रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, मंगलवार, मई 8, 2018/वैशाख 18, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 516
सं. 102]
No. 102] DELHI, TUESDAY, MAY 8, 2018/VAISAKHA 18, 1940 [N.C.T.D. No. 516
भाग—IV
PART—IV
——————
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
—————————
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 7 मई, 2018
सं. फा. 14(35)/एलए-2015/cons2law/36-45.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने राष्ट्रपति की सहमति दिनांक 17 अप्रैल, 2018 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-
"कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संषोधन) अधिनियम, 2015
(2018 का दिल्ली अधिनियम 04)
(03, दिसम्बर 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)
[17 अप्रैल, 2018] एक विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये इस के लागू होने में कार्यरत पत्रकार एवंं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) का पुनः संशोधन करने के लिए ।
2537 DG/2018
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा द्वारा भारत के गणराज्य केे छियासठवें वर्ष में निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाएः-
1. संक्षिप्ति शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :-
(1) इस अधिनियम को कार्यरत पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध (दिल्ली संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।
(2) यह समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।
(3) यह अपनी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।
2. 1955 का केन्द्रीय अधिनियम 45 की धारा 2 के उपबंध ग का सशोधन .- ''नियोजित अन्य व्यक्ति'' शब्द के बाद ''अनुबंधित कर्मचारी सहित'' शब्द जोड़ा जाए ।
3. 1955 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 13 का संशोधन .- ''प्रत्येक कार्यरत पत्रकार'' शब्द के बाद ''अनुबंधित कर्मचारी सहित'' शब्द जोड़ा जाए ।
4. 1955 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 17 का संशोधन .- 1955 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 17 की उपधारा (1) के बाद, उपधारा (1क) सन्निविष्ट की जाएगी;
"17(1क) किसी अन्य प्रकार के दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता को दिया जा सकेगा, प्राधिकारी, समाचार पत्र के कर्मचारी को देय वेतन की राशि के पांच गुणा से अधिक राशि न हो, क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का निर्देश दे सकता है।"
5. 1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 18 की उपधारा (1) का संशोधन.- 1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 18 की उपधारा (1) में आए शब्द "अर्थदण्ड, जो दो सौ रूपये तक बढ़ाया जा सकता है", के स्थान पर शब्द "किसी प्रकार का कारावास, जो छः माह तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदण्ड, जो रूपये 5000/-तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों सहित : शर्त यह है कि किसी कर्मचारी को देय वेतन के न भुगतान करने की स्थिति में, नियोक्ता, किसी भी प्रकार के कारावास केे दण्ड का भागी होगा, जो छः माह तक बढ़ाया जा सकता है, या अर्थदण्ड, जो रूपये 200/-प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की दर से बढ़ाया जा सकता है, या दोनों सहित, जब तक यह अपराध जारी रहता है।"
6. 1955 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 45 की धारा 18 की उपधारा (1क) में आए शब्द "अर्थदण्ड सहित दंडनीय जो पांच सौ रूपये तक बढ़ाया जा सकता है", के स्थान पर शब्द "किसी अवधि के लिये किसी प्रकार के कारावास सहित दंडनीय, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदण्ड का भी भागी होगा जो 10,000 रूपये तक बढ़ाया जा सकता है : शर्त यह है कि किसी कर्मचारी को देय वेतन के भुगतान न करने की स्थिति में नियोक्ता किसी भी प्रकार के कारावास सहित दण्डनीय होगा, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदण्ड, जो एक हज़ार रूपये प्रति कर्मचारी प्रतिदिन की दर से बढ़ाया जा सकेगा या दोनों सहित, जब तक जारी रहता है ।"
अनूप कुमार मेंहदीरत्ता, प्रधान सचिव DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION
Delhi, the 7th May, 2018
No. F. 14(35)/LA-2015/cons2law/36-45.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 17th April, 2018 and is hereby published for general information:-
"The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous
Provisions (Delhi Amendment)Act, 2015
(DELHI ACT 04 OF 2018)
(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 3rd December, 2015)
[17th April, 2018][PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 An Act further to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) in its application to the National Capital Territory of Delhi.
Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital territory of Delhi in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-
1. Short title, extent and Commencement:-(1) This Act may be called The Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions (Delhi Amendment) Act, 2015.
(2) It shall extend to whole of the National Capital Territory of Delhi.
(3) It shall come into force from the date of its notification.
2. Amendment of sub-section (c) of section 2 the Central Act No. 45 of 1955.- After the words "other person employed'', the words "including contractual employees" shall be inserted.
3. Amendment of section 13 of the Central Act No. 45 of 1955.- After the words "every working journalist'', the words "including contractual employees" shall be inserted.
4. Amendment of section 17 of Central Act No. 45 of 1955- After sub-section(1) of the section 17 of the Central Act No. 45 of 1955, sub-section (1A) shall be inserted:-
"17(1A) Without prejudice to any other penalty to which the employer may be liable under this Act, the authority may direct the payment of compensation not exceeding five times of the amount of the wages due to the new paper employee.".
5. Amendment of sub-section(1) the section 18 of the Central Act No. 45 of 1955.- In sub-section (1) of the section 18 of the Central Act No. 45 of 1955, for the words " fine which may extend to two hundred rupees.", shall be substituted by the words "imprisonment of either description which may extend to six months, or fine which may extend to 5,000 rupees or with both : Provided that in the case of non-payment of the due wages to an employee, the employer shall be punishable with imprisonment of either description which may extend to six months, or fine which may extend up to two hundred rupees per employee per day or with both, till the offence is continued .".
6. Amendment of sub-section (1A) of section 18 of the Central Act No. 45 of 1955. – In sub-section (1A) of the section 18 of the Central Act No. 45 of 1955, for the words "punishable with fine which may extend to five hundred rupee.", shall be substituted by the words "punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, and shall also be liable to fine which may extend to 10,000 rupees : Provided that in the case of non- payment of the due wages to an employee, the employer shall be punishable with imprisonment of either description which may extend to one year, or fine which may extend up to one thousand rupees per employee per day or with both till the offence is continued."
ANOOP KUMAR MENDIRATTA, Principal. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.