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Extraordinary Gazette of India · Government of India

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Published 27 March 1984

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Extra Ordinary
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E-0871-1984-0086-37495
Identifier
in.gazette.csl_extraordinary.1984-03-27.E-0871-1984-0086-37495
Languages
English, Hindi
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REGISTERED No. D. (D.N .)-72 रजिस्ट्री सं . डी. (जी. एम.)-78

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र Like Gazette of India

वसाधारण

EXIF RDINARY

भाग 1-सन्ट 3-उप- खण्ड (ⅰ ) PART I - cion 3 -Sub- section ( i )

PUBS AURIORITY

स० ४८

ई दिल्ली,

वर्ष 27, 1934/ चेल 7, 1906

0. 861 *EW DELHI , TUESDAY , MARCH 27, 1984/ CHAITRA 7, 1906

इस भता में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

रखा जा सके

Scparate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate

compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च , 1984

स८० का ० नि० 229 ( अ) -राष्ट्रपनि द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

"स० आ०118

सविधान ( राजस्व वितरण) आदेश , 1984

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 276 द्वारा प्रदत्त शक्तिमो वा प्रयाग स्स्त हुए वित्त आयोग की सिफारिशो पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश दते हे अर्थात्--

1 इस आदेश का सक्षिप्त नाम गविधान ( राजस्व वितरण) आदेश, 1984 है ।

2 साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 ( 1897 का 10 ) उस आदेश के निर्बाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी कन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3 ( 1 ) अनुच्छेद 275 के खण्ड ( 1 ) के उपबन्धो के अनुसार ,

(क ) नीचे सारणी के स्नम्न ( 1 ) मे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में, उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) से ( 6 ) से प्रत्येक के सामने विनिदिष्ट राशिधा उन स्तम्भो मे वणित सेक्टरो और सेवाओ के प्रशासन 16 G1/83 (1) 2

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 3 (i ) ]

संबंधी स्तर को ऊंचा 'उठाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों पर 1 जजैन, 1983 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जो राजस्व और पूंजी प्रकृति के व्यथ के लिए है:--

राज्य

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए

न्यायिक प्रशासन

(2) (1)

10.79 आन्ध्र प्रदेण

21.49 असम

77.89 बिहार

0.77

हिमाचल प्रदेश

1.50

जम्मू-कश्मीर

केरल

1.53 मध्य प्रदेश

4.07

मणिपुर

मेघालय

नागालैण्ड

51.73

उड़ीसा

63.37 राजस्थान

सिक्किम

तमिलनाडु

त्रिपुरा

48.52 उत्तर प्रवेश

पश्चिमी बंगाल

जेल

पुलिस प्रशासन

प्रशासन

राजस्व जिला और जनजाति प्रशासन

स्टाम्प रजिस्ट्रीकरण और खजाना प्रशासन

(3)

(4)

( 5)

(6)

(लाख रुपयों में )

57.65

42.00

37.86

306.49

1437.23

213.92

14.54

324,31

24.14

10.00

740.52

22.50

157.17

171.31

33.55

2224.28

266.62

590.50

13.11

172.47

12,86

100.00

166.62

43.93

26,60

328.28

76.19

358.75

308,82

214.82

20.88

34.75

7.00

336.43

23.14

107.78

35.92

910.95

379.30

653.95

88,34

90.48

112.00

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां संबंधी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऊपर विनिर्दिष्ठ और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमो पर खर्च की जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम था कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय , जैसा कि उक्त वर्ष के लेन्बाओं में प्रकट होता है, उक्त प्रशासन के सामने ऊपर विर्वादिष्ट अनुदान की रकम से कम है इस प्रकार अधिक संदप्त रकम ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध समायोजित की जाएंगी जी उनी प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में उस राज्य को संदेय हो जाए ।

(ख ) इस संबंध में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनमार , नीचे सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में 1 अप्रैल , 1979, 1980 , 1981, 1982 और 1983 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों में, उम प्रत्येक राज्य द्वारा नए उधार लेने और उधार देने के कारण संविधान ( राजस्व वितरण ) आदेश, 1981, संविधान ( राजस्व वितरण) आदेश 1982 और संविधान ( राजस्व वितरण ) आदेश, 1983 के अधीन शुद्ध 3

भारत का राजेपण असाधारण

[भाग II-खंड 3( 1) ]

ब्याज दायित्व के संबंध में संदत्त अनुदानों का हिसाब में लेने के पश्चात् पाणी के स्तम्भ ( 2 ) मे उसके सामने विनि- दिष्ट राशियां है.--

सारणी

राज्य

हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर मणिपुर

मेघालय

नागालण्ड

उड़ीसा

सिक्किम

त्रिपुरा

(लाख रुपयों में)

169.40

3396.94

340.03

146.85

393.16

4157.00

95.19

433.78

परन्तु यदि उन वर्षों के खातों में प्रकट किए पर ब्याज की दरें, ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदानों के तो इस प्रकार संदल अनुदान की रकम किसी ऐसी किसी भी पश्चात्वर्ती वर्ष में उस राज्य को संत्र्य गए वार्तावक उधार से ने और उधार देने के अंक या उधार लेने अवधारण करने में हिसाब में लिए गए सुमंगत अंकों से भिन्न हैं, राणि या राणियों के प्रति, जो उसी या किसी अन्य प्रयाजन के लिए हो जाए, समायोजित की जाएगी ।

(2) 1 अप्रैल, 1983 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में उप पैरा ( 1 ) के किसी राज्य को संदेय कोई राशि या राशिया उम राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी या आदेश, 1979 के पैरा 4 के उप पैरा ( 1 ) के अनुसरण में उक्त वितीय वर्ष में उप खण्ड ( क ) और ( ख ) के अधीन हींगों जो 'संविधान ( राजस्व वितरण) राज्य को तंदेय हो ।

जैल सिंह , राष्ट्रर्पात ।" ।

[सं० फा० 10( 2)/ 84-एल ० -I] रु ० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री , सचिव

MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi , th 27th March , 1984

G.S.R. 229 (E) .- The following Order made by the President is published for general information : ---

"C.O. 118

THE CONSTITUTION ( DISTRIBUTION OF REVENUES ) ORDER , 1984

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution , the President , after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order , namely :-

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1984 .

2. The General Clauses Act , 1897 (10 of 1897 ) , shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act .

3. ( 1 ) In accordance with the provisions of clause ( 1 ) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India , in the financial year commencing on the 1st day of April , 1983 , as grants - in -aid of the revenues of-- THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II-SEC . 3(1)1

( 1) each of the States specified in column ( 1 ) of the Table below , the sums specified against it in each of the colunas ( 2 ) to ( 6) of the said Table, towards expenditure, of revenue and capital nature , on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns:

State

(1)

Andhra Pravesh

Ascam

Bihar

Jesh

Januau ano hasimir

Kerala

Kadhya Pradesh

Kanipur

Meghalaya

Nagaland

Orissa

Rajasthan

Sikkim

Tamil Nadu

Tripura

Uttar Pradesh

West Bengal

TABLE

For upgradation of standards relating to

Judicial

Jail

Revenue , Stamps,

Registration adminis- tration

Police adminis- tration

adminis- tration

and

Treasury

adminis-

trations

District and Triba adminis- trations

(Rs in lakhs )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

10.79

57.65

42.00

21 19

306 49

37 86

739 1137.23

213 92

14.54

0 77

324.31

24.14

10.00

J30

740.52

22.50

157.17

171.31

33.55

1.53 2224 28

266,62

590.50

13.11

4.07

172.47

12.86

100.00

166.62

43.93

26.60

51.73

328.28

76.19 358.75

63.37

308.82

214.82

20.88

34.75

7.00

336.43

23.14

107.78

35.92

48.52

910.96

379.30

653.95

88.34

90.48

112.00

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Contral Government :

Provided further that if the actual expenditure on such approved programme or programmes relating to any administration , as revealed in the accounts of that year , is lower than the amount ofgrant specified above against that administration , the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable- to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose ;

(b) each of the States specified in column (1 ) of the Table below , the sums specified against it in column (2) of the Table, towards net interest liability on account of fresh borrowings and lendings of each of those States , in the financial years commencing on the 1st day of April , 1979, 1980 , 1981 , 1982 and 1983 after taking into account the grants paid towards net interest liability under the Constitution (Distribution of Revenues ) Order, 1981 , the Constitu- 5

भारत का राजपत्त: प्रसाधारण

भाग II-खंड 3 ( 1 ) ]

tion (Distribution of Revenues) Order, 1982 and the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1983 as per the recommendations of the Finance Commission in this regard:-

TABLE

State

(1)

Himachal Pradesh Jammu and Kashmir

Manipur

Meghalaya

Nagaland

Orissa

Sil.kum

Tripwa

(Rs . in lakhs)

(2)

169.40

3396.94

340.03

146.85

393.16

4157.00

95.19

433.78

Provided that if the figures of actual borrowings and lendings as revealed in the accounts of those years , or the rates of interest on borrowings are different from the relevant figures taken into account in determining the grants specified above , the amount of grant so paid shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for the same purpose or any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under clauses ( a ) and (b) of sub - paragraph ( 1 ) to any State , in the financial year commencing on the 1st day ofApril , 1983 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub - paragraph ( 1 ) of paragraph 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order , 1979.

1614 GI/ 83-2

ZAIL SINGH , President ." ,

[F. 19( 2)/ 84- L .

R. V. S. PERI SASTRI , Secy.

PRINTED BY THE MANAGER , GOVT . OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND I'UBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 , 1984

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 27 March 1984. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.csl_extraordinary.1984-03-27.E-0871-1984-0086-37495/. Archive identifier in.gazette.csl_extraordinary.1984-03-27.E-0871-1984-0086-37495.