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Extraordinary Gazette of India · Government of India

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Published 26 March 1981

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Type
Extra Ordinary
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Gazetteid
E-0991-1981-0108-43418
Identifier
in.gazette.csl_extraordinary.1981-03-26.E-0991-1981-0108-43418
Languages
English, Hindi
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रजिस्ट्री सं . डी. (डी. ) -72

REGISTERED No. B (D)-72

23

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( i ) PART II-Section 3-Sub- section ( 1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26,1981/चैत्र 5, 1903

सं० 108]

No. 108]

NEW DELHI , THURSDAY , MARCH 26 , 1981 / CHAITRA 5, 1903

=

इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या मी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च , 1981

सा० का ० ति० 212 ( अ ) भादेश मर्वसाधारण को जानकारी राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

मो० 115

संविधान ( राजस्त्र वितरण ) आवेश , 1981

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आवेश करते हैं, अर्थात्:-

1. इम आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान ( राजस्व वितरण ) आदेश, 1981 है ।

2. साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10) इस प्रादेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार यह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू होता है ।

3. ( 1) अनुच्छेद 275 के खण्ड ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार- सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन संबधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों पर 1 अप्रैल, 1980 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में , भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जो राजस्व भौर पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए हैं :-

सारणी

राज्य

निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए

राजस्व

म्यायिक पुलिस जेल

स्टाम्प,

प्रशामन प्रशासन प्रशासन जिला और रजिस्ट्री-

जनजाति करण

प्रशासन और

खजाना

प्रशासन

(लाख रुपयों में)

(1)

(2) (3) (4) (5) (6)

श्रांध्र प्रदेश

20.00 338.00 57.21 171.00

असम

412.35

6.19

193.55

496.24 62.93 185.00 बिहार

1.40 65.92

हिमाचल प्रदेश

19.66

133.21 11.00

जम्मू-कश्मीर

केरल

0.56

7.45

(517)

(क) नीचे सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिविष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के महायता अनुदान के रूप में , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) से ( 6 ) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियां उन स्तम्भों में वर्णित 1502G1/80 [PART II- SEC . 3 ( i ) ]

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

518

(5) (6)

(4)

(2) (3)

(1)

377.50 -6.00

139.28

467.94

818

मध्य प्रदेश

25.17 100.00

113.53

10.50

मणिपुर

28.50

17.50

भेषालय

12.20

12.80 27.00

भागालैण्ड

50.00

175.07

104.97

2.00 148.10

उड़ीसा

12.00

8.00 79.25

258.35

राजस्थान

20.00

7.00

सिक्किम

373.38 340.00 3.28 1.00

तमिलनाडु

2.00

13.50 25.85 33.07

त्रिपुरा

405.45 195 79

304.48

उत्तर प्रदेश 163.84 1749.73

पश्चिमी बंगाल

29.50 110.05 250.08

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, ऊपर विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी:

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय , जैसा कि उक्त वर्ष के लेखानो में प्रकट होता है, उक्त प्रशासन के सामने ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम से कम है तो इस प्रकार अधिक संवत्त रकम ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध समायोजित की जाएंगी जो उसी प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी पश्चातवर्ती वर्ष में उस राज्य को संवेय हो जाए ।

( ख) इस संबंध में वित्त भायोग की सिफारिशो के अनुसार , नीचे सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिविष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता प्रभुवान के रूप में 1 अप्रैल, 1979 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, उस प्रत्येक राज्य द्वारा नए उधार लेने और उधार देने के कारण शुद्ध ब्याज दायित्व के मद्दे , सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उसके सामने विनिदिष्ट राशियो :-

सारणी

राज्य

(लाख रुपयों में )

हिमाचल प्रवेश

5,48

मणिपुर

40.93

मेघालय

5.28

नागालैण्ड

10.95

उड़ीसा

27.37

सिक्किम

1.64

त्रिपुरा

7.15

परन्तु यदि उस वर्ष के खातों में प्रकट किए गए वास्तविक उधार लेने भौर उधार देने के अंक या उधार लेने पर ब्याज की बरें, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुवानों के भवधारण करने में हिसाब में लिए गए सुसंगत अंकों से भिन्न हैं, ती इस प्रकार संवत्त अनुदान की रकम किसी ऐसी राशि या राशियों के प्रति, जो उसी या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी भी पश्चात्वर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए, समायोजित की जाएगी ।

(2) 1 अप्रैल, 1980 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में छप-पैरा ( 1 ) के खण्ड ( क) और (ख) के अधीन किसी राज्य को संदेय कोई राशि या राशियां उस राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी या

4 के होंगी जो संविधान ( राजस्व वितरण ) आवेश , 1979 के पैरा उप-पैरा ( 1 ) के अनुसरण में उक्त वित्तीय वर्ष में उम राज्य को सदेय हो ।

नीलम सजीव रेड्डि, राष्ट्रपति ।"

[सं० फा० 19 ( 1) / 81 -एल-1]

रु० बैंकट सूर्य पेरिशास्त्री , मचिय

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department) NOTIFICATION

New Delhi , the 26th March , 1981 .

G.S.R. 212 (E) . The following Order made by the President is published for general information: -

"С.О. 115

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES ) ORDER, 1981

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution , the President , after having considered the recom- mendations of the Finance Commission , hereby makes the following Order , namely:--

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1981 .

2. The General Clauses Act , 1897 (10 of 1897) , shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the inter- pretation of a Central Act .

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275 , there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April , 1980, as grants - in- aid of the revenues of:-

(a) each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (6) of the said Table , towards expendi- ture, of revenue and capital nature , on programmes for upgradation of standards relating to the administration ofthe sectors and services mentioned in those columns :-

TABLE

For upgradation of standards relating to

State

Judicial Police Jail Revenue, Stamps , adminis- adminis- adminis- District Regis-

tration tration tration and tration

Tribal and

adminis- Trea-

trations sury

admi-

nis-

trations

(Rs. in lakhs)

(2) (3) (4) (5) (1)

(6)

338.00

171.00

57.21

20.00

Andhra Pradesh

193.55

412.35

6.19

Assam

185.00

62.93

496.24

Bihar

19.66

1.4065.92

Himachal Pradesh भारत का राजपत्र प्रसाधारण

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6)

133.21 11.00

Jammu and Kashmir

0.56

Kerala

7.45

467.94 139.28 377.50 6.00

8.18

Madhya Pradesh

113.53

100.00

25.17

10.50

Manipur

12.20 28.50

17.50

Meghalaya

50.00

12.80 27.00

Nagaland

Orissa

148.10 104.97 175.07

2.00

89.25

8.00

20.00 258.35

12.00 Rajasthan

Sikkim

7.00

Tamil Nadu

373.38 340,00 3.28

1.00

13.50 25.85 33.07

2.00 Tripura

Uttar Pradesh

1749.73 304.48 405.45 105.79 163.84

250.08

29.50 110.05

WestBengal

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government :

Provided further that if the actual expenditure onapproved programme or programmes relating to any administration , as revealed in the accounts of that year , is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeed- ing years for the same purpose or any other purpose ;

(b) each of the States specified in column ( 1) of the Table below, the sums specified against it in column (2) of the Table, towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States , in the financial year commencing on the 1st day of

519

April, 1979 , as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:---

TABLE

State

(Rs . in lakhs)

(1)

(2)

Himachal Pradesh

5.48

40.93 Manipur

5.28

Meghalaya

10.95 Nagaland

27.37 Orissa

Sikkim

1.64

7.15 Tripura

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of that year , or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above , the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose .

(2) Any sum or sums payable under clauses (a) and (b) of sub -paragraph ( 1 ) to any State , in the financial year commen- cing on the 1st day of April , 1980 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance ofsub - paragraph ( 1 ) of paragraph 4 of the Constitution (Distri- bution of Revenues ) Order , 1979 .

N. SANJIVA REDDY , President."

[No. F. 19( 1 )/81-L.I . ] R.V.S. PERI SASTRI , Socy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1981

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 26 March 1981. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.csl_extraordinary.1981-03-26.E-0991-1981-0108-43418/. Archive identifier in.gazette.csl_extraordinary.1981-03-26.E-0991-1981-0108-43418.