रजिस्ट्री सं. डी. (डॉ.) -78
EGISTERED NO. D. ( D . )-72
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं० 187] No. 187]
नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1980/आश्विन 5, 1902 NEW DELHI , SATURDAY , SEPTEMBER 27 , 1980/ ASVINA 5, 1902
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि मह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation
विधि, म्याय भौर कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
संकल्प
नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1980
१० फा० 6( 19 ) 80/ - आई० सी० मरकार की यह नीति है कि संविधान के अनुच्छेद 39 -क द्वारा जैसी परिकल्पना की गई है , यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई मागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से बचित न रह जाए , नि.शुल्क विधिक महायता उपलब्ध की जाए ।
सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एकरूप झाधार पर उपयुक्त और गतिशील विधिक सहायता कार्यक्रम स्थापित करने की दृष्टि से एक व्यापक और गत्यात्मक विधिक सेवा कार्यक्रम स्थापित करने से संबधित सभी प्रश्नो की समीक्षा करने और उसके लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए मई, 1976 में एक समिति गठित की गई थी (जिसे इसमें आगे भगवती समिति कहा गया है ) जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूति श्री पी ०एन भगवती और मवस्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री वी० भार० कृष्ण अय्यर थे ।
भगवती समिति ने अपनी रिपोर्ट मे विभिन्न सिफारिशें करने के पश्चात् यह महसूस किया कि व्यापक विधिक सहायता कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए अनेक अध्ययन करने होगे भौर यह कि विधिक सहायता कार्यक्रमो का एक उपयुक्त चित्त तैयार करने के लिए ज्ञान की अनेक शाखानो मे ममन्वय स्थापित करना होगा;
761 GI/80-
ऐमे अध्ययमो और समन्वय के प्रयोजन के लिए स्थापित अन्तर विभागीय समिति ने भगवती समिति की रिपोर्ट में की गई ऐसी सिफारिशो की समीक्षा का कार्य पूरा कर लिया है ,
अनेक राज्यो ने म्बय अपनी प्रेरणा से विधिक सहायता कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए हैं ,
सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि देश में व्यापक विधिक सहायता स्कीमे भविलम्ब तैयार और क्रियान्वित की जाएं ,
अतःकेन्द्रीय भरकार इसके द्वारा विधिक सहायता स्कीम क्रियान्वयन समिति नामक एक समिति गठित करती है ।
2. इस समिति में निम्तलिखित होगे:
(1) न्यायमूर्ति श्री पी० एन ० भगवती अध्यक्ष
( 2) न्यायमूर्ति श्री एम ० भार ० शर्मा, न्यायाधीश पंजाब भौर हरियाणा उच्च न्यायालय । सवस्य
(3) सचिव ( व्यय ) वित्त मंत्रालय , भारत सरकार सदस्य
(4) श्री मुङ्गत गय चौधरी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, कलकत्ता भवस्य
(5) प्रो० एन ० आर ० माधव मेनन, विधि सकाय विल्ली सबम्य विश्वविद्यालय ।
(6) श्रीमती बिमला नागी, समाज सेविका , विल्ली सवस्य
(913) THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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3. इस समिति के कृत्य निम्नलिखित होगे
( 1 ) भिन्न-भिन्न राज्यो में विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों के कार्यकरण का ध्यान में रखकर , व्यापक विधिक सहायता स्कीमो को विस्तृत रूप में तैयार करना और उन्हे क्रियास्थित करना ।
( 2) राज्य और संष राज्य क्षेत्लो में विधिक सहायता भौर सलाह की स्कीम को यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से मामीटर करना कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के एक साधन के रूप में उनका कार्य प्रभावी रूप से चले ।
(3 ) ऐसी कार्रवाई करना या उनकी सिफारिश करना जो विधिक सहायता स्कीमो के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं ।
( 4) विधिक सहायता से संबधित ऐसे विषयो पर जो केन्द्रीय विधि, न्याय और कम्पमी कार्य मक्षी उसे समय -समय पर निर्देशित करे, विचार करना और उनके सबंध में रिपोर्ट देना या उनके बारे में आवश्यक कार्रवाई करना ।
4. समिति का मुख्यालय , दिल्ली में होगा और उसकी बैठक दिल्ली मे या देश के ऐसे अन्य स्थानो पर जो समिति ठीक समझे उतनी बार होगी जितनी बार धावश्यक समाझी जाएं ।
5 समिति किसी राज्य या सघ राज्य क्षेत्र के सबध में अपने कार्य के प्रयोजन के लिए उस राज्य या सज राज्य क्षेत्र से एक या अधिक व्यक्तियो को सदस्य या सवस्यो के रूप में सहयोजित कर सकेगा ।
6. समिति अपनी प्रक्रिया स्वय तैयार करेगी । जहां अध्यक्ष मित- व्ययिता के हित में या समिति के किमी कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए या किसी अन्य कारण से ऐसा करना भावश्यक समझते है वहा वह या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत समिति का कोई अन्य सवस्य एकल रूप से कार्य करते हुए, समिति के किसी कार्य को कर सकेगा ।
7. समिति का गठन प्रथम तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है और यह अपनी प्रथम रिपोर्ट अपनी प्रथम बैठक से छह मास की अवधि के भीतर देगी ।
आवेश
श्रादेश दिया जाता है कि इम सकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मत्रालयो और विभागो, राज्य सरकारो और संघ शासित क्षेत्रो प्रशासनो आदि का भेजी जाएं ।
यह भी आवेश दिया जाता है कि इस सकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।
पी०वी० वकटासुब्रहमण्यम, सचिव
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Legal Affairs) RESOLUTION
New Delhi , the 26th September , 1980
No.F.6( 19) /80-IC.-Whereas it is the policy of Government to provide free legal aid to ensure , as envisagedby article 39A of the Constitution, that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabili ties
[PART I-SEC . 1 ]
And whereas with a view to establishing an adequate and vigorous legal aid programme on an uniform basis in all the States and Union Territories , a Committee (hereinafter referred to as the Bhagwati Committee ) , consisting of Shri Justice P. N. Bhagwatı , Judge of the Supreme Court , as Chairman and Shrı Justice V R. Krishna Iyer , Judge of the Supreme Court, as Member, was constituted in May, 1976 to examine all questions and make appropriate recommendations for establishing and operating a comprehensive and dynamic legal services pro- gramme;
And whereas the Bhagwatı Committee , after making various recommend ations in their Report , felt that many studies would have to be undertaken for formulating comprehensive legal aid programmes and that many departments of knowledge would have to be co -ordinated for drawing up a suitable picture oflegal aid programmes;
And whereas an inter- departmental committee set up for the purposes of such studies and co-ordination has completed its examination of the recommendations made in the report of the Bhagwatı Committee ;
And whereas several States have already embarked upon legal ald programmes on their own ,
And whereas Government is anxious that comprehensive legal aid schemes should be formulated and implemented in the country without delay ,
Now, therefore, the Central Government hereby constitutes a Committee, to be known as the Committee for Implementing Legal Aid Schemes .
2 The Committee shall consist of.-
(1) Justice P N Bhagwatı Judge of the Supreme Court of India -Chairman
(2) Justice M. R. Sharma Judge of the Punjab & Haryana High Court -Member
(3) Secretary (Expenditure ) Ministry of Finance, Govt . of India -Member
-Member (4) Shri Subroto Roy Chowdhry Senior Advocate , Calcutta
-Member (5) Prof. N. R. Madhava Menon Faculty of Law, Delhi University .
-Member (6) Smt. Vımla Nagi Social Worker , Delhi
3. The functions of the Committee shall be the following-
(1) to formulate in detail and to implement comprehensive legal aid schemes after taking into account the working of the various legal aid schemes in different States ,
(2) to monitor the scheme for legal aid and advice in the States and Umon Territories with a view to ensuring their effective functioning as a means of securing social Justice;
(3) to take or recommend such other steps as are necessary to secure proper working of the legal aid schemes ,
(4) to consider and report on , or take necessary action with respect to, such matters pertaining to legal aid as the Union Minister of Law, Justice and Company Affairs may refer to it from time to time;
[भाग II---खण्ड 3 ( ii) ]
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भारत का राजपत्र: अगस्त 23, 1980/भाद्र 1, 1902
4. The Committee will have its headquarters at Delhi and may meet as often as considered necessary at Delhi or at such other places in the country as the Committee may deem fit.
5. The Committee may for the purpose of its work with respect to any State or Union Territory co -opt . one or more persons as Members or Member from that State or Union Territory.
6. The Committee shall evolve its own procedure . Where the Chairman considers it necessary so to do in the interest of economy or for the expeditious disposal of any business of the Committee or for any other reason, he, or any other Member of the Committee authorised by him in writing in this behalf, may, acting singly , attendto any work of the Committee.
7. The Committee is constituted for three years in the first instance and shall submit its first report within a period of six months fromthe date of its first meeting .
ORDER
Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all Ministries and Departments of the Government of India , State Governments and Union Territory Administrations , etc.
Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information .
P. B. VENKATASUBRAMANIAN , Secy .
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054 , 1980