REGISTERED NO, D. (D.N .)- 72
रजिस्ट्रीसं . डी. (डी. एन.)-72
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग U-खण्ड 3 -उप- खण्ड (ii )
PART II- Section 3- Sub - section ( li )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं ० 357] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28 , 1984/ श्रावण 6 , 1906
No. 357] NEW DELHI , SATURDAY , JULY 28 , 1984/ SRAVANA 6 , 1906
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकऊन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation
मंत्रिमंडल सचिवालय
अधिसूपना
नई दिल्ली , 28 जुलाई , 1984
का. मा. 543(अ) . संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार ( कार्य-आवंटन) नियम , 1961 म अग्रेतर संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात:-
1. (1 ) ये नियम भारत सरकार ( कार्य- आवंटन) ( एक सौ इकसठवां संशोधन) नियम , 1984 कहलायेगे ।
(2 ) ये तुरन्त प्रवृत्त होगे ।
562GI / 84
(1) 2 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
2. भारत सरकार (कार्य- आवंटन) नियम , 1961 की द्वितीय अनुसूची में ,
(क) " गृह मंत्रालय " शीर्षक के अन्तर्गत " भाग- II-समवती विषय " , उप-शीर्षक में:-
(i ) शुरू के पैराग्राफ में , कोष्ठक के अन्दर के शब्दों (केवल विधान के सम्बन्ध में) " के स्थान पर (केवल विधान के सम्बन्ध में 82 सम्बन्धी प्रविष्टि से भिन्न) प्रतिस्थापित किया जायेगा ।
(ii ) प्रविष्टि 82 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात: -
" 82-आतंकवादियों से प्रभावित क्षेत्र ( विशेष न्यायालय) अध्यादेश , 1984-विशेष और अतिरिक्त विशेष म्यायालयों की स्थापना और अध्यादेश के अंतर्गत अन्य सभी मामले । "
(ख) "विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय , शीर्षक के अंतर्गत " ग . न्याय विभाग " , उप - शीर्षक की प्रविष्टि 6 का लोप किया आएगा ।
जैल सिंह , राष्ट्रपति
[गं. 74/2/16/84- मंत्रि . ]
आर . वेंकटनारायणन , अपर सचिव
CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th July , 1984
S.O. 543 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by clause ( 3 ) of article 77 of the Constitution , the President hereby 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 ( ti ) ]
makes the following rules further to amend the Governinent of India ( Allocation of Business ) Rules , 1961 , namely :
1. ( 1 ) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business ) ( One hundred and sixty- first Amend- ment) Rules , 1984 .
(2) They shall come into force at once .
2. In the Government of India ( Allocation of Business ) Rules , 1961 , in the Second Schedule ,-
(a) under the heading " Ministry of Home Affairs ( Grih Mantralaya ) " , under the sub-heading " Part II--Con- current Subjects " ,-
(i ) in the opening paragraph , for the words within brackets " ( as regards legislation only ) " the words " ( asregards legislation only except in respect of entry 82 ) " shall be substituted ;
( ii) for entry 82 , the following entry shall be substi- tuted , namely :-
" 82. The Terrorist Affected Areas ( Special Courts ) Ordinance , 1984-Establishment of Special and Additional Special Courts and all other matters , under the Ordinance . "
(b) under the heading "Ministry of Law , Justice and Company Affairs ( Vidhi , Nyaya Aur Kampani Karya Mantralaya ) " , under the sub - heading " C. Depart- ment of Justice ( Nyaya Vibhag ) " , entry 6 shall be omitted.
ZAIL SINGH , President [No. 74/ 2/ 16/ 84 -Cab. ]
R. VENKATANARAYANAN , Addl . Secy .
PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1984