रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, शनिवार, मई 5, 2018/वैैैैशाख 15, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 514
सं. 100]
No. 100] DELHI, SATURDAY, MAY 5, 2018/VAISAKHA 15, 1940 [N.C.T.D. No. 514
भाग—IV
PART—IV
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राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
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विध्वििध्वििध्वििधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभागा, न्याय एवं विधायी कार्य विभागा, न्याय एवं विधायी कार्य विभागा, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
दिल्ली, 4 मई, 2018
संसंसंसं.... फाफाफाफा.... 15151515(11)/एलए-2015//एलए-2015//एलए-2015//एलए-2015/cons2law/26-35.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने राष्ट्र्र्र्रपति की सहमति दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-
"न्यूनतम वेतन"न्यूनतम वेतन"न्यूनतम वेतन"न्यूनतम वेतन ((ि(ि(िदिल्ली)दल्ली)दल्ली)दल्ली) संसंसंसंष्ष्ष्षोधनाोधनाोधनाोधन अधिनियम, 2017अधिनियम, 2017अधिनियम, 2017अधिनियम, 2017
((((2018 का दिल्ली अधिनियम 03)2018 का दिल्ली अधिनियम 03)2018 का दिल्ली अधिनियम 03)2018 का दिल्ली अधिनियम 03)
(10 अगस्त, 2017 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)
[23 अप्रैल, 2018] एक विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के लागू होने में इसका संशोधन करने के लिए जबकिजबकिजबकिजबकि, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके बाद उल्लिखित प्रयोजनों के लिये इसका पुनः संशोधन करना आवश्यक हो गया है;
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाए :-
2506 DG/2018
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 1. स्ांक्षिप्त स्ांक्षिप्त स्ांक्षिप्त स्ांक्षिप्त ष्ष्ष्षीाीाीाीश्श्श्र्शर्कर्कर्कक प्रारम्भ एवं विस्तारप्रारम्भ एवं विस्तारप्रारम्भ एवं विस्तारप्रारम्भ एवं विस्तार.- इस अधिनियम को न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा। (2) यह समूचे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होगा।
(3) यह अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
2. 1948 के अधिनियम 11 की1948 के अधिनियम 11 की1948 के अधिनियम 11 की1948 के अधिनियम 11 की धारा 2 का संधारा 2 का संधारा 2 का संधारा 2 का संष्ष्ष्षोधनाोधनाोधनाोधन .- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुप्रयोग में इसकी धारा 2 में, निम्नलिखित उपधारा (जी) डाला जाएगाः- (जीए) "राज्य सरकार का तात्पर्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है जोकि राष्ट््रपति द्वारा संविधान की धारा 239 में नियुक्त किया गया है और धारा239एए में शामिल है ।"
3. 1948 का अधिनियम 11 की धारा 4 का 1948 का अधिनियम 11 की धारा 4 का संसंसंसंश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....---- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी 1948 का अधिनियम 11 की धारा 4 का 1948 का अधिनियम 11 की धारा 4 का धारा 4 में उपधारा 2 के बाद ,-
" दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार पूर्वोक्त धाराओं के अन्तर्गत वेतन की न्यूनतम दरें निर्धारण या संशोधन में कामगार के लिये अपेक्षित कौशल उसे सौंपे गए कार्य का परिश्रम, कामगार के जीवन निर्वाह का खर्चा तथा ऐसी अनघटक, जो वेतन की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन से संबंधित हैं, जैसा सरकार उपयुक्त समझती हो।
4. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 11 का सं 1948 के अधिनियम 11 की धारा 11 का संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....---- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी 1948 के अधिनियम 11 की धारा 11 का सं 1948 के अधिनियम 11 की धारा 11 का सं
धारा 11 में ,-
(1) उपधारा (1) में आए शब्द "नकदी में " के स्थान पर शब्द "कर्मचारियों के बैंक खाते में इसे इलेक्ट्रोनिकली या अकाउंट पेइ चैक द्वारा जमा करना " प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
(2) उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जाएगाः
"शर्त यह है कि दिहाड़ी वेतन आधार पर कार्यरत कामगारों के वेतन का भुगतान, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम न हो, नकदी में भुगतान किया जा सकता है।
आगे उपबन्ध है कि विशेष परिस्थितियां, जो नियोक्ता के नियंत्रण से परे हैं, जैसे-संस्थापना में आग लगना, प्राकृतिक आपदाएं, संस्थापना के नियोक्ता या निदेशकों की मृत्यु और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य परिस्थितियों में, वेतन का भुगतान नकदी में किया जा सकेगा।"
1948 के अधिनियम 11 की धारा 14 का संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....---- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार में मूल अधिनियम के लागू होने 5. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 14 का सं 1948 के अधिनियम 11 की धारा 14 का सं 1948 के अधिनियम 11 की धारा 14 का सं
में इसकी धारा 14 की,-
(1) उपधारा (1) में आए शब्द "नियोक्ता इस अधिनियम के अन्तर्गत या उस समय विद्यमान उपयुक्त सरकार की किसी विधि के अन्तर्गत निि"चत समय पर भत्ते की दर से अधिक दर पर, जो भी अधिक हो, किए गए कार्य के लिये उसे प्रत्येक घंटे या किसी घंटे के भाग के लिये भुगतान करेगा" के स्थान पर शब्द "नियोक्ता इस अधिनियम के अन्तर्गत या उस समय विद्यमान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की किसी अन्य विधि के अन्तर्गत निश्चित वेतन की सामान्य दर से, जो दो गुणा से कम न हो, जो भी अधिक हा,े पर भुगतान करेगा"
1948 के अधिनियम 11 की धारा 20 का संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....---- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी 6. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 20 का सं 1948 के अधिनियम 11 की धारा 20 का सं 1948 के अधिनियम 11 की धारा 20 का सं धारा 20 की, उपधारा (3) के बाद उपधारा (3क) सन्निविष्ट की जाएगी;
"(3क) उपधारा (2) के अन्तर्गत कामगार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कार्यवाही या जांच की देरी के दौरान कामगार की छंटनी, पदच्यूत, पद से मुक्त नहीं की जाएगी/किया जाएगा या जिस प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र है, उसके पूर्व अनुमोदन के बिना अस्थाई छंटनी नहीं की जाएगी।
नियम 11 की धारा 22 का संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....---- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में 7.... 1948 के अधि1948 के अधि1948 के अधि1948 के अधिनियम 11 की धारा 22 का सं नियम 11 की धारा 22 का सं नियम 11 की धारा 22 का सं इसकी धारा 22 में आए शब्द " इसके लिए कारावास की सजा का प्रावधान है जोकि अधिकतम छः माह तक होगा और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है जोकि अधिकतम पांच सौ रूपये तक होगा या दोनों" । निम्नाकित शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
" इसके लिए तीन वर्ष के कारावास की सजा या पचास हजार रूपये के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।"
1948 के अधिनियम 11 की धारा 22क का संष्ष्ष्षोधनाोधनाोधनाोधन....---- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में 8. 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22क का सं 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22क का सं 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22क का सं इसकी धारा 22क में आए शब्द "इसके लिए अधिकतम पांच सौ रूपये तक प्रावधान है" । निम्नाकित शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
"इसके लिए एक वर्ष के कारावास की सजा या बीस हजार रूपये के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।"[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 9. 1948 के 1948 के 1948 के 1948 के अधिनियम 11 की धारा 22ख का संअधिनियम 11 की धारा 22ख का संअधिनियम 11 की धारा 22ख का संअधिनियम 11 की धारा 22ख का संश्श्श्शोधनाोधनाोधनाोधन....---- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 22 ख की उपधारा 2 के बाद उपधारा (3) सन्निविष्ट की जाएगी "अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत जिस न्यायालय के समक्ष अभियोग सम्बन्धी शिकायत की गई है, वह न्यायालय शिकायत होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर इसका निपटान करेगा।
10. धारा 31क की प्रविष्टि-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये मूल अधिनियम के लागू होने में इसकी धारा 31के बाद निम्नांकित धारा प्रविष्ट की जाएगी ।
"31क - नियोक्ता कर्मचारी का विवरण यथानिर्धारित पद्धति से वेबसाइट या वेब पोर्टल पर करेगा।"
अनूप कुमार मेंहदीरत्ता, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 4th May, 2018
No. F.15(11)/LA-2015/ cons2law/ 26-35.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 23rd April, 2018 and is hereby published for general information:-
"THE Minimum Wages(Delhi)Amendment Act, 2017
(DELHI ACT 03 OF 2018)
(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 10th August, 2017)
[23rd April, 2018] An Act to amend the Minimum Wages Act, 1948, in its application to the National Capital Territory of Delhi;
WHEREAS; it is expedient further to amend the Minimum Wages Act, 1948, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the purposes hereinafter appearing;
Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty – eighth Year of the Republic of India as follows:
1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Minimum Wages (Delhi) Amendment Act, 2017.
(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
(3) It shall come into force from the date of its notification.
2. Amendment of section 2 of Act 11 of 1948.- In section 2 of the Minimum Wages Act, 1948 ( hereinafter referred to as the Principal Act), in its application to the National Capital Territory of Delhi, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :-
"(ga) State Government means the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239 AA of the Constitution.".
3. Amendment of Section 4 of Act 11 of 1948.-In Section 4 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted; namely :-
"(3)The appropriate government, in fixing or revising the minimum rates of the wages under foregoing sub- sections, shall take into account the skill required, the arduousness of the work assigned to the worker, the cost of living of the worker and other such components which are related to fixing or revising minimum rates of wages as the Government may think appropriate.".
4. Amendment of Section 11 of Act 11 of 1948.- In Section 11 of the
Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi,--
(1) in Sub-section (1), for the words "in cash", the words "by depositing the same in the bank account of the employees, electronically or by account payee cheque" shall be substituted.
(2) In Sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:-
"Provided that payment of wages to the workers employed on daily wages basis, not less than minimum wages as notified from time to time by appropriate Government, may be made in cash;
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV]Provided further that in special circumstances which are beyond the control of employer like- fire in the establishment, natural calamities, death of employer or director of the establishment and other such circumstances as prescribed by appropriate government, the payment of wages may be made in cash.".
5. Amendment of Section 14 of Act 11 of 1948.- In Section 14 of the
Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, in Sub-section (1), for the words "the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this Act or under any law of the appropriate Government for the time being in force, whichever is higher.", the words "the employer shall pay him for every hour or for part of an hour so worked in excess at the overtime rate fixed under this Act which shall not be less than two times of the normal rate of wages fixed under this Act or under any law of the appropriate Government for the time being in force, whichever is higher" shall be substituted.
6. Amendment of Section 20 of Act 11 of 1948.- In Section 20 of the
Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely :-
" (3A)-During the pendency of the proceeding or inquiry in the application preferred by the workman under sub- section(2), the workman shall not be retrenched, dismissed, terminated or laid-off without the prior approval of the Authority before whom the application is pending.".
7. Amendment of Section 22 of Act 11 of 1948.- In Section 22 of the
Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both", the words "shall be punishable with imprisonment for a term of three years, or with fine of fifty thousand rupees, or with both." shall be substituted.
8. Amendment of Section 22A of Act 11 of 1948.- In Section 22A of the
Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, for the words "with fine which may extend to five hundred rupees", the words "with imprisonment for a term of one year, or with fine twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.
9. Amendment of section 22 B of Act 11 of 1948 : After sub-section 2
of Section 22 (B), in its application to the National Capital Territory of Delhi, the following sub-section shall be inserted, namely :-
"(3) The court before whom the prosecution complaint is made under section 22 shall dispose of the same within a period of three months from the date of making of the complaint.".
10. Insertion of Sections 31A -After Section 31 of the Principal Act, in its application to the National Capital Territory of Delhi, the following section shall be inserted, namely:-
"31A. The employer shall Upload the employee data on website or web portal in the manner as may be prescribed.".
ANOOP KUMAR MENDIRATTA, Pr. Secy.
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