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Extraordinary Gazette of India · Government of India

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Published 24 March 1983

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Type
Extra Ordinary
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Gazetteid
E-0914-1983-0100-39634
Identifier
in.gazette.csl_extraordinary.1983-03-24.E-0914-1983-0100-39634
Languages
English, Hindi
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रजिस्ट्री सं . डी. (डी. एम.)-72

REGISTERED No. D. (DN )-

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप- खण्ड (1) PART II-- Section 3 Sub- section ( i )

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

100]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 1983/क्षेत्र 3, 1905

No. 100] NEW DELHI , THURSDAY , MARCH 24, 1983/ CHAITRA 3 , 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it maybe filed as a separate

compilation

विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायो विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च , 1983

सा०का ० ति० 280 (अ) राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखिস आदेण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है

"से० आ ० 117"

सविधान ( राजस्व-वितरण ) आदेश, 1983

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वित्त आयोग की सिफारिशो पर विश्वार करने के पश्चात, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात--

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम सविधान ( राजस्व-वितरण ) आदेण, 1983 है ।

2. साधारण खड अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10) इस आवेण के निर्वाचन] के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अघिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

उपबंधो 3. ( 1) अनुच्छेद 275 के खंड ( 1 ) के क अनुसार , 1 अप्रैल , 1982 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, निम्मलिखित राणि को भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा,-

(क) नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विमिविष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के महायता अनुदाम के रूप मे उक्त सारणी के

1501 GI/ 82

स्तम्भ ( 2 ) से ( 6 ) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियों को उन स्तम्भों में उल्लिखित मेक्टरो के प्रशासन और सेवाओं से संबंधित मानको के उन्नयन के लिए कार्यक्रमों पर राजस्य और पूंजीगत प्रकृति के व्यय मद्धे

सारणी

भिम्नलिखित से संबंधित मानकों के उन्नयन के लिए

राज्य

न्यायिक

जेल

पुलिस

राजस्व, स्टाम्प,

प्रशासन

प्रणासन

प्रशासन

जिला और रजिस्ट्री-

जनजाति करण

प्रशासन और

खजाना

प्रशासन

(लाख रुपए में)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

आंध्र प्रदेश 9.74 303.57 53.20 179.00

असम

24.77 154.78

219.99

130.10

896,61

300.38

बिहार

76.47

22,66 5.00 हिमाचल प्रदेश 0.93

434.02

जम्मू-कश्मीर

केरल

6.00

11.01 199.00

मध्य प्रवेश

250.00

88.51

5.00

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

3.48

30.50

22.17

मणिपुर

मेशालय

34.00

21.80

94.65

उड़ीसा

91.94 213.63

530.79

राजस्थान

13.12

154.89 30.96

3,00

सिक्किम

251.72

0.65 227.85

38.28 तमिलनाडु

62.83 लिपुरा

उत्तर प्रवेश

317.81 746.25 50.00

1667.56

पश्चिमीबंगाल

115,29

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राणियां , सैक्टरों के प्रशासन और मेवाओं से संबंधित मानको के उन्नयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य क्रमों पर व्यय की जाएंगी :

परन्तु यह ओर कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोवित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर किया गया वास्तविक व्यय , जैसा कि उभ वर्ष के लेखाओ से प्रकट होता है , उस प्रशासन के सामने ऊपर विनिविष्ट अनुदान की रकम से कम है तो इस प्रकार अधिक संवत्त रकम किसी अन्य राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उसी प्रयोज़न के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उम राज्य को मंदेय हो जाएं , समायोजित की जाएगी;

(ख) नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिविष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुवान के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उसके सामने विनिर्दिष्ट राशियों को, संविधान ( राजस्व वितरण ) आवेश, 1981 और संविधान ( राजस्व-वितरण) आदेश, 1982 के अधीन शुद्ध म्याज के वायित्व मद्धे संदस अनुदान को हिसाब में लेने के पश्चात इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शुद्ध ब्याज के दायित्व मखे, 1 अप्रैल, 1979, 1980, 1981 और 1982 को प्रारंभ होने बाले वित्तीय वर्ष में उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के नए उधारो और ऋणों मझे :

सारणो

राज्य

(लाख रुपए में)

1

2

90.00 हिमाचल प्रदेश

3500.00 जम्मू-कश्मीर

400.00 मणिपुर

150,00 मेघालय

नागालैण्ड

300,00

$200,00 उड़ीसा

50.00 सिक्किम

400,00 त्रिपुरा

परन्तु यवि बास्तविक उधारों और ऋणों के आंकड़े जैसा कि उन वर्षों के लेखाओं से प्रकट होता है, या उधार पर ब्याज की दरें, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान के अवधारण में हिसाब में लिए गए सुसंगत आंकड़ों से भिन्न हैं तो इस प्रकार संदक्ष अनुदान की रकम किसी ऐनी राशि या राशियों के बिरुद्ध , जो उसी प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाएं , गमायोजित की जाएगी ।

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

(2) 1 अप्रैल, 1982 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में उप पैरा (1) के खंड ( क) और खंड ( ख) के अधीन किसी राज्य को संदेय कोई राणि या राशियां उस राज्य को मंदेय उस राणि या उन राशियों के अतिरिक्त होंगी ओ उस वित्तीय वर्ष में संविधान ( राजस्व-वितरण) आदेश , 1979 के पैरा 4 के उप-पैरा ( 1 ) के अनुमर ण में उस राज्य को संख्य हैं ।

जैल सिंह, गष्ट्रपति

[सं० फा० 19 ( 1 ) /83 -वि० ] रु० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department )

NOTIFICATION

New Delhi , the 24th March, 1983

G.S.R. 280(E) . The following Order made by the President is published for general info 'mation :- " С.О. 117 "

THE CONSTITUTION ( DISTRIBUTION OF REVENUES ) ORDER , 1983

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Consti- tution , the President , after having considered the recommends- tions of the Finance Commission, hereby makes the foll wing Orde", namely :-

1. This Order may be called the Constitution ( Distribution of Revenues) Order , 1983 .

2. The General Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Odor as it applies for the interpretation of a Cental Act .

3(1) In: ccordance with the provisions of clause ( 1 ) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India , in the financial year commencing on the 1st day of April , 1982 , as grants - in-aid of the revenues of

(a) esch of the States specified in columu ( 1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (6) of the said Table, towards expenditure , of revenue and capit. nature , on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns :-

TABLE

Forupgradation of standards relating to

State

Police Jail

Stamps , Judicial

Revenue

Regist-

District

admi-

admi- admi

ration

nistra- and

nistra-

nistra-

tion

tion

Tribal and tion

admi- Treasury

nistra- dminis- trations

tions

(Rs . in Lakhs)

(6)

(5)(4)

(3)

(2)

(1)

179.00

53.20

303.57

9.74

Andhra Pradesh

219.99

154.78

24.77

Assam

896.61

300.38

130.10

Bihar

5.00

22.96

76.47

0.93

Himachal Pradesh 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 11--खण्ड 3 ( 1 ) ]

(5) (6)

(4)

(1)

(2) (3)

434,02

Jammu & Kashmir

6.00 Kerala

5,00

250.00

88.51

11.01 199.00

Madhya Pradesh

22.17 30.50

3,48

Manipur

34.00 Meghalaya

21,80

94.65

Nagaland

213.63

91,49

530.79

Orissa

154.89 13.12 30.96

3,00

Rajasthan

Sikkim

251.72 38.28 0.65 227,85

Tamil Nadu

62.83 Tripura

317.81 746,25 50.00

1667.56

Uttar Pradesh

115.29

West Bengal

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Cloveraments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Govern- ment :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programme or programmes relating to any administra- tion, as revealed in the accounts of that year , is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shallbe adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose;

(b) cach of the States specified in column ( 1 ) of the taby below , the sums specified against it in column (2 ) of the Table towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States , in the financial years com- mencing on the 1st day of April , 1979 , 1980, 1981 and 1982 after taking into account the grants paid towards net interest liabilit under the Constitution (Distribution of Revenues ) Order, 1987 and the Constitution (Distribution of Revenues ) Order , 1982 as per the recommendations of the Finance Commission in this

regaid :-

TABLE

State

(Rs . in lakhs)

(1)

(2)

Himachal Pradesh

90.00

Jammu & Kashmir

3500,00

Manipur

400.00

150,00 Meghalaya

Nagaland

300.00

Orissa

4200.00

Sikkim

50.00

Tripura

400.00

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the secounts of those years, or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above , the amount ofgrant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose .

(2) Any sum or sums payable under clauses ( a) and (b ) of sub - paragraph ( 1 ) to any State , inthe financial year commencing on the last day of April , 1982 shall be in addition to the sum or sins payable to that State in that financial year in pursuance o sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution ofRevenues ) Order, 1979 .

ZAIL SINGH ,

President.

[No. F. 19/( 1 )/83-L.1. ]

R.V.S. PERI SASTRI , Secy .

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1983

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 24 March 1983. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.csl_extraordinary.1983-03-24.E-0914-1983-0100-39634/. Archive identifier in.gazette.csl_extraordinary.1983-03-24.E-0914-1983-0100-39634.