upon the 931
भारत का राजपत्र अस धारण
[भाग 1--खण्ड 1 ]
need, this provision for allocation may be amended .
For the last quarter , viz . , September-December, shipment should be completed by 15th November so that there is enough time to allot the unutilised balance to other eligible parties .
13. For Corporations under the control of State Governments and Central Government there may be special allocation not exceeding 2 per cent of the annual level . Guarantees and other penal provisions would be applicable in the same manner to the State Corporations as in case of other private parties . The above percentage , etc. , could be reviewed and modified depend- ing upon situation by the Government .
14. In line with the practice followed in the second halt of 1979, the provisions regarding bank guarantce and deposits would be dispensed with in case of slow-moving items special- ly identified for this purpose by the Government in consulta- tion with the Textile Commissioner. For the identified slow- moving items , a nominal deposit as prescribed by the Textile Commissioner would only be required . Besides , any body who come for allocation either on FCFS ready goods basis or on FCFS firm contract basis, will get the allocation subject to availability. The Government will separately inform all con- cerned after the identification of such slow- moving items on the basis of past export figures and possible expectations in the current year .
15. In case of manufacturer- exporters , an additional quota to the extent of 20 per cent over and above their past per- formance entitlement would be allotted in keeping with the policy of providing maximum encouragement for this pur- pose ;
16. Unless specified to the contrary , the Textile Commis- sioner , Bombay, will continue to have day -to-day supervision over the matters relating to quota allocation . A Coordination Committee , with the Textile Commissioner as Chairman , and representatives of various Councils concerned will review the situation at least once a month . In case of difference of opi- nion, the matter will be decided by the Textile Commissioner .
17. Government reserves the right to make amendment in any of the provisions of these quota distribution guidelines without giving prior information.
18. Shipment will be allowed by the Customs authorities at the ports of shipment on the basis of quota endorsement on the original and duplicate of the shipping bills for indi- vidual consignments issued by the Export Promotion Council or any other appropriate body designated for this purpose . In respect of USA , however, before allowing shipments , the Customs authorities would also verify the visa endorsement on the special customs invoice No. 5515 issued by the Ex- port Promotion Council concerned or any authorised body prescribed for this purpose , including their representatives . In respect of exports to EEC Member States , along with the quota endorsement , the Export Promotion Council concern- ed or, any other body , duly authorised in this behalf will isque export certificate and certificate of origin for categories having individual category limits , and certificate of origin in respect of other categories not having individual category limits for forwarding these certificates to importers for ob- taining clearance at the destination.
19. In so far as exports to USA and EEC of handloom fabrics , made- up articles made from handloom fabrics and woven garments made from handloom fabrics falling under
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categories other than categories 7 , 8 , 26 and 27 in respect of EEC are concerned , shipments will be permitted by the Customs on the basis of the certification by the Textile Com- mittee without the requirements of quota endorsement by the Export Promotion Council or other authorised bodies concerned. In case of handloom garments falling under cate- gories 336, 340 , 341 , 347 and 348 for exports to USA , certi- lication by the Textiles Committee will be issued on the basis of the quota allotment by the Apparels Export motion Counell or any other authorised body designated for this purpose . Pro-
20. In respect of ' India Items ' which are typically Indian traditional folklore textile products , shipments will be per- mitted by the Customs for exports to USA and EEC on the basis of appropriate certificates issued by the All India Handicrafts Board or the Textiles Committee . For items specified as 'India Items' no quota endorsement by the Ex- port Promotion Council concerned or by any other duly authorised body will be required , for endorsement of the shipping bills by the Customs authorities .
21. Whenever the consignment is ready for shipment , the exporter shall submit the necessary shipping documents ( in- cluding shipping bills in duplicate) and proforma application in duplicate covering the details of goods under shipment to the Export Promotion Council designated for this purpose or to its up- country port representatives along with quota certificate, for obtaining quota endorsement and for issuing the necessary export certificate . Thereafter the documents shall be submitted to the Customs for completion of the shipping bills and other formalities. In the case of ready- made garments the shipping documents including shipping bil's will also be submitted to the Export Promotion Council designated for this purpose or its upcountry port representa- tives for quota endorsement before the shipping bills noted by the Customs at the port of shipment. In all these cases the shrippers will be required to inform the Export Pro- motion Council concerned or its upcountry port representa- tives from whom the quota endorsement is obtained , the num- ber and the date of shipping bills after the same are collected from the Customs . are
22. The Export certificate is meant for the buyer and hence the same after obtaining from the Council has to be forwarded by the shipper to his buyer along with other re- lative documents .
23. Export will be allowed from any port in India .
24. The addresses of Export Promotion Councils are as follows :-
1. The Cotton Textiles Export Promotion Council 'En- gineering Centre' , 9 , Mathew Road , 5th Floor, Bombay-400004 .
2. Apparels Export Promotion Council , Sahyog Build- ing, 4th Floor , 58 , Nehru Place , New Delhi- 110019 .
3. Wool and Woollens Export Promotion Council , 714, Ashoka Estates , 24 , Barakhamba Road , New Delhi- 110001.
25. Persons to whom quotas are allowed in accordance with the above arrangements but who do not utilise theru fully would be liable to disqualification from getting future quotas without prejudices to any other action that may be taken in this behalf .
[F. No. 2 / 26 /78 /EIJ
C. VENKATARAMAN , Chief Control'er of Imports and Exports
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI- 110054, 1979