विस्ट्री सं. डी. (डी)-72
REGISTERED No. D. (D. )72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II सण्ड 3-उप- खण्ड ( ii )
PART II-Section 3 Sub-section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 1980/ज्येष्ठ 15, 1902
सं० 234]
NEW DELHI , THURSDAY , JUNE 5 , 1980/ JYAISTHA 15, 1902
No. 234]
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part In order that it may be filed as a separate compilation
विधि, म्याथ और कम्पनी कार्ष मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 जून , 1980
फा० आ० 389 (अ) राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित श्रादेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है:-
आवेश
तारीख 12 मार्च, 1979 और 11 अप्रैल , 1979 को वो अजियां क्रमशः श्री विद्या भूषण ठाकुर और श्री कन्हैया लाल नाथ मल नागौरी ने मध्य प्रदेश राज्य विधान सभा (भब विषटित ) के आसीन मदस्य श्री विरेन्द्र कुमार सखलेचा के विरुद्ध राष्ट्रपति को भेजी थी जिनमें यह अभिकथन किया गया था कि वह निरहित हो गए हैं क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को किराए पर दिए गए दो मकानों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के साथ संविदा की है और उक्त संविदा के परिणामस्वरूप उसने मरकार से लाभ प्राप्त किया है ;
राष्ट्रपति ने क्रमशः मार्च, 1979 और अप्रैल, 1979 में संविधान के अनुच्छेद 192 ( 2 ) के अधीन वो निर्देश निर्वाचन भायोग को इस प्रश्न पर राय जानने के लिए किए थे कि क्या उक्त व्यक्ति ऐसी निरहंता का भागी हो गया है ;
निर्वाचन आयोग की राय है ( उपाबंध देखिए कि संविधान (चवाली- सवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192 के उपबंधों में किए गए संशोधम के कारण राष्ट्रपति को उक्त
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प्रश्न पर विनिश्चय देने की अब कोई अधिकारिता नहीं है भौर उक्त निर्देश निरर्थक हो गया है और इसलिए उसने उक्त निर्देश राष्ट्रपति को वापस भेज दिया है ;
भतः में नीलम संजीव रेड्डी , भारत का राष्ट्रपति , उक्त श्रर्जी उक्त अर्जीदारों को इसके साथ वापस करता हूं ।
राष्ट्रपति भवन,
नीलम संजीव रेड्डी , भारत का राष्ट्रपति
नई विल्ली , 25 मई, 1980
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री विरेन्द्र कुमार सखलेचा की अभिकथित निरर्हता के संबंध में भारत के राष्ट्रपति से भारत के संवि- धान के अनुच्छेद 192 ( 2) के अधीन प्राप्त निर्देश के मामले में ।
राय
बर्तमान भामले में विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या मध्य प्रदेश विधान सभा ( जो अब तारीख 17-2-1980 से विघटित है) के सदस्य श्री विरेन्द्र कुमार सखलेचा की अभिकथित निरर्हता के बारे में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 192( 2) , जैसा कि वह उस समय था, के अधीन मार्च, 1979 और अप्रैल, 1979 में किए गए दो निर्देश संविधान ( चवालीमयां संशोधन) अधिनियम , 1978 द्वारा उक्त अनुच्छेद 192 (2) में किए गए संशोधन की दृष्टि से निरर्थक हो गए हैं ।
श्री बिरेन्द्र कुमार सखलेचा की अभिकथित निरहंता का प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 192( 2 ) के , जैसा कि बह उस समय था ,
(827) 828
[PART II- SEC. 3 (1)]
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
उक्त दोनों निर्देश उक्त राय के साथ राष्ट्रपति को इसके द्वारा लौटाए जाते हैं ।
नई दिल्ली,
25मार्च , 1980
अधीन वो अजियों द्वारा उठाया गया था । इसमें से एक अर्जी तारीख 12 मार्च , 1979 की थी जो मध्य प्रदेश विधान सभा के तत्कालीन भासीन सवस्य श्री विद्या भूषण ठाकुर की थी और दूसरी अर्जी तारीख 11 अप्रैल, 1979 की थी जो जवाब सभा निर्वाचन क्षेत्र के, जहां से श्री सखलेचा मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे , एक मतदाता श्री करम्हैया लाल नाथ मल नागौरी द्वारा वी गई थी । इन दोनों ही अजियों में अभिकथित निरर्हता के सामान्य आधार थे । यह अभिकयन किया गया था कि मुख्य मंत्री के पद का जिसको वह ( श्री सखलेचा) उस समय धारण करते थे, बुरुपयोग करते हुए उन्होंने वो मकान, जिनमें से एक नीमच नगरपालिका में है और दूसरा मंदसौर जिला में है, मध्य प्रवेश विद्युत् बोर्ड को किराए पर दे दिए थे । इस प्रकार श्री सखलेचा मध्य प्रवेश सरकार के साथ संविदा करने और उक्त संविदा के परिणामस्वरूप इस सरकार से लाभ प्राप्त करने के कारण निहित हो गए हैं ।
राष्ट्रपति से उक्त निवेशों के प्राप्त होने पर आयोग अभिकथित निरहंता के प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 146 के अधीन अग्रसर हुआ और इस प्रयोजन के लिए अप्रैल, 1979 में सभी पक्षकारों को सूचनाएं जारी की गई । इससे पूर्व कि पक्षकार अपने मामले से संबंधित कथन , प्रत्युत्तर कथन, और अन्य समर्थक वस्तावेज फाइल करते और आयोग मामले की सुनवाई के लिए तारीख नियत करता, जिसकी मांग सभी विरोधी पक्षकारों द्वारा की गई थी, संविधान के अनुच्छेद 192 ( 2 ) के उपबंध संविधान ( चवालीसवां संशोधन ) अधिनियम , 1978 की धारा 25 द्वारा तारीख 20 जून , 1979 से संशोधित कर दिए गए । इसके परिणामस्वरूप किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सवन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित कोई प्रश्न अब राज्य पाल के समक्ष उठाया जाना चाहिए और उसके द्वारा उसका विनिश्चय किया जाना चाहिए तथा ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने की राष्ट्रपति की अधिकारिता जो उन्हें संविधान (बयालीसा संशोधन) अधि- नियम, 1976 द्वारा प्रदत्त की गई थी , समाप्त कर दी गई ।
ऊपर जो कुछ कहा गया है उसको ध्यान में रखते हुए , आयोग ने उक्त परिवर्तित संवैधानिक स्थिति, जो इस समय है की और सभी पक्षकारों का ध्यान दिलाने के लिए 23 जनवरी , 1980 को सभी पक्षकारों को सूचनाएं जारी की भौर उनसे इस बात का कारण बताने के लिए कहा कि राष्ट्रपति को वी गई उक्त दोनों अजियों की बाबत यह क्यों न समझ लिया जाए कि वे निरर्थक हो गई हैं । पक्षकारों को विनिर्दिष्ट रूप से यह सूचित किया गया था कि यदि उनसे 11 फरवरी , 1980 को या उससे पूर्व उत्तर नहीं मिलेगा तो यह मान लिया जाएगा कि वे आयोग की उक्त राय से सहमत हैं । द्वितीय अर्जीदार श्री कन्हैया लाल नागोरी ने उक्त सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया यद्यपि सूचना की तामील उन पर सम्यक् रूप से कर दी गई थी । किन्तु प्रथम पक्षकार श्री विद्या भूषण ठाकुर ने 7 फरवरी , 1980 के अपने पक्ष में यह कहा कि यदि अजींदार की सुनवाई हो जाने के पश्चात् सभी कागजात उनका निपटारा करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भेज दिए जाएं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी । श्री ठाकुर की इस प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सुनवाई के लिए तारीख 13 मार्च, 1980 नियत की । इस बात के होते हुए भी कि उक्त सुनवाई के लिए दोनों अर्जीदारों को सूचनाएं सम्यक् रूप से प्राप्त हो गई थीं, भौर यह कि श्री ठाकुर ने उस सूचना का भी उत्तर अपने 4 मार्च, 1980 के पक्ष में दिया था । कोई भी अर्जीदार सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ । उस सुनवाई में श्री सखलेचा का प्रतिनिधित्व उनके काउन्सेल श्री जे० एम ० खन्ना ने किया । श्री खन्ना ने कहा कि वह श्रायोग के उक्त विचार से सहमत हैं ।
संविधान के उपबंध में उक्त परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मेरी राय है और तदनुसार में यह अभिनिर्धारित करता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए दोनों निर्देश निरर्थक हो गए हैं इसलिए उम्हें लौटा दिए जाएं । ये निर्देश राष्ट्रपति से प्राप्त हुए हैं अतः ये उनको ही लौटाए जाने होंगे और भ्रायोग अर्जीदार श्री विद्या भूषण ठाकुर की प्रार्थना के अनुसार इन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल को निर्देशित नहीं कर सकता है । परिणामस्वरूप एस ० एल ० शकधर, भारत के मुख्य निर्वाचन श्रायुक्त
[सं ० एफ० 7 ( 23) / 8०-वि ० 11]
भार ० बी० एस ० पेरो शास्त्री , सचिव
MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 5th June , 1980
S.O. 389 (E) -The following Order made by the President is published for general information :-
ORDER
a Whereas two petitions dated the 12th March , 1979 and the 11th April, 1979 , were submitted by Shri Vidya Bhushan Thakur and Shri Kanahiya Lal Nath Mal Nagori , respectively, to the President against Shri Virendra Kumar Saklecha sitting member of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh ( since dissolved ) , alleging that he had become subject to disqualification on account of his contract with the Madhya Pradesh Government relating to the two houses let out by him to the Madhya Pradesh Electricity Board and for deriving benefit from that Government as a result of the above contract ;
And whereas the President had made two references to the Election Commission under article 192(2) of the Constitution, in March, 1979 and in April, 1979 , respectively, for the opinion of the Commission , on the question whether the aforesaid person had become subject to such disqualification ;
And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexure ) that by reason of the amendment of the provisions of article 192 of the Constitution by section 25 of the Constitution (Forty- fourth Amendment) Act, 1978 the President has no longer any jurisdiction to give a decision on the said question and that the said referneces have become infructuous and has , therefore , returned the sald references to the President ;
Now, therefore , I , Neelam Sanjiva Reddy , President of India, do hereby return the said petitions to the petitioners aforementioned .
NEELAM SANJIVA REDDY , President of India
Rashtrapati Bhavan ,
New Delhi,
The 25th May , 1980 .
ANNEXURE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
In re : Reference from the President of India under Article 192 ( 2 ) of the Constitution regarding alleged disqualification of Shri Virendra Kumar Saklecha a Member of the Madhya Pradesh Legislative As- sembly.
OPINION
The short question that arises for consideration in the pre- sent case is whether the two references made by the President to the Commission in March , 1979 and April , 1979 under article 192 ( 2 ) of the Constitution , as it then stood, about the alleged disqualification of Shri Virendra Kumar Saklecha , a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly ( since dissolved w.e.f. 17-2-1980 ) have become infructuous in view 829
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]
of the amendment made to the said Article 192 ( 2 ) by Con- stitution (Forty- fourth Amendment) Act , 1978 .
The question of alleged disqualification of Shri Virendra Kumar Saklecha was raised before the President under article 192( 2) of the Constitution, as it then stood, by the two peti- tions-one dated the 12th March , 1979 , made by Shri Vidya Bhushan Thakur , a then sitting member of the Madhya Pra- desh Legislative Assembly and the other dated the 11th April , 1979 , made by Shri Kanahiya Lal Nath Mal Nagori , a voter of Jawad Assembly Constituency from where Shri Saklecha was elected to the Madhya Pradesh Legislative Assembly . In both these petitions the common ground of alleged disquali- fication was raised . It was alleged that two houses one in Neemuch municipality and another in Mandsaur District- owned by Shri Saklecha had been let out by him to the Madhya Pradesh Electricity Board by misusing the office of the Chief Minister which he then held and that Shri Saklecha had thus incurred disqualification on account of his contract with the Madhya Pradesh Government and for deriving benefit from the Government as a result of the above contract .
On receipt of the above references from the President the Commission procceded under section 146 of the Representa- tion of the People Act , 1951, to enquire into the question of alleged disqualification and for this purpose notices were issued to all the parties in April , 1979. By the time the parties filed their statements of case , rejoinder statements and other supporting documents and before the Commission could fix a hearing in the matter as was demanded by all the rival parties , the provisions of article 192 (2 ) of the Constitution were amendedby section 25 of the Constitution (Forty - fourth Amendment ) Act, 1978 , with effect from the 20th June , 1979 . As a result of the above amendment, any question relating to the disqualification of a member of a House of the Legisla- ture of the State was now required to be raised before , and decided by, the Governor of the State and the jurisdiction of the President to decide such a question which jurisdiction was conferred upon him under the Constitution (Forty-second Amendment) Act , 1976 , was done away with .
In view of the above , the Commission issued notices on 23rd January , 1980 to all the parties bringing to their notice the above changed constitutional position now obtaining and asked them to show cause why the aforesaid two petitions to the President should not be deemed to have become infruc- tuous . The parties were specifically informed that in case no reply was received from them on or before the 11th Feb- ruary , 1980 , it would be assumed that they agree with the above views of the Commission. The second petitioner Shri Kanahiya Lal Nagori did not respond to the above notice though it was duly served on him . The first petitioner Shri Vidya Bhushan Thakur , however, stated in his letter dated the 7th February, 1980, that he had no objection if all the case papers were transferred to the Governor of Madhya Pra- desh for disposal , after hearing the petitioner. Having regard to the above prayer of Shri Thakur , a hearing was fixed by the Commission on the 13th March , 1980. None of the petitioners was present at the hearing despite the fact that both of them duly received the notices for the said bearing and that Shri Thakur also responded to that notice by his letter dated the 4th March , 1980. Shri Saklecha was repre- sented at that hearing by his counsel Shri J. M. Khanna. Shri Khanna stated that he accepted the above view of the Com- mission.
Having regard to the abovementioned change in the Con- stitutional provision, I am of the opinion and accordingly hold that the present two references made by the President should be returned to him as the same have become infruc- tuous . As these references were received from the President the same have to be returned to him and cannot be referred by the Commission to the Governor of Madhya Pradesh as prayed for by the petitioner Shri Vidya Bhushan Thakur . Con- sequently the aforesaid two references are hereby returned to the President with the above opinion ,
S. L. SHAKDHER , Chief Election Commissioner of India New Delhi , the 25th March , 1980 .
[No. F. 7( 23 ) /80- Leg . U ] R. V. S. PERI SASTRI , Secy.
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1980