रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2018/श्रावण 4, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 591
सं. 163]
No.163] DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2018/SHRAVANA 4, 1940 [N.C.T.D. No. 591
भाग—IV
PART—IV
——————
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
—————————
भूमि एवं भवन विभागभूमि एवं भवन विभागभूमि एवं भवन विभागभूमि एवं भवन विभाग
((((भूमि अधिग्रहण शाखा)भूमि अधिग्रहण शाखा)भूमि अधिग्रहण शाखा)भूमि अधिग्रहण शाखा)
अधिसअधिसअधिसअधिसूचनाूचनाूचनाूचना
दिल्ली, 25 जुलाई, 2018
एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/3050—जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन संसंसंसं.... फाफाफाफा.... एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/3050 एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/3050 एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/3050
का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रथम परन्तुक के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 महीनों के भीतर निर्णय लिया जाना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की अनुमति से यह अधिसूचना जारी की जाती है। और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना गांव बिजवासन, तालक/सब-डिविजन/तहसील/ब्लाक यथा लागू, कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 2 बीघा 11 बिसवा भूमि के अधिग्रहण हेतु दिनांक 27 जुलाई, 2017 को अधिसूचना सं. फा. एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/921-927 के द्वारा जारी की गई थी।
और जबकि, जिला समाहर्ता (दक्षिण-पश्चिम) की ओर से अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत निर्णय के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
4299 DG/2018
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] और जबकि, अधियाचन विभाग अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड ने अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत यथा उपबंधित प्रभावित परिवारों को परियोजना के लिए पुनर्वास र्आर पुनःस्थापन के आधार का निर्णय लेने के लिए कुछ और समय के लिए अनुरोध किया है।
अब इसलिए, समुचित सरकार ने जिला (दक्षिण-पश्चिम) के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 25 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की उपधारा 25 के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि का समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करती है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश और उनके नाम पर,
तपन झा, उप-सचिव (भूमि एवं भवन) LAND AND BUILDING DEPARTMENT
(Land Acquisition Branch)
NOTIFICATION
Delhi, the 25th July, 2018
F. No. ADM/LAC/SW/2016-17/48/3050.—Whereas, as per Ist Proviso of Section 25 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 the award is to be made within a period of Twelve months from the date of Publication of the declaration under sub section (1) of section 19 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby please to issue this notification.
And whereas, in the exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) was issued vide notification No. ADM/LAC/SW/2015/921-927 dated 27th July, 2017 for acquisition of Land measuring 2 Bigha 11 Biswa of village Bijwasan. Taluk/Sub-Division/ Tehsil/Block as applicable) Kapashera District South-West Delhi.
And whereas, a proposal has been received from District (South-West) for extension of time for making award under Section 25 of the Act.
And whereas, the requisitioning department i.e. Delhi Jal Board has requested for some more time for deciding the elements of rehabilitation and resettlement entitlement for the project to affected families as provided under second schedule of the Act.
Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District (South-West) and in the exercise of powers conferred under proviso of Section 25 of the Act, is pleased to extend the time for making award under Section 25 of the said Act for a period of one year.
By Order and in the Name of Lieutenant Governor
National Capital Territory of Delhi,
TAPAN JHA, Dy. Secy. (L&B)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
दिल्ली, 25 जुलाई, 2018
संसंसंसं.... फाफाफाफा.... एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/3051305130513051—जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रथम परन्तुक के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 महीनों के भीतर निर्णय लिया जाना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की अनुमति से यह अधिसूचना जारी की जाती है।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना गांव ताजपुर खुर्द, तालक/सब-डिविजन/तहसील/ब्लाक यथा लागू, कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 30 बीघा 6 बिसवा भूमि के अधिग्रहण हेतु दिनांक 27 जुलाई, 2017 को अधिसूचना सं. फा. एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/921-927 के द्वारा जारी की गई थी।
और जबकि, जिला समाहर्ता (दक्षिण-पश्चिम) की ओर से अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत निर्णय के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
और जबकि, अधियाचन विभाग अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड ने अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत यथा उपबंधित प्रभावित परिवारों को परियोजना के लिए पुनर्वास र्आर पुनःस्थापन के आधार का निर्णय लेने के लिए कुछ और समय के लिए अनुरोध किया है।
अब इसलिए, समुचित सरकार ने जिला (दक्षिण-पश्चिम) के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 25 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की उपधारा 25 के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि का समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करती है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश और उनके नाम पर,
तपन झा, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)
NOTIFICATION
Delhi, the 25th July, 2018
F. No. ADM/LAC/SW/2016-17/48/3051.—Whereas, as per Ist Proviso of Section 25 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 the award is to be made within a period of Twelve months from the date of Publication of the declaration under sub section (1) of section 19 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby please to issue this notification.
And whereas, In the exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) was issued vide notification No. ADM/LAC/SW/2015/921-927 dated 27th July, 2017 for acquisition of Land measuring 30 Bigha 6 Biswa of village Tajpur Khurd. Taluk/Sub Division/ Tehsil/Block as applicable) Kapashera District South- West Delhi.
And whereas, a proposal has been received from District (South-West) for extension of time for making award under Section 25 of the Act.
And whereas, the requisitioning department i.e. Delhi Jal Board has requested for some more time for deciding the elements of rehabilitation and resettlement entitlement for the project to affected families as provided under second schedule of the Act.
Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District (South-West) and in the exercise of powers conferred under proviso of Section 25 of the Act, is pleased to extend the time for making award under Section 25 of the said Act for a period of one year.
By Order and in the Name of Lieutenant Governor
National Capital Territory of Delhi,
TAPAN JHA, Dy. Secy. (L&B)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
दिल्ली, 25 जुलाई, 2018
एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/3052222—जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का संसंसंसं.... फाफाफाफा.... एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/305 एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/305 एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/305
उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रथम परन्तुक के अनुसार उक्त अधिनियम की4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 महीनों के भीतर निर्णय लिया जाना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की अनुमति से यह अधिसूचना जारी की जाती है।
और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना गांव काज़ीपुर, तालक/सब-डिविजन/तहसील/ब्लाक यथा लागू, कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 4 बीघा 16 बिसवा भूमि के अधिग्रहण हेतु दिनांक 27 जुलाई, 2017 को अधिसूचना सं. फा. एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/921-927 के द्वारा जारी की गई थी।
और जबकि, जिला समाहर्ता (दक्षिण-पश्चिम) की ओर से अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत निर्णय के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
और जबकि, अधियाचन विभाग अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड ने अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत यथा उपबंधित प्रभावित परिवारों को परियोजना के लिए पुनर्वास र्आर पुनःस्थापन के आधार का निर्णय लेने के लिए कुछ और समय के लिए अनुरोध किया है।
अब इसलिए, समुचित सरकार ने जिला (दक्षिण-पश्चिम) के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 25 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की उपधारा 25 के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि का समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करती है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश और उनके नाम पर,
तपन झा, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)
NOTIFICATION
Delhi, the 25th July, 2018
F. No. ADM/LAC/SW/2016-17/48/3052.—Whereas, as per Ist Proviso of Section 25 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 the award is to be made within a period of Twelve months from the date of Publication of the declaration under sub-section (1) of section 19 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby please to issue this notification.
And whereas, in the exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) was issued vide notification No. ADM/LAC/SW/2015/921-927 dated 27th July, 2017 for acquisition of Land measuring 4 Bigha 16 Biswa of village Kazipur.Taluk/Sub-Division/Tehsil/Block as applicable) Kapashera District South-West Delhi.
And whereas, a proposal has been received from District (South-West) for extension of time for making award under Section 25 of the Act.
And whereas, the requisitioning department i.e. Delhi Jal Board has requested for some more time for deciding the elements of rehabilitation and resettlement entitlement for the project to affected families as provided under second schedule of the Act.
Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District (South-West) and in the exercise of powers conferred under proviso of Section 25 of the Act, is pleased to extend the time for making award under Section 25 of the said Act for a period of one year.
By Order and in the Name of Lieutenant Governor
National Capital Territory of Delhi,
TAPAN JHA, Dy. Secy. (L&B)[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
दिल्ली, 25 जुलाई, 2018
संसंसंसं.... फाफाफाफा.... ....एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/3053053053053—जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रथम परन्तुक के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 महीनों के भीतर निर्णयनिर्णयनिर्णयनिर्णय लिया जाना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की अनुमति से यह अधिसूचना जारी की जाती है।
और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना गांव ककरौला, तालक/सब-डिविजन/तहसील/ब्लाक यथा लागू, कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 11 बीघा 15 बिसवा भूमि के अधिग्रहण हेतु दिनांक 27 जुलाई, 2017 को अधिसूचना सं.फा. एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/921-927 के द्वारा जारी की गई थी।
और जबकि, जिला समाहर्ता (दक्षिण-पश्चिम) की ओर से अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत निर्णय के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
और जबकि, अधियाचन विभाग अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड ने अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत यथा उपबंधित प्रभावित परिवारों को परियोजना के लिए पुनर्वास र्आर पुनःस्थापन के आधार का निर्णय लेने के लिए कुछ और समय के लिए अनुरोध किया है।
अब इसलिए, समुचित सरकार ने जिला (दक्षिण-पश्चिम) के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 25 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की उपधारा 25 के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि का समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करती है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश और उनके नाम पर,
तपन झा, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)
NOTIFICATION
Delhi, the 25th July, 2018
F. No. ADM/LAC/SW/2016-17/48/3053.— Whereas, as per Ist Proviso of Section 25 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 the award is to be made within a period of Twelve months from the date of Publication of the declaration under sub section (1) of section 19 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby please to issue this notification.
And whereas, in the exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) was issued vide notification No. ADM/LAC/SW/2015/921-927 dated 27th July, 2017 for acquisition of Land measuring 11 Bigha 15 Biswa of village Kakrola. Taluk/Sub Division/ Tehsil/Block as applicable) Kapashera District South-West Delhi.
And whereas, a proposal has been received from District (South-West) for extension of time for making award under Section 25 of the Act.
And whereas, the requisitioning department i.e. Delhi Jal Board has requested for some more time for deciding the elements of rehabilitation and resettlement entitlement for the project to affected families as provided under second schedule of the Act.
Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District (South-West) and in the exercise of powers conferred under proviso of Section 25 of the Act, is pleased to extend the time for making award under Section 25 of the said Act for a period of one year.
By Order and in the Name of Lieutenant Governor
National Capital Territory of Delhi,
TAPAN JHA, Dy. Secy. (L&B)6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
दिल्ली, 25 जुलाई, 2018
एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/3054444— जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का संसंसंसं.... फाफाफाफा.... ....एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/305 एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/305 एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2016-17/48/305 उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रथम परन्तुक के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 12 महीनों के भीतर निर्णय लिया जाना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की अनुमति से यह अधिसूचना जारी की जाती है।
और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना गांव कैर, तालक/सब-डिविजन/तहसील/ब्लाक यथा लागू, कापसहेड़ा जिला दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 9 बीघा 12 बिसवा भूमि के अधिग्रहण हेतु दिनांक 27 जुलाई, 2017 को अधिसूचना सं. फा. एडीएम/एलएसी/एसडब्ल्यू/2015/921-927 के द्वारा जारी की गई थी।
और जबकि, जिला समाहर्ता (दक्षिण-पश्चिम) की ओर से अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत निर्णय के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
और जबकि, अधियाचन विभाग अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड ने अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अन्तर्गत यथा उपबंधित प्रभावित परिवारों को परियोजना के लिए पुनर्वास र्आर पुनःस्थापन के आधार का निर्णय लेने के लिए कुछ और समय के लिए अनुरोध किया है।
अब इसलिए, समुचित सरकार ने जिला (दक्षिण-पश्चिम) के अनुरोध पर विचार करने के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 25 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की उपधारा 25 के अन्तर्गत एक वर्ष की अवधि का समय बढ़ाने की अनुमति प्रदान करती है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश और उनके नाम पर,
तपन झा, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)
NOTIFICATION
Delhi, the 25th July, 2018
F. No. ADM/LAC/SW/2016-17/48/3054.—Whereas, as per Ist Proviso of Section 25 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 the award is to be made within a period of Twelve months from the date of Publication of the declaration under sub section (1) of section 19 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is hereby please to issue this notification.
And whereas, In the exercise of powers conferred by sub section (1) of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) was issued vide notification No. ADM/LAC/SW/2015/921-927 dated 27th July, 2017 for acquisition of Land measuring 9 Bigha 12 Biswa of village Kair. Taluk/Sub Division/ Tehsil/Block as applicable) Kapashera District South-West Delhi.
And whereas, a proposal has been received from District (South-West) for extension of time for making award under Section 25 of the Act.
And whereas, the requisitioning department i.e. Delhi Jal Board has requested for some more time for deciding the elements of rehabilitation and resettlement entitlement for the project to affected families as provided under second schedule of the Act.
Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District (South-West) and in the exercise of powers conferred under proviso of Section 25 of the Act, is pleased to extend the time for making award under Section 25 of the said Act for a period of one year.
By Order and in the Name of Lieutenant Governor
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