Gazette of DNH And DD, No. 21, 04 June 2021

click here for IIIF manifest

भारत सरकार / Government of India

सरकारी राजपत्र

OFFICIAL GAZETTE

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI AND

DAMAN AND DIU

श्रेणी - २

SERIES - II

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित / PUBLISHED BY AUHTORITY

Daman 04th June, 2021 14 Jyaishtha, 1943 (Saka) No. : 21

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण और दीव प्रशासन

समाज कल्याण विभाग, समाहर्तालय परिसर, ढोलर,

मोटी दमण

सं. समा.कल्याण/सीएसएस/सं.प्र. स्‍कीम/2020-21/113 दिनांक : 01/03/2021 पढ़ें :-

i. जनजातीय उप-योजना प्रकोष्‍ठ/समाज कल्‍याण विभाग द्वारा जारी अनुशेष सं.समा.कल्याण /सीएसएस/सं.प्र.स्‍कीम/2017-18/227, दिनांक: 28.09.2017

ii. जनजातीय उप-योजना प्रकोष्‍ठ/समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी शुद्धिपत्र सं.समा.कल्याण /सीएसएस/सं.प्र.स्‍कीम/2017-18/252, दिनांक: 09.10.2017

iii. ग्रामीण विकास विभाग, दा.न.ह. द्वारा जारी आदेश सं.डीपीओ/ एस.डब्‍ल्‍यू.पी./ 2007/197 , दिनांक 20.04.2011

अ धि सू च ना

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण और दीव प्रशासन के विलय के मद्देनजर, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण और दीव प्रशासन कें द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए समाज कल्‍याण विभाग के तहत "विधवाओं को पेंशन योजना" में संशोधन करते हैं । यह अधिसूचना उपरोक्त मामले पर सभी पूर्व सूचनाओं के अधिक्रमण में जारी की गई है।

योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. योजना का नाम: विधवाओं को पेंशन योजना

2. विभाग: समाज कल्याण

3. परिचय: भारत के संविधान का अनुच्छेद- 41 तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय V के तहत प्रावधानों के अनुसार, राज्य को अपने नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है । विधवाओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, यह पेंशन योजना शुरू की गई है ।

4. उद्देश्य: विधवाओं को वित्तीय लाभ प्रदान करना

5. लक्षित लाभार्थी / स्कोप: 18-59 वर्ष की आयु की विधवा ।SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 2 6. पात्रता: -

क. 18 से 59 वर्ष के बीच की महिलाएं। ख. क्रमशः दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव जिलों के अधिवासी। ग. यदि कोई महिला पुनविवाह करती है / या लिव-इन संबंध में हो तो यह लाभ रोक दिया जायेगा। घ. वाषिक आय प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ङ. विधवा पेंशन की किसी अन्य योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाना चाहिए।

7. सहायता / लाभ का परिमाण व स्वरूप : आयु 18-59 वर्ष , प्रति माह @ रु.1000/-

(कें द्रीय अंश सहित, यदि हो)

8. विशेष / सामान्य शर्तें / योजना दिशानिर्देश : आयु का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी को संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड (सरकारी अस्पताल) में भेजा जाएगा। 60 वर्ष की आयु होने के बाद लाभार्थी को वृद्ध व्यक्तियों (वरिष्ठ नागरिक) हेतु पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाएगा।

9. संवितरण प्रक्रिया :

क. आवेदन प्रोसेस करने हेतु जिम्‍मेदार कार्यालय/पदाधिकारी : संबंधित जिले के जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद अपने संबंधित कार्यालयों के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र (अनुलग्नक- I) जमा करने हेतु आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

ख. दस्‍तावेजों एवं आवेदनों का सत्‍यापन : जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी अपने क्षेत्र स्तर के कर्मचारियों को अनुमोदन / सिफारिश प्राधिकारी की सिफारिश के लिए दस्तावेजों के सत्यापन और आवेदनों की जांच के लिए निर्देशित करेगा। वे प्रत्येक वर्ष लाभाथियों से जीवन प्रमाण पत्र लेंगे।

ग. अनुमोदन / सिफारिश करने वाले प्राधिकारी: संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी अधिसूचना के अनुसार आवेदनों को मंजूरी देंगे।

घ. रिकॉर्ड, रिपोर्ट, निगरानी और मूल्यांकन: संबंधित जिले में जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद सभी दस्तावेजों के साथ विधवा महिलाओं को पेंशन प्राप्त करने तक पूरी तरह से रिकॉर्ड रखेगा। जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद हर महीने की पांच तारीख तक समाज कल्याण विभाग को दिए गए लाभाथियों और पेंशन की संख्या के विवरण के साथ मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

10. योजना की लेखा परीक्षा / सामाजिक लेखा परीक्षा: वित्तीय नियमों के अनुसार

11. शिकायत निवारण और संपर्क : किसी भी शिकायत के लिए, पीड़ित विधवा जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी या संबंधित जिले के जिला कलेक्टर या समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

12. आवेदन पत्र और दस्तावेजों की सूची:

i. संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका पंचायत के मुख्य अधिकारी को संबोधित करते हुए संबंधित जिले में क्रमश: ग्राम पंचायत / जिला पंचायत / नगरपालिका पंचायत में जमा करने हेतु आवेदक द्वारा अनुलग्‍नक "I" पर आवेदन पत्र विधिवत भरा जायेगा ।

ii. आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / स्कू ल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।

iii. आयु प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, आयु के सत्यापन के लिए लाभार्थी को संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड (सरकारी अस्पताल) में भेजा जाएगा।

iv. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मृत्‍यु प्रमाण पत्र।

v. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।

vi. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र।

vii. बैंक पास बुक की प्रति(आधार लिक्ड)।

viii. आधार कार्ड की प्रतिSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 3 ix. चुनाव कार्ड / पासपोर्ट / राशन कार्ड (कोई भी एक)।

x. X. पासपोर्ट आकार की फोटो (दो प्रतियां)।

xi. अनुलग्‍नक- II में निर्धारित प्रोफार्मा में शपथ पत्र (किसी अन्य विभाग से कोई पेंशन नहीं मिल रही है)। 13. बजट शीर्ष: जैसा संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद द्वारा तय किया गया हो।

14. समयसीमा:

क. आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई की जाए।

ख. भुगतान संवितरण: एक बार अनुमोदन / सिफारिश करने वाले प्राधिकारियों द्वारा आवेदन को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, भुगतान को हर महीने की पांच तारीख तक विधवा महिलाओं के बैंक खाते में संवितरित किया जाएगा।

ग. योजना की वैधता: जब तक प्रशासन द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तब तक वैध रहेगा। 15. प्रक्रिया प्रवाह और निधि प्रवाह के तौर-तरीके :

क. संबंधित जिलों के जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद योजना के लिए पिछले वर्ष में प्राप्त आवेदनों और व्यय के आधार पर अनुमानित बजट की गणना करेंगे और अपने प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

ख. वित्त विभाग सीधे संबंधित जिला पंचायतों / नगरपालिका परिषदों को निधि हस्तांतरित करेगा।

ग. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्य जैसे आवेदन आमंत्रित करना, प्रोसेसिग, सत्यापन आदि संबंधित जिला पंचायत / नगर परिषद द्वारा किया जाएगा।

घ. फं ड ट्रांसफर का तरीका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) होगा।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

इसे माननीय प्रशासक, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के अनुमोदन पर डायरी सं. 68 8663 दिनांक 03.02.2021 के तहत जारी किया जायेगा।

प्रशासक, दादरा और नगर हवेली तथा दमण

एवं दीव के आदेश और नामानुसार

ह/–

उप सचिव (समाज कल्याण)

दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीवSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 4 प्रतिज्ञा

मैं,___________________________________ उम्र लगभग _________ वर्ष, गृह संख्या_________________________________________ जिला _______________ के निवासी, एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त / निम्नलिखित जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कु छ भी छिपाया नहीं गया है। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत / असत्य साबित होती है, तो मुझे सजा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मेरे द्वारा प्राप्त लाभ के अनुसार सरसरी तौर पर वापस ले लिया जाएगा।

मैंने अपने लिए वृद्धावस्था / विधवा पेंशन / विकलांग पेंशन का लाभ पाने के लिए समाज कल्याण विभाग, दमण में आवेदन किया है और निर्धारित आवेदन में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है और इसमें कु छ भी छु पाया नहीं गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव या भारत के किसी भी हिस्से से, इस तरह की किसी अन्य एजेंसी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। मैं और मेरा परिवार मूल रूप से _________ से _____________ जिले के मूल निवासी हैं ।

मैं स्वयं / पिता / माता / पति / पत्नी परिवार के मुखिया हैं।

उपरोक्त पते में हमारा अपना आवासीय घर है / नहीं है।

यह कि प्रस्तुत घोषणा / शपथपत्र वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग / दिव्यांग / अशक्त पेंशन उद्देश्य के लिए है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 199 और 200 के प्रावधान को पढ़ा और समझा है।

स्थान :

दिनांक : DD / MM / YYYY

REG. No. _____________________

साक्षीSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 5

UT Administration of Dadra Nagar Haveli and Daman & Diu

Social Welfare Department, Collectorate Campus, Dholar,

Moti Daman,

No. SW/CSS/UT Sch./2020-21/113 Date: 01/03/2021

Read :

i. Addendum No.SW/CSS/UT Sch./2017-18/227 dated:28.09.2017 issued by Tribal Sub Plan Cell/Social Welfare Dept. Daman.

ii. Corrigendum No.SW/CSS/UT Sch./2017-18/252 dated 09.10.2017 issued by Tribal Sub Plan Cell/Social Welfare Dept.Daman.

iii. Order No.DPO/SWP/2007/197 dated 20.04.2011 issued by Department of Rural Development,DNH.

NOTIFICATION

In view of merger of Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman and Diu, the Union Territory Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to amend the "Pension Scheme to Widow "under the Department of Social Welfare for implementation of the scheme in the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli and Daman &Diu.This Notification is issued in supersession of all earlier notifications on the above matter.

The details of the schemes are as follows :

1. Name of Scheme: Pension Scheme to Widow

2. Department: Social Welfare

3. Introduction: Article 41 of the Constitution of India directs the State to provide public assistance to its citizens in the case of unemployment, old age, sickness and disablement.

Hence, to cater to basic needs of the Widow's, this pension scheme is introduced.

4. Objective : To Provide Financial benefit to Widow

5. Target Beneficiaries/Scope: Widow of age between 18-59 Years.

6. Eligibility : -

a. Women between the age group of 18 - 59 years.

b. A domicile of districts of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu respectively.

c. If a woman re-marries/ or is in live in relationship the benefit will be stopped.

d. Annual income should not be more than Rs.1.5 lakh per annum .

e. Should not be availing financial assistance under any other scheme for the widow pension

7. Quantum and Nature of Assistance/Benefit : Age18-59 yrs @ Rs.1000/- per month (including central share if any)SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 6 8. Special/General Conditions/Scheme guidelines: In case of non-availability of age proof the beneficiary shall be referred to Medical Board (Government Hospital) of the concerned district for verification of age. After attaining age of 60 years, the beneficiary shall be transferred to the Pension Scheme to Old Age Persons (Senior Citizen).

9. Disbursement process:

a. Office/Official responsible to process applications: District Panchayat/Municipal Council of the concerned district shall be responsible to process the applications through their respective offices in submission of application form (annexure I) with required documents.

b. Verification of documents & applications: The Chief Executive Officer/Chief Officer of District Panchayat / Municipal Council resp. shall direct their field level staff for verification of documents and scrutiny of applications for the recommendation of the Approving/Recommending Authority. They shall take life certificate from the beneficiaries every year.

c. Approving/Recommending Authority: The Chief Executive Officer/The Chief Officer of concerned District Panchayat/Municipal Council shall approve the applications as per the notification.

d. Record, Reports, Monitoring and Evaluation: The District Panchayat/Municipal Council in the concerned district shall keep thorough record of the applications along with all the documents till the widow women receives pension. The District Panchayats/Municipal Councils shall submit monthly reports with details of number of beneficiaries and pension disbursed to the Department of Social Welfare by fifth of every month.

10. Audit/Social Audit of Scheme: As per the financial rules

11. Grievance Redressal &Contact: For any grievance, the aggrieved Widow women may approach The Chief Executive Officer/Chief Officer of District Panchayat/Municipal Council resp. in the concerned district or District Collector of the concerneddistrict or Department of Social Welfare.

12. Application form and list of Documents:

i. Application form at Annexure "I" shall be dully filled by applicant address to The Chief Executive Officer/The Chief Officer of the concerned District Panchayat/Municipal Counciland to be submitted to the Gram Panchayat/ District Panchayat/Municipal council respectively in the concerned district.

ii. Age Proof (Birth Certificate/School leaving Certificate)

iii. In case of non-availability of age proof the beneficiary shall be referred to Medical Board (Government Hospital) of concern district for verification of age.

iv. Death Certificate of spouse issued by Competent Authority.

v. Income Certificate Issued by Competent Authority.

vi. Domicile Certificate Issued by Competent Authority.

vii. Copy of Bank Pass Book (Aadhaar linked).

viii. Copy of Aadhaar Card

ix. Election Card/Passport/Ration card (any one).

x. Passport size Photographs (two copies).

xi. Affidavit (Not getting any pension from any other department)in the prescribed performa at Annexure II.

13. Budget Head : As decided by the District Panchayat/Municipal Council concerned

14. Timelines :

a. Application process: The application may be processed within 30 (thirty) days from the date of receipt.

b. Payment disbursement: Once the application is approved by the Approving / Recommending authorities, the payment shall be disbursed into the bank account of the widow women by the fifth of every month.

c. Scheme Validity: Shall be valid until any directions are issued by the Administration.

15. Modalities of Process flow and Fund flow :

a. District Panchayats/Municipal Councils of concerned districts shall calculate the approximate budget on the basis of the applications received and expenditure incurred in the previous year for the scheme and submit their proposals to the finance department.

b. The finance department shall directly transfer the funds to the concerned District Panchayats/Municipal Councils.

c. All the work related to implementation of the scheme like inviting applications, processing, verification etc. shall be done by the District Panchayat/Municipal Council concerned.

d. The mode of fund transfer shall be Direct Benefit Transfer (DBT).

This notification shall take effect from 1st April, 2021.

This issues with the approval of the Hon'ble Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu vide Dairy No.688663 dated: 03.02.2021

By order and in the name of the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

Sd/– (Rakesh Das, DANICS)

Deputy Secretary (Social Welfare)SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 8

UNDERTAKING

I, ___________________________, aged about _______ years, resident of H. No. _______________, district _______________, hereby declare that the above/ following information is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there in. I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false/not true, I will have to face the punishment as per the benefit availed by me shall be summarily withdrawn.

That I have applied to the Social Welfare Department, Daman, for getting benbefit of Old Age/ Widow Pension/ Disable Pension for myself and the information furnished in the prescribed application form are true and correct and nothing has been concealed and mis-presented in it.

That I state that I am not receiving of any Finacial Assistance from any other agency of the same kind or not availing any other benefits from the other Department from the U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu or any part of India. I and my family are originally native and permanent resident of ___________________ Dsitrict since _______________.

That myself/ Father/ Mother/ Husband/ Wife is the head of the family.

That we are having/ Not having our own residential house in the above said address.

That the applied Declaration/ affidavit is for Old Age/ Widow/ Handicap/ Disable Pension Purpose.

This is to certify that I have read and understood the provision of Section 199 and 200 of the Indial penal code.

PLACE :

DATED : DD/MM/YYYY.

REG. No.

__________________ D E P O N E N TSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 9 SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 10

***

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन

समाज कल्याण विभाग, समाहर्तालय परिसर, ढोलर,

मोटी दमण

सं. समा.कल्‍याण/सीएसएस/सं.प्र. स्‍कीम/2020-21/114, दिनांक : 01/03/2021 पढ़ें :-

i. जनजातीय उप-योजना प्रकोष्‍ठ/समाज कल्‍याण विभाग द्वारा जारी अनुशेष सं.समा.कल्‍याण/सीएसएस/सं.प्र.स्‍कीम/2017-18/227,दिनांक: 28.09.2017

ii. जनजातीय उप-योजना प्रकोष्‍ठ/समाज कल्‍याण विभाग द्वारा जारी शुद्धिपत्र सं.समा.

कल्‍याण/सीएसएस/सं.प्र.स्‍कीम/2017-18/252, दिनांक: 09.10.2017

iii. ग्रामीण विकास विभाग, दा.न.ह. द्वारा जारी आदेश सं.डीपीओ/ एस.डब्‍ल्‍यू.पी./ 2007/197 , दिनांक 20.04.2011

अ धि सू च ना

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण और दीव प्रशासन के विलय के मद्देनजर, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण और दीव प्रशासन कें द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए समाज कल्‍याण विभाग के तहत "अशक् ‍त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) को पेंशन योजना" में संशोधन करते हैं। यह अधिसूचना उपरोक्त मामले पर सभी पूर्व सूचनाओं के अधिक्रमण में जारी की गई है। योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1. योजना का नाम: अशक् ‍त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) को पेंशन योजना

2. विभाग: समाज कल्याण।

3. परिचय: भारत के संविधान का अनुच्छेद- 41 तथा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय V के तहत प्रावधानों के अनुसार, राज्य को अपने नागरिकों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। दिव्यांगजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, यह पेंशन योजना शुरू की गई है।

4. उद्देश्य: दिव्यांगजन को वित्तीय लाभ प्रदान करना

5. लक्षित लाभार्थी / स्कोप: 18-59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजन।

6. पात्रता: -

क. 18 से 59 वर्ष के बीच के दिव्यांगजन। ख. अशक् ‍तता का प्रतिशत 80% या उससे अधिक होना चाहिए। ग. क्रमशः दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव जिलों का अधिवासी। घ. वाषिक आय प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ङ. दिव्यांग पेंशन की किसी अन्य योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाना चाहिए।

7. सहायता / लाभ का परिमाण व स्वरूप : आयु 18-59 वर्ष , प्रति

माह @ रु.1000 / - (कें द्रीय अंश सहित, यदि हो )

8. विशेष / सामान्य शर्तें / योजना दिशानिर्देश : आयु का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी को संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड (सरकारी अस्पताल) में भेजा जाएगा। 60 वर्ष की आयु होने के बाद लाभार्थी को वृद्ध व्यक्तियों (वरिष्ठ नागरिक) हेतु पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाएगा।SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 12 9. संवितरण प्रक्रिया :

क. आवेदन प्रोसेस करने हेतु जिम्‍मेदार कार्यालय/ पदाधिकारी : संबंधित जिले के जिला पंचायत / नगर परिषद अपने संबंधित कार्यालयों के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र (अनुलग्नक- I) जमा करने हेतु आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

ख. दस्‍तावेजों एवं आवेदनों का सत्‍यापन : जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी अपने क्षेत्र स्तर के कर्मचारियों को अनुमोदन / सिफारिश प्राधिकारी की सिफारिश के लिए दस्तावेजों के सत्यापन और आवेदनों की जांच के लिए निर्देशित करेगा। वे प्रत्येक वर्ष लाभाथियों से जीवन प्रमाण पत्र लेंगे।

ग. अनुमोदन / सिफारिश करने वाले प्राधिकारी: संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी अधिसूचना के अनुसार आवेदनों को मंजूरी देंगे।

घ. रिकॉर्ड, रिपोर्ट, निगरानी और मूल्यांकन: संबंधित जिले में जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद सभी दस्तावेजों के साथ दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने तक पूरी तरह से रिकॉर्ड रखेगा। जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद हर महीने की पांच तारीख तक समाज कल्याण विभाग को दिए गए लाभाथियों और पेंशन की संख्या के विवरण के साथ मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

10. योजना की लेखा परीक्षा / सामाजिक लेखा परीक्षा: वित्तीय नियमों के अनुसार

11. शिकायत निवारण और संपर्क : किसी भी शिकायत के लिए, पीड़ित दिव्यांगजन जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी या संबंधित जिले के जिला कलेक्टर या समाज कल्याण विभाग में से संपर्क कर सकते हैं।

12. आवेदन पत्र और दस्तावेजों की सूची:

i. संबंधित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका पंचायत के मुख्य अधिकारी को संबोधित करते हुए संबंधित जिले में क्रमश: ग्राम पंचायत / जिला पंचायत / नगरपालिका पंचायत में जमा करने हेतु आवेदक द्वारा अनुलग्‍नक "I" पर आवेदन पत्र विधिवत भरा जायेगा।

ii. आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / स्कू ल छोड़ने का प्रमाण पत्र)।

iii. आयु प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, आयु के सत्यापन के लिए लाभार्थी को संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड (सरकारी अस्पताल) में भेजा जाएगा।

iv. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।

v. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र।

vi. संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड (सरकारी अस्पताल) द्वारा जारी अशक् ‍तता प्रमाण पत्र (80% और अधिक)। vii. बैंक पास बुक की प्रति (आधार लिक्ड)

viii. आधार कार्ड की प्रति

ix. चुनाव कार्ड / पासपोर्ट / राशन कार्ड (कोई भी एक)।

x. पासपोर्ट आकार की फोटो (2 प्रतियां)।

xi. अनुलग्‍नक- II में निर्धारित प्रोफार्मा में शपथ पत्र (किसी अन्य विभाग से कोई पेंशन नहीं मिल रही है)। 13. बजट शीर्ष: जैसा संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद द्वारा तय किया गया हो।

14. समय सीमा:

क. आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई की जाए।

ख. भुगतान संवितरण: एक बार अनुमोदन / सिफारिश करने वाले प्राधिकारियों द्वारा आवेदन को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, भुगतान को हर महीने की पांच तारीख तक दिव्यांगजन के बैंक खाते में संवितरित किया जाएगा। ग. योजना की वैधता: जब तक प्रशासन द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तब तक वैध रहेगा।SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 13 15. प्रक्रिया प्रवाह और निधि प्रवाह के तौर-तरीके :

क. संबंधित जिलों के जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद योजना के लिए पिछले वर्ष में प्राप्त आवेदनों और व्यय के आधार पर अनुमानित बजट की गणना करेंगे और अपने प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

ख. वित्त विभाग सीधे संबंधित जिला पंचायतों / नगरपालिका परिषदों को निधि हस्तांतरित करेगा।

ग. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्य जैसे आवेदन आमंत्रित करना, प्रोसेसिग, सत्यापन आदि संबंधित जिला पंचायत / नगर परिषद द्वारा किया जाएगा।

घ. फं ड ट्रांसफर का तरीका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) होगा।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

इसे माननीय प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के अनुमोदन पर डायरी सं. 68 8663 दिनांक 03.02.2021 के तहत जारी किया जायेगा।

प्रशासक, दादरा और नगर हवेली तथा दमण

एवं दीव के आदेश और नामानुसार

ह/–

उप सचिव (समाज कल्याण)

दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव

प्रतिज्ञा

मैं,___________________________________ उम्र लगभग _________ वर्ष, गृह संख्या_________________________________________ जिला _______________ के निवासी, एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त / निम्नलिखित जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कु छ भी छिपाया नहीं गया है। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत / असत्य साबित होती है, तो मुझे सजा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मेरे द्वारा प्राप्त लाभ के अनुसार सरसरी तौर पर वापस ले लिया जाएगा।

मैंने अपने लिए वृद्धावस्था / विधवा पेंशन / विकलांग पेंशन का लाभ पाने के लिए समाज कल्याण विभाग, दमण में आवेदन किया है और निर्धारित आवेदन में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है और इसमें कु छ भी छु पाया नहीं गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव या भारत के किसी भी हिस्से से, इस तरह की किसी अन्य एजेंसी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। मैं और मेरा परिवार मूल रूप से _________ से _____________ जिले के मूल निवासी हैं।SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 14 मैं स्वयं / पिता / माता / पति / पत्नी परिवार के मुखिया हैं।

उपरोक्त पते में हमारा अपना आवासीय घर है / नहीं है।

यह कि प्रस्तुत घोषणा / शपथपत्र वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग / दिव्यांग / अशक्त पेंशन उद्देश्य के लिए है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 199 और 200 के प्रावधान को पढ़ा और समझा है।

स्थान :

दिनांक : DD / MM / YYYY

REG. No. _____________________

साक्षी

––––––

UT Administration of Dadra Nagar Haveli and Daman & Diu

Social Welfare Department, Collectorate Campus, Dholar,

Moti Daman,

No. SW/CSS/UT Sch./2020-21/114 Date: 01/03/2021

Read :

i. Addendum No.SW/CSS/UT Sch./2017-18/227 dated:28.09.2017 issued by Tribal Sub Plan Cell/Social Welfare Dept. Daman.

ii. Corrigendum No.SW/CSS/UT Sch./2017-18/252 dated 09.10.2017 issued by Tribal Sub Plan Cell/Social Welfare Dept.Daman

iii. Order No.DPO/SWP/2007/197 dated 20.04.2011 issued by Department of Rural Development,DNH

NOTIFICATION

In view of merger of Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, the Union Territory Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to amend the "Pension Scheme to Disabled Persons (Divyangjan)"under the Department of Social Welfare for implementation of the scheme in the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.This Notification is issued in supersession of all earlier notifications on the above matter.

The details of the schemes are as follows :

1. Name of Scheme: Pension Scheme to Disabled Persons (Divyangjan)

2. Department: Social WelfareSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 15 3. Introduction: Article 41 of the Constitution of India directs the State to provide public assistance to its citizens in the case of unemployment, old age, sickness and disablement and as per the provisions under Chapter V of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

To cater to basic needs of the Divyangjan, this pension scheme is introduced

4. Objective : To Provide Financial benefit to Divyangjan

5. Target Beneficiaries/Scope: Divyangjan of age between 18-59 years.

6. Eligibility : -

a. Divyangjan between the age group of 18 - 59 years.

b. The Percentage of Disability should be 80% & above.

c. A domicile of districts of Dadra & Nagar Haveli and Daman and Diu respectively.

d. Annual income should not be more than Rs. 1.5 lakhs per annum.

e. Should not be availing financial assistance under any other schemes of Divyang Pension.

7. Quantum and Nature of Assistance/Benefit :Age18-59 yrs @ Rs.1000/- per month (including central share if any)

8. Special/General Conditions/Scheme guidelines : In case of non-availability of age proof the beneficiary shall be referred to Medical Board (Government Hospital) of the concerned district for verification of age.After attaining age of 60 years the beneficiary shall be transferred to The Pension Scheme to Old Age Persons (Senior Citizen).

9. Disbursement process :

a. Office/Official responsible to process applications : The District Panchayat/Municipal Council of the concerned district shall be responsible to process the applications through their respective offices in submission of application form (annexure I) with required documents.

b. Verification of documents & applications: The Chief Executive Officer/Chief Officer of the District Panchayat / Municipal Council resp. shall direct their field level staff for verification of documents and scrutiny of applications for the recommendation of the Approving/Recommending Authority. They shall take life certificate from the beneficiaries every year.

c. Approving/Recommending Authority: The Chief Executive Officer/Chief Officer of concerned the District Panchayat/Municipal Council shall approve the applications as per the notification.

d. Record, Reports, Monitoring and Evaluation: The District Panchayat/Municipal Council in the concerned district shall keep thorough record of the applications along with all the documents till the Divyangjan receives pension. The District Panchayat/Municipal Council shall submit monthly reports with details of number ofSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 16 beneficiaries and pension disbursed to the Department of Social Welfare by fifth of every month.

10. Audit/Social Audit of Scheme: As per the financial rules

11. Grievance Redressal &Contact: For any grievance, the aggrieved Divyangjan may approach the Chief Executive Officer/Chief Officer of District Panchayat / Municipal Council resp. in the concerned district or District Collector of the concerned district or Department of Social Welfare.

12. Application form and list of Documents:

i. Application form at Annexure "I" shall be dully filled by applicant address to the Chief Executive Officer/The Chief Officer of the concerned District Panchayat/Municipal Counciland to be submitted to the Gram Panchayat/ District Panchayat/Municipal council respectively in the concerned district.

ii. Age Proof (Birth Certificate/School leaving Certificate).

iii. In case of non-availability of age proof, the beneficiary shall be referred to the Medical Board (Government Hospital) of the concerned district for verification of age.

iv. Income Certificate issued by the Competent Authority.

v. Domicile Certificate issued by the Competent Authority.

vi. Disability Certificate (80% & more) issued by Medical Board (Government Hospital) of the concerned district.

vii. Copy of Bank Pass Book (Aadhaar linked).

viii. Copy of Aadhaar Card

ix. Election Card/Passport/Ration card (any one).

x. Passport size photographs (2 copies).

xi. Affidavit (Not getting any pension from any other department) in the prescribed proforma at Annexure II.

13. Budget Head :As decided by the District Panchayat/Municipal Council concerned.

14. Timelines :

a. Application process: The application may be processed within 30 (thirty) days from the date of receipt.

b. Payment disbursement: Once the application is approved by the Approving / Recommending authorities, the payment shall be disbursed into the bank account of the Divyangjan by the fifth of every month.

c. Scheme Validity: Shall be valid until any directions are issued by the Administration.

15. Modalities of Process flow and Fund flow :

a. District Panchayats/Municipal Councils of concerned districts shall calculate the approximate budget on the basis of the applications received and expenditure incurred in the previous year for the scheme and submit their proposals to the finance department.

b. The finance department shall directly transfer the funds to the concerned District Panchayats/Municipal Councils.

c. All the work related to implementation of the scheme like inviting applications, processing, verification etc. shall be done by the District Panchayat/Municipal Council concerned.

d. The mode of fund transfer shall be Direct Benefit Transfer (DBT).

This notification shall take effect from 1st April, 2021.

This issues with the approval of the Hon'ble Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu vide Dairy No.688663 dated: 03.02.2021

By order and in the name of the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

Sd/– (Rakesh Das, DANICS)

Deputy Secretary (Social Welfare)SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 18

UNDERTAKING

I, ___________________________, aged about _______ years, resident of H. No. _______________, district _______________, hereby declare that the above/ following information is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there in. I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false/not true, I will have to face the punishment as per the benefit availed by me shall be summarily withdrawn.

That I have applied to the Social Welfare Department, Daman, for getting benbefit of Old Age/ Widow Pension/ Disable Pension for myself and the information furnished in the prescribed application form are true and correct and nothing has been concealed and mis-presented in it.

That I state that I am not receiving of any Finacial Assistance from any other agency of the same kind or not availing any other benefits from the other Department from the U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu or any part of India. I and my family are originally native and permanent resident of ___________________ Dsitrict since _______________.

That myself/ Father/ Mother/ Husband/ Wife is the head of the family.

That we are having/ Not having our own residential house in the above said address.

That the applied Declaration/ affidavit is for Old Age/ Widow/ Handicap/ Disable Pension Purpose.

This is to certify that I have read and understood the provision of Section 199 and 200 of the Indial penal code.

PLACE :

DATED : DD/MM/YYYY.

REG. No.

__________________ D E P O N E N TSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 19 SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 20 ***SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 21

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव

समाज कल्याण विभाग, समाहर्तालय परिसर, ढोलर,

मोटी दमण

सं. समाज कल्याण/सीएसएस/संघ प्रदेश यो./2020-21/115 दिनांक : 01/03/2021 पढ़ें :

i. जनजातीय उप योजना प्रकोष्ठ / समाज कल्याण विभाग दमण द्वारा जारी अनुशेष सं. समाज कल्याण/सीएसएस/संघ प्रदेश यो./2017-18/227 दिनांक : 28.09.2017

ii. जनजातीय उप योजना प्रकोष्ठ / समाज कल्याण विभाग दमण द्वारा जारी शुद्धिपत्र सं. समाज कल्याण/सीएसएस/संघ प्रदेश यो./2017-18/252 दिनांक: 09.10.2017

iii. ग्रामीण विकास विभाग, दादरा एवं नगर हवेली द्वारा जारी आदेश सं. DPO/SWP/2007/197, दिनांक 20.04.2011

अ धि सू च ना

दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव संघ प्रदेशों के विलय के मद्देनज़र दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन, समाज कल्याण विभाग के तहत, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव में योजना के क्रियान्वयन के लिए एतद्द्वारा "वृद्धों के लिए पेंशन योजना ( वरिष्ठ नागरिक)" संशोधन करता है। यह अधिसूचना उक्त के संदर्भ में जारी सभी पूर्व अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में जारी की जाती है।

योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

1. योजना का नाम : "वृद्धों के लिए पेंशन योजना (वरिष्ठ नागरिक)"

2. विभाग : समाज कल्याण

3. परिचय : भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। इसलिए, वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, यह पेंशन योजना शुरू की गई है।

4. उद्देश्य: वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय लाभ प्रदान करना।

5. लक्षित लाभार्थी / स्कोप: 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक।

6. पात्रता: -

क. आयु सीमा - 60 वर्ष और उससे अधिक। ख. क्रमशः दादरा एवं नागर हवेली तथा दमण एवं दीव जिलों के निवासी। ग. वाषिक आय 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। घ. वृद्धावस्था पेंशन की किसी अन्य योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठा रहा हो। 7. सहायता / लाभ की मात्रा और प्रकृ ति:

क. आयु 60-69 वर्ष को 1500/- रुपए प्रति माह (कें द्रीय अंश सहित, यदि कोई हो) ख. आयु 70 वर्ष और उससे अधिक को 2000/- रुपए प्रति माह (कें द्रीय अंश सहित, यदि कोई हो) 8. विशेष / सामान्य शर्तें / योजना के दिशा-निर्देश: आयु का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी को आयु के सत्यापन के लिए संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड (सरकारी अस्पताल) में भेजा जाएगा।SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 22 9. भुगतान प्रक्रिया:

क. आवेदनों की प्रक्रिया के लिए कार्यालय / कर्मचारी जिम्मेदार : संबंधित जिले की जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद, अपने संबंधित कार्यालयों से आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन फॉर्म (अनुलग्नक I) को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

ख. दस्तावेजों और आवेदनों का सत्यापन:- जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी अपने क्षेत्र स्तर के कर्मचारियों को अनुमोदन / सिफारिश प्राधिकारी की सिफारिश के लिए दस्तावेजों के सत्यापन और आवेदनों की जांच के लिए निर्देशित करेगा। वे प्रत्येक वर्ष लाभाथियों से जीवन प्रमाण पत्र लेंगे।

ग. अनुमोदन / रिक्मंडिग प्राधिकारी:- जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन को मंजूरी देंगे।

घ. रिकॉर्ड, रिपोर्ट, निगरानी और मूल्यांकन: वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्राप्त होने तक संबंधित जिले की जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद सभी दस्तावेजों के साथ आवेदनों का पूरा रिकॉर्ड रखेगी। जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद प्रत्येक महीने की पाँचवीं तारीख को समाज कल्याण विभाग को लाभाथियों और पेंशन की संख्या के विवरण के साथ मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

10. योजना की लेखा परीक्षा / सामाजिक लेखा परीक्षा: वित्तीय नियमों के अनुसार

11. शिकायत निवारण और संपर्क : किसी भी शिकायत के लिए, पीड़ित वरिष्ठ नागरिक संबंधित जिले की जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी या जिला कलेक्टर या समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

12. आवेदन पत्र और दस्तावेजों की सूची:

क. संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी / मुख्य अधिकारी को संबोधित करते हुए आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र अनुलग्नक‍"I" पूर्ण रूप से भरा जाएगा और इसे संबंधित जिले की संबंधित ग्राम पंचायत / जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद में जमा किया जाएगा। ख. आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / स्कू ल छोड़ने का प्रमाण पत्र)। ग. आयु प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, लाभार्थी को आयु के सत्यापन के लिए संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड (सरकारी अस्पताल) में भेजा जाएगा।

घ. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र। ङ. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र। च. बैंक पास बुक की कॉपी (आधार लिक्ड)। छ. आधार कार्ड की कॉपी ज. निर्वाचन कार्ड / पासपोर्ट / राशन कार्ड (कोई भी एक)। झ. पासपोर्ट आकार की तस्वीरें (दो प्रतियां)। ञ. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रोफार्मा में शपथ पत्र (किसी अन्य विभाग से कोई पेंशन नहीं मिल रही है)। 13. बजट हेड: संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद द्वारा निर्धारित

14. समयसीमा:

क. आवेदन प्रक्रिया: आवेदन प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस पर कार्रवाई की जाए।SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 23 ख. भुगतान संवितरण: अनुमोदन / सिफारिश करने वाले प्राधिकारियों द्वारा एक बार आवेदन को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, भुगतान को प्रत्येक महीने की पांचवीं तारीख तक वरिष्ठ नागरिक के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा।

ग. योजना की वैधता: जब तक प्रशासन द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है, तब तक वैध रहेगी। 15. प्रक्रिया प्रवाह एवं निधि प्रवाह के तौर-तरीके :

क. संबंधित जिलों के जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद योजना के लिए पिछले वर्ष में प्राप्त आवेदनों और व्यय के आधार पर अनुमानित बजट की गणना करेंगी और अपने प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत करेंगी।

ख. वित्त विभाग सीधे संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद को निधि हस्तांतरित करेगा। ग. योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी कार्य जैसे आवेदन आमंत्रण, प्रोसेसिग, सत्यापन आदि कार्य संबंधित जिला पंचायत / नगरपालिका परिषद द्वारा किया जाएगा।

घ. फं ड ट्रांसफर का तरीका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) होगा।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

इसे माननीय प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के अनुमोदन पर डायरी सं. 688663 दिनांक 03.02.2021 के तहत जारी किया जायेगा।

प्रशासक, दादरा और नगर हवेली तथा दमण

एवं दीव के आदेश और नामानुसार

ह/–

उप सचिव (समाज कल्याण)

दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीवSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 24 प्रतिज्ञा

मैं,___________________________________ उम्र लगभग _________ वर्ष, गृह संख्या_________________________________________ जिला _______________ के निवासी, एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त / निम्नलिखित जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें कु छ भी छिपाया नहीं गया है। मैं इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत / असत्य साबित होती है, तो मुझे सजा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मेरे द्वारा प्राप्त लाभ के अनुसार सरसरी तौर पर वापस ले लिया जाएगा।

मैंने अपने लिए वृद्धावस्था / विधवा पेंशन / विकलांग पेंशन का लाभ पाने के लिए समाज कल्याण विभाग, दमण में आवेदन किया है और निर्धारित आवेदन में दी गई जानकारी सत्य एवं सही है और इसमें कु छ भी छु पाया नहीं गया है और गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव या भारत के किसी भी हिस्से से, इस तरह की किसी अन्य एजेंसी से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। मैं और मेरा परिवार मूल रूप से _________ से _____________ जिले के मूल निवासी हैं।

मैं स्वयं / पिता / माता / पति / पत्नी परिवार के मुखिया हैं।

उपरोक्त पते में हमारा अपना आवासीय घर है / नहीं है।

यह कि प्रस्तुत घोषणा / शपथपत्र वृद्धावस्था / विधवा / विकलांग / दिव्यांग / अशक्त पेंशन उद्देश्य के लिए है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने भारतीय दंड संहिता की धारा 199 और 200 के प्रावधान को पढ़ा और समझा है।

स्थान :

दिनांक : DD / MM / YYYY

REG. No. _____________________

साक्षीSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 25

UT Administration of Dadra Nagar Haveli and Daman & Diu

Social Welfare Department, Collectorate Campus, Dholar,

Moti Daman

No. SW/CSS/UT Sch./2020-21/115 Date: 01/03/2021

Read :

i. Addendum No.SW/CSS/UT Sch./2017-18/227 dated:28.09.2017 issued by Tribal Sub Plan Cell/Social Welfare Dept. Daman.

ii. Corrigendum No.SW/CSS/UT Sch./2017-18/252 dated 09.10.2017 issued by Tribal Sub Plan Cell/Social Welfare Dept.Daman

iii. Order No.DPO/SWP/2007/197 dated 20.04.2011 issued by Department of Rural Development,DNH

NOTIFICATION

In view of the merger of Union Territories of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, the Union Territory Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu is pleased to amend the "Pension Scheme to Old Age Persons (Senior Citizen)"under the Department of Social Welfare for implementation of the scheme in the Union Territory of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.This Notification is issued in supersession of all earlier notifications on the above matter.

The details of the schemes are as follows:

1. Name of Scheme: Pension Scheme to Old Age Persons (Senior Citizen)

2. Department: Social Welfare

3. Introduction: Article 41 of the Constitution of India directs the State to provide public assistance to its citizens in the case of unemployment, old age, sickness and disablement.

Hence, to cater to basic needs of the senior citizens, this pension scheme is introduced.

4. Objective : To Provide Financial benefit to Senior Citizen

5. Target Beneficiaries/Scope: Senior Citizen attaining to age of 60 years and above.

6. Eligibility : -

a. Age limit - 60 yrs and above.

b. A domicile of districts of Dadra & Nagar Haveli and Daman and Diu respectively.

c. Annual income should not be more than Rs. 1.5 lakhs per annum.

d. Should not be availing financial assistance under any other schemes of Old Age Pension.

7. Quantum and Nature of Assistance/Benefit :

a. Age 60 - 69 years @ Rs.1500/- per month (including central share if any)

b. Age 70 years and above @ Rs.2000/- per month (including central share if any)SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 26 8. Special/General Conditions/Scheme guidelines: In case of non-availability of age proof the beneficiary shall be referred to the Medical Board (Government Hospital) of the concerned district for verification of age.

9. Disbursement process :

a. Office/Official responsible to process applications: District Panchayats/Municipal Councils of the concerned district shall be responsible to process the applications through their respective offices in submission of application form (annexure I) with the required documents.

b. Verification of documents & applications: The Chief Executive Officer/Chief Officer of District Panchayat/ Municipal Council resp. shall direct their field level staff for verification of documents and scrutiny of applications for the recommendation of the Approving/Recommending Authority. They shall take Life Certificate from the beneficiaries every year.

c. Approving/Recommending Authority: The Chief Executive Officer/The Chief Officer of the concerned District Panchayat/Municipal Council shall approve the application as per the notification.

d. Record, Reports, Monitoring and Evaluation: The District Panchayat/Municipal Council in the concerned district shall keep a thorough record of the applications along with all the documents till the senior citizen receives pension. The District Panchayat/Municipal Council shall submit monthly reports with details of number of beneficiaries and pension disbursed by the fifth of every month to the Department of Social Welfare.

10. Audit/Social Audit of Scheme: As per the financial rules

11. Grievance Redressal & Contact: For any grievance, the aggrieved senior citizen may approach the Chief Executive Officer/Chief Officer of District Panchayat / Municipal Council resp. in the concerned district or District Collector of the concerned district or the Department of Social Welfare.

12. Application form and list of Documents:

a. Application form at Annexure "I" shall be dully filled by the applicant addressed to The Chief Executive Officer/The Chief Officer of the concerned District Panchayat/Municipal Council and to be submitted to the Gram Panchayat/ District Panchayat/Municipal council resp.in the concerned district.

b. Age Proof (Birth Certificate/School leaving Certificate).

c. In case of non-availability of age proof, the beneficiary shall be referred to Medical Board (Government Hospital) of the concerned district for verification of age.

d. Income Certificate issued by the Competent Authority.

e. Domicile Certificate issued by the Competent Authority.

f. Copy of Bank Pass Book (Aadhaar linked).

g. Copy of the Aadhaar Card

h. Election Card/Passport/Ration card(any one).

i. Passport size photographs (Two copies).

j. Affidavit (Not getting any pension from any other department) in the prescribed proforma at Annexure II.

13. Budget Head :As decided by the District Panchayat/Municipal Council concerned

14. Timelines :

a. Application process: The application may be processed within 30 (thirty) days from the date of receipt.

b. Payment disbursement: Once the application is approved by the Approving / Recommending authorities, the payment shall be disbursed into the bank account of the senior citizen by the fifth of every month.

c. Scheme Validity: Shall be valid till any directions are issued by the Administration.

15. Modalities of Process flow and Fund flow :

a. The District Panchayat/Municipal Council of concerned districts shall calculate the approximate budget on the basis of the applications received and expenditure incurred in the previous year for the scheme and submit their proposals to the finance department.

b. The finance department shall directly transfer the funds to the concerned District Panchayat/Municipal Council.

c. All the work related to implementation of the scheme like inviting applications, processing, verification etc. shall be done by the District Panchayat/Municipal Council concerned.

d. The mode of fund transfer shall be Direct Benefit Transfer (DBT).

This notification shall take effect from 1st April, 2021.

This issues with the approval of the Hon'ble Administrator, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu vide Dairy No.688663 dated: 03.02.2021.

By order and in the name of the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

Sd/– (Rakesh Das, DANICS)

Deputy Secretary (Social Welfare)SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 28

UNDERTAKING

I, ___________________________, aged about _______ years, resident of H. No. _______________, district _______________, hereby declare that the above/ following information is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there in. I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false/not true, I will have to face the punishment as per the benefit availed by me shall be summarily withdrawn.

That I have applied to the Social Welfare Department, Daman, for getting benbefit of Old Age/ Widow Pension/ Disable Pension for myself and the information furnished in the prescribed application form are true and correct and nothing has been concealed and mis-presented in it.

That I state that I am not receiving of any Finacial Assistance from any other agency of the same kind or not availing any other benefits from the other Department from the U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu or any part of India. I and my family are originally native and permanent resident of ___________________ Dsitrict since _______________.

That myself/ Father/ Mother/ Husband/ Wife is the head of the family.

That we are having/ Not having our own residential house in the above said address.

That the applied Declaration/ affidavit is for Old Age/ Widow/ Handicap/ Disable Pension Purpose.

This is to certify that I have read and understood the provision of Section 199 and 200 of the Indial penal code.

PLACE :

DATED : DD/MM/YYYY.

REG. No.

__________________ D E P O N E N TSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 29 SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 30

***

U.T ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU,

DIRECTORATE OF EDUCATION,

DAMAN

No.DE/ADM/GIA/NOTI/2021-22/1027 DATE: 12/05/2021

NOTIFICATION

PERFORMANCE BASED GRANT-IN-AID POLICY OF SCHOOL EDUCATION

BACKGROUND

The education in various States and UTs in the country is being provided at elementary, secondary and tertiary levels by Government, Private Institutions and by Private Aided Institutions.

Their extent of contribution in expansion of education varies across States and UTs. In school education (classes 1-12), the private-aided sector is large at the secondary and higher secondary, but there are significant differences across the states. As per the data available on Ministry of Education website, in the year 1995-96, approximately 44 percent of higher secondary schools and 34 percent of secondary schools were private –aided. Only 2.4 percent of primary schools and 10.1 percent of upper primary schools were private aided. As per Educational Statistics of year 2005-06 (which has been published in 2008 by MHRD), 32.3% of the secondary and higher secondary schools were aided institutions. And 3.1% of primary schools and 6.1% of upper primary schools were private-aided. In year 2015-16 (only consolidated data is available), a total of 5.5% of the schools at primary, upper primary, secondary and senior secondary are aided institutions.

The system of providing public subsidies to the private education sector in India, called "grant-in-aid" (GIA), originated in the colonial times and initially consisted of financial support to private non-profit institutions for a part of the recurrent and capital costs of providing education. The private sector, in general, financed the major part of the capital costs.

In the year 1852- 53, it was Wood's Despatch who proposed the sanction of grant-in-aid to the voluntary organizations and private bodies, to establish new schools. Wood's Despatch in the year 1854 made the first authoritative declaration in favor of grant-in-aid. The reason for doing so was, "The consideration of the impossibility of government, alone doing all that must be done in order to provide adequate means for the education of the natives of India."

However, the role of the colonial state in direct provision of education was restricted to a few English-medium schools and the universities. Initially, the voluntary effort in education was undertaken mainly by Christian missionaries, but later with the advent of social reform movements, other communities started establishing schools and seeking financial assistance from the Government. In the post independence era, these historical origins had imprints on the characteristics of the private institutions receiving aid. This is especially true for the southern regions of the country likeSERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 32 Kerala, Tamil Nadu and Maharashtra. The state of Kerala has made extensive use of Grant-in-Aid system.

In early 1960's, a significant change occurred when Kerala introduced uniformity in the operations of aided and government schools specifically in the appointments and salaries of the teachers and their rights through Kerala Education Bill (1957). The Kerala "model" became the model for other states post independence, though the GIA code of Kerala also went through some changes in later period. Various states/UTs have done provision for grant-in-aid to private institutions through their respective Education Acts/Education Rules or GIA codes.

However, the force behind increased focus on Education in various states can be found in various National Policies on Education. In the post independence era, at the National level, educational reconstruction was reviewed by a number of committees and commissions including the University Education Commission (1948-49) and the Secondary Education Commission (1952-53). The Kothari Commission (1964-66) was appointed to advise the Government of India on the general principles and policies for the development of education at all stages and in all aspects.

Based on the report of Kothari Commission, first National Policy on Education (NPE) 1968 was formulated to promote Education in India. Some of the aspects covered by NPE (1968) included free and compulsory education for all up to the age of 14, status, emoluments and education of teachers, education for agriculture and industry, improvement of reliability and validity of examinations, a continuous evaluation process and recognition of part and distance learning courses.

In 1986, the NPE was reviewed. It emphasized equal opportunities for marginalized sections of the country, overhauling the management of Education and the removal of disparity through scholarships, adult education and open universities, especially for rural India. The NPE was revised yet again in 1992 with the aim to keep the India's values of secularism, socialism, democracy and professional ethics. With regards to elementary education, the NPE made the commitment of universal access and enrollment of children upto the age of 14 years. Presently, the National Education Policy, 2020 has been recently released which talks about piloting Philanthropic – Public Partnerships, Private -.Public partnerships (PPP) etc. in schools. However, nothing is said about Grant-in-Aid Institutions as such.

Thus, it can be seen that over the years, through various Educational policies, an impetus was given to improved access, quality and universal education. The same is reinforced through our Directive Principles, Fundamental Rights and the Constitutional provisions.

In the above context, the Indian states have made extensive use of the private sector to expand access to education by providing public subsidies. The Grant-in-Aid institutions are significant providers of education, particularly secondary education and above across the country.

The UT of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu adopted Goa, Daman & Diu School Education Act, 1984, Goa, Daman and Diu School Education Rules, 1986 to provide for better organization and development of School Education in the Union Territory. The Grants have been disbursed to various private institutions based on this Act and Rules and certain notifications made pursuant to above.

In the UT of Dadra & Nagar Haveli and Daman and Diu, the primary education has been extensively covered through Government schools, the public subsidies have been provided to some private institutions for imparting upper primary, secondary and higher secondary education.

The primary motivation of the reform in Grant-in-Aid policy has been to improve the system of public subsidies to the private sector so that they can contribute to the educational goals of improving access, quality and efficiency. The strategy through this new GIA policy is to reform the system by moving to a system of performance-based grants for schools. The basic principle of this reform is that continuation of the grant would be contingent on various aspects of the performance.

The key feature of the scheme is that grants are linked to performance indicators, drop-out rates, sports participation and access to children residing in rural areas.

POLICY

The policy will be called performance based grant- in- aid policy of school education. This policy will be applicable in the U.T of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu.

OBJECTIVE OF THE POLICY

The objective of the Grant-in-Aid policy is to improve the system of public subsidies to the private sector in school education so that they can contribute to the educational goals of improving access, quality and efficiency.

ELIGIBILITY

The schools / institutions providing upper primary, secondary and higher secondary education and which have been approved by the UT Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu for administering grants as per Goa, Daman & Diu School Education Rules,1986 and Dadra & Nagar Haveli School Education Rules, 1999 will be eligible for financial assistance as per the policy.

CATEGORIES OF AID

Grant–in-aid shall be of the following categories:

I) Salary Grant: Salary grant comprises of Salary of Teaching and Non- teaching staff.

II) Maintenance & Equipment Grant: Grants for the purpose of maintenance expenses, purchase of equipments, furniture, appliances or games and sports materials.

EXTENT OF ASSISTANCE

I) Salary Grant: Salary grant will be based on the points obtained by the School in the School Education Performance Index (SEPI). SEPI has been developed to evaluate the performance of schools receiving Grant-in-Aid by the U.T Administration. SEPI consists of 5 broad domain areas including Quality & Access outcome, Equity outcomes, Skill Development, Extra curricular outcomes and Infrastructure facilities. This index aims to analyse the education outcomes of the school receiving Grant-in-Aid from the Government and link their salary grant to points obtained in the 5 domains. There are 13 indicators in the 5 domains. Through this Index the schools will have an opportunity to visit their strength and weakness.

Details of various indicators under each domain and associated points:

1) Quality & Access outcome: This domain carries the maximum weightage due to its significance in entire educational outcome. Quality & Access outcome includes the performance of school in the SSC/ HSC Board Examination and the transition rate to next stage of education. There are 4 indicators under this domain with total points of 480. Out of 480, 300 points are allotted for the Performance of school in the SSC/HSC Board Exam and the remaining 180 points are for the outstanding performance of students in the SSC/HSC Board Exam, Pass percentage of the school in class 8th, 9th& 11th Annual Exam with 60 points each for the indicators pertaining to Secondary School (VI to X) and 80 & 100 points respectively for the indicators pertaining to Higher Secondary School (XI & XII).

2) Equity outcomes: Ensuring equity in education indicates that children from most vulnerable sections of the society are getting equal chance of education. This domain has 2 indicators i.e. the percentage of enrolment of SC/ST students and EWS students with 20 points each.

3) Skill Development: This domain area deals with skill development of students who do not pass the SSC/HSC Board Examination. This is to ensure that direction is provided to failed students as well by the school. This has only 1 indicator with a maximum of 35 points based on the performance of school to get pass the failed students of SSC/HSC Board Examination in the supplementary examination of the same year or get admission in ITI/TTI/Polytechnic/any other similar institute or any vocational/ skill development course in any government/private institute/industry (as apprentices or otherwise) with a course duration of minimum 1 year.

4) Extra curricular outcomes: Extra curricular outcome ensures the active participation of schools various extracurricular activities. There are 2 indicators with total 25 points in this domain.

The participation and achievement of the school in the National Level Extra Curricular activities (Sports & Games, Kala Utsav, NTSE, NMMSS, Inspire Manak Award etc.) will be considered under this domain.

5) Infrastructure & Facilities: There are 4 indicators with total 20 points. The indicators are functional Computer Lab., Library/ Book Bank/ Reading room, Smart Class facilities and Playground available in the school.

Thus, salary grant will be based on the points obtained by the School in the following domains under School Education Performance Index (SEPI).

Summary of Index domains and Indicators

The points obtained by the School in each of the above domain areas shall be summed up and total points scored by the school under consideration for Grant-in-Aid will be calculated based on the total points obtained /earned by the school. The salary grant shall be given based on below mentioned criteria:-

Out of the total 600 points, school has to earn minimum 250 points for eligibility of

Grant-in-Aid. If the total score is less than 350 for 03 consecutive years, the Grant-in-Aid will be

withdrawn.

E.g. 1, if the school obtains a total score of 525 points, then the school would be eligible for 100% of the salary grant.

E.g. 2, if the school obtains a total score of 240 points, then no salary grant would be given for that year. However, if the school scores say 350 points next year then the school would be eligible for 65% salary grant for that year.

If a particular school obtains a score of say 200, 250, 300 respectively in three consecutive years then the school would receive grant for second and third year only. However, grant-in-aid to that particular school would be withdrawn after third year and the school will become inadmissible for Grant-in-Aid in future.

II) Maintenance & Equipment Grant: Maintenance & Equipment grant shall be given subject to ceiling of 2.5 times the amount provided under the components of school Grant of Samagra Shiksha, which includes Composite School Grant, Library, Youth & Eco Club, Sports & Physical Education, Science Exhibition & Science Quiz at school level, Self Defence, Learning Enhancement Programme.

The maximum ceiling limit for Maintenance & Equipment Grant shall be Rs. 7.5 lakhs.

List of Admissible & Non-admissible items for Maintenance & Equipment Grant is as per Annexure I & Annexure II.

In case, the cost of Computer Instructors is presently not being borne by the Administration, then the recurring cost of Computer Instructors shall be given as per the norms of teacher's salary under Samagra Shiksha.

PROCEDURE

1) Application for Grant-in-aid

Application for grants including salary grants (separate application for Secondary (VI to X) & Hr. Secondary) and maintenance & equipment grants (single application for the classes in which GIA is availing) shall be submitted in the prescribed format (Annexure - III Annexure - IV & Annexure - V respectively) by the management of Schools under Rule 49 of Goa, Daman & Diu School Education Rules 1986/ Dadra & Nagar Haveli School Education Rules, 1999 twice in a year once in the month of July and second in the month of January.

Schools shall submit application for grants in the month of July of present academic year for release of salary grants for the month of October to March of the same academic year and shall submit application for grants in the month of January of the present academic year for release of advance salary grants for the month of April to September of the next academic year.

The first application for maintenance and equipment grant shall be made in the month of July for release of grant for the month of April to December of the same academic year. The second application for maintenance and equipment grant shall be made in the month of January for release of grant for the month of January to March of the same academic year.

For above cases of application for Grant-in-aid, 15th July and 15th January would be the last date of receipt of application of Grant-in-aid respectively. .

a) While submitting the application for salary grant in the month of July for release of salary grants for the month of October to March of the current academic year and also maintenance & equipment grant for first three quarter of the current academic year i.e April to December, the schools shall attach the following documents separately for salary grant and maintenance & equipment grant:-

1. Audited accounts by the CA empanelled by the Government of India of the previous academic year.

2. Statement of Expenditure of the previous academic year.

3. Utilization certificate of the previous academic year.

4. Achievement-cum-performance report of the previous academic year.

5. Compliance report for any pending audit report or directions of the Directorate of Education of the previous years (if any).

6. Compliance report of the observations raised during local audit carried out by the Department (if any).

7. Compliance report of the observations raised during the inspection carried out by the Department (if any).

8. Bond as per provision of GFR 209 (6) (ix)

9. A certificate to the effect that funds will be spent as per the terms and conditions imposed by the department.

b) While submitting the application for salary grant in the month of January for release of advance salary grants for the month of April to September of the next academic year and also maintenance & equipment grant for the month of January to March of the same academic year, the schools shall attach the following documents separately for salary grant and maintenance & equipment grant:-

1. Statement of Expenditure for three quarters i.e from April to December of the same academic year.

2. Utilization certificate of the grants released for the same academic year from April to December.

3. Bond as per provision of GFR 209 (6) (ix)

4. A certificate to the effect that funds will be spent as per the terms and conditions imposed by the department.

The proposal received in absence of above-mentioned documents shall not be processed/ accepted and the Department of Education shall not be responsible for delay in release of Grant-in- aid.

2) Inspection

The audit of the school has to be carried out as per provisions contained under Rule 211 (2) of GFR. Simultaneously, the Directorate of Education is to carry out detailed inspection of the school covering the financial performance of the school, the physical performance assessment of the school and other sources of income raised by the school and make its recommendations based on all the three aspects. The annual inspection shall be done mandatorily at least once in a year preferably after the application for Grant-in-Aid is made in the month of July by the Schools/Institutions. The report of the inspection team will be placed before Grant-in-aid committee for consideration.

3) Appraisal

All the proposals received for Grant-in-Aid under the policy will be considered by the Grant- in-aid Committee. The Grant-in-Aid Committee constituting of the following members will scrutinize the proposal of the department and make recommendation for release of Grant-in-aid.

The composition of the Grant-in-Aid committee can be changed with the approval of the competent authority.

4) Release of Grant-in-aid

The recommendation of the committee will be forwarded to the competent authority for release of Grant-in-aid. The recommendation should also carry an assessment about the overall performance of the School during the year and its own independent observation with regard to the course of action to be followed by the institution for the future.

a) The salary grant for the month of October to March of the current academic year may be released in the month of September of the same academic year based on the total points obtained in the School Education Performance Index (SEPI) of the previous academic year.

b) The maintenance & equipment grant for first three quarters of the current academic year i.e from April to December may be released in the month of September of same academic year subject to the overall ceiling as mentioned in the extent of assistance.

c) The advance salary grant for the first two quarters of the next academic year i.e from April to September may be released in the month of March of the same academic year based on the total points obtained in the School Education Performance Index (SEPI) of the previous academic year (same academic year as mentioned at point 4 (a) above)

d) The maintenance & equipment grant for last quarter of the same academic year i.e. from January to March may be released in the month of March of same academic year subject to the overall ceiling as mentioned in the extent of assistance.

CONDITIONS FOR GRANT-IN-AID

a) The management of school/ institution will also be asked to sign a bond as per provision of GFR 209(6)(ix) binding themselves to comply with all terms and conditions specified by the department. In case of major discrepancies are found in audit reports, then penalty at the rate of 12 % shall be levied on the amount against which discrepancy is found. Also the amount on which such discrepancy has been found shall be recovered.

b) An institution in receipt of financial assistance shall be open to inspection of premises and its accounts by officer of the Union Ministry of Education or Education Department of the UT or any other person deputed by the Central Government/UT Administration.

c) The institution in receipt of financial assistance shall maintain a record of assets acquired wholly or substantially out of Government Grant and maintain a register of such assets in the prescribed format (Annexure-VI). Such assets shall not be disposed or encumbered or utilized for purposes other than for which the grant was given, without prior sanction of the UT Administration except the disposal of unserviceable items.

d) All purchases/procurement costing more than Rs. 25000/- shall be made after following all the codal formalities. GFR to be followed for procurement of goods and services out of the money sanctioned as grant to the institution/society.

e) No fee shall be charged from the students of classes in which grant-in-aid is availing other than those fees prescribed in Goa, Daman & Diu School Education Rules , 1986 and Dadra and Nagar Haveli School Education Rules 1999 subject to modifications/amendment of these Rules from time to time.

f) UT Administration may carry out an independent mechanism for fair and credible assessment of learning outcomes of the students availing grants by deploying professional agency or any other means.

g) Student Classroom Ratio (SCR) shall be as per the norms of RTE Act for Classes VI to VIII and as per the norms of concerned affiliating Board for Classes IX to XII.

If the number of students of classes mentioned above i.e Upper Primary/Secondary/Higher Secondary falls below 50% of the prescribed norms for consecutive three years, the decision for sanctioning of Grant-in-aid will be re-considered.

h) Salaries of the employees shall be credited directly to their Bank Accounts. Non-compliance of this condition may lead to withholding of the subsequent salary grants till the condition is fulfilled.

i) The institution in receipt of financial assistance shall enforce discipline in its institution.

j) Supersession -The policy shall supersede all the instructions previously issued with respect to Grant-in-Aid to approved educational institutions vide order No.DE/GIA/17/REV-PHT-M.G/73 dated 20/06/1974, Order No.EDN/DMN/GIA/62/07-08/01 dated 01/04/2008, Circular No. FD-GIA/2009- 10/04 dated 09/04/2009, Circular No.EDN/DMN/7-16-Acctts/GIA/2009-10 and Notification & Order No.EDN/STAT/139/98/3198 dated 01/11/2011.

This Notification shall come into force from the academic year 2021-2022.

By order and in the name of the Administrator of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu

Sd/– (Pooja Jain) Secretary (Education) DNH and Daman & Diu

–––––

ANNEXURE –I

LIST OF ADMISSIBLE ITEMS OF EXPENDITURE FOR THE PURPOSE OF

MAINTENANCE & EQUIPMENT GRANT

1) Printing, Stationary and Postage.

2) Repairs and maintenance of furniture /equipments.

3) Seminars, refresher courses, educational conferences, orientation courses etc.

4) Advertisement expenses.

5) Telephone & Internet.

6) Electricity & Water charges.

7) Audit of school account by registered accountants empanelled by the Government.

8) Newspapers (maximum of 3 including local and national), Educational magazines and periodicals (maximum 2).

9) Furniture for class rooms, school office, library, laboratory, computer room, school hall, workshop etc.

10) Library books & reference books.

11) Sports equipments and materials included in syllabus.

12) Fans, electric fixtures, fire safety equipments.

13) Audio visual teaching aids and Equipment for art & culture and craft.

14) Equipment for drinking water facilities.

15) Equipments for laboratory, computer room, workshop and laboratory consumables.

16) Equipments required in the school for its smooth functioning i.e Xerox machine, CCTV camera etc. (based on merit)

Note:- The school furniture can be procured once in five years as per requirement of schools with the prior approval of the Director of Education. In case of additional items required special permission from the Director of Education may be obtained.

ANNEXURE-II

LIST OF NON-ADMISSIBLE ITEMS OF EXPENDITURE FOR THE PURPOSE OF

NON-SALARY GRANT -IN -AID

1) Rent on school building.

2) The expenditure on account of Municipal taxes and Insurance charges in respect of school building.

3) Charges on account of the certificate issued by the P.W.D. for valuation of the school building.

4) Legal expenses incurred by the school.

5) The expenditure of the any previous period incurred, claimed subsequently and included in the expenditure of the year on which grant is based.

6) Expenditure incurred on religious instructions.

7) Expenditure on installation and electric fittings in case of rented building.

8) Expenditure incurred on Medical examination of pupils.

9) Expenditure incurred on payment of Travelling Allowances to the teachers on account of their transfer from one school to another school run by the same Management.

10) Supervisions charges on account of persons who do not do teaching work are not admissible for the purpose of grant-in-aid.

11) Prizes

12) Charges on account of the construction or extension or repairs of school building are not admissible of grant.

ANNEXURE- III

APPLICATION FORM FOR YEARLY ASSESSMENT OF SALARY GRANT FOR THE

YEAR ......................... (SECONDARY SECTION)

(Quarter ( …….. &……. )

Part -A

Part – B

Staff statement for the year.............

PART – C

Note: Required documents to be attached as per Grant-in-aid policy.

Certified that I have checked the above particulars with the record and found them in order

Name & Signature of the Head of School /

Authorized Person:

Seal:

Date:

For Office Use

The details provided by the school in the above application is found to be correct.

Name & Signature of Members of

Inspection Team:

1)

2)

3)SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 47

ANNEXURE- IV

APPLICATION FORM FOR YEARLY ASSESSMENT OF SALARY GRANT FOR THE YEAR

................... (HIGHER SECONDARY SECTION)

(Quarter ( …….. &……. )

Part -A

PART -C

Note: Required documents to be attached as per Grant-in-aid policy.

Certified that I have checked the above particulars with the record and found them in order

Name & Signature of the Head of School /

Authorized Person:

Seal:

Date:

For Office Use

The details provided by the school in the above application is found to be correct.

Name & Signature of Members of

Inspection Team:

1)

2)

3)SERIES – II No. 21 THE GAZETTE OF DNH & DD Page 50

ANNEXURE - V

APPLICATION FORM FOR MAINTENANCE & EQUIPMENT GRANT FOR THE

YEAR ………..(Sec. (VI to X) & Hr. Sec)

(Quarter …… &…… )

Note: Required documents to be attached as per Grant-in-aid scheme.

Certified that I have checked the above particulars with the record and found them in order.

Name & Signature of the Head of

School/Authorized Person:

Seal:

Date:

ANNEXURE -VI

Statement of movable and immovable properties

Name and Address of the school:

Name & Signature of

Head of School/ Authorized Person

Note : School includes the land, buildings, playgrounds and hostels of the school and the movable properties such as furniture, books, apparatus, maps and equipments pertaining to the school.

INSPECTION PROFORMA OF SECONDARY SCHOOL(VI to X)

21) Other information, if any

Name & Signature of Members of Inspection Team:

INSPECTION PROFORMA OF HIGHER SECONDARY SCHOOL (XI & XII)

21) Other information, if any

Name & Signature of Members of Inspection Team:

***

Published by : e-gazette, Department of Planning & Statistics, DNH & DD.