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REGISTERED No. D. (D.N.)- 72 राजस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (1) PART II- Section 3-Sub- section ( 1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 13 , 1984/पौष 23, 1905

No. 15] NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 13 , 1984/ PAUSA 23 , 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रक्षा का सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात:-

गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी , 1984

" ( 1) "प्रशासक" से पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का ऐसा प्रशासक अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए ;

(ख ) इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड ( 1क ) में , " राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर " केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

सा०का०नि ० 33 ( अ): -केन्द्रीय सरकार, पांडिचेरी (प्रशासन) अधिनियम , 1962 (1962 का 49) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना की तारीख को तमिल- नाडु में यथा प्रवृत्त तमिल ड्ड राहत उपक्रम ( विशेष उपबंध) अधि- नियम 1969 ( 1969 का 21 ) का विस्तार पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए करती है, अर्थात:-

(ग) खंड ( 2) में, "सरकार " शब्द के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार " शब्द रखे जाएंगे ;

उपांतरण

(घ) खंड ( 5 ) के उपखंड (क) में, जहां कहीं "सरकार" शब्द आता है उसके स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे ;

1. धारा 1 की उपधारा ( 2 ) और उपधारा ( 3 ) के स्थान पर क्रमशः निम्ननिश्चित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात:-

" ( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर है ।

(ङ) खंड ( 5 ) के उपखंड ( ख ) में, जहां कहीं "सरकारी कम्पनी" शब्द आते हैं उनके पश्चात " या निगम" शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे । " ।

(3 ) यह उम तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक, पांडिचेरी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियत करे । "

2. धारा 2 में,

3. धारा 3 में, "सरकार " शब्द के स्थान पर "प्रशासक " शब्द रखा जाएगा और " को समर्थ बनाने की दृष्टि से " शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ,:-

(क) खंड ( 1 ) को खंड ( 1क ) के रूप में पुनः अक्षरांकित

"केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात" ।

किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड ( 1क )

(1)

1307GI/83 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

4. धारा 4 में, "सरकार " शब्द के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा ।

5. अनुसूची में , प्रविष्ट 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा

जाएगा:

"4. पांडिचेरी दुकान और स्थापन अधिनियम , 1964 (1964का अधिनियम संख्या 9) " ।

उपाबंध

ययाविस्तारित पांडिचेरी ग्रंघ राज्य क्षेत्र तमिलनाडु राहत उपक्रम ( विशेष उपबंध ) अधिनियम, 1969 ( 1969 का अधिनियम सं० 21)

ऐसे औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में जिनका चलाया जाना बेरोजगारी के निवारण या उससे राहत दिलाने के उपाय के रूप में आवश्यक समझा जाता है, औद्योगिक संबंधों , वित्तीय बाध्यताओं और अन्य वैसे ही विषयों के संबंध में किसी सीमित अवधि के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में तमिलनाडु राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ:-

( 1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तमिलनाडु राहत (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1969 है ।

( 2) इसका विस्तार संपूर्ण पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र पर है ।

( 3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे प्रशासक, पांडिचेरी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं: -

इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपे- क्षित न हो,-

( 1) "प्रशासक" से पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का ऐसा प्रशासक अभिप्रेत है जो संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाए;

(क) ' सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

( 2) "सरकार कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसमें इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समादत्त शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा घूत्त है और उसके अंतर्गत ऐसी कंपनी है जो किसी ऐसी सरकारी कंपनी की समानुषंगी है ।

स्पष्टीकरण:--

इस खंड में , " कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का केन्द्रीय अधिनियम) में परिभाषित हैं;

[PART II- SEC . 3 (1 )]

( 3) " उद्योग" से नियोजकों का कोई कारबार , व्यापार, उपक्रम , विनिर्माण या आजीविका अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कर्मकारों की कोई आजीविका , सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प या ओद्योगिक उपजीविता है और "ओद्योगिक" शब्द का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(4) " राहत उपक्रम" से ऐसा राज्य औद्योगिक उपक्रम अभिप्रेत है जिसके संबंध में धारा 3 के अधीन कोई घोषणा प्रवृत्त है;

( 5) " राज्य औद्योगिक उपक्रम" से ऐसा औद्योगिक उप- क्रम अभिप्रेत है,-

(क) जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी सरकारी कंपनी द्वारा प्रारंभ किया जाता है अथवा जो था जिसका प्रबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी सरकारी कंपनी द्वारा किसी विधि या करार के अधीन अर्जित या अन्यथा ग्रहण किया जाता है और जो केन्द्रीय सरकार या किसी मरकारी कंपनी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाता है या चनाया जाना प्रस्तावित है; या

( ख) जिसको कोई ऋण, उधार या अनुदान केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कंपनी या निगम द्वारा दिया गया है अथवा उसके किसी ऋण के संबंध में केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कंपनी या निगम ने कोई गारंटी दी है ।

3. राहत उपक्रम की घोषणाः-यदि प्रशासक का यह समा- धान हो जता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, बेरोजगारी के निवारण या उससे राहत दिलाने के उपाय के रूप में किसी राज्य औद्योगिक उपक्रम के चलाए रखने या पुनः प्रारंभ किए जाने का समर्थ बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा , यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य औद्योगिक उपक्रम ऐसी तारीख से ही और ऐमी अवधि के लिए जो अधिसूबना में विनिर्दिष्ट की जाए, राहत उपक्रम होगा:

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि प्रथमतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी किंतु वह, वैसी ही अधिसूचना द्वारा किसी एक समय पर एक वर्ष से अनधिक अवधि द्वारा समय- समय पर बढ़ाई जा सकेगी, किंतु इस धारा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना किसी भी दशा में कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए प्रवर्तन में नहीं रहेगी ।

4. कुछ अविनिर्यामतियों और संविदाओं, करारों आदि का राहत उपक्रम को लागू होना:-

यदि प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि धारा 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि

(क) किसी राहत उपक्रम के संबंध में, अनुसूची में, विनिर्दिष्ट सभी या कोई अधिनियमितियां लाग नहीं होंगी 3

भारत का राजपक्ष: प्रसाधारण

[भाग II-मांद 3 ( 1 ) ]

या ऐसे अनुकूलनों सहित , चाहे व उपांतरण , परिवर्धन या लोप के रूप में हों, लागू होंगी जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ; या

(ख) ऐमी तारीख से, जिससे ऐसे राहत उपक्रम को एक राहत उपक्रम घोषित किया गया था, ठीक पहले प्रवृत्त सभी या किन्हीं संविधाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्नों, करारों परि- निर्धारणों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का जिनका कोई राहत उपक्रम पक्षकार है या जो किमी राहत उपक्रम पर लागू हैं, प्रवर्तन निलंबित रहेगा या उक्त तारीख से पहले उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी या कोई अधिकार, विशेषा- धिकार, बाध्यताएं और दायित्व निलंबित रहेंगे या ऐसे उपांत- रणों सहित और ऐसी रीति से जो ऐसी अधिसूचना में विर्दिष्ट की जाए, प्रवर्तनीय होंगे ।

5. धारा 4 के अधीन अधिसूचनाओं का अध्यारोही प्रभाव:-- धाग 4 के अधीन काई अधिसूचना, किसी अन्य विधि, करार या लिखित अथवा किसी न्यायालय , अधिकरण , अधिकारी या अन्य प्राधिकारी की किसों डिग्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगी ।

6. कुछ उपचारों, अधिकारों आदि का निलंबन या उपांतरण कार्यवाहियों का रोका जाना, उनका पुनःप्रवर्तन और चालू रहना : -धारा 4 के खंड (ख) में निर्दिष्ट और उस धारा के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा निलंबित या उपांतरित किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के प्रवर्तन के लिए कोई उपचार, उस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार निलंबित या उपांतरित रहेगा और किसी न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष उससे संबंधित सभी लंबित कार्यवाहियां तदनुसार रुकी रहेगी या ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए चालू रहेंगी, किन्तु अधिसूचना के प्रभावी न रहने की दशा में ,

(क) इस प्रकार निलंबित या उपांतरित कोई भी अधि- कार, विशेषाधिकार , बाध्यता या दायित्व पुनः प्रवर्तित होगा और ऐसे प्रवर्तनीय होगा मानो वह अधिसूचना कभी जारी ही नहीं की गई हो; और

(ख) इस प्रकार रोकी गई कोई भी कार्यवाही उसी प्रक्रम से जिस पर वह उस समय पहुंची थी जब वह रोकी गई थी, किसी ऐसी विधि के, जो उस समय प्रवृत्त हो, उपबंधों के अधीन रहते हुए की जाएगी ।

7. परिसीमा कालः धारा 4 के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के प्रवर्तन के परिसीमाकाल की संगणना करने में वह अवधि जिसके दौरान वह या उसके प्रवर्तन का उपचार निलंबित था, अपर्जित कर दी जाएगी ।

अनुसूची [धारा 4 के खंड ( क) देखिए]

1. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का केन्द्रीय अधिनियम 20)

2. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का केन्द्रीय अधिनियम 14)

3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ( 1948 का केन्द्रीय अधिनियम 11)

4. पांडिचेरी दुकान और स्थापन अधिनियम, 1964 (1964का अधिनियम सं ० 9)

[सं० यू-11015/ 11/83-यू टी एल ( 156)] आर ०वी० पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi , the 13th January , 1984

G.S.R. 33 (E) . In exercise of the powers conferred by section 8 of the Pondicherry (Administration) Act, 1962 (49 of 1962) , the Central Government hereby extends to the Union territory of Pondicherry, the Tamil Nadu Relief Undertakings (Special Pro- visions) Act , 1969 (Act XXI of 1969 ) , as in force in the State of Tamil Nadu on the date of this noti- fication , subject to the following modifications , namely :-

MODIFICATIONS

1. In section 1 , for sub - section (2) and sub - sec- tion (3 ) , the following sub- sections shall respectively be substituted, namely :

"(2) It extends to the whole of the Union tereritory ofof Pondicherry;

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification , in the Pondicherry Gazette , appoint. "

2. In section 2 ,-

(a) clause ( 1) shall be re - lettered as clause ( 1A) and before clause ( 1A) as so re -lettered the following clause shall be inserted, namely :---

"( 1) "Administrator " means the Administrator of the Union territory of Pondicherry , appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(b) in clause ( 1A) as so re- lettereed , the words "State Government" shall be substituted by the words "Central Government " ;

(d) in clause (5) , in sub -clause ( a) , the word "Government " , wherever it occurs shall be substituted by the words " Central Govern- ment" ;

3. In section 3 , the word "Government" shall be substituted by the word "Administrator" and the 4

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

following words shall be inserted after the words " ublic interesct " :-

"and after getting approval of the Central Government"

4. In section 4, the word " Government" shall be substituted by the word "Administrator" .

5. In the Schedule , entry 4 shall be substituted as under :-

" 4. The Pondicherry Shops and Establishments Act, 1964 (Act No. 9 of 1964) " .

ANNEXURE

THE TAMIL NADU RELIEF UNDERTAKINGS ( SPECIAL PROVISIONS ) ACT, 1969 ( ACT NO . XXI OF 1969 ) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF PONDICHERRY .

An Act to enable the Government to make special provisions for a limited period in respect of industrial relations , financial obligations and other like matters in relation to industrial undertakings the running of which is considered essential as a measure of pre- venting, or of providing relief against , unemployment .

BE it enacted by the Legislature of the State of Tamil Nadu in the Twentieth Year of the Republic of India as follows :

1. Short title , extent and commencement .--

( 1) This Act may be called the Tamil Nadu Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1969 .

(2) It extends to the whole of the Union territory of Pondicherry.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may , by notification , in the Pordicherry Gazette , appoint .

2. Definitions .- In this Act , unless the context otherwise requires ,-

( 1 ) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Pondicherry , appoint- ed by the President under article 239 of the Constitution ;

( 1A) "Government " means the Cenetral Govern- ment :

(2) "Government company " means any company in which not less than fifty - ore per cent of the paid up share capital is held by the Central Government, and includes a pany which is a subsidiary of any such Government company .

Explanation .--In this clause , " company " means a company as defined in the Companies Act , 1956 (Central Act 1 of 1055

(3) " industry " means any business , trade , under- taking, manufacture or calling of employers

[PART II- SEC . 3 ( i) ]

and includes any calling , service , employ- ment of which is under any law or avocation of workmen and the word "industrial " shall be construed accordingly ;

(4) " relief undertaking" means a State industrial undertaking in respect of which a declara- tion under section 3 is in force ;

(5) " State industrial undertaking " industrial undertaking- means an

(a) which is started or which or the manage- ment of which is under any law or agreement acquired or otherwise taken over by the Central Government or by a Government company and is run or proposed to be run by , or under the authority of, the Central Government or a Government company; or

(b) to which any loan, advance , or grant has been given, or in respect of any loan whereeof, a guarantee has been given , by the Central Government or a Government company or Corporation .

3. Declaration of relief undertaking. The Adminis- trator may, if satisfied that it is necessary or cxpe- dient so to do in the public interest and after getting approval of the Central Government , with a view to enabling the continued running or restarting of a State industrial undertaking as a measure of prevent- ing, or of providing relief against , unemployment , declare , by notification , that the State industrial under- taking shall , with effect on and from such date and for such period as may be specified in the notification , be a relief undertaking :

Provided that the period so specified shall not , in the first instance , exceed one year but may , by a like notification , be extended from time to time , by any period not exceeding one year at any one time so however that no notification issued under this section shall in any case remain in force for more than ten years in the aggregate .

4. Application of certain enactments and contracts, agreements , etc. , to relief undertaking. The Adminis- trator may , if satisfied that it is necessary or expedient so to do for the purposes specified in section 3 , direct by notification ,-

(a) that in relation to any releief undertaking all or any of the enactments specified in the Schedule shall not apply or shall apply with such adaptations , whether by way of modification , addition or omission, as may be specified in such notification ; or

(b) that all or any of the contracts , assurances of property, agreements , settlements , awards , standing orders or other instruments in force, to which any relief undertaking is a par' or which may be applicable to any relief undertaking, immediately before the date with effect on and from which the relief undertalking was declared a relief undertaking , shall be suspended in operation or that all or any of the rights privileges , भारत का राजपत्व असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said daie , shall be suspended or be enforceable with such modifications and in such manner as may be specified in such notification .

5. Overriding effect of notification under section 4.-A notification under section 4 shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law , agreement or instrument or any decree or order of a court , tribunal , officer or other authority.

6. Suspension or modification of certain remedies , rights , etc. , stay of proceedings , their revival and continuance , Any remedy for the enforcement of any right , privilege , obligation or liability referred to in clause (b) of section 4 and suspended or modified by a notification under that section shall, in accord- ance with the terms of the notification be suspended or modified , and all proceedings relating thereto pending before any court , tribunal , officer or other authority shall accordingly be stayed or be continued subject to such modification , so however, that on the notification ceasing to have effect-

(a) any right , privilege , obligation or liability so suspended or modined shall revive and be enforceable as if the notification had never been issued and

(b) any proceeding so stayed shall be proceeded with subjecet to the provisions of any law which may than be in force from the stage which had been reached when the proceeding was stayed .

7. Pereiod of limitation. In computing the period of limitation for the enforcement of any right , privilege , obligation or liability referred to in clause (b) of section 4, the period during which it or the remedy for the eneforcement thereof was suspended , shall be excluded.

THE SCHEDULE

[See clause ( a) of Section 4 ]

1. The Industrial Employment ( Standing Orders ) Act, 1946 ( Central Act XX of 1946 ) .

2. The Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947) .

3. The Minimum Wages Act , 1948 ( Central Act XI of 1948) .

4. The Pondicherry Shops and Establishments Act, 1964 (Act No. IX of 1964) .

[No. U- 11015/ 11 / 83 - UTL ( 156)] . R. V. PILLAI , Jt . Secy.

PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054, 1983