Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

Subject NOT available

Published 16 February 1981

Ministry
Ministry NOT available
Type
Extra Ordinary
Download
GV_Content_Detail$ctl04$lnkflname_Pdf_Img
Gazetteid
E-0991-1981-0056-43366
Identifier
in.gazette.csl_extraordinary.1981-02-16.E-0991-1981-0056-43366
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

रजिस्ट्री सं . डी. (डी.)- 72

REGISTEREN ND ( 72

INDIA

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II लण्ड 3-उप-खण्ड ( i ) PART II Section 3 -Sub - section ( i )

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16 , 1981/माघ 27, 1902

सं० 56]

NEW DELHI , MONDAY , FEBRUARY 16, 1981/ MAGHA 27, 1902

No. 56]

इस भाग में भिन्त पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it maybe filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, फरवरी 16 , 1981

सा० का० नि० 66 (अ) लुगवी , कागज , गत्ता और अखबारी कागज विनिर्माण उपकर नियम , 1980 का प्रारूप, उद्योग ( विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 ( 1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा ( 1) द्वारा यथा द्यपेक्षित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (श्रौद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना सं० सा०का ० नि० 609 (श्र०) तारीख 27 अक्तूबर , 1980 के साथ , भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 , उपखण्ड (i) तारीख 27 अक्तूबर , 1980 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाला राजपत्त्र जनता को उपलब्ध करा दिया गया था , साथ दिन के भीतर उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे , जिनके उमसे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र 13 नवम्बर, 1980 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त थाक्षेपों और सुझावो पर विचार कर लिया है ;

==

अतः, केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्ल शक्तियों का प्रधीग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्: --

1. संक्षिप्त नाम इन नियमों का संक्षिप्त नाम कागज और गत्ता उपकर नियम, 1981 है ।

2 परिभाषाएं इन नियमो में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "अधिनियम" से उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1951 ( 1951 का 65 ) अभिप्रेत है ;

(ख) "उपकर" से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत उपकर अभिप्रेत है ;

(ग) " कलक्टर" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलक्टर , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क उप-कलक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर और केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क अधीक्षक भी हैं ।

(घ) "विकाम परिषद्" से अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित कागज , लुगदी और सहबद्ध उद्योगों के लिए विकास परिषद् अभिप्रेत हैं ;

( ङ ) "कागज और गल्ला " से सभी प्रकार का कागज और गत्ता (जिसमें श्रश्वबारी कागज , पेस्टबोर्ड , मिनबोर्ड , स्ट्राबोर्ड, फार्ड बोर्ड और नालीदार गत्ता भी सम्मिलित हैं ) अभिप्रेत हैं ;

(257)

1333 GI/80.

258

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

(च) ,"अनुसूचित उद्योग" मे अधिनियम की पहली अनुसूची में, 24 क गज और लाशे , जिनके अन्तर्तन कागज उलाव भी है' गोर्ष के अधीन श्राने वाला अनुसूचित उद्योग अभिप्रेत है ;

(छ) प्रशब्दों और पक्षों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषिन नई हैं किन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमो में परिभाषित हैं , वही अर्थ होगे , जो उनके इम अधिनियम था उन नियमों में है ।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों को लागू होना इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) भौर उमके अधीन बनाए गए नियमो के उपबंध, जिनके अंतर्गत शुल्क के प्रतिवाय से सम्बंधित उपबंध भी हैं, यावत्शक्य, उपकर के उद्यहण और संग्रहण के सम्बंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कागज भौर गत्ते पर उत्पाद शुल्क के उग्रण और संग्रहण के सम्बंध में लागू होते हैं ।

4. निर्यात के मद्दे उपकार का कोई प्रतिदाय नहीं भारत ने निर्यात किए गए कागज और गत्तों पर उपकर का कोई प्रतिदाय अनुशात नही किया जाएगा ।

5. विवरणियां प्रस्तुत करना--

( 1) प्रत्येक विनिर्माता प्रत्येक मास की 10 तारीख को या उसके पूर्व इन नियमों के उपाबंध में विनिविष्ट प्ररूप में पूर्ववर्ती मास के दौरान अपने कारखाने में विनिर्मित और वहां से हटाए गए कागज और गले को मद्दों के मारे स्टाफ से सम्बंधित विवरणी कलक्टर को या विकास परिषद् को प्रस्तुत करेगा ।

( 2) यदि कोई चिनिर्माता उपनियम ( 1 ) मे विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसके बारे में कलक्टर या विकास परिषद् के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह गलत या बुटिपूर्ण है तो कलक्टर या विकास परिषद् विनिर्माता पर सूचना की तामील कर सकेगी जिसमें उससे उनके द्वारा उत्पादित कागज भौर गत्ता से सम्बंधित अपने सभी खातों या किसी खाते को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा ।

6. उपकर के श्रागम उपकर के आगम सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में " 038-- संघ उत्पाद शुल्क वस्तुओ पर उपकर- कागज " शीर्ष के अधीन जमा किए जाएंगे भौर केन्द्रीय सरकार इम निमित्ल विधि द्वारा संसद् द्वारा किए गए सम्यक् समायोजन के पश्चात् विकास परिषद् को ऐसी राशियां दे सकेगी जो वह श्रावश्यक समझे ।

7. खाता खोलना-- नियम 6 के अधीन विकास परिषद् को प्राप्त रकम भारतीय स्टेट बैंक में खाता खोल कर जमा की जाएगी ।

8 विकास परिषद् के लेखे--

(1) विकास परिषद् नियम 6 के अधीन उसे प्राप्त रकम के सम्बंध में उचित लेखा रखेंगी ।

( 2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखा विवरण उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा ।

9. विकास परिषद् के बजट प्राक्कलन:

( 1 ) विकास परिषद् प्रति वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी और उसे ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो केन्द्रीय मरकार नियत करे, मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

( 2) जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा बजट की मंजूरी नहीं दी जाती, तब तक कोई खर्च महीं किया जाएगा ।

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

( 3) बजट ऐसे अनुदेशों के अनुसार, जिन्हें केन्द्रीय सरकार समये- समय पर जारी करे तैयार किया जाएगा ।

10 प्रयोजन जिनके लिए उपकर-श्रागमों का उपयोग किया जाएगा: अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( क) , ( ख) और (ग ) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त उक्म धारा के अधीन संग्रहीत उपकर के भागमों का , केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा ; अर्थात्:--

(1) केन्द्रीय लुगदी भौर कागज अनुसंधान संस्थान का निर्माण भौर विकास करने के लिए ;

(2) कागज, गत्ता और अखबारी कागज उद्योग के क्षेत्र में अनु- संधान करने के लिए;

(3) अन्य अभिकरणों जैसे वन अनुसंधान सम्थान में बहु विद्या विषयक समन्वित मनुसंधान परियोजनाओं प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट प्रवाजतो बालो अनुसंधान प्रयोगशालाओं में सम्बद्ध अनुसंधान और विकास कार्यकतापों की महायता करने के लिए ;

(4) उत्पादन के लिए लक्ष्यों की सिफारिश करने , उत्पादन कार्यक्रमों का समन्वय करने और समय-समय पर उनकी प्रगति का पुन- विलोकन करने के लिए ;

( 5) अपचय दूर करने , अधिकतम उत्पादन अभिप्राप्ति करने, क्वालिटी सुधारने और लागत कम करने की दृष्टि से दक्षता के आदशों का सुझाव देने के लिए ;

(6 ) संस्थापित क्षमता के पूर्णत्तर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए और अनुसूचित उद्योग, विशेष रूप से कम दक्ष एककों, के कार्य- करण का सुधार करने के लिए उपायो की सिफारिश करना ;

( 7) बहतर विपणन के लिए इंतजामों का संप्रवर्तन करना और अनुसूचित उद्योग के उत्पाद के वितरण भौर विक्रय की पद्धति के उपाय खोजने में ऐसी सहायता करना, जो उपभोक्ता के लिए समाधान प्रय हो ।

( 8) उत्पादों के मानकीकरण का संप्रवर्तन करना ;

( 9 ) नियंत्रित सामग्री के वितरण में सहायता करना और अनुसूचित उद्योग के लिए सामग्री अभिप्राप्त करने के लिए इंतजामों का संप्रर्वतन करना;

(10) सामग्रियों और उपस्कर के बारे में तथा उत्पादन की पद्धति, प्रबंध भौर श्रम उपयोग के बारे में, जिसके अन्तर्गत नई सामग्री, उपस्कर और पद्धतियों की खोज तथा विकास भौर पहले से ही उपयोग में आने वालियो में सुधार भी है, उनमें विभिन्न विकल्पों के फायदों के निर्धारण और प्रायोगिक स्थापनों भौर वाणिज्यिक पैमानों पर परीक्षण का संचालन करने के बारे में जांच संप्रवर्तित करना या कराना ;

( 11) अनुसूचित उद्योग में लगे हुए या लगाए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के प्रशिक्षण भौर उससे सम्बंधित तकनीकी या कलात्मक विषयों में उनकी शिक्षा का संप्रवर्तन करना ;

(12) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान , प्रौद्योगिक मनोविज्ञान पर प्रभाव डालने बाले विषयों पर अनुसंधान और अनुसूचित उद्योग द्वारा प्रवत्त माल और सेवाओ के उत्पावन और उपभोग या उपयोग से सम्बंधित विषयों पर अनुसंधान का संप्रवर्तन करना था कराना ;

(13) लेखांकन भौर लागत निकालने की पद्धति भौर व्यौहार में सुधार भऔर मानकीकरण का संप्रवर्तन करना ;

( 14) आंकड़ों के संग्रह और सूत्रीकरण का संप्रवर्तन करना या करामा ;

भारत का राजपत्र श्रसाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

259

मलाह देना और ऐसी सलाह देने के लिए विकाम परिषद् को समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ जांच करवाना ;

( 15 ) श्रम उत्पादकता में अभिवृद्धि करने के लिए उपाय अपनाने को, जिनके अंतर्गत सुरक्षित और बहतर कार्यकारी दशाएं सुनिश्चित करने के लिए उपाय और कर्मकारों के लिए मुश्त्र सुविधाओं तथा प्रोत्स। हृनो की व्यवस्था और उनमें सुधार भी है , संप्रवर्तित करना;

( 17 ) अनुसूचित उद्योग को प्राप्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए और ऐसे विषयो पर सलाह देने के लिए जिनमे विकास परिषद् अपने किसी कृत्य का पालन करने में संबद्ध है , इमजाम करवाना;

(18) ऐमे न्यूनतम प्रशासनिक व्यय पूरे करना जो उसके कृत्यों के निर्वहन में होने हैं । इसके अंतर्गत विकास परिषद् के मत्रस्यों का यात्रा भत्ता भी है ।

( 16) अनुसूचित उद्योग संबंधी उन विषयों पर ( जो पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तों से भिन्न हैं) जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् से सलाह देने का अनुरोध कर सकती है ,

उपाबन्ध

(नियम 5 देखिए)

कागज और गत्ता उपकर नियम, 1981 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्ररूप

रेंज

.को समाप्त होने वाला मास

प्रभाग

कारखाने का नाम ,

कलक्टरी

पता.

अन्य अतिशेष

टिप्पणियां माल का वर्णन भादि श्रतिशेष विनिर्मित

हटाया गया माल

सं०

हटाई गई माता पर संदत्त उपकर

हटाई गईमात्रा पर उग्रहणीय उपकर की रकम की रकम

मात्रा

मात्रा

भात्ता

मूल्य

7

2

4

9

10 1

3

5

6

8

टिप्पण:-माल की प्रत्येक किस्म की बाबत प्रविष्टि अलग-अलग दी जानी चाहिए ।

मैं/ हम घोषणा करता हूं/ करते हैं कि मैंने/ हमने ऊपर दर्शित विशिष्टियों क। अपने कारखाने के अभिलेखों और बहियों से मिलान कर लिया है और वे जहा तक मैं/ हम सुनिश्चित कर सकता हूं/सकते हैं, सही और पूर्ण है ।

विनिर्माता के हस्ताक्षरा

[फा० सं ० 3 ( 89)/ ४०-कागज]

बी० आर ० आर ० भयगर , संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government ;

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi , the 16th February, 1981

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the said Act , the Central Government hereby makes the following rules , namely :-

1. Short title . These rules may be called the Paper and Paper Board Cess Rules , 1981 .

2. Definitions . In these rules , unless the context other- wise requires ,-

(a) "Act " means the Industries ( Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951 ) ;

(b) " Cess" means the cess levied and collected under sub -section ( 1 ) of section 9 of the Act ;

G.S.R. 66(E) . Whereas the draft of the Pulp , Paper , Paper Board , and Newsprint Manufactures Cess Rules , 1980, was published in the Gazette of India Extraordinary , Part II , Section 3 -Sub- section ( i) , dated the 27th October 1980, with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Deve- lopment ) , No. G.S.R. 609 ( E) , dated the 27th October, 1980, as required by sub-section ( 1 ) of section 30 of the Industries (Development and Regulation ) Act , 1951 ( 65 of 1951 ) , for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within sixty days from the date on which the Gazette containing the said notifica- tion was made available to the public;

( c) "Collector " means the Collector of Central Excise and includes the Additional Collector of Central Excise , Deputy Collector of Central Excise , Assis- tan Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 13th November, 1980 ;

260

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

(d) "Development Council " means the Development Council for Paper , Pulp and Allied Industries , established under section 6 of the Act;

(e) " Paper and paper board " means paper and paper board, all sorts ( including newsprint , pasteboard , mill board, strawboard , cardboard and corrugated board) ;

(f) " scheduled industry " means the scheduled industry falling under the heading 24. Paper and Pulp including Paper Products' in the First Schedule to the Act ;

( g ) words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) or the rules made thereunder . have the meanings respectively assigned to them in that Act or those rules .

3. Application of Central Excises and Salt Act and the rules, made thereunder. Save as otherwise provided in these rules , the provisions of the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944) and the rules made thereunder including those relating to refund of duty , shall , so far as may be , apply in relation to the levy and collection of the coss as they apply in relation to the levy and collection of the duty of excise on paper and paper board under that Act and the rules made thereunder.

4. No Refund of Cess on account of Exports . No refund of cess shall be allowed on the paper and paper board ex- ported from India.

5. Submission of returns . ( 1 ) Every manufacturer shall submit to the Collector and to the Development Council on or before the 10th of every month a retuin in the Form specified in the Annexure to these rules relating to all stocks of items of paper and paper board manufactured in , and removed from , his factory during the previous month .

a (2) If any manufacturer fails to furnish the said return within the date specified in sub - rule ( 1 ) ог furnishes return which the Collector or the Development Council has reason to believe is incorrect or defective , the Collector or the Development Council may serve notice on the manufac- turer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the paper and paper board produced by him .

6. Proceeds of the Cess . The proceeds of the cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head '038-Union Excise Duties Cess on Commodities Paper' and the Central Government may after due appro- priation made by Parliament by law in this behalf , hand over to the Development Council such sums as it may consider necessary .

7. Opening of Accounts . The amount received by the Development Council under rule 6 shall be kept in account with the State Bank of India . an

8. Accounts of the Development Council . ( 1 ) The Deve- lopment Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under rule 5.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the auditor's report thereon , shall be submitted to the the Central Government .

9. Budget estimates of the Development Council . ( 1 ) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and submit the same sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Covernment. for

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government

accordance with (3) The budget shall be prepared in such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

[ PART II - SEC . 3 ( i ) ]

10. Purposes for which the Proceeds of the Cess shallbe utilized . In additionto the purposes specified under clauses ( a) , ( b ) and ( c) of sub - section ( 4 ) of section 9 of the Act , the proceeds of the cess collected under the said section may , with the approval of Central Government , also be utilised for the following purposes , namely :-

( i ) to build up and develop the Central Pulp and Paper Research Institute ;

( ii) to undertake research in the field of the parei , paper board and newsprint industry ,

( iii) to assist related research and development activities in other agencies such as Forest Research Institute , research laboratories with specific purpose of pro- moting multi -disciplinary coordinated research pro- jects ;

(iv) recommending targets for production , coordinating production programmes and reviewing progress from time to time ;

to (v) suggesting norms of efficiency with a view eliminating waste , obtaining maximum production , improving quality and reducing costs ;

(vi ) recommending measures for securing the futter utili- sation of the installed capacity and fer improving the working of the scheduled industry , particularly of the less efficient units ;

(vil ) promoting arrangements for better marketing and helping in the devising of a system of distribution and sale of the produce of the scheduled industry which would be satisfactory to the consumer ;

(viii ) promoting standardisation of products ,

( ix) assisting in the distribution of controlled materials and promoting arrangements for obtaining materials for the scheduled industry ,

(x) promoting or undertaking inquiry as to maternals and equipment and as to methods of production , management and labour utilisation , including the discovery and development of new materials , cquip- ment and methods and of improvement in those already in use , the assessment of the advantages of different alternatives and the conduct of expегі- mental establishments and of tests on a commercial scale;

(xi) promoting the training of persons engaged or pro- posing engagement in the scheduled industry and their education in technical or artistic subjects rele- vant thereto ;

(xii) promoting or undertaking scientific and industrial research, research into matters affecting industrial psychology and research into matters relating to production and to the consumption or use goods and services supplied by the scheduled industry ; of

(xiii) promoting improvements and standardisation on accounting and costing methods and practice ;

(xiv) promoting or undertaking the collection and formula- tion of statistics ;

(xv) promoting the adoption of measures for increasing the productivity of labour, including measures for securing safer and better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers ;

(xvi) advising on any matters relating to the scheduled industry (other than remuneration and conditions of employment ) as to which the Central Govern- 261 [भाग II-वण्य 3 ( i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ment Council is concerned in the exercise of any of its functions ;

to ment may request the Development Council advise and undertaking inquiries for the purpose of enabling the Development Council so to advise ;

(xvii) undertaking arrangements for making available to the scheduled industry information obtained and for advising on matters with which the Develop-

(xviii ) defraying such minimum administrative expenses as may be involved in the discharge of its functions including travelling allowance for the Members of Development Council.

ANNEXURE

(See rule 5)

Form of Monthly Return to be submitted under the Paper and Papor- board Cess Rules , 1981

Month ending--

Range

Name of Factory-

Division

Address

Collectorate-

Remarks Serial No.

Manufactured Quantity

Description ofthe goods

Opening Balance Quantity

Closing Balance Quantity

Goods removed Valuc Quantity

Amount of cesspaid on the quantity removed

Amount of cess leviable on the quantity removed

2

4

3

6

7

1

5

8

9

10

Note: Separate entry should be made in respect of each variety of the goods .

1/We declare that I/we have compared the above shown particulars with the records and books of my/ our factory and that they are , in so far as I/we can ascertain, accurate and complete.

Date .

Signature of Manufacturer

[F.No.3 (89 ) / 80- Paper] B.R.R. IYENGAR, Jt . Secy.

1233 GI/ 80-2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1981

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 16 February 1981. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.csl_extraordinary.1981-02-16.E-0991-1981-0056-43366/. Archive identifier in.gazette.csl_extraordinary.1981-02-16.E-0991-1981-0056-43366.