REGISTERED No. D ( D )-72 रजिस्ट्री सं ० डी० (४०) -72
-FEB
VT OF
स्थापक नथन
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY ,
भाग 11-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)
PART II - Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 561]
नई दिल्ली, वृहस्पतिवार , विसम्बर 27, 1979/ पौष 6, 1901
No. 561 ] NEW DELHI , THURSDAY , DECEMBER 27 , 1979/ PAUSA 6, 1901
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रखा जा सके
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विधि, न्याय और कम्पमी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
संविधान के अनुच्छेद 192 ( 1 ) के उपबंधों में किए गए संशोधन के कारण राष्ट्रपति को अब उक्त प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है और उक्त निर्देश असफल हो गया है और इसलिए उसने उक्त निर्देश राष्ट्रपति को वापस कर दिया है ।
नई दिल्ली, 27 दर , 1979
अतः अब मैं , नीलम संजीव रेड्डी , भारत' का राष्ट्रपति उक्त अर्जी पूर्वोक्त अजीदार को वापस करता हूँ । राष्ट्रपति भवन ,
का. आ. 871 (अ ) राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्न- लिखित आदेश मर्वमाधारणण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है ।
नई दिल्ली , 14 दिसम्बर , 1979
आधेश
नीलम संजीव रेड्डी ,
भारत का राष्ट्रपति
उपामन्ध
भारत निर्वाचन आयोग
भूतपूर्व संरुद मदम्य श्री मदन लाल शक्ल ने मध्य प्रदेश विधान सभा के आभीन सदस्य श्री अर्जुन सिंह घारु के विरुद्ध तारीख 10 अगस्त , 1978 को एक अजी' दी थी जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि थी अर्जुन सिंह धाम संविधान के अनुच्छेद 191 (1 ) (क) के अनुसार विधान सभा का सदस्य होने के लिए निहित हो गए हैं ;
भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर , 1979 राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद192 (2 ) के अधीन 13अक्टूबर ,1978 को निर्वाचन आयोग को निर्देश करते हुए इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी थी कि क्या उक्त व्यक्ति इस प्रकार निरहित हो गया है ;
संविधान के अनुच्छेद 192 (2) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश-भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 ( 1) ( क) के अधीन श्री अर्जुन सिंह घारु की अभिकथित निरंहता के मामले में ।
निर्वाचन आयोग की राय (देखिए उपाबंध) है कि संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम , 1978 की धारा 25 द्वारा
(1999)
1033 GI/79 2000
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
राय
भारत के संविधान के अनुच्छेद 192 ( 2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश का यह मामला मध्य प्रदेश विधान सभा के आसीन सदस्य श्री अर्जुन सिंह घारु की , इम आधार पर कि वे सुसंगत समय पर मध्य प्रदेश सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहे थे , अभिकथित निरंहता के संबंध में है ।
राष्ट्रपति के समक्ष यह प्रश्न भूतपूर्व संसद् सदस्य श्री मदन लाल शुक्ल ने उठाया है । श्री शुक्ल की अर्जी 10 अगस्त , 1978 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई थी और यह तारीख 13 अक्टूबर , 1978 को इस आयोग को निर्देशित की गई थी ।
श्री शक्ल ने अपनी अर्जी में यह दलील दी है कि श्री अर्जुन सिंह घारु को , जो 1955 से पुलिस उप निरीक्षक के रूप में नियोजित थे , एक वाण्डिक मामले में उन्हें सिद्धदोष किए जाने पर मध्य प्रदेश सरकार के तारीख 13 जुलाई , 1965 के आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया था और उन पर 100 रु . जुर्माना भी किया गया था । तत्पश्चात् श्री घारु को जून , 1977 में 275-सावेर (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित किया गया । इन्दौर के पंचम सिविल न्यायाधीश , प्रथम श्रेणी के न्यायालय ने अपने तारीख 13 मार्च , 1978 के आदेश द्वारा राज्य सरकार के 13 जुलाई , 1965 के आदेश को अवैध और शून्य अभिनिर्धारित करते हुए विखण्डित कर दिया और यह भी घोषित किया कि श्री घारु को यथापूर्व सरकार की अवि- च्छिन्न सेवा में समझा जाए ।
अतः यह प्रश्न उठा कि क्या न्यायालय के उस निष्कर्ष के आधार पर , जिसमें श्री घारु को उनके पद पर बहाल किया गया है और उसे यथापूर्व सरकार की अविच्छिन्न सेवा में माना गया है , श्री घारु संविधान के अनुच्छेद 191 ( 1) ( क) के अर्थ में सदस्य होने के लिए निहित हो गए हैं ।
आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 146 के अधीन अभिकथित निहिता के प्रश्न की जांच करने की कार्यवाही प्रारम्भ की और इस प्रयोजन के लिए पक्षकारों को सूचना देकर 1 नवम्बर , 1978 को कार्यवाही प्रारम्भ की।
कोई भी व्यथित व्यक्ति जो 1977 में हुए निर्वाचन के समय किसी विद्यमान निहता के संबंध में निर्वाचन अजी के माध्यम से अन्तोष प्राप्त कर सकता है; अब समय की परिसीमा के कारण इस मामले में ऐसी अर्जी फाइल नहीं कर सकता है । इसके अतिरिक्त निर्वाचन पूर्व निरहता से सम्बन्धित विषयों में संविधान के अनुच्छेद 192 के निर्वाचन पर आधारित उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय के कारण ऐसे मामलों में आयोग की कोई अधिकारिता नहीं है । राष्ट्रपति और आयोग की अधि- कारिता केवल निर्वाचनोत्तर अर्थात् किसी व्यक्ति के विधान मंडल का सबम्य हो जाने के पश्चात् की निहताओं के संबंध में होगी ।
तथापि , वर्तमान मामला जो आयोग के समक्ष आया है , एक विलक्षण मामला है । निर्वाचन में खड़ होते समय , राज्य सरकार के एक पदच्यत सेवक श्री घारु , प्रथम दृष्टया किसी निरहता से ग्रस्त नहीं थे । किन्तु निर्वाचित होने के पश्चात् वह अपने मुकदमें में सफल हो गए और उसके फलस्वरूप वे यथापूर्व अर्थात 13 जुलाई , 1965 से ही अविच्छिन्न सरकारी सेवा में मान लिए गए ।
[PART II-SEC . 3 ( ii) ]
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इम प्रश्न में कई कानूनी संदेह पैदा होते हैं इसलिए श्री घारु के काउन्सेल से यह मांग की गई कि वे केवल निर्वाचन पूर्व और निर्वाचनोत्तर निहताओं से संबंधित विनिश्चयों का हवाला देने की बजाय इसी प्रकार के किसी मामले में , उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट विनिर्णय , यदि कोई हो , उद्धृत करके अपने तर्क की पुष्टि करें ।
श्री धाम के काउन्सेल , काफी अधिक समय दिए जाने के बावजूद 12 अक्टूबर , 1979 को सुनवाई के समय ऐसा कोई विनिश्चय उद्धृत नहीं कर सके ।
इसी बीच आयोग को किसी राज्य की विधान मंडल के रुदम्य की निर्देहता के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अधिकारिता के प्रश्न पर , जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम , 1978 की धारा 25 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप पैदा हुआ , विचार करना आवश्यक. हो गया । संशोधित अनुच्छेद 192 के अधीन यह व्यवस्था है कि किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदस्य की निरहता से सम्बन्धित प्रश्न राज्यपाल के समक्ष उठाया जाना चाहिए और यह कि राष्ट्रपति को अब ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है । इसलिए आयोग का विचार है कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश उन्हें लौटा विया जाना चाहिए क्योंकि यह असफल हो गया है । हाल ही में अन्य मामलों में आयोग ने यही दृष्टिकोण अपनाया है ।
अजर्जीदार श्री एम. एल . शुक्ल , भूतपूर्व संसद सदस्य के अधिवक्ता ने उपयुक्त विधिक स्थिति स्वीकार कर ली है और वे इस बात में सहमत हैं कि संविधान के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार अब यह प्रश्न मध्य प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष उठाया जाना चाहिए ।
तद्नुसार में यह अभिनिर्धारित करता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया निर्देश उन्हें वापस लौटा दिया जाए क्योंकि यह असफल हो गया है । परिणामस्वरूप निर्देश उपरोक्त राय के साथ लौटाया जाता है ।
एस एल शकधर ,
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त [मं. एफ. 7(49)/79-वि.-2 ] आर . वी. एम . पेरी शास्त्री , सचिव
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (Legislative Department ) NOTIFICATION New Delhi, the 27th December , 1979
S.O. 871 (E) . The following Order made by the President is published for general information :- ORDER
Whereas a petition dated the 10th August, 1978, was sub- mitted by Shri Madan Lal Shukla , former Member of Parlia ment, to the President against Shri Arjun Singh Gharu , a sitting member of the Legislative Assembly of Madhya Рга- desh, alleging that he has become subject to disqualification for membership of that Assembly in terms of article 191 (1 ) ( a) of the Constitution ;
And whereas the President had made a reference to the Flection Commission under article 192 ( 2 ) of the Constitution , on the 13th October , 1978 , for the opinion of the Commission , on the question whether the aforesaid person had become subject to such disqualification ;
2001
भारत का राजपत्त्र असाधारण
[भाग II-जण्ड 3 ( ii ) ]
And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexure ) that by reason of the amendment of the pro- visions of article 192( 1 ) of the Constitution by section 25 of the Constitution ( Forty - fourth Amendment ) Act , 1978 , the President has no longer any jurisdiction to give a decision on the said question and that the said reference has become infructuous and has , therefore, returned the said reference to the President ;
of Now, therefore, 1 , Neelam Sanjiva Reddy , President India, do hereby return the said petition to the petitioner aforementioned.
Rashtrapati Bhavan , New Delhi , the 14th December , 1979
NEELAM SANJIVA REDDY, President of India
ANNEXURE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Before the Election Commission of India
New Delhi , the 23rd October , 1979
Inre : Reference from the President under Article 192(2) of the Constitution-Alleged disqualification of Shri Arjun Singh Gharu under Article 191 ( 1 ) ( a ) of the Constitution of India .
OPINION
This reference case from the President of India under arti- cle 192(2) of the Constitution of India relates to the alleged disqualification of Shri Arjun Singh Gharu , a sitting member of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh , on ground that he has been holding an office of profit at relevant time under the Madhya Pradesh Government . the the
by The question before the President has been raised Shri Madan Lal Shukla , ex - M.P . The petition of Shri Shukla was preferred to the President on the 10th August, 1978 and it was referred to the Commission on the 13th October , 1978.
In his petition, Shri Shukla had contended that Shri Arjun Singh Gharu, employed as a sub- inspector of Police since 1955, was removed from service by the Order of the Madhya Pradesh Government dated the 13th July , 1965, on his being convicted in a criminal case and he was also fined Rs . 100. Subsequently, Shri Gharu was declared elected to the Madhya Pradesh Legislative Assembly in June, 1977 from 275-Sawer (SC) assembly constituency . The Court of the 5th Civil Judge, Class I , Indore by its Order dated the 13th March, 1978, struck down the Order dated the 13th July, 1965, of the State Government as illegal and void and further declared that Shri Gharu should be deemed to be in continuous service of the Government as before .
The question , therefore , arose as to whether by virtue of the findings of the Court restoring Shri Gharu to his post and treating him to be in continuous service of the Govern- ment as before , Shri Gharu became disqualified within the meaning of article 191 (1 ) ( a) of the Constitution for being a member .
The Commission proceeded under section 146 of the Re- presentation of the People Act, 1951 , to enquire into the question of alleged disqualification and for this purpose com- menced the proceedings on the 1st November , 1978 with the issue of notices to the Parties .
Any aggrieved person who can scek relief in regardto any disqualification existing at the time of election held in 1977 through an election petition could not file such a petition now in the present case on account of the limitation of time . At the same time , because of the ruling of the Supreme Court based on the interpretation of Article 192 of the Constitution in matters relating to pre- election disqualification , the Com- mission does not have any jurisdiction in such cases . The jurisdiction of the President and the Commission will be attracted only in relation to post -election disqualifications i.e. after a person has become a member of the Legislature .
However , the present case is a peculiar one which has come up before the Commission. At the time of standing for election , Shri Gharu , a dismissed servant of State Govern- ment was not prima facie suffering under any disqualification . But after he has been clected , he succeeded in his litigation and as a result thereof , he was deemed to be in continuous service as before , i.e. from the 13th July, 1965 .
Since the question raised certain legal doubts , the counsel for Shri Gharu was called upon to support his contentions with clear ruling of the Supreme Court , if any, in a decided case of similar nature instead of citing decisions purely deal- ing with pre-election and post-election disqualifications .
At the hearing held on the 12th October, 1979 , the counsel for Shri Gharu could not cite any such decision inspite of long period allowed to him .
to Meanwhile , it became necessary for the Commission apply its mind to the question of jurisdiction of the President in regard to disqualification of a member of the Legislature of a State which arose as a consequence of amendment made to article 192 of the Constitution by section 25 of the Con- stitution (Forty-Fourth Amendment ) Act , 1978. Under amended article 192 , any question relating to thre disqualifi- cation of a member of a House of the Legislature of a State is required to be raised before the Governor and that the President has no longer the jurisdiction to decide such question. For this reason , the Commission is of the view that the reference made by the President should be returned to him as it had become infructuous . Similar view has been taken by the Commission in other cases recently . a
The Advocate for the petitioner Shri M. L. Shukla , ex- M.P. accepted the above icgal position and agreed that the question should now be raised before the Governor of Madhya Pradesh in terms of the provisions of the Constitu- tion as they stand today .
Accordingly , I hold that the reference made by the President should be returned to him as it has become infruc- tuous . Consequently, the reference is hereby returned with the above opinion .
S. L. SHAKDHER ,
Chief Election Commissioner of India
[No. F. 7(49 ) / 79 - Leg . II]
R. V. S. PERI SASTRI , Secy.
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI - 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1980