In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 32 read with section 31 of the Delhi Netaji Subhas University of Technology Act

click here for IIIF manifest

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

असाधरण

EXTRAORDINARY

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 4, 2018/अग्रहायण 13, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 674

सं. 230]

No. 230] DELHI, TUESDAY, DECEMBER 4 , 2018/AGRAHAYANA 13, 1940 [N.C.T.D. No. 674

भाग—IV

PART—IV

——————

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्रा, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

—————————

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 नवम्बर, 2018

सं. एफ. 1/(84)/प्रथम परिनियम का नेसुप्रौवि/एसबी/डीटीटीई/2018/2440.— दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2017 (2018 का दिल्ली अधिनियम, 06) की धारा (31) के साथ पठित धारा (32) की उपधारा (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का अनुपालन करते हुए उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली द्वारा नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली के बारे में निम्नांकित परिनियम निश्चित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख

(1) इन नियमों को 'नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये परिनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

(क) इन परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यापेक्षित न हो :-

(i) ''अधिनियम'' का अर्थ है, दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 (2018 का दिल्ली अधिनियम 06);

(ii) प्राधिकरण का अर्थ है, अधिनियम, परिनियम/अध्यादेश के अन्र्तगत निर्धारित प्राधिकरण;

(iv) ''अध्ययन मंडल'' अथवा ''बोर्ड ऑफ स्टडीज़'' का अर्थ है, किसी विभाग/पीठ का अध्ययन मंडल;

(iv) ''भवन एवं निर्माण समिति'' का अर्थ है, विश्वविद्यालय की भवन एवं निर्माण समिति;

7104 DG /2018

(1)2 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] (v) ''परीक्षा समिति'' का अर्थ है, विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति;

(vi) ''दुराचरण'' का अर्थ है, परिनियमों अथवा अध्यादेश द्वारा निर्धारित दुराचरण;

(ख) इन परिनियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो उनके लिए अधिनियम में नियत है।

3. कुलाधिपति -

यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझ कर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन से बचता है, अथवा इन्कार करता है, या उसे प्रदत्त किए गए अधिकारों का दुरुपयोग करता है, और यदि कुलाधिपति को लगता है कि ऐसे अधिकारी का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हितों के लिए हानिकारक है, तो कुलाधिपति, उपयुक्त समझी गई जांच करने के बाद, आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को पद से हटा सकता है। कुलाधिपति को जांच के लंबित रहते, अथवा विचाराधीन रहते ऐसे अधिकारी को निलंबित करने का अधिकार होगा।

4. कुलपति-

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा;

(2) कुलपति को किसी उच्च शिक्षण संस्थान में प्रोफेसर के रूप में काम करने का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;

(3) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। परवर्ती कुलपतियों की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा खोज-एवं-चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन नामों की सूची में से की जाएगी, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे -

(क) एक जाने माने शिक्षाविद्‌ - अध्यक्ष;

(ख) किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व अथवा वर्तमान निदेशक -सदस्य;

(ग) किसी भारतीय प्रबंधन संस्थान के पूर्व अथवा वर्तमान निदेशक -सदस्य;

(घ) किसी राष्ट्रीय विधिक केंद्र (संस्थान) के पूर्व या वर्तमान निदेशक - सदस्य;

(ङ) प्रधान सचिव/सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार- सदस्य सचिव (पदेन);

(4) कुलपति का कार्यकाल सामान्यतया उनके कार्यभार/पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष के लिए होगा।प्रथम कुलपति का कार्यकाल उनके कार्यभार/पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रारम्भ मेंतीन वर्ष के लिए होगा, जिसे कुलाधिपति द्वारा दोअतिरिक्त वर्षों के लिए पुनः विस्तारित किया जा सकेगा। तदुपरांतकुलपति एक अन्य कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगेः परंतु, यह उपबंधित है कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद त्याग करना होगा।

(5) कुलपति की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें निम्नांकित हैं :

(i) कुलपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के समान वेतन अदा किया जाएगा, जो आपसी रूप में सहमत शर्तों के अधीन बढ़ाया जा सकता है;

परंतु यह उपबंधित है कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति यदि कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उसका वेतन ऐसी पेंशन पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाएगा;

(ii) उप-खंड (प) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, कुलपति समय-समय पर निर्धारित अवकाश, लाभ और अन्य भत्ते पाने का हकदार होगा;

(iii) कुलपति कुलाधिपति के अनुमोदन से समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति लाभ और भत्ते पाने का भी हकदार होगा :

परंतु यह उपबंधित है कि जहां विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित या उससे सम्बद्ध किसी कॉलेज का कोई कर्मचारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे उस भविष्यनिधि, जिसका वह सदस्य हो, में अंशदान जारी रखने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के भविष्यनिधि खाते में उतनी ही दर से भविष्यनिधि जमा कराएगा, जिससे कि कुलपति के रूप में नियुक्ति से तत्काल पहले उसके पिछले नियोक्ता द्वारा भविष्यनिधि अंशदान जमा कराया जा रहा था।

परंतु, यह और भी उपबंधित है कि यदि ऐसा सदस्य किसी पेंशन योजना का सदस्य होगा, तो विश्वविद्यालय उस पेंशन योजना में आवश्यक अंशदान करेगा;

( iv) कुलपति को विश्वविद्यालय की कार का निःशुल्क उपयोग करने की सुविधा होगी और बिना किराए का भुगतान किए, उसके समूचे कार्यकाल के दौरान सुसज्जित आवास प्रदान किया जाएगा और ऐसी कार और आवास के रख-रखाव के संदर्भ में कुलपति को व्यक्तिगत रूप से कोई खर्च नहीं करना होगा।

(6) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 3 (7) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने, और उसे संबोधित करने का हकदार होगा, परंतु, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न होने की स्थिति में उसमें वोट देने का हकदार नहीं होगा।

(8) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को अवकाश मंजूर करने के लिए अधिकृत होगा और ऐसे कर्मचारी की अनुपस्थिति/अवकाश के दौरान उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(9) यह देखना कुलपति का दायित्व होगा कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जा रहा है और उसे यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक अधिकार होंगे।

(10) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णय को लागू करेगा। (11) कुलपति को कुलाधिपति के अनुमोदन के साथ कोर्ट की बैठक बुलाएगा या ऐसी बैठक बुलाए जाने के लिए प्रेरित करेगा, और वह आवश्यकता अनुसारप्रबंधन बोर्ड, सीनेट, भवन एवं निर्माण समिति और वित्त समिति की बैठकों का भी आयोजन करेगा। (12) कुलपति विश्वविद्यालय में किसी रिक्त पद को भरने के लिए एक बार में अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए अल्पावधि आधार पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां कर सकता है, जिन्हें वह विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक समझता हो। ऐसी नियुक्ति अध्यादेश में वर्णित शर्तों और प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

(13) कुलपति को शिक्षकों/अधिकारियों/स्टाफ को अतिरिक्त दायित्व सौंपने का अधिकार होगा ताकि विश्वविद्यालय के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और उसकी कार्य प्रणाली में सहायता की जा सके। कुलपति अगर यह महसूस करता है कि कोईशिक्षक/अधिकारी/स्टाफ विश्वविद्यालय के उददेश्यों और कार्यों में निष्पक्ष ढंग से योगदान नहीं कर रहा है, तो उसे ऐसे शिक्षकों/अधिकारियों/स्टाफ से किसी भी समय जिम्मेदारियां/प्राधिकार वापस लेने का भी अधिकार होगा, भले ही उनका निर्धारित कार्यकाल पूरा न हुआ हो।

(14) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी अपेक्षित अधिकार होंगे और वह इन अधिकारों को ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझता हो।

5. उप-कुलपति -

(1) प्रत्येक उप-कुलपति की नियुक्ति कुलपति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड द्वारा की जाएगी :

परंतु, यह उपबंधित है कि यदि कुलपति की अनुशंसा बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तो मामला कुलाधिपति के पास भेजा जाएगा, जो कुलपति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, अथवा कुलपति से अनुरोध कर सकते हैं कि वे बोर्ड के विचारार्थ किसी अन्य व्यक्ति का नाम सुझाएं;

(2) उप कुलपति का कार्यकाल कुलपति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

परंतु यह उपबंधित है कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर उप-कुलपति को पद त्यागना होगा;

(3)(क) उप-कुलपति का वेतन कुलाधिपति के अनुमोदन के साथ प्रबंधन मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा

(ख) उप-खंड (क) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, उप-कुलपति ऐसे अवकाश लाभ और अन्य भत्ते पाने का हकदार होगा, जो समय-समय पर निर्धारित किए गए होंं;

(ग) प्रत्येक उप-कुलपति प्रबंधन मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार सेवान्त लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा;

(घ) प्रत्येक उप-कुलपति को अपने समूचे कार्यकाल के दौरान किराया मुक्त सुसज्जित आवास इस्तेमाल करने का अधिकार होगा और ऐसे आवास के रख-रखाव के लिए उप-कुलपति को व्यक्तिगत रूप से कोई खर्च अदा नहीं करना होगा;

(4) प्रत्येक उप-कुलपति समय-समय पर कुलपति द्वारा निर्दिष्ट मामलों में कुलपति की सहायता करेगा और कुलपति द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित अधिकारों का उपयोग करेगा और सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेगा।

6. डीन -

(1) शैक्षिक, अनुसंधान, परामर्श और विद्यार्थी कल्याण के मामलों से निपटने और प्रबंधन मंडल द्वारा आवश्यक समझे गए अन्य पहलुओं से निपटने के लिए डीन होंगे;

(2) प्रत्येक डीन की नियुक्ति कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे : परंतु यह उपबंधित है कि सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद डीन को अपना पद त्याग करना होगा;

(3) प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेसरों में से उपलब्धता के अनुसार बारी-बारी से उन्हें डीन बनाया जाना चाहिए;

(4) डीन का पद रिक्त होने अथवा बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से डीन के अपने पद का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में, उसके पद के दायित्वों का निर्वाह ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो इस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो;

(5) डीन उसे सौंपे गए कार्यात्मक समूह का प्रमुख होगा और सौंपे गए कार्यों के लिए मानक निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा;

(6) डीन के दायित्व और जिम्मेदारियां अध्यादेश में निर्धारित की जाएंगी;

7. रजिस्ट्रार-

(1) (i) प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष के लिये आईएएस/दानिक्स सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। यदि 05 वर्ष से पूर्व रजिस्ट्रार का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा उनके द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिये कुलाधिपति द्वारा दिल्ली में सेवारत आईएएस/दानिक्स सेवा के अधिकारियों में से नियुक्ति की जायेगी।

(ii) प्रत्येक रजिस्ट्रार की नियुक्ति प्रबंधन मंडल द्वारा परिनियम (15) के अंतर्गत गठित की गई चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी (प्रथम रजिस्ट्रार को छोड़कर)। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेगा;

(2) रजिस्ट्रार की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें अध्यादेशों में निर्धारित अनुसार होंगी;

(3) रजिस्ट्रार को शिक्षकों को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों, जो प्रबंधन मंडल द्वारा सामान्य तौर पर अथवा इस बारे में जारी किए गए विशेष आदेश के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हों, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा;

(4) खंड(3) में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के खिलाफ कुलपति के कार्यालय में अपील की जा सकेगी;

(5) ऐसे मामलों में जहां जांच से पता चला हो कि अपेक्षित दंड देना रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र से परे है, रजिस्ट्रार जांच के बाद कुलपति को रिपोर्ट करेगा;

परंतु, यह उपबंधित है कि किसी कर्मचारी को कुलपति द्वारा दिए गए दंड संबंधी आदेश के खिलाफ प्रबंधन मंडल के समक्ष दोबारा अपील की जा सकेगी;

(6) रजिस्ट्रार अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार अथवा प्रबंधन मंडल और कुलपति द्वारा समय समय पर अपेक्षित अन्य कार्यों का भी निर्वहन करेगा।

(7) इस तरह निर्दिष्ट रजिस्ट्रार, सम्बद्ध प्राधिकार के संबंध में निम्नांकित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगाः

(क) विश्वविद्यालय के रिकार्डों और विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करना और प्रशासनिक, शैक्षिक, कानूनी या कोई अन्य मामले, जो विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल या कुलपति द्वारा सौंपे गए हाें, के बारे में विश्वविद्यालय की ओर से रिकॉर्ड को प्रमाणित करना;

(ख) प्रबंधन मंडल द्वारा अन्यथा व्यवस्था किए गए मामलों को छोड़कर, विश्वविद्यालय की संपत्तियों के अभिरक्षक के रूप में काम करना। वह विश्वविद्यालय की संपत्तियों और आस्तियों के समुचित रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा;

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से आधिकारिक पत्राचार का अंजाम देना और विश्वविद्यालय के सभी रिकॉर्डों के समुचित रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होना;

(घ) प्राधिकरण और उसके द्वारा नियुक्त समिति की बैठकों के लिए नोटिस जारी करना और उनका आयोजन करना;

(ङ) प्राधिकारियों द्वारा गठित प्राधिकरणों और समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करना;

(च) आधिकारिक प्रक्रियाओं और पत्राचार का संचालन करना;

(छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के आदेशों को लागू करवाना, जिसके लिए वह विधिवत रूप से अधिकृत हो;

(ज) कुलपति और प्रबंधन मंडल के निर्देशों को लागू करना और उन पर अनुपालन किए जाने की रिपोर्ट कुलपति या प्रबंधन मंडल, जो भी लागू हो, को देना;

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा दायर किए गए अथवा विश्वविद्यालय के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों या सुनवाइयों के दौरान कुलपति/बोर्ड की पूर्व अनुमति के साथ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना और कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, तथा उनके बारे में अभिवचन प्रमाणित करना;

() कुलाधिपति/कुलपति को समय-समय पर विश्वविद्यालय के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण कानूनी सुनवाइयों से अवगत कराना और प्रबंधन मंडल के समक्ष ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करना, जो उसके कार्य संचालन के लिए आवश्यक हों।

(8) रजिस्ट्रार का पद रिक्त होने अथवा खराब स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रार द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह करने में असमर्थ होने की स्थिति में, कुलपति को यह अधिकार होगा कि वह विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक/अधिकारी को[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 5 रजिस्ट्रार के दायित्वों का निर्वहन सौंप सकते हैं, जो नए रजिस्ट्रार के कार्यभार ग्रहण करने अथवा मौजूदा रजिस्ट्रार के फिर से अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने, जो भी लागू हो, उस तक निर्वहन करेंगे।

8. परीक्षा नियंत्रक -

(1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर प्रबंधन मंडल द्वारा की जाएगी। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। परंतु, कुलपति को यह अधिकार होगा कि वे नियमित नियुक्ति होने तक परीक्षा नियंत्रक के दायित्व विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर को सौंप सकते हैं।

(2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के व्यवस्थित एवं समय पर संचालन के लिए जिम्मेदार होगा। वह इस कार्य से संबंधित रिकॉर्डों की समुचित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अंतर्गत परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की घोषणा से संबंधित सभी प्रकार के रिकॉर्ड शामिल होंगे।

(3) परीक्षा नियंत्रक सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल परीक्षाओं, दोनों के लिए परीक्षा की योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा तैयार की गई कार्य योजना के अनुसार परीक्षाओं के संचालन का भी दायित्व निभायेगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के शैक्षिक कैलेंडर के जरिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की अधिसूचना जारी करेगा। (5) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करेगा और कुलपति के पूर्व अनुमोदन के साथ केंद्र अधीक्षकों की नियुक्ति करेगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को यह अधिकार होगा कि वह कुलपति के पूर्व अनुमोदन के साथ फ्लाइंग स्क्वाड/पर्यवेक्षक या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के निरीक्षण में ''परीक्षाओं और संबंधित गतिविधियों'' को संचालित कराये।

(7) स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा संचालन सुनिश्चित करना और तेजी से परिणामों की घोषणा करना परीक्षा नियंत्रक का दायित्व है।

(8) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के परिणामों को अधिसूचित करेगा और तीव्र ढंग से विश्वविद्यालय की वेबसाइट के जरिए परिणामों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रदर्शित करेगा।

(9) परीक्षा नियंत्रक प्रभावकारी ढंग से और शीघ्र पुनःप्राप्ति सक्षम प्रणाली के जरिए परीक्षाआें से संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव सुनिश्चित करेगा।

(10) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा और वह परीक्षाओं का संचालन करेगा तथा उनसे संबंधित अन्य सभी प्रबंध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के विधिवत संचालन के लिए जिम्मेदार होगा और ये सब कार्य परीक्षा समिति की देखरेख के अधीन होंगे।

(11) परीक्षा नियंत्रक विद्यार्थियों का एक डेटाबेस तैयार करेगा।

(12) परीक्षा नियंत्रक मानद उपाधियों को छोड़कर उपाधियां प्रदान किए जाने के लिए विद्यार्थियों के नाम अग्रसारित करेगा। (13) परीक्षा नियंत्रक कुलपति के पूर्व अनुमोदन के साथप्रश्नपत्र तैयार करने वालों, टेबुलेटरों, कोलेटरों, मॉडरेटरों, आब्जर्वरों और फ्लाइंग स्क्वाड आदि की नियुक्ति करेगा और परीक्षकों, प्रश्नपत्र तैयार करने वालों, मॉडरेटरों आदि और परीक्षाओं से संबंधित कार्यों के प्रयोजन के लिए आमंत्रित व्यक्तियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते/ मानदेय एवं पारिश्रमिक के बिलों के संदर्भ में नियंत्रक अधिकारी के रूप में काम करेगा।

(14) परीक्षा नियंत्रक कुलपति के निर्देशन के अंतर्गत परीक्षक मंडल, मॉडरेटर मंडल और परीक्षाओं के संबंध में नियुक्त समितियों की बैठकें बुलाने के लिए सभी तरह के नोटिस जारी करेगा और ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करेगा। वह कुलपति द्वारा प्रदत्त ऐसी समितियों के सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा।

(15) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षाओं के बारे में किसी प्रकार के अनुचित तरीकोें की जानकारी तत्काल परीक्षा समिति और कुलपति को दी जाए और ऐसे तत्वों के साथ उपयुक्त ढंग से निपटा जाए।

(16) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे अधिनियम, परिनियमों में वर्णित और अधिसूचित अनुसार रजिस्ट्रार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

(17) परीक्षा नियंत्रक समय समय पर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन की समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में उच्च स्तरीय ईमानदारी बनाए रखी जा सके।

(18) परीक्षा नियंत्रक समय-समय पर कुलपति द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य का निर्वहन करेगा।

9. वित्त नियंत्रक -

(1) (i) प्रथम वित्त नियंत्रक की नियुक्ति सरकार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष के लिये दिल्ली एकाउंट सर्विस/इंडियन सिविल एकाउंट सर्विस/इंडियन रिवेन्यू सर्विस (आई.आर.एस.)/इंडियन रेलवे एकाउंट सर्विस (आई.आर.ए.एस.)/ इंडियन डिफेंस एकाउंट/इंडियन आडिट एकाउंट सेवा के ग्रुप-ए के अधिकारियों में से की जायेगी। यदि 05 वर्ष से पूर्व वित्त नियंत्रक का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा उनके द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में बची हुई अवधि के लिये सरकार द्वारा दिल्ली एकाउंट सर्विस/इंडियन सिविल एकाउंट सर्विस/इंडियन रिवेन्यू सर्विस (आई.आर.एस.)/इंडियन रेलवे6 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] एकाउंट सर्विस (आई.आर.ए.एस.)/इंडियन डिफेंस एकाउंट/इंडियन आडिट एकाउंट सेवा के ग्रुप-ए के अधिकारियों में से की जायेगी।

(ii) वित्त नियंत्रक की नियुक्ति परिनियम(15) के अंतर्गत गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्रबंधन मंडल द्वारा की जाएगी (प्रथम वित्त नियंत्रक के सिवाय)। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा वह कुलपति के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करेगा।

(2) वित्त नियंत्रक की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

परंतु यह उपबंधित है कि वित्त नियंत्रक सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(3) वित्त नियंत्रक का पद रिक्त होने अथवा वित्त नियंत्रक खराब स्वास्थ्य, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम होने की स्थिति में, उसके कार्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा की गई हो।

(4) वित्त नियंत्रक निम्नांकित कार्य करेगा -

(क) विश्वविद्यालय की निधियों पर सामान्य निगरानी रखेगा और वित्तीय नीतियों के अनुसार परामर्श देगा; और

(ख) अन्य वित्तीय कार्यों, जो प्रबंधन मंडल द्वारा अथवा परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए गए हों, का निर्वहन करेगा;

परंतु यह उपबंधित है कि वित्त नियंत्रक एक लाख रुपये अथवा प्रबंधन मंडल द्वारा तय की गई किसी अन्य राशि से अधिक का व्यय या निवेश कुलपति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा।

(5) कुलपति और प्रबंधन मंडल के नियंत्रण के अधीन वित्त नियंत्रक निम्नांकित कार्यों को अंजाम देगा :

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और बजट तैयार करना तथा उन्हें वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात प्रबंधन मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वित्त समिति द्वारा वर्ष के लिए निर्धारितआवर्तक और गैर-आवर्तक व्यय पूर्व-निर्दिष्ट मूल्यों की सीमाओं से अधिक न हो, और धन उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया जाए, जिसके लिए वह मंजूर या आवंटित किया गया था;

(घ) रोकड़ और बैंक शेष और निवेश पर लगातार निगरानी रखेगा;

(ङ) राजस्व वसूली की प्रगति पर निगरानी रखना और वसूली की पद्धतियों के बारे में परामर्श देना;

(च) कुलपति के अनुमोदन के साथ विश्वविद्यालय की निधियों का समुचित और समय पर निवेश करने के दायित्व का निर्वाह करना;

(छ) सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की निधियां इस ढंग से निवेश की जाएं कि विश्वविद्यालय को लाभ हो;

(ज) सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपकरण का रजिस्टर अद्यतन किया गया है और तत्संबंधी स्टॉक की जांच करना;

(झ) किसी अनधिकृत खर्च या अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव सक्षम प्राधिकारी को देना;

() विश्वविद्यालय के किसी अन्य कार्यालय से ऐसी जानकारी या रिपोर्ट मंगवाना, जो वह अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझता हो;

(ट) किसी वित्तीय मामले के बारे में स्वयं अपनी ओर से अथवा पूछे जाने पर परामर्श देना;

(ठ) कुलपति द्वारा सौंपे गए अथवा अध्यादेशों और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों में निर्धारित अन्य कार्यों को अंजाम देना;

(ड) विश्वविद्यालय की लेखा बहियों की विभागीय और बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा कराने के प्रति जिम्मेदार होगा;

(6) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय में विशेष रूप से सृजित निधियों का रख-रखाव करेगा, जिनमें अल्युमनी कोष, विद्यार्थी कल्याण कोष, स्पोंसर और प्रबंधन मंडल द्वारा स्थापित कोई अन्य विशेष कोष शामिल है। वह यह सुनिश्चित करेगा कि उनके खाते भलीभांति रखे गए हैं और उक्त धन का इस्तेमाल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, जिनके लिए कोष की स्थापना की गई थी।

(7) वित्त नियंत्रक अथवा इस बारे में प्रबंधन मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी गई रसीद को ही पर्याप्त प्रमाण समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय को धन अदा किया गया है।

10. प्रबंधन मंडल -

(1) अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए परिनियमों के अधीन प्रबंधन मंडल को विश्वविद्यालय के प्रबंधन एवं प्रशासन का समग्र अधिकार होगा। इनमें निम्नांकित शामिल हैं :-

(i) कतिपय नए विभागों, विद्यापीठाें और केंद्रों तथा नए शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के सृजन के लिए मंजूरी प्रदान करना;

(ii) नए पाठ्‌यक्रम प्रारंभ करने, और विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में विद्यार्थियों की सीटों की संख्या घटाने/बढ़ाने, ढांचागत और प्रयोगशाला संबंधी जरूरतों और विश्वविद्याालय में विभिन्न शैक्षिक पाठ्‌यक्रमाें के लिए शिक्षकों/अधिकारियों/स्टाफ की आवश्यकताओं की मंजूरी प्रदान करना;

(iii) सीनेट की अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद शिक्षण और अन्य शैक्षिक पदों का सृजन करना और प्रोफेसरों, असोशिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शिक्षकों और विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित शैक्षिक स्टॉफ को परिभाषित करना;

(iv) सीनेट की अनुशंसाओं पर विचार करने और यूजीसी/एआईसीटीई/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षकों और अन्य शैक्षिक स्टॉफ के लिए योग्यताओं और अन्य पात्रता शर्तों का निर्धारण करना;

(v) नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यक प्रोफेसरों,असोशिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्तियां करना;

(vi) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन के लिए विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन करना;

(vii) विजिटिंग प्रोफेसरों, अनुबद्ध संकाय, प्रोफेसर एमेरिटस, चेयर्ड प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना और तत्संबंधी कार्य शर्तें तय करना;

(viii) प्रशासनिक, लिपिकीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना; तत्संबंधी योग्यताएंं, पात्रता, अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करना और उनके लिए नियुक्ति का तरीका निर्दिष्ट करना;

(ix) कुलपति को छोड़ कर सभी पदों पर नियुक्तियां करना। ऐसे सभी पदों के मामले में प्रबंधन बोर्ड अनुशानात्मक प्राधिकरण भी होगा।

(x) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और विद्यार्थियों, जो किसी कारण से पीड़ित महसूस करते हों, की शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय देना या निवारण करना;

(xi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों और विद्यार्थियों को विनियमित करना और उनके बीच अनुशासन लागू करना;

(xii) परीक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापक नीति/दिशा-निर्देश निर्धारित करना;

(xiii) सीनेट या अन्य प्राधिकरण के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद परीक्षकों/विशेषज्ञों/ परामर्शदाताओं/इंविजिलेटरों आदि को भुगतान किए जाने के लिए पारिश्रमिक/मानदेय /यात्रा व्यय आदि निर्धारित करना;

(xiv) विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल या चल संपत्ति को हस्तांतरित करना या हस्तांतरण स्वीकार करना;

(xv) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के विशिष्ट प्रदर्शन को मान्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदकों, पुरस्कारों, सम्मानों और प्रमाणपत्रों की शुरुआत करना। पदकों/पुरस्काराें आदि का स्वरूप/मूल्य और उनकी पात्रता शर्तें और दिशा-निर्देशों के बारे में निर्णय सीनेट की सिफारिशों पर प्रबंधन मंडल द्वारा किया जाएगा;

(xvi) स्नातकोत्तर और/या स्नातक विद्यार्थियों के लिए फेलोशिप, स्कॉलरशिप, अध्येता वृत्ति आदि संस्थापित करना;

(xvii) विश्वविद्यालय में उपलब्ध धनराशि के इस्तेमाल और बचत/आरक्षित निधि/अधिशेष में निवेश का निर्धारण और अनुमोदन करना;

(xviii) अपने किन्हीं अधिकारों को कुलपति को प्रायोजित करना, और कुलपति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, रजिस्ट्र्रार, वित्त नियंत्रक अथवा किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्यायोजित करना;

(xix) अन्य ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल करना अथवा ऐसे कार्यों को अंजाम देना, जो इसे अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदान किए गए हों;

(2) प्रबंधन मंडल ऐसे सभी मामलों में विश्वविद्यालय के अधिकारों का इस्तेमाल करेगा, जिनके लिए अधिनियम, अध्यादेशों और विनियमों में कोई प्रावधान न किया गया हो, ताकि विश्वविद्यालय के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

(3) विश्वविद्यालय के ऐसे सभी शैक्षिक मामलों, जिनके लिए नीति तय करने की आवश्यकता हो, का अनुमोदन सीनेट के प्रस्ताव के अनुसार प्रबंधन मंडल द्वारा किया जाएगा। सीनेट किसी भी ऐसे मामले में परामर्श/रिपोर्ट करेगी, जो उसे प्रबंधन मंडल द्वारा भेजे या सौंपे गए हों।8 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] 11. सीनेट-

विदेशी मूल के विद्यार्थियों और भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा अनिवासी भारतीयोंके लिए अतिरिक्त सीटों पर दाखिला देने संबंधी नीति और प्रक्रिया के बारे मेंसीनेट अपनी अनुशंसाएं बोर्ड के पास भेजेगी

12. वित्त समिति -

वित्त समिति का गठन, उसके अधिकार, कार्य और बैठकें अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार होंगी। 13. भवन एवं निर्माण समिति -

(1) भवन और निर्माण समिति अधिनियम की धारा 20में निर्धारित अनुसार विश्वविद्यालय का प्राधिकरण होगी।

(2) भवन और निर्माण समिति में कुलपति अध्यक्ष होंगे और 6 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो प्रबंधन मंडल द्वारा नामित किए जाएंगे।

(3) भवन एवं निर्माण समिति के सभी सदस्यों, कुलपति को छोड़कर, का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

(4) भवन एवं निर्माण समिति विश्वविद्यालय के विकास और विस्तार के लिए समुचित योजनाएं तैयार करेगी और उन पर अमल करेगी और यह विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझे गए किसी भी मामले में प्रबंधन बोर्ड और सीनेट को परामर्श देगी।

(5) भवन और निर्माण समिति की बैठकें उपयुक्त अंतराल पर आयोजित की जाएंगी, परंतु, वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य होंगी।

14. परीक्षा समिति -

(1) परीक्षा समिति में कुलपति अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक सदस्य सचिव होंगे। कुलपति द्वारा नामित पांच अन्य सदस्य भी समिति का हिस्सा होंगे।

(2) समिति के सदस्यों के कार्य और दायित्व अध्यादेश में निर्धारित अनुसार होंगे।

15. चयन समितियां-

(1) प्रोफेसरों, असोशिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शिक्षकाें और अन्य शैक्षिक स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रबंधन मंडल को सिफारिशें किए जाने हेतु चयन समितियां गठित की जाएंगी।

(2) प्रोफेसरों, असोशिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शिक्षकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ के इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्‌ :-

(i) कुलपति - अध्यक्ष;

(ii) कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्‌- सदस्य;

(iii) एक उपकुलपति/डीन (प्रबंधन मंडल द्वारा नामित) - सदस्य ;

(iv) विभाग/विद्यापीठ का अध्यक्ष (यदि वह प्रोफेसर हो)- सदस्य ;

(v) प्रत्येक विभाग/विद्यापीठ/केद्र/पद के लिए प्रबंधन मंडल द्वारा कम से कम सात सदस्यों के पैनल का अनुमोदन किया जाएगा, जिसमें से कुलपति द्वारा तीन ऐसे विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय से संबद्ध न हों- सदस्य। (vi) कुलपति द्वारा एक ऐसे शिक्षाविद्‌ (जो प्रोफेसर के रैंक का हो), को नामित किया जाएगा, जो अजा/अजजा/अपिव/अल्प संख्यक/महिला/दिव्यांगजन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता हो, बशर्ते इन श्रेणियों से सम्बद्ध कोई व्यक्ति उम्मीदवार हो और चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में उस श्रेणी से सम्बद्ध कोई सदस्य न हो- सदस्य

नोट -खंड(2) के अंतर्गत गठित चयन समिति की बैठक के लिए कोरम के रूप में चयन समिति के अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों (जिनमें कम से कम दो विशेषज्ञ होंगे), की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित कॉलेजों के प्रमुखों के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल होें :-

(i) कुलपति समिति -अध्यक्ष;

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, जो कम से कम अपर सचिव के रैंक का हो- सदस्य;

(iii) कुलपति द्वारा नामित प्रबंधन मंडल का प्रतिनिधि - सदस्य;

(iv) कुलपति द्वारा नामित तीन वरिष्ठ व्यवसायी, जो प्रधानाचार्य/निदेशक के पद के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित पैनल में से चुने जाएंगे- सदस्य;

(v) कुलपति द्वारा एक ऐसे अधिकारी/शिक्षाविद्‌ (जो समूह 'क' रैंक का हो), को नामित किया जाएगा, जो अजा/अजजा/अपिव/अल्प संख्यक/महिला/दिव्यांगजन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता हो, बशर्ते इन श्रेणियों से सम्बद्ध कोई व्यक्ति उम्मीदवार हो और चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में उस श्रेणी से सम्बद्ध कोई सदस्य न हो- सदस्य।

खंड(3) के अंतर्गत गठित चयन समिति की बैठक के लिए कोरम के रूप में चयन समिति के अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों (जिनमें कम से कम एक व्यक्ति उपरोक्त श्रेणी (पअ) से सम्बद्ध होे), की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(4) विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ, शैक्षिक स्टाफ को छोड़कर, के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल होेंगे :-

(i) कुलपति अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो विश्वविद्यालय के उप-कुलपति रैंक से कम न हो-अध्यक्ष;

(ii) रजिस्ट्रार-सदस्य;

( iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव, तकनीकी शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, जो कम से कम संयुक्त सचिव के रैंक का हो - सदस्य;

( iv) कुलपति द्वारा एक ऐसे अधिकारी/शिक्षाविद्‌ (जो समूह 'क' रैंक का हो), को नामित किया जाएगा, जो अजा/अजजा/अपिव/अल्प संख्यक/महिला/दिव्यांगजन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता हो, बशर्ते इन श्रेणियों से सम्बद्ध कोई व्यक्ति उम्मीदवार हो और चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में उस श्रेणी से सम्बद्ध कोई सदस्य न हो- सदस्य।

परंतु यह उपबंधित है कि जहां कहीं अनिवार्य होगा, उपरोक्त चयन समिति में कुलपति द्वारा दो विशेषज्ञ नामित किए जाएंगे।

खंड(4) के अंतर्गत गठित चयन समिति की बैठक के लिए कोरम के रूप में चयन समिति के अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(5) उपरोक्त सभी चयन समितियां सीधे नियुक्ति और सम्बद्ध कर्मचारियों के लिए करियर अडवांस स्कीम सहित पदोन्नति पर भर्ती के मामले में एक समान होंगी।

(6) अन्य पदों, जो उपरोक्त (2) से (4) के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, के लिए चयन समितियों का गठन प्रबंधन मंडल/कुलपति द्वारा किया जाएगा।

(7) इन परिनियमों के अंतर्गत गठित चयन समितियों द्वारा अनुशंसाएं किए जाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अध्यादेशों में वर्णित अनुसार होंगी।

16. नियुक्ति का विशेष तरीका -

परिनियम 16 में किसी बात के होते हुए भी, प्रबंधन मंडल, ऐसी कार्य शर्ताे के आधार पर जो वह उपयुक्त समझे, उच्च शैक्षिक विशिष्टता और व्यावसायिक योग्यताओं वाले किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर/असोशिएट प्रोफेसर अथवा किसी अन्य समकक्ष शैक्षिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ऐसी नियुक्ति प्रारंभ में दो वर्ष के लिए होगी, जिसे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

17. अन्य समितियां

(1) विश्वविद्यालय का प्राधिकरण उतनी संख्या में स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकता है, जो वे उचित समझे और ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को शामिल कर सकता है, जो उस प्राधिकरण के सदस्य न हों।

(2) खंड(1) के अंतर्गत नियुक्त कोई समिति, किसी ऐसे विषय पर विचार कर सकती है, जो उसे प्रत्यायोजित किया गया हो और कोई कार्रवाई, यदि कोई हो, को करने के लिए, नियोक्ता प्राधिकरण से पुष्टि करा सकती है।

18. अध्ययन बोर्ड -

(1) प्रत्येक विभाग और अध्ययन पीठ का एक अध्ययन मंडल होगा, जो विभाग या विद्यापीठ, जो भी लागू हो, को शैक्षिक मामलों के बारे में परामर्श देगा, जिसमें पाठ्‌यक्रम निर्माण और उसे नियमित रूप से अद्यतन बनाने से संबंधित मामले भी शामिल होंगे।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके कार्य अध्यादेश में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

19. विभाग/विद्यापीठ/केंद्र -

(1) विश्वविद्यालय में ऐसे विभाग/अध्ययन पीठ/केंद्र होंगे, जिनका अनुमोदन समय-समय पर सीनेट की सिफारिशों पर प्रबंधन मंडल द्वारा किया जाएगा।

(2) प्रत्येक विभाग/अध्ययन पीठ/केंद्र का एक अध्यक्ष होगा, जो परिनियमों/अध्यादेशों में निर्धारित अनुसार बनाया जाएगा। 20. सामान्य भविष्यनिधि/अंशदायी भविष्यनिधि/नई पेंशन योजना/अवकाशनियम/ चिकित्सा नियम/आचरण एवं अपील नियम/सीसीएस (सीसीए) नियम और अन्य नियम -10 DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY PART IV] कर्मचारियों की सेवा शर्तें और तत्संबंधी नियम अध्यादेश में निर्धारित किए जाएंगे।

21. विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ के लिए सेवा शर्तें और आचार संहिता -

(1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षिक स्टाफ, इसके विपरीत कोई अनुबंध न होने की स्थिति में, परिनियमों और अध्यादेशों में निर्दिष्ट सेवा शर्तों और आचरण संहिताओं के अनुसार अधिशासित होंगे।

(2) प्रत्येक शिक्षक और शैक्षिक स्टाफ का सदस्य लिखित अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

(3) खंड(2) में वर्णित प्रत्येक अनुबंध की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा कराई जाएगी।

22. विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें और आचरण संहिता -

शिक्षकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, कोई विपरीत अनुबंध न होने की स्थिति में, अधिसूचित सेवा शर्तों और आचरण संहिता के अंतर्गत अधिशासित होंगे।

23. विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना -

(1) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियोंके बारे में अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार कुलपति में निहित होंगे, जो सभी अथवा अपने किन्हीं अधिकारों, जो वह उपयुक्त समझे, को किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है। (2) अनुशासन बनाए रखने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उपयुक्त समझी गई कार्रवाई करने से संबंधित अधिकारों पर कोई विपरीत असर डाले बिना, कुलपति, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, आदेश द्वारा, किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों को निष्कासित कर सकता है अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकता है और विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित कॉलज में किसी पाठ्‌यक्रम अथवा अध्ययन पाठ्‌यक्रम में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवेश देने से इंकार कर सकता है, अथवा आदेश में वर्णित राशि के लिए जुर्माना कर सकता है अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा या परीक्षाओं में बैठने से एक या अधिक वर्षो के लिए प्रतिबंधित कर सकता है, अथवा ऐसे विद्यार्थी या विद्यार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा या परीक्षाओं के परिणाम को रद्‌द कर सकता है।

24. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का निष्कासन -

(1) जब किसी शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य अथवा विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के खिलाफ दुराचरण का गंभीर आरोप हो, तो किसी शिक्षक अथवा शैक्षिक स्टाफ के सदस्य के मामले में कुलपति और किसी अन्य कर्मचारी के मामले में सक्षम नियोक्ता प्राधिकारी (जिसे यहां बाद में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी कहा जाएगा), जो भी स्थिति हो, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी, जो भी लागू हो, को निलंबन के अंतर्गत रख सकता है और आदेश जारी करने से संबंधित परिस्थितियों की तत्काल जानकारी प्रबंधन मंडल को भेज सकता है।

(2) नियुक्ति के अनुबंध की शर्तों में अथवा कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ के मामले में प्रबंधन मंडल और अन्य कर्मचारियों के संदर्भ में नियोक्ता प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को किसी शिक्षक अथवा शैक्षिक स्टाफ के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी, जो भी लागू हों, को दुराचरण के आधार पर बर्खास्त करने का अधिकार है।

(3) उपरोक्त के सिवाय, प्रबंधन बोर्ड अथवा नियोक्ता प्राधिकारी, जो भी स्थिति हो, को किसी शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी को, न्यायोचित कारण को छोड़ कर पद से बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में सम्बद्ध व्यक्ति को तीन महीने का नोटिस देना अथवा उसके तीन महीने के वेतन के समान धनराशि देना भी आवश्यक होगा। (4) उपरोक्त खंड(2) और खंड(3) के अंतर्गत किसी शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी को, उसके खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सफाई देने का उपयुक्त अवसर प्रदान किए बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। (5) किसी शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी की बर्खास्तगी तत्संबंधी आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी।

(6) इन परिनियमों के उपरोक्त प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, किसी शिक्षक, शैक्षिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी द्वारा प्रबंधन मंडल अथवा नियोक्ता प्राधिकारी, जो भी लागू हो, को एक महीने का लिखित नोटिस देकर अथवा ऐसे नोटिस के अभाव में एक महीने के वेतन की राशि अदा करके अपने पद से त्याग पत्र दिया जा सकता हैः

परंतु यह उपबंधित है कि ऐसा त्यागपत्र प्रबंधन मंडल या नियोक्ता प्राधिकारी, जो भी लागू हो, द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से ही प्रभावी होगा।

25. पूर्ववर्ती नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों के संदर्भ में अन्य प्रावधान -

(क) पूर्ववर्ती नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों के संदर्भ में पूर्ववर्ती निदेशक, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के सभी अधिकारों का इस्तेमाल कुलपति द्वारा किया जा सकेगा।

(ख) जब तक विश्वविद्यालय उपरोक्त विषयों के बारे में, उपयुक्त परिनियम या अध्यादेश या विनियम नहीं बना लेता है, तब तक पूर्ववर्ती नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान पर लागू सामान्य विनियम और प्रक्रियाएं इन कर्मचारियों के संदर्भ में लागू होंगी।[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 11 26. पूर्ववर्ती नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान की सामान्य परिषद, संचालक मंडल, निदेशक, वित्त समिति और भवन एवं निर्माण समिति तथा अन्य समितियों आदि द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय -

पूर्ववर्ती नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के विभिन्न वैधानिक निकायों और अन्य समितियों द्वारा लिए गए निर्णय तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि विश्वविद्यालय की सम्बद्ध समितियों के निर्णयों द्वारा उन्हें हटा नहीं दिया जाता, परंतु, नए शैक्षिक कार्यक्रमों के बारे में यह नियम लागू नहीं होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय की सीनेट और प्रबंधन मंडल द्वारा समुचित निर्णय किए जाएंगे।

27. अन्य परिसर -

अन्य भवनों/अन्य परिसरों का विस्तार आवश्यकता अनुसार स्वीकार्य होगा।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के

उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

देविन्दर सिंह, सचिव (टी.टी.ई.) DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 30th November, 2018

No. F.1(84)/First Statutes of NSUT/SB/DTTE/2018/2440.— In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section (32) read with section (31) of the Delhi Netaji Subhas University of Technology Act, 2017 (Delhi Act 06 of 2018), Lt. Governorof National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Statutes of the Netaji Subhas University of Technology, Delhi, namely:-

1. Short title and Commencement:- (1) These Statutes may be called the Netaji

Subhas University of Technology, Delhi (First) Statutes, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions:-(a) In these Statutes, unless the context otherwise requires:-

(i) "Act" means The Delhi Netaji Subhas University of Technology Act, 2017 (Delhi Act 06 of 2018);

(ii) "Authority" means the Authority empowered by the Act, Statutes/Ordinances,

(iii) "Board of Studies" means Board of Studies of a Department/School;

(iv) "Building and Works Committee" means Building and Works Committee of the University;

(v) "Examination Committee"means an Examination Committee of the University;

(vi) "Misconduct" means a misconduct prescribed by the Statutes and the Ordinance;

(b) Words and expressions used in these statutes but not defined shall have the samemeanings assigned to them in the Act.

3. The Chancellor:–If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses in carrying out the provisions of the Act or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of such officer in the office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the said Officer. The Chancellor shall have power to suspend such Officer during the pendency or in contemplation of any enquiry.

4. The Vice-Chancellor:-(1)The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried

officer of the University;

(2) The Vice Chancellor shall have an experience of a minimum of ten years as professor in an institution of higher learning.

(3) The first Vice-Chancellor will be appointed by the Chancellor.Subsequent Vice-Chancellors shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names recommended by the Search-cum-Selection Committee comprising of:-

(a) An eminent academician – Chairman;

(b) Former or present Director of any Indian Institute of Technology – Member;

(c) Former or present Director of any Indian Institute of Management – Member;

(d) Former or present Director of any National Law School – Member;

(e) Principal Secretary/Secretary, Training and Technical Education Department, Government of NCT of Delhi – Member Secretary(ex-officio).

(4) The term of office of Vice Chancellor shall be ordinarily five years. However, the first Vice Chancellor shall initially hold office for a term of three years from date of joining of his/her office, which may be extended by two more years by the Chancellor. Thereafter, Vice-Chancellor shall be eligible for reappointment only for one more term:

Provided that the person appointed as Vice-Chancellor shallcease to hold office on completion of seventy years of age.

(5) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows:

(i) The Vice-Chancellor shall be paid a salary at par with Vice-Chancellor of a Central University, which may be subject to enhancement on mutually agreed terms.

Provided that if a person in receipt of any pension is appointed as Vice-Chancellor, his/her salary shall be fixed after taking into consideration such pension.

(ii) In addition to the salary specified in sub clause (i), the Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances as prescribed from time to time.

(iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board with the approval of the Chancellor from time to time:

Provided that where an employee of the University or of any other University or any college maintained by or affiliated to such other university is appointed as the Vice-Chancellor, he/she may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he/she is a member and the University shall contributeinto the account of such person in that provident fund at the same rate at which such person had been contributing immediately before his appointment as Vice- Chancellor.

Provided further that where such officer had been a member of any pension scheme, the University shall make necessary contribution to such scheme.

(iv) TheVice-Chancellor shall be entitled to the free use of the University car and, without payment of rent, to the use of furnished residence throughout his/her term of office and no charge shall fall on the Vice-chancellor personally in respect of the maintenance of such car and residence:

(6) The Vice-Chancellor shall Chair the meetings of the Court in absence of the Chancellor.

(7) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any other authority or any other body of the University but shall not be entitled to vote unless he/she is a member of such authority or body.

(8) The Vice-Chancellor shall be empowered to grant leave to any employee of the University and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such employee during his/her absence.

(9) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he/she shall have all the powers necessary to ensure such observance.

(10) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decision of all the authorities of the University.

(11) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meeting of the Court with the approval of Chancellor, and the meetings of the Board of Management, the Senate, the Building and Works Committee, and the Finance Committee as and when required.

(12) The Vice-Chancellor may make short-term appointments against the vacant post for a period not exceeding six months at a time, of such persons as he/she may consider necessary for the functioning of the University on such terms and conditions and procedure as prescribed in the ordinance.

(13) The Vice-Chancellor shall have the power to assign additional responsibilities to the teachers/officers/staff for achieving the objectives of University and assist in its functioning. He/she shall also have authority to withdraw responsibilities/authority from anyteachers/officers/staff at any time even before completion of stipulated term of office; in case he/she feels that the concerned teachers/officers/staff is unable to contribute fairly in the objectives and functions of the University.

(14) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such power to such officer or officers as he may deem fit.

5. Pro Vice-Chancellors:–(1) Every Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Boardon the recommendation of the Vice-Chancellor:

Provided that if the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Board, the matter shall be referred to the Chancellor who may either appoint the person recommended by the Vice-Chancellor or request the Vice- Chancellor to recommend another person for consideration of the Board.

(2) The term of the Pro Vice-Chancellor shall be co-terminus with the term of Vice-Chancellor:

Provided that a Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold office on attaining the age of superannuation;

(3)(a) The salary of a Pro Vice-Chancellor shall be as decided by the Board of Management with the approval of the Chancellor.

(b) In addition to the salary specified in sub clause (a), Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances as prescribed from time to time.

(c) Every Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits as may be fixed by the Board of Management from time to time.

(d) Every Pro Vice-Chancellor shall be entitled, without payment of rent, to the use of a furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Pro Vice-Chancellor personally in respect of maintenance of such residence.

(4) Every Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall also exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the Vice-Chancellor.

6. The Deans:–(1)There shall be Deans to deal with academics, research, consultancy and students' welfare and to deal with such other aspects as the Board of Management deems it necessary.

(2) Every Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University for a period of three years and he/she shall be eligible for re-appointment:

Provided that a Dean on attaining the age of superannuation shall cease to hold office.

(3) Rotation of the Deans should be among the available Professors having at least three years of experience as Professor.

(4) When the office of the Dean is vacant or where the Dean is by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of his/her office, the duties of his/her office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Dean shall be the head of the functional cluster assigned to him/her and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of work in the functions assigned to him/her.

(6) The duties and responsibilities of the Deans shall be as prescribed in the ordinance.

7. The Registrars:–(1)(i)The first Registrar shall be appointed by the Chancellor from organized civil services viz. IAS/DANICS and shall hold office for a term of five years from the date of joining of his/her office. In case the first Registrar resigns or is transferred,Chancellor shall appoint the Registrar for the remaining term from the officers of organized civil services viz. IAS/DANICS posted in Government of Delhi.

(ii) Every Registrar shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the Selection Committee constituted under Statute 15 except the first Registrar. He shall be a whole-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(2) The emoluments and other conditions of service of a Registrar shall be such as prescribed by the Ordinances:

Provided that a Registrar shall retire on attaining the age of superannuation.

(3) A Registrar shall have the power to take disciplinary action against such employees, excluding teachers, as may be specified by the Board of Management by general or special order made in this behalf.

(4) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order made by the Registrar in clause (3). (5) In cases where an inquiry discloses that a punishment beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, consequent to the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor.

Provided that in such a case, second appeal shall lie to the Board of Management against an order of the Vice- Chancellor imposing any penalty on an employee.

(6) The Registrar shall perform such other functions as may be specified in the Act, Statutes, Ordinances or Regulations or as may be required from time to time by the Board of Management and the Vice-Chancellor.

(7) A Registrar so designated shall, in relation to the authority concerned would be responsible:-

(a) to ensure the safe custody of the University records and the common seal of the University and also to authenticate records on behalf of the University in respect of matters administrative, academic, legal, or any other matter on which the Board of Management or Vice Chancellor of the University may so direct;

(b) to act as the custodian of all the properties of the University unless otherwise provided for by the Board of Management. He shall be responsible for proper maintenance and up keeping of properties and assets of the University;

(c) to conduct the official correspondence of the University and to be responsible for the proper maintenance of all the records of the University;

(d) to issue all notices and convene meetings of the authority and for the Committee appointed by authority;

(e) to keep the minutes of the meetings of the authorities and the committee(s) constituted by authorities;

(f) to conduct the official proceedings and correspondence;

(g) to carry out the orders of various authorities of the University for which he shall be duly empowered;

(h) to carry out the directions of the Vice Chancellor and the Board of Management and to report compliance thereof to the Vice-Chancellor or the Board of Management as the case may be.

(i) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, with the prior approval of the Vice-Chancellor/Board and to sign legal documents, and to verify pleadings thereof;

(j) to keep the Chancellor/Vice-Chancellor appraised of all significant legal proceedings in respect of the University from time to time and shall be bound to place before the Board all such information as may be necessary for transaction of its business;

(8) If the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Vice-Chancellor shall have the authority to assign the duties of the Registrar to a teacher/ officer of the University until the new Registrar assumes his office or until the existing Registrar attends to the duties of his office, as the case may be.

8. The Controller of Examinations:–(1)The Controller of Examination shall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee constituted by the Board. He shall be a whole-time salaried officer of the University. However, the Vice-Chancellor shall have the authority to assign the duties of Controller of Examination to Registrar/ Professor of the University until a regular appointment is made.

(2) The Controller of Examinations shall be responsible for the orderly and timely conduct of examinations of the University. He shall be responsible for custody of records pertaining to his work. This includes all records related to the conduct of examinations and declaration of results.

(3) The Controller of Examinations shall be responsible for preparing the examinations scheme both for theory and practical examinations and shall also be responsible to conduct the examinations as per scheme so prepared.

(4) The Controller of Examinations shall notify the University examinations through an academic calendar of examination.

(5) The Controller of Examinations shall fix the examination centre(s) and appoint centre superintendent(s) with the prior approval of the Vice-Chancellor.

(6) The Controller of Examinations shall have powers to cause "examinations and related activities" inspected by flying squad/observer or any person appointed by him with the approval of Vice-Chancellor.

(7) It is the duty of the Controller of Examinations to ensure free, fair and smooth conduct of examinations and declare results expeditiously.

(8) The Controller of Examinations shall notify the results of the University examinations and also put the results in the public domain through the University website in an expeditious manner.

(9) The Controller of Examinations shall ensure maintenance of the records related to the examinations in an efficacious manner and through systems which enable quick retrieval.

(10) The Controller of Examinations shall be the ex-officio Member-Secretary of the Examination Committee of the University and shall conduct the examinations and make all other arrangements thereof and be[PART IV DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 15 responsible for due execution of all processes connected therewith, subject to the superintendence of the Examinations Committee.

(11) The Controller of Examinations shall maintain a database of students.

(12) The Controller of Examinations shall forward name(s) of candidates for conferment of degree(s) except honorary degrees.

(13) The Controller of Examinations shall appoint paper setters, tabulators, collators, moderators, observers, and flying squads etc. with the approval of the Vice Chancellor, and shall be the controlling officer with regard to T.A./D.A./honorarium and remuneration bills of examiners, paper setters, moderators etc. and the persons invited for the purpose of the works related to examinations.

(14) The Controller of Examinations shall issue under the direction of the Vice Chancellor, all notices convening meetings of board of examiners. Board of moderators and of the committees appointed in connection with examinations and maintain the minutes of all such meetings. He shall act as member secretary of such committees as assigned by Vice-Chancellor.

(15) The Controller of Examinations shall ensure that any malpractices related to examinations shall immediately be brought to the notice of the Examinations Committee and the Vice Chancellor and be suitably dealt with.

(16) The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees of the examination section and have, in this regard, all the powers of the Registrar as prescribed in the Act, Statutes and as notified.

(17) The Controller of Examinations shall review from time to time the conduct of examinations of the University in order to ensure that high standards of probity are maintained in the examination systems of the University.

(18) The Controller of Examinations shall discharge any other responsibilities as assigned to him by the Vice-Chancellor from time to time.

9. The Controller of Finance:–(1) (i)The first Controller of Financeshall be appointed by the Government from organized group 'A' services viz. Delhi Accounts Service/Indian Civil Accounts Service/Indian Revenue Service (IRS)/the Indian Railway Accounts Service (IRAS)/the Indian Defense Accounts / Indian Audit Accountsand shall hold office for a term of five years from date of joining of his/her office. In case the first Controller of Finance resigns or is transferred, Government will appoint the Controller of Financefor remaining term from organized group 'A' services viz. Delhi Accounts Service/Indian Civil Accounts Service/Indian Revenue Service (IRS)/the Indian Railway Accounts Service (IRAS)/the Indian Defense Accounts / Indian Audit Accounts.

(ii) The Controller of Finance shall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee constituted under Statute 15 except first Controller of Finance.He shall be a whole-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.

(2) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Finance shall be prescribed by the Ordinances:

Provided that the Controller of Finance shall retire on attaining the age of superannuation.

(3) When the office of the Controller of Finance is vacant or when the Controller of Finance is, by reason of ill health, absence or any other cause, unable to perform his/her functions as the Controller of Finance, his/her functions shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(4) The Controller of Finance shall:–

(a) exercise general supervision over the funds of the University and advise it as regards its financial policies; and

(b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Board of Management or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances:

Provided that the Controller of Finance shall not incur any expenditure or make any investment exceeding one lakh rupees or such other amount as may be fixed by the Board of Management without the prior approval of the Vice- Chancellor.

(5) Subject to the control of the Vice-Chancellor and the Board of Management, the Controller of Finance shall-

(a) prepare the Annual Accounts and the Budget of the University and present them to the Board of Management after its approval by the Finance Committee;

(b) ensure compliance of finance rules and regulations as prescribed by the University;

(c) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for the year do not exceed the respective pre-specified values, and the money is spent for the purposes for which it has been granted or allotted.

(d) keep a constant watch on the accounts, and the bank balance and investments;

(e) watch the progress of collection of the revenue and advise on methods of collection.

(f) be responsible for proper and timely investment of University funds with the approval of the Vice- Chancellor.

(g) ensure that the funds of the University are invested in a manner which shall benefit the University.

(h) ensure that the register of the buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and the stock checking thereof is being conducted in the University annually;

(i) probe any unauthorized expenditure or other financial irregularities and suggest appropriate disciplinary action to competent authority against person(s) at fault;

(j) call from any office of the University, any information or reports that are considered necessary for the performing his/her functions;

(k) advise in any financial matter either suo-moto or on his/her advice being sought for;

(l) perform such other functions as may be assigned to him by the Vice Chancellor or may be laid down by the Ordinances and Regulations made there under;

(m) be responsible for getting internal and external audits of the books of accounts of the University.

(6) The Controller of Finance shall maintain the special funds created in the University like alumni fund, Student Welfare Fund, Sponsor and any other special fund set up by the Board of Management in order to ensure that their accounts are maintained and that the said money is utilized for the purposes for which the funds were created.

(7) Any receipt given by the Controller of Finance or by the person or persons duly authorized in this behalf by the Board of Management shall be a sufficient discharge for payment of money to the University.

10. The Board of Management:–(1) The Board of Management shall have the overall power of management and administration of the University subject to the provisions of the Act and Statutes made there-under:– (i) to accord approval for creation of new departments, schools and centres and new educational research and development programmes.

(ii) to accord approval for starting new courses, and to increase/decrease in student intake in different courses, the infrastructural and laboratory requirements and the requirements of teachers/officers/staff for different academic programmes in the University;

(iii) to create teaching and other academic posts; and to define the functions and conditions of service of the Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and the academic staff employed by the University after taking into consideration the recommendations of the Senate;

(iv) to prescribe qualifications and other conditions of eligibility for teachers and other academic staff after taking into account the recommendations of the Senate as per rules/regulations/guidelines prescribed by the UGC/AICTE/State Government, from time to time;

(v) to make appointments of such Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and such academic staff as may be necessary, on the recommendations of the Selection Committees constituted for the purpose;

(vi) to approve the panel of experts for selection of all teachers/officers/employees of the University;

(vii) to provide guidelines for the appointment of Visiting Professors, Adjunct Faculty, Professor Emeritus, Chaired Professors and determine the terms and conditions of such appointment;

(viii) to createadministrative, ministerial and other necessary posts;prescribe its qualifications, eligibility, other conditions of service and to specify the manner of appointment thereto;

(ix) to make appointments of all posts except Vice-Chancellor. Board will be disciplinary authority for all such posts.

(x) to entertain, adjudicate upon or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;

(xi) to regulate and enforce discipline amongst the employees and students in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(xii) to prescribe broad policy/guidelines for appointment of Examiners;

(xiii) to prescribe the remuneration/ honorarium/travel expenditure etc. payable to the examiners/ experts/ consultants/ invigilators etc. after considering the proposal of the Senate or other authority;

(xiv) to transfer or accept transfers of any immovable or movable property on behalf of the University;

(xv) to institute various medals, prizes, awards and certificates to recognize outstanding performance of the students in the University. The nature/value of the medals/ prizes etc., and their eligibility conditions and guidelines will be decided by the board based on the recommendations from the Senate;

(xvi) to institute fellowships, scholarships, studentships etc. for Postgraduate and/or Undergraduate students;

(xvii) to prescribe and approve the mode of utilization and investment of savings/ reserve funds/surplus in Corpus available at the University;

(xviii) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor, and on the recommendations of the Vice- Chancellor to the Pro Vice-Chancellors, the Registrars, the Controller of Finance or any other Officer, employee or authority of the University or to a Committee appointed by it;

(xix) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on it by the Act or the Statutes.

(2) The Board shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by the Act, the Ordinances and the Regulations for the fulfillment of the objects of the University.

(3) All academic matters of the University needing policy framing shall be approved by the Board as per the proposal of Senate. The Senate shall advise/ report on any matter referred or entrusted to it by the Board of Management.

11. The Senate:-The Senate shall make recommendations to the Board with regards to policies and procedure of admission on supernumerary seats for Students of Foreign Origin and Persons of Indian Origin (PIO) and Non Resident Indian (NRI).

12. The Finance Committee:–The constitution, power, function and meeting of the Finance Committee shall be in accordance with the provisions of section 28 of the Act.

13. The Building and Works Committee:–(1)The Building and Works Committee shall be authority of the University as prescribed in section 20 of the Act.

(2) The Building and Works Committee shall consist of Vice-Chancellor as Chairperson and not more than six members who shall be nominated by the Board.

(3) All the members of the Building and Works Committee, other than Vice-Chancellor, shall hold the office for the term of three years extendable up to two more years

(4) The Building and Works Committee shall design and formulate appropriate plans for development and expansion of the University, and it shall, advise the Board and Senate on any matter which it may deem necessary for the fulfillment of the object of the University.

(5) The Building and Works Committee shall meet at such intervals as it deem expedient, but at least twice in a year.

14. The Examination Committee:–(1)The Examination Committee shall consist of Vice-Chancellor as Chairperson and Controller of Examination as member-secretary. There will be five more members to be nominated by the Vice Chancellor.

(2) The duties, responsibilities, functions and term of members of the committee shall be prescribed in ordinance.

15. The Selection Committees:–(1) There shall be constituted Selection Committees for making recommendations to the Board of Management for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and other academic staff.

(2) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and other academic staff shall consists of the following members, namely:-

(i) The Vice-Chancellor – Chairman;

(ii) An academician nominated by the Chancellor- Member;

(iii) One Pro-Vice Chancellor/Dean (nominated by the Board)-Member;

(iv) Head of the Department/School (if he/she is a Professor)-Member;

(v) Three experts not connected with the University to be nominated by the Vice-Chancellor from a panel of not less than seven names approved by the Board of Management for each Department/School/Centre/Post-Member;

(vi) An academician (of the rank of professor) representing SC/ST/OBC/minority/ women/Differently- abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category-Member;

Note-Fivemembers including Chairman of the selection committee (who shall include at least two experts) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (2).

(3) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of heads of colleges maintained by the University shall consists of the following members namely –

(i) The Vice-Chancellor – Chairman;

(ii) The Principal Secretary/Secretary, Technical Education of the Government of NCT Delhi or his nominee not below the rank of Additional Secretary -Member;

(iii) Representative of Board of Management to be nominated by the ViceChancellor -Member;

(iv) Three eminent professionals to be nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel approved by the Board for the post of Principal/Director -Member;

(v) An officer/academician (of the rank of Group-A) representing SC/ST/OBC/ minority/women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category – Member;.

Five members including Chairman of the selection committee (who shall include at least one person from category (iv) above) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (3). (4) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of various categories of staff, other than the academic staff, shall consist of the following members namely:

(i) The Vice-Chancellor or his nominee not below the rank of Pro Vice-Chancellor of the University - Chairman;

(ii) The Registrar – Member;

(iii) The Principal Secretary/Secretary, Technical Education of the Government of Delhi or his nominee not below the rank of Joint Secretary - Member;

(iv) An officer/academician of the rank of Group-A representing SC/ST/OBC/minority/ women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category - Member;

Provided that whenever necessary, two experts may be nominated by the Vice-Chancellor in the above Selection Committee.

The quorum for a meeting of a selection committee constituted under clause (4) shall be three including Chairman.

(5) All the above selection committees shall be the same for direct recruitment as well as promotion includingcareer advance scheme for respective category of employees.

(6) The Selection Committees for other posts which are not covered under clauses (2) to (4) above shall be constituted by the Board of Management/Vice-Chancellor.

(7) The procedures to be followed by the selection committees constituted under this statute shall, in making recommendations, be such as laid down in the Ordinances.

16. Special Mode of Appointment:–Notwithstanding anything contained in statute (16), the Board may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept the post of Professor/Associate Professor or any other equivalent academic post in the University on such terms and conditions as it may deem fit, and appoint the person to such post initially for two years and extendable for one more year.

17. Other Committees :–(1)The authority of the University may appoint as many standing or special committees as it may deem fit and may appoint, on such committees, such persons who are not members of such authority.

(2) Any committee appointed under clause (1), may deal with any subject delegated to it and before taking action, if any, shall seek confirmation of it from the authority appointing it.

18. The Board of Studies:–(1)Each Department and School of studies shall have a Board of Studies to advice on academic matters of the Department or School, as the case may be, including matters relating to formulation of curriculum and its regular update.

(2) The composition of Board of Studies and its functions will be specified in the Ordinances.

19. The Departments/ Schools/Centres:–(1)The University shall have such Departments/Schools of Studies/Centres as approved by the Board on the recommendation of the Senate from time to time.

(2) Each Department/School of Studies/Centre shall be headed by a Head as prescribed in the Statutes/Ordinances.

20. General Provident Fund/ Contributory Provident Fund/ New Pension Scheme/Leave

Rules/Medical Rules/Conduct and Appeal Rules/CCS (CCA) Rules and other rules:–The service conditions of

employees and its rules shall be as prescribed in Ordinance.

21. Terms and Conditions of service and code of ethics for the teachers and other academic staff of the University:–(1)All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of ethics as are specified by the Statutes and the Ordinances.

(2) Every teacher and member of the academic staff shall be appointed on a written contract.

(3) A copy of every contract referred to in clause (2) shall be deposited with the Registrar.

22. Terms and Conditions of service and code of ethics for other employees of the University:–All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and the code of conduct as may be notified.

23. Maintenance of discipline amongst the students of the University:–(1)The powers regarding discipline and disciplinary action in regard to the students of the University shall vest in the Vice-Chancellor who may delegate all or any of his powers, as he may deem fit.

(2) Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action as he may deem appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period and not admitted to a course or courses of study in the University or college maintained by the University for a stated period, or be punished with a fine for an amount to be specified in the order, or debarred from an examination or examinations conducted by the University for one or more years or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations, in which he has or they have appeared, to be cancelled.

24. Removal of employees of the University:–(1)Where there is an allegation of serious misconduct against a teacher, a member of the academic staff or any other employee of the University, the Vice-Chancellor may, in the case of a teacher or a member of the academic staff, or the authority competent to appoint (hereinafter referred to as appointing authority) in the case of any other employee, as the case may be, by order in writing, place such teacher, member of the academic staff or other employee as the case may be, under suspension and shall forthwith report to the Board of Management the circumstances in which the order was made.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or in any other terms of conditions of service of the employees, the Board of Management in respect of teachers and other academic staff, and the appointing authority, in respect of other employees, as the case may be, shall have the power to remove a teacher or a member of the academic staff or other employee, as the case may be, on grounds of misconduct.

(3) Save as aforesaid, the Board of Management, or the appointing authority, as the case may be, shall not be entitled to remove any teacher, any member of the academic staff or any other employee except for a justified cause and after giving three months' notice to the person concerned or on payment of three months' salary to him/her in lieu thereof.

(4) No teacher, member of the academic staff or other employee shall be removed under Clause (2) or clause (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him/her.

(5) The removal of a teacher, a member of the academic staff or other employee shall take effect from the date on which the order of removal is made.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Statute, a teacher, a member of the academic staff or other employee may resign after giving one months' notice in writing to the Board of Management or the appointing authority, as the case may be, or by paying one months' salary in lieu thereof:

Provided that such resignation shall take effect only from the date on which the resignation is accepted by the Board of Management, or the appointing authority, as the case may be.

25. Other provisions in respect of employees of erstwhile Netaji Subhas Institute of Technology:– (a)The Vice-Chancellor will exercise all the powers of the erstwhile Director, Netaji Subhas Institute of Technology in respect of the employees of the erstwhile Netaji Subhas Institute of Technology.

(b) Until the University is able to make specific Statutes or Ordinances or Regulations on the subject, general regulations or procedures applicable to the erstwhile Netaji Subhas Institute of Technology shall continue to apply to these employees.

26. Past decisions of General Council, Board of Governors, Director, Finance Committee and Committee on Building and Works and other Committees etc. of erstwhile Netaji Subhas Institute of Technology:–The decisions of various statutory bodies and their Committees of erstwhile Netaji Subhas Institute of Technology will remain valid till they are superseded by the decisions of the respective Committees of University, except new academic programmesabout which appropriate decisions will be taken by the Senate and Board of the University.

27. Other campus:–Expansion of other buildings/other campus would be admissible in as and when necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

DEVINDER SINGH, Secy. (TTE) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.