रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99
भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA
असाधरण
EXTRAORDINARY
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 15, 2018/आश्विन 23, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 633
सं. 10]
No. 10] DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 2018/ASVINA 23, 1940 [N.C.T.D. No. 633
भाग—III
PART—III
——————
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
————————— दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2018 दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 सं. एफ. 17(85)डीईआरसी/इंजी.2017.18/5855/2680.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 के अधीन प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में तथा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 को लागू करने में अधिक स्पष्टता तथा आसानी के लिए, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 के अधिनियम 36) की धारा 46, 50 के साथ पठित धारा 57, 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियाें तथा पिछले प्रकाशन के पश्चात इस संबंध में इसको सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) विनियम, 2017 (इसके पश्चात ''प्रमुख विनियम'' के रूप में उल्लिखित) के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किया जाता हैः-
1.0 लघु शीर्षक और प्रारंभन
(1) इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड तथा निष्पादन मानक) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018 कहा जाए।
(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में अपनेे प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 20 में संशोधनः
(1) प्रमुख विनियमों के विनियम 20 में, उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक में, शब्द और अंक '1एमवीए' के स्थान पर शब्द और अंक '100केडब्ल्यू' प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6092 DG/2018
(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III] (2) प्रमुख विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (7) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः
''(7) कनेक्शन के हस्तांतरण के मामले में, पूर्ववर्ती उपभोक्ता के नाम पर प्रतिभूति जमा आवेदक के नाम पर स्थानांतरित कर दी जाएगी और कोई अतिरिक्त प्रतिभूति जमा नहीं ली जाएगी''
(3) प्रमुख विनियमों के विनियम 20 के उप-विनियम (8) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः
''(8) उपभोक्ता के स्वी—त भार या अनुबंध की मांग के उध्र्वगामी (अपवर्ड) संशोधन के मामले में, उपभोक्ता, वृद्धि की तिथि पर प्रतिभूति जमा की मौजूदा दरों पर अतिरिक्त भार के अनुरूप अतिरिक्त प्रतिभूति जमा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।'' {स्पष्टीकरणः ''वृद्धि के बाद कुल भार'' में से ''मौजूदा स्वी—त भार या अनुबंध मांग जैसा भी मामला'' को घटाकर अतिरिक्त भार प्राप्त होगा।''}
नोट : 1.9.2017 के बाद, यदि कुल भार के आधार पर वर्द्धित प्रतिभूति जमा ली जाती है, तो उप-विनियम (8) के अनुसार समायोजन के बाद शेष राशि उपभोक्ता के आगामी बिल (बिलोें) में समायोजित की जाएगी। 3.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 21 के उप-विनियम (2) में संशोधनः
प्रमुख विनियमों के विनियम 21 में, उप-विनियम (2) के दूसरे प्रावधान को स्पष्टीकरण के साथ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः
''बशर्ते कि स्वी—त भार के उध्र्वगामी (अपवर्ड) संशोधन के मामले में जहां सर्विस लाइन वास्तव में बदल दी गई हो, उपभोक्ता द्वारा अंतरीय सर्विस लाइन सह विकास प्रभार का भुगतान विद्युती—त क्षेत्रों या गैर-विद्युती—त क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, के लिए मौजूदा दरों के आधार पर अतिरिक्त भार हेतु किया जाएगाः
{स्पष्टीकरणः ''वृद्धि के बाद कुल भार'' में से ''सर्विस लाइन सह विकास प्रभार के अनुसार अधिकतम भार जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है'' घटाकर अतिरिक्त भार प्राप्त होगा।}
4.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 22 के उप-विनियम (1) में संशोधनः
प्रमुख विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः ''(1) लाइसेंसधारी से विद्युत की आपूर्ति के लिए आवेदन करने वाला विकासकर्ता या आवेदक ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, मीटर, उपकरण इत्यादि के उत्थापन और स्थापना के लिए उपभोक्ता और लाइसेंसधारी के बीच परस्पर सहमति के आधार पर, आयोग के आदेशों में अधिसूचित अपेक्षित आयामों के अनुसार उपयुक्त भूमि स्थान को सुविधाजनक जगह पर निशुल्क उपलब्ध कराएगााः बशर्ते कि जहां विकासकर्ता एक सरकारी एजेंसी है, तो भूमि स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से मौजूदा नीति के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगाः ''बशर्ते कि जहां किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट विकासकर्ता नहीं है और भार मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा वितरण प्रणाली के संवर्धन हेतु ग्रिड सबस्टेशन, ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर आदि की स्थापना के लिए भूमि स्थान की आवश्यकता है, वहां वितरण लाइसेंसधारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से, ऐसी जगह की आवश्यकता के पंद्रह दिनों के भीतर, भूमि स्थान के आवंटन के लिए, संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्ध संभावित भूमि स्थान का संकेत देते हुए, संपर्क करेगा।''
5.0 प्रमुख विनियमों के विनियम 29 का संशोधनः
(1) प्रमुख विनियमों के विनियम 29 में, उप-विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किया जाएगा, नामतः
''बशर्ते कि जहां लाइसेंसधारी द्वारा एक स्मार्ट मीटर स्थापित किया जाना है, उपभोक्ता के पास उसके परिसर के अंदर स्मार्ट मीटर की स्थापना के लिए अनुरोध करने का विकल्प उपलब्ध होगा और ऐसे सभी मामलों में लाइसेंसधारी को उपभोक्ता के परिसर के अंदर ऐसा मीटर स्थापित करना होगा।'' (2) प्रमुख विनियमों के विनियम 29 में, उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः
''(4) बहु-मंजिला इमारतों के मामले में, मीटर अधिमानतः भूतल पर उचित हवादार और पर्याप्त रोशनी वाले स्थान पर स्थापित किए जाएंगे।''
सुरेंद्रा इडुपघंटी, सचिव[PART III DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 नोट : प्रमुख विनियम 17 अगस्त, 2017 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. नं. 218 पर प्रकाशित किए गए थे और प्रथम संशोधन विनियम 16 फरवरी, 2018 को दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग III में एन.सी.टी.डी. नं. 447 पर प्रकाशित किया गया था।
DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
Delhi, the 12th October, 2018
Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Second Amendment)
Regulations, 2018
No. F. 17(85)/DERC/Engg./2017-18/5855/2680.–Pursuant to the directions received from the Govt. of NCT of Delhi under Section 108 of the Electricity Act, 2003 and also to bring more clarity and ease in implementation of the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017, the Delhi Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Section 46, 50 read with Section 57, 181 of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, hereby makes the following Regulations to amend the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"):
1.0 Short title and commencement:
(1) These Regulations may be called the Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Second Amendment) Regulations, 2018.
(2) These Regulations shall come into effect from the date of their publication in the official Gazette.
2.0 Amendment of Regulation 20 of Principal Regulations:
(1) In Regulation 20 of Principal Regulations, in the second proviso of sub-Regulation (1), for the word and figure '1MVA', the word and figure '100kW' shall be substituted.
(2) The sub-Regulation (7) of Regulation 20 of Principal Regulations shall be substituted as under:-
"(7) In case of transfer of connection, the security deposit in the name of preceding consumer shall
stand transferred in the name of the applicant and no additional security deposit shall be taken."
(3) The sub-Regulation (8) of Regulation 20 of Principal Regulations shall be substituted as under:-
"(8) In case of upward revision of sanctioned load or contract demand of consumer, the consumer
shall be liable to pay the additional security deposit corresponding to additional load at prevailing
rates of security deposit on the date of enhancement."
{Explanation: The additional load shall be the "Total Load after enhancement" minus "Existing
Sanctioned Load or Contract Demand as the case may be".}
Note: After 1.9.2017, in case if the enhanced security deposit is taken based on total load, the
balance amount after adjusting as per sub- Regulation (8) shall be adjusted in the ensuing bill(s) of
the consumer.
3.0 Amendment of sub-Regulation (2) of Regulation 21 of Principal Regulations:
In Regulation 21 of Principal Regulations, the second proviso alongwith explanation of sub-Regulation (2) shall be substituted as under:-
"Provided further that where the service line is actually changed in case of upward revision of sanctioned
load, the differential Service Line cum Development Charges shall be payable by the consumer for
4 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART III]additional load based on the prevailing rates for electrified areas or un-electrified areas as the case may
be:
{Explanation: The additional load shall be the "Total Load after enhancement" minus "Maximum Load
corresponding to which Service Line cum Development Charges have already been paid".}
4.0 Amendment of sub-Regulation (1) of Regulation 22 of Principal Regulations:
In regulation 22 of Principal Regulations, for sub-Regulation (1), the following shall be substituted namely:-
"(1) The developer or the applicant applying for supply of electricity from the Licensee shall
provide free of charge, the applicable land space of requisite dimensions as notified in the
Commission's Orders, at a convenient location, as may be mutually agreed between the consumer and
the Licensee, for erection and installation of grid substations, transformers, switch gear, meter,
equipment, etc.:
Provided that where the developer is a Government Agency, the land space shall be provided through
Government of National Capital Territory of Delhi as per the prevailing policy:
Provided further that where there is no specific developer in an area and the augmentation of the
existing distribution system to meet out the load demand requires the land space for installation of grid
substations, transformers, switch gears, etc., the distribution licensee shall approach the Government
of National Capital Territory of Delhi, within fifteen days of such requirement, for allotment of land
space, indicating the probable land space available in such areas."
5.0 Amendment of Regulation 29 of Principal Regulations:
(1) In regulation 29 of Principal Regulations, after sub-Regulation (3), the following proviso shall be inserted namely:
"Provided that where a smart meter to be installed by the licensee, the consumer shall have the
option to request for installation of the smart meter inside his premises and in all such cases the
licensee shall install such meter inside the premises of the consumer."
(2) In Regulation 29 of Principal Regulations, for sub-Regulation (4), the following shall be substituted namely:
"(4) In case of the multi-storey buildings, the meters shall be installed preferably on the
ground floor in a space having proper ventilation and adequate illumination."
SURENDRA EDUPGHANTI, Secy.
Note : The Principal Regulations were published on 17th August, 2017 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 218 and 1st Amendment Regulations were published on 16th February, 2018 in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part III at N.C.T.D. No. 447.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.